काठमाडौँ, भदौ ६ गते। सर्वोच्च अदालतमा विवाहसम्बन्धी २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान र कानुनमा बाँझिएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता डा. चन्द्र ज्ञवाली, देवबहादुर बोहोरा, श्याम नारायण श्रेष्ठ, विमल ज्ञवाली, राजेन्द्र महर्जन, चन्द्रप्रसाद घिमिरेलगायत रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० (१) (घ) मा विवाहको उमेर २० वर्ष रहने तथा सोही संहितको दफा ७२ (१) (ग) मा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ।
मुलुकी संहिता, २०७४ को दफा १७३ मा बाल विवाह गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत २० वर्ष नपुगी विवाह गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीन हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
यसैगरी, नागरिक ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा २ मा नागरिकता लिने उमेर १६ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ ९१० मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिकले सम्बन्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष आफ्नो बाबु वा आमा वा तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिस वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी सङ्लग्न राखी अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचाको निवेदन दिनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उहाँका अनुसार मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १७३ (१) मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाको विवाह स्वतः बदरभागी हुने देखिएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “बाल विवाहमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना भइरहेका छन्। यता, १६ वर्ष पुग्ने बित्तिकै नागरिता ऐनले नागरिकता दिन्छ। राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, घरजग्गा खरिद, अरु केही सम्झौता गर्न पाउँदैन। संरक्षक भएको अवस्थामा मात्र बैङ्कमा खाता खोल्न पाउछ। १८ वर्षमा मतदान अधिकार छ, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति चुन्न पाउँछ।”
उहाँका अनुसार १८ वर्षको उमेरमा नै नागरिकता लिने, विवाह गर्ने, मतदान गर्ने लगायतका सबै अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी परमादेश जारी गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरिएको हो।
