गुल्मी प्रशासनमा ६ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन

रमेश विश्वकर्मा

गुल्मी, साउन ४ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले एक वर्षमा ६ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न शिर्षकबाट ६ करोड ४१ लाख ६७ हजार ३५० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

प्रशासन कार्यालयले सबैभन्दा बढी राजस्व राहदानीबाट सङ्कलन गरेको छ । राहदानीबट गत वर्ष ६ करोड ३३ लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेको हो । गत वर्ष १२ हजार २७३ राहदानी सिफारिस गरिएको थियो भने १२ हजार ४५० राहदानी वितण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनुभयो । प्रशासन कार्यालयले विभिन्न संघसंस्था दर्ता-नवीकरण गरे वापत तीन लाख ६१ हजार ५५० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यहाँबाट २६ वटा नयाँ संस्था दर्ता र १७९ वटा संस्था नवीकरण भएका छन् । 

हातहतियार नवीकरण गरी एक लाख ८२ हजार ५०० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत वर्ष ७४ वटा हातहतियार प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण गरिएको बताइएको छ । प्रशासनिक दण्ड जरिवाना अन्तर्गत तीन लाख २० हजार ५०० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । परीक्षा शुल्कबाट दुई हजार ८०० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । अन्य प्रशासनिक सेवा, धरौटी सदस्याहा र पत्रपत्रिका दर्ताबाट कुनै पनि राजस्व सङ्कलन नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा प्रशासन कार्यालयबाट नौ हजार ६१८ नयाँ नागरिकता जारी गरिएको छ । पाँच हजार ७३६ नागरिकता प्रतिलिपी र ४८ वटा गैर–आवासिय नागरिकता वितरण गरिएको छ । ७६६ नाबालक परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । १६ हजार ८४४ राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता गरिएको हो । एक हजार ९०० राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गत वर्ष २८ मुद्धा दर्ता भएका थिए । २३ मुद्धा फर्छौट भएका छन् । ७८ वटा ठाडो उजुरी रहेका थिए । पेन्सन प्रयोजनका लागि एक हजार १४४ नाता प्रमाणित गरिएको छ । गत वर्ष ४५३ दलित प्रमाणित, ४९२ जनजाति प्रमाणित, ६६ खस आर्य प्रमाणित र ५३४ अन्य प्रमाणित गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनुभयो । 

प्रशासन कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउँदै लगिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले बताउनुभयो । सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन राहदानी र नागरिकताको लागि विद्युतीय टोकन, जेष्ठ नागरिक विश्राम स्थल, बजार अनुगमन, विकास निर्माणमा सहजीकरण, विपद्मा तत्काल राहत वितरण, स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी अभिमुखीकरण, लागूऔषध नियन्त्रण, कारागार सुधार लगायतका विभिन्न कामहरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।