भयातुर विश्वले खोजेको निकास

गतिशील विश्व व्यवस्था र दिगो विश्वशान्तिका लागि भनेर दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–४५) को अन्त्यमा स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ७९ औँ अधिवेशनमा रहेकै बखत पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा युद्ध चर्केको छ । यो टड्कारो विडम्बना हो । शान्तिका अग्रदूत बुद्धको जन्मस्थल नेपालका लागि गहिरो चिन्ताको विषय हो । सन् १९५८ देखि राष्ट्रसङ्घीय शान्तिसेनामा संलग्न रहँदै आएको हुनाले पनि अहिले त्यस भेगमा तीव्र गतिमा फैलिँदो तनाव र हिंसाबारे नेपाल सजग रहन खोज्नु स्वाभाविक हो । आखिर कतै यो विश्व नै तेस्रो महासमरको डिलमा पुग्न लागेको त होइन भन्ने अवधारणाले सर्वत्र भयको वातावरण व्याप्त गराएको छ ।

यसरी परिस्थिति असामान्य हुँदै आएको २०८० असोजको मध्यतिर इजरायलमा भएको अत्यासलाग्दो घटनाले गर्दा हो । अर्थात् सन् २०२३ अक्टोबर ७ को दिन सबेरै इजरायल–गाजा सिमाना उल्लङ्घन गर्दै तारबार फोरेर इजरायली भूभागमा पसी ‘हमास’ का सशस्त्र छापामारले करिब एक हजार दुई सय इजरायली र इजरायलस्थित विदेशी नागरिकको समेत ज्यान लिए; २५१ जनालाई अपहरण गरेर आफ्ना ओडारतिर लगेर बन्दी बनाए । तत्काल मारिनेमा तीन सय जति सैनिक थिए र अपहरणमा पर्नेमा अझै सय जना अपहरणमुक्त हुन सकेका छैनन् । उपलब्ध प्रेस विवरण अनुसार अझै अपहरणमा रहेको मानिएकामध्ये ३० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको अनुमान छ । हताहत हुने र अपहरणमा पर्नेमा नेपाली पनि थिए । 

त्यस दिनको असाधारण क्षतिले इजरायललाई उद्वेलित र हमासप्रति आक्रोशित तुल्यायो । इजरायली सरकार प्रतिरक्षामा आक्रामक भएर प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक प्रतिक्रिया थियो । त्यसै क्रममा लगत्तै प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आफ्नो देश हमासविरुद्धको लडाइँमा होमिएको घोषणा गरेका थिए । प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा प्रशासन हाँकेर बसिरहेको हमासलाई फेरि उठ्नै नसक्ने गरी ध्वस्त पार्ने योजनाका साथ परिचालन गरिएको इजरायली सेनाले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गरेका २४ लाख मानिसको उठिबास गराइदियो । गाजाका घर, भवन र संरचना भत्किएर यत्रतत्र छरिएका छन् । अस्पताल, विद्यालयसमेत अपवाद हुन पाएनन् । लगभग ४१ हजार गैरसैनिक मानिस (सर्वसाधारण) को ज्यान गइसकेको छ, जसमा महिला र नाबालिग केटाकेटी पनि पर्दछन् । प्यालेस्टिनीको सहायताका लागि खोलिएको राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय पनि इजरायली सेनाको निसाना बन्न पुगे । 

चुनौतीका आयाम

समग्रमा इजरायलले प्रतिरक्षाको निहुँमा ‘चाहिनेभन्दा बढी’ सैन्यशक्ति प्रयोग गरेर निर्दोष, निरपराध मानिसलाई पनि विवेकशून्य भएर मारेको हुनाले इजरायललाई ‘जातीय सफाया’ को आरोप लागेको छ; ‘नरसंहार’ को दोष लाग्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई नै युद्ध अपराधमा मुद्दा चलाउने मागको पनि चर्चा छ । यसप्रकार इजरायल वरिपरिका अरब देशबाट मात्र होइन, विश्व समुदायका बहुसङ्ख्यक सदस्य राष्ट्रबाट समेत एक्लिँदै गएको छ । घटनाक्रमले देखाएको छ, यसबिच इजरायललाई चुनौती दिने शक्ति हमास मात्र रहेन ।  

इरान समर्थित भनिने हेजबुल्लाह समूहलाई तारो बनाउने क्रममा इजरायलले पहिले लेबनानको राजधानी बेरुत र अन्य भागमा हवाई हमला तीव्र बनायो र त्यसपछि जमिनबाटै लेबनानमा प्रवेश गरी सैनिक गतिविधि बढाएको छ । यो सरासर स्वतन्त्र देश लेबाननको सार्वभौमिकतामा बेदखल हो, जसको विरोध सर्वत्र भइरहेको छ तर इजरायलले भने राष्ट्रसङ्घबाट युद्धविरामको आह्वान गर्दै पारित प्रस्तावलाई निरन्तर उल्लङ्घन गर्दै आएको छ । सन् १९४८ मा राष्ट्रसङ्घकै माध्यमबाट अस्तित्वमा आएको इजरायल अहिले त्यही संस्थालाई लगातार अटेर गरिरहेको छ, जसले हालको अस्तव्यस्तताको झलक प्रदान गर्दछ । 

इजरायलले अत्यधिक सैन्यशक्ति प्रयोग गरेर हमास र हेजबुल्लाहजस्ता जत्थालाई तहसनहस गर्ने अठोट छोडेको छैन । प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले गत शनिबार देशवासीलाई सन्देश दिने क्रममा अझ कठोर नीति अपनाउने सङ्केत दिए । यता उनका राजनीतिक आलोचक र प्रतिद्वन्द्वी नेतन्याहु आफूविरुद्धका भ्रष्टाचार मुद्दा शिथिल गराउन र छिटो निर्वाचनमा जानु नपरोस् भनेर कट्टर राष्ट्रवादी छवि निर्माणमा लागेको ठान्दछन् परन्तु देशप्रतिको आफ्नो बफादारीबारे सत्तापक्षबाट शङ्का उत्पन्न हुन नपाओस् भन्नेमा विपक्षी पनि उत्तिकै सजग देखिन्छन् । सरकारभित्रै पनि लडाइँ चर्काउने अथवा मुलुकलाई युद्धविरामतिर अग्रसर गराउने विषयमा गहिरो मतभेद रहेको जानकारी बेलाबखत प्रेसमा आउँछन् तर बाहिरकाले इजरायललाई कमजोर ठान्ने स्थिति आउन नदिन सबै जसो पक्ष सावधान छन् । 

विस्मयकारी घटना

सैन्यशक्ति र गुप्तचर सूचना विधि प्रविधिमा विश्वविख्यात मानिने इजरायललाई आखिर कसरी हमासले अक्टोबर ७ को आक्रमणद्वारा विस्मयमा पा¥यो त ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने त ? यतिन्जेलसम्म पनि नेतन्याहुले यत्तिका इजरायली नागरिक मारिएको र अपहरणमा परेको घटनाबारे न त जिम्मेवारी लिएका छन् न त त्यस मामिलाको आधिकारिक छानबिनको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेका छन् । बरु यसबिच बिबिसीले गरेको अनुसन्धानले इजरायलको सैनिक नेतृत्व प्रणालीमै त्रुटि र लापर्बाहीको परिणामस्वरूप ७ अक्टोबरको दुर्घटना भएको देखाएको छ । बिबिसीले यो निष्कर्ष इजरायली सेना (आइडिएफ) को परिचालन प्रमुख रहिसकेका एक जना पूर्वजर्नेल इजरायल जिभसँग गरेको संवादका आधारमा निकालेको देखिन्छ । जस्तो, गाजा र इजरायल छुट्याउने तारबार भएको ठाउँबाट जम्मा ७७० मिटरभित्रको इजरायली चौकीमा खटिएका टोलीममध्ये कतिपय सैनिकसँग हातमा बन्दुक नै थिएन । यस सन्दर्भमा ‘टाज्पिटानियोट’ (हेब्रु शब्द) टोलीको विशेष चर्चा भएको छ । जर्नेल जिभ भन्छन्, “मेरो कार्यकालमा त सीमावर्ती इलाकामा खटिएका सैनिक हतियारबेगर गस्तीमा रहने कुरै थिएन । आखिर सिपाही भनेकै बन्दुक बोकेको व्यक्ति नै हुन्छ, हुनु पर्छ ।”

इजरायली सेनाको यस्तो लापर्बाही एउटा पाटो भयो भने प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको अहङ्कार र आफू दिनानुदिन शक्तिशाली भएर जाने महत्वाकाङ्क्षा कमजोरीको अर्को चर्चित पक्ष हुन गयो । दक्षिणतर्फको सिमानामा किल्लाबन्दी भएकै छ, जसबाट जोकोही छिर्न सक्ने अवस्था नै छैन भन्ने भ्रममा थिए नेतन्याहु किनभने अक्टोबर ७ आउनुभन्दा नौ महिनाअघि त उनी न्यायपालिकातर्फको अधिकार खोसेर आफू बलियो हुने धुनमा लागेका थिए । लोकतन्त्रका आधार मानिने अन्य संस्थालाई समेत कानुनी प्रक्रिया मिलाएर कमजोर बनाउने बाटोमा लागेका थिए । अर्को शब्दमा उनको प्राथमिकता भिन्दै प्रकृतिका थिए । यो र यससम्बन्धी अन्य आयामको विस्तृत उल्लेख आलुफ बेनको ताजा आलेखमा भएको छ । इजरायलको ‘हाआरेट्ज’ अखबारका सम्पादक बेनको चर्चित लेख ‘फरेन अफयर्स’ नामक अमेरिकी प्रकाशनमा हालै निस्केको छ ।

बेनको विचारमा विगत एक वर्षमा अमेरिकी आडमा प्रयोग भएको सैन्यशक्तिले विजयी बनाएको देखिए तापनि इजरायलले राजनीतिक रूपमा विफलता बेहोर्नु परेको छ । हेजबुल्लाह मिलिसियाको निहुँमा लेबनानतिर अर्को मोर्चा खोल्नु कदापि बुद्धिमानी थिएन । यद्यपि नेतन्याहु युद्धसम्बन्धी रणकौशलमा सैनिक जर्नेलभन्दा आफू बढी जानकार भएको घमण्ड गर्छन् । यता हेजबुल्लाहलाई ध्वस्त पार्ने क्रममा भएको इजरायलको सैनिक कारबाहीबाट चिढिन पुगेको इरानले गए साता घातक मानिने ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रयोग ग¥यो; अब प्रतिरक्षाको नाममा फेरि इजरायल आक्रामक हुन जाला । यसरी सृजित आक्रमण प्रत्याक्रमणको चक्रमा इरानको संलग्नता लम्बियो भने युद्धले क्षेत्रीय आकार लिन सक्छ र लडाइँ फैलिंँदै गयो भने इजरायल झन् अप्ठ्यारोमा पर्ने छ । तसर्थ त्यसतर्फ नलागेर खालि तत्कालको सुरक्षा परिधि तय गरेर दीर्घकालका लागि युद्धविराम र शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिहाल्नु इजरायलको हितमा हुने थियो तर नेतन्याहु लिँडेढिपी त्याग्ने मानसिकतामा छैनन् । अबको एक महिनाभित्र सम्पन्न हुने अमेरिकी निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी हुने आशामा छन् र त्यसपछि आफ्नो पकड झन् बढ्ने उनको विश्वास छ तर निर्वाचन हो, कदाचित् नतिजा कमला ह्यारिसको पक्षमा गएमा प्रस्टै छ, उनको आशामा तुषारापात हुने छ । 

यतिन्जेल अमेरिका र त्यसका पश्चिमी साझेदारले इजरायलको पक्ष लिँदै आएका छन् तर अब क्रमशः साझेदारीमा धाँजा देखिन लागेको छ । एकातर्फ राष्ट्रपति जो बाइडेनले इरानका आणविक केन्द्र र तेल भण्डारमा असर पर्ने काम नगर्न नेतन्याहुलाई सतर्क गराएका छन् भने अर्कातर्फ राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले फ्रान्स अब इजरायललाई हतियार बिक्री नगर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसै गरी बेलायत र अन्य पश्चिमा देशका सरकार विश्वका विभिन्न सहरमा प्यालेस्टिनी जनताको हक र हितको समर्थन गर्दै हुने गरेका विरोध प्रदर्शनको सदैव उपेक्षा गर्न नसक्ने चरणमा पुगेका छन् । 

सुसङ्गत मापदण्ड

यसैबिच म्याक्रोँले युक्रेन–रुसको लडाइँको ममिलामा एकप्रकारको मापदण्ड र लेबनानको सन्दर्भ आउँदा अर्कै मापदण्ड कायम गर्ने ‘दोहोरो मापदण्ड’ त्याग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । उनको यो अपिल फ्रान्सिसी भाषा बोल्ने देशका नेताहरूको सम्मेलन स्थल पेरिसमा शुखबारको भाषणको क्रममा आएको हो । म्याक्राेँ अमेरिकाले सामना गर्ने सबै प्रकारका चुनौतीलाई युरोपले पनि सकार्नु पर्छ भन्ने मान्यता नराख्ने थोरै युरोपेली नेतामा पर्दछन् । भिन्दाभिन्दै राष्ट्रिय आवश्यकता भएका देशका प्राथमिकता बेग्लाबेग्लै हुनु स्वाभाविक मानिनु पर्छ भन्ने धारणा युरोपमा प्रबल हुँदै आएको छ । 

निष्कर्षमा परिवर्तित हुँदै आएको हालको परिवेशमा विश्वशान्तिको पक्षमा गरिने पहल, प्रयत्नले महासमरको त्रासदी टर्ने सम्भावना देखिएको छ । भन्नु परोइन, यसको थालनी गर्ने भरोसालाग्दो मञ्च भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नै हो, जसमा १९३ सदस्य राष्ट्रको सामूहिक प्रतिबद्धता प्रतिध्वनित हुने गरेको छ ।