दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलको राजधानी रियो द जनेरो ६–७ जुलाई (२२–२३ असार) दुई दिन एउटा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनस्थलमा परिणत भएको थियो । ‘ब्रिक्स्’ भनिने समूहका एघारवटा सदस्य–राष्ट्र र नौवटा साझेदार–राष्ट्रका उच्चस्तरीय नेतागण सम्मेलनका सहभागी थिए । केही अतिरिक्त पाहुनाहरू आमन्त्रित थिए । १७ औँ सम्मेलनको आयोजक–राष्ट्र ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भा विश्वसञ्चार माध्यममा छाएको प्रसंग विश्लेषक र टिप्पणीकारहरूको मन–मष्तिष्कमा ताजा छ । ‘यो विश्व फेरिइसकेको छ, हामीलाई कुनै बादशाह चाहिएको छैन’ भन्ने उत्कथनमा उनले कसैको नाम त लिएनन्, तर त्यो कथन वाशिङ्टनतर्फ लक्षित थियो भनेर बुझ्न सहभागी र प्रेस–प्रतिनिधिहरूलाई गाह्रो परेन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको आर्थिक हितको विरोधमा नीति बनाउनेहरू चर्को आयात शुल्क (भन्सार दर) मार्फत दण्डित हुनेछन् भन्ने चेतावनी सबैले सुनिसकेका थिए ।
अंग्रेजी वर्णमालाको आधारमा संक्षिप्त रूप दिएर गठन गरिएको ‘ब्रिक्स्’ समूहमा क्रमैसँग ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका पर्दछन् । सन् २००९ को जून महिनामा रुसी नगर येकाटेरिनबर्गमा पहिलो शीर्षस्थ बैठक हुँदा चारवटा देश मात्र समूहमा सामेल थिए, दक्षिण अफ्रिका सन् २०१० मा समूहको सदस्य भयो । परस्परका प्रतिस्पद्र्धी चीन र भारत एउटै मञ्चमा सम्मिलित हुनुलाई उसै बखत पनि अनौठो घटना–विकास मानिएको थियो । कालान्तरमा यो गहिरिएर नियाल्ने विषय समेत भएको छ । नाम ब्रिक्स् नै रहे पनि विगत डेढ दशकमा यो समूह ठूलो भएर, माथि लेखिए झैँ, एघारको गन्तीमा पुगिसकेको छ ः– इजिप्ट, इथियोपिया, इण्डोनेसिया, इरान, साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब एमिरेटस् (यू ए ई) । अनि, देहाएका नौवटा देशहरू ‘साझेदार सदस्य’ भएका छन्ः–बेलारुस, बोलिभिया, क्यूबा, कजाखस्तान, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्याण्ड, युगाण्डा र उज्बेकिस्तान ।
यसरी, नौ साझेदार–राष्ट्र थपिएपछि ब्रिक्स्को संख्या २० पुगेको छ तर यसलाई एक दशकअघि नै अस्तित्वमा आएको ‘जी–२०’ (बीसको समूह) सँग तुलना गर्न भने मिल्दैन । किनभने अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया,अर्जेन्टिना र भारतलगायत १९ देश र युरोपेली संघ गरी जम्मा २० वटा निकायको सामूहिक प्रभाव ब्रिक्स्को दाँजोमा पहिले नै बृहत्तर आँकिएको थियो । जी–२० मूलतः अर्थव्यवस्था र वित्तव्यवस्थापनमा केन्द्रित जी–२० विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने, ७५ प्रतिशत व्यापार समेट्ने र विश्वको दुई तिहाई जनसंख्यालाई प्रभावित पार्ने हैसियत राख्छ । सन् २०२३ मा यस समूहमा अफ्रिकी संघ पनि थपियो । साथै, जी–२० लाई ‘जी–७’ भनिने सानो तर सम्पन्नशाली गुटको पनि भरथेग छ । (जी–७: अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापान ।)
चर्चित प्रतिबद्धता
यसपालिको ब्रिक्स् सम्मेलनका क्रममा जारी भएको ३१ पृष्ठको संयुक्त घोषणापत्र (ज्वाइण्ट डिक्लरेसन) का १२६ अनुच्छेद मार्फत त्यति नै संख्यामा प्रतिबद्धताहरू जनाएको पाइन्छ । विशेष गरेर सुशासन, स्वास्थ्य, वित्त, जलवायु परिवर्तन आदि फाँटमा सुधारोन्मुख उपायहरू अवलम्बन गर्ने अठोट गरिएको छ ।
विश्वको दक्षिणी गोलाद्र्धमा रहेको मानिएका कम सम्पन्न देशहरूमाझ साझेदारी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । घोषणापत्रले कोरेको मार्गचित्रमा विश्वव्यापी तरवरमा क्रियाशील रहने गरी विगतमा खोलिएका संयुक्त राष्ट्रसंघ (खास गरेर सुरक्षा परिषद्) विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थाहरूको संरचनामा समयोचित सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण र दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूमा दिगो विकास गराउने ध्येय राखेको र सन् २०१५ मै खोलिएको ‘नयाँ विकास बैंक’ लाई थप क्रियाशील गराउने र यतिञ्जेल व्यापारमा अमेरिकी डलरलाई मात्र माध्यम मुद्रा मान्दै आएको प्रचलन हटाउने कुराले यस पटक पनि व्यापक चर्चा पाएको छ । यी र यस्तै केही कुराहरूले ट्रम्पको अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको पश्चिमा जगत्लाई झस्काएको देखिँदै छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हालै यसबारे जनाएको पश्चिमा चिन्ताको तह माथितिर गइरहेको कुरा खुलस्त हुन्छ ।
यथार्थमा, पश्चिमा जगत्को प्रतिकृयालाई मुखरित गर्ने प्रेस–माध्यमहरूले एकातिर ब्रिक्स्को सदस्यतामा विस्तार भएको अनुपातमा विश्व–अर्थतन्त्रलाई प्रभावित हुन थालेकोमा निराशा बढेको झलक दिएका छन् भने अर्कोतिर ब्रिक्स फराकिलो हुँदै जाँदा यसको विश्वव्यापी प्रभाव चाहिँ पातलिंदै गएको छ भनेर राहतको सास फेरेको जनाउ पनि एकैसाथ दिन खोज्दैछन् । यस क्रममा तिनीहरू ब्रिक्स्का अन्तर्विरोध खोतल–खातल गर्न पनि लागिपरेका छन् । र, यस्तो निचोड निकाल्नुका तिनका केही कारक÷कारण सुस्पष्ट छन् भने कतिपय चाहिँ मनगढन्ते देखिन्छन् । जस्तो, ब्रिक्स्का दुई प्रभावशाली सदस्य चीन र रुस हुन् तर न सी चिनफिङ सम्मेलनस्थलमा आए न त भ्लादिमिर पुटिन नै त्यस जमघटमा देखापरे। हो, यतिसम्मको कुरो तथ्यमा आधारित छ । तर यसपछिका अधिकांश कुरा अनुमान मात्र जँच्छन् । भनिन्छ, राष्ट्रपति सी आन्तरिक कार्यक्रमसँग सम्मेलनको मिति जुधेकोले ब्राजिल जान पाएनन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी ब्राजिलले बी.आर.आई. परियोजना अस्वीकार गरेकोले सम्मेलनमा नगएका हुन् भन्ने अर्को अड्कल छ । सम्मेलनस्थलमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आकर्षण बढी हुने ठानेर सी रियो डी जनेरोसम्मको लामो यात्रामा नगएको अनुमान गर्नेहरू पनि रहेछन् । राष्ट्रपति पुटिनको अनुपस्थितिको कारण बेग्लै छ । भनिन्छ, युक्रेनमाथिको ‘युद्ध अपराध’ गरेको भनेर पुटिनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आई.सी.सी.) ले पक्राउ पुर्जी जारी गरिराखेको हुनाले ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलालाई अप्ठ्यारो परेको थियो । त्यसै कारण उनको यात्रा रद्द भयो ।
जे होस्, चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ मुख्य चिनियाँ प्रतिनिधि भएर सहभागी बने भने रुसका राष्ट्रपति पुटिनले भीडियो लिंकबाट सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे । पुटिनको मुख्य भनाइ
थियो : भूमण्डलीकरणको जमाना गइसक्यो, भविष्य भनेको उदीयमान बजारहरूको नै हो ।’ हुन पनि ब्रिक्स्को आर्थिक सबलता बढ्दो छ र यसमा चीनको योगदान उल्लेख्य रहेको प्रष्टै देखिन्छ । समग्रमा, ब्रिक्स्ले हालसम्मको पश्चिमा हालीमुहालीको विकल्पमा एक भरपर्दो मञ्च उपलब्ध गराउन लागेको कुरालाई पक्ष वा विपक्ष कसैले पनि अस्वीकार गरेका छैनन् । यसले बहुपक्षीय कूटनीतिको गोरेटो खनिदिएको वास्तविकता पनि छर्लंग नै छ । विश्वभर व्याप्त तनाउ, हिंसा र संघर्षलाई मत्थर पार्ने उपायको खोजी यसै पनि स्वागतयोग्य संकेत हो, सकारात्मक पहल हो ।
न्यायोचित अपेक्षा
घटनाक्रमले प्रष्ट पारेकै छ, कदाचित् ब्रिक्स् गतिलो वैकल्पिक मञ्चको रूपमा नदेखिँदो हो त राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले त्यस संस्थाको भर्खरै सदस्यता लिएका इण्डोनेसिया, इजिप्ट र यू.ए.ई. समेतका सरकारलाई लक्ष्य गरेर चेतावनीका सन्देश प्रवाह गर्ने थिएनन् । र, उनको त्यस सन्देशलाई तत्कालै ‘जानकारीमा लिएको’ सूचना रुसी प्रवक्ताले तास समाचार समिति मार्फत बाहिर चुहाउने थिएनन् । थपमा, इरान ब्रिक्स्को सदस्य भएको कुराले ट्रम्पलाई अधिक क्रुद्ध बनाएको हुनसक्छ । जग–जाहेर छ, अमेरिका र इजरायल मिलेर हालै मात्र इरानको शक्ति क्षीण गराउने गरी सैनिक कारबाही गरेका थिए । रियो घोषणापत्रमा प्यालेष्टिनीहरूको नरसंहारको निन्दा गर्दै गाजाबाट इजरायली सेना छिटो फिर्ता गराउने माग पनि समावेश भएको छ ।
विश्व–व्यवस्थामा पश्चिमा जगत्को दबदबाको अन्त्य गरी नयाँ युगको थालनी गराउने दिशामा ब्रिक्स्का पहलहरू निर्देशित भएकोमा सन्देह छैन, परन्तु त्यो एकाएक सम्भव नहुने यथार्थप्रति पनि ब्रिक्स् समूह सजग देखिन्छ । त्यसो नहुँदो हो त भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र साउदी अरेबियाले जी–२० र ब्रिक्स् दुबै समूहमा आफूलाई सक्रिय राख्ने थिएनन् । उत्तरी गोलाद्र्धमा रहेका र सम्पन्न मानिने अमेरिका, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलिया समेतका देशहरूको सहमति र संलग्नताबेगर ब्रिक्स्को लक्ष्यप्राप्ति नहुने कुरो तिनले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले ब्रिक्स् र जी–२० लाई एकापससँग भिड्ने शक्ति/समूहको रूपमा हेर्नु उचित होइन । अर्को शब्दमा, ब्रिक्स्को अग्रगमन जी–२० र जी–७ लगायतका स्थापित समूहलाई विस्थापित गराउनका लागि गठन भएको होइन । हो, पश्चिमा संसारको थिचोमिचो कम गराई सन्तुलित विश्व–व्यवस्था कसरी कायम गराउन सकिन्छ त्यो चाहिँ यतिखेरको साझा सरोकारको मामिला हो । यसलाई सम्बोधन गर्न ब्रिक्स्ले सक्छ र त्यसका लागि कस्ता तरिका र उपाय अपनाउनु पर्छ त्यो ब्रिक्स्ले ‘आसियान’ (दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन) बाट सिक्नुपर्छ—मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम भन्छन् ।
दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–४५) पछि स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघ समेतका विश्वसंस्थामा पश्चिमा कार्यसूचि हावी हुने क्रम निरन्तर रहनाले बाँकी विश्वले न्यायोचित स्थान र मान्यता पाएको थिएन; छैन । तसर्थ त्यसका लागि आवाज उठ्नुलाई स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानिनु पर्छ । विद्यमान संरचना र कार्यशैलीको समीक्षा र प्राथमिकताहरूमा पुनर्विचार हुन सकेमा ब्रिक्स् जस्ता विकल्पको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । तर त्यसो नभईदिएको हुनाले विकल्पको परिकल्पना गर्नु परेको हो । अन्यथा, परिस्थिति सहज हुँदा त ब्रिक्स्को ढाँचाका संस्थाहरू पूरक प्रयत्नको कोटिमा रहने प्रकृतिका सिवाय केही होइनन् ।
अन्त्यमा
ब्रिक्स् शिखर सम्मेलनको आयोजक–राष्ट्रलाई यत्रो ठूलो जमघट गराएर के लाभ भयो त ? जानकारहरू भन्छन्– विश्वको सातौं ठूलो जनसंख्या (२१ करोड २८ लाख) भएको ब्राजिलले यस सम्मेलनबाट राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक तीनवटै कोणबाट उल्लेख्य लाभ हासिल गरेको छ । पुर्तगाली भाषा बोलिने संसारकै सबैभन्दा ठूलो देश ब्राजिल सन् १५०० देखि १८२२ सम्म पुर्तगालको उपनिवेश थियो । ७ सेप्टेम्बर १८८२ मा स्वतन्त्र भएको ब्राजिल भौगोलिक रूपमा दक्षिण अमेरिकी महादेशमा पर्छ, तर ऐतिहासिक र सांस्कृतिक परिवेशमा यो ल्याटिन अमेरिकी मुलुक हो । यसको छिमेकका सबैजसो देशमा स्पेनी भाषा बोलिन्छ । ब्राजिलसँग १० वटा देशको सिमाना जोडिएको मानचित्रले देखाउँछ ।
