नेपालको आधुनिक आर्थिक यात्रा २००७ साल (सन् १९५१) को ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुरु भएको हो । राणा शासनको अन्त्यपछि मुलुकले पहिलो पटक योजनाबद्ध विकासको बाटो रोज्यो । त्यो बेला नेपाल एउटा एकलकाटे, कृषिप्रधान समाज थियो, जहाँ ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस खेतीपातीमै निर्भर थिए, बजार र पैसाको पहुँच सीमित थियो । सडक, अस्पताल, विद्यालय जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभाव थियो र उद्योगधन्दाको नाममा साना कुटीर उद्योग मात्र थिए तर यो बाटो सधैँ एकनासको रहेन, कतिपय घुम्तीमा मुलुकले ठूलो चुनौती पनि भोग्यो ।
प्रारम्भिक दशकमा, सन् २०१३ विसं (सन् १९५६) मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सुरु भयो । यसको मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जीवनस्तर सुधार्ने थियो । भारत, अमेरिका र चीन जस्ता देशको सहयोगमा सडक र सरकारी भवन जस्ता आधारभूत संरचना बन्न थाले । पहिलो योजना पूर्ण रूपमा वैदेशिक सहायतामा निर्भर थियो । यस दशकमा अर्थतन्त्र मनसुनमा अत्यधिक निर्भर थियो, जसले गर्दा जिडिपी वृद्धि दर निकै अनियमित रह्यो ।
२०१७ साल (सन् १९६०) मा राजा महेन्द्रले पञ्चायती प्रणाली लागु गरेपछि राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरिए पनि आर्थिक स्वतन्त्रता सीमित भयो । यस तीन दशकमा मुलुकले सडक सञ्जाल विस्तार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही प्रगति ग¥यो । महेन्द्र राजमार्ग जस्ता ठुला पूर्वाधार परियोजना यसै अवधिमा सम्पन्न भए, जसले राष्ट्रिय एकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । १९८० को दशकमा मुलुकको जिडिपी वृद्धि दर औसत तीन चार प्रतिशत वरिपरि मात्र थियो, जसले जनसङ्ख्याको वृद्धिदरलाई मुस्किलले मात्र धान्न सक्थ्यो । कृषिमा निर्भरता अझै घटेको थिएन । यस अवधिमा एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि नेपालमा सक्रिय भए । मुलुक विदेशी ऋण र अनुदानमा अझ गहिरो रूपमा निर्भर हुँदै गयो ।
२०४६ साल (सन् १९९०) को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र फर्कियो र यससँगै बजार उदारीकरणको नयाँ अध्याय सुरु भयो । आयात निर्यात नीति खुला गरियो, उद्योग स्थापना सहज भयो र वैदेशिक लगानीका ढोका खोलिए । होटेल, बैङ्किङ र दूरसञ्चार जस्ता सेवा क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्न थाल्यो । सन् १९९४ मा जिडिपी वृद्धि दर ८.६ प्रतिशतसम्म पुग्यो, जुन निकै उत्साहजनक थियो तर राजनीतिक अस्थिरता र सरकारहरूको छोटो आयुले धेरै सुधार योजना कागजमै सीमित रहे । यसै अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो, जसले भविष्यमा रेमिट्यान्सको प्रभुत्वको जग बसाल्यो ।
२०५२ साल (सन् १९९६) मा माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि ग्रामीण क्षेत्रको विकास गतिविधि ठप्प जस्तै भयो । सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी निर्माणका धेरै परियोजना रोकिए । लगानीकर्ताको विश्वास घट्यो, पर्यटन क्षेत्रमा भारी गिरावट आयो । यस अवधिमा जिडिपी वृद्धि दर अत्यन्त अस्थिर रह्यो– कतिपय वर्षमा एक प्रतिशतभन्दा कममा झ¥यो । यसै अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढ्यो । खाडी मुलुक र मलेसिया जस्ता देशबाट यिनै श्रमिकले पठाउन थालेको रेमिट्यान्सले युद्धग्रस्त अर्थतन्त्रमा ठुलो राहत पु¥यायो र यसलाई ‘जीवनरेखा’ साबित ग¥यो । रेमिट्यान्सले उपभोग बढायो र गरिबी घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
२०६३ साल (सन् २००६) मा शान्ति सम्झौता र २०६५ साल (सन् २००८) मा गणतन्त्र घोषणापछि नेपाल नयाँ राजनीतिक यात्रामा प्रवेश ग¥यो, सङ्घीय प्रणाली लागु भयो । यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका ऐतिहासिक रूपमा बढ्यो– हाल यो जिडिपीको चौथाइभन्दा बढी हिस्सा हो (सन् २०२३ मा २६.८९ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ३३.१ प्रतिशत अनुमानित) । सेवा क्षेत्रले कृषि र उद्योगलाई टाढै पारिसकेको छ । बैङ्किङ, सञ्चार, पर्यटन र शिक्षामा निजी लगानी बढेको छ । गरिबी दरमा ऐतिहासिक गिरावट आएको छ । सन् १९९५ मा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको चरम गरिबी (दैनिक ४२.१५ मापदण्ड) सन् २०२२ मा ०.३७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
चुनौती अझै छन् । घरेलु रोजगारी सिर्जनामा कमजोरीका कारण वार्षिक करिब छ लाख कार्यशील उमेरका नागरिक वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । उत्पादन क्षेत्रको जिडिपी हिस्सा सन् २००८ मा १०.५ प्रतिशतबाट सन् २०२२ मा ५.५ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले ‘उद्योगीकरणको उल्टो प्रवृत्ति’ लाई संकेत गर्दछ । यसले आयात निर्भरता बढाएको छ, जहाँ व्यापार घाटा जिडिपीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत निरन्तरताको कमीले लगानीको वातावरणलाई कमजोर बनाएको छ । बढ्दो राष्ट्रिय ऋण पनि चिन्ताको विषय बनेको छ, जुन सन् २००८ मा ४३ बिलियनबाट सन् २०२३ मा ४१४ बिलियन पुगेको छ ।
यसका बाबजुद, नेपालसँग जलविद्युत् (४२ हजार मेगावाट सम्भावना), पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना छ । जलविद्युत्मा नेपाल हाल शुद्ध विद्युत निर्यातकर्ता बनेको छ । भारतसँग आगामी दशकमा १०,००० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ ।
सात दशक लामो यो यात्रामा नेपालले राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक रूपमा समेत ठुलो परिवर्तन देखेको छ । कृषिमा आधारित मुलुक सेवामुखी भएको छ तर उत्पादनमुखी औद्योगिकीकरण अझै अधुरो छ । राजनीतिक अस्थिरता र नीति निरन्तरताको कमीले अर्थतन्त्रको पूर्ण सम्भावना उपयोग गर्न दिँदैन । अबको आवश्यकता स्पष्ट छ : रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र दीर्घकालीन स्थायित्व । यीबिना नेपालले अर्को ठुलो आर्थिक उचाइ पाउने सम्भावना कमजोर छ । इतिहासले देखाए झैँ, नेपालले कठिन परिस्थितिमा पनि टिकेर अगाडि बढ्ने क्षमता राख्छ । दिगो र समावेशी समृद्धिका लागि उत्पादनशील क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान, मानव पुँजी विकास, सुशासन र उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा रणनीतिक लगानी अपरिहार्य देखिन्छ ।
