काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । आउँदो मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले विभिन्न विषय समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
राज्य सञ्चालन गर्ने अवधारणासहित मतदातालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रमा कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दलले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन्। कतिपय पार्टीले भने राष्ट्रिय महत्वका विषय घोषणापत्रमा समावेश गर्न चुकेका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। घोषणापत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील तथा महìवपूर्ण विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। नेकपा (एमाले), सोही पार्टीबाट अलग भएको एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सो विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न चुकेका छन्।
सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई घोषणापत्रमा विशेष महत्वका साथ धारणा सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति समयअनुकूल परिमार्जन गर्ने तथा संसद्मा सहभागी राजनीतिक दलको साझा धारणा बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेको छ।
दुई छिमेकी शक्तिराष्ट्र भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील रहेकाले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीति महत्वपूर्ण र दूरगामी रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यो वास्तविकतालाई राष्ट्रिय सुरक्षा तथा खुला सिमाना व्यवस्थापन गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेसले यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्ने ठहर गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला र विषय विज्ञको सहभागितामा यथाशक्य छिटो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नेकपा (एमाले)ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल तथा खुला सिमानाको व्यवस्थापनबारे मौन छ। नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी गर्न नेतृत्व गरेको दाबी गरेको एमाले सो भूभाग फिर्ता गर्नेबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन। नेकपा (माओवादी केन्द्र)को घोषणापत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्नेगरी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद र द्वन्द्वमा नफस्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यतालाई पूर्णतः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
शान्तिपूर्ण संवादबाट समाधान खोज्ने र नेपाल विश्व शान्तिको पक्षमा उभिने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सैनिक शक्तिको विस्तार, आणविक अस्त्र–शस्त्रको होडबाजीको विरोध गर्दै विश्व शान्ति र सद्भावको पक्षमा निरन्तर जोड दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ। नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरालगायत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्ने जनाइएको छ।
एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा समेत राष्ट्रिय सुरक्षा र खुला सीमा व्यवस्थापनबारे कुनै धारणा व्यक्त भएको छैन। पूर्वसैनिक तथा सुरक्षाकर्मीको उचित सम्मान र उनीहरूको ज्ञान सीपलाई उचित उपयोग गर्ने घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरिएको छ।
सुरक्षाविज्ञ विष्णुराज उप्रेतीले राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा कतिपय राजनीतिक दलको स्पष्ट धारणा नआउनु विडम्बना भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय सबै राजनीतिक दलको साझा विषय बन्न नसक्नुमा राजनीतिक स्वार्थ मुख्य कारण रहेको बताउनुभयो।
