बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले मान्छेले बुद्धि प्रयोग गरी सिर्जना गरेको लेख, रचना, सङ्गीत तथा आविष्कारलाई बुझाउँछ, जसको व्यावसायिक उपयोग गरी आर्थिक मुनाफा कमाउन सकिन्छ । स्रष्टा, सर्जक, लेखक, सङ्गीतकार तथा आविष्कारकले सिर्जना गरेको लेख, रचना, सङ्गीत तथा आविष्कारलाई औपचारिक रूपमा दर्ता गरी सोबाट प्राप्त हुने आर्थिक मूल्यमा सर्जकको हक स्थापित गर्ने र अनुमति बेगर कसैले पनि उक्त सिर्जनाको व्यावसायिक उपयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले मात्रै बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सकिन्छ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आविस्कार भएका बौद्धिक सम्पत्तिलाई पेटेन्ट राइटमार्फत संरक्षण गर्न सकिन्छ । कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रविधिहरूलाई पेटेन्ट राइटमार्फत अनुसन्धानकर्मीको हक स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुन सक्छ । जसले प्रविधि विकासमार्फत कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी देशलाई ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को दिशाउन्मुख हुन सहयोगी भूमिका खेल्छ ।
कृषि अनुसन्धानबाट विकास गरिएका उच्च उत्पादन क्षमता भएका बिउबिजन, दिगो कृषिका लागि उपयुक्त कम लागतयुक्त मल, कीटनाशक तथा रोगनाशक प्रविधि, जलवायु सहनशील जात वा नस्ल, कम मूल्यमा उत्पादित दानाको फर्मुलेसन आदिलाई पेटेन्ट अधिकारमार्फत सुरक्षित गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा अनुसन्धान र विकासमा निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । अनुसन्धानमा संलग्न अनुसन्धानकर्मीलाई विकसित प्रविधिप्रति हक स्थापित गराई उच्च मनोबलका साथ थप अनुसन्धानमा लाग्ने प्रेरणा दिन्छ । यसरी अनुसन्धानबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गरी विकसित प्रविधिप्रति अनुसन्धानकर्मीको हक स्थापित गर्ने, अनुसन्धानकर्मीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको प्रमाणपत्र दिने र प्रविधिको व्यावसायिक उपयोग गरी लाभ बाँडफाट गर्ने प्रावधान प्रचलनमा ल्याउन सकियो भने अनुसन्धानमा संलग्न संस्था वा अनुसन्धानकर्मीले आय आर्जन गर्न सक्छन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले विकास गरेका बौद्धिक सम्पत्तिको व्यावसायिक उपयोगमार्फत आयआर्जन गर्न सक्छ । त्यसै गरी बौद्धिक सम्पत्तिको माध्यमबाट एकातिर कृषकको परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर नेपालका मौलिक कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरी बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन सकिन्छ ।
नेपालमा कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा देखिएका विविध समस्याका कारण अनुसन्धानप्रति अनुसन्धानकर्मीलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । कृषि अनुसन्धानमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण वा उल्लङ्घनको अवस्थामा सोको उपचार सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको अभाव हुनु, प्रचलित कानुनलाई समयानुकूल हुने गरी अध्यावधिक गर्न नसकिनु, भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु मुख्य समस्या हुन् । यसै गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबमोजिम घरेलु कानुन निर्माण गर्न नसक्नु, बौद्धिक सम्पत्तिको सारभूत परीक्षणका लागि चाहिने सिपयुक्त मानव संसाधनको अभाव हुनु, किसानको अधिकारसम्बन्धी कानुनको अभाव हुनु, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचना नहुनुले समस्या उत्पन्न भएको छ । कृषक तथा अनुसन्धानकर्तामा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी चेतनाको अभाव हुनु र मुख्य रूपमा वर्तमानको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी एकीकृत कानुन बन्न नसकेका कारण नेपालको कृषि अनुसन्धानमा बौद्धिक सम्पत्तिले उपयुक्त स्थान पाउन सकेको छैन ।
नेपालमा बिउबिजन ऐन, २०४५ ले वनस्पतिको नयाँ प्रजातिको प्रजनकलाई सो नयाँ जातको बिउबिजनको स्वामित्वको अधिकार प्रदान गर्ने मौलिक किसिमको संरक्षण प्रणालीको अवलम्बन गरेको भए तापनि वनस्पतिको नयाँ जातको व्यावसायिक उपयोग गरेबापत प्रजनकले आर्थिक लाभ पाउने कानुनी प्रावधान छैन । औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक, २०८२ ले पेटेन्ट, उपयोगी नमुना, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइनलगायत भौगोलिक सङ्केत दर्ता गरी सर्जकको हक स्थापित गर्न सकिने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले धान, मकै, गोलभेडा आदिका केही वर्णशङ्कर जात विकास गरी बिउबिजन ऐन, २०४५ बमोजिम दर्ता गराई स्वामित्वको अधिकार प्राप्त गरेको छ । पेटेन्ट अधिकारको कानुनी प्रावधान नहुँदा विकसित नयाँ वर्णशङ्कर जातको पैत्रिक लाइनलाई व्यावसायिक उपयोगका लागि बिउबिजन व्यावसायीसम्म विस्तार गर्न सकिएको छैन ।
कुनै खास भौगोलिक स्थानमा उत्पादित कृषिजन्य उपज उत्पादन, बिक्री वितरण, निर्यात वा आयात गर्दा त्यस्तो वस्तुको भौगोलिक पहिचान छुट्टिने गरी भौगोलिक सङ्केतको प्रयोगमार्फत उक्त वस्तुको आर्थिक मूल्यमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । मुस्ताङको आलु, मनकामनाको सुन्तला, जुम्लाको स्याउ, नेपाली चिया आदिलाई भौगोलिक सङ्केतको प्रयोग गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सकियो भने किसानले थप मुनाफा आर्जन गर्न सक्षम हुन्छन् । यो विधेयकले भौगोलिक सङ्केतको दर्ता, सारभूत परीक्षण र प्रमाणपत्र दिने कुराको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने अमेरिकामा सन् १९३० देखि बोटबिरुवाको संरक्षणका लागि पेटेन्ट दिने अभ्यास सुरु भएको हो । त्यतिबेला बेर्ना उत्पादनका लागि वनस्पतिक प्रसारण प्रविधिलाई समेत पेटेन्ट दिइएको थियो । त्यसपछिका केही दशकमा वर्णशङ्कर जात (सन् १९८५), सूक्ष्म जीवाणु (सन् १९८०), वनस्पति तथा पशु (सन् १९८०), वर्णशङ्कर जातको पैत्रिक लाइन (सन् १९९४) र अनुवंश सुधारिएको बाली वस्तु (सन् १९९८) लाई समेत पेटेन्ट गर्ने अभ्यास सुरु गरियो । प्राकृतिक जीवन ईश्वरको देन हो तसर्थ ईश्वरीय सिर्जना पेटेन्टयोग्य हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता भए पनि सन् १९८० मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार नयाँ सूक्ष्म जीवाणुसमेत पेटेन्टयोग्य हुने बाटो खोलेको छ । अमेरिकामा आनन्द चक्रवर्तीले प्राकृतिक रूपमा पाइने एक ब्याक्टेरियालाई परिमार्जन गरेर यस्तो सूक्ष्म जीव बनाएका थिए जसले कच्चा तेललाई विघटन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । पेटेन्ट अधिकारीले सो आविष्कारको विषयवस्तु एक जीवित जीव भएकाले पेटेन्ट दिन नपाइने बताएका थिए तर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ‘सूर्यमुनिको जुनसुकै वस्तु पेटेन्ट योग्य हुन्छ’ भनेर निर्णय गर्दै आविष्कारकर्ताको पक्षमा फैसला गरे । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा जोड दिने नीति र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुन तथा स्पष्ट नीतिका कारण नै विकसित राष्ट्रहरू अनुसन्धानमा अब्बल सावित भएका हुन् । यसरी हेर्दा हाम्रो जस्तो जैविक विविधताले सम्पन्न मुलुकमा कृषिजन्य बाली तथा वस्तुको अनुसन्धानबाट प्रविधि विकास गर्ने कुरामा पेटेन्ट अधिकार कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ ।
आव २०८२/८३ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारले कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । विद्यमान व्यवस्थाले अनुसन्धानकर्मी र कृषकलगायत कृषि क्षेत्रका बौद्धिक सम्पत्ति, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । तसर्थ नार्क, विश्वविद्यालयलगायत अन्य अनुसन्धान निकायले हालसम्म विकास गरेका परिपक्व प्रविधिको सूची तयार गर्ने, प्रविधि दर्ता गरी उक्त प्रविधिप्रति अनुसन्धानकर्मी तथा अनुसन्धान निकायको हक स्थापित गर्ने, प्रविधिको व्यावसायिक उपयोगबाट प्राप्त लाभको बाँडफाट कार्यविधि तयार गर्ने कार्य तत्काल गर्नु पर्छ । कार्यविधिबमोजिम अनुसन्धानबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, कृषिमा विकास गरिएका जात, प्रविधि, र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्न किसान अधिकार ऐन ल्याउने, कृषक, अनुसन्धानकर्ता र नीति निर्माताबिच समन्वय गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने, किसान र स्थानीय समुदायलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी एकीकृत ऐन तत्काल निर्माण गर्नु पर्छ । तब मात्र एकातर्फ कृषि अनुसन्धान कार्यप्रति अनुसन्धानकर्मीलाई उत्प्रेरित गरी उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । अर्कोतर्फ किसानको आयस्तरसमेत बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्ने छ ।
