नारायण काफ्ले/सूर्य पाण्डे
काठमाडौँ, भदौ ६ गते । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक बिहीबार पारित भएको छ भने बिहीबारै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि विधेयक पारित गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर तथा संरचनागत सुधारका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस गरिने छ । सुरुमा यो विधेयक संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको थियो ।
त्यसको एक महिनापछि असोज २५ गते विधेयकलाई शिक्षा समितिमा दफावार छलफलका निम्ति पठाइएको थियो । उक्त विधेयकमा १५२ सांसदले एक हजार ७५८ संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । यी संशोधन प्रस्तावमाथि शिक्षा समितिले करिब दुई वर्ष निरन्तर छलफल गरेर फेरि प्रतिनिधि समाभा नै पेस गर्ने सहमति जुटाएको हो ।
पछिल्लो समय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालकले गरिब, जेहेनदार र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा लामो समयसम्म समितिमा छलफलकै क्रममा थियो । बिहीबार पनि केही सांसदको असहमतिका बाबजुद विधेयक पारित गरिएको हो । विशेष गरी उक्त विधेयकमा गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई निजी विद्यालय सञ्चालकले दिने छात्रवृत्तिमा आवास, पोसाक, पाठ्यपुस्तकलगायतका सामग्री समावेश गर्ने विषयमा सहमति जुटेको थिएन । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २७ अनुसार पाँच सय, आठ सय र आठ सयभन्दामाथि विद्यार्थी भर्ना गरेका निजी विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको क्रमशः १० प्रतिशत, १२ प्रतिशत र १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने हुन्छ ।
यो व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयले मासिक र भर्ना शुल्क मात्रै छुट हुने दिने गरेका छन् । सांसदले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई आवास, पोसाक, पाठ्यपुस्तकसहित कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेत यो प्रस्तावमा सहमत थिएन । उसले आवासीय छात्रवृत्ति २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्र दिने प्रस्ताव गरेको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने आवासीय छात्रवृत्ति दिन नसकिने भन्दै बिहीबारदेखि नै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
बिहीबारको बैठकले मध्यमार्गी मार्ग अपनाएर छात्रवृत्तिको पुरानो व्यवस्थालाई कायमै राखी आवाससहितको सुविधा भने तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्रै दिने विषयमा सहमति जुटाएको समितिका सचिव दशरथ धमलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधानलाई यथावत् राखेर अहिलेको विधेयकमा केही कुरा थपिएको हो ।”
शिक्षा समितिले पारित गरेको विधेयकमा विद्यालय तहलाई इसिडीदेखि आठसम्म आधारभूत र नौदेखि १२ कक्षालाई माध्यमिक तह मानिएको छ । निजी विद्यालय कम्पनीमै सञ्चालन गर्न र नयाँ दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, साधारण धार र परम्परागत धारमा पढाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
राहत, अस्थायी, प्राविधिक, विशेष शिक्षक र ११, १२ दरबन्दीका ६० प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन शिक्षकलाई शिक्षण अनुमतिपत्र अनिवार्य भए पनि अनुमतिपत्र लिन शिक्षाशास्त्र सङ्काय नै पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटेको छ ।
यससँगै विधेयका शिक्षकका बढुवा तथा सरुवा, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको व्यवस्थापन, शिक्षकमा सेवा प्रवेशको सुरु र अन्तिम उमेरको हदलगायत विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित थुप्रै विषय समेटिएका छन् ।
प्रयोजन फेरेर बिक्री गर्न बन्देज
यसैबिच फरक प्रयोजनका लागि उद्योग, प्रतिष्ठानलगायतका नाममा हदबन्दी छुट लिइराखेको जग्गा आवास एकाइ विकसित गरी बिक्री गर्न दिने सरकारको प्रस्तावमा विधायिकाले लगाम लगाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जुन प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृत लिएको सोबाहेक अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले भूमि ऐनको आठौँ संशोधन र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनको व्यवस्था अनुसार छुट नियमनको स्वीकृत लिएको हकमा घडेरी तथा घर बनाई बेच्न दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
भूमि ऐनको आठौँ संशोधनपछि उद्योग, प्रतिष्ठानले स्वीकृत नलिई खरिद गरेको जग्गा औचित्य पुष्टि गर्ने निवेदनसहित छुटलाई नियमनको व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनका क्रममा त्यस्तो जग्गा नियमनका लागि थप छ महिना समय दिएको थियो । त्यसरी प्राप्त निवेदन तोकिएको दस्तुर लिएर स्वीकृतको व्यवस्था लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनबाट गरिएको थियो ।
सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा त्यस्तो जग्गा घरघडेरीका रूपमा बिक्रीको विकल्प खोल्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । समितिले स्वीकृत मात्र नभई निवेदन प्राप्त भएको हकमा पनि घरघडेरी बनाएर बिक्री गर्ने कार्यलाई रोक लगाएको हो । समितिले भूमि ऐन आठौँ संशोधन र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनबाट भएका नीतिगत व्यवस्थामै ‘ओभर रुल’ हुने गरी विधेयकमा सहमति गरेको हो ।
समितिले पहिलो कृषि उद्योगलगायतको प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृत लिएको जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय तथा आवास एकाइ निर्माण गरी बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिएको छ । मौजुदा कानुनको व्यवस्था संशोधनबाट हटाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । समितिले डिपिआरकै व्यवस्था राखेको छ । मूल विधेयकको १२ (६) मा स्वीकृत प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्नुअघि त्यस्तो जग्गा उपयोगको विस्तृत प्रतिवेदन पेसको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा सङ्घ संस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने रहेछ भने यस ऐनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि त्यस्तो जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्ने छ ।”
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना तथा विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाले सट्टाभर्ना पाउन बाँकी रहेका परिवारलाई एक पटकका लागि बसोबासकै स्थान वा तोकिएको ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि पहिचान, अध्ययन तथा प्रमाण सङ्कलनको यकिन गर्ने पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक पटक जग्गा प्राप्त गरिसकेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीले भने अहिलेको संशोधनको सुविधा पाउने छैनन् । अभिलेख वन क्षेत्र र बुट्यानलगायतलाई पुनः नक्साङ्कन गरी अद्यावधिक गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई पनि समितिले व्यापक परिमार्जन गरेको छ । समितिले २०६६ माघ २८ अगावै आबाद कमोत रहेको जग्गा मात्र यकिन गरी नक्साङ्कनको व्यवस्था गरेको छ ।
