संवैधानिक विवाद निरूपण गर्न गठन हुने संवैधानिक इजलास एक महिनादेखि अवरुद्ध छ । संवैधानिक इजलास गठन नभएको झन्डै पाँच वटा बुधबार भयो । संवैधानिक इजलास हरेक साताको बुधबार गठन हुने गर्दथ्यो । संविधानको स्पष्ट प्रावधान तथा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतकै बृहत पूर्ण इजलासले गरेको आदेशलाई हेर्ने हो भने यस्तो विवाद हुनै नपर्ने हो । अर्थात् संवैधानिक प्रावधान तथा उक्त इजलासको आदेशले संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी विवादलाई स्पष्ट रूपमा विवाद गर्नै नपर्ने गरी समाधान दिइसकेको छ तर पनि हाल केही दिनदेखि प्रधान न्यायाधीशबाहेक संवैधानिक इजलासमा अन्य चार जना न्यायाधीश को रहने सम्बन्धमा विवाद आइरहेको छ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसमेतले संविधान र बृहत् पूर्ण इजलासको आदेश विपरीत गएर सर्वोच्च अदालतलाई सुझाव दिएको देख्दा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता आश्चर्यमा परेका छन् ।
सर्वोच्च बारले संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रथा लागु गरी न्यायाधीश छान्नुपर्ने गरी सुझाव दिएको थियो । विगतमा लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन नै नभएर यसलाई विवादमा ल्याइएको थियो । त्यसबेला यसको औचित्य नै समाप्त भएको आभास पनि भएको थियो । संवैधानिक इजलासको सट्टा बरु विशेष इजलास नै उचित थियो÷हुन्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेका थिए । संवैधानिक इजलास गठन हुनुअघि अर्थात् नेपालको संविधान जारी हुनुअघि संवैधानिक इजलासले गर्ने कार्य विशेष इजलासले गर्दथ्यो । लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन नै नहुँदा नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम दर्ता भएका र विशेष इजलासबाट सरेर आएका निवेदनहरू अलपत्र भएर बसेका थिए । पछि संवैधानिक इजलास गठन हुन थालेपछि त्यस्ता निवेदनको सुनुवाइ हुने क्रम अगाडि बढेको भए पनि हाल आएर पुनः विवाद देखिएको छ ।
संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) मा कस्ता कस्ता विवाद संवैधानिक इजलासले सुरु कारबाही र किनारा गर्ने छ भनी मार्गनिर्देश गरेको छ । सो उपधारामा धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिमको निवेदन, सङ्घ र प्रदेश, कुनै दुई प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबिचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवादसम्बन्धी र सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य तथा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवादलाई संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी कार्य क्षेत्र तोकिएको छ । यसै गरी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उक्त इजलासबाट सुनुवाई गर्नुपर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ ।
इतिहास साक्षी छ, यस्तो महत्वपूर्ण इजलासलाई विगतमा गठन नगरी विचाराधीन त्यस्ता निवेदन अलपत्र पारिएका थिए । हाल आएर संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश मात्र रहने वा अन्य जुनसुकै न्यायाधीश पनि रहन सक्ने भन्ने सम्बन्धमा विवाद देखिएको छ । यो विवादले कतै पहिलेको जस्तो इजलास नै गठन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । केही दिनअघि बसेको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकमा यस विषयमा मत विभाजन भएको समेत सार्वजनिक भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था र बृहत् पूर्ण इजलासको आदेश विपरीत यस्तो मत विभाजन हुनु दुःखद नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा १३७ (१) मा संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसै उपधारामा सो इजलासमा रहने न्यायाधीशबारे मार्गचित्र पनि कोरिदिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।’ सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्चमा जति पनि न्यायाधीश कार्यरत छन, तीमध्ये न्यायपरिषद्ले जसलाई पनि संवैधानिक इजलासमा रहने गरी सिफारिस गर्न सक्छ । सिफारिस भएर आएका मध्ये प्रधान न्यायाधीशले जसलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राख्न सक्छन । अर्थात् संवैधानिक इजलासका लागि सिफारिस गर्ने एकलौटी अधिकार न्यायपरिषद्को हो भने सिफारिस भएर आएका मध्ये जोसुकैलाई पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि चयन गर्न सक्छन । यी दुईलाई कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।
सर्वोच्चमा कार्यरत न्यायाधीशमध्ये जसलाई पनि न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलासका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशमध्ये को के विषयमा ज्ञाता वा विज्ञ हुन् भन्नेबारे न्यायपरिषद् जानकार हुनै पर्छ । सबैभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीश पनि संविधानमा विज्ञ हुन सक्छन् । कहिलेकाँही संविधानसँग संयोजन गरी संवैधानिक इजलासले फौजदारी, देवानी, कर्पोरेट, वातावरणलगायतका विषयको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिई न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलासका लागि उपयुक्त पात्रको सिफारिस गर्नु पर्छ भन्ने संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) को मकसद् हो । संविधानले संवैधानिक इजलासका लागि यति नै सङ्ख्यामा न्यायाधीशको सिफारिस गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छैन । विगतमा ११÷१२ जनासम्म सिफारिस गरिएको थियो । त्यसमध्ये प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो स्वविवेकले संवैधानिक इजलासका लागि तोक्ने गरिन्थ्यो । पछि विवाद आएपछि वरिष्ठताको आधारमा तोकिने गरियो । यसरी तोकिने कार्य विल्कुल संविधानविपरीत छ । अर्थात् धारा १३७ (१) को प्रावधान विपरित छ ।
संवैधानिक इजलास बेला बेलामा विवादमा आउन थालेपछि त्यसलाई सदाका लागि निप्टारा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमै एक रिट निवेदन दायर भएको थियो । अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतविरुद्ध न्यायपरिषद् सचिवालयसमेत भएको निवेदनमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले एकदम सरल भाषामा विवादको निप्टारा हुने गरी आदेश गरेको छ । सो आदेशको व्यहोरा बिर्सिएर हो वा अवज्ञा गरेर हो वा अन्य कुनै कारणले हो, संवैधानिक इजलासमा को को बस्ने भन्ने सम्बन्धमा न्यायाधीश नै विभाजित हुनु र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले त्यसमा घिउ थप्नु शोभनीय होइन । बृहत् पूर्ण इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लबाट संवैधानिक इजलासमा देखिएका र देखिने विवाद सदाका लागि निप्टारा हुने गरी आदेश भए पनि फेरी पनि विवाद देखिएकाले त्यसलाई मनन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
बृहत् पूर्ण इजलास (निर्णय नम्बर : ९९८५) को आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक इजलास गठन भई निरन्तर अविछिन्न रूपमा सञ्चालनमा रहनु अनिवार्य देखिएको र विगत लामो समयदेखि सो इजलासका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा न्यायाधीश तोक्ने कार्य नगरिएको कारणबाट नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम परेका अनेकौँ विवादको निरूपण हुन नसकी न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको देखिन आएको र आगामी दिनमा समेत संविधानले आत्मसात् गरेको मान्यता, सिद्धान्त, उद्देश्य र मनसायको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्गमा अवरोध पैदा नहोस् भन्नेतर्फ पर्याप्त संवेदनशीलता अपनाउन वाञ्छनीय देखिदा माथिका प्रकरणमा विवेचित कुरालाई समेत दृष्टिगत गरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलासका लागि पर्याप्त (यथेष्ट) सङ्ख्यामा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने कार्य यो आदेशको जानकारी प्राप्त भएका मितिले बढीमा १५ दिनभित्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षी न्यायपरिषद्का नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
हाल गठन भइरहेका संवैधानिक इजलास हेर्दा जहिले पनि वरिष्ठतालाई मात्र आधार बनाइएको छ । न्यायपरिषद्ले अन्य न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको छ वा छैन भन्ने बारेमा सार्वजनिक गरिएको पनि छैन । कुनै वरिष्ठ न्यायाधीश बिदा बसेमा वा कारणबस इजलासमा बस्न नमिल्ने भएमा मात्र सोभन्दामुनिका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने गरिएको छ । यसो गर्दा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेकामध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले तोक्न पाउने संवैधानिक अधिकार खुम्चिएको मात्र होइन, संविधानबाट नै लोप हुने अवस्थामा पु¥याउन लागिएको छ ।
त्यस आदेशको प्रकरण नम्बर ८ मा यस्तो लेखिएको छ, ‘प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि चार जना न्यायाधीश तोक्ने स्वविवेकाधिकार प्रयोगको अवस्था कायम राख्नको लागि न्यायपरिषद्बाट चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशको समूह (प्यानल) खडा गर्न सकिने देखिन्छ ।’ यो आदेशमा न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएकामध्ये कुन चार जना न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशको एकलौटी अधिकार हो भनेर स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । यसरी स्पष्ट शब्दमा लेखिएको आदेशविपरीत गएर सर्वोच्चका न्यायाधीशको समेत मत विभाजन हुनु सुहाउने कुरा होइन । त्यसमा पनि उक्त बृहत् पूर्ण इजलासमा हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ । सम्भवतः उहाँ आफ्नो आदेशमा अडिग रहनु भएको हुनु पर्छ । सर्वोच्चको कतिपय महìवपूर्ण आदेश पनि कुनै न्यायाधीशको पहुँचमा नपुगेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सो बृहत् पूर्ण इजलासको आदेशबारे सर्वाेच्चका न्यायाधीशले नोटिसमा लिनु पर्छ । अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि के कुन आधारमा संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रथाद्वारा न्यायाधीशको छनोट गर्नु पर्छ भन्ने सुझाव पेस गरेको हो भन्ने बारेमा स्पष्ट लेखेको छैन । संविधानको धारा १३७(१) र बृहत् पूर्ण इजलासको आदेशको मकसदविपरीत हुने गरी सर्वोच्च बारले दिएको सुझावलाई अविलम्ब फिर्ता लिनु पर्छ । सर्वोच्च बारले जुन कार्य गरेको छ, त्यो र त्यस्तै अन्य कार्यले गर्दा हो नजिर सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्दै जाने प्रचलन बढेको छ । न्यायिक क्षेत्रमा नजिर सिद्धान्तलाई अदालत तथा कानुन व्यवसायीले नै मान्दैनन् भन्ने बेला बखत आरोप लाग्दै गएको छ । यो विवादले त्यसलाई थप बल पुगेको छ ।
अब संवैधानिक इजलासमाथि जुन विवाद झिकिएको छ, त्यो सदाका लागि समाधान गर्न एक पटक बृहत् पूर्ण इजलासको आदेश पढौँ । अनि त्यसलाई मनन गरेर न्यायपरिषद्बाट विषय विज्ञको आधारमा १०/११ जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासका लागि सिफारिस गरौँ । त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा कुन दिन कस्तो मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रधानन्यायाधीशले मनन गरौँ र त्यसैको आधारमा सुनुवाइ हुने दिनको मुद्दामा दखल राख्ने न्यायाधीशलाई तोक्ने व्यवस्था गरौँ । यही संविधानले निर्देश गरेको व्यवस्था र त्यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासले व्याख्या गरी परिमार्जित गरेको अवस्था हो ।
