यस्तो हुनुपर्छ चुनावी घोषणापत्र

सञ्जीव कार्की 

राजनीतिक दल यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावी तयारीमा छन् । दलहरू घोषणापत्र लेखन र उम्मेदवार छनोटमा केन्द्रित छन् । दलहरूबीच गठबन्धन र चुनावी मोर्चा कोसँग कसरी गरी चुनावमा अधिकतम विजय हासिल गर्ने प्रयोजनार्थ छलफल, विवाद र मतमतान्तर भइरहेको छ । जित–हार जसको भए पनि चुनावमा जानुअघि दलले गर्ने दुई कार्य घोषणापत्र निर्माण र उम्मेदवार छनोट मुख्य काम हो । उम्मेदवार छनोटका लागि दलहरू आन्तरिक रस्साकसीमा छन् भने घोषणापत्र लेखनको कार्य प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । 

जनताको पाँचवर्षे भाग्य र भविष्य कोर्ने जिम्मा नेपाली काँग्रेसले गगन थापा र नेकपा एमालेले ईश्वर पोखरेललाई दिएका छन् । दलको प्रतिनिधि चुनाव लड्ने हुनाले उम्मेदवार प्राथमिकता नभएर दलले बोक्ने मुद्दा र लिने नीति चुनावी अस्त्र बन्नुपर्ने हो, विडम्बना दलहरूको सकस घोषणापत्र निर्माणमा हुनुपर्नेमा उम्मेदवार चयनमा छ । स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर घोषणापत्र निर्माण गर्ने काम स्थानीय स्तरमै हुनुपर्छ । आवश्यकता र प्राथमिकताको पहिचान स्थानीयलाई नै हुने हुँदा बटम अप एप्रोचको अभ्यास सान्दर्भिक देखिन्छ । केन्द्रले केवल समग्रतामा पार्टीले लिने नीति, तय गर्ने प्राथमिकता र दिशा निर्दिष्ट गर्न मात्रै केन्द्रीय घोषणापत्र निर्माण गर्छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी प्राथमिकता तय गर्दै घोषणापत्र बनाउने स्वायत्तता पाउनुपर्छ । स्थानीय निकायका ७५३ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका, गाउँपालिकालाई आफ्नो आवश्यकता भौगोलिक, प्राकृतिक र बसोबास समुदायअनुसार फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक गाउँपालिका र वडाले आफ्नो घोषणापत्र आफैँ लेख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मूल घोषणापत्रमा दलहरू आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्न यो पटक चुक्ने छैनन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मूल्य वृद्धि र रोजगार सबैले भुल्न नहुने विषय हुन् । अझ यो पटक भुल्न नहुने विषय हो– बाँझै रहेका कृषियोग्य भूमिलाई पुनः हराभरा र हरियाली बनाउने आकर्षक कृषि नीति बनाउने दायिŒव । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा र कामको खोजीमा  सहर पसेका युवालाई आकर्षित गरेर गाउँमै बस्ने र रम्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि दलहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्य खर्च गर्नुपर्छ । कृषक सम्मानित नागरिक, कृषि सबैभन्दा सम्मानित पेसा, मान्छेको प्राण बचाउने संसारकै उत्कृष्ट पेसा भनेर कृषिको विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

कृषि मजदुरलाई सरकारले बीमा उपचार, शिक्षामा विशेष व्यवस्था, कृषिमा सहज लोन कृषिलाई परम्परागत प्रणालीबाट आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । किनेरभन्दा फलाएर खानुमा गर्व गर्ने संस्कार बसाउन उत्पादनलाई बढवा दिने नीति लिनुपर्छ । उत्पादित वस्तु सरकार आफैँले किन्ने संयन्त्र बनाउने, कृषि उपजलाई वर्षभरि भण्डारण गरिदिने सहज भण्डारणको व्यवस्था, बजारीकरण गरिदिने जस्ता कुरा कृषिमा अत्यावश्यक छ । अझ गाउँ–गाउँमा कृषि सेना गठन गरेर उनीहरूमार्फत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, खेतबारी बाँझो नराख्ने, आधुनिक वैज्ञानिक खेती, देशलाई खाद्यान्न, फलफूल, माछामासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने दिगो लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । खाद्यजन्य कुनै पनि वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्दै आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न प्रोत्साहन जरुरी छ । 

राजनीतिक दलले निर्वाचित भएपछि घोषणापत्रबमोजिम काम नगरे अदालतमा मुद्दा चल्ने र सम्बन्धित दल र निर्वाचित प्रतिनिधिले मुद्दा हारेमा क्षतिपूर्ति दिने कठोर प्रावधान राख्ने हो भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने होड चल्नेछैन । निश्चित प्रतिशत पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता राखिदियो भने जे पनि लेखेर मात्रै छोड्ने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ । घोषणापत्र केवल घोषणाका लागि होइन कार्यान्वयनका लागि हो । हावादारी काल्पनिक उडान होइन वास्तविक धरातलीय यथार्थ र स्थानीय रूपमा उपलब्ध साधन स्रोत र बजेट कार्यान्वयनको पहल र जनतासँगको साझेदारीमा विकासको मोडेल तयार गर्नुपर्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहुन्जेल दलीय बन्ने चुनावको परिणाम आएपछि सबैको साझेदारी र खबरदारीमा आफ्नो ठाउँको उन्नति प्रगतिका लागि काम गर्ने सर्तनामा पनि दलहरूले राजनीतिलाई सुसंस्कृत बनाउन गर्नुपर्ने वाचा–कसम हो । 

भूकम्पले थिलथिलो पारेर तग्रिँदै गरेको अर्थ व्यवस्थालाई कोरोनाको कहरले अरू क्षतविक्षत पारेको छ । देश आज धानिएको विदेशी भूमिमा हाम्रा युवा जनशक्तिले बगाएको, आँसु, पसिना र रगतले हो । भोलि कुनै पनि कारण युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, रोगव्याधि आदिले वैदेशिक रोजगार बन्द भए के गर्ने सम्भावित अवस्थालाई ध्यान दिएर दलहरूले नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । रोजगारीको पहिलो रोजाइ स्वदेशमा भन्ने अवधारणा बनाएर वैदेशिक रोजगारी विकल्पमा मात्रै बनाउने राष्ट्रिय नीति आवश्यक हुन्छ । जसका लागि युवामैत्री नीति र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर उद्यम गर्न सहज ऋण र समूह निर्माण गरेर सामूहिक जमानीमा ऋण र व्यवसाय अनि त्यसको खरो कार्यान्वयन जरुरी छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आफ्नै अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको जग र आधार भनेको कृषि, पर्यटन, जल, जडीबुटी र जङ्गल हो । हामीसँग विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रचुर सम्भावना र आधार छन् । प्राकृतिक रूपमा नै पूर्वाधार तयार छन् । हाम्रा हिमाल, नदीनाला, तालतलैया, वनजङ्गल, प्रकृतिले उपहार स्वरूप दिएका आयआर्जनका वरदान हुन् । पर्यटनलाई हामीले धार्मिक र प्राकृतिक दुई रूपमा विभाजन गरेर तदनुकूल नीति बनाउनुपर्छ । 

धार्मिक पर्यटन

नेपाल हिन्दु र बौद्ध धर्मको धार्मिक पर्यटनमा ज्यादा सम्भावना भएको देश हो । विशाल जनसङ्ख्या भएका दुई मुलुक भारत र चीनका बीचमा दुई धर्मको महान् परिचय लिएर बसेका हामी हिन्दु तीर्थस्थल र बौद्ध धर्मका अनुयायी गौतम बुद्धको जन्मस्थलको प्रचारप्रसार गरेर मनग्य विदेशी मुद्रा भिœयाउन सक्छौँ । चीनबाट बौद्धमार्गी र भारतबाट हिन्दु र बौद्ध दुवै धर्मावलम्बी भिœयाउन सक्नुपर्छ । हिन्दु धर्मावलम्बीका लागि पशुपति, मुक्तिनाथ, जनकपुर, हलेसी, कालिञ्चोक, खप्तड लेक, पाथीभरा महान् दर्शनीय स्थल छन् । जसका लागि व्यापक प्रचारप्रसार गर्न धार्मिक तथा पर्यटन दूत नियुक्ति गरेर देशविदेशमा खटाउनुपर्छ । प्राकृतिक बनोट हिमाल, पहाड र तराई पनि पर्यटक आकर्षणका केन्द्र हुन् । प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटनको छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाएर राज्यले यो क्षेत्रका उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने राहतमूलक योजना ल्याएर राष्ट्रको आयआर्जन बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

दलहरूको घोषणापत्रमा छुटाउन नहुने अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हो, छुवाछूत अन्त्य, हाम्रै पालामा यही कार्यकालमा अन्यथा अर्को पटकदेखि चुनावमा उठ्न नै नपाउने प्रतिबन्धात्मक अवस्था स्वीकार गर्ने कुरा प्रतीज्ञापत्रमा राख्नुपर्छ । मानवीय सभ्यताको कलङ्क निधारमा बोकेर असभ्य हुने छुट आजका जनप्रतिनिधि र नागरिकलाई छैन । जहाँ जातीय विभेद र अमानवीय घटना हुन्छ त्यहाँ त्यसको जिम्मेवारी सोही स्थानको निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ । मुख्य दल यसरी चुनावमा जाने तरखरमा छन् । 

काँग्रेस केन्द्र र स्थानीय निकायको छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र बनाउन विज्ञसँग छलफलमा रहेको देखिन्छ । सुझाव सङ्कलनका लागि टोल फ्री नम्बर मोबाइल नम्बर, ह्वाट्सएप र भाइबर दिएर जनताको चासो र आवाज सुन्ने कामको सुरुवात गरेको छ भने एमाले विकास र समृद्धिको नारा लिएर पाँचवर्षे कार्यकालमा पूरा गर्न नसकेका काम पूरा गर्ने वचनबद्धतासहित स्थानीय निर्वाचनमा जाँदै छ । माओवादी जसको नीति उसैको नेतृत्वको नारा बोकेर चुनावमा जाने बताइरहेको छ । जसपा पनि आन्तरिक तयारीमा लागेको छ भने अन्य दल आफ्नो गच्छेअनुसार चुनावी गतिविधिमा छन् । देश चुनावी माहोलमा बिस्तारै प्रवेश गर्दै छ ।

सिद्धान्ततः चुनाव जसले जिते पनि देशमा सबै पार्टीले बनाउनुपर्ने चुनावी एजेन्डामाथि उल्लिखित विषय र प्रसङ्ग नै हुन् । यसका अलावा कतिपय दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन विकासको मोडेल, अन्यत्र अधिकतम सफल मोडेल र नेपालका स्थानीय तहले आफैँ विकसित गरेका प्रभावकारी विकास मोडेललाई प्राथमिकता दिन सकियो भने देश बन्न धेरै समय लाग्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण र अधिक नाफामूलक कर्पोरेट हाउस बनाइने विषयमा कठोर नीतिगत प्रतिबद्धता केन्द्रीय घोषणापत्रमा अपेक्षित छ । घोषणापत्रको रङ जस्तो भए पनि जनताको चाहना मिसिएको रङले मात्र प्रिय र अपनत्व दिनेछ । दलहरू यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ ।