सङ्घीयतापछि प्रशस्तै अधिकार र स्रोत पाएका स्थानीय सरकारले मनपरी खर्च गर्न थालेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार मनपरी भत्ता लिने, लाखौँलाखका सामान सोझै खरिद गर्ने, जथाभावी सामान किनेर वा नगदै वितरण गर्ने, खर्चका कागजात नराख्ने, जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि करोडौँ रकम रकमान्तर गर्नेजस्ता बेथिति देखिएको छ। यसका साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले उपभोग खर्चहरू अत्यधिक बढाएको पाइएको छ।
स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत कतै छिटोछिटो सरुवा हुने र कतै दुवै जनप्रतिनिधिले भनेअनुसार गरी खर्चमा साझेदारी गर्न थालेका कारण सङ्घीयताले संविधानमार्फत स्थानीय तहमा दिइएको अधिकार र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ। स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने बजेट र अधिकारअनुसार क्षमतावान् जनशक्ति र कर्मचारी नभएका कारण धेरै स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोत दुरुपयोग भइरहेकाले नागरिकमा बितृष्णा बढ्दै छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा पूर्वाधार निर्माणमा भएका कमजोरी, सुशासनविपरीतका कार्य, आर्थिक दुरुपयोग व्यापक भएको देखिन्छ। यस आलेखमा कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिम्मेवार हुनेबित्तिकै सुधार गर्न सकिने तर नभएका विषयको चर्चा गरिएको छ।
गजबका समिति गजबकै भत्ता
फरकफरक निकायका अधिकारीहरू सहभागी हुने, कानुनबमोजिम गठन भएका समिति र कार्यालय समयभन्दा फरक समयमा भएका बैठकमा मात्र भत्ता लिन पाइने व्यवस्थाविपरीत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समिति गठन गर्ने र भत्ता बाँड्ने गरेको पाइएको छ। यति मात्र होइन, कार्यालय समयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नै कार्यालयभित्र र कार्यकक्षमा गरेका बैठकको पनि पटकपटक भत्ता बुझेका छन्। जिल्लाको एक नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको स्वास्थ्यचौकी भवन गुणस्तर नभएको उजुरी परेपछि छानबिन समिति गठन भयो। यो समितिलाई ३६ हजार भत्ता दिनुप-यो। स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समिति गठन भयो। सो समितिलाई ४८ हजार भत्ता दिनुप-यो। यस्तै दिवाखाजा व्यवस्थापन समिति गठन भयो, १६ हजार ५०० भत्ता पायो। सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समिति गठन भयो, ३७ हजार ५०० भत्ता दिइयो। यसका साथै स्थानीय खानेपानी संस्थाको निर्वाचन खर्च एक लाख २१ हजार, कर्मचारीको पिकनिक खर्च ५७ हजार ६०५ रुपियाँ पनि नगरपालिका कोषबाट तिरिएको छ। जिल्लाको अर्को एक नगरपालिकामा कृषक छनोट गर्न गठित उपसमितिको बैठक नौ दिन बसेको र सोबापत नौ दिनकै भत्ता लिएको छ। कक्षा ८ को परीक्षा समितिको बैठक भत्ता ६५ हजार खर्च भएको छ। तीन पदमा कर्मचारी भर्ना गर्न पदपूर्ति समितिको बैठक भत्ता एक लाख दुई हजार रुपियाँ खर्च भएको छ। शिक्षा शाखामा प्रश्नपत्र गणना गरेको भत्ता ३९ हजार ५००, शिक्षकको परिचय–पत्र निर्माण समिति गठन गरी १४ हजार रुपियाँ बैठक भत्तामा खर्च गरेको छ।
उपभोग खर्च बढ्दो
जनताले तिरेको कर नेता, कर्मचारीको तलब भत्ता र विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्छ। आर्थिक रूपमा मित्तव्ययी होस् भनेर तलब भत्ता तोकिएको हुन्छ तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तलबका साथै अत्यधिक भत्ता र सुविधा खर्च गरिरहेका छन्। केही पालिकाको वर्षभरि गर्ने आन्तरिक आय जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता, भोजभतेर र आर्थिक सहयोग बाँडचुँडमै सकिन थालेको छ।
अनुगमन भत्ता, मनपरी निर्णय
जिल्लाको एक भजनी नगरपालिकाले अनुगमन भत्ता नौ लाख २४ हजार, वडा कार्यालयभित्रै भएका वितरण कार्यक्रमको अनुगमन भत्ता एक लाख ३९ हजार, बैठक भत्ता चार लाख ५९ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ। बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने मुख्य काम भएका रोजगार संयोजकले बेरोजगारको नाम कम्प्युटर प्रणालीमा हाल्न लगाउँदा ३३ हजार ८८० रुपियाँ नगरपालिकाले तिर्नुपरेको छ। अनुगमनका नाममा यति धेरै खर्च भएको छ कि हजार दिने आमालाई पोषणसम्बन्धी ६० हजार बजेट भएको कार्यक्रमको अनुगमन खर्च १२ हजार लिइएको छ। जिल्लाको जानकी गाउँपालिकामा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता ११ लाख, अनुगमन भत्ता चार लाख ३८ हजार, बैठक भत्ता छ लाख ४३ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ। अनुगमन गर्दा एउटै तालिमको अनुगमन १० जनाले गरेको, सुत्केरीलाई उपाध्यक्षको कोसेली वितरण कार्यक्रम २० जनाले अनुगमन गरेको देखाई भत्ता लिइएको छ। २७ हजार ९७५ रुपियाँको औषधि वितरण कार्यक्रमको नौ जनाले अनुगमन गरी नौ हजार भत्ता बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लम्कीचुहा नगरपालिकाले अनुगमन भत्तामा आठ लाख नौ हजार रुपियाँ खर्चेको छ। एउटै वडाका २० वटा योजनाको अनुगमन खर्च एक लाख २० हजार छ। उनै कर्मचारीले १६ दिनमा ४९ पटक बैठक बसेर ४९ बैठकको बैठक भत्ता बुझेका छन्। टीकापुर नगरपालिकाको अनुगमन समितिद्वारा अनुगमन भत्ता १७ लाख ४० हजार र बैठक भत्ता छ लाख १० हजार रुपयिाँ खर्च भएको छ। टीकापुर नगरपालिकाका एक जना श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगीलाई तृतीय श्रेणीमा बढुवा गरिदिएको छ। जनतासँग मेयर/उपमेयर कार्यक्रममा बिनाविधि पटके निर्णय गरेर २७ लाख ९३ हजार रुपियाँ वितरण भएको छ। यसरी रकम प्राप्त गर्नेमध्ये केहीले पाएको रकमको बिल भर्पाइ पनि बुझाएका छैनन्। जोशीपुर गाउँपालिकाले बिनाविधि जनतासँग अध्यक्ष कार्यक्रममा १४ लाख ४३ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ। सवारी चालकलाई वर्षमा ८० हजार रुपियाँ अतिरिक्त पारिश्रमिक दिएको छ । लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको एक लाख रकमले पर्दा खरिद गरिएको छ। चुरे गाउँपालिकाले कर्मचारी छनोटका लागि एकै दिन तीनवटा बैठक गरेको छ, प्रत्येक बैठकका ६३ हजार रुपियाँका दरले बैठक भत्ता खर्च गरेको छ।
रकमान्तर
नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले स्थानीय तहले सभाबाट सबै रकम विनियोजन गर्नुपर्ने, एउटै शीर्षकभित्र रकमान्तर गर्न सकिने तर शतप्रतिशत रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय तहहरूले मनपरी खर्च गर्न अत्यधिक रकमान्तर गरेका छन्। धनगढी नगरपालिकाले २७ करोड छ लाख ९४ हजार, गोदावरी नगरपालिकाले २५ करोड ५८ लाख ८६ हजार, कैलारी गाउँपालिकाले २१ करोड ४५ लाख, लम्कीचुहा नगरपालिकाले ११ करोड ६३ लाख सभाबाट र चार करोड ८७ लाख ३८ हजार रुपियाँ नगर सभाको निर्णयबिनै रकमान्तर गरेको छ।
घोडाघोडी नगरपालिकामा १४ करोड ३५ लाख सात हजार, टीकापुर नगरपालिकाले ११ करोड ४३ लाख ३९ हजार, जानकी गाउँपालिकाले नौ करोड ९१ लाख ४७ हजार, गौरीगङ्गा नगरपालिकाले नौ करोड २३ लाख ४८ हजार, मोहन्यालले पाँच करोड ३९ लाख ५३ हजार, चुरेले चार करोड २८ लाख ४६ हजार, बर्दगोरियाले तीन करोड ५८ लाख ५१ हजार, भजनी नगरपालिकाले तीन करोड १२ लाख, जोशीपुर नगरपालिकाले एक करोड १८ लाख १६ हजार रुपियाँ रकमान्तर गरेको छ । स्थानीय तहमा किनेका सामग्रीको जिन्सी दाखिला नहुने, काम र बिलभन्दा बढी भुक्तानी, बिलबिनाका भुक्तानी, कर कट्टी नगरेर भुक्तानी, दोहोरो यातायात दाबीजस्ता छन्। सङ्घीयताले स्थानीय सरकारलाई पनि स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने अधिकार दियो तर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास नभएका, कार्यालयको अर्थव्यवस्था नबुझेका जनप्रतिनिधि र टालटुले कर्मचारीका कारण स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ। यसर्थ स्थानीय तहले आर्थिक अनुशासनमा बस्नुपर्दछ भने नेपाल सरकारको वित्त आयोगले अनुदानको बाँडफाँट गर्दा आर्थिक अनुशासन र सुशासनलाई आधार बनाउनुपर्दछ।
