काठमाडौँ, जेठ १४ गते। मनोसामाजिक, बौद्धिक, श्रवणदृष्टिविहीन र अटिजमसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कानुनी दस्तावेजमा अपमानजनक शब्दको प्रयोग गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
अपाङ्गता अधिकार कोष/अपाङ्गता वकालत कोषको आर्थिक सहयोगमा कोसिसले तयार गरेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रचलनमा रहेको ८३ वटा ऐन र १४ वटा नियमावली, देवानी र फौजदारी संहितामा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपमानजनक शब्दको प्रयोग गरेको देखाएको हो।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘पागल, बौलाहा, अस्वस्थमगज, मगज बिग्रेका, मानसिक असन्तुलन, होस ठेगानामा नभएको, असक्षम अर्धसक्षम, मानसिक रोगले असमर्थ भएका, मानसिक रोगबाट ग्रसित जस्ता अपमानजनक शब्दको प्रयोग कानुनी दस्तावेजमा उल्लेख छ।’’
कानुनमा उल्लेख गरिएका यी अपमानजनक शब्दको आधारमा विषेशगरी, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कानुनले अयोग्य घोषणा गरेर मतदानको अधिकार, रोजगारको अधिकार, करार गर्न नपाउने, बैँकबाट ऋण लिने अधिकार, कुनै सार्वजनिक राजनीतिक पदमा निर्वाचित हुने अधिकार उपभोग गर्न बन्देज लगाएको कोसिसका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटा बताउनुहुन्छ।
देवकोटाका अनुसार अपाङ्गता भएर जन्मेका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले घर, परिवार तथा समाजबाट पनि विभेद लाञ्छना, अपमान, दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको छ। राज्यको संविधान, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, कानुन शासनको सिद्धान्त र मावन अधिकारको सिद्धान्त विपरीतको कार्य भएको देवकोटाको ठहर छ।
अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ संशोधन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिलाई जस्तै सम्मानजनक रूपमा समावेश गर्न देवकोटाको माग छ। यस्ता मानिसलाई कानुनी रूपमा बाहिर राख्नु राम्रो कुरा नभएको उहाँको तर्क छ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले नै संरक्षण दिएर पुनस्थापन गर्नुपर्ने देवकोटाको धारण छ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले अपाङ्गता व्यक्तिलाई बन्देज लगाउने सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थालाई खारेज वा संशोधन गरी कानुनी क्षमताको पुनर्वहाली गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
वि.सं. २०७८को जनगणनाअनुसार नेपालमा छ लाख ४७ हजार ७४४ अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। जसमा न्यून प्रतिनिधित्त्वमा रहेका बौद्धिक १.६ प्रतिशत, मानसिक वा मनोसामाजिक ४.४ प्रतिशत, अटिजम ०.९ प्रतिशत र श्रवण दृष्टिविहीन १.६ प्रतिशत छन्।
