गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेको एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ । यस अवधिमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक ढङ्गबाट परिचालन गर्नेलगायतका रचनात्मक काम भएका छन् ।
राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, राष्ट्रको विकासनिर्माणलाई तीव्रता, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य दललाई समेत सहभागी गराएर बनेको वर्तमान सरकार नीतिगत र कानुनी सुधारको पाटोलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको छ । शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र समन्वयकारी भूमिका निभाउने क्रममा संविधान तथा लोकतन्त्र विरोधी राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन र प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्ने काम गृहमन्त्री लेखकले गर्नुभयो । संविधानको रक्षा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ पार्ने काम भएको छ ।
कानुनी र नीतिगत सुधार
मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनासाथ गृहमन्त्री लेखकले नीतिगत र कानुनी सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुभयो । गृह मन्त्रालय सम्बद्ध कानुन लामो समयदेखि पुरानै रूपमा थिए । परम्परागत रूपमा चलिरहेका कामलाई जनअपेक्षा अनुसार सम्पादन गर्न विद्यमान कानुनमा सुधारको विकल्प थिएन । यसलाई समसामयिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता यसअघि भए पनि सार्थकता पाएको थिएन । त्यसैले नीतिगत र कानुनी सुधार अभियान गृह मन्त्रालय सम्बद्ध सबै कानुनमा सुधारको प्रयास गरिएको छ । नेपाल नागरिकता (दोस्रो) विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ । अब नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विभिन्न समय अदालतबाट भएका फैसलालाई यो विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाले विदेशमा सन्तान जन्माउने तर नेपाल फर्किंदा त्यस्ता सन्तान नागरिकताविहीन हुनुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुने छ ।
नेपाल प्रहरी विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भई सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा छ । सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद् हँुदै समितिमा पठाइएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न समयमा भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैङ्गिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन प्रहरी विधयेक ल्याउन लागिएको हो । विधयेकमा कार्यालय सहयोगीदेखि हबल्दारसम्मको दर्जालाई ‘आधारभूत तह’ सम्बोधन गर्नुपर्ने, प्रहरी नियमावली संशोधन गरी न्यूनतम पेन्सन अवधि २० वर्षबाट १६ वर्षमा घटाउन लागिएको छ । नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधनपश्चात् नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने छ । दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको छ ।
अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक–२०८२ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । त्यस्तै जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सरोकारवालाको रायसुझावसहित तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकको मसौदामा व्यक्तिको निजी जग्गा अधिग्रहणको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन खोजिए पनि सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक वा गुठीको जग्गाको विषयमा सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्न सक्ने छन् ।
सङ्घ संस्थाको दर्ता, नियम तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय विकासमा आबद्ध गर्न सङ्घ संस्था स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मसौदा तयार भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै कारागार नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको छ भने नेपाल हज समिति (गठन तथा सञ्चालन) आदेश मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, समावेशी, सहभागितामूलक, पहुँचयोग्य र पारदर्शी रूपले व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाइएको छ । उक्त विधयेकमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । त्यसै गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुन प्रभावकारी बनाई उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकसमेत अगाडि बढाइएको छ । स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र नेपालको शासकीय स्वरूप अनुकूल हुने गरी आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन (शान्ति सुरक्षा) विधयेक पनि अगाडि बढाएको छ ।
अपराध अनुसन्धान तथा फैसला कार्यान्वयन
चालु आर्थिक वर्षमा अपराध अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय र मातहतको निकाय सक्रिय रह्यो । यस अवधिमा सहकारी गुठी एवं रकम अपचलन, बैङ्क ठगी, सुन तस्कर गिरोह र अपराधमा संलग्नहरूलाई विदेशबाट पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउने काम भएको छ । सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वको संसदीय समितिले सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो । सो आधारमा पनि कानुनी कारबाही सरकारले बढाएको छ । यस अवधिमा सहकारीसम्बन्धी ८२ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने मुलुकभरबाट सहकारी मुद्दाका ४५ जना पक्राउ परेका छन् । सहकारी ठगीका ५७५ आरोपित अझै फरार छन् । एक वर्षको अवधिमा २१ हजार ७४७ फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीमा छुट्टै डेस्क र ब्युरो
दलितमाथि हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, उत्पीडन, छुवाछुतलगायतका घटनाको अनुसन्धानमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ‘दलित डेस्क’ स्थापना गरिएको छ । यसै गरी आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको चाप बढ्दै गएकामा यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्न छुट्टै महाशाखा स्थापना गरिएको छ । ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा’ को गठन भई गत वैशाखदेखि महाशाखाले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ।
विपत् व्यवस्थापन : पुनर्निर्माण र प्रतिकार्य
पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएको झन्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तृत क्षति आकलनको सुरुवातसमेत नभएको अवस्थामा भूकम्पबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणलाई गतिका साथ अगाडि बढाइएको छ । प्रभावित जिल्ला जाजरकोट, डोटी, अछाम र बझाङमा अस्थायी समन्वय सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु भइसकेको छ । हालसम्म ७७ हजार ५२८ घरधुरीको विस्तृत क्षति आकलन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण गर्न तीन अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ ।
गतवर्ष असोजको दोस्रो साताको मनसुनका कारण क्षति भएका निजी आवासको सम्बन्धमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका २० जिल्लाका छ हजार २५४ घरधुरी अस्थायी आवासका लाभग्राही कायम भएका छन् । तीमध्ये पाँच हजार ९०० लाभग्राहीसँग सम्झौता भई चार हजार ६५५ जनाले पहिलो किस्ताबापतको अस्थायी आवासको रकम ११ करोड ६३ लाख ७५ हजार प्राप्त गरिसकेका छन् ।
प्रदेश सरकारलाई गोदामघर
आपत्कालीन गोदाम घरहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेशमा विपत्मा आवश्यक पर्ने सामग्रीसहित स्थापना गरिएका गोदामघरहरू पहिलो पटक हस्तान्तरण गरिएको हो । विपत् व्यवस्थापनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । गोदामघर पालिकास्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । चालु आवमा आठ हजार ८४० विपत्का घटना छ हजार ७२२ जनालाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल संलग्न भई १३ हजार ६४० जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको थियो ।
राजस्व चुहावट र सीमापार अपराध नियन्त्रण
राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । गृह मातहत रहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले चालु आवमा गत आवभन्दा बढी चोरीपैठारी बरामद गरी राजस्व सङ्कलनमा महìवपूर्ण योगदान गरेको छ । हालसम्म नेपाल प्रहरीबाट करिब तीन अर्ब र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट करिब दुई अर्ब रुपियाँ बराबरको सामानहरू बरामद भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत ४९८ वटा सीमा स्तम्भको मर्मतसम्भार, पुनर्निर्माण गरिएको छ भने सीमा क्षेत्रमा आठ वटा बिओपी थप गरिएका छन् । यससँगै बिओपीको सङ्ख्या २६० पुगेको छ । त्यस्तै थप १२ वटा बिओपीको भौतिक संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।
सेवा प्रवाह र परिचयपत्र व्यवस्थापन
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ई टोकन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकोमा चालु आवमा सेवाग्राहीको चाप बढी हुने थप ३१ जिल्लामा ई टोकन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मुलुकभरबाट इलाका प्रशासनको माग भएपछि ग्रामीणस्तरसम्म नागरिकको सहज पहुँच र सुविधामा ध्यानमा राखी २३ इलाका प्रशासन थपका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनसहित सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग राहदानी विभाग, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय सेवा र नागरिक एपको प्रणालीको सेवा आबद्धता भएको छ । केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत हाल चार हजार ५५० वडा कार्यालयबाट यो सेवा सञ्चालनमा छ । ५८ जिल्लामा विस्तार भएको सेवा आगामी आवभित्र ७७ जिल्लासम्म पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता
भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने महìवपूर्ण काम सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनी फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसको पहल भएको थिएन । यो अवधिमा दुई अर्ब रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति जफत गरिएको छ । पाँच पूर्वप्रशासकको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरिएको हो । यसअघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट कुनै पनि कसुरजन्य सम्पत्ति जफत भएको थिएन । चालु आवमा नेपाल सरकारवादी हुने विभिन्न छ वटा मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको ७८६.८३ वर्ग मिटर जग्गा र ती जग्गामा रहेका तीन वटा घरसमेत कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा ल्याइएको छ ।
कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्न ३८ वटा कारागार कार्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने छ हजार कैदीबन्दीका लागि सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालनसमेत गरियो । कैदीबन्दीलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्न १० वटा कारागार कार्यालयमा उद्यम केन्द्र स्थापना गरिएको छ । त्यसै गरी नुवाकोटमा केन्द्रीय कारागार सञ्चालनमा ल्याइएको छ । खुला कारागारको अवधारणा अनुरूप प्यारोल कार्यान्वयनका लागि एक हजार ९०६ जनालाई प्यारोलमा राखिएको छ ।
अध्यागमन सुधारको पहल
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सुधारका लागि पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीको अध्यक्षतामा अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरी कार्यारम्भ भएको छ । तीन महिनाको समयावधि पाएको समितिले विमानस्थलको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत कमीकमजोरीका कारणले हुने समस्या अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसहित नौ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको प्रस्थान कक्षमा आठ वटा नयाँ डेस्क स्थापना र प्रस्थान तथा आगमन कक्षमा एक/एक वटा भिआइपी डेस्क थप गरी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ भने अध्यागमन विभागमा ‘सबमिसन आइडी’ सहितको टोकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
अध्यागमन कार्यालय पशुपतिनगर, अध्यागमन कार्यालय टिङ्कर र सीमा प्रशासन कार्यालयलाई सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नयाँ सङ्गठन संरचना निर्माण गरी अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सुरु गरिएको छ । मुस्ताङको कोरलामा अध्यागमन कार्यालय स्थापनासमेत गरिएको छ ।
चुनौती र न्यूनीकरण प्रयास
मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेपछि मन्त्री लेखकले नयाँ चार चुनौती औँल्याउनुभएको थियो । त्यसमा लागुऔषध दुव्र्यसन, अवैध कारोबार, आत्महत्या, सडक दुर्घटना र साइबर अपराध नियन्त्रण थियो । लागुऔषध दुरुपयोगको जालो फैलिरहेको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणका लागि कारबाही र सचेतना कार्यक्रम मुलुकभर सञ्चालित छन् । लागुपदार्थ नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयमा लागुऔषध नियन्त्रण विभागको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । लागुऔषध सेवन दुव्र्यसनकै कारण सडक दुर्घटना, आत्महत्या, साइबर अपराधलगायतका घटना बढी हुने गरेको छ । त्यस्तै प्रहरीले अनलाइन ट्राफिक सचेतना कक्षा शुभारम्भ गरेको छ । साइबर क्राइमविरुद्ध पनि सशक्त कदम चालिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन–अनुसन्धानका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । गृह मन्त्रालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मानसिक स्वास्थ्य विभागबिच मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन–अनुसन्धानका लागि समझदारी बनेको छ । बढदो आत्महत्याको घटना नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि यो समझदारी गरिएको हो । आत्महत्याको कारण, कारक र निदानको उपायको खोजीका लागि विश्वविद्यालयले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
निःशुल्क हेली उद्धारका लागि सम्झौता
विपत्का बेला काठमाडौँ उपत्यकामा निःशुल्क हेली उद्धार गरिने विषयको एक बर्से सम्झौता भएको छ । विपत्को बेला हवाई उद्धारका लागि निजी हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी वायुसेवा सञ्चालकसँग सम्झौता भएको हो । उपत्यका बाहिरको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर पर्याप्त नभएको अवस्थामा सङ्घसँग सहकार्य गरेर अपरेसन शुल्क मात्र लिई सेवा उपलब्ध गराइने पनि सम्झौतामा छ । गतवर्ष साउन महिनायता मन्त्रालयले विपत् प्रतिकार्यका क्रममा २५२ जनाको हेलि उद्धार गरेको थियो । एक वर्षको अवधिमा नेपाल प्रहरीले सात हजार ४९९ र सशस्त्र प्रहरी बलले १३ हजार ७०५ जनाको सकुशल उद्धार गरेको छ भने विपत् प्रतिकार्यमा सो अवधिमा ३७ हजार दुई सयभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
पारदर्शी बढुवा/सरुवा
ज्येष्ठता, कार्यक्षमतालाई मूल्याङ्कन गरी बढुवा गर्दा विवादरहित ढङ्गबाट सम्पादन भएका कारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा सरुवा/बढुवामा बेलाबखत हुने गरेको किचलो र तछाडमछाड यो पटक भने देखिएन । प्रचलित कानुनलाई आत्मसात् गर्दै ऐन र कानुनको परिधिमा रहेर बढुवा/सरुवाको कार्य व्यवस्थित गरिँदै लगिएको छ । प्रहरीमा वृत्ति विकासदेखि बढुवासम्मको कार्यलाई निर्विवाद ढङ्गले अगाडि बढाउँदा प्रहरी सङ्गठनमा त्यसको सकारात्मक परिणाम देखिएको छ ।
