भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य सरकारको मुख्य चुनौतीको विषय भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीति, योजना, कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यसमा मूलतः मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने–गराउने शैली मुख्य कारण भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक खरिद एवं निर्माणमा सहभागी अन्य कम्पनी, व्यक्ति, समूहको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य स्थानीय तहसम्म सङ्गठित हुँदै गएको छ। यस कार्यमा मूलतः बिचौलिया, दलाल, माफिया, पेसागत आवरणमा रहेका ठगहरूको समूहहरू मध्यस्थताको भूमिकामा छन्। यसको नियन्त्रणको प्रयास अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सुशासनको जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व, सरकारको मुख्य कार्यकारिणी कर्मचारीतन्त्र, गैरकानुनी कार्य नियन्त्रणको भूमिकामा रहेको न्याय क्षेत्र, राजस्व तिर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यवसायी, सार्वजनिक खरिद एवं विकास निर्माणको कार्यमा निगरानी र नियन्त्रणको भूमिकामा रहेका उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार संस्थागत हँुदै गएको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ। यसबाट एकातर्फ भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारको कामकारबाही कमजोर भएको छ भने अर्काेतर्फ राज्यको स्रोतमा अनधिकृत व्यक्ति समूहको प्रभाव व्यापक हुँदै गएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदेशविपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको अवस्थामा अनुचित कार्य हुने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट रहेको छ। साथै रिसवत लिनेदिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेलगायतका कार्य भ्रष्टाचार हुनेसमेत स्पष्ट गरिएको छ तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट यस्ता कार्य भइरहँदा नियन्त्रणका सरकारी प्रयास प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
यसमा मूलतः मिलेमतोमा अनियमित कार्य गर्ने–गराउने शैली प्रमुख कारण भएको पाइएको छ। राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी, सामुदायिक, न्यायिक क्षेत्र, निगरानी एवं नियन्त्रण गर्ने क्षेत्रलगायतका अधिकांश क्षेत्रमा मिलेमतोको प्रवृत्ति फैलिएको छ। मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धति कार्यान्वयनमा आएपछि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कमी आउने अपेक्षा रहेको भए पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको निर्माण व्यवसायी, कर्मचारीतन्त्र, सामुदायिक संस्थासमेतको मिलेमतोका कारण यस कार्यमा सरकारले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो। सरकारी प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेका कारण भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति वडा तहसम्म संस्थागत हुँदै विस्तार भएको छ। सरोकारवालाहरू साँठगाँठ गरी विकासका नाउँमा काम गर्ने तर कमिसनको ठूलो अंश बाँडफाँट गरी लिने कार्य भएको पाइएको छ। यसबाट स्थानीय तहसम्मको विकासनिर्माणको बजेटमा व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा जनसम्पर्क बढी हुने गरेका कार्यालयको कामकारबाहीमा बिचौलिया र दलालहरूको माध्यमबाट अनियमित कार्य हुने गरेको पाइएको छ। अनधिकृत रूपमा कार्यालयको कार्य प्रक्रियामा सहभागी हुने गरेका बिचौलियाहरूलाई कार्यालय क्षेत्र र प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने सहजताका कारण यस्ता विकृति मौलाउँदै गएका छन्। कर्मचारी, लेखापढी व्यवसायी वा बिचौलिया, सेवाग्राहीसमेतको मिलेमतोमा सवारीचालक अनुमति, जग्गा नापी एवं रजिस्ट्रेसन पास, वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, विभिन्न किसिमका सिफारिस, राहदानी एवं नागरिकतालगायतका कागजात लिने कार्यमा मिलेमतोबाट घुस लेनदेन गर्ने कार्य हुने गरेको देखिएको छ। यसरी घुस लिने दिने कार्य गरी सेवा प्रवाह गर्न राजनीतिक जिम्मेवार व्यक्ति र कर्मचारीहरूसमेत संलग्न हुने गरेका गुनासाहरू छन्। दलाल, एजेन्ट, पेसागत व्यवसायीहरू, ठेकेदार, लेखन्दासलगायत उद्यमी, व्यवसायी, करदातासमेतले सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई प्रलोभन देखाई आपसी मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्न–गराउन सघाउ पु-याएका छन्।
सरकारका कार्यकारिणी संयन्त्रलाई कानुनी शासनको अवधारणाअनुरूप सञ्चालन गर्ने–गराउने कार्यमा महìवपूर्ण भूमिकामा रहेको न्यायालयमा समेत भ्रष्टाचारको मिलेमतो प्रवृत्तिले प्रभाव पारेको छ। सर्वसाधारणका लागि पहँुच कठिन हुँदै गएको न्याय क्षेत्रबाट सरल, सहज र सुपथ न्याय प्राप्त हुन सकेको छैन । न्यायालयहरूको परम्परागत एवं प्रक्रियामुखी कार्य पद्धतिका कारण न्याय प्राप्त गर्ने कार्य ढिलो र महँगो हुन गएको छ। सामान्य व्यक्तिले छिचोल्नै नसक्ने प्रक्रिया एवं अत्यासलाग्दो ढिलो फैसलाका कारण न्यायका लागि बिचौलिया वा दलालको सहयोगमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। न्यायालयको कमजोर कार्य पद्धतिका कारण बिचौलिया वा पेसागत आवरणमा ठगी गर्नेहरूले मुलुकको न्यायप्रति विश्वास एवं साख कायम हुन सकेको छैन। यसमा मूलतः न्यायालयका उच्च पदाधिकारीहरू र न्यायपरिषद् सचेत, जिम्मेवार र अग्रसर हुनु आवश्यक भएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि खडा भएका सेवाकेन्द्रमा विद्युतीय कार्य पद्धतिलाई क्रमशः आन्तरिकीकरण गर्न सकिएमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कमी ल्याउन सकिने हुन्छ। भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू खासगरी जनसम्पर्क बढी हुने यातायात व्यवस्था कार्यालय, वैदेशिक रोजगारीका कार्यालय, राहदानी विभाग, न्यायालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायमा हुने सार्वजनिक कार्यलाई अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने–गराउने कार्यलाई व्यापक र प्रभावकारी गराउन आवश्यक भएको छ। विद्युतीय सेवाका लागि आधारभूत सूचनाको जानकारी सेवाग्राहीसम्म पर्याप्त र सहज रूपमा पुग्न सकेको छैन। विद्युतीय सेवा प्रारम्भ भएका कार्यालयमा समेत सेवाग्राहीको विद्युतीय प्रणालीमा सहज पहुँच सुनिश्चित गराउन सकिएको छैन। सेवासँग सम्वन्धित विद्युतीय एपहरूको आधारभूत जानकारी नभएको साथै कार्यालयमा यस कार्यमा सहयोग गर्ने सहयोगीको अभाव भएका कारण सेवाग्राही बाध्य भएर बिचौलियाको सहयोग लिन बाध्य भएका छन्। साथै अनियमित कार्य गराउन सक्रिय भएका बिचौलिया, कर्मचारी, सेवाग्राहीसमेतको मिलेमतोमा सेटिङका आधारमा अनियमित काम विद्युतीय पद्धतिलाई निष्क्रिय गर्ने–गराउने कार्यसमेत हुने गरेको छ। यस सन्दर्भमा अनलाइन पद्धतिबाट हुने गरेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रक्रिया एवं कामको प्रभाव नियमित निगरानी गर्ने साथै विश्लेषणका आधारमा आवश्यक सुधार गर्दै जाने कार्यलाई जोड दिनु आवश्यक भएको छ। कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने यो एउटा उपयुक्त विधि हुनसक्छ।
मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। मूलतः राजनीतिक नेतृत्वबाट नै भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणमा अग्रसर हुनु जरुरी छ। मुलुकको चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको साथै राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक पदमा रहँदासमेत चुनाव केन्द्रित भई काम गर्ने गरेका कारण सामान्य प्रयासबाट मात्र मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्ने देखिँदैन । विकासको नाममा राज्यको स्रोत व्यक्ति समूहमा बाँडफांट गर्ने र कमिसनलाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक खरिद एवं निर्माणलाई मिलेर दोहन गर्ने संस्कार विस्तार हुँदै गएको छ। घुस लिने–दिने कार्य प्रत्यक्ष रूपमा नहुने तर बिचौलिया, दलाल, ठेकेदार, पेसाकर्मी, व्यावसायीहरूको माध्यमबाट घुस लिएर मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले भ्रष्टाचार सङ्गठित हुँदै गएको छ।
मिलेमतोबाट स्थानीय तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणका लागि मौजुदा नीति, रणनीति, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थामा सामयिक सुधार गर्नु अपरिहार्य भएको छ। मूलतः सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने र बिचौलियाहरूलाई कार्यप्रक्रियामा संलग्न हुन नदिने कार्य शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक भएको छ। यसका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार र अग्रसर हुनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा नभएका सामाजिक दायित्व भएका अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरू, सञ्चारकर्मी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू सहयोगीका रूपमा अग्रसर हुनु आवश्यक भएको छ। बिचौलियाहरूलाई कार्यालयको कार्यप्रक्रियामा निषेध गर्न सम्बन्धित निकाय प्रमुख प्रतिबद्ध र जवाफदेही हुनुपर्छ। यसबाट मिलेमतोमा फस्टाउँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सकिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी, सामुदायिक, न्यायिक क्षेत्र, निगरानी एवं नियन्त्रण गर्ने क्षेत्रलगायतका अधिकांश क्षेत्रमा मिलेमतोको प्रवृत्ति फैलिएको छ।
