नयाँ बजेटको आधार

जुनारबाबु बस्नेत 

नयाँ बजेटको तयारी आरम्भ भएको छ । संविधानले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता खडा गरेको छ । यो राम्रो उद्देश्यका लागि ल्याइएको प्रावधान हो । प्रचलनमा असार अन्तिममा बजेट ल्याउने लामो परम्परा थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि साउन र भदौ महिना बजेटबारे विधायिकामा छलफल गरेर नै बित्ने गरेको थियो । त्यतिबेलासम्म पेस्की बजेट ल्याएर खर्च गर्नुपर्ने थियो । असोज र कात्तिक चाडपर्वले बित्ने हुँदा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन थाल्दा मङ्सिर लाग्थ्यो । बोलपत्र आह्वान, बजेट निकासा आदिका प्रशासनिक प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने त जेठ–असारमै हुन्थ्यो । यो प्रक्रियालाई रोकेर साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने पवित्र उद्देश्यले जेठ १५ को संवैधानिक बाध्यताले यतिबेला बजेट तयारीको चटारो नै सुरु भएको छ ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको सातौँ वर्षमा चल्दै छ । जेठमा विधायिकामा प्रस्तुत गरेको बजेट साउन १ अगाडि नै विधायिकाबाट पारित भई कानुनी रूपमा परिपक्व भइसक्छ । पेश्की बजेटको झन्झट नयाँ प्रावधानअनुसार छैन । साउन १ गतेबाटै बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्छ तर प्रावधान नयाँ भए पनि प्रवृत्तिमा भने नयाँपन आउन सकेको छैन । समयमा बोलपत्र आह्वान हुँदैन । खर्च गर्ने ढर्रामा फेरबदल भएको छैन । नयाँ संविधान आएपछिका वर्षहरू पुँजीगत खर्च समय–सीमा त्यसपहिलेभन्दा अझ सुस्त पो भएको देखिएको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा समेत ह्रास आएको चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च गतिले देखाइरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैशाख ९ गतेसम्म पुँजीगत खर्च एक खर्ब सात अर्ब रुपियाँ मात्र भएको छ । खर्च भएको रकम २८.३५ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको यो दसौँ महिना हो । आर्थिक नियम काननुले भरसक असारमा बढी खर्च गर्न रोकेको छ । कर्मचारीलाई तलबभत्तासमेत असार २५ यतै दिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च जसोतसो असारमा गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्ति नेपालमा लामै समय चल्यो, चलिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न जेठभित्रै पुँजीगत खर्च सम्पन्न गरेर असारमा हिसाब मिलाउने गरी जेठमा बजेट ल्याइए पनि संविधानको मर्म कार्यान्वयनमा आउन महाकठिन भएको छ । दस महिनामा ३० प्रतिशत पनि खर्च नहुँदा अब बाँकी दिनमै पाँच÷दस अर्ब खर्च गर्नुपर्छ, जुन सम्भवै छैन ।

हो, नयाँ बजेटको गृहकार्य गरिरहँदा निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ । किन १० महिनामा पुँजीगत खर्च यति न्यून मात्र हुन सक्यो ? कहाँ छ समस्या ? विश्लेषण गरेर मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिरको समीक्षा अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत बजेटले नै विकासको पूर्वाधार सिर्जना गर्छ । लगानी बढाउँछ । रोजगारी थप्छ । उत्पादन बढाउँछ । आय बढाई समग्र अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कको प्रक्षेपणले चालू आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशतभन्दा तल नै आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ । 

न्यून पुँजीगत खर्च न्यून आर्थिक वृद्धिको पहिलो र महìवपूर्ण कारण हो । आर्थिक वृद्धि न्यून भए पनि महँगी दर भने उच्च हुने देखिएको छ । फागुन र चैतसम्मको तथ्याङ्कले औसत मूल्य वृद्धिदर सात प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिलाई महँगीले उछिन्नु भनेको वास्तविक अर्थमा उत्पादन नकारात्मक हुनु हो । कोरोनापछि सबै मुुुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न थालेका छन् । चीनले कोरोना अवधिको दुई वर्षमा समेत आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर पारेन भने भारतले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेर विगतको पुर्ताल गर्न थालेको छ । अबको बजेटले यो अवस्थालाई यथार्थ विश्लेषण गरी सही मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ ।

कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट बनाउनु र पाच्य नहुने खाना खानु उस्तै हो । अपाच्य खानाले रोगव्याधी ल्याउँछ । बिरामी बनाउँछ । उस्तै परे ज्यानै जान सक्छ । आर्थिक विचलन आएपछि कुनै बेलाको समृद्ध श्रीलङ्का जीवन–मरणको दोसाँधमा छ । देश टाट पल्टिएको छ । जीवन चित्कारमा बित्दो छ । राजनीति गर्नेले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा, परिवारवादमा रम्दा अनि प्रियतम कार्यक्रम मात्र ल्याउँदा के हुन्छ भन्ने श्रीलङ्काको पाठले हामीलाई पर्याप्त सिकाउँछ । रुस–युक्रेन युद्धले महँगी बढाएको बेला आयातमा होइन, स्वउत्पादनमा बाँच्नुपर्ने बजेट अबको प्राथमिकता हो । नयाँ बजेटका लागि महìवपूर्ण आधारलाई यसरी प्राथमिकीकरण गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, देश सङ्घीयतामा गएको छ । केन्द्रसँगै सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह छन् । उत्पादनको भौगोलिक एकाइ अब स्थानीय तहलाई बनाउने गरी बजेटलाई केन्द्रित गरौँ । विगत पाँच वर्षमा स्थानीय तहको उपलब्धि निराशाजनक छैन । स्थानीय पूर्वाधार बनेको छ । स्थानीय पूर्वाधारलाई व्यापक बनाऊँ र भरसक स्थानीय साधन र श्रममा स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई गुणस्तरीय बनाऊँ । डोजरे विकासलाई आधार नबनाऊँ । वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाऊँ । प्रतिस्पर्धी तर दिगो अनि पर्यावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्रमा ध्यान पु-याऊँ ।

दोस्रो, कृषिलाई स्थानीयस्तरमा व्यावसायीकरणतिर लौजाऊँ । नेपालमा ठूल्ठूला कृषि फर्म त्यति सजिलो छैन । लगानी व्यापक चाहिन्छ तर हुँदैन । त्यस्ता फर्मले धेरै मानिस विस्थापित हुन सक्छन् । बरु सामूहिक खेती र सहकारीकरणको अवधारणबाट स्थानीय कृषिलाई व्यावसायीकरणमा लैजान सकिन्छ । पालिकाको भूमिका यसमा संयोजनकारी हुन सक्छ । कृषिलाई पशुपालनसँग जोड्न जरुरी छ । पशुपालनबिना नेपालजस्तो देशमा खाद्यान्न तथा फलफूलको उत्पादन बढ्दैन । पालिकामार्फतको संस्थागत अनुदानले कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसमा प्रोत्साहन र प्रतिस्पर्धाको नीति अलम्बन गरौँ ।

यसैमा ग्रामीण कृषिलाई ससाना उद्योग र ग्रामीण पर्यटनसँग जोडौँ । गाउँमा जाने स्वदेशी हुन् वा विदेशी पर्यटकलाई प्रोत्साहन गरौँ । उसले गाउँको रोजगारी बढाउँछ । खाद्य प्रशोधनका उद्यम गाउँमै खुल्छन् । हरेक गाउँका विशेष कोसेली सहर र विदेश पु¥याउने गरी मोडालिटी बनाई त्यसमा दीर्घकालीन कार्ययोजना बजेटले मार्ग प्रशस्त गरोस् । देशको तारे होटललाई गाउँ पर्यटनसँग जोड्दै लगानी बढाए करमा छुट दिने नीति लिएर अगाडि बढौँ । देशभित्रकै सरसमान प्रयोग हुने तारे होटललाई बढी सुविधा दिँदा दीर्घकालमा स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार खडा हुन्छ ।

तेस्रो, पानी हाम्रो शक्ति र स्रोत हो । पानीको व्यापार गरौँ । धुन्चेको पानी चीन र खाडी पुगेको छ । पिउने पानीको विश्वव्यापी ब्रान्ड विकास गर्ने अवधारणमा जाऊँ । पानीबाट बिजुलीका लागि अरू स्थिर नीति लिऊँ र बिजुली सस्तो कसरी हुन्छ र त्यो बिजुलीबाट देशभित्र उद्यम र व्यवासाय कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेतिर दीर्घकालीन नीति बनाऊँ । ठूला आयोजनाको निर्यात गरौँ तर देशभित्र सम्भावना नखोजी बिजुली निर्यात गर्ने सपना नबनाऊँ । हाम्रो बिजुली हाम्रो रोजगारी र उत्पादनतिर प्राथमिकता दिऊँ ।

चौथो, केही वर्षअघिसम्म सिमेन्टमा परनिर्भर नेपाल अहिले स्वनिर्भर भएको छ । अब सहरीकरण हुँदै छ । धारा, बाथरुम, भान्साकोठा र बैठकका सरसमान प्रायः विदेशबाट आउँछन् । ती सरसामान देशभित्रै उत्पादन हुने सक्ने गरी आन्तरिक लगानी जोडौँ । सीप र दक्षता जोडौँ । नपुगेको बाह्य लगानीका लागि आकर्षक नीति बनाऊँ । केही वर्षपछि आन्तरिक मात्र होइन, निर्यात गर्नसक्ने वातावरण तयार हुन सक्ने लक्ष्य लिएर बजटले गृहकार्य गरोस् । सम्बद्ध निकाय नीति बनाउन बाध्य हुने अवस्था आओस् ।

पाँचौँ, डिजिटल युगमा प्रवेश गर्ने गरी नीति र त्यसअनुसारका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । राजस्व उठ्ती लक्ष्यअनुसार नै छ र अलि आर्थिक अनुशासन कायम ग-यो भने राजस्वको वृद्धिदर बढाउन सकिन्छ । अति न्यून पारिश्रमिकले अहिलेको निजामती प्रशासनबाट काम हुन सक्दैन । विकास प्रशासन त झनै चल्दैन भन्ने कुरा न्यून पुँजीगत खर्चले नै देखाइसकेको छ । दक्षिण एसियाली स्तरमा निजामती सेवाका सुविधा बढाऊँ तर सम्पादन गर्ने काममा सम्झौता नगरौँ । काम गर्दाभन्दा नगर्दा अपयश नआउने अहिलेको अवस्था विल्कूल गलत छ । 

छैटौँ, सरकार उत्पादनमा सहभागी हुनु हुँदैन तर प्रभावकारी नियमनको भूमिकाबाट अलग पनि हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको आधार बनाऊँ । व्यवसायीलाई आयात गरेर मुनाफा खाने प्रवृत्तिमा होइन, उद्यम गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातमा जाने वातावरण तयार गरौँ । विप्रेषणलाई लगानी र पुँजी बजारसित जोडौँ ।

सातौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारीकरण एउटा बिन्दुमा गएर अन्त्य हुने गरी कार्यक्रमको आधार बनाऊँ । राज्यले व्यापार गर्ने होइन तर शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्दा मात्र नेपाल संविधानले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतिर जान सक्छ । अहिल्यै होइन तर मार्ग त्यतातिर खनौँ । एउटौ बजेटले धेरै काम गर्न सक्दैन तर बाटो भने देखाउन सक्छ । दिशा निर्देश गर्न सक्छ ।