आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रेमिट्यान्स ४.८ प्रतिशतले बढेको छ। यस आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७ अर्बको रेमिट्यान्स नेपालमा आएको छ। २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या बढैसँगै रेमिट्यान्समा सुधार भएको छ। २०७८/७९ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह आ.व. २०७७/७८ को तुलनामा ४.८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। २०७८/७९ मा कुल १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिन्छ। अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह २.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। २०७८/७९ मा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३ लाख ५४ हजार ६६० रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १९८.५ प्रतिशतले बढेर २ लाख ८२ हजार ४५३ पुगेको छ ।
२०७७/७८ को चैतमा देशमा १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ बराबरका सञ्चिति रहेकोमा २०७८/७९ चैतमा घटेर ११ खर्ब ६७ अर्बमा सीमित भएको देखिन्छ। कोभिड–१९ को महामारीका कारण पनि यसअघि आयात अवरुद्ध भएको हुँदा बढेका विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आयात खुलेसँगै उच्च दरमा घट्न सुरु गरेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने सङ्ख्या केही घटेको थियो। यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारमा नेपालबाट बाहिरिने कामदारको सङ्ख्या घटेको थियो। अरेबियान देशमा जाने नेपाली युवाले रकम रेमिट्यान्सका रूपमा घरमै पठाउँदै आएका छन्। जबकि ठूला र विकसित देशमा जाने नेपालीले धेरै पैसा स्वदेशमा पठाउँदैनन्। उनीहरूको प्राथमिकता त्यही देशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने भएकाले सोही प्रयोजनका लागि धेरै रकम उतै खर्च गर्दछन्। यस कारणले अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियालगायत देशबाट नेपालमा कुल रेमिट्यान्सको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र रकम भित्रिने गरेको बताइन्छ । सन् २०१८÷१९ मा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको सङ्ख्या उच्च देखिन्छ ।
देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न विदेशी मुद्रा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेर वस्तुगत तथा सेवागत निकासीको स्तरीय रूपमा विविधीकरण गराई निकासी बढाउन समुचित प्रयत्नको सुरुवात भइसकेको छ। परम्परागत एवं नव–परम्परागत निकासी वस्तुको स्तरीय उत्पादन बढाएर निकासीयोग्य वस्तुको निकासी बढाइने भनिएको छ। बढी फाइदा हुने प्रशोधित तथा तयारी वस्तुको निकासी बढाउन बढी जोड दिइएको छ।
लाभदायक रोजगारी बढाउने गरी उपयुक्त निकासीयोग्य प्रशोधित एवं औद्योगिक वस्तु तथा नयाँ वस्तुका पहिचान गरी उत्पादन बढाएर विदेशी मुद्राको आर्जनमा केन्द्रित गरिएको छ। सेवामूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई समुचित रूपले विकास गराई विदेशी मुद्राको आर्जनमा बढी जोड दिइएको छ। जनशक्तिको समुचित उपयोग गराउनु वाञ्छनीय हुन्छ। जनशक्तिमा सीपको विकास गराई सेवामूलक कार्य बढाउनुका साथै त्यस्ता सीपको निकासी वृद्धिमा जोड दिनु फलदायी हुन्छ।
निकासीयोग्य वस्तु तथा सेवाका समुचित विकास गर्न, गराउन आधुनिक उपयुक्त प्रविधि प्रवाह गराउनुका साथै संस्थागत तथा भौतिक आधारशीलाको विकास गराउने वातावरण नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा २०६७ देख्न पाइन्छ।
व्यापार नीति तथा रणनीतिमा उल्लिखित कार्यलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपले सञ्चालन गराउन उदार सरोकार नीति निर्माण गरी प्रशासनिक प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गराउन उदारता, सरलता र गतिशीलता अपरिहार्य छ।
पूर्ण बन्देज वा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका सामानबाहेक अन्य वस्तुको निकासी गर्न इजाजत चाहिने छैन। परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुको हकमा सोधखोज गरी निकासी इजाजतपत्र दिइने छ। वैदेशिक मुद्राको कमी हुने अवस्था उत्पन्न हुन लागेकाले २०७८ माघपछि केही वस्तु आयातमा पूर्व प्रतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएका छ। निकासी बढाउन सरकारले पारवहन तथा ढुवानी व्यवस्थामा सुधार ल्याउन संस्थागत तथा भौतिक आधारशिलाको विकास गराउँदै प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो र छरितो बनाइने भनिएको छ।
२०७७/७८ को पहिलो ३ महिनामा रेमिट्यान्स रु. २ खर्ब रकमले भित्रिएको छ। आ.व. २०७६/७७ मा कात्तिकसम्ममा ३ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो। २०७५/७६ को कात्तिकसम्मको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २.३ प्रतिशतले घटेको थियो। २०७५/७६ को कात्तिकसम्ममा रु. ३ खर्ब १२ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो। यो बैङ्किङ विधिमार्फत बैङ्क र रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स हो। यीबाहेक हुन्डीमार्फत गैरकानुनी तवरबाट पनि रेमिट्यान्स आउँदै गरेको छ। अवैधानिक रूपमा रेमिट्यान्स नेपालमा कति भित्रिन्छ, त्यसको यकिन जानकारी हुने कुरा भएन । सबभन्दा बढी रेमिट्यान्स कतारबाट भित्रिन्छ । त्यसपछि साउदी अरेबिया, यूएई, मलेसिया, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत, बहराइन र बेलायत छन् ।
कोरोना महामारीअघि र कोरोना लकडाउनको करिब ६ महिना जतिमा बन्दाबन्दी अलि खुकुलो भएपछि श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। हरेक वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर उच्च हुनु अर्थात् बेसइफेक्ट, रोजगारीमा दक्षिण पूर्वी एसियन देशमा जाने नेपालीको सङ्ख्या कमी अउनुलगायतका कारण २०७६/७७ मा रेमिट्यान्स आउनमा घटेको देखिन्छ। २०७५/७६ मा अघिल्ला ६ महिना रेमिट्यान्स आप्रवाह ३७ प्रतिशतसम्म भएको देखियो। आ.व. २०७५/७६ को अन्त्यतिर
रेमिट्यान्स १६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो। आ.व. २०७६/७७ को सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दै गएको देखियो र आ.व. को अन्त्यतिर त रेमिट्यान्स आप्रवाह ऋणात्मक रूपमा रहन गयो। दक्षिण एसियाली देशमा केही महिना रोजगारी रोकिएको थियो भने केही अरबका सरकारले स्थानीय कामदारलाई प्राथमिकता दिन थाले। नाकाबन्दीका कारण कतारमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको देखिँदैन। यस्तै कारणले २०७६÷७७ मा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी भएको भनिन्छ।
नेपालमा विश्वका १५८ देशबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको तथ्याङ्क छ। वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा ११० वटा देशसँग सम्झौता गरे पनि डेढ सयभन्दा बढी देशबाट रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरेका देशमध्ये अफगानिस्तान, इराक, लिबियालगायत देशमा नेपालीलाई काम गर्न जान रोकिएको थियो। गैरकानुनी तवरले ती देशमा पनि नेपालीले काम गरिराखेका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति नदिएका थप ५८ देशमा पनि नेपाली रोजगारी वा अन्य स्वभावका कामका लागि विदेशिएका भन्न मिल्छ । विश्वमा कूल १९५ देश छन् । यसमध्ये ८१ प्रतिशत देशमा नेपालीले काम गर्ने र आफ्नो देशमा रेमिट्यान्स पठाउने गरेको अभिलेख छ ।
दैनिक उपभोग्य र विलासिताका सामग्री उच्च आयातको निराशाजनक निर्यातले अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ। फलस्वरूप देश नभए पनि हुने वस्तुमा बढी आयातमुखी देखिन्छ। स्वदेशी उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमले सफलता नपाउनु, उत्पादन भएका सामान निर्यात हुन नसक्नु र आयातीत सामान गुणस्तर नभए पनि अन्धाधुन्ध बढ्दै जानुले व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ।
अघिल्ला वर्षझैँ अगाडिका वर्ष निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले गरेका कार्यक्रम विफल हुँदै गएको देखिन्छ। व्यापार घाटा कम गर्न समय समयमा धेरै नीति उद्घाटन गरे पनि उपलब्धि हुन सकेन। आयात प्रतिस्पर्धाका १२ वस्तुका निर्यात पनि निराशाजनक अवस्थामा भएका छन्। हर वर्ष निर्यात बढाउने भनी नयाँ नयाँ स्याम्पलका रूपमा नयाँ कार्यक्रम ल्याई हल्ला फिजाइन्छ तर हरेक वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नगई निर्यात अधोगतिमा जाँदैछ।
