जनगणनाको सन्देश
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने उत्पादनका साधनमध्ये सबैभन्दा महìवपूर्ण साधनका रूपमा उक्त मुलुकको मानव संसाधनलाई लिइने गरिन्छ । उत्पादनको एक मात्र सक्रिय साधन मानव संसाधनको अवस्थाले उक्त मुलुकको उत्पादनको मात्रा, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, उत्पादकत्वजस्ता आर्थिक पक्षमा गहिरो प्रभाव पार्ने गर्छ । उपलब्ध मानव संसाधनमा उत्पादनशील उमेरको सङ्ख्या बढी छ, साक्षरता दर, औसत आयुमा वृद्धि हँुदै गएको छ, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, जन्मदरमा कमी आएको छ भने त्यो मुलुकको जनसङ्ख्याले अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने मान्यता छ । यसलाई जनसाङ्ख्यिक लाभांशका नामले समेत चिनिन्छ । भर्खरै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना, २०७८
अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर
नेपालको अर्थतन्त्रमा कोभिडले पारेको प्रभाव शिथिल हुनासाथ रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै खल्बल्यादियो । यसको बाछिटाले नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशका लागि झनै असर पारिरहेको छ । नेपाल मूलतः परनिर्भर देश हो । हाम्रो राष्ट्रिय बजेटको ठूलो अंश वैदेशिक स्रोत र आयातमा आधारित छ । कोरोनाले शिथिल बनाएका सहयोगी राष्ट्रबाट पनि पूर्ववत् रूपमा उपलब्ध भएजस्तो गरी अनुदान तथा ऋण प्राप्त हुने गुन्जायस छैन । किनकि ती देशको अर्थतन्त्रमा पनि कोभिड तथा अहिले भइरहेको
विद्यालय भर्ना अभियानमै सीमित
हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयद्वारा राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रव्यापी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिँदै आएको छ । यद्यपि भर्ना अभियानबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । अझै पनि गरिब, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गका बालबालिका शिक्षाको मूलधारमा समाहित हुन सकेका छैनन् ।
प्रजातान्त्रिक विचार मास्ने षड्यन्त्र
म्यान्मारको जुन्ता सरकार जसरी पनि प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई मास्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ । प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीलाई विभिन्न अभियोग लगाई ३३ वर्ष जेलमा हालेको जुन्ता सरकारले उहाँको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) विघटन गरिदिएको छ । गएको मार्च २८ मा दल दर्ता गर्नुपर्ने अन्तिम समयसीमा थियो । त्यसअगावै जुन्ता सरकारले एनएलडीसहितका दर्जनभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक धारका पार्टीलाई विघटन गरिदिएपछि ती दल दर्ता हुन पाएनन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासीनता
भ्रष्टाचार मुलुकको चुनौतीपूर्ण समस्या हो । भ्रष्टाचारको बढ्दो प्रवृत्तिले समाज एवं राष्ट्रको प्रतिष्ठामा ह्रास आएको छ । मुलुकमा गरिबी, आर्थिक असमानता, राज्यस्रोतको उच्च दुरुपयोग, अराजकता, सामाजिक एवं आर्थिक विकृति, मूल्यवृद्धिलगायतको प्रतिकूल अवस्था विद्यमान छ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारी, बिचौलिया, उपभोक्ता समिति, सरोकारवालालगायतको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार क्रमशः सङ्गठित हुँदै गएको छ । यसले मुलुकको समग्र विकासमा सङ्कुचन ल्याउनुका साथै सामाजिक न्यायलाई कुण्ठित गर्दै लगेको महसुस भएको छ ।
सङ्घीयतामा राजस्व व्यवस्थापन
सङ्घीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा जनताको आधारभूत तहसम्म पु¥याउनु हो । यसको अतिरिक्त सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत सङ्घीय एकाइबीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासनलगायतका आर्थिक विषय पर्छन् ।
कृषिमा उत्पादन वृद्धि
हु न त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)लाई विश्वका अधिकांशजसो मुलुकले रातो कार्पेट बिछ्याएरै स्वागत गरेका देखिन्छन् । खासगरी डब्लुटीओ, आईएमएफ, विश्व बैङ्क, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, साफ्टा, बिम्स्टेकलगायतका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घ सङ्गठन र त्यसमा विश्वका मुलुकको आबद्धता र साझेदारीले पनि वैदेशिक लगानीको विश्वव्यापी प्रवद्र्धनमा सघाउ पु-याएको छ । त्यसकारण आजको समयमा कुनै पनि देशका लागि वैदेशिक लगानी नौलो विषय भने होइन ।
विधेयकमा किन विलम्ब
निर्वाचनपश्चात्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनले सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चयन प्रक्रिया सम्पन्न ग¥यो। सरकारका तर्फबाट संसद्मा केही महत्त्वपूर्ण विधेयक कार्यसूचीमा पनि आए तर प्रभावकारी ढङ्गबाट विधेयकको विमर्शतिर भन्दा पनि सरकारको विश्वासको मत र मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतामा भएका ढिलाइले सरकारको कार्यसम्पादनसँगै संसद्को क्रियाशीलतामा पनि केही विलम्ब भयो। प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा विगतदेखि नै विचाराधीन महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भए। प्रतिनिधि सभाको कार्यसम्पादनसँग जोडिएको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै संसद् र सरकारबीच टकरावको मनस्थिति देखियो। विधेयक पास भए पनि संसद् प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नेमा अझै शङ्का उब्जिएका छन्।
सामुदायिक क्याम्पसको साख
समुदायद्वारा समुदायकै लागि सञ्चालित समुदायको स्वामित्वमा रहेको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थालाई सामुदायिक क्याम्पस भनिन्छ। यस्तो शिक्षण संस्थाबाट विशेष गरी समुदायका निम्न आय भएका सर्वसाधारणका छोराछोरीले सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा ग्रहण गर्न पाउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको जेठो र अग्रणी शिक्षण संस्था हो, जसका ६० वटा आङ्गिक क्याम्पस, दुई प्रतिष्ठान र एक हजार ८४ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। त्यसो त त्रिविमा चार लाख १८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। नेपालमा ५४४ वटा सामुदायिक क्याम्पस छन्। ठूलो सङ्ख्यामा त्रिविबाट सम्बन्धन लिएका सामुदायिक क्याम्पस भए पनि तिनीहरूको छुट्टै आफ्नो विश्वविद्यालय छैन।