निर्वाचन सफल बनाउने जिम्मेवारी
आजको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा एक महìवपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्ने आधार नै निर्वाचन मानिन्छ । देशको विभिन्न परिस्थिति र परिवेशको आधारमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्न संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको हुन्छ । यसका लागि नेपालको संविधानले विभिन्न तहको निर्वाचन गर्नका लागि एक निर्वाचन आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ ।
मुद्रास्फीति निरन्तर बढ्ने सङ्केत
कुनै समयावधिमा वस्तु र सेवाको मूल्यस्तरमा भएको वृद्धिदरलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । यस्ता वस्तु र सेवा सर्वेक्षणबाट छानिएका प्रतिनिधिमूलक घरपरिवारले उपयोग गर्ने वस्तु र सेवा हुन्छन् । धेरै व्यक्तिले खरिद गर्ने बजार केन्द्रबाट मूल्य सङ्कलन गरिन्छ । मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षा भन्नाले उपभोक्ता अर्थात् घरपरिवार, व्यवसायी र लगानीकर्ताले भविष्यमा हुने मुद्रास्फीतिको अनुमान गर्नु हो अर्थात् यी क्षेत्रले अब भविष्यमा वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्छ भनेर अनुमान लगाउनु हो र विश्वास गर्नु पनि हो ।
सावधानीपूर्वक सेयरमा लगानी
आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं व्यापारिक उन्नतिको दृष्टिकोणले सन् १९९० को दशक एक महìवपूर्ण उपलब्धि भएको शताब्दीका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । यसै दशकमा नै प्रजातान्त्रीकरण, उदारीकरण, निजीकरणजस्ता कार्यको थालनी हुन गयो भने विश्व व्यापार सङ्गठनले पनि सन् १९९५ बाटै कार्य प्रारम्भ गर्न सफल रह्यो । यी कार्यको प्रतिविम्ब नेपालमा समेत प-यो ।
परिवर्तनको पहरेदार नेविसङ्घ
विद्यार्थी राजनीतिमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ)को गौरवशाली इतिहास छ । २०२७ सालयताका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सङ्घले परिवर्तन र क्रान्तिको सेतुका रूपमा काम गर्दै आएको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि सङ्घ अग्रमोर्चाको सिपाही नै बनेर उभियो ।
अस्पतालका शौचालय (सम्पादकीय)
मानव जीवनका लागि खानाकै झैँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ शौचको । शरीरका लागि आवश्यक खाद्यवस्तुको उपयोगपछि मलमूत्रका रूपमा अनावश्यक वस्तुको निष्कासन नै शौच कार्य हो । यही कार्य नै मानव शरीरको निरोगीपना मापन गर्ने महìवपूर्ण सूचक पनि हो । यसरी मानव जीवनमा अति महत्त्वपूर्ण रहेको शौच क्रिया गर्ने स्थल अर्थात् शौचालयसमेत सफा सुग्घर हुनु निकै जरुरी छ । आधुनिक मान्यताका सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने कुनै घर वा परिवारको सभ्यता एवं सफाइको मूल्याङ्कन त्यस घरको शौचालयको सरसफाइको अवस्थाबाट ज्ञात हुन्छ । बदलिँदो समयअनुसार हिजोआज विशेषतः सहरी क्षेत्रमा शौचादी कार्यका लागि शौचालयको सरसफाइ तथा सुविधामा निकै ध्यान दिन थालिएको छ । त्यसैले पनि आधुनिक घर निर्माणमा शौचालय निर्माणले कुल लागतको राम्रै हिस्सा पाउने गरेको यथार्थ हो । निजी आवासहरूमा शौचालयको सुविधा तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सुरु गरिए पनि सार्वजनिक अस्पतालहरूका शौचालयको अवस्था कस्तो होला, यो आम चासोको विषय हुनसक्छ । यसै सन्दर्भमा प्रकाशित यसै दैनिकमा अघिल्लो दिन प्रकाशित समाचारअनुसार विशेषगरी राजधानीका अस्पताल वीर र शिक्षण अस्पतालका शौचालयका स्थिति नराम्रो मात्र होइन, अति नाजुक रहेको छर्लङ्ग भएको छ । शौचालयलाई रोग सङ्क्रमणको मुख्य स्थल मानिने सन्दर्भमा मुलुकको स्वास्थ्य सेवाका यी दुई प्रतिष्ठित प्रतिनिधि अस्पतालहरूका शौचालयमा शौच क्रिया गर्न मात्र होइन, पस्न नै हम्मे हम्मे अवस्था रहनु आफैँमा ज्यादै दुःख लाग्दो विषय हो । यस्तो स्थितिमा सेवाग्राहीले शौचादी क्रिया कसरी गर्छन् भन्ने नै अति सोचनीय विषय बनेको छ । यसका अतिरिक्त शौचालयको अवस्था हेरेर सेवाग्राहीले अन्य सेवाको गुणस्तरको तुलना पनि पक्कै पनि गर्न सक्छन् । यस तथ्यतर्फ अस्पताल प्रशासन अविलम्बन नै गम्भीर हुनुपर्छ । वीर अस्पतालमा सय जनाभन्दा बढी सरसफाइकर्मी हुँदाहुँदै पनि औँला भाचेर गन्न सकिने सङ्ख्यामा रहेका शौचालयको उचित सरसफाइ हुन नसक्नु विडम्बना हो । लापरबाहीको चरम अवस्था हो । सेवाग्राहीले शौचालयको प्रयोग गर्न नजान्नु, चुरोट, सुर्ती, खैनीका खोलका साथै कपडाका टाला यत्रतत्र फालिनु वीर अस्पताल शौचालयका मुख्य समस्या देखिएका छन् । यी यस्ता समस्या हुन् जसको समाधान सजिलै खोज्न नसकिने पक्कै होइन । सरसफाइकर्मीको केही समयको निगरानी एवं चनाखोपनले काम गर्न सक्छन् । निरन्तर रूपमा सरसफाइ, चनाखोपन तथा निगरानी यी समस्या समाधानका सरल माध्यम हुन सक्छन् । यसका लागि सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिमा दृढ इच्छाशक्ति र काममा लगनशीलता भने जरुरी पर्छ । अर्को सार्वजनिक अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको शौचालय पनि वीरको भन्दा कुनै पनि अवस्थामा फरक देखिँदैन । यी दुवैको अस्पतालका शौचालयको समस्याको प्रकृति पनि लगभग एकै खालको छ । शौचालयमा यत्रतत्र रित्ता पानी बोतल, कपडाका टाला तथा चुरोट, खैनी, सुर्तीका खोल उस्तै गरी फालिएका छन् । दिसा, पिसाब गर्ने प्यान अति दुर्गन्धित समान समस्या छन् । यसमा अस्पताल प्रशासनको कार्यव्यहार छल्कन्छ । निरन्तर सरसफाइ, निगरानी तथा दृढ इच्छाशक्तिले काम गर्ने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा राजधानीका निजी अस्पतालहरूका शौचालय सार्वजनिक अस्पतालहरूका दाँजोमा बढी सफा सुग्घर भएको देखिन्छ । यसका लागि उनीहरूले सार्वजनिकभन्दा केही बढी मिहिनेत भने पक्कै पनि गरेका हुन्छन् । वीर तथा शिक्षण अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणको समेत पहुँच पुग्ने हुनाले यहाँ दैनिक हजारौँ सेवाग्राही आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । यस अवस्थामा ठूलो सङ्ख्याका सेवाग्राहीद्वारा प्रयोग गरिने शौचालयको सरसफाइ आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । काम चुनौतीपूर्ण भए पनि अस्पतालको शौचालयको सरसफाइलाई न्यून प्राथमिकतामा राख्न मिल्दैन । सफा अस्पतालले सेवाको गुणस्तर प्रतिविम्बित गर्छ । अस्पताल प्रशासनले यस्ता सामान्य विषयवस्तुमा आफ्नो लाचारीपन प्रदर्शन गर्नु ठिक हुँदैन । विशेषतः अस्पताल प्रशासन, सरसफाइ कर्मचारी तथा सेवाग्राहीबीचको व्यवस्थापन, समन्वय, इच्छाशक्ति, निगरानी तथा व्यवहारमा परिवर्तन आदि पक्षबाट सार्वजनिक अस्पतालका शौचालयहरूको उचित सरसफाइमा सुधार ल्याउन सकिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अस्पतालका मात्र होइन, देशभरिका सार्वजनिक कार्यालयका शौचालय सफा राख्ने अभियानले सिङ्गो देशको मुहार छल्कने हुँदा त्यसतर्फ सम्बद्ध क्षेत्रको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ ।
-original-thumb.jpg)
पत्रकारिताको सामाजिक उत्तरादायित्व
रामजी दाहाल पत्रकारिताको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रसङ्ग कोट्याउँदा रोबर्ट हचिन्सको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकाबाट प्रकाशित टाइम र लाइफ म्यागेजिनका प्रकाशकले सिकागो युनिभर्सिटीका प्रोफेसर उनै हचिन्सको अध्यक्षतामा आधुनिक लोकतन्त्रमा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर प्राज्ञिक अध्ययनका लागि ‘हचिन्स कमिसन’ (जसको आधिकारिक नाम ‘कमिसन अन फ्रिडम अफ द प्रेस’ हो) गठन गरेका थिए । आफ्नो भूमिका बारे अध्ययन गर्नका लागि मिडिया स्वयंले लगानी गरेर हचिन्स कमिसन गठन गरिएको थियो । चार वर्ष काम गरेपछि कमिसनले सन् १९४७ मा यस्तो निष्कर्ष निकाल्यो कि समाजप्रति उत्तरदायी हुनु प्रेसको नैतिक दायित्व हुन्छ ।दोस्रो विश्वयुद्धका बेला सरकारले रेडियो र पत्रपत्रिकालाई ‘प्रोपगण्डा’का रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । जतिबेला टेलिभिजनको बिस्तार भइसकेको थिएन । चौथो अङ्गका रूपमा मिडियाले काम गरेको भए तापनि युद्धका बेला ‘प्रोपगण्डा’ मै सीमित हुँदा समाजमा मिडियाप्रतिको विश्वास धर्मराउन थालेको थियो । यहीबीच सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले के कुरामा जोड दियो भने मिडियाले समाजका लागि जे जति काम गर्छ, ती सबै समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हचिन्स कमिसनअघिको पत्रकारिता उदारवादी सिद्धान्तबाट निर्देशित थियो । जुन सिद्धान्तले जेजस्ता सामग्री बिक्छ त्यसैलाई समाचार बनाउनु पर्छ भन्नेमा जोड दिएको थियो । यसरी अघि बढ्दा समाजमा थप जोखिम देखियो । कतिपय अवस्थामा मिडियाले समाजमा ‘मिस इन्फर्म’ पनि गरायो । त्यसकारण मिडियालाई नैतिक दायित्वको ख्याल गर्दै जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त अगाडि आएको हो । समाचारको मृत्यु विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका मिडियालाई सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले नै डोहो¥याएको छ तर सामाजिक उत्तरादायित्वको यो सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा हेर्दा नेपाली पत्रकारिता कुन दिशातिर अघि बढ्दैछ त ? मिडिया र मिडियाकर्मीले आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई आत्मसात् गरेर काम गरेका छन् त ? अपवादलाई छाडेर नेपाली मिडियामा ‘कर्पोरेर्ट’ प्रभाव हावी भएको छ । यति सारो थिचिएको छ कि त्यसबाट हत्तपत्त उम्कन पत्रकारितालाई हम्मे पर्छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा चन्द्रागिरि केबलकार नै हेरौँ न । विद्युतीय आपूर्तिमा समस्या आएर १६ चैत २०७८ मा केबलकारमा अड्किएका पाँच बालबालिकासहित ३७ यात्रुलाई प्रहरीको सहयोगमा डेढ घण्टापछि उद्धार गरियो । केबलकारमा यात्रु फसेको सूचनापछि महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटबाट खटिएको टोलीले यात्रुहरूको उद्धार गरेको समाचार भोलिपल्ट गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा छापियो । काठमाडौँबाट १० किलोमिटर दक्षिणको यो घटना नेपालका अन्य कुनै पनि सञ्चार माध्यमका लागि समाचारको विषय बन्न सकेन । सञ्चार माध्यमले समाचारको विषयवस्तु बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि ठानेनन् । मिडियामा सामग्री छनोटको मुख्य आधार भनेको समाचारीय मूल्य वा कुनै विषय, घटनाको समाचार बन्न सक्ने आधार नै हो । तर केबलकारमा मानिस अड्किएको विषयमा समाचारीय मूल्यभन्दा पनि ‘जनसम्पर्र्क’ वा ‘स्वार्र्थ’ को आधार बलियो बन्न पुग्यो । जसले गर्दा मानौँ साना लगानीका मिडिया त कर्पोरेट प्रभावमा परे रे अनि ‘ठूला’ सञ्चार गृह नि ? तिनका लागि पनि केबलकारमा मानिस अड्किएको कुरा समाचारको विषय बन्न पाएन, बन्न सकेन । ती मिडिया पनि कर्पोरेट प्रभावबाट मुक्त हुन सकेनन्, सकेका छैनन् । जबकि पत्रकारिताको आँखाबाट हेर्दा आम मानिससँग सम्बन्धित सार्वजनिक चासो र सरोकारका हरेक विषय समाचार हुन्, समाचार बनाउनु पर्छ । यतिसम्म कि केबलकारमा बालबालिकासहित यात्रु अड्किदा समाचार नभेट्ने राष्ट्रिय स्तरका ठूला सञ्चारगृहले समेत १० माघमा काठमाडौँ वरिपरिका डाँडा हिउँले सेताम्मै हुँदा चन्द्रागिरीको डाँडोबाहेक कहीँ हिउँ परेको देखेनन्, लेखेनन् । पत्रपत्रिकादेखि अनलाइन र रेडियोदेखि टेलिभिजनसम्म चन्द्रागिरीको हिउँको समाचारले छ्याछ्यापी भयो । कतिपय अनलाइनले त फोटो फिचर नै राखे । हिउँ खेल्नको लर्को भनेर त्यस दिनका अनलाइन, टेलिभिजन हेर्दा अनि भोलिपल्टका पत्रिका पढ्दा लाग्थ्यो चन्द्रागिरीबाहेक कहीँ पनि हिउँ परेन । मानौँ फुल्चोकी र वरपरका डाँडामा जमेको सेतो पदार्थ सिमलको भुवा थियो । सञ्चार माध्यममा हिउँको समाचार र फोटोले स्थान पाउने लोभमा पत्रकारलाई केबलकारको निःशुल्क यात्रा अफर गरेको चन्द्रागिरी केबलकारले डेढघण्टासम्म केबलकारमा अलपत्र परेका यात्रुको उद्धार गर्न नसक्नुलाई आफ्नो तर्फबाट गल्ती, कमजोरी भएको भनी औपचारिकता पूरा गर्ने व्यावसायिक धर्मसमेत निर्वाह गरेन, गर्न चाहने । चन्द्रागिरि हिल्सका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहले विद्युत् प्रवाह बन्द भएपछि समस्या आएको दाबी गरे पनि प्राधिकरण कुलेश्वर वितरण केन्द्रका प्रमुख बाबुराम सुवेदीले प्राधिकरणका तर्फबाट कुनै पनि त्रुटि नभएको प्रष्ट पारेका थिए ।मिडियाका मुख्य सम्पत्ति भनेकै पाठक, स्रोता र दर्शक हुन् । यो तथ्यलाई भुलेर, बेवास्ता गरेर कतिपय अवस्थामा विशेषगरी व्यापारिक घरानाका समाचारसँग कुनै साइनो नभएका विषयलाई मिडियाले प्राथमिकताका साथ ठाउँ दिने गरेका छन् । अनि कतिपय अवस्थामा समाचारका विषयवस्तुलाई जबर्जस्ती लुकाउने प्रयास गरेका छन् । पत्रकारिताको धर्मले भन्छ, यी दुवैथरी काम गर्नु हँुदैन, जसले व्यावसायिक पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्ने काम गर्छ ।मुलुकको अन्य क्षेत्रमा जस्तै कोभिड १९ ले पत्रकारिता क्षेत्र पनि मारमा परेको थियो र छ । कोभिडपछि दैनिक पत्रपत्रिकाका पृष्ठ कटौती भएका छन् । रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनको हालत पनि उस्तै छ, फरक छैन । यही सङ्कटका बीच बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विशेषगरी रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा विज्ञापनको चारो छरेर मिडियाको आँखामा पट्टी बाँध्ने, मुख थुन्ने र कानमा पिउरी कोच्ने प्रयास गरेका छन् । यसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई निर्देशित पत्रकारिता बनाउने पक्का छ । कुनै पनि व्यापारिक घरानाको संलग्नता एक वा दुई व्यवसायमा सीमित छैन । व्यवसायको क्षेत्र विस्तार गर्दै गएका छन् । जसले गर्दा कुनै एउटा बैङ्क, वित्तीय संस्था, व्यावसायिक घराना वा उद्योगले विज्ञापनको चारो छरेर कुनै पनि मिडियालाई प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएका छन् । कतिसम्म भने सबैजसो मिडियामा व्यापारिक घरानाले तयार पारेका रेडिमेट समाचार हुबहु प्रकाशित भइरहेका छन् । कर्पोरेट हाउस या समाचार समितिले मिडियालाई डो(याएका छन् । जसले गर्दा स्थलगत रिपोटिङ लगभग समाप्त भएको छ ।सवाल व्यापारिक घरानाको मात्र होइन । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल र तिनका भातृसंस्थाको सबालमा पनि पत्रकार र पत्रकारिताले त्यस्तै शैली अपनाएका छन् । दलका नेता र तिनका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापबारे मिडियाले प्रश्न गर्न छाडेका छन् । यो भनेको नेताहरूले हिजो जे गरे ठीक गरे र अहिले जे गरिरहेका छन् त्यो पनि ठीक छ भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा आम मानिसतिर फर्केर हेर्दा यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि पत्रकारिता जगत्ले सर्वसाधारणप्रति न्याय गर्न सकेको छैन । जबकी हरेक कालखण्डमा मिडियाप्रति सर्वसाधारणले विश्वास र भरोसा गरेका छन् । पछिल्लो समय २०६२ /६३ को आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको तुलनामा मिडियाप्रति सर्वसाधारणले धेरै विश्वास र भरोसा गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक कु मार्फत शासन सत्ता हातमा लिएपछि राजाको निरङ्कुश कदमका विरुद्ध लोकतन्त्रका पक्षमा खुलेर मिडियाले आन्दोलनका पक्षमा काम गरेका थिए । त्यतिबेला आर्जन गरेको मिडियाप्रतिको विश्वास धर्मराउन थालेको छ । यसको मुख्य कारण मिडियाले प्रश्न गर्न नसक्नु नै हो । यसले कसैलाई खुसी बनाउला । पत्रकार र पत्रकारिताका लागि क्षणिक लाभ पनि होला । तर यो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । पत्रकारिता लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । पत्रकारिताको मुख्य विशेषता भनेकै प्रश्न गर्नु हो । जब पत्रकारिता प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ, लोकतन्त्रका खम्बाहरू हल्लिन थाल्छन् । त्यसकारण लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन पत्रकारले प्रश्न गर्नैपर्छ ।
विद्यालय पाठ्यक्रममा असङ्गति
प्रेमनारायण भुसालशिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सङ्गठित, व्यवस्थित र उद्देश्यमूलक बनाउने आधारभूत सूत्र वा सिद्धान्तलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ । सिकारुको रुचि, समाजको आवश्यकता र विश्व सन्दर्भलाई समेटेर शैक्षिक सामग्री, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन पद्धतिसमेतको समष्टिगत रूपमा पाठ्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा साधनका रूपमा विविध विषयवस्तु र पाठ्यसामग्री आएका हुन्छन् । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षण सिकाइका समग्र पक्षको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणपश्चात् निर्माण गरिएको राजमार्गका रूपमा पाठ्यक्रम रहेको हुन्छ । शिक्षाका समाजशास्त्रीय तथा दर्शनशास्त्रीय आधारलाई टेकेर सिकारुको मनोविज्ञान, अभिवृत्ति, ज्ञान, सीप, मूल्य र तत्परतालाई ध्यान दिई पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ । यस प्रकारको पाठ्यक्रममा व्यक्तिगत, सामाजिक र विषयगत मूल्यलाई प्राप्त गर्न उपयुक्त किसिमका सामग्री र पद्धति विकास गरिएको हुन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीको प्रविधिसम्पन्न वर्तमान युगमा पाठ्यक्रम निकै दूरदर्शी र लचक हुनुपर्छ । एक्काइसौँ शताब्दीका सीप आर्जन गर्न र भविष्यमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सक्ने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्नका लागि पाठ्यक्रममा सामयिक सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता पर्छ । दिनानुदिन भइरहेका नवीनतम आविष्कार र सूचनाको बाढीका कारण कुनै पनि पाठ्यक्रममा आधारित भएर लेखिएका पाठ्यसामग्री प्रकाशन हुने समयसम्म पुराना भइसकेका हुन्छन् । प्रविधिको उच्च प्रयोगलाई आत्मसात् गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको वर्तमान शताब्दीमा सूचना सङ्कलनलाई भन्दा व्यवस्थापन, विश्लेषण र सिर्जनशील कार्यमा जोड दिनुपर्छ । वर्तमान समयसन्दर्भका यिनै विविध विषयलाई समावेश गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यालय तहमा आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम २०७७ लागू गरिएको छ । यसरी लागू गरिएको पाठ्यक्रम समसामयिक, सान्दर्भिक, व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुनुपर्ने भए पनि सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन र अनुसन्धानको अभावका कारण विद्यार्थीमैत्री बन्न सकेको छैन । विद्यालय तहको नेपाली पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा ब्लुम टेक्सोनोमीलाई आधार सूत्रका रूपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ । ब्लुम टेक्सोनोमी ज्ञानका तहलाई वर्गीकरण गरी सामान्य किसिमका ज्ञान प्राप्त गरेर मात्र उच्च स्तरको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने सिद्धान्तमा आधारित छ । ज्ञानको सामान्य स्तरमा स्मृति, बुझाइ र प्रयोग रहेका हुन्छन् भने सामान्य स्तरको ज्ञान प्राप्त गरेपछि व्यक्तिले विश्लेषण, मूल्याङ्कन र सिर्जना वा नवप्रयोगका क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्छ । यसैले बालबालिकाको उमेर र तहअनुसार सामान्यबाट उच्च स्तरसम्म ज्ञान आर्जन गर्न उपयुक्त विधि र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ र मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा समेत सरलबाट जटिल हुँदै ज्ञानको मापन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ब्लुम टेक्सोनोमीमा पाइन्छ । नेपाली पाठ्यक्रमको निर्माणका सन्दर्भमा ब्लुम टेक्सोनोमीलाई आत्मसात् गरिए पनि कक्षागत खण्ड सामान्य विभाजनका एकाइ भए पनि समग्रमा सिकाइ प्रक्रिया अखण्ड हुन्छ भन्ने बुझ्न सकेको देखिँदैन । ब्लुम टेक्सोनोमीले सिकारुको बौद्धिक क्षमता तथा मनोविज्ञानलाई जोड दिनुपर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखे पनि पाठ्यक्रमले सिकारुका बौद्धिक क्षमता तथा मनोविज्ञानको पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ । वार्षिक १६० पाठ्य घण्टामा अध्ययन अध्यापन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सीमाको समेत ख्याल नगरेर छ कक्षामा पढ्ने कलिला बालबालिकालाई नौवटा एकाइअन्तर्गत ६१ वटा पाठ पढ्नुपर्ने बाध्यता आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम २०७७ र यसैलाई आधार मानेर सरकारी तबरबाट निर्माण गरिएको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा पाठ्यपुस्तकमा सिर्जना गरिएको छ । बालबालिकाको स्तरलाई पटक्कै ध्यान नदिएर देश–विदेशका ऐतिहासिक र सामयिक सबै किसिमका सूचना घोकाउने उद्देश्य पाठ्यपुस्तकले राखेको देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा आठ कक्षाका लागि योजना गरिएका पाठ्यांश जस्ताको तस्तै छ कक्षामा राखिएबाट पनि प्रस्तुत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणका सन्दर्भमा बालमनोविज्ञान र सिकारुको बौद्धिक क्षमतालाई बेवास्ता गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।प्रस्तुत पाठ्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा धेरै विषयवस्तु थोपरेर ठूलो किताब बनाएमा स्तरीय हुन्छ भन्ने भ्रम मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा पाठ्यवस्तुको समरूपता भएमा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्दा तल्लो तहमा प्राप्त गरेको विषयवस्तुको जानकारीले सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ । यसैले सम्भव भएसम्म पाठगत समरूपता राख्नुपर्छ भन्ने मानिन्छ तर पाठ्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा पाठगत समरूपता भनेको विषयवस्तुलाई दोहो¥याउनैपर्छ भन्ने अपव्याख्या गरिएको छ । यसैले सरलताबाट जटिलतातिर जानुपर्ने शिक्षाको सर्वमान्य र सार्वभौम सिद्धान्तविपरीत छ कक्षाको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षामा अति उच्चस्तरको भाषा र १० कक्षासम्म अध्ययन गरिने सबैजसो विषयवस्तुलाई समेट्ने दुष्प्रयास गरिएको छ । २०–२१ वटा पाठका माध्यमबाट समाज र मानव मूल्यका आधारभूत विषयका बारेमा जानकारी दिने र अभिवृत्ति निर्माण गर्न अभ्यास गर्ने मौका दिनुको सट्टा समाज, सामाजिक मूल्य, अधिकार र कर्तव्यका कानुनी व्यवस्था, सामाजिक समस्या, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जनसङ्ख्या, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिक घटना एवं सूचना प्रविधिसमेतलाई समेट्ने प्रयास हुँदा यो पाठ्यक्रम बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागिभन्दा आधारभूत तहको पहिलो खुड्किलोमै बालबालिकालाई त्रसित बनाउने, विषयवस्तुप्रति वितृष्णा जगाउने सामग्री बनेको छ । समाजशास्त्रका अमूर्त विषयलाई बुँदाका माध्यमबाट बुझाउने प्रयास गरिँदा समाज र सामाजिक एकाइप्रतिको नकारात्मक भावलाई बढावा दिइएको छ । सामाजिक विषयमा समाज खराब हो, समुदाय वा सम्प्रदाय मात्र ठीक हो भन्ने किसिमको सन्देहप्रद विषयवस्तु उठान गरिएको छ । ६ कक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको भाषा स्नातक वा स्नातकोत्तर तहका पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग गरिने किसिमको स्तरीकृत छ । पाठ्यपुस्तक सरल रूपमा बालबालिकालाई समाज र सामाजिक मूल्यका बारेमा बुझाउने भन्दा स्नातकको परीक्षा दिन जाने विद्यार्थीले परीक्षाको तयारीका क्रममा तयार गरेको नोटबुकजस्तो देखिन्छ । एकातिर क्लिष्ट भाषा र असीमित विषयवस्तुको ओइरो लगाउँदा शिक्षककै मथिङ्गल खल्बल्याउने किसिमको पाठ्यपुस्तक तयार भएको छ । अर्कोतिर ६१ वटा पाठमा विस्तार गरिँदा कुनै पनि बुँदालाई शिक्षकले कक्षाकोठामा व्याख्या गर्ने समय प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा जटिल किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गरी विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा हतोत्साहित तुल्याउने काम सामाजिक अध्ययनको पाठ्यपुस्तकमार्फत गरिएको छ । जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिले पढाउन पाउने गरी सामाजिक विषयलाई राखिँदा समाजशास्त्रका आधारभूत सिद्धान्तको अवधारणाविपरीत शिक्षकले व्यक्तिगत बुझाइका भरमा व्याख्या गर्ने गरेको यथार्थ एकातिर छँदै छ भने अर्कोतिर पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रममा यस्तै अमूर्त विषयको थुप्रो लगाउँदा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अझै तहसनहस बन्दै जाने स्पष्ट देखिन्छ । ६ कक्षाका लागि निर्धारण गरिएको सरकारी पाठ्यपुस्तकमा रहेको एउटा अंश नमुनाका लागि प्रस्तुत छ ः “पृथ्वीको उत्तरतिरको भागमा उत्तरी ध्रुव र दक्षिणतिरको भागमा दक्षिणी ध्रुव छ । उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको ठीक बीचमा पृथ्वीको सतहवरिपरि रेखा खिचिएको हुन्छ । यसलाई भूमध्यरेखा भनिन्छ । यस रेखालाई ० डिग्री अक्षांश पनि भनिन्छ । भूमध्यरेखादेखि उत्तर वा दक्षिणको कोणिक दूरीलाई अक्षांश भनिन्छ । यो दूरी पृथ्वीको केन्द्रबाट डिग्रीमा नापिन्छ । त्यसैकारण उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवका बिन्दु पृथ्वीको केन्द्रबाट ९० डिग्रीमा रहेका हुन्छन् ।” यस पाठ्यांशबाट बालबालिकाले पृथ्वीका बारेमा परिकल्पना गरेर अक्षांश र देशांशका बारेमा अवधारणा निर्माण गर्लान् कि पृथ्वी भनेको टेबलमा सजाएर राख्ने ग्लोब मात्रै हो भन्ने गलत धारणा बनाउलान्, अनुमान गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । अप्ठ्यारो भाषा, नबुझिने विषयवस्तु र ठूलो आयाम, सिकारुको मानसिकताले भेट्नै नसक्ने सामग्रीको अव्यवस्थित चाङ नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षाका विशेषता हुन् । नयाँ पाठ्यक्रमले सो चर्चालाई सत्य प्रमाणित गरेको देखिन्छ । ब्लुम टेक्सोनोमीले सरलताबाट जटिलतातिरको सहज यात्रालाई सङ्केत गरे पनि सोही सिद्धान्तमा आधारित भएको यस पाठ्यक्रममा सिकारुको सिकाइ प्रक्रियाको सुरुवात र अन्तिम बिन्दु एउटा कक्षा विशेषलाई मान्ने भ्रम पालेका कारण समग्र पाठ्यक्रम अनुपयुक्त, असान्दर्भिक, बालबालिकाको मनोविज्ञान र बौद्धिक क्षमताको विपरीत, अरुचिकर, अव्यावहारिक र अस्पष्ट बनेको छ । पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित, सर्वाङ्गीण विकासको अवधारणा र बालकेन्द्रित एकीकृत विकास र सिद्धान्तमा आधारित भनिए पनि विश्वव्यापी मान्यताको ठीक विपरीत भाषा, समाज, संस्कृति र पठनपाठनप्रति वितृष्णा जगाउने, बालबालिकामा मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने र अप्ठ्यारो विषयका रूपमा सामाजिकलाई स्थापित गर्ने दुष्प्रयास गरेर बालबालिकालाई दुःखी बनाउने साधनका रूपमा देखा परेको छ । गलत पाठ्यक्रमको असर वर्षाैंपछि सघन रूपमा देखा पर्ने भएकाले नकारात्मक असरबाट आगामी पुस्तालाई जोगाउन समयमै यस पाठ्यक्रमको पुनरवलोकन, पुनर्मूल्याङ्कन एवं पुनर्लेखन गरी बालमैत्री समसामयिक ज्ञानका तहमा शृङ्खलाबद्ध र सिकाइ शृङ्खलालाई अन्योन्याश्रित रूपमा अगाडि बढाउने वैज्ञानिक र व्यवस्थित माध्यम बनाउने काममा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
बजेट निर्माणमा महिला सहभागिता
प्रतिभा सुवेदीहुन त आजभोलि बैङ्कमा लगानीका लागि स्रोत र तरलताको कमी भएको चर्चामा छ । त्यसो भनेर कतिपय कार्य रोक्न मिल्दैन । यस वर्ष चुनावमय हुनेछ । पैसाको खेल चुनावमा हुन्छ नै । एक अनेक बहानामा महिलामैत्री बजेट काटिने हुन हुँदैन । बजेट निर्माण प्रक्रियाबाट नै उनीहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । बजेट कागजमा राम्रो भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा सदैव समस्या छ । पँुजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी हुन्छ कृषि प्रधान देशमा । कृषिजन्य वस्तु र खाद्यान्न पनि आयात गरिन्छ । यतिबेला महिलाको कुरा किन गर्न प-यो जस्तो पनि लाग्न सक्छ । पुरुष कमाइ गर्न विदेशिएका र सहर ओर्लेका छन् भने धेरै महिला घर, गाईबस्तु, बालबच्चा र वृद्धको हेरचाह गरेर बसेको स्थिति छ ।आम महिलाको आर्थिक सामाजिक उन्नतिका बारेमा समय–समयमा विश्वव्यापी रूपमा नै समीक्षा हुँदा उनीहरूका सर्वाङ्गीण स्थिति सन्तोषजनक देखिएको छैन । त्यसको कारण खोतल्दा आर्थिक स्रोत अभावका कारण नै उनीहरूको उद्यमशीलता उजागर हुन नसकेको निचोड निकाल्ने गरिन्छ । तत्पश्चात् विकसित देशमा पनि राष्ट्रिय बजेटमा महिलाको सशक्तीकरणका लागि निश्चित भाग विनियोजन गर्न सुरु गरियो । साथै विभिन्न देशका सरकारले उनीहरूका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा कम रकम विनियोजित गरेको देखियो । यस किसिमको महिलाको आवश्यकताका लागि बजेट विनियोजन गर्ने क्रम सन् १९८४ मा अस्टे«लियाबाट गरिएको हो । त्यसपश्चात् सन् १९९५ को चौथो महिला विश्व सम्मेलनले पनि प्राथमिकता दिएको हो । महिलाका आँखाबाट संवेदनशील बजेट विभिन्न ९० वटा देशमा लागू गरिएका छन् । महिला र पुरुष दुवैका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि र महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आत्मविश्वासको विकासका लागि उनीहरूको क्षमता र दक्षता विकासमा राष्ट्रिय बजेटको केही स्रोत तोकेर राख्न आवश्यक भएको हो । यसकारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा अर्थ मन्त्रालयमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति निर्माण भएको थियो । नेपालमा पहिलोपल्ट आ.व. २०६४/६५ बजेट प्रस्तुत गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अर्थात् महिलामैत्री बजेटको औपचारिक सुरुवात गरियो । बजेटलाई महिलामा पर्ने भाग प्रत्यक्ष उत्तरदायी, अप्रत्यक्ष उत्तरदायी र तटस्थ भनी वर्गीकरण गरी बजेटलाई मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी विकास गरियो ।यी भए नीतिका कुरा । यो नीति लागू भएपछि महिलाका क्षमता विकासका लागि भनेर राष्ट्रिय बजेटमा निश्चित रकम विनियोजन गर्न थालियो । महिला र पुरुषका कतिपय आवश्यकता फरक हुने हुनाले र पछि परेका समुदायलाई प्राथमिकता दिन पनि निश्चित बजेट विनियोजन गर्न थालियो । त्यो निश्चित बजेटले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि हुने, उनीहरूको आयवृद्धि हुने, रोजगारी बढ्ने, महिलाको सामूहिक परिचालन, महिलाको समय बचत हुने र उनीहरूको हित हुने कार्यमा खर्च गर्न पर्ने प्रावधान राखियो, यसलाई प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी भनियो । यो प्रावधानबारे स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र पनि त्यति सजग भने भएनन् । यसको महìव र आवश्यकता कम आकलन गरियो । तत्कालीन गाउँ विकास समितिमा दिने अनुदान वार्षिक दस लाख दिने क्रमलाई हरेक वर्षका बजेटहरूले निरन्तरता भने दिँदै आए । त्यसमा महिलालाई १० प्रतिशत छुट्ट्याएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै यो रकम भने चाहिँ दलगत राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रभावित भयो । जहाँ जुन दलको प्रभाव बढी छ, त्यही दलका महिला समूहलाई दिने चलन नै जस्तो स्वकार्य थियो । आम महिलालाई जिल्ला विकासबाट र गाविसमार्फत कार्यक्रमका लागि गएका पैसा लिन पनि कठिनभन्दा कठिन थियो । पार्टीमा नलागेका महिला कतैका पनि हुुँदैन थिए । एक त धेरै महिला समूहलाई त्यो रकम कसरी लिने भन्ने प्रक्रिया पनि थाहा पाउन नै कठिन, थाहा पाएर जानेले पनि पाउन सहज थिएन ।तत्कालीन स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिमा रकम विनियोजित भएर गए तर यो महिलाका लागि भनेर विनियोजित रकम उपलब्ध गराउने गाविसलाई जिविसले महिलाका लागि उपलब्ध गराउनभन्दा बाटो, पुलपुलेसा निर्माणमा खर्च गर्न थाले र महिला पनि त बाटोमा हिँड्ने त हुन् नि भनी व्याख्या गर्न थाले । यता महिलाका लागि निर्धारित शीर्षकमा बजेट दिने गाविसलाई पुरस्कृत गर्ने र रकमान्तर गरेर अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गाविसलाई दण्डित गर्ने चलन पनि आएन । अहिले पनि सुधार भएको छैन । स्थानीय विकासका लागि बजेट योजना बनाउने र विनियोजन गर्ने जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिका पदाधिकारी र सर्वदलीय संयन्त्र पनि यस विषयमा सजग भएनन् । महिला, जनजाति दलित, अपाङ्गका लागि भनेर विनियोजित रकममा पनि जिविस र गाविसमा राजनीति भएका उदाहरण धेरै देखिन थाले । महिलाका सशक्तीकरणका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हाम्रो देशको वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने समयमा विभिन्न क्षेत्रले सुझाव दिने गरेका छन् ।सुझाव दिनेमा महिला समूहहरूको सहभागिता कम छ । साथै बजेट र योजना बनाउने प्रक्रियामा पनि तत्कालीन गाउँ परिषद् होस् वा जिल्ला परिषद्देखि नै महिला सहभागिता नगण्य मात्र हुने परिवेश थियो तर महिला सशक्तीकरणका लागि भनेर आएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अर्थात् महिलामैत्री बजेटको अवधारणाले योजना कार्यान्वयनमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्नु पनि एक मुख्य उद्देश्य राखिएको हो तर महिलाले उनीहरूका लागि प्रत्यायोजन हुने बजेटमा आफ्ना विचार राख्ने पहुँच थिएन भने पनि हुन्छ । अझै पनि छैन । पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि भए पनि, सङ्घीय शासन आए पनि शक्ति संरचना र कार्य गर्ने शैली पुरानै छ ।महिलाले राष्ट्रिय बजेटको हिस्साबाट फाइदा पाए पनि महिलाका लागि नै भनेर विनियोजन गर्दा पनि रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने चलन छ । जथाभावी सडक बनाउन स्थानीय तहले खर्च गरी वातावरणमैत्री बनाउन सकेका छैनन् । अर्को पक्ष पहिलो सङ्घीय बजेट आउँदाको उदाहरण लिन सकिन्छ । त्यतिबेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिले महìवाकाङ्क्षी योजना जनतासामु बोलेर निर्वाचित भएर आएका कारण गाउँ सभा र नगर सभाको गठन पनि हुन नपाउँदै धमाधम सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने वाचा दिन थालेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले रोक्न निर्देशन दिन परेको अवस्था पनि नआएको होइन ।हाम्रो विकास योजनाको मुख्य उद्देश्य गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरण हुँदाहँुदै पनि आर्थिक सामाजिक विकासका क्षेत्रमा अपर्याप्त स्रोत, कमजोर व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र कमजोर कार्यान्वयनका कारण गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू नै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । दशकयता राजनीतिक दलबीचको असमझदारी र खिचातानीका कारण विकासका काममा थप समस्या देखिएका छन् । गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू पनि राजनीतीकरण हुन थालेका छन् । गरिबलक्षित होइन, महिलालक्षित होइन, चुनावी भोटलक्षित हुन थालेको देखिन थाल्यो । आ.व. २०७९ सालको बजेट आउनभन्दा अघि स्थानीय तहको निर्वाचन छ, तसर्थ पनि बजेट प्रभावित हुन हुँदैन । वितरण र लोकप्रियतामुखी बजेट देशले धान्न सक्दैन ।
व्यवस्थाको जग स्थानीय निर्वाचन
रामनारायण बिडारी यतिबेला स्थानीय तह चुनावबारे छलफल र तयारी भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय तह चुनाव हुँदैछ कि गाउँ/नगर सभाको चुनाव हुँदैछ ? वा गाउँ÷कार्यपालिकाको चुनाव हुँदै छ कि गाउँ/नगर व्यवस्थापिकाको चुनाव हुँदैछ? स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रावधान संविधानमा नै छ । संविधानको धारा ७५ र धारा २१४ का बनोट उस्तै छ । धारा १६२ मा प्रदेश कार्यपालिकाको बनोट भने अलि फरक छ । यसमा प्रदेश कार्यपालिकाको अभावमा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारको निर्देशनमा प्रदेश प्रमुुखले गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश कार्यपालिकाले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीका सम्बन्धमा कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोबाहेक कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ । अर्थात् सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशको केही फरकबाहेक उस्तै छ । यहाँ भन्न खोजिएको कार्यपालिका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय कार्यपालिका आ–आफ्नै स्वतन्त्रतामा छन् भने प्रदेशमा अलि बन्देज देखिन्छ ।यसैगरी सङ्घीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनको धारा ८४ ले किटानी व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था धारा २२१ मा गरिएको छ । यसमा के फरक देखिन्छ भने स्थानीय तहको चुनाव एकै पटक कार्यपालिकाको प्रमुख वा अध्यक्षसहित कार्यपालिकाको सदस्यको चुनाव हुन्छ बाँकी सबै व्यवस्थापिकाको सदस्यको निर्वाचन पनि त्यही समयमा हुन्छ, नगर सभा गाउँ सभाका रूपमा रहन्छन् । यो व्यवस्था अध्यक्षात्मक प्रणालीमा आधारित छ । प्रदेशको व्यवस्थापिका करिब सङ्घीय व्यवस्थाअनुरूप नै हुने गरेको छ । सङ्घ र प्रदेश दुवै व्यवस्थापिकामा एकतिहाइ महिलासहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने दृढता देखिन्छ । माथिका कुराबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालमा तीन तहको सरकार मात्र होइन, व्यवस्थापिका पनि तीनै तहको छ । यी सबैले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता प्रयोग गर्न सक्छन् । प्रदेशबाहेक सङ्घ र स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय पनि छन् । स्थानीय तहको न्यायिक निकाय त्यति प्रभावकारी छैन । तैपनि आफ्नो तहमा यो पनि स्वतन्त्र छ । न्यायिक समितिमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति रहेको छ । यो समितिलाई नगर सभा वा गाउँ सभा तथा नगर÷गाउँ कार्यपालिकाले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । तसर्थ तीन तहको राज्यव्यवस्था यो संविधानले गरेको छ । जसलाई संविधानको धारा २ बाट पनि हेर्न सकिन्छ । जहाँ नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग यो संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यो नै संविधानको जनमुखी चरित्र हो । यसैगरी तीनै तहको राज्य व्यवस्थामा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि बेग्लाबेग्लै दिएको छ । यसरी नेपालको मूल संरचना तीन तहमा रहेको कुरा पनि धारा ५६ ले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले राज्य शक्तिको प्रयोग पनि यिनै तीनै तहले गर्न पाउनेछ । यिनै तहले नेपालको सबै प्रकारका विशेषताको संरक्षण गर्नेछन् । नेपालमा यो संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक चुनाव हुँदैछ । यस्ता चुनाव तीन–चार पटक भएपछि मात्र व्यवस्थामा अभ्यास बस्छ र व्यवस्थामा अपूरा कुरा संशोधनमार्फत पूरा हुन्छ । यो कुरालाई उदाहरणका रूपमा अमेरिकी संविधान र भारतीय संविधानलाई लिन सकिन्छ । धेरै संशोधन र लामो टिकाउका संविधान हुन् यी । आकारमा ठूलो भारतको र सानो अमेरिकी संविधान पनि टिकाउ र परिमार्जनको हिसाबले दुवै संविधानको अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने कुरा छन् । आगामी चुनाव पहिला स्थानीय तहबाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिका साथै न्यायिक निकायसमेत पूरा गर्दै छौँ । न्यायिक निकाय पनि निर्वाचनबाट हुन्छ र ? यो प्रश्न पनि जटिल छ तर अमेरिकामा पनि न्यायाधीश निर्वाचनबाट आउने प्रावधान छ । तसर्थ स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनै अङ्ग संविधान र प्रचलित कानुनबाट सञ्चालित हुने हुँदा यो निर्वाचनलाई अतिमहत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ । देशका ७५३ स्थानीय तह वास्तवमा राज्यको हैसियतले सञ्चालन गर्ने हाम्रो संवैधानिक र प्रचलित कानुन छ । यसैले यो संविधान र सङ्घीयताको जग नै स्थानीय तह हो । यो स्वच्छ, पारदर्शी, सक्रिय तथा निष्पक्ष रहने गरी चल्न सक्नुपर्छ । अहिले कैयांैँ पालिका गर्वका साथ राम्रा मानिएका छन्, केही नराम्रा पनि देखिएका छन् । कार्यपालिका प्रमुख नै पालिका प्रमुख हो । व्यवस्थापिकाको अध्यक्षता पनि उनैले गर्ने गर्छन् । त्यसैले यहाँ प्रमुखलाई व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने अङ्ग व्यवस्थापिका नै हो । यसमा प्रमुख/अध्यक्षको इमानदारी, निष्पक्षता, सक्रियतामा भर पर्छ । यस्तै न्यायपालिकाको प्रमुख पनि दलको स्वीकृतिले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने भएकाले यो पदमा रहेर काम गर्न उनले सो कार्यबाट अलग रहनुपर्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ । यो अभ्यासको कुरा हो । अमेरिकामा सर्किट अदालत/घुम्ती अदालत छन् । न्यायाधीश निर्वाचित भएर आउने पनि व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने र सिनेटले सुनुवाइ गरी मतदानबाट बहुमत प्राप्त गरेर पनि नियुक्ति हुने व्यवस्था देखिन्छ । यसरी पालिकामा राज्यशक्ति निहित रहेका पालिका हुन् । देशका पनि पालिका छन्– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका । यिनै पालिकाका आधारमा स्थानीय पालिका पनि छन् । तसर्थ यो निर्वाचन महŒवपूर्ण छ । चुनावमा उम्मेदवार पनि हुने पदमा बसेर राज्यको सानमान दुरुपयोग हुने र स्थानीय तहको भूभाग सानो हुने हुँदा होसियारीका साथ चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनाव क्षेत्रमा सरकारका पदाधिकारी जाँदा सरकारी साधन प्रयोग नगर्ने, सरकारी पद भएकाहरू चुनावमा नजाने, सरकारी सुविधा सोझै वा घुमाएर उपयोग नगर्ने, प्रचार गर्ने शैली र माध्यम सबैको घर–घर गएर गर्ने, तडकभडक नगरी गर्ने, माइक, पर्चा, पोस्टर निर्धारित तरिकाले अतिसीमित मात्र गर्ने, प्राकृतिक वातावरण असर नपर्ने गरी गर्ने, सवारीसाधनमा वडाध्यक्षले मोटरसाइकल मात्र प्रयोग गर्ने मेयरले पनि सकेसम्म तेल धेरै नलाग्ने साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले जति पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहेका छन्, ती सबैले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई आधार मानेर हो । त्यसको दफा १३ को देहाय (घ) ले “कुनै स्थानीय तह वा तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ” भनिएको छ । सङ्घ, प्रदेशका मन्त्री सम्बन्धमा संविधानको धारा ८७ (ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले छुट दिएको छ तर यो छुट स्थानीय तहलाई दिएको छैन । यसमा पनि सिद्धान्त छ । स्थानीय तहमा कार्यकारिणीको चुनाव हुन्छ । सङ्घ र प्रदेशमा भने व्यवस्थापिकाको मात्र चुनाव हुन्छ । तसर्थ मन्त्री पदको चुनाव हुँदैन । संविधानले मन्त्री कामचलाउ हुने व्यवस्था गरेको र स्थानीय तहमा प्रमुख÷अध्यक्ष कामचलाउ नगरेको हुँदा तहमा भने पदबाट राजीनामा दिएर नै चुनाव लड्नु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिएपछि गर्ने कुरामा संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १२, १३ समेतले पुष्टि गरिन्छ । यसको सार भनेको स्थानीय तह निर्वाचन पद सकिएपछि गर्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख छ । संविधानले संघीय–प्रदेशको कार्यपालिकाको चुनावमा मन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने कुरा पनि संविधानमा नै छ । यसैले सबैले संविधान मान्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित ऐन पनि संविधानसँग नबाझिएमा पालना अनिवार्य रूपले गर्नुपर्छ । स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार हुनेले स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक लाभ नलिएको हुनुपर्छ । यही प्रावधानअनुरूप संयम भएर गर्नु आवश्यक छ । अहिले निर्वाचन रोकिने हो कि भन्ने चर्चा पनि चुलिएको छ । एमालेले यस्तै आचारसंहिता लागू गर्ने कुरामा खोचे थापेर अवरोध गरेबाहेक निर्वाचन रोक्नु आवश्यक छैन । तैपनि संविधानको मूल मर्मअनुसार पदमा बहाल रहेर कोही पनि स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार हुनै सक्दैन । यसमा सबैको ध्यान पुगोस् ।
काँग्र्रेसको नेतृत्वमा दलीय गठबन्धन
रामनारायण देवस्थानीय तहको चुनाव आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको छ । सबै दल चुनावको रणनीतिमा लागेका छन् । स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र निकै व्यापक छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनेपछि यसको महत्त्व झनै बढेको छ । सङ्घीय सरकारको मेरुदण्डका रूपमा रहेको स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । स्थानीय तहमा गएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी सहकारी, सिँचाइलगायतका अधिकारले केन्द्रको भरपर्ने कुराको अन्त्य गरिदिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा विगतभन्दा विकास र निर्माणका धेरै काम भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । सानातिना उद्योग व्यवसाय पालिकामा स्थापना भएका छन् ।प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहले पहिलाभन्दा धेरै अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका अधिकारलाई विस्तार र व्यवस्थित गरेको छ । स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निहित गरेको छ । यसरी गाउँ–गाउँ सिंहदरबार पु-याएको अनुभूति गराएको छ । आर्थिक स्रोतको परिचालनमा पनि सामाजिक सुरक्षा, महिलाको अधिकार र सुविधा वृद्ध–वृद्धा, अशक्त अपाङ्ग जस्ता समुदायको हक–हितका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्थाले गर्दा स्थानीय तह निकै आकर्षित रूपमा विकास भएको छ । यसै सेरोफेरोमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले स्थानीय चुनावदेखि सङ्घीय चुनावसम्म गठबन्धन कायम राखी चुनावमा जाने मनसाय व्यक्त गरेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दल काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीले सँगै चुनाव लड्ने वाचा गरेका छन् तर नेपाली काँग्रेसका कोइराला समूहले एक्लै स्थानीय चुनावदेखि सङ्घीय चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । काँग्रेसले भने यस विषयमा औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको अवस्था छ । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।काँग्रेसमा सहमति र समझदारी नभएमा चुनावमा निकै असर पर्ने देखिन्छ । सहमतिमा प्रत्येक पालिकामा उम्मेदवार खडा गरिएमा जिल्लाका आमकार्यकर्ताले पनि त्यही उम्मेदवारलाई सघाउँछ नत्र असहयोग हुने सम्भावना रही रहन्छ । काँग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र एकमत गरी उम्मेदवार दिएमा अन्य पार्टीसित पनि तालमेल बनाउन सकिन्छ । नत्र अन्य पार्टीले आफ्नै उम्मेदवारलाई जिताउन कम्मर कसेर लाग्नेछन् । खासगरी तराईका जिल्लामा मधेस केन्द्रित दलसित प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ । २०७४ को चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल स्थानीय तहमा बढी स्थानमा विजयी भएका थिए । त्यसपछि एमाले स्थानीय तहमा विजयी भएको थियो तर यसपालि एमाले र मधेस केन्द्रित दल फुटेकाले कमजोर भएका छन् । मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तालमेल गरी संयुक्त उम्मेदवारी दिएमा काँग्रेसले ठूलो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । उता एमाले कमजोर अवस्थामा छ । उसले तालमेल नगरी एक्लै चुनाव लडेमा विगतभन्दा धेरै सिट गुमाउनुपर्नेछ । तराईमा एमालेप्रति नकारात्मक भावना छ । मधेस आन्दोलनताका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मधेसविरोधी भावनाले तराई–मधेसका जनता निकै चिढिएका छन् । त्यसो त एमालेले स्थानीय चुनावमा मधेस केन्द्रित दलबाट विजयी केही महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई आफ्नो पार्टीमा भिœयाएको छ । अहिले स्थानीय चुनाव मुखमा आएकाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेसप्रति केही नरमपन देखाएका छन् । ठाउँ–ठाउँमा लालसलामको सट्टा जय मधेसको अभिवादनलाई जोड दिएका छन् तर मधेसका नेता र जनताले ओलीका विगतका तीता र घोचपेच भाषण र उखान टुक्कालाई बिर्सेका छैनन् । मधेस प्रदेशको माग राखी आन्दोलन गरेका मधेसका जनतालाई होच्याएर मानिसको साङ्ले जुलुसलाई माखेसाङ्लो भनेर हाँसो उडाएका थिए ।ओलीले मधेस आन्दोलनको काउन्टरका रूपमा तराईका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जिल्लाको दलबलसाथ भ्रमण गरी आन्दोलनको विरुद्ध विषवमन गरेका थिए । त्यही सिलसिलामा सप्तरीको मलेठ घटनामा गोली चल्दा तराईका होनहार युवा सहादत भएका थिए । ती जघन्य अपराधलाई तराईका जनताले बिर्सेका छैनन् । उता नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबीच गठबन्धन भई गत नौ महिनादेखि संयुक्त सरकार सञ्चालनमा छ । त्यसैले गठबन्धनका शीर्ष दलका नेताले स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश सङ्घीय चुनावसम्म केन्द्रको गठबन्धन जस्तै गठबन्धन कायम राखी चुनाव लड्ने सहमति गरेका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको छ । तराईमा अन्य दलभन्दा काँग्रेसको यसपालि राम्रो स्थिति छ । किनभने अन्य दल फुटको सँघारमा पुगिसकेका छन् । काँग्रेसले पार्टीको आन्तरिक कलहलाई सुल्झाई एकमत गरी उम्मेदवार खडा गरेमा निश्चय नै विजयी हुनेछ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा अर्को समूहबीच आपसी समझदारी भए मात्र काँग्रेसको पक्षमा मात्र चुनावी वातावरण बन्न सक्छ । काँग्रेसका वरिष्ठ नेतादेखि केन्द्रीय पदाधिकारीले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहमा अन्य पार्टीसित तालमेल गरी जाने धारणा व्यक्त गरेका छन् । जुन एक किसिमले जायज देखिन्छ । किनभने तराई मधेसलगायत पहाडमा पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेसभन्दा अन्य दल बलियो हुन सक्छन् । त्यहाँ गठबन्धन गरी तालमेल गरी जाँदा राम्रै हुने देखिन्छ तर जहाँ काँग्रेस बलियो अवस्थामा छ, त्यहाँ अन्य पार्टीलाई आफ्नो क्षेत्र छाड्नुहुँदैन । विगतका स्थानीय चुनावमा भरतपुरलगायतका महानगरपालिकामा काँग्रेसका बफादार कार्यकर्तालाई अन्य पार्टीमा भोट हाल्न उर्दी जारी गरिएको थियो तर यसपालि त्यस्तो नहोस् । काँग्रेसको अस्तित्व र मर्यादा कायम राख्दै तल्लो तह वडादेखि महानगरपालिकासम्म आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार तालमेल गरी चुनाव लडेमा काँग्रेसलाई फाइदाजनक नै हुन्छ तर स्थानीय तह जस्तै सङ्घीय चुनावमा यही सिद्धान्त लागू गरिएमा काँग्रेसलाई घाटा हुन्छ । सङ्घीय संसद् चुनाव स्थानीय चुनावभन्दा बेग्लै चरित्रको हुन्छ । यसले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । किनभने सङ्घीय संसद्को चुनावको परिणामले सरकार बनाउँछ । जुन पार्टीको संसद्मा बहुमत आउँछ उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । त्यसैले काँग्रेसले दूरदृष्टि राखी चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्छ । आफ्नो शक्ति र अस्तित्वलाई कायम राख्दै अन्य पार्टीसित तालमेल बनाउनुपर्छ । स्थानीय तह जहाँ काँग्रेसले गत चुनावमा जितेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका जहाँ विगतमा मधेस केन्द्रित दलले वर्चस्व कायम गरेका छन् । त्यहाँ आवश्यकता तथा कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार काँग्रेसले तालमेल गरी पद बाँडफाँट गरी चुनावमा जानुपर्छ । महानगरपालिकामा मात्र होइन, अन्य तहमा पनि काँग्रेसले आफ्ना सक्षम उम्मेदवार उठाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा पकड भएका तथा जनताको नजरमा स्वच्छ, इमानदार र भ्रष्टाचारमा नमुछिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइनुपर्छ । साथै चुनावी परिणाम आउन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी सबै कुरामाथि व्यापक ध्यान पु¥याएर मात्र स्थानीय चुनावमा काँग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्छ ।
विश्वविद्यालयको साख रक्षा
शान्तिकृष्ण अधिकारीवि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि त्रिभुवन र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति विश्वविद्यालयमा पदाधिकार रहने अवस्था रहेन । पञ्चायतकालीन उपकुलपतिले राजीनामा दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा. बीसी मल्ललाई नियुक्ति लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आग्रह गरे तर मल्लले मान्नुभएन । ज्यादै कर गरेपछि त्यसो भए तपाईं कुलपति रहुञ्जेल म बस्छु, तपाईं कुलपति नरहनेबित्तिकै अर्थात् एक वर्षमै पद छाड्छु है त भनेर मल्लले भन्दा किसुनजीले सहमति जनाउनुभएपछि मल्ल उपकुलपति हुनुभएको थियो । नभन्दै प्रधानमन्त्रीबाट किसुनजी बाहिरिनेबित्तिकै मल्लले राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुलपतिका हैसियतले केदारभक्त माथेमालाई उपकुलपति बन्न आग्रह गर्नुभयो तर माथेमाले मान्नुभएन । कोइरालाको विशेष आग्रहपछि माथेमाले सरकारले कुनै पनि दबाब दिन नपाउने र उहाँले गरेका काममा सहयोग गर्नुपर्ने सर्त राख्नुभयो । गिरिजाबाबुले उहाँको सर्तमा सहमति जनाएपछि मात्रै नियुक्ति बुझेर त्रिवि सञ्चालन गर्न माथेमा जानुभयो । त्यसपछि कुनै बेला गिरिजाबाबुले कुनै काम गर्न अह्राउँदा पहिलेको सर्त कोइरालालाई सम्झाउनुभयो र कोइरालाले पनि दबाब दिनुभएन । माथेमाका पालामा उल्लेख्य काम धेरै भए । त्यसैले अहिले पनि करिब डेढ दर्जनपूर्व उपकुलपतिका माझमा पूर्वउपकुलपतिको खोजी गर्दा माथेमालाई नै खोज्ने गरेको पाइन्छ ।यसरी उपकुलपति नियुक्त हुन्थे र विश्वविद्यालयको मर्यादा अभिवृद्धि हुने काम गर्दथ्यो । अहिले नियुक्ति पाउने व्यक्तिको योग्यता फेरिएको छ र विश्वविद्यालयको साख गिर्दै जान थालेको छ । कि त नेताको मान्छे हुनुपर्ने, कि त राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँड््ने असली कार्यकर्ता हुनुपर्ने, कि त प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति आदिको मामाको छोरा, फुपूको छोरा, दिदी, बहिनीजस्ता नाता हुनुपर्ने । उपकुलपति एमालेको भए शिक्षाध्यक्ष माओवादीको हुनुपर्ने । यी दुई दलले भाग पाए भने काँग्रेसलाई कुनै न कुनै विश्वविद्यालय अनिवार्य रूपमा चाहिने । सबै दलले पाएपछि मधेसवादी मात्रै किन चुप ? जस्ता आधारमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्त हुन थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पदाधिकारी हुन चाहने प्राध्यापक नेताको दैलो धाउने मात्रै होइन, विद्यार्थीको जमात बोकेर दौडने गरेको पनि देखिन्छ । यही अवस्था बहाल रहँदासम्म विश्वविद्यालयको साखमाथि उठाउने कुरा स्वैरकल्पना मात्रै हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।विश्वविद्यालयका सेवा आयोगमा त्यसैगरी पार्टीले आफ्ना मान्छे खटाउने गरेका छन् । सेवा आयोगमाथि प्रश्न उब्जिएको उब्जियै छन् । त्यसैले कम्तीमा स्नातकोत्तर न्यूनतम द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकाहरूले जागिर खाने ठाउँका मान्छेलाई तृतीय श्रेणीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेर जागिरमा प्रवेश गरेकाहरूले समेत औँलो ठड्याउन थालेका छन् । प्राध्यापक तहका विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति रहने विश्वविद्यालयका सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोगले नियन्त्रण गर्न थालेको छ । केही अघिसम्म विश्वविद्यालयमा प्रथम या द्वितीय स्थान हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई सोझै करार या अस्थायीमा नियुक्ति दिएर पढाउन पठाइन्थ्यो । अहिले त्यो प्रचलन फेरिएको छ । नियुक्ति त दिइन्छ तर अर्कै मापदण्डमा । फस्र्ट ब्वाय, सेकेन्ड गर्ल भनिनेहरू वर्षौंसम्म सडकमै रुमल्लिनुपर्ने भएको छ । यही अवस्था रहेमा विश्वविद्यालयको अस्तित्वमाथि उठ्छ भन्ने सोच्नसम्म पनि कठिन भइसकेको छ ।मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउने मुख्य जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको हो । देशलाई उपयुक्त मार्गनिर्देश गर्दै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा बहस चलाएर सार्थक निर्णय प्रस्तुत गरी शिक्षा क्षेत्रको गरिमा बढाउने दायित्व प्राध्यापकको हो । शासकले बाटो बिराए भने निर्भीक भई सही बाटो देखाउन हिम्मत गर्ने प्राज्ञिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिले नै हो । नेपालमा अहिले केन्द्रीय सरकारद्वारा खोलिएका ११ वटा विश्वविद्यालय र प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित एक गरी १२ विश्वविद्यालय छन् । वि.सं. २०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दशकौँसम्म एक्लै उच्च शिक्षाको भार थेग्दै आएको थियो । मुलुकको शिक्षा नीतिले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अँगालेपछि विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रूपमा वि.सं. २०४३ मा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय खुल्न पुग्यो । वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् भने स्थानीयको चाहना र नेताहरूको अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले धमाधम विश्वविद्यालय स्थापना हुन थालेको पाइन्छ । क्रमैले काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन, नेपाल खुला र राजर्षि जनक विश्वविद्याल स्थापना भए । पोखरामै पोखरा विश्वविद्यालय छँदाछँदै प्रादेशिक स्तरको गण्डकी विश्वविद्यालय पनि स्थापना गरिएको छ । विश्वविद्यालय धमाधम खोलिएका छन् तर तिनको गुणस्तर, आवश्यकता र औचित्यलाई कुनै पनि आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छैन । कतिपय विश्वविद्यालय त निजी क्षेत्रलाई क्याम्पस खोल्न सम्बन्धन दिने निकायका रूपमा मात्रै परिचित हुँदै गइरहेको पाइन्छ । पुराना विश्वविद्यालय समस्यै समस्यामा जेलिएर दिनदिनै साख गुमाउँदै जान थालेका छन् । नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी खोज्दै ठिक्क हुने गरेको छ । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिमाथि समाजले प्रश्न उठाउँदै जान थालेकाले अब विश्वविद्यालय सचेत हुन जरुरी भइसकेको छ ।विशेषगरी समाजको आँखा पर्ने विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो । नेपालको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ८० प्रतिशत भार थामेको भनिएका कारण र प्राध्यापक एवं कर्मचारीका हिसाबले पनि ठूलो विश्वविद्यालयमा पर्ने भएकाले सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय समस्याग्रस्त हुँदा चिन्ताको विषय बन्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसपछि विशिष्टीकृत अध्ययन–अध्यापन हेतु खुलेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका बारेमा प्रश्न उठाइने गरेको छ । यो विश्वविद्यालयमा भने विद्यार्थी सङ्ख्या कम भयो भन्ने गुनासो सर्वत्रबाट सुनिन्छ तर यो धेरै विद्यार्थी पढाउन होइन, संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान् उत्पादन गर्न खोलिएको हो भन्ने कुरामा ध्यान जान सकेको पाइँदैन ।यी दुई विश्वविद्यालय राजनीतीकरण भएका कारण बिग्रिए भन्ने आम रूपमा सुन्ने गरिएको छ । वास्तवमा राजनीतीकरण भएको भने होइन, भएको चाहिँ दलीयकरण हो । पञ्चायतकालभर भक्तका रूपमा परिचित तर वरिष्ठ र प्राज्ञिक क्षमता भएकालाई पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो भने प्रजातान्त्रिक कालमा भक्त मात्रै छान्ने गरिएबाट विश्वविद्यालयमा ह्रास आउँदै गरेको कुरालाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । पदाधिकारी हुनका लागि बिहानै दरबारमा दौडने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने योग्यता तोकिनाले विश्वविद्यालयको उन्नति प्रगति हुन नसकेको कुरामा विवाद हुन सक्लाजस्तो लाग्दैन ।राजनीति हुने थलो विश्वविद्यालय नै हो । राजनीति पढाउने ठाउँ पनि विश्वविद्यालय नै हो । प्रजातन्त्र र साम्यवादबीचको भिन्नता र यी व्यवस्थाका गुण–दोष पढाएर उपयुक्त वादका बारेमा निक्र्योल गर्ने स्थान विश्वविद्यालय नै हुन् । बीपीवादमा के छ, लेनिनवाद भनेको के हो, स्टालिनले कस्तो शासन चलाएका थिए, कम्युनिज्ममा कस्ता नागरिक अधिकार हुन्छ, यी वादहरू अँगालेका पार्टीको विगतका चरित्र र व्यवहारहरू के कस्ता थिए र शासनशैली कस्तो अपनाएका थिए, प्रचण्डपथ भनेको के हो आदि कुरा विश्वविद्यालयमा नै पढाउने हो । यस्ता सन्दर्भमा अध्ययन, अध्यापन, छलफल र बहस हुनुलाई राजनीतीकरण गरिएको निश्चय नै मानिँदैन । सरकारी तलब खाए पनि यी कुरामा वादविवाद चलाउन प्राध्यापक स्वतन्त्र हुन्छन् तर विश्वविद्यालयमा यस्तो हुने गरेको छैन ।विश्वविद्यालयमा हुने गरेको त के हो भने दलीयकरण, जसले प्राध्यापकको क्षमता र विश्वविद्यालयको गुणस्तरलाई घटाउँदै लगेको छ । म फलानो पार्टीको प्राध्यापक, पार्टीभित्रको पनि म फलानो नेताको मान्छेभन्दा गर्व गर्ने प्राध्यापक भेटिन थालेका छन् । मेरो प्राज्ञिक क्षमता यस्तो छ, प्रशासनिक दक्षता ममा यति छ, मैले विश्वविद्यालयमा यति वर्ष सेवा गरेर अनुभव हासिल गरेको छु आदिजस्ता विषय विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुनका लागि योग्यतामा गनिन छाडेको छ । अनि यही अवस्थामा विश्वविद्यालयको समुन्नति कसरी सम्भव हुन्छ ?उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार मात्रै होइन, क्याम्पस प्रमुख, प्रमुखदेखि लिएर विभागीय प्रमुखसम्म राजनीतिक भागबण्डामै वितरण गर्ने परम्परा बसेको छ । छ महिनाको करार लिएका शिक्षण सहायकले दुईवर्षे कार्यकालको सहायक क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति लिन सफल भएका उदाहरण पनि छन् । राजनीतिक शक्तिकै उपयोग गरी विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कुनै पनि परीक्षा उत्तीर्ण नगरी माथिल्लो तहको पदाधिकारीको नियुक्ति लिएको पनि पाइन्छ । अव्यवस्थाका शृङ्खला अनगिन्ती छन् । पञ्चायतकालमा एक उपकुलपतिले निजामती कर्मचारीको भन्दा प्राध्यापकको तलब पचास रुपियाँ भए पनि बढी हुनैपर्छ भन्ने अडान लिएका थिए र केही बढी तलबको व्यवस्था गराएरै छाडेका थिए । के अहिलेका उपकुलपतिमा त्यो हिम्मत छ ? विश्वविद्यालयको आर्थिक सङ्कट टार्नैपर्छ र विश्वविद्यालयले पनि शिक्षाको गुणस्तर बढाउनैपर्छ । यो अवस्थाको परिवर्तन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा सुधार गर्न यो परिपाटीमा सुधार हुनैपर्छ । यसका लागि पहिलो प्रतिबद्धता सरकारको, दोस्रो राजनीतिक दलको, तेस्रो विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको, चौथो प्राध्यापकको, पाँचौँ विश्वविद्यालयका कर्मचारीको, छैटौँ विद्यार्थी सङ्गठन र सातौँ समाजको चाहिन्छ । अन्यथा सुध्रिएका विश्वविद्यालय देख्न पाउनु आकाशको फल आँखा तरी मर नै हुनेछ । गैरजिम्मेवार पदाधिकारी र विश्वविद्यालयप्रति उदासीन सरकार रहँदासम्म तीन महिना त के वर्ष दिन विश्वविद्यालयमा ताला झुन्डिए पनि कसैलाई केही फरक पर्ने देखिँदैन ।
समृद्धि हेर्ने टावर
रमेश गौतमनेपाल देश आफैँमा प्रकृतिको अनुपम उपहार हो । प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय रूपमा धनी भएर पनि नेपालमा विकासले खास गति लिन नसक्नु आफैँमा दुखद हो । विकासमा त्यस देशको शासन पद्धति र आम नागरिकको सामाजिक चेतनाको स्तरले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । विभिन्न शासन व्यवस्था चल्दै तथा परिवर्तन हँुदै हाल नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्रथम अभ्यास हुँदै छ । यस शासकीय स्वरूपमा सिङ्गोे देश वा राष्ट्रलाई स–साना प्रशासनिक एकाइमा छुट्ट्याएर प्रत्येक प्रशासनिक एकाइलाई विभिन्न हक र अधिकार सम्पन्न गराएर राज्य सञ्चालन गरिन्छ । देश सङ्घीयतामा गएसँगै हरेक सङ्घीय सरकार आफ्नै तरिकाले विकासको काममा लागिरहेका छन् । हरेक स्थानीय तहको विकासको आफ्नै परिभाषा छ भन्ने उनीहरूको कामबाट बुझ्न सकिन्छ । कुनै स्थानीय तहले विकास भनेको भौतिक पूर्वाधारको विकास हो भनेर सोहीअनुसार काम गरेको देखिन्छ । केहीले विकासमा भौतिक पूर्वाधारसहित सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षको पनि उत्तिकै विकास गरेको पाइन्छ ।सामान्यतया सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा पर्नासाथ नेतृत्वकर्ताले पहिला भौतिक संरचनालगायतका विषयमा लगानी र विकास गर्न खोज्ने परिपाटी हाम्रो समाजमा देख्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा गरिएको विभिन्न अध्ययनले नेपालको धेरै जनसङ्ख्या गरिबी र अशिक्षाको रेखामुनि छन् भन्ने देखाएको छ । जबसम्म यी गरिबी र अशिक्षाले आक्रान्त जनसङ्ख्याको न्यूनतम आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूलाई औसत आम नेपालीसरह बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान जाँदैन, तबसम्म ती जनसङ्ख्याका कारणले पनि हाम्रो राष्ट्रले विकासमा लक्षित गति लिन सक्दैन । जबसम्म आम नेपाली नागरिकमा देश, समाज र विकासका बारेमा सामान्य धारणा बनाई उनीहरूलाई सो विषयमा जागरुक बनाउन सकिँदैन, तबसम्म विकासले अपेक्षा गरेअनुसारको फल दिन सक्दैन । भौतिक विकासभन्दा पहिले आम नेपाली नागरिकमा चेतना र देश, समाज र राष्ट्रप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन तथा त्यसतर्फ उत्पेरित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।नेपालमा सङ्घीयतासहितको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् हरेक भौतिक संरचनामा होडबाजीसहित बजेट खर्चेको देखिन्छ । ती भौतिक संरचना पनि अधिकांश विलासी र मनोरञ्जनका लागि बनेका वा बन्दै गरेका भेटिन्छन् । अति आवश्यकभन्दा पनि कम आवश्यक कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान पुगेको देखिन्छ । आलिसान प्रशासनिक भवन, पार्क, पोखरी र विभिन्न व्यक्ति तथा जनावरका प्रतिमा आवश्यक भए पनि योभन्दा अति आवश्यक मनिने स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन, सार्वजनिक सभाहल पहिलो आवश्यकता हो । पहिलो आवश्यकता वा अति आवश्यक वस्तुको विकास भइसकेपछि बनेका आलिसान भवन र अग्ला भ्युटावरमा चढेर वरिपरिको वातावरण हेर्दा चारैतिर विकासको लहर देख्दा मन कति आनन्दित हँुदो हो ? भ्युटावरबाट हेर्दा उडेको उराठलाग्दो डाँडा, भत्किएका वा चर्किएका विद्यालय भवन, काठदाउरा र जस्तापाताले बेरेर बनाएको स्वास्थ्य चौकी, हिलाम्मे र धुलाम्मे सडक देखियो भने भ्युटावर चढेर गरिएको अवलोकनको के अर्थ ? त्यसैले भ्युटावर बनाउनुअघि भ्युटावरबाट हेर्दा समृद्धि झल्कने किसिमको विकास गर्न आवश्यक छ । हालसालै रोल्पामा युद्ध सङ्ग्रहालय नामसहित बनेको भ्युटावर र सोही जिल्लामा यसो बेरबार पारेर काम चलाइरहेको स्वास्थ्यचौकीको तस्बिरसँगै राखेर सामाजिक सञ्जालमा ठूलो बहस भयो । जस्तापाताले बेरेर बनाएको स्वास्थ्यचौकी वा अस्पतालको अगाडि आलिसान भ्युटावर ठडिनु आफैँमा भद्दा मजाक बनेको छ ।हाल देशको झन्डै हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा र बढीमा चार÷पाँचवटा भ्युटावर बनाइएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा भ्युटावर र यसको विषयमा विभिन्न धारणा र आँकडा आउन थालेका छन् । सरल नेपाली शब्दमा भन्नुपर्दा दृश्यावलोकन स्तम्भ र आम चलनचल्तीको भाषामा भ्युटावर भनिने पूर्वाधार देशका हरेक स्थानीय तहमा उच्च महìवका साथ बनेको कुरा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत बुझ्न र पढ्न सकिन्छ । सङ्घीताको यो पहिलो अभ्यासमै अनगिन्ती भ्युटावर बन्नुले आम जनप्रतिनिधिमा विकास भनेको आम जनताको आवश्यकता पूरा गर्नेभन्दा पनि के कुराले आफ्नो स्थानीय तहमा आम्दानी हुन्छ र के काम गर्दा सबैले स्पष्ट देख्छन् भनेर सोहीअनुसार क्षणिक ख्यातिका लागि परेको देखिन्छ ।सामन्यतया चरणबद्ध तरिकाले विकास गर्दा सर्वप्रथम आम सर्वसाधारण नागरिकको जीविका सामान्यबाट मध्यम बनाउन के के आवश्यक छ, ती कुराको छनोट, वर्गीकरण र प्राथमिकता मूल्याङ्कन गरी ती न्यूनतम कुराको विकास गरेपश्चात् अनि मात्रै ठूला आयोजना वा महìवाकाङ्क्षी योजना अघि बढाउनु्पर्ने हो तर विडम्बना हाल नेपालको स्थानीय निर्वाचन भएको वर्षदेखि नै ठूला–ठूला आलिसान टावर र नगर÷गाउँपालिका वा वडाको प्रशासनिक भवन बने तर जनताको न्यूनतम माग र आवश्यकता अहिले पनि ओझेलमै छ । गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोजगारमा लगानी नगर्ने वा ती कुरालाई न्यूनबाट मध्यम स्तरसम्म उकास्नेतर्फ ध्यान नदिने तर बढेमानको फूलबुट्टा भरिएको झिल्केमिल्के प्रवेशद्वार, बाघ, भालु तथा सुँगुरको प्रतिमा, विभिन्न नामका पार्क बनाउनु कतिको न्यायसङ्गत र सान्दर्भिक होला ? हो माथि उल्लिखित सम्पूर्ण विषय आवश्यक छन् र ती विषयलाई पनि क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ । अहिले जे भइरहेका छन्, त्यसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो । पहिलो प्राथमिकतामा आम जनताको माग र आवश्यकता सम्बोधन हुने विभिन्न विकास र पूर्वाधार नै हो । सर्वप्रथम आवश्यक स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, गाउँमा सानोतिनो व्यवसाय चलाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरौँ, केही सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर गाउँका युवा शक्तिलाई गाउँमै खटाऔँ । अनि मात्रै प्रवेशद्वार, भ्युटावर बनाऔँ अनि त्यो टावरबाट गाउँको समृद्धि हेरौँ । जनप्रतिनिधिमा प्रवेशद्वार, विभिन्न पार्क, भ्युटावरप्रतिको मोह बढ्दो देखिन्छ । समाज र आम सर्वसाधारण जनताको आवश्यकताको पहिचान र ती आवश्यकताको प्राथमिकताको वर्गीकरणबिना एकापसमा होडबाजी गरेर बनाइएका संरचनाले न जनताको आवश्यकता पूरा गर्छ न त दीर्घकालीन विकासमा टेवा पु-याउँछ । केवल क्षणिक ख्याति र प्रशंसाका लागि जनप्रतिनिधिको भ्युटावरमोह हेर्दा मौका पाए यिनीहरूले सगरमाथाको टुप्पामा समेत टावर बनाउन बेर छैन भनेर व्यङ्ग्य गरेको सुनिन थालेको छ ।पर्यटनविद्ले जथाभावी बनाइएका टावर तथा पार्कले पर्यटनलाई खासै टेवा नपु-याउने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कृत्रिम ठूल्ठूला भ्युटावर ठूलो खर्च गरेर बनाउनुभन्दा त्यस्ता ठाउँलाई छेकबार लगाएर प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने र त्यस्तो ठाउँ पर्यटकका लागि बढी आकर्षक हुनेछन् । नेपालजस्तो देशमा प्राकृतिक भीरपहरा, डाँडाकाँडा आफैँमा प्राकृतिक भ्युटावर हुन् । तिनै प्राकृतिक डाँडा तथा भीरलाई केही सुधार गरेर पर्यटकको आकर्षक रोजाइको केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक यातायातको पहुँच
नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’ व्यक्ति वा सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्ने वा पु¥याउने विषयसँग सार्वजनिक यातायात सम्बन्धित छ । यातायात क्षेत्रलाई विकास र प्रगतिको संवाहकका रूपमा पनि लिइन्छ । अन्य क्षेत्रजस्तै यातायात सम्बद्ध विषय पनि मानवीय सभ्यता र विकासमा आएको फेरबदलसँगै फेरिँदै आएको छ र फेरिनुपर्दछ । यातायात आफैँमा सामाजिक व्यवसाय हो अर्थात् यो सेवा व्यापारको विषय हो । गरिब वा धनी, बालक युवा वा वृद्ध जोसुकैका लागि पनि यातायात आवश्यक पर्दछ । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा पर्यटकीय उद्देश्यका लागि जाने क्रम तत्काल घट्ने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ यातायातको सुविधा र सेवालाई थप सुदृढ बनाउने विषय सार्वजनिक सरोकारको महìवपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ । कार्यजिम्मेवारी र सुधार एजेन्डायातायातको क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय सुधारको पहल सङ्घीय विभाग र साबिकमा विभागअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पनि हुँदै आएका थिए । साबिकमा पूरै काम ढड्डा वा कागजमा हुने गरेकोमा सूचना प्रविधि प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रयासस्वरूप नै हाल केही प्रणाली विकास भई सञ्चालनमा रहेका छन् । कार्यचाप बढ्दै जाँदा कामलाई विषय क्षेत्रमा बाँडी कार्यालय थप भएकै छन् । यति हुँदा पनि अभिलेख प्रणालीलाई डिजिटल मोडमा लैजान नसक्नु र अनुमतिपत्र परीक्षा एवं नतिजा प्रकाशनमा रहे भएका केही खराबीका कारण समग्र यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने सकारात्मक देखिँदैन । विगतमा भएको गल्तीकमजोरीकै कारण अहिले कार्यरत कर्मचारीहरू समेत कारबाहीमा पर्ने जोखिम छ । यसखाले परिवेशमा सूचना प्रविधि प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने, अभिलेख कागजातलाई डिजिटाइज गर्ने र संलग्न जनशक्तिलाई इमानदार भएर काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । नीतिगत तहमा निरन्तरको संवाद, कार्यगत तहसमेतमा समस्या समाधानको पहल तथा कार्यसम्पादनसँग प्रोत्साहनलाई जोड्ने काम सँगसँगै अघि बढाइनुपर्दछ । कतिपय विषयहरूमा सङ्घीय विभागले सातै प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रालयसँग संवाद, सहकार्य र सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ भने प्रदेशअन्तर्गत रहेका कार्यालयको कार्यसम्पादन वातावरण सुधार गर्न प्रदेशस्थित मन्त्रालयहरू पनि कार्ययोजनासहित जुट्नुपर्दछ । एकले अर्कोलाई औँल्याउने, अधिकार हस्तान्तरण गर्न नखोज्ने, प्राप्त अधिकारको व्यवस्थित उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन नसक्ने अवस्था रहिरह्यो भने समय बित्दै जान्छ तर समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ अर्थात् सेवाग्राहीले दुःख पाइरहन्छन् । सर्वसाधारण व्यक्तिले सेवा लिन आउँदा जे जस्तो वातावरणबाट आफ्नो काम गरेर घर फर्कन पाउँछ सोबाट नै सार्वजनिक निकायको सुशासनको चित्रण हुने हुँदा सेवा प्राप्तिको कोणबाट सुधारलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । उपयुक्त पूर्वाधार निर्माणसडक पूर्वाधारअन्तर्गत सडक वा मोटरबाटोका अलावा पैदलयात्री हिँड्ने सडकपेटी, साइकलका लागि छुट्टै लेन, नालीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । सुरक्षित र व्यवस्थित आवतजावतका लागि आवश्यकताअनुसार बसपार्क, हाइवे पार्क, पार्किङस्थल, आकाशे पुल, अन्डरपास, क्रस पुल र सुरुङ मार्ग पनि निर्माण गरिनुपर्दछ । उपयुक्त विकल्पको छनोटका लागि सम्भाव्यता भएका स्थानमा रेल यातायात, जल यातायात, रज्जुमार्ग, हवाई यातायातको पूर्वाधारमा समेत लगानी गर्नुपर्दछ । सडक यातायातकै कुरा गर्दा उपयुक्त दूरी र स्थानमा पुलको व्यवस्था, चेकजाँचका लागि आधुनिक तथा स्वचालित सडक प्रयोगको शुल्क उठाउने गेटहरू एवं स्थान र दुरी जनाउने डिस्प्ले बोर्डहरू पनि आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै शीघ्र उपचार व्यवस्थाका लागि मुख्य सडक आसपास ट्रमा सेन्टरहरू पनि सञ्चालन गरिनुपर्दछ । विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू र प्रदूषण परीक्षणको सुविधासमेत ठाउँ ठाउँमा उपलब्ध हुँदा सरल हुने देखिन्छ । सवारी साधनको चयनहामी कहाँ प्रयोगमा रहेका कतिपय सवारी साधनहरू प्रयोगमा रहेको वर्षको हिसाबले र आकारका हिसाबले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सीमित सङ्ख्यामा बाहेक भाडामा गुड्ने साना आकारका सवारी साधनहरू हटाई धेरै सिट क्षमता भएका सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने देखिन्छ । भारतकै मुख्य सहरमा युरो छ को गुणस्तरका सवारी मात्र प्रयोगमा आइरहेको सन्दर्भमा हामीकहाँ जुनसुकै साधनहरू आयात भैरहनु युक्तिसङ्गत होइन । त्यस्तै कुन सडकमा के कस्तो सवारी साधनहरू कति सङ्ख्यामा सञ्चालनमा ल्याउने र कति वर्षपछि पुरानोलाई नयाँ साधनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ ।यातायात सेवा व्यवस्थापननेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार यातायात व्यवस्थापनको कार्य प्रदेश तहमा राखेको देखिन्छ । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर, प्रदेश लोकमार्ग र यातायातलाई समेटेको हुँदा प्रदेशले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने विषय सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हुन त सवारी साधन अनुमतिको विषयलाई तीन वटै तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडकको विषय परेबाट यातायात पूर्वाधार र व्यवस्थापनको विषयले सबै तहको अग्रसरताको र सहकार्यको माग पनि गर्दछ । यातायात सेवा व्यवस्थापनको कुरा गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको तथा साबिकमा केन्द्रीय सरकारले विकसित गरेका प्रणालीहरू हाल सङ्घीय तहमा क्रियाशील यातायात व्यवस्था विभागको मातहतमा रहेको सन्दर्भमा सङ्घ र प्रदेशबीच झनै नजिकको र कार्यात्मक समन्वय र समझदारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । प्रदेशले लिने अग्रसरतामा समेत सङ्घीय तहले सहजीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ताकि यातायात व्यवस्थापनको मूल म्यान्डेट रहेको प्रदेश तहका संरचनाहरू नै भावी दिनमा यस कार्यका लागि सक्षम र सशक्त हुन सकून् । यात्रुको दायित्व यातायात क्षेत्रमा सुधारका लागि यातायातका साधनहरू प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा यात्रुको समेत भूमिका हुने गर्दछ । कानुन पालना गरी सवारी दर्ता, नवीकरणलगायतका प्रशासनिक काम लिने, परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र लाइसेन्स लिने, समयमै नवीकरण गर्ने, सवारीसम्बन्धी कागजात सुरक्षित रूपमा राख्नेजस्ता व्यवहारले मात्र यातायात व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न सहयोगी हुने देखिन्छ । यसबाहेक सवारी साधनमा चढ्ने र ओर्लने कार्य सवारी रोक्नका लागि तोकिएको स्थानमा मात्र गर्ने, सवारी साधानबाट जथाभावी फोहोर सडकमा नफाल्ने, कमजोर शारीरिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई सिटमा बस्न प्राथमिकता दिनेजस्तो संस्कारलाई बढाएर लैजानुपर्नेछ जसमा यात्रुकै मुख्य भूमिका रहन्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगनेपालमा सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ भएयताका दर्ता, इजाजतपत्र तथा यीसँग सम्बद्ध सबैखाले सवारी साधनका मुख्य कागजातहरू डिजिटाइज गरी आधुनिक खालको सफ्टवेयर प्रणालीमा जोड्नु आवश्यक छ भने सार्वजनिक सवारी साधनमा बुझाउनुपर्ने भाडासमेत विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउने र ट्रायल सेन्टरहरूलाई पनि क्यामरा वा सेन्सरजडित स्वचालित प्रणालीमा लैजाने पहल हुनु जरुरी छ । यी कामहरू एकै पटक सम्भव नहोलान् तर नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरी सफल प्रयोगपश्चात् विस्तार गर्न सकिन्छ । हामी सूचना प्रविधिको प्रयोगको नाममा एकपछि अर्को सफ्टवेयर थपौँला तर यदि हाम्रा तथ्याङ्कहरू सुरक्षित भएनन्, गोपनीयता रहेन र मनपरि ढङ्गले सम्पादन भए भने त्यसको अर्थ रहँदैन । तसर्थ भएका प्रणालीहरूको सुदृढीकरण तथा सही प्रयोगका साथै पछिल्लो पुस्ताको प्रणाली अवलम्बन गर्दा राखिने विवरण सजिलै हेर्न मिल्ने र प्रणालीको प्रयोग बिना झन्झट गर्न मिल्ने हुनुपर्दछ । अनलाइन भुक्तानीका लागि समेत यस्तै किसिमको अन्तरआबद्धता सहितको प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ । हरित ऊर्जाको प्रयोग र दिगोपन विश्वमै सीमित मात्रामा उपलब्ध रहेको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बर्सेनि बढिरहेको छ भने यसखाले ऊर्जाको प्रयोगले पर्यावरणमा प्रदूषण बढेको मात्र हैन कि विश्वव्यापी उष्णीकरणमा समेत प्रमुख हिस्सा रहेको विवरणहरू आइरहेका छन् । पेरिस सम्झौतालगायतका प्रतिबद्धतामा हामीले कार्बन उत्सर्जन घटाएर लैजाने भनेका छौँ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ । साइकल चढ्ने वातावरणका साथै पैदलमैत्री पूर्वाधारले पनि सवारी साधनउपरको निर्भरता घटाउने र ऊर्जा खपतको चाप केही खुकुलो हुने देखिन्छ । हामी कहाँ विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा आयात गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र विद्युत्को खपत बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन । त्यस्तै तुलनात्मक रूपमा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने युरो चार र सोभन्दा राम्रो गुणस्तर भएको इन्धन प्रयोग गर्ने गरी सवारी साधन दर्ता प्रक्रियालाई निर्देशित गरेमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग भई दिगो विकास लक्ष्यमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन
लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय एक दशकअघि सेती नदीमा आएको बाढीले पोखराका गगनचुम्बी महल र सुन फल्ने खेत बगाएर लग्यो । सात समुद्रपारि लाहुरेले मेहनत गरेर ल्याएको पैसा ती बस्ती निर्माणमा पोखिएको थियो । अकस्मात आएको बाढी–भेलले बस्ती मात्र होइन, त्यसवरपरको पक्की सडक एकैछिनमा भत्कायो, हातमुख जोर्ने खेत बगरमा परिणत भयो । यसको अरू केही कारण थिएन, जबसम्म पोखराको उपल्लो क्षेत्रमा डोजरे विकास भएको थिएन, तबसम्म तल्लो तटीय क्षेत्रमा बनेको करोडौँ मूल्यका सुन्दर घर सुरक्षित थिए । जब डाँडाकाँडामा डोजर चल्न थाले, रातारात वनजङ्गल फाँडियो अनि यस्तो विपत्ति आइलागेको हो । डोजरको कम्पनसँगै भत्किन सुरु भएको पहाडले सेती नदीलाई उर्लिन मद्दत ग¥यो अनि क्षणभरमै बस्ती विनाश भयो । विकासले साँच्चै विकास होइन, विनाश निम्त्याएको यो एक उदाहरण मात्र हो । विकास निरन्तर प्रक्रिया हो । विकासको एउटा आयोजनाले त्यसवरपरको क्षेत्रभरि पुस्तौँसम्म सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यही मान्यतामा आधारित भएर होला, विकसित मुलुकमा पाँच सय वर्ष पुराना भौतिक संरचना अहिले पनि देख्न सकिन्छ तर नेपालमा एक ठाउँको विकास गर्दा अर्काे क्षेत्र भत्किने, बिग्रने र त्यो पनि एकाध वर्षभित्रै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ । विकास दिगो हुनुपर्छ । दिगो विकास भएन भने एकातिर लगानीको प्रतिफल नपाइने र अर्काेतिर प्राकृतिक सम्पदा सदाका लागि लोप भएर जाने खतरा बढ्दै जान्छ । नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै विकासका चाहना र माग निकै बढिरहेका छन् । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकले यो चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो । विकसित मुलुकको सिँढीमा चढ्ने चाहना हरेक मुलुकको हुन्छ नै । त्यो चाहना नेपालले राख्नु सान्दर्भिक भए पनि दिगो विकासको मोडल समात्न नसक्दा नेपालले कहिले पोखराको सेती नदी त कहिले मेलम्चीको बाढी–पहिरोको पीडा खेपिरहनुपरेको छ । के हो दिगो विकास ? नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘तातै खाउँ, जली मरुँ’ । विकासको एउटा मोडलसँग यो उखान मिल्दोजुल्दो छ । भोलि जेसुकै होस्, आजका लागि जसरी पनि विकास गरौँ, त्यो विकास अर्काे दिनसम्म टिकोस् वा नटिकोस् । आजका लागि भए पुग्यो भन्ने विकासे अवधारणा हो यो । विकासको अर्काे मोडल छ, त्यो हो– दिगो विकास । विद्यमान प्राकृतिक सम्पदालाई कमभन्दा कम नोक्सानीमा पारेर उत्तम विकल्पको प्रयोग गरेर गरिएको विकास दिगो विकास हो । अर्कोतिर, पुस्तौँसम्म टिक्ने गरी गरिने विकास नै दिगो विकास हो । एक ठाउँमा विकास गर्दा अर्काे ठाउँमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नु र त्यो विकासले पुस्तौँसम्म सेवासुविधा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु नै दिगो विकास हो । दिगो विकाससँग प्राकृतिक सम्पदाको प्रत्यक्ष साइनो जोडिएको हुन्छ । प्रकृतिसँग जसले सिर्जनात्मक र सकारात्मक साइनो गाँस्न जान्दछ, त्यो दिगो रहन्छ । जसले साइनो गाँस्न जान्दैन, त्यसले प्रकृतिसँगको प्रतिवादमा टिक्न सक्दैन, दिगो रहन सक्दैन । त्यसैले बेला–बेला प्राकृतिक विपत्तिमा ठूलो धनजन अनि विकासका योजनामा क्षति हुने गरेको छ । वातावरणमैत्री भएका विकास टिकाउ हुन्छन् । पुस्तौँसम्म प्रतिफल दिइरहन्छन् । त्यसैले दिगो विकास आजको अपरिहार्यता हो । वनको दिगो व्यवस्थापनयो सृष्टि माटो, पानी र हावाको संयुक्त रूप हो । माटोमा वनजङ्गल, वन्यजन्तु र समग्रतामा जैविक विविधताको खेती हुने गर्छ । माटो स्थिर भएकाले मानव जातिले जेजति भौतिक प्रगति गरेको छ त्यो माटोमै गरेको छ । माटोमा जति पानी र हावामा मानव जातिले न खेल्न सकेको छ न फुल्न सकेको छ । त्यसैले माटोमा भएको वन सम्पदाको व्यवस्थापनबाट दिगो विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । वन सम्पदा उचित समयमा सदुपयोग गर्न सकेन भने नासिने स्रोत हो । बोटबिरुवाको निश्चित आयु हुन्छ । युवा अवस्थामै रहेको रुख–बिरुवालाई सदुपयोग गर्दा जति मुलुकले फाइदा लिन सक्छ, बुढो रुख–बिरुवाबाट त्यति फाइदा लिन सकिँदैन । त्यसैले वन स्रोतलाई उचित समयमा सदुपयोग गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्नुपर्छ । यसको अर्थ प्राकृतिक सम्पदा एउटै पुस्ताले उपयोग गरेर सक्ने कुरा पनि होइन । सदुपयोगका साथसाथै जैविक विविधताको वंश जगेर्ना गर्दै, संरक्षण गर्दै पुस्तौँपुस्तासम्म जोगाइराख्नु नै दिगो वनको व्यवस्थापन हो । यो नै अहिलेको पुस्ताको बुद्धिमानी काम हो । किन गर्ने दिगो व्यवस्थापन ? झन्डै एक महिनाअघि अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसीबाट ५५ अर्ब रुपियाँ आर्थिक सहयोग लिने सन्दर्भमा मुलुक विभाजित अवस्थामा पुगेको थियो । त्यो रकमलाई मुलुकको विकास र हितसँग जोडिएर हेरियो तर नेपालले तराईका १३ जिल्लामा भएको वनजङ्गलको कार्बन व्यापारबाट सन् २०१८ देखि २०२४ को अवधिमा ९० लाख टन कार्बन सञ्चितिबापत विश्व बैङ्कबाट ४५ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउने भएको छ । तराईका २० वटा र भित्री मधेसका थप आठ जिल्लामा भएको वन क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा लग्ने हो भने करोडौँ टन कार्बन सञ्चितिबाट ४५ अर्ब रुपियाँ मात्र होइन, खर्ब रुपियाँ नेपालले वनजङ्गल जोगाएबापत पाउने सम्भावना देखिएको छ । यसरी वनको दिगो विकासबाट मात्रै नेपालले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पु¥याउन सक्छ भन्ने यो अर्काे सफल उदाहरण हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । तराईको चारकोसे झाडीदेखि लिएर उच्च हिमाली क्षेत्रको स–सानो बुट्यानसम्मको वन क्षेत्र वृद्धि र संरक्षण गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप नेपालले हरेक वर्ष गुणस्तरीय वन क्षेत्र विकासका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । वन संरक्षण मात्र होइन, वनको व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । कार्बन व्यापार गर्ने हो भने पनि पुराना, बूढा रुख काटी त्यो क्षेत्रमा नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्ने पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न जरुरी छ । करिब दुई वर्षदेखि नेपालमा काठ उत्पादन गर्ने काम बन्द भएको छ । यो अवधिमा अर्बाैं रुपियाँबराबरको विदेशी काठ आयात भइरहेको छ । यसले गर्दा एकातिर कार्बन सञ्चिति गर्न नसक्ने बूढो, धोद्रो रुख वनजङ्गलमा यथास्थितिका रहेका छन् भने अर्कातिर काठको अभावमा विदेशबाट काठ आयात गर्दा व्यापार घाटा चुलिँदो अवस्थामा छ । यी कुरालाई दृष्टिगत गरी अब वनको दिगो व्यवस्थापनको योजना सरकारले सञ्चालन गर्न जरुरी छ । पर्यटन विकासको आधार नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन क्षेत्र पनि हो । नेपाल भित्रिने ६० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटक प्राकृतिक सम्पदा, वन्यजन्तु हेर्न भनेर आउने गरेका छन् । चितवन, बर्दिया, सगरमाथा, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, रारा, खप्तड, कोसीटप्पु, शुक्लाफाँटा, गोसाइँकुण्ड, कञ्चनजङ्घा लगायतका निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटक घुम्ने गरेका छन् । यी सबै क्षेत्र नेपालको पर्यटन विकासका आधारस्तम्भ हुन् । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका चितवन, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र रामसार सूचीमा रहेका इलामको माईपोखरी, रारा, कोसीटप्पु, घोडाघोडी ताल क्षेत्र सबै वनजङ्गल तथा जैविक विविधताको धनी स्थान मानिन्छन् । त्यति मात्र होइन, पाटेबाघ, एकसिङे गैँडा, हात्ती, हिउँ चितुवा, रेडपाण्डा, अर्ना, बाह्रसिङे तथा कृष्णसार पनि प्रकृतिको वरदान हुन् । विश्वमै दुर्लभ मानिएका यी जैविक विविधतालाई देखाएर नेपालको आर्थिक समृद्धि हुने कुरामा दुईमत छैन । अतः प्राकृतिक सम्पदाको एकोहोरो दोहन होइन कि दिगो व्यवस्थापन गर्दा समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा चाँडै सफलता मिल्न सक्छ भने अर्काेतिर प्राकृतिक सम्पदालाई भोलिको पुस्तालाई पनि हेर्न पाउने गरी सुरक्षित साथ संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
प्रेम, ध्यान र परमात्मा कहाँ भेटिन्छ ?
डा. नम्रता पाण्डेएउटा गाउँको बीच जङ्गलमा सानो झुपडीमा फकिरका दम्पत्ति बस्दथे । एक साँझ मुसलधारे पानी प-यो मानौँ कि झुपडी नै भत्काउलाजस्तो । रातको करिब एघार बजेतिर कसैले ढोकामा आवाज दियो । पत्नीले ढोका खोलेर हेर्न भनिन् । फकिरले ढोका खोले, पानी प¥यो हजुर घर पुग्न भ्याइएन, शरण दिनुप-यो । पत्नीले सोधिन्–को रहेछ ? फकिरले भने–एक अपरिचित मित्र आउनुभएको रहेछ, बाहिर मुसलधारे पानी परिरहेको छ, आज यहीँ बस्नुहुन्छ हामीसँगै । पत्नी आफ्ना पतिको स्वभाव देखेर मनमनै दङ्ग परिन्, परिचित व्यक्ति त मित्र बन्न सक्दैनन् संसारमा, अपरिचित व्यक्तिलाई मित्र मानेका छन् कस्तो प्रेमको भाव होला । अपरिचित मित्र भित्र आए, पत्नीले भनिन् ठाउँ सानो र साँघुरो छ, दुई जना मात्र अट्ने, दुःख गरेर भए पनि बस्नुपर्ला । फकिरले भने–लाटी यो कुनै अमिरको बङ्गला हो र ठूलो हुने, फकिरको झुपडी । अमिरको घरमा त एक जना पाहुना थपिए कहाँ राख्ने के चिन्ता पर्न सक्छ । तिमी चिन्ता नलेऊ, हाम्रो झुपडी सानो छ तर हृदय ठूलो बनाउँ न ! मित्रलाई हामी हृदयमा स्थान दिएर राखौँ, यहीँँ जे जसो छ बसौँ मिलेर । तीन जनालाई सुत्ने ठाउँ पुग्दैन त्यसैले अब हामी बसौँ जे जति लुगा छ ओढेर, बसेपछि त ठाउँ प्रशस्त हुन्छ नि, फकिरले तरिका निकाले । अब तीनजना गफसफ गर्दै आँखा चिम्लेका मात्र थिए बाहिर ढोकामा आवाज दियो कसैले । फकिरले भने कोही आएजस्तो छ, आज पानी रोकिएन, जङ्गलको बीचमा सबैलाई गाह्रो भयो । अघि आएर बसेका मित्रले भने–अब कसरी अटाउला यो मान्छे त, भित्र छिराएर के गर्ने ढोका बन्द गर्न पनि मिल्दैन । उनले आफूलाई परेको दुःख बिर्से । फकिरले भने–मित्र मैले भनेँ त हृदयमा ठाउँ छ भने अटिन्छ । तपाईं आउँदा पनि यहाँ ठाउँ थिएन, मैले बनाएको हो । प्रेम भएपछि ठाउँ बन्छ फकिर हाँस्दै ढोका खोले, नभन्दै दुईजना मित्र बाहिर रुझेका रहेछन् । उनीहरूलाई भित्र छिराएर, पानी पुछ्न दिएर भने–अब हामी अलि कोचिएर बस्नुपर्ला । सबैजना मिलेर नजिक नजिक कोचिएर बसे । गफसफ गर्दै थिए, फेरि एउटा गधा रुँदै ढोकामा आएर ढक्ढक्याउन थाल्यो र टाउको हल्लाउँदै पानीबाट जोगाउन इसारा ग¥यो । फकिरले ढोकाको छेउमा बसेका पछि आएका दुईजना मित्रमध्ये एकजनालाई ढोका खोलिदिन अनुरोध गरे । ती मित्रहरूले भने, यो गधा हो, कोही मित्र होइन, फेरि ठाउँ भए पो खोलिदिनु ? कस्तो कुरा गर्नुभएको ? ती दुईजना साथीहरूले भन्न थाले–ठीक छ ढोका त खोलौँला तर गधा कहाँ अटाउँछ ? फकिरले भने, तपाईंलाई थाहा होला तपाईं भित्र छिर्दा चाहिँ यहाँ हाम्रोमा ठाउँ थियो र ? तपाईंका लागि हृदयमा ठाउँ तयार भयो अनि सम्भव भयो । अर्को कुरा, अमिरको ढोकामा मानिसलाई पनि गधाको रूपमा व्यवहार गर्ने चलन छ त्यो त म बुझ्छु तर म त गरिब फकिर हुँ मलाई गधाको पनि मानिसलाई झैँ माया लाग्छ । गधालाई पनि मानिसकै व्यवहार गर्ने बानी छ, त्यसैले ढोका खोलिदिनुस् मित्र । ठाउँको चिन्ता नलिनुस्, यतिन्जेल हामी बसेका थियौँ, अब हामी सबैजना उठौँ, ठाउँ निस्किहाल्छ, गधा पनि अटाउँछ । ठाउँ नै पुगेन भने म बाहिर जाउँला । आजको रात हजुरहरू सबै मेरो पाहुना हुनुहुन्छ । मेरो प्रेमको भावले त्यतिसम्म गर्न सक्छु । वास्तवमा प्रेम पाउने चिज होइन, प्रेम दिने चिज हो । जति प्रेम दिन जान्यो त्यति मनमा पनि तृप्ति मिल्छ, सन्तोष मिल्छ । दिनका लागि भौतिक सम्पत्ति प्रशस्त हुनुपर्छ त्यो जरुरी छैन । हृदयदेखि प्रेमको भाव प्रस्फुटन भयो भने सानातिना समस्या, समस्या नै लाग्दैन । प्रेमको अभाव नै अपूर्णताको महसुस र गरिबीको अनुभूति हो । बेसर्त, विनाकारण, विनाप्रशंसा र विनापुरस्कार दिने प्रेम नै वास्तविक प्रेम हो । जहाँ प्रेम छ त्यहाँ आनन्द छ, जहाँ आनन्द छ त्यहाँ ध्यान घटित भएको महसुस हुन्छ । जब आनन्दको मात्रा बढ्दै जान्छ हरेक चिजमा, हरेक क्षणमा परमात्माको नजिक बसेको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले हृदय खुला र विराट हुनासाथ प्रेम पनि प्रस्फुटन हुन्छ, ध्यानस्थ अवस्थाको अनुभूति हुन्छ अनि परमात्मासँग साक्षात्कार भएको, उसको साथमा भएको अनुभूति हुन्छ । एउटा मूर्ति र मन्दिरमा त परमात्मा छ भनेर श्रद्धाले शिर झुकाउने मानिस परमात्माको सृष्टिलाई प्रेम दिएर उसमा परमात्मा भेट्न सक्दैन र ? जसरी परमात्माको पूजा अर्चना, दानदक्षिणा र साधु सन्तलाई भोजन गराएर, भगवान्लाई भोग लगाएर परमात्मा खुसी बनाउन सकिन्छ भने आस्था र मान्यता छ, त्यसैगरी प्रकृतिमा रहेका परमात्माको सृष्टिलाई सेवा गर्ने तरिका छ जसले गर्दा परमात्मा खुसी हुनुहुन्छ । सुक्खा खडेरीको मौसम छ धेरै पन्छी पानी खान नपाएर तड्पिरहेका छन् । आफ्नो घर आँगन, कौसीमा कतै पनि एउटा भाँडोमा पानी राखिदिऊँ, चाराको व्यवस्था गरिदिऊँ । व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था भएसम्म सडकमा अलपत्र परेका पशु चौपायालाई भोजनको व्यवस्था र वासस्थानको व्यवस्थापन गरिदिन सके अरू राम्रो । असहाय, दुःखी जसलाई हाम्रो सानो सहयोगले मद्दत पुग्छ त्यस्तो मौकामा नचुकौँ । कतिको भन्ने बानी छ कतिलाई दिनु ? दिऊँ सकेजति, भएजति, किनभने आज हामीलाई उसले दिएको छ भने भोलि पानी दिँदैन र ? किन सञ्चय गरेर राख्नुछ ? कुन स्वास र कुन साथ अनि कुन रात अन्तिम हुन्छ थाहा छैन । त्यसैले करुणापूर्ण कर्म गरेर सकिन्छ भन्ने धारणा नै त्यागौँ । परमात्मा जहाँतही पुग्न सक्दैन त्यसैले उसले हामीलाई बनाएको छ, जिम्मेवारी दिएको छ । प्रकृतिको सृष्टिलाई प्रेम गर्ने, सम्मान गर्ने, सहयोग गर्ने कलाको विकास गरौँ । तिनै कर्मको माध्यमबाट जुन आनन्द, शान्ति, प्रेम र तृप्तिको अनुभूति मिल्छ त्यो क्षण नै परमात्मासँग मिलन हुन्छ ।स्वास परमात्माकै इसारा र आशिषले चलेको छ बीउबाट वृक्ष हुन परमात्माकै ऊर्जाले काम गर्छ । दिन–रात, चन्द्र–सूर्य, ग्रह नक्षत्र, ब्रह्माण्ड, सबै संरचना र गति, शक्ति अर्थात् जीवन्तता परमात्माकै अनुभूति हो । संसार र परमात्मामा विरोधाभास देख्नु अल्पज्ञानको परिणाम हो । गीत, सङ्गीत, शृङ्गार, रस, स्वाद, गन्ध, हास्य, रूपरङ्ग, स्मरण, भक्ति, प्रार्थना, आराधना, नदीनाला, प्रकृति र सुन्दरता अनि विविधता सबै परमात्माकै अभिव्यक्ति न हो । अब यसलाई अनुभूति गर्न गहन समझको विकास हुनुपर्छ । उसका हरेक रहस्यमय अभिव्यक्ति र सिर्जनामा डुब्न र मनन गर्न सक्ने शान्त र एकाग्र चित्तदशाको आवश्यकता पर्छ । जुन प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक विकासमा समेत मार्गदर्शक बन्न सक्छ । मानिस एक्लैको प्रयासले त जे पनि हुन्छ अपूर्ण नै हुन्छ । त्यसमा पूर्णता भर्ने, जीवन्त तुल्याउने काम परमात्मा अर्थात् अस्तित्वको कृपा हो ।एक मध्यरातमा मुल्ला नसरुद्धिन सपनाबाट ब्युँझे र श्रीमतीलाई चस्मा खोजेर ल्याउन अराए । श्रीमतीले चस्मा त ल्याइदिइन् अनि सोधिन्–यो निद्रामा चस्मा किन हो मध्यरातमा ? मुल्ला नसरुद्धिनले भने–तिमीलाई थाहा छ नि मेरो आँखाको देख्ने शक्ति कमजोर छ, सपना राम्रो राम्रो थियो तर आँखाको शक्तिको कारण धमिलो धमिलो देखेँ त्यसैले अब चस्मा लगाएर सुत्छु ताकि अब सपना देख्दा प्रष्ट देख्न सकूँ । हाँसो उठ्न सक्छ मुल्ला नसरुद्धिनको कुरा सुनेर तर हामीलाई पनि भरोसा छैन, सपनासमेत सच्याएर देख्न खोज्छौँ र आफ्नै अनुकूलताअनुसार बनाउन चाहन्छौँ । मैले गरेर मात्र हुन्छ भन्ने मानिसको अहंकारकै कारण जागृत रहन परमात्माको अनुभूति र उसको सृष्टिप्रतिको सम्मान जरुरी हुन्छ ।
वैदिक र पौराणिक देवताका स्वभाव
कमल रिजालवैदिक युग कहिलेदेखि सुरु भयो, यकिन जानकारी छैन । पौराणिक युगको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कसैले केही भनेका छन्, कसैले केही तर वैदिक युगमा कर्मवादको प्रधान्यता थियो । पौराणिक युगमा त्यसको स्थान उपभोक्तावादले लिएको देखिन्छ । वैदिक युग र पौराणिक युगका देवताका स्वभाव र चरित्रले नै त्यसको पुष्टि गर्छ । वैदिक युगमा जुन देवता वीर, पराक्रमी र कर्तव्यनिष्ठ देखिन्छन्, पौराणिक युगमा तिनै देवता भीरू, डरपोक, लोभी, पापी र परमुखापेक्षी देखिएका छन् । उदाहरणका लागि वैदिक युगका प्रमुख देवता इन्द्र, अग्नि, वायु, सूर्य र अश्विनीकुमारलाई नै लिन सकिन्छ । वैदिक युगमा सर्वाधिक सम्मान पाउने देवतामा इन्द्र पर्छन् । ऋग्वेदमा ३०० भन्दा बढी सूक्त इन्द्रसित सम्बन्धित छन् । वैदिक ग्रन्थका अनुसार उनी महान् शक्तिशाली, अतुल पराक्रमी, धैय, साहस, बलवीर्य, परोपकार, दया, माया, मैत्री र करुणाका खानीका रूपमा देखिएका छन् । ऋग्वेदका अनुसार इन्द्र भनेका त्यस्ता देवता हुन्, जो एक्लैमा वज्र धारण गरी सम्पूर्ण शत्रुमाथि विजय पाउने सामथ्र्य राख्छन् । वृत्रासुरजस्ता दानव वध गर्ने पनि उनै हुन्, झन्डै १३ लाख वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा शत्रु (असुर)हरूले बनाएका ८०० भन्दा बढी पुर वा नगर विध्वंसक पनि उनै (ऋग्वेद २।२०।७) हुन् । त्यस्तै शम्बरासुरजस्ता तानासाह हटाउने पनि उनै हुन् (ऋग्वेद ६।२१।४), सुरवीरहरूका नायक पनि उनै हुन् । (ऋग्वेद १।११।१) । त्यसैगरी दुष्ट दलनकर्ता (३।३०।१७), शत्रु हन्ता (ऋग्वेद २।१२।४) र वीरमाथि विजय पाउने पनि उनै हुन् (ऋग्वेद १।१७८।३) । यसबाहेक अन्य वैदिक संहिता तथा ब्राह्मण र उपनिषद् ग्रन्थ पनि उनको पराक्रमको चर्चा उत्तिकै भएका छन् तर तिनै इन्द्र पौराणिक युगमा आइपुग्दा सत्तालिप्त, कामुक, डरपोक, परजीवी, परमुखापेक्षी हुन पुगेका छन् । कतै निर्दोष व्यक्तिको हत्या गर्न पुगेका देखिन्छन्, कतै परस्त्रीमाथि लोभिएर सहस्राक्ष बन्न पुगेका पाइन्छन् । कतै शत्रुहरूले सत्ता छिने भनेर रोइकराइ गर्दै हिँडेका देखिन्छन्, कतै प्राण बचाउन गिरिकन्दरामा लुक्दै हिँडेका पाइन्छन् । अप्सरालाई नचाएर मोजमस्ती गर्ने पनि हुन्, कुर्सी बचाउन सबै खाले जालझेल गर्न पछि नपर्ने पनि उनै हुन् । वेदमा इन्द्रपछिका अर्का चर्चित देवतामा अग्नि पर्छन् । ऋग्वेदको सुरुवात नै उनको स्तुतिबाट भएको छ । ऋग्वेदमा मात्रै उनीसम्बन्धी २५० भन्दा बढी सूक्त छन् । ‘सु’ उपसर्ग लागेको वच धातुबाट सूक्त बन्छ । यसको अर्थ हुन्छ– राम्रोसित गाइएको तर ‘बृहद्देवता’ले भने ऋषि वचनलाई सूक्त भनेको छ । यसको अर्थ हुन्छ– ऋषिद्वारा देवी–देवताका प्रशंसामा व्यक्त भएका वचन । सामान्यतया सूक्तहरू क्षुद्रसूक्त र महासूक्त गरी दुई किसिमका हुन्छन् । तीनवटासम्म मन्त्र रहेका सूक्तलाई क्षुद्र र सोभन्दा बढी मन्त्र भएका सूक्तलाई महासूक्त भनिन्छ तर ‘बृहद्देवता’मा सूक्तहरू चार किसिमका हुन्छन् भनिएको छ, जसमा देवता सूक्त, ऋषिसूक्त, अर्थसूक्त र छन्दसूक्त पर्छन् । यसअनुसार देवताको स्तुतिमा गाइएका जति सूक्त देवता सूक्तमा पर्छन् । ऋषिका स्तुतिपरक सूक्तहरू ऋषिसूक्त तथा प्रयोजन सिद्धिका लागि गाइएका सूक्तहरू अर्थसूक्त र एउटै किसिमका छन्द रहेका सूक्तहरू छन्दसूक्तमा पर्छन् । (कल्याण वेद–कथाङ्क पृष्ठ ४३८) यसबाहेक अन्य वैदिक संहिताहरूले पनि उनले राम्रै चर्चा पाएका छन् । वैदिक ग्रन्थमा उल्लेख भएअनुसार पृथ्वीस्थानीय, अन्तरिक्षस्थानीय र द्युस्थानीय गरी देवता तीन किसिमका हुन्छन् । यिनमा अग्नि पृथ्वीस्थानीय देवतामा पर्छन् भने वायु अन्तरिक्षस्थानीय र सूर्य द्युस्थानीय देवता मानिएका छन् तर यी रूपमा मात्र हुन्, सारमा ती सबैको प्रतिनिधित्व अग्निले नै गरेका छन् । वायु र सूर्यभित्र विद्यमान ऊर्जाका स्रोत अग्नि नै मानिन्छन् । एउटै अग्नि आधिभौतिक रूपले द्यावाभूमि सर्वत्र विद्यमान छन् भने आधिदैविक र आध्यात्मिक रूपले चराचर जगत्लाई गतिशील राख्दै आएका छन् । जीवनको उत्पत्ति पनि अग्निबाटै भएको छ, धारण र पालन पनि अग्निबाटै भएको छ । जीवन बनाउने पनि उनै, बचाउने पनि उनै, खान दिने पनि उनै, खाएको पचाउने पनि उनै । न उनी निष्क्रिय हुन सक्छन् न उनका गतिविधि नै निरर्थक । उनकै कारण संसारले निरन्तरता पाएको छ । पछिका निरन्तरतामा पनि उनकै भूमिका रहनेछ तर तिनै अग्नि पौराणिक युगमा आइपुग्दा दिग्पालको भूमिकामा सीमित हुन पुगेका मात्र छैनन्, यदाकदा त्यसैलाई बचाउन पनि हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । अश्विनीकुमार पनि वैदिक देवता हुन् । वेदमा इन्द्र र अग्निपछिका अर्का चर्चित देवता उनीहरू नै हुन् । ऋग्वेदमा मात्रै उनीहरू सम्बन्धित ६१ वटा सूक्त छन् । यसबाहेक यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेदमा पनि उनीहरूले राम्रै स्थान पाएका छन् । वैदिक ग्रन्थका अनुसार उनीहरू ज्ञानी, ध्यानी, पराक्रमी मात्र छैनन् दया, माया, मैत्री, करुणा, परोपकार आदि दैवी गुणका खानीसमेत मानिन्छन् । आँखा नहुनेलाई आँखा दान गर्न पनि उनीहरू नै पुगेका छन्, अन्न र वस्त्रको आवश्यकता पूर्तिमा पनि उनीहरू नै अघि सरेका छन् । पति, पत्नी, पानी, नानी, जवानी, खानी आदि जहाँ जसलाई जे आवश्यकता पर्छ, तिनलाई पूरा गरी समाजसेवाको अनुपम नमुना पेस गरेका छन् । देवताका समेत चिकित्सक मानिएका अश्विनीकुमार आदिम चिकित्सक मात्र होइनन्, वैज्ञानिक पनि हुन् । भगवान् शिवपछि सफल शिर प्रत्यारोपणकर्ता कुनै छन् भने उनीहरू नै छन् तर तिनै अश्विनीकुमार पौराणिक युगमा आइपुग्दा आफ्नो भागसमेत बचाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख भएअनुसार उनीहरूका जन्म सूर्यपत्नी सङ्ज्ञाको गर्भबाट भएको थियो, जो त्यतिबेला घोडीको रूप धारण गरी उत्तरकुरु (उज्वेकिस्तान)को घाँसे मैदानमा चर्न गएकी थिइन् । सूर्यपुत्र भए पनि घोडीको गर्भबाट जन्मेकाले देवताको पङ्क्तिमा स्थान नपाएपछि उनीहरू भृगुपुत्र च्यवनका शरणमा पुगेका थिए । च्यवनको सहयोग पाएर मात्रै अन्यथा उनीहरूले न देवताका पङ्क्तिमा स्थान पाउँथे न यज्ञ भागकै अधिकारी बन्न सक्थे । वायु पनि वैदिक देवता नै हुन् । वेदमा अश्विनीकुमारपछि बढी चर्चा पाउनेमा उनी नै देखिएका छन् । वेदले उनलाई मरुद्गणको सङ्ज्ञा दिएको छ । ऋग्वेदमा मात्रै उनीसम्बन्धी ४६ वटा सूक्त छन् । यसबाहेक अन्य वैदिक संहितामा पनि उनको राम्रै चर्चा भएको पाइन्छ । वैदिक सूक्तहरूले उनलाई वायवीय ऊर्जाको स्रोत मानेर अति तेजस्वी र शक्तिशालीका रूपमा सम्मान गरेका छन् । वायु, पवन, अनिल आदि विभिन्न नामले पुकारिने यी देवता जीवनको मूलाधार मात्र होइनन्, द्यावाभूमि सर्वत्र एकैसाथ विचरण गर्न सक्ने प्राकृतिक शक्ति पनि हुन् (ऋग्वेद १।८६।८) । वैदिक ग्रन्थमा उनी कतै रुद्रपुत्र (ऋग्वेद १।८५।१), कतै पृथ्वीपुत्र (ऋग्वेद १।८५।३), कतै द्यावाभूमिपुत्र (यजुर्वेद २७।२४)का रूपमा चिनिएका छन् । त्यस्तै परोपकारी, सङ्कटनाशक, सर्वकर्ता, सर्वद्रष्टाजस्ता दैवी गुणका बेजोड नमुना मानिएका वायुदेव कतै सारा संसारको मूलाधार (ऋग्वेद १।८७।१), कतै प्राणदाता (ऋग्वेद १।८५।११), कतै मङ्गलकारी शक्ति (ऋग्वेद १।८७।१), कतै विद्युत् समान दिप्ति र गतियुक्त (ऋग्वेद १।८८।१) र कतै अद्भूत शक्ति र सामथ्र्यशाली (ऋग्वेद १।८८।२) आदिका रूपमा समेत देखिएका छन् तर उनीसमेत पौराणिक युगमा आइपुग्दा एउटा दिग्पालमा सीमित हुन पुगेका मात्र छैनन्, त्यसलाई समेत बचाउन नसकेर यदाकदा रोइकराइ गर्दै हिँडेका देखिन्छन् । सूर्य पनि वैदिक देवता नै हुन् । वायुपछि बढी चर्चा पाउने देवतामा उनै पर्छन् । ऋग्वेदमा उनी सम्बन्धित ३५ वटा सूक्त छन् । यसबाहेक यजु, साम र अथर्व अन्य संहितामा पनि राम्रै चर्चा पाएका छन् । शुक्लयजुर्वेदको स्रोतसमेत उनै मानिएका छन् । वैदिक ग्रन्थका अनुसार सूर्य भनेका त्यस्ता देवता हुन्, जसका कारण प्राकृतिक शक्ति सन्तुलित भई सांसारिक गतिविधि व्यवस्थित हुँदै आएका छन् । दिक्, काल र निमित्तको व्यवस्थापनमा समेत मूल भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सूर्य संसारको उत्पत्ति, पालक र प्रलयको समेत आधार मानिएका छन् । ऋग्वेदले उनलाई संसारको आत्मा मात्र मानेको छैन, समग्र विश्व ब्रह्माण्डका कणकणमा विद्यमान सर्वव्यापी परमात्मा तìवका रूपमा उभ्याउने प्रयाससमेत गरेको छ । (ऋग्वेद १।११५।१) तर उनीसमेत पौराणिक युगमा आइपुग्दा सौरमण्डलको एउटा ग्रहमा सीमित हुन पुगेका छन् । यी केही उदाहरण हुन् । प्रायः सबै वैदिक देवताका अवस्था त्यस्तै देखिन्छ । तिनै देवता वेदमा जति पराक्रमी र शक्तिशाली देखिन्छन्, पौराणिक ग्रन्थमा त्यति नै स्वार्थी, डरपोक र परमुखापेक्षी हुन पुगेका देखिन्छन् । यसको मूल कारण हो– कर्मवादलाई लत्याएर उपभोक्तावादलाई पछ्याउनु । कर्मवादले कर्मयोगी बनाउँछ । भोगवादले लोभानी र पापानीलाई जन्माउँछ । जहाँ उपभोगको कुरा आउँछ, त्यहाँ लोभ हुन्छ, जहाँ लोभको कुरा आउँछ त्यहाँ काम र क्रोधले स्थान पाउँछ । अनि जहाँ काम र क्रोधले स्थान पाउँछ, त्यहाँ हुने भनेको दुःख र हैरानी नै हो । वैदिक युग कर्मप्रधान थियो, सबै कर्ममा विश्वास गर्थे । फलतः देवता पराक्रमी र परोपकारी देखिए । पौराणिक युग भोगप्रधान हुन पुग्यो, जसले गर्दा देवता पनि त्यस्तै भूमिकामा देखिन पुगे ।
नयाँ वर्ष, मधेस र भ्रष्टाचार
धर्मेन्द्र झाहिन्दु मान्यताअनुसारको पात्रोमा एउटा अर्को नयाँ वर्ष थपिएको छ । यस आधारमा बिहीबारदेखि विक्रम संवत् २०७९ प्रारम्भ भइसकेको छ । त्यसो त पात्रोको पाना पल्टिनुको मात्र कुनै अर्थ हुँदैन । तिथि मिति स्वयंमा महìवपूर्ण हुँदैनन् । त्यसलाई त मानवीय व्यवहारले महìवपूर्ण बनाउने हो । यसै सन्दर्भमा यस आलेखमार्फत नयाँ वर्ष र मधेसका सन्दर्भमा केही विषय उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ । मधेस÷तराईमा यो नयाँ वर्ष (पहिलो र दोस्रो दिन) जुडशीतल, सिरुवा, वैशाखी आदि अनेक नाममा मनाइएको छ, मनाउने क्रम जारी छ । जेसुकै नाम दिइए पनि सारमा यी उत्सव आयोजनाको सार त के हो भने विगतको मूल्याङ्कनका आधारमा भविष्यका लागि उचित योजना बनाउनु । प्रश्न उठ्छ, तर के मधेसमा यसो गर्न सकिएको छ त ? उत्तर सहज छ, मधेसमा मात्र होइन नेपालमै कुनै पनि समाज र समुदायमा विगतको मूल्याङ्कनका आधारमा भविष्यको जोहो गर्ने मान्यता लगभग अन्त्य भइसकेको छ । कुरा मधेसकै उठेको छ, यसैबारे केन्द्रित हुने प्रयत्न गरौँ । अन्य प्रदेशजस्तै यो प्रदेशमा पनि अहिले चुनावी रन्को छ । राजनीतिक दलको चुनावी सक्रियता बढेको छ । विगतमा कहिले पनि जनताका बीचमा जान आवश्यक नठान्ने राजनीतिक दलहरू यतिखेर घरदैलो अभियानमा सक्रिय छन् । अन्य दलका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो दलमा प्रवेश गराउने लहर चलेको छ । आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्न नेताहरू तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ? यस्तोमा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्छ, के अब पनि जनताले विगतको जस्तै नेताको आश्वासन र व्यवहारमाथि विश्वास गरिरहने ? नयाँ वर्षको पहिलो महिनाको अन्त्यतिर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सुशासन र विकास प्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । जनता यसप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ । जनताले दल र नेतालाई तिनको विगतको गतिविधिका बारे प्रश्न गर्नु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा जनकपुरमा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या अर्थात् चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म सम्पन्न जनकपुर साहित्य, कला तथा नाट्य महोत्सवका क्रममा आयोजित वैचारिक सत्रहरूमा उठान भएका विषय निकै महìवपूर्ण छन् । महोत्सवका एजेन्डालाई सम्बद्ध पक्षले स्वीकार गर्न सकेमा मधेसमा नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना हुन सघाउ पुग्नेछ । महोत्सवमा, मधेसको राजनीति, अर्थ, पर्यटन, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, अन्तर सामुदायिक सम्बन्ध आदिका बारेमा बृहत बहस भएको स्मरणीय छ । वास्तवमा प्रश्न नगरी उत्तर प्राप्त हुन सक्दैन र जबसम्म उत्तर प्राप्त हुँदैन तबसम्म कुनै पनि प्रकारको सूचना प्राप्त गर्ने कुरा सम्भव छैन । महोत्सवमार्फत केही प्रश्न उठानको प्रयास भएको छ, जो सुखद छ तर यति मात्र पर्याप्त छैन । मधेसका सर्वसाधारण जनताले अगाडि बढेर सम्बद्ध राजनीतिक दल र नेतालाई प्रश्न गर्नु जरुरी छ, मधेसको अपेक्षित विकास किन हुन सकेन ? विगतका आश्वासन किन पूरा भएनन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुद्दाले किन प्राथमिकता पाएनन् ? मधेसमा एउटा लोकप्रिय भनाइ छ – सैयाँ भए कोतवाल तो अब डर काहेका ? यसको अर्थ हुन्छ– पति नै पुलिस अर्थात् रक्षक भएपछि केको डर अथवा कसको डर ? यो भनाइ हालको मधेसमा पूर्णतः लागू हुन्छ भनेर भनियो भने अनुचित हुने छैन । सारमा, सत्तामा रहेकाहरूका आफ्ना र नजिकका मानिसले कसैसँंग डराउनु आवश्यक छैन, उसले जे गरे पनि हुन्छ, ऊ नियम कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने यो भनाइको आशय हो । मधेसमा पछिल्ला केही वर्षका गतिविधिको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ यो भनाइ पूर्णतः चरितार्थ भएको पाइन्छ । जसको हातमा सत्ताको साँचो छ उसैका आसेपासेको हालीमुहाली चल्ने गरेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन । मधेसमा एकथरि मानसिकता विकसित भइरहेको छ– आफ्नै नजिकका, पार्टीका, नाताका पर्नेहरू सत्तामा छन् भने जे गरे पनि हुन्छ कुनैखाले सजायको कसुरदार भइरहनु आवश्यक छैन । यहाँ उपर्युक्त भनाइको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई जोड्न खोजिएको छ । भ्रष्टाचार नेपालमा मात्र होइन विकसित भनिएका देशमा पनि कुनै न कुनै रूपमा हुन्छ । नेपाल र अन्यत्रमा फरक के मात्र हो भने, अन्यत्र भ्रष्टाचारको मुद्दाको छानबिन हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ र दोषीलाई कारबाही पनि गरिन्छ तर नेपालमा केही पनि हुँदैन । दोषी अनियमित तरिकाले कमाएको पैसाको भरमा रवाफ देखाउँछ र समाजमा कथित सम्मान प्राप्त गर्न खोज्छ । पैसालाई महìव दिइने हाम्रोजस्तो समाजमा उसैले सम्मान पाउँंछ पनि । यसो नहुँदो हो त हाम्रा आधाभन्दा बढी नीतिनिर्माता, विधायक तथा जनप्रतिनिधि समाजमा अस्वीकृत नभई शानका साथ छाती फुकाएर सायद सडकमा हिँंड्ने थिएनन् । मधेसलगायत सम्पूर्ण नेपालको अवस्था यही नै छ । यसलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा भ्रष्टाचार जहाँ पनि व्याप्त छ तर मधेसमा हुने भ्रष्टाचारको बढी चर्चा सुनिन्छ । निर्वाचनको मुखमा अहिले नेपालका प्रत्येक जनताले मत माग्न आउनेसँग माथि उल्लिखित सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नगर्ने राजनीतिकर्मी र जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कसरी धनोपार्जन गर्छन् ? कसरी तिनले आलिशान बङ्गला बनाउँछन् ? तिनले कसरी महँगा गाडी चढ्छन् ? पछिल्ला दिनमा जनताका लागि यो चासोको विषय बनेको छ । निर्वाचित हुनुअघि आफूजस्तै सामान्य आर्थिक अवस्थाको व्यक्ति पदासीन हुने वित्तिकै कसरी सम्पत्तिबाल हुन पुग्यो ? जनतामा खुल्दुली हुनु र शङ्का उब्जिनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नगर्नेले छोटो अवधिमै अर्र्जेको अकुत सम्पत्तिले निश्चय पनि शङ्का जन्माउँछ । त्यसरी अनियमित तरिकाबाट धन कमाएकाले आफूले अर्जेको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सक्ने अवस्था छैन । भारतका पूर्व अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री पी चिदम्बरमको भनाइ स्मरणीय छ । उहाँले दक्षिण एसियाली राजनीति र यहाँका नेता तथा कार्यकर्ताको सन्दर्भ उप्काउँदै यस क्षेत्रमा राजनीतिलाई पेसा बनाइएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार राजनीति सेवा हुनुपर्नेमा पेसा बनेको छ । मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्ने हो भने आज मधेसका अधिकांश राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता यही अवस्थामा छन् । झट्ट हेर्दा बेरोजगार तर जीवनशैली रवाफपूर्ण ।राजनीति पेसा बन्दा त्यसबाट निश्चित पनि अर्थोपार्जनको अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिको अवरणमा भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यस अवस्थामा सुधारको प्रस्ताव गर्दै चिदम्बरम् सुझाव दिनुहुन्छ, राजनीतिक गर्ने व्यक्तिको कम्तीमा एउटा पान पसल भए पनि हुनुपर्छ । यस भनाइको आशय जीविकोपार्जनका लागि रोजगार आवश्यक छ । रोजगारको अभावमा व्यक्तिले जीवन निर्वाह गर्न अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न सक्छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रा राजनीतिकर्मीको अवस्था पनि यस्तै छ । अधिकांश राजनीतिकर्मी बेरोजगाार छन् तर उनीहरूको जीवनशैली भव्य छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ताले जनताको विश्वास गुमाउने स्थिति विकसित भइरहेको छ । स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा निर्धक्क भएर भन्न सकिन्छ– तिनले अनियमित तरिकाले नै अर्थात् भ्रष्टाचार गरेरै धन आर्जन गरेका हुन् तर तिनमध्ये अधिकांश कारबाहीको घेरामा आउने कुरा त परै जाओस् अनुसन्धानको दायरामा समेत आएका छैनन् । मधेसलगायत नेपालमा कहीँ पनि भ्रष्टाचारका घट्नामा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने न कानुनकै अभाव छ न त निकायकै तर यस्ता घट्नाको न छानबिन नै हुने गरेको छ न त कुनै कारबाही नै । केही घट्नामा छानबिन नै नभएको भने होइनन् तर ती अपवाद मात्र हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एक व्यक्ति वा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अभियान नै थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । नयाँ वर्ष २०७९ ले यस सन्दर्भमा सबैलाई उत्प्रेरित हुने शक्ति प्रदान गर्न सकोस् । सबैमा शुभकामना ।
कृषि कर्मको उपेक्षा
लोकनारायण सुवेदी कृषि कर्म विश्वमै जीवनको विकल्परहित आधारभूत कर्म हो । जीवन धान्न र चलायमान गराउने अक्सिजन र पानीपछि खाद्य पदार्थ नै हो । त्यो कृषिबाहेक अन्य कतैबाट प्राप्त हुँदैन । कृषिले दिने ऊर्जाले नै मानिस जीवित छ । उसको जीवन चलेको छ । यसलाई हामीकहाँ सामान्य, गाउँले किसानको उपेक्षित र तिरष्कृत कर्मजस्तै मात्र मानिएको छ र तदनुकूल व्यवहार गरिएको छ । फलतः यसले पाउनुपर्ने, प्राथमिक स्थान, सम्मान र शतत् सहयोग पाउन सकेको छैन । कतै पाएको छ भने पनि त्यो पनि व्यापारिक र नाफाको एउटा बजारमुखी दृष्टिकोणले मात्र पाएको छ । स्वयं कृषि र किसानको समग्र हित हुने गरेर कतै पाएको छैन । यस सम्बन्धमा शब्दावली, पदावली जेसुकै प्रयोग गरिएका किन न हुन् ती किसानबाट अलग्गिएका बजारसँग जोडिएका र मुनाफाका साधन बन्ने गरी बनाएका जस्ता लाग्छन् । प्रकृतिपछिको यो मानवनिर्मित अर्थात् श्रमजीवी किसानले निर्माण गरेको यो– दोस्रो प्रकृति– खाद्यान्न, पक्वान्न, मिष्ठान्न–अन्न, सागपात, फलफूल, दूध, माछा, मासु जुन रूपमा भए पनि ती प्रचीन, आधुनिक या अत्याधुनिक कल कारखानाका उपज बिल्कुलै होइनन् । तिनलाई दोस्रो प्रकृति–प्रकृतिका अधिशासित नियमको नियमित अनुपालन गरेर गरिने प्रकृतिसँग जोडिएको जीवन्त कर्म मान्नुपर्छ । जीवनको जीवन्त आधार यो कृषिको अभावमा अरू जतिसुकै अत्याधुनिक धेरै नाफा कमाउने विशालकाय उद्योगधन्धा नै किन नहुन् तिनको कतै केही चल्दैन, हलचल बन्द हुन्छ । ती मृत प्राय बन्छन् र सकिन्छन् । त्यसैले कृषिलाई जीवनदायिनी कर्म र किसानलाई जीवनदायिनी शक्ति भनिएको र मानिएको हो ।किसानले आफूलाई त्यस्तो शक्ति मान्दैन, मान्न दिइएको छैन । उसले आफूलाई काम नलाग्ने धन्धा गर्न अभिशप्त गवार, गाउँले, अशिक्षित रातोदिन झरी बादल, घाम खडेरी, हावा हुरीसँग खेल्ने एउटा कमजोर र छरपस्ट जमात मान्छ । त्यस्तै मान्ने बनाइएको छ । उसले आजका सबै ‘सभ्य’ मानिने र ठानिने सहरवासी, नगरवासीलाई कृषि उपजको आपूर्ति गर्दछ । त्यो अकिञ्चन जमातले आफ्नो कर्म गर्न छोड्यो भने कथित सभ्यको अस्तित्व नरहने कुरा उनीहरूले सोचेकै छैनन्, सोचेकै हुँदैनन् । तिनमा रहेको निष्कपट उच्च मानवीयताले उनीहरूलाई त्यस्तो सोच्ने कुनै कुसंस्कार दिएकै छैन । बरु त्यसको विपरीत ती प्रकृतिसँग खेल्ने, त्यसैमा रमाउने र अधिकांशतः अवोध प्राणी नित्य निरन्तर कृषि कर्ममा लागेका हुन्छन् । प्रकृति अनुकूल भइदियो भने खुसी हुन्छन् । प्रतिकूल भइदियो भने पनि त्यसको सामना गर्न उनीहरू बाध्य छन् । रुन्छन्, कराउँछन्, छाती पिट्छन् र फेरि सम्हालिँदै प्रकृतिकै काखमा हिलो, धूलोसँग खेल्छन् । यो साल बिग्रियो अर्को साल कसो नबन्ला भनेर आशावादको स्वप्नमय संसारमा डुब्छन् । यो तिनको नित्य कर्म हो रहँदै आएको छ ।हो, हाम्रो समाज पनि एक जमानामा उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निच नोकरी मान्ने प्रचलन थियो । त्यसैले समाजले त्यतिबेला कृषिलाई सर्वोपरि स्थानमा राखेको कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ तर आज त्यसको ठीक विपरीत कृषि कर्म सबैभन्दा निच, व्यापार मध्यम नै र नोकरी सर्वोत्तम बन्न पुगेको छ । कृषिजस्तो आधारभूत कर्मलाई आधारभूत स्थान दिइएको त्यो जमानाको सही कुरालाई आज पनि पुनस्र्थापना गरेर कृषि कर्म र किसानलाई चौतर्फी रूपमा निरन्तर सहयोग गरेर उन्नत तुल्याउन सकिएन भने मानव अस्तित्व नै ठूलो सङ्कटमा पर्ने कुरा दिन प्रतिदिन सन्निकट हुँदै गइरहेको छ । विश्वको बढ्दो जनसङ्ख्या र जमिनको धान्न सक्ने क्षमता र कृषिले दिने समग्र उत्पादन अपुग हुने स्थितिको आकलन गरेर नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि अरू धेरै खान हुने स्रोत (एडिबल्स) अहिले अस्तित्वमा भइरहेका बाहेक अरू थप झारपात, बोटबिरुवा, पशुपंक्षीसमेतलाई खाद्यवस्तुमा जोड्न बाध्य बनेको देखिँदैछ । यसले पनि कृषिको विश्वव्यापी महìव, आवश्यकता तथा बढ्दो औचित्य र ज्वलन्त रूपमा चालिनुपर्ने थप कदमलाई दर्शाउँछ ।त्यसैले हाम्रो कृषि क्षेत्रमा सरकारी स्तरमा रहेको व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीको महाजाल तथा किसान चुसाहा प्रवृत्ति समाप्त पारेर कृषि र किसानमा नयाँ आशा र विश्वासको सञ्चार गर्न यो कृषिलाई आकर्षक तुल्याउने किसमले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस सन्दर्भमा भूमिसँग जोडिएको असमान वितरण, स्वामित्व र भू–उपयोगको समस्या, उत्पादकत्वको समस्यालाई हल गर्नुपर्ने पहिलो सर्वोपरि आवश्यकता छ । यसैलाई विगतदेखि नै वैज्ञानिक क्रान्तिकारी भूमिसुधार भनिँदै आएको हो । यसका अतिरिक्त अर्कोतिर कृषिलाई दिगो र उत्पादनशील तुल्याइराख्न किसानलाई लाभकारी मूल्य प्राप्त हुने किसिमको सुनिश्चित बजार व्यवस्थापन, क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका साथ उन्नत र गुणस्तरीय प्राङ्गारिक, जैविक मल, बीउ, निरन्तर दिगो सिँचाइ प्रविधिको उपाय, रोग कीरा लाग्न नदिने र लागि हालेमा नियन्त्रण गर्ने जैविक प्रविधिको उन्नत उपाय अवलम्बन गरिनु अत्यावश्यक छ । यी सबै कार्यका लागि जल–ऊर्जा शक्ति किसानको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ र कृषि, वन वातावरणलाई जोगाउन विद्युत्को उपयोग गर्ने गरी मूलतः आन्तरिक खपतका लागि विद्यत् उत्पादन कृषिसँगै जोडिएको अर्को महìवपूर्ण र आधारभूत राष्ट्रिय कदम हो । अन्यथा हामी मौसमअनुकूल हुँदा धानबालीलगायत बालीनाली सप्रिने, राष्ट्रिय आम्दानी (जीडीपी) बढ्ने, अर्थतन्त्र सामान्य सुनिने र अनुकूल नहुँदा ती सबै कुरा बिग्रने स्थितिभन्दा माथि उठ्न हामी कदापि सक्ने छैनौँ । अनि आजसम्मको कृषिप्रति गर्ने गरिएको अपहेलना र तिरष्कारकै निरन्तरताबाहेक थप अरू केही थप हुने छैन । त्यसैले आज किसान वर्ग नै कृषिको चौतर्फी समुन्नति, प्रगति र आमूल परिवर्तनका लागि पहिल्यै कहिल्यैभन्दा जागरुप, सङ्गठित र सङ्घर्षशील हुनुको कुनै विकल्प छैन । कृषि र किसान सामन्तवाद र साम्राज्यवादबाट मुक्त नभई सही अर्थमा कृषि र किसानको व्यापक समुन्नति हुन सक्ने वातावरण नबन्ने मात्रै होइन, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या पनि सही अर्थमा समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले नै किसानका विभिन्न तह र तप्का नयाँ जनवादी क्रान्तिका मेरूदण्ड हुन् भन्ने महìवपूर्ण विश्लेषण गरिएको र निष्कर्ष निकालिएको हो । यो शक्तिलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाकको महìवपूर्ण आन्दोलनको संवाहक र पहरेदारका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित गरिएको हो । विश्वमा पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ महामारीका कारणले उत्पन्न समस्याले गर्दा कृषिमा ध्यान केन्द्रित गर्न विश्वव्यापी रूपमा नै कृषि र किसानमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिरहेको सन्दर्भमा यी कुरालाई जीवन्त र गहन रूपमा मनन गर्न सकियो र सिकियो भने मात्र जैविक विविधताले भरीपूर्ण हाम्रो मुलुकलाई पन सही दिशामा अग्रसर तुल्याउन सकिन्छ । अन्यथा देश र जनताको अस्तित्वमै भयावह सङ्कट उत्पन्न हुनेछ ।
निर्वाचनमा डिजिटल प्रणाली
डा. टीकाराम पोखरेलकार्यालयमा काम गर्दै थिएँ । मोबाइलमा घण्टी बज्यो । मोेबाइलको स्क्रिन हेरेँ, नम्बर अपरिचितको थियो । फोन उठाएँ । त्यो अपरिचित आवाजले आफ्नो छोटो परिचय दिँदै भन्यो– “सर तपाईंहरू त मानव अधिकारको कुरा गर्ने मान्छे । काम पनि मानव अधिकारकै गर्नुहुन्छ होला । मेरो त मतदाता नामावलीमा नाम नै रहेनछ । भन्छन्– अब मैले भोट हाल्न पाउँदिन रे । भोट हाल्न पाउनु मेरो अधिकार होइन र ?” “हो, तपाईंले भोट हाल्न पाउनुहुन्छ, तर मतदाता नामावलीमा तपाईंको नाम त हुनुप¥यो नि, होइन र ?” मैले उनको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गर्दै भनेँ ।“हुनुपर्ने त हो सर, तर म निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गरेका बेला विदेशमा भएकाले फोटो खिचाउन पाइनँ । त्यसैले मतदाता नामावलीमा मेरो नाम छुट्यो । जीवन जिउनका लागि विदेश जाँदा यता अधिकार नै हराउनु त भएन नि होइन सर ?” मोबाइलभित्रको आवाजले आफ्नो बुझाइअनुसार मलाई च्याप्न खोज्यो । कस्तो फसाद ! तपाईंले निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनौँ मतदाता नामावलीमा उनको नाम नै छैन । हाल्न पाउनुहुन्न भनौँ पेट पाल्नकै लागि विदेशिँदा उनको मताधिकार सङ्कुचन भएको छ । म के भनौँ ? मसँग उत्तर नै छैन । गोलमटोलमै उत्तर दिएर मैले फोन राखेँ । मेरो गोलमटोलले उनी सन्तुष्ट हुने कुरै भएन ।यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । आसन्न निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा नाम नभएर मतदान गर्नबाट वञ्चित हुन पुग्ने धेरै हुनेछन् । जसरी विगतको निर्वाचनमा पनि भएका थिए । विगतको निर्वाचनमा अनुगमनमा जाँदा गाउँमा एकजना वृद्धा भेटिएका थिए । उनी भन्थे, “बाबु ! मेरो भोट हाल्ने रहर थियो तर के गर्नु भोट हाल्ने ठाउँ मेरो घरबाट धेरै टाढा छ । हिँडेर जान सक्दिनँ, त्यो दिन बस चल्दैनन् । तिम्रो पार्टीलाई भोट दिन्छु भन्यो भने त पार्टीकै मान्छेले गाडी बन्दोबस्त गरेर पनि लान्छन् रे तर म आफ्नो गोप्य मताधिकारलाई त्यसरी सार्वजनिक गर्न पनि सक्दिनँ । फेरि मैले फलानो पार्टीलाई भोट हाल्छु भन्यो भने त मैले भोट नहालेका पार्टीले मलाई एक्ल्याइहाल्छन् नि गाउँमा । बरु जो–जो भोट माग्न आउँछन्, सबैलाई हुन्छ, भोट तपाईंलाई नै दिन्छु भन्छु, छान्नचाहिँ आफूले मनपरेको पार्टी र नेता छान्छु भन्ने थियो तर त्यो पनि गर्न नपाइने भो भोट हाल्ने ठाउँ टाढा भएर ।” यी वृद्धा जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आफन्तको किरिया बसेका मतदाता, हस्पिटलमा भएका बिरामी र घरमा नै रहेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिला पनि मतदान स्थल टाढा भएका कारण मतदानबाट वञ्चित हुने वर्गमा पर्नेछन् । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा यति बेला ठूलो सङ्ख्याका नेपाली देशबाहिर छन् । तीमध्ये कतिको फोटो खिच्न नपाएर मतदाता नामावलीमा नाम नै छैन । कतिचाहिँ फोटो खिच्ने बेलामा स्वदेश भएर पनि निर्वाचनताका विदेश हुने कारण मतदानमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । उता विदेशमा हुनेहरूको हजारौँ भोट खेर जानेछ, यता दुई–चार भोटको फरकमा पार्टी र नेताको हार–जित हुनेछ । ती वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले कि त प्लेनको टिकट काटेर भोट हाल्न आउनुप¥यो, कि त आफ्नो भोटको अधिकार कुण्ठित भएको सहेर बस्नुप¥यो । श्रममा गएकाहरू भोट नै हाल्नका लागि जहाजको टिकटमा पैसा खर्च गरेर स्वदेश आउन सक्दैनन् तर विद्यमान कानुनअनुसार भोट हाल्ने नै हो भने स्वदेश मात्र होइन, आफ्नो गाउँमा नै पुग्नुबाहेक उनीहरूसँग अर्को कुनै विकल्प पनि छैन । विकल्प सरकारसँग छ, तर सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्दैन । त्यसो त वैदेशिक रोजगारमा रहेका मात्र किन, म आफैँ पनि चुनाव अनुगमनमा जाँदा भोट हाल्नबाट वञ्चित हुनेमा पर्छु । एकातिर मैले कार्यालयको जिम्मेवारी पूरा गर्नुछ, अर्कातिर मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नुछ । म दुवै जिम्मेवारी र अधिकार एकैपटक प्रयोग गर्न सक्दिनँ । अनि म मत दिने अधिकारबाट हरेक निर्वाचनमा वञ्चित हुन्छु । खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भोट दिने मेरो अधिकार सङ्कुचनमा पर्छ । यसबाट मेरो अधिकार मात्र सङ्कुचित हुँदैन, मेरो वडा, नगरपालिका र जिल्लामा एउटाले जित्नुपर्ने परिणाम अर्कैको पोल्टामा जान्छ । हुनुपर्ने एउटा हुन्छ तर भइदिन्छ अर्कै । थोरै मतले मात्र जित–हार हुने ठाउँमा यस्तै म जस्ता मत हाल्नबाट वञ्चित भएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको मतका कारणबाट परिणाम फरक पर्छ । विभिन्न कारणले मतदानबाट वञ्चित भएकाहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने सबैभन्दा उत्तम विधि अनलाइन मतदान प्रणाली हो । अनलाइन भोटिङ भए विदेशमा बस्ने नेपालीदेखि घरमा रहेका वृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी सबैले मत हाल्न पाउँथे तर सरकार र राजनीतिक दललाई अनलाइन मतदानमा विश्वास छैन । नेपालका राजनीतिक दलले घरमै बसेर गरिने अनलाइन भोटिङलाई स्वीकार गर्ने त कुरै छाडौँ, मतदान केन्द्रमा गएर विद्युतीय मेसिनमा मतदान गर्ने कुरासमेत स्विकार्न सकेका छैनन् । विश्वमा प्रविधिले धेरै फड्को मारिसकेको छ । स्वयं नेताहरू पनि आयातीत नै किन नहोस् प्रविधिसँग निकै अभ्यस्त छन् तर चुनावमा भने प्रविधिलाई स्वीकार गर्दैनन् । सम्भवतः परम्परागत तरिकाको निर्वाचन नभई नेताहरूलाई निर्वाचन भए जस्तो, निर्वाचनमा उठे जस्तो र विजय प्राप्त गरे जस्तो लाग्दैन कि ?प्रविधिलाई स्वीकार गरे चुनाव धेरै अर्थमा अब्बल हुन्थ्यो । पहिलो, कोही पनि मतदानबाट वञ्चित हुन पर्दैैनथ्यो । विदेशमा होस् वा स्वदेशमा जो जहाँ छ त्यहीँबाट मतदान गर्न सक्थ्यो । दोस्रो, निर्वाचन खर्चिलो हुँदैनथ्यो । चुनाव प्रचारप्रसार पनि सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा गर्दा खर्च कम हुन्थ्यो । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई लाग्ने खर्चदेखि मतपत्र, रङ, मसी, मतदाता शिक्षा सबैमा खर्च कम हुन्थ्यो । यसले हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकलाई निर्वाचनको भार पर्दैनथ्यो ।तेस्रो, समयको बचत हुन्थ्यो । निर्वाचनका लागि झन्डै एक वर्षअगाडिदेखि तयारी गर्न पर्दैनथ्यो । जुनसुकै बेला पनि सजिलै निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो । चौथो, निर्वाचन अतिविश्वसनीय हुन्थ्यो । हुन त दलहरूले प्रविधिलाई विश्वास गरेनन् तर मतपत्रमा छाप लगाएर गर्ने निर्वाचनभन्दा डिजिटल मतदान हजारौँ गुणा विश्वसनीय हुन्थ्यो । धाँधली कसैबाट हुन सक्दैनथ्यो । घरघरमा बसेर गरिने मतदानलाई स्वीकार नगरे पनि मतदान केन्द्रमा पुगेर गरिने विद्युतीय मतदानलाई मात्र स्वीकार गरेको भए पनि निर्वाचनलाई आधुनिक बनाउन एक खुड्किलो अगाडि बढिन्थ्यो । २१औँ शताब्दीमा आएर पनि राजनीतिक दलहरूले विद्युतीय मतदानलाई अस्वीकार गर्नु भनेकोचाहिँ लज्जाको विषय हो । निर्वाचन हुनु एउटा कुरा हो, निर्वाचन कस्तो भयो भन्ने अर्को कुरा हो । निर्वाचनमा कोही चुनिनु एउटा कुरा हो तर सहभागितामूलक प्रणालीबाट चुनियो चुनिएन, सबैले चुन्ने काममा भाग लिन पाए कि पाएनन्, सबैले चुन्ने तरिका जाने कि जानेनन्, चुनेको मान्छे सही तरिकाबाट छानियो भनी सबैले स्वीकार गरे कि गरेनन् भन्ने अर्को कुरा हो । त्यसैले त निर्वाचन कस्तो भयो भनी पर्यवेक्षण अनुगमन गरिन्छ । पर्यवेक्षक र अनुगमनकर्ताको आँखामा निर्वाचन सही तरिकाले भयो, सहभागिमूलक भयो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भयो भन्ने लाग्यो भने मात्र निर्वाचनको वैधता हुन्छ । यसो भएन भने कानुनी र प्राविधिक रूपमा त निर्वाचनको वैधता होला तर नैतिक रूपमा निर्वाचनमाथि प्रश्न उठ्छ ।जनता सबैभन्दा ठूला शक्ति हुन् । जनताको सरकारमा सहभागी हुने प्रक्रिया चुनाव नै हो । निर्वाचन ठीक तरिकाले भयो र हरेक नागरिक आफ्नो सरकार चुन्न सहभागी हुन पाए भन्ने बुझाइ र अनुभूति हुनुपर्छ । सरकार चुन्ने कुरामा कोही पनि वञ्चित हुँदा त्यसले प्राविधिक रूपमा त त्यो वैध निर्वाचन होला तर सबैको मतको सहभागिताबिनाको निर्वाचन नैतिक रूपमा वैध हुन सक्दैन । त्यसैले आउँदा दिनमा निर्वाचनलाई थप मानव अधिकारमैत्री बनाउन र सबैको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्न निर्वाचनलाई विद्युतीय र डिजिटल प्रणालीमा लैजानुको विकल्प छैन ।डिजिटल प्रविधिमा निर्वाचन हुँदा विदेशमा रहेका नेपाली मजदुर, विद्यार्थी र व्यवसायी, घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, म र म जस्तै निर्वाचन सम्पन्न गराउन, अनुगमन गर्न हिँड्ने कर्मचारी, पर्यवेक्षणमा हिँड्ने अभियन्ता र सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी कोही पनि मतदानबाट वञ्चित हुँदैनथे । मतदानबाट कोही पनि वञ्चित नभए निर्वाचन थप मानव अधिकारमैत्री हुने थियो । यसो गर्न कुनै कठिनाइ छैन । मात्र विश्वासको खाँचो छ । भविष्यमा यसतर्फ पाइला चालौँ ।
टाइफाइड र यसको रोकथाम
डा. प्रकाश बुढाथोकीविश्वभर टाइफाइडबाट बर्सेनि एक करोड ७० लाख व्यक्ति पीडित हुन्छन् र छ लाखले ज्यान गुमाउँछन् । जसमा ८० प्रतिशत एसियाली मुलुकमा पर्छन् । अस्पतालमा भर्ना भएका रोगीमध्ये ८० प्रतिशतमा दूषित पानीको सेवनबाट टाइफाइड भएको पाइन्छ । काठमाडौँलाई त झनै विश्वमा टाइफाइडको राजधानी मानिन्छ । दिसापिसाब मिसिएको खाना तथा पानीबाट गर्मी मौसममा मात्र फैलिने यो रोग राजधानीमा बाह्रै महिना देखिने गर्छ ।ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिज २०१९ अनुसार नेपालमा ८२ हजार चार सय ४९ भन्दा बढी बिरामी रहेको आशङ्का छ, जसमा ६० प्रतिशत १५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञानको अध्ययनमा नेपालमा एक लाख जनसङ्ख्यामा एक हजार ६२ जनामा टाइफाइड छ, जब कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा एक सय भए उच्च टाइफाइडको जोखिम भनी वर्गीकरण गरेको छ । प्रतिलाखमा चार वर्षसम्मकामा सात हजार छ सय ४५,देखि नौ वर्षकामा ७१ हजार तीन सय १० देखि १४ वर्षमा तीन हजार सात सय ५० जनामा सङ्क्रमण रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । विगत पाँच वर्षको एचएमआईएस हेर्दा हरेक वर्ष चार लाख ५० हजार बिरामी भेटिने गरेका छन् । सङ्क्रमण हरेक उमेरकालाई हुन सक्छ तर बच्चामा बढी र गम्भीर देखिने गरेको छ । जसलाई खोपले रोकथाम गर्न सकिन्छ ।कारण र सर्ने तरिकामानिसमा मात्र पाइने सालमोनेला टायफी, सालमोनेला प्याराटाइफी ए र साल्मोनेला प्याराटाइफी बी तीन प्रजातिद्वारा सङ्क्रमित भएर लाग्छ । यसमध्ये टायफीले कम सङ्क्रामक, कम खतरनाक, कम भयानक र प्याराटाइफी ए, सी र बीले अलि भयानक खालको विषमज्वरो निम्त्याउँछन् । नेपालमा भने सालमोनेला प्याराटाइफी ए बढी मात्रामा पाइएको छ । जीवाणु घामबाट सुरक्षित रहेमा पानी, माटोमा लामो समयसम्म बाँच्न सक्छन् र ६० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा नासिन्छन् । सालमोनेला कीटाणु पानीमा, फोहोरमा र मैलामा बस्न मनपराउने हुँदा पानी मूलदेखि मुखसम्म पुग्दा दूषित हुन सक्छ । रोगीको मलमूत्रको माध्यमबाट उत्सर्जित भई जीवाणुलाई झिँगाले, प्रदूषित पानी, दूध र सागसब्जीमा मल र खाना जस्ता विभिन्न माध्यमबाट स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गरी उसलाई रोगग्रस्त बनाउँछ । गर्मीयाममा झिँगाको वृद्धिसँगै म्यादी ज्वरोका रोगीको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । अन्य वस्तु धुलो, माटो, थर्मोमिटर, लुगाफाटो इत्यादिले समेत रोग पैmलाउनमा सहयोगी भूमिका खेलेका हुन्छन् । रोगवाहकएक पटक रोग लागेर निको भइसकेको भए पनि पित्ताशयमा रोगका जीवाणु छन् भने उक्त व्यक्तिलाई रोगवाहक मानिन्छ । रोगवाहकले उत्सर्जित गरेका जीवाणुले गर्दा नै रोगले महामारीको रूप लिने गरेका घटना थुप्रै छन् । रोगीले दिसा गर्दा, पिसाब फेर्दा हात सङ्क्रमित भई उक्त दूषित हातले खाद्यपदार्थ छुँदा दूषित भई रोग पैmलिन सक्छ । द जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनका अनुसार ५ प्रतिशतमा रोग आफैँ सञ्चो हुन्छ तर ब्याक्टेरिया रगत, दिसापिसाबमा रहिरहन्छन् । आफू स्वस्थ रही अरूलाई रोग सारिरहने व्यक्तिलाई क्यारिअर भनिन्छ । यस्तो जीवाणु बोक्ने पहिलो व्यक्ति अमेरिकामा पहिचान भएका मारी मालन हुन् । न्युयोर्क सिटीमा खाना पकाउने उनले काम गर्दा ५३ जनाभन्दा बढीलाई रोग सङ्क्रमित पारेकी थिइन् । नेपालमा पनि त्यस्तै भएका धेरै रहेको अनुमान छ । लक्षणहरूगर्मी र वर्षायाममा बढी हुने यस तीव्र सरुवा रोगले पाँच देखि ३५ वर्ष उमेरकालाई बढी सताउने गर्छ र २० वर्षमाथिकामा प्रतिरक्षात्मक क्षमता हुने भएकाले कम असर पार्छ । रोग परिपक्व हुने अवधि सङ्क्रमणताको मात्राअनुसार ५–२१ दिन पनि हुन सक्छ, तथापि सङ्क्रमणको मात्रा, शारीरिक अवस्थाले पाँचै दिनमा समेत लक्षण देखिन सक्छ । बढी प्रकोप नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन र जापानमा मुख्यतया सरसफाइको अभाव, फोहोर वातावरण तथा स्वस्थकर पानीको वितरणको अभावका कारणले देखिन्छ ।टाइफाइडका कीटाणुले आक्रमण गरेपछि सुरुमा अल्छी लाग्ने, ज्वरो आउने, कब्जियत हुने, भोक नलाग्ने, जिउ भारी हुने, टाउकोको अगाडिको भाग बढी दुख्ने, पिठिउँ र पेट दुख्ने, घाँटी दुख्ने, जिब्रो सुक्खा देखिने र सेतो हुँदै जाने गर्छ । हल्का खोकी लाग्ने, खान मन नलाग्ने, जाडो भएजस्तो हुने, कहिलेकाहीँ बान्ता, हरियो रङ्गको पखाला (काँचो केराउको झोल जस्तो) वा कब्जियत हुने, पेट फुल्ने, आँखा खोल्न नसकी सुतिरहने, नाथ्री फुटेर रक्तस्राव हुने पनि देखिन्छ । ज्वरो क्रमिक रूपले बढ्दै १०४–१०५ डिग्रीसम्म आउने एवं ज्वरो माथि चढिसकेपछि आफैँ झरेर सामान्य अवस्थामा नआउने हुन्छ । ज्वरो अर्थात् सिँढी उक्लेझैँ क्रमशः बढ्दै जाने भएकाले स्टेपलेडर फिवर भनिन्छ । कमजोरी, वजन घट्ने र जलविनियोजन पनि हुन्छ ।जटिलता टाइफाइडका कीटाणु आन्द्राका ग्रन्थीहरूमा जम्मा भई बढ्ने, तन्तुहरूमा क्षति पुग्ने भएकाले समयमै उपचार हुन सकेन भने आन्द्रामा प्वाल परेर रक्तस्राव हुने, दिसा कालो देखिने, पटक–पटक बेहोस, पेरिटोनाइटिस, इन्सेफेलोप्याथी, निमोनिया, पेरिकाडाइटिस, मायोकार्डाइटिस, हाड, पित्तथैली, प्यान्क्रियाज, जोर्नी र मिर्गाैलालाई पनि सङ्क्रमण गरी नराम्रो असर पार्छ र बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ । पहिले औषधि उपलब्ध नहुँदा बिरामी तीन हप्तामा आफैँ निको हुने वा मृत्यृ हुने भएकाले यसलाई म्यादे ज्वरो भनिन्थ्यो तर अहिले समयमै उपचार गरिँदा आन्द्रामा प्वाल पर्ने, बेहोस हुने, अपाङ्ग हुने र ज्यानै जाने स्थिति छैन । व्यवस्थापनटाइफाइडमा ठोस खानेकुराले आन्द्रामा दबाब दिई थप क्षति पु¥याउने भएकाले झोल खानेकुरा मात्र खानुपर्छ तर मुख बार्नु पर्दैन । धेरै ज्वरो भएको, बेहोस भएको वा अन्य कुनै इमर्जेन्सीमा बाहेक बिरामीलाई तत्काल एन्टिबायोटिक प्रयोग नगरी ज्वरो घटाउने सामान्य उपाय र सामान्य पारासिटामोल औषधि दिई निदान गर्नुपर्छ । बिरामीले रोग नउल्टियोस् भन्नाका लागि औषधिको पूरा मात्रा सेवन गर्नुपर्छ । ज्वरो पूर्ण रूपले निको नभएसम्म ओछ्यानमै आराम गर्नुपर्छ । बिरामीको मलमूत्रबाट रोग सर्न सक्ने हुनाले उचित तरिकाबाट उचित स्थानमा बिसर्जन गर्नुपर्छ । हेरचाह गर्ने व्यक्तिले बिरामीसँग सम्पर्कमा आएको लगत्तै राम्रोसँग हात धुनुपर्छ । कसै–कसैमा ज्वरो निको भइसकेपछि पनि रोगका जीवाणु रहिरहने र दिसापिसाबबाट आइरहने हुनाले ज्वरो निको भइसकेका व्यक्तिले पनि व्यक्तिगत सरसफाइ, खानेकुराको संसर्ग र दिसापिसाब परीक्षण गराई रोगवाहक भए–नभएको कुरामा ढुक्क भएपछि मात्र पारिवारिक तथा सार्वजनिक जीवन सुरु गर्नुपर्छ ।रोकथामका लागि खोप अभियाननेपालमा अझै पनि टाइफाइड रोगको उच्च सङ्क्रमण र जोखिम रहेकाले तथा अस्पताल भर्ना हुने कारणमा चौथोमा देखिएकाले र पानीजन्य रोगमा तेस्रो रहेकाले सरकारले यही चैत २५ गतेदेखि वैशाख १८ गतेसम्म देशैभर १५ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका करिब ७५ लाखलाई खोप दिँदै छ । प्रभावकारिता ९६.९६ प्रतिशत रहेको टाइफाइड कन्जुगेट खोप हाल अभियानका रूपमा सञ्चालित छ । त्यसपछि राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र हँुदै १३औँ खोपका रूपमा नियमित खोपमार्फत १५ महिनाका बालबालिकालाई निरन्तर दिने घोषणा छ । अभियानमा १० हजार स्वास्थ्यकर्मी र एक लाख १२ हजार आठ सय ५८ स्वयंसेवक परिचालित छन् ।टाइफाइडजस्ता रोगबाट बच्न सधैँ स्वच्छ र शुद्ध उमालेको पानी पिउनुपर्छ, सडकछेउमा पाइने खाद्य तथा पेय पदार्थ, काँचो सागसब्जी र नताछिएका फल खानुहुँदैन । जोखिमयुक्त खानपान, व्यवहार तथा जीवनशैलीबाट बच्ने र टाइफाइडविरुद्धको खोप लिने नै रोकथाम हो ।
नेपाली काँग्रेस–भाजपा सम्बन्ध
श्रीमननारायण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणले दुई देशबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई मात्रै बलियो बनाएको छैन अपितु परस्पर–विश्वास पनि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य र यातायातका क्षेत्रमा पनि कतिपय महìवपूर्ण घोषणा भए । प्रधानमन्त्री देउवा सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसका सभापति पनि हुनुहुन्छ । सरकार प्रमुखका नाताले तीन करोडभन्दा बढी नेपाली जनताका समस्याबारे चिन्ता गर्नु र त्यसको समाधानका दिशामा प्रयास गर्नु उहाँको राजधर्म अथवा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी हो । नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापतिका नाताले पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउनु र देशबाहिर पनि यसको सम्पर्क, मित्रता र विश्वसनीयता बढाउने दिशामा पाइला चाल्नु सङ्गठनात्मक दायित्व पनि हो । भारत भ्रमणका क्रममा देउवा त्यहाँको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा पुग्नु यसैको सङ्केत हो । दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आबद्ध भाजपालाई लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवादप्रति विश्वास राख्ने पार्टी मानिन्छ । नेपालको सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसलाई पनि लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा राष्ट्रवादप्रति विश्वास राख्ने पार्टी मानिन्छ । नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिलाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात् गर्ने विषयमा काँग्रेसभित्र भइरहेको गहन छलफललाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा भाजपा कार्यालयमा पुग्नु तथा त्यसका अध्यक्षसहित प्रमुख नेतालाई भेट गर्नु, नेपाल र भारतबीचको क्रान्ति तथा भ्रातृत्वको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने दिशामा थालिएको स्वाभाविक तर स्वागतयोग्य प्रयास हो, यसलाई अन्यथा हेर्नुहुँदैन । नेपालका लोकतन्त्रवादी जतिबेला निरङ्कुश राणा शासनको विरोधमा जनआन्दोलनको तयारी गरिरहेका थिए त्यतिबेला भारत पनि अङ्ग्रेजको शासनबाट मुक्त भएको धेरै समय बितेको थिएन । भारत पनि सन् १९४७ को अगस्टमा नै स्वतन्त्र भएको थियो । हुन त त्यतिबेलासम्म नेपालमा प्रजापरिषद् र नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस स्थापना भइसकेको थियो तर नेपालको राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय देखिएका काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालपछि मात्रै भएको हो । संयोगले उपरोक्त दुवै दलको स्थापना भारतीय भूमिमै भएको हो । भारतको स्वाधीनता आन्दोलनमा नेपाली जनता र यहाँका नेताले खेलेको भूमिकाको भारतले पनि प्रशंसा गर्दै आएको छ । भारतको विहार प्रान्तको राजधानी पटनाको मुख्य ठाउँमा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सर्वप्रिय नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको स्मारक हुनु हाम्रो मित्रता र क्रान्तिको सम्बन्धको परिचायक हो । जतिबेला भारत स्वतन्त्र भएको थियो, त्यतिबेला भारतीय राजनीतिको आकाशमा अनेकौँ त्यागी, समर्पित, निष्ठावान्, विचारक र दूरद्रष्टा थिए । सत्य र अहिंसाका पुजारी महात्मा गान्धीदेखि लिएर पूर्वीय एवं पश्चिमी सभ्यताका गहिरो जानकार पण्डित जवाहरलाल नेहरू, प्रकाण्ड विद्वान्, अर्थशास्त्री एवं विचारक दलित नेता डा. भीमराव अम्बेडकर, सांस्कृतिक राष्ट्रवादका प्रमुख व्याख्याता एवं विचारक पण्डित दिनदयाल उपाध्याय तथा श्यामाप्रसाद मुखर्जी, महान् समाजवादी चिन्तक डा. राममनोहर लोहिया तथा त्यागका प्रतिमूर्ति जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव जस्ता महापुरुष हुनुहुन्थ्यो । वामपन्थी नेता अमृतपाद डाँगे पनि उच्च कोटिका नेतामै पर्नुहुन्थ्यो । नेपाली काँग्रेस भने भारतका समाजवादी नेताहरू जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया र आचार्य नेरन्द्रदेवबाट बढी प्रभावित थियो । सायद त्यही भएर होला यस पार्टीले लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र) र समाजवादलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्त बनाएको थियो जुन अनवरत कायम छ । राष्ट्रियता एउटा स्वाभाविक मनोभाव हो, यसको प्रकटीकरण आवश्यक हुँदैन । देशको सिमानाको रक्षासहित प्रत्येक नागरिकको भाषा, साहित्य, संस्कृति तिनका रहनसहन, आर्थिक अवस्था र यावत् पीडालाई आफ्नो समस्या पनि ठान्नु नै राष्ट्रवाद हो । सङ्क्षिप्तमा देशका प्रत्येक नागरिकमा अपनत्वको भावलाई अनुभूति गर्नु राष्ट्रवाद हो । नेपाली काँग्रेसले आत्मसात् गरेको राष्ट्रियताको नीतिले राष्ट्रवादलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यो २१औँ शताब्दी हो । समाजवादको नीतिको सान्दर्भिकता अहिले पनि छ तर निजीकरण र उदारवादको नीतिका कारण यो ओझेलमा पर्दै गएको छ । अब त वामपन्थी राजनीतिक दलले पनि आर्थिक उदारवादको नीतिलाई नै आत्मासात् गरेका छन् । विश्व परिवेशले नै यसैलाई मानेको छ । अहिलेसम्म विश्वमा प्रचलनमा आएका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक शासनप्रणलीभन्दा राम्रो अर्को कुनै शासन व्यवस्था सावित भएको छैन । नेपालमा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले भारतीय राजनीति र त्यहाँका राजनीतिक दलको चरित्रका बारेमा विश्लेषण गर्नमा कन्जुस्याइँ गरेको पाइन्छ । भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाली काँग्रेसबीच कहिल्यै धेरै राम्रो सम्बन्ध रहेन । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी र अहिले सोनिया गान्धीको नेतृत्वकालमा पनि उपरोक्त दुई दलबीच धेरै राम्रो सम्बन्ध रहेको उदाहरण छैन । नेपाली काँग्रेसले भारतीय जनता पार्टीसित कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरेन, यसको मुख्य कारण भनेको नेपालका वामपन्थी दलजस्तै समाजवादी पनि र आफूलाई धार्मिक मामिलाभन्दा सधैँ टाढा राख्नु हो । भारतका समाजवादी नेता कहिल्यै धर्मका बारेमा खुलेर बोलेनन् । २०औँ शताब्दीको अन्त्यतिर आएर बरु विहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादव तथा उत्तरप्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री मुलायमसिंह यादव र मायावतीहरूले हिन्दुधर्मको चर्को विरोधलाई नै समाजवादको अनिवार्य सर्तका रूपमा परिभाषित गर्न प्रयास गर्नुभयो । विहारका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमार र उडिसाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकले अहिले पनि समाजवादकै सिद्धान्तलाई मान्दै आउनुभएको छ । विहार एवं उत्तर प्रदेशको राजनीतिमा समाजवादी विचारधारा बोकेका दलको प्रारम्भसँगै नेपालको राजनीतिमा पनि भारतसितको राजनीतिक सम्बन्धबारे समीक्षा हुन थालेको छ । झन्डै साढे आठ वर्षदेखि भारतको सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको भाजपाले अहिले त्यहाँ डेढ दर्जनजति प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । भारतीय राजनीतिमा समाजवादी दलको खस्किँदो जनाधार र लोकप्रियतालाई दृष्टिगत गरेर नै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय जनता पार्टीसित मित्रता बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेस र भारतीय जनता पार्टीबीचको मित्रता एवं घनिष्टताले नेपाली काँग्रेसलाई मात्रै होइन, नेपाललाई नै फाइदा पु¥याउनेछ । नेपाली काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले जब नेपाललाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्ने चर्चा गरे अनि त्यसमा सांस्कृतिक राष्ट्रवादको भावना निहित थियो । राष्ट्रवादको नीतिलाई यस पार्टीले आत्मसात् गरी नै रहेको छ, त्यसमा केवल सांस्कृतिक मुद्दालाई मात्रै थप गरेको छ । सनातन धर्म संस्कृतिभित्र अन्तर्निहित ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य, अर्थ र चिकित्सा नीतिका गुह्य भण्डारलाई पुँजीकृत गरी देश र जनताको हितमा उपयोग गर्नु तथा छिमेकी राष्ट्रसहित विश्व समुदायसित मित्रवत् सम्बन्ध राख्नु नै सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो । दक्षिणी छिमेकी भारतको सत्ताधारी भाजपाले यसै नीतिमा काम गर्दै आएको छ । हामी अहिले पनि अन्योलमै छौँ । सनातन धर्म संस्कृति हाम्रा साझा सम्पत्ति हुन् र हामी (भारत र नेपाल) यसका साझा उत्तराधिकारी । भारतले आफ्नो हिस्साको सम्पत्तिको सदुपयोग गरिरहेको छ तर हामीलाई यसमा लाज लागिरहेको छ । एक दशकपछि हामीलाई आफ्नो कमजोरीको अनुभूति हुनेछ । अब त युरोप र अमेरिकाका राष्ट्र मात्रै होइनन् साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स पनि सनातन धर्म संस्कृतिको विषयलाई आफ्नो देशको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाजपाको कार्यालयमा पुगेर नेपाली काँग्रेस र भाजपाबीच मित्रता कायम गर्नु र सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयास गर्नु प्रशंसनीय काम हो । यसले नेपाली काँग्रेसभन्दा पनि बढी नेपाललाई लाभ पु¥याउनेछ ।नेपालका वामपन्थी दल माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा (माले) र फरवर्ड ब्लकसित मैत्री सम्बन्ध कायम राख्दै आएको हो । सी अमृतपाद डाँगे, हरकिसनसिंह सुरजित, एम फारुकी, ज्योति वसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, सीताराम येचुुरी, विनोद मिश्र, चारु मजुमदार, कानु सान्याल, प्रकाश करात र दीपङ्कर भट्टाचार्यसित नेपालका वामपन्थी दलका नेताको राम्रो सम्बन्ध रही आएको हो । पश्चिम बङ्गाल र विहारमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव समाप्त भएसँगै नेपालका वामपन्थी नेताले पनि क्युबा, भेनेजुएला, उत्तर कोरिया, फिलिपिन्स र उत्तरी छिमेकी चीनका कम्युनिस्ट पार्टीसित मैत्री सम्बन्ध कायम गर्न थालेका हुन् । एक देशको राजनीतिक दलले अर्को देशको राजनीतिक दलसित मित्रता गाँस्नु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यही काम गर्नुभएको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
विक्रम संवत्को सान्दर्भिकता
विश्वनाथ खरेलआजबाट विक्रम संवत् २०७९ शुभारम्भ भएको छ । नेपालमा सर्वमान्य, वैधानिक र संवत्का रूपमा विक्रम संवत्लाई लिइन्छ । यही संवत्का आधारमा नेपालको राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग अथवा क्यालेन्डर तयार हुन्छ । प्रत्येक वर्ष वैशाख सङ्क्रान्तिबाट प्रारम्भ भएको नयाँ संवत् चैत मसान्तमा टुङ्गिन्छ । संसारका सबै संवत्मध्ये सर्वाधिक वैज्ञानिक तथा सूर्यको गति र प्रकृतिमा आधारित संवत् नै विक्रम संवत् हो । यसर्थ विक्रम संवत् वैदिककालदेखि प्रचलित तिथि र बारको अवलम्बन गर्दै आएको राष्ट्रिय संवत् हो । विक्रम संवत् पनि शक संवत्, नेपाल संवत्, ईस्वी संवत्, मानदेव संवत्झैँ तिथिका आधारमा चल्दै आएको छ । विक्रम संवत् २०७८ बितेर २०७९ को ५०औँ नल संवत्सर शुभारम्भ भएको छ । यसरी पुरानो वर्ष समाप्त भई नयाँ वर्ष आरम्भ भएको छ । मूलतः ईस्वीको पाँचौँ–छैटौँ शताब्दीतिर अर्थात् प्राचीन नेपालमा शालिवाहनसमेत भनिने शक संवत् प्रचलनमा रहेको थियो जुन संवत् ई. ७८ वा वि.सं १३५ मा आरम्भ भएको थियो । विक्रम संवत्लाई राष्ट्रिय संवत् तथा सरकारी कामकाजका रूपमा अपनाउने विश्वको एक मात्रै मुलुक नेपाल हो । त्यसकारणले गर्दा पनि विक्रम संवत्को उठान नेपालमै भएको हो । एसियाका अधिकांश राष्ट्रमा अङ्ग्र्रेजी साम्राज्यको प्रभावले त्यहाँका आदि संवत् विस्थापित गरेर ईस्वी संवत् लागू गरिएको थियो तर नेपाल साम्राज्यवादी प्रभावबाट जोगिएकाले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, मौलिकता र पहिचान बचाउँदै आएको हुँदा विक्रम संवत् यथावत् रहिरह्यो । नेपाल सधैँ सार्वभौम थियो भन्ने कुराको ठोस प्रमाण विक्रम संवत्को निरन्तरता पनि एक उदाहरण हो ।विक्रम संवत्को प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने यकिन छैन । सरकारी कामकाजमा प्रचलनमा आएको भने नेपाल एकीकरणदेखि नै हो । त्यसअघि विभिन्न राज्यका अलग–अलग संवत् प्रचलनमा थिए । तत्कालीन गोरखा, लमजुङ राज्यमा भने विक्रम संवत् नै प्रचलनमा रहेको अभिलेख पाइन्छ । अतः देशमा सर्वमान्य, वैधानिक र राष्ट्रिय संवत्का रूपमा विक्रम संवत्लाई लिइन्छ । यही संवत््का आधारमा नेपालको राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग अथवा पात्रो तयार हुन्छ । तसर्थ विक्रम संवत् सूर्यको गतिका आधारमा चल्दछ । यसमा रहेका वैशाख, जेठ आदि १२ महिना सूर्यको १२ राशि–सञ्चार हो । सूर्य एउटा राशिमा भ्रमण गर्ने समय एक महिना हुन्छ । सौरमानको गणना सूर्यसिद्धान्तका आधारमा गरिन्छ । कलिगत संवत् तीन हजार बितेपछि प्रारम्भ भएको विक्रम संवत् उठान गर्ने राजा विक्रमादित्यका विषयमा मतभेद देखिन्छ । मुलुकमा औपचारिक रूपमा विक्रम संवत् १९६० पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले यसलाई चलनमा ल्याएका हुन् । त्यसअघि चलेका शक संवत् तथा नेपाल संवत् सरकारी कामकाजमा अव्यावहारिक देखिएकाले तत्कालीन ज्योतिषीहरूको सुझावअनुसार उसबेला सबैभन्दा वैज्ञानिक, व्यावहारिक र ऐतिहासिक विक्रम संवत्लाई व्यवहारमा ल्याइएको इतिहासकारको मत छ । वस्तुतः विक्रम संवत् ग्रेगोरियन क्यालेन्डर (ईस्वी सन्) भन्दा ५६ वर्ष ९ महिना १५ दिनले जेठो छ । वास्तवमा संवत् भनेको समयको मापन तथा घटनाको अभिलेखीकरण गर्ने सूचक मात्रै हो । सूचक त्यति महìवपूर्ण होइन, जति महìवपूर्ण समय हो । मुलुकमा बितेका सालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने हो यस्तो किसिमको स्थिति देखिएको छ । राष्ट्रिय घटनामा बाढी, पहिरो, डढेलो, हावाहुरी, चट्याङ र आगलागीका घटनाले देशलाई आक्रान्त नै पारेको थियो । त्यसरी नै हैजा, वर्डफ्लु, स्वाइनफ्लु आदि जस्ता रोगले जनजीवनलाई धराशयी नै पारेको थियो । त्यसरी नै सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्यहरूलाई अवलोकन गर्ने हो भने देशमा दैनिक ६/७ जना बलात्कारका घटना भई नै रहेको छ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन १० जना बालबालिका हराइरहेका छन् । यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने देशमा शान्ति सुरक्षाको आमनचैनबाट जनताले सन्तुष्टि लिन सकेका छैनन् । देश विकासको नारा जति घन्काए पनि आर्थिक वर्षको विगत हालसम्म पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरव विकास कार्य हुन सकेका छैनन् । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना भने सम्पन्न भई आउँदो वैशाख १५ गतेदेखि उपत्यकाबासीलाई पानी वितरण गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी व्यापार घाटाको खाडल ठूलो छ भने विदेशबाट कृषिजन्यलगायत अन्य वस्तुको निर्यातभन्दा आयात परिमाण उच्च रहेको छ । त्यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चय पनि ६/७ महिनालाई मात्र धान्ने रहेको बताइएको छ । त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने हो भने रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धले गर्दा नेपाललगायत संसारभरि नै सङ्कट उत्पन्न भएको छ । यसले गर्दा खाद्यान्नलगायत पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि भई नै रहेको छ । यसका साथसाथै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अर्को विपत् र विश्व हल्लाउने घटना बनेर आयो । अतः कोरोनाले विश्वको अर्थतन्त्र धराशयी बनायो । यसले पर्यटन, खेलकुद र अन्य व्यवसाय पनि छोटो समयमै ठप्प हुन पुगे । अर्थतन्त्रमा यति तीव्र रूपमा गिरावट आएको सम्भवतः इतिहासमै पहिलोपटक थियो । विश्व पर्यटन व्यवसाय चामत्कारिक रूपमा खस्कियो र कतिसम्म भने कोरोना भाइरसको असरका रूपमा बेरोजगार समस्या सबैभन्दा ठूलो रूपमा देखियो । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकमा बलियो र स्थिर सरकार बहाल भएको छ र आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अग्रसर भएको छ । अतः अहिलेसम्म विकास आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । यसैअनुसार वर्षौं दिनसम्म ती आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिका हिसाबले बितेको वर्ष खासै उपलब्धिमूलक वर्षका रूपमा भएको देखिँदैन । विगतका वर्षहरूमा जस्तै विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक देखियो । त्यस्तै भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण कृषि उत्पादन केही घटे पनि निराशाजनक अवस्था छैन । त्यसरी नै कृषि कर्मबाट उपलब्ध उपज भने निराशाजनक नै रहेको छ । यसर्थ कृषिजन्य उत्पादन निर्यातभन्दा आयात बढेको छ । देशमा वार्षिक एक खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुँदै आएको छ । फलतः विप्रेषणको वृद्धिदर केही घट्दै गएको छ । तर, आयात वृद्धिको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा व्यापार घाटा सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाघेको छ । सेयरको कारोबार पनि घट–बढ भइरहेको छ । राजस्वको वृद्धि लक्ष्यअनुसार हुन सकिरहेको छैन । विदेशी पर्यटकको आगमनमा भने केही आशा पलाएको छ । यद्यपि, बितेको वर्षका राम्रा पक्षहरूलाई आत्मसात् गर्नु र गलत पक्षबाट पाठ सिक्नु अहिलेको आवश्यकता हो । वि.सं. २०७९ को नयाँ वर्षले मुलुकमा सुख, शान्ति र खुसी ल्याओस् । यही महिनाको अन्त्यमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनमा विकासप्रेमी नेतालाई जिताऔँ । तेरो–मेरो भन्नुभन्दा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने नेतृत्व आयो भने नयाँ वर्षसँग मुलुकको मुहारमा पनि परिवर्तन आउनेछ ।
भूमिको प्रयोग र उपयोग
सम्मरबहादुर सिंहभूमिको प्रयोग र उपयोगको इतिहास निकै लामो छ । वैदिक, किराँत, लिच्छवि, मल्ल, बाइसे चौबीसे राज्यको शासनकाल, शाह, राणा र आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा भूमिको महìव प्रयोग र नियन्त्रण अत्यधिक रूपमा बढेर गएको छ । भूमि अविनाशी अचल र स्थिर भए पनि स्वामित्व र प्रयोगको आधारमा यसलाई हस्तान्तरण प्रक्रियामा ल्याइएको छ । लिखतद्वारा स्वामित्व हस्तान्तरणका विश्वमा चलेका तीन पद्धति हुन् । त्यसमध्ये नेपालमा सुरुमा घरसारको व्यवहारमा लिखत गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको थियो । २०३४ साल पुस २७ गते अघिसम्म भए गरेका हदमुनिका लिखतको दा.खा. पछिसम्म पनि हुँदै आए । हाल सरकारी अड्डामा भएका अभिलेखको आधारमा अड्डाको रोहबरमा स्वीकृतिको सिद्धान्तमा आधारित भई लिखत दर्ता गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । भूमि प्रशासन अन्य क्षेत्र जस्तो होइन, यो अभिलेखको आधारमा चल्ने विधा हो । हाम्रा रीतिरिवाज, धर्म र प्रचलनमा रहेको कष्टमरी कानुनको आधार समेतमा चल्ने भूमि प्रशासन अर्धप्राविधिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक विधा हो । राजामहाराजाका पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाट जमिनमाथिको नियन्त्रण, उपयोग र स्वामित्व प्राप्त हुन्थ्यो । राजा राजेन्द्रविक्रम शाहको पालाको संवत् १९०३ वैशाख सुदी ३ को पञ्जाछापलाई अभिलेखको दृष्टिकोणबाट शिरकाल मान्न सकिन्छ । राज्यको आम्दानीको स्रोत नै जमिन भएकाले पनि ‘ल्यान्ड टेन्युएर सिस्टम’ पनि फरक–फरक थियो । तराई तथा भित्री मधेसमा जग्गाको अठसठ्ठा र एकहर्पी लगत तयार गरिएको थियो । रैकर जग्गालाई रै.नं. बाट, बिर्ता जग्गालाई पोताबाट र बिर्ता रैप. जग्गालाई हा.नं. बाट बुझ्नुपर्छ । अहिले पनि जग्गाको दर्ता गर्दा र न्यायिक निरूपणमा यिनै लगतको आधार लिने गरिन्छ । यसरी जग्गाको अभिलेख सरकारी तवरबाट व्यवस्थित ढङ्गबाट राख्नका लागि संवत् १९५३ सालमा माल अड्डा स्थापना भएको थियो । त्यसैगरी १९७८ साल भदौ २४ गते पोता रजिस्ट्रेसन अड्डा स्थापना भएको थियो । लिखत पारितको सुरुवात र विकासक्रमसरकारी अड्डामा रहेको अभिलेखको आधारमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा जालसाजी जस्ता व्यवहारको वृद्धि हुन लागेको हुँदा त्यस्तो व्यवहारलाई समयमा नै नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम राख्न संवत् १९७९ साल वैशाख १ गतेदेखि अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था सुरुवात गरिएको थियो । यो व्यवस्था देशैभरि एकै पटक नभई खण्ड–खण्ड गरी लागू गरिएको थियो । जसअनुसार सुरुमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पाल्पा, धनकुटा र मधेसका सबै जिल्लामा, पहाडतर्फ पल्लो किराँत, तेह्रथुममा लागू भएको थियो । काभ्रेपाल्चोक, दोलखा, माझकिराँत, नुवाकोट, धादिङ, बन्दीपुर. स्याङ्जा, गुल्मी र डोटीमा १९८५ सालदेखि सुरु गरिएको थियो । तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा १९९० सालदेखि ओखलढुङ्गा, इलाम, प्युठान, सल्यान, दैलेख, जुम्ला, बैतडी, डडेलधुरामा मालअड्डाबाट लिखत रजिस्ट्रेसन गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको थियो । त्यसैगरी थाक, दार्चुला, हुम्ला, ताप्लेजुङ, चिसापानी पूर्व ६ नं. मा मालअड्डा नखुल्दासम्मका लागि लिखत पारित गर्ने कार्य अदालतबाट हुने गरेको थियो । समयको परिवर्तनसँगै मालअड्डा भूमि प्रशासन कार्यालय, तहसिल कार्यालय हुँदै माल कार्यालयमा परिणत भएका थिए । जग्गा नापजाँच हँुदै नक्सामा आधारित भएपछि जहाँ–जहाँ मालपोत ऐन लागू हुँदै गयो, त्यहाँका माल कार्यालय मालपोत कार्यालयमा परिणत हुँदै गए । भूमिसुधार कार्यालय पनि २०७५ साल सम्ममा मालपोत कार्यालयमा गाभिए । मानु छुट्टिएको र मानु जोडिएको लिखत पनि संवत् २००० साल कात्तिक १ गतेदेखि रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भयो । सुरुमा लिखत रजिस्ट्रेसन अनिवार्य गर्दा पहाडमा २५ र मधेसमा ५० भन्दा माथिको लिखत पारित गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पछि १०० वा सोभन्दा मुनिको अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको सातौँ संशोधन मिति २०३४ पुस २७ पछि जतिसुकै रुपियाँको लिखत पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसअनुसार धर्मपुत्रको लिखत, अचल सम्पत्ति भएको मानु जोडिएको वा मानु छुट्टिएको लिखत र अरू गैह्रअचल सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरू कुनै किसिमले आफ्नो हकछोडी दिएको लिखत, जुनसुकै किसिमको बन्धकी तमसुक, भोग वा दृष्टिबन्धकीको लख सारेको तमसुक, शेषपछिको बकसपत्रको लिखत, सट्टापट्टाको लिखत र अंशबन्डाको लिखत गराउँदा रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसरी रजिस्ट्रेसन नगराएमा त्यस्ता लिखतले कानुनी मान्यता नपाउने भए । आफ्नो इलाकाभित्र डोरमार्फत पनि लिखत पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । विगतमा कायम रहेको बेजिल्ला लिखत पारित पछिल्लो समयमा बन्द भए पनि हाल केही प्रदेशबाट बेजिल्ला वा बेइलाका लिखत पारित गर्न पाउने गरी आर्थिक ऐन जारी गरेको पाइन्छ । हाल लिखत पारितको कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । सबै मालपोत कार्यालयमा लिखत अनलाइनमार्फत पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । लिखतसम्बन्धी सबै कार्य ‘पाम’मार्फत हुने गरेको छ । सबै लिखत भू–सेवा केन्द्रमा दर्ता भइसकेपछि मात्र रजिस्ट्रेसनको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरिएको छ । लिखतमा थम प्रिन्टदेखि दस्तखतसम्म र फोटो खिच्ने कामसमेत डिभाइसको सहायताबाट गरिने र कुन लिखत कुन समयमा पारित भयो भन्ने बेहोरा केन्द्रीय निकायबाट निगरानी गर्न मिल्ने व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र अनुशासित बनाएको छ । साबिकमा मालपोत कार्यालयबाट पारित हँुदै आएको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी लिखत मालपोत कार्यालयबाट पारित नहुने व्यवस्था रहेको छ । निचोड र भावी कदम धर्म, परम्परा र प्रथाको आधारमा चलेको भूमि प्रशासन मूलत अभिलेखमा आधारित विधा हो । सुरु–सुरुमा जग्गाको स्वामित्व प्राप्ति पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाट हुने गर्दथ्यो । कानुनी रूपमा सरकारी अड्डाबाट लिखत पारित हुन सुरु भएपछि यस क्षेत्र व्यवस्थित हुन पुग्यो । लिखत पारित गर्न सय वर्ष पूरा भएकोमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने हामी सबैले खुसी महसुस गर्नुपर्छ । समयको गतिसँगै भूमि प्रशासनको यति लामो र प्रक्रियामुखी पद्धतिमा देखिने गरी सुधार गर्न र जनताको सम्पत्तिका रूपमा रहेको अचल सम्पत्तिको अभिलेखलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु पहिलो दायित्व हो । अब हामी जसरी प्रविधिमैत्री उन्मुख हुन गइरहेका छौँ, त्यसमा निखार ल्याउन जरुरी छ । लिखत पारितमा हुने किर्ते र जालसाजी रोक्नु यसको पहिलो चुनौती हो भने जनताको आकाङ्क्षाअनुसार सेवा उपलब्ध गर्न सकिएमा सय वर्षको इतिहास बोकेको यो विधा सबैको प्रशंसनीय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
मतदाताको परीक्षा
आजबाट पुरानो वर्ष बिदा भई नयाँ वर्ष सुरु भएको छ । नयाँ साल पक्कै पनि नयाँ हर्ष र उमङ्ग लिएर आएको हुन्छ । सबै नेपालीको आशा भनेको देशमा शान्ति र स्थिर सरकारको अपेक्षा नै हो । नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै मुलुकमा चुनावको वातावरण पनि तात्तिँदै छ । अब नेपाली जनताले पनि विवेक प्रयोग गरेर देशको माया गर्ने विकासप्रेमी सच्चा नेतालाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनुपर्छ । आफ्नालाई भन्दा राम्रालाई जिताउनुपर्छ । देश विकासका लागि सच्चा नेताको खाँचो छ । राम्रो प्रतिनिधि छान्न नसक्दा मुलुकको पहिचानमा ठेस मात्र पुगेको छैन नागरिकले पनि सास्ती खेप्नुपरेको छ । अब पुरानो गल्ती दोहो¥याउने छुट हामीलाई छैन । मेरो दल, मेरो नेताभन्दा पनि माथि मुलुकको पहिचान हो भन्ने कुरा कसैले नभुलौँ । मुलुकको पहिचान रहे हाम्रो अस्तित्व रहने हो । सुशासन र स्थिरता नहुँदा हामीले धेरै दुःख पाएका छौँ । महँगीले नागरिक आहात भएका छन् । भ्रष्टाचारले मुलुक गाँजेको छ । हाम्रो सानो गल्तीले भोलि फेरि पछुताउन नपरोस् । आशा गरौँ, नयाँ वर्ष हामी सबैका लागि सुखद नै हुनेछ । अच्युतमान सिंह प्रधान, बालुवाटार, काठमाडौँहाम्रो होइन, राम्रो छानौँनिर्वाचन नजिकिँदै छ । राजनीतिक दल घरदैलो अभियानमा व्यस्त हुन थालेका छन् । पुरानै ढाँचा र शैलीमा मतदाताको मन जित्ने कोसिस गरिरहेका छन् । अब पनि पुरानै शैलीको पछि लाग्ने हो भने मतदाताको स्वाभिमानमा आँच आउनेछ । कुन दललाई मत दिनेभन्दा पनि कुन व्यक्ति उपयुक्त छ, त्यसलाई छान्नुपर्छ । पछिल्लो पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा जिताएका प्रतिनिधिले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरे कि गरेनन् त ? यो प्रश्न मत दिनुअघि मतदाता आफूले आफैँसँग सोध्नुपर्छ । केही अपवाद छाडेर धेरै प्रतिनिधिले जनताको भावनाअनुकूल शासन गर्न सकेनन् । फेरि तिनीहरूलाई नै मत दिने हो भने कस्तो परिणाम आउँला ?लोकतन्त्र जनमतमा आधारित शासकीय व्यवस्था हो । शक्ति र सत्ताको स्रोत सार्वभौम नागरिक हुन् भन्ने मूल्य र मान्यताबमोजिम शासन सञ्चालन भयो भने मात्रै वास्तविक लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुने हो । विश्वव्यापी सन्दर्भ अध्ययन गर्दा सुधारिएको, सुदृढ र समुन्नत लोकतन्त्र नै लोकतन्त्रको विकल्प हो । सबैको सम्मान गरेर शासन चलाउने पद्धति लोकतन्त्र हो । यसअघिको निर्वाचनपछिको पाँच वर्षभित्र यस्तो अभ्यास भयो कि भएन त ? मतदाताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।लोकतन्त्रको आधार सचेत नागरिक, स्वस्थ र भयरहित आवधिक निर्वाचन, सार्वभौम जनता, कानुनी सर्वोच्चता, प्रक्रियामा पारदर्शिता, नतिजामा नागरिक स्वीकार्यता, कार्यमा वैधानिता र जवाफदेहिता हो । यसको अतिरिक्त व्यवस्थापनमा सारभूत सहभागिता, राज्यको स्रोेतको न्यायोचित वितरण, सूचनामा पहँुच र पारदर्शिता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, मानव स्रोतबीच सीमासहितको कार्यगत एकता लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकारको रक्षा, मौलिक हकको कार्यान्वयन, शान्ति, विविधताको सम्मान, सुदृढ न्यायपालिका, सरकारका अङ्गबीच पृथककीकरणसहितको शक्ति सन्तुलनबाट लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । भ्रष्टाचार शून्यता, मानव विकासको सुदृढ अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलन, धार्मिक सहिष्णुता, दलीय तथा अन्तरदलीय असल राजनीतिक संस्कार, जनता केन्द्रित प्रशासन र शासकीय व्यवस्थापन नै लोकतन्त्र हो । के यो अपेक्षाको सम्मान गर्न सक्ने व्यक्ति चुन्न हामी सक्दैनौँ र ? सक्छौँ । लोकतन्त्रको सिद्धान्त र व्यवहारबीचको रिक्ततामा ध्यान पु-याएर जनताको सर्वोत्तम हक, हित र भलाइ गर्नु नै साँचो अर्थमा सुदृढ र समुन्नत लोकतन्त्र बनाउनु हो । लोकतन्त्रको व्यावहारिक अवस्था मापन गर्ने सूचक तथा मापदण्डअन्तर्गत कानुनी, राजनीतिक, प्रशासनिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक, भौतिक, वातावरणीय र मानवीय विकासको गति र तालमेललाई हेरिन्छ । लोकतन्त्रको वस्तुगत मापन गर्न सुशासनका सूचकलाई सर्वेक्षण गरिनुपर्छ । कानुनी शासन, भ्रष्टाचार अनुभूत सूचकाङ्क, नागरिकको जीवनस्तर सर्वेक्षण, सन्तुष्टि स्तर, शान्ति र सदाचार, नागरिक र राजनीतिबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो पाँच वर्षलाई कति अङ्क दिने भन्ने विषयमा पनि मतदाताले ध्यान पु-याउनुपर्छ ।समुन्नत र सुदृढ लोकतन्त्र शान्ति, न्याय, एकता, विकास अधिकार रक्षाको कारक, प्रभाव र अन्तर्य हो । यसर्थ जनता, राजनीतिज्ञ, प्रशासक, व्यवस्थापक, विविध पेसाकर्मी, कानुनविद् सबैको अभीष्ट सुशासन प्रवद्र्धन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसैको सम्मान गर्न सक्ने प्रतिनिधि चुनौँ । कुनै दल वा व्यक्तिको पछि नलागी योग्य र सक्षम प्रतिनिधि छान्ने अधिकारको सदुपयोग गरौँ । त्यही नै हो वास्तविक लोकतन्त्र । हाम्रो होइन राम्रो छानौँ ।विकास खनाल, खैरेनीटार, तनहँु
चुनावी अभियानमा नागरिक मुद्दा
पविता मुडभरीस्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मका पदमा दाबेदार सङ्ख्या बढ्दै छ । नेता÷नेत्रीहरूको देश विकास र समृद्धिका आकाश छुने नारा र आश्वासनले जनतालाई फेरि सच्चा विकासप्रेमी र इमानदार जनप्रतिनिधि छान्न हम्मे पर्दै छ । अघिल्लो चुनावमा आफ्ना वाचा पूरा नभएकामा अर्को दललाई दोष देखाएर अब एक पल्टलाई मत दिएर हेर्न दलहरू मतदातासामु अनुनय विनय गरिरहेका छन् । शक्ति र राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग गरी विकास निर्माणका काम त्यत्तिकै थाती राखेर अघिल्लो चुनावको प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा भुल्दै जनतासामु फेरि हात पसार्न आइपुगेका छन् । पाँच वर्षे लामो कार्यकालमा देशका लागि असल काम गरेर मतदातासामु विश्वास दिलाउन नसकेका नेता अनेक बहाना तेस्र्याएर मतदातालाई प्रभावमा पार्दै छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारमा निस्किएका उपल्लो तहका नेताको मतदाता फकाउने र तिनलाई ललाइफकाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने होडबाजी चलेको छ । सार्वजनिक शिक्षा लिएर बरालिएका, बिग्रिएका र कुनै न कुनै बदमासी गरेका झुण्डको वर्चस्व रहेको स्थानीय निकायमा आउँदो चुनावका लागि शिक्षित, चेतनशील, विकासपे्रमी तथा सिद्धान्त र त्यागमा खारिएकाले टिकट पाउने सम्भावना न्यून देखिँदै छ । महँगो चुनाव र राम्रालाई छाडेर हाम्रालाई हेर्ने दलीय प्रवृत्तिका कारण विशुद्ध समाज सेवाको लक्ष बोकेर चुनावमा होमिन खोज्नेलाई पछाडि धकेल्ने प्रयत्न चलेको छ । दलहरूको गठबन्धन प्रक्रियाले त महिलाको प्रतिनिधित्वसमेत न्यून हुने निश्चित छ । हाल कतिपय वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखमा गठबन्धन दलका भागबन्डामा उठेका नाम पुरुष पात्रकै बढी छन् । अघिल्लो चुनावमा पनि न्यून सङ्ख्यामा रहेका जनप्रतिनिधि महिलामध्ये अधिकांश उप जोडिएका पदमै सीमित थिए । आफ्ना जनप्रतिनिधिको कामकारबाही, व्यवहार र उपलब्धि तथा वाचाबन्धन कत्तिको सफल रहे सो हेरेर मतदाताले तिनलाई मतबाटै सजाय वा पुरस्कृत गर्न सक्छन् । समृद्धिको सपना बाँड्ने तर काम केही नगर्नेलाई मतदाताले अब चुनावमा किनारा लगाउने नै छन् । अघिल्ला जनप्रतिनिधिका राम्रा कामको मूल्याङ्कन गर्दै तिनलाई नै भोट दिएर सम्मान गर्ने समय पनि यही चुनाव हो । सत्ता र शक्तिको आडमा पदीय दुरुपयोग गरी नागरिकमाथि घात गर्नेहरू विपक्षीको खेदो खनी भोट बटुल्न गाउँ–गाउँ डुले पनि जनताले तिनको एक–एक हिसाबकिताब राखेकै छन् । आफ्नो नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले जनताको करको सदुपयोग गरे गरेनन्, जनताका हितमा गरेका चुनावी वाचाबन्धन पूरा गरे गरेनन्, जनताले चनाखो भएर नसिहत दिने समय यही हो । अब हामी स्वार्थी, राष्ट्रघाती र सन्की शासकबाट शासित हुनुहुँदैन भन्नेमा मतदाता चनाखो हुनैपर्छ । मतदाताको विवेक नै निर्वाचनको असली छिनोफानो भएकाले गाउँ–गाउँ पसेका नेताको प्रलोभन, उक्साहट र रुपियाँमा जनता बिक्नुहुँदैन । मतदाताको कठघरामा आइपुगेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नसिहत वा पुरस्कृत गर्ने अवसर चुनाव नै हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण गर्ने अवसर निर्वाचन नै हो । बलियो जनमत पाउँदा पनि जनहितका कार्य कत्ति पनि नगर्ने नेतालाई अब जनताले बहिष्कार गर्नैपर्छ । सत्ता उन्मादले मैमत्त भई उत्तेजक र अनर्गल भाषण गर्नेहरू नै अन्ततः तानाशाहमा बदलिने विश्व प्रवृत्ति नेपालमा पनि यसअघिको सत्ता सञ्चालनमै समयमा हामीले देखिसक्यौँ, भोगिसक्यौँ । योग्यतम व्यक्तिलाई चुनावमा टिकट दिनु र चुन्नुभन्दा दलहरूको आर्थिक दबाब र चकलेटी भाषणको प्रभावमा परेर जोकोहीलाई निर्वाचित गर्नुको दुष्परिणाम मुलुकले धान्नै नसक्ने आर्थिक सङ्कट हामीले बेहोरिरहेका छौँ ।नागरिकका स्थानीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिई स्थानीय समस्यामा संवेदनशील हुने जनप्रिय प्रतिनिधि हामीले चुन्नुपर्छ । दलहरूले पालिकाको उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय विकासका लागि को योग्य, सक्षम र त्यागी इमानदार छ र पालिकालाई सफलतापूर्वक हाँक्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्छ । गठबन्धनसहित चुनावमा होमिएका दलको आन्तरिक बाध्यताले जनताले मत कसलाई दिने भन्नेमा द्विविधा उत्तिकै छ । मन नलागे पनि आफ्नो दल छाडेर गठबन्धनमा आएको अर्को दललाई भोट दिनुपर्ने विवशताले मतदाताको मन भाँडिएको छ । दलगत आधारमा मतदान नगरी विभिन्न पार्टी सम्मिलित सत्तामा रहेका गठबन्धनलाई मत दिनुपर्ने वर्तमान चुनावी माहोलले मतदाताले स्वतन्त्र निर्णयका आधारमा भोट खसाल्ने अधिकारको हनन भएको छ । पार्टीप्रतिको आस्था र उम्मेदवारप्रतिको भरोसाका आधारमा मतदाताले मत दिन नपाउने अवस्थाले निर्वाचनप्रति चासो कम हुँदै गएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख निकासा भए पनि त्यसको कार्यान्वयनबाट एक जनाले पनि दीघकालीन रोजगारी पाएको तथ्याङ्क श्रम मन्त्रालयसँग छैन । २०७५ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बेरोजगारी कम गर्दै लैजाने, १८ देखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार वा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधानअनुरूप यो कार्यक्रम परिकल्पना गरिएको हो । बेरोजगारलाई तालिम दिएर कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिई राहत दिने उद्देश्य यसको हो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र गोकर्ण विष्ट श्रम तथा रोजगारमन्त्री हुँदा विश्व बैङ्कसँग नेपालले ऋण लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भयो । विशेषतः यो कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा भौतिक संरचना निर्माण र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्णय भएको थियो तर सय दिन काम पाएका मजदुरले सडक छेउछाउ सम्याउने, बुट्यान काट्ने र नाला सफा गर्ने काम गरेको भन्दै ऋण लिएर राज्यले लगानी गरेको यति ठूलो रकम परिणामविहीन क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्दै महालेखाले पनि आलोचना गरेको थियो । तीन वर्षको अवधिमा जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै उपलब्धि हासिल भएको देखियो । साना उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहित गनुपर्नेमा कार्यकर्तालाई पैसा पोसेर अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च भयो । उपयोगी र उत्पादनमूलक आयोजना छनोट गर्न नसक्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट अर्बौं रकम हिनामिना भयो । कम्युनिस्ट नेतृत्वको यस्ता अनेकौँ अनियमितता र अकर्मन्यताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र हाल महासङ्कटमा पुगेको हो । स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल समीक्षा गर्दा केही पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार विकास, र कृषि उद्यमका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका छन् । तिनको भारी प्रशंसा पनि भइरहेको छ, स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताका करोडौँ रकम अपचलन हुनबाट रोकिएको छ । नागरिकले देख्ने, सुन्ने र अनुभूति गर्ने स्थानीय सरकारको सपना केही पालिकाले पूरा गरेका छन् । लैङ्गिक तथा जातीय विभेदविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै दलित, गरिब र सिमान्तकृत वर्गका व्यक्तिलाई आवास, खाद्यान्न र निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्यको प्रबन्ध गरी सामाजिक आर्थिक सुधारका कार्य पनि भएका देखिन्छन् । त्यसैले त करिब ७० प्रतिशत जनता स्थानीय निकायसँग सन्तुष्ट रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यति हुँदाहुँदै हाल अख्तियारमा आउने एक तिहाई उजुरी स्थानीय तहका छन् भने भ्रष्टाचारको आकलन पनि यहीँबाट गर्न सकिन्छ । अब हरेक दलले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रण गरी हरेक पालिकामा स्थानीय उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने स्थानीय औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, बजार विस्तारको व्यवस्थापन गर्ने र पालिका स्तरीय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय निकायले पक्की ग्रामीण सडक निर्माणसँगै कृषि उत्पादन र घरेलु उद्योगका उत्पादन सहरबजारसम्म पु¥याउने गरी उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर दोहोरो खर्च घटाउने र विकासको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत पार्ने प्रतिबद्धता दलहरूबाटै आउनु आवश्यक छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा विकास निर्माणमा दूरदृष्टि र क्रान्तिकारी योजना भएका समाजकै चिरपरिचित अनुहारले प्रवेश पाउनुपर्छ ।
