आधुनिकीकरणसँगै संसारमा विकासका नयाँ मान्यता स्थापित हुँदै गए। पूर्वाधार नै विकासको आधार भयो। तीन दशकअघिको सूचना प्रविधिको तीव्रताले त्यसमा बढोत्तरी ल्याइदियो। औद्योगिक क्रान्तिले अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीमा युरोपमा गरेको विकासकै निरन्तरता अहिलेको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सांसारिक मोडल हो। यही पूर्वाधार मोडलसमेत हो। व्यापारबाटै अपार हासिल गर्ने औद्योगिक क्रान्तिको मोडलका निम्ति व्यापक पूर्वाधार आवश्यक प-यो। सडक, यातायात, विद्युत्, विमानस्थल, रेल सेवा, व्यापारिक भवन, सुविधासम्पन्न सहर सबै आधुनिक विकासका निम्ति पूर्वाधार नै हुन्। पूर्वाधार आफैँ विकास होइन, विकासको आधारशीला हो। मानिसलाई प्रगति गर्ने साधन हो। आवश्यकता, लागत लाभको विश्लेषणले विवेकपूर्ण तवरले विस्तार गरिएको पूर्वाधार विकासले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको जग बसाउँछ। त्यसका विपरीत नारा, देखावटीपन वा भ्रष्टाचारका निम्ति मात्र पूर्वाधार बनाइयो भने कुनै पनि देश अहिलेको श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ। ऋणको पासोमा पर्छ र देश नै असफल हुन्छ।
गएको साता मात्र नेपालमा पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा नेपालको पूर्वाधार विकासको भावी दिशा र दशामा व्यापक विमर्श भयो। सरकारले यो निर्वाचनपछि देश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। सरकारले दिन खोजेको सन्देश राम्रै हो। कुनै पनि निर्वाचन ताजा जनादेशका निम्ति हुन्छ। जनताको इच्छा र भावनाका आधारमा निर्वाचनमा जनादेश प्राप्त गर्ने हो। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मुख्य कार्यसूची आर्थिक विकास नै हुनुपर्छ। पूर्वाधार विकास नै हुनुपर्छ। सहज पूर्वाधारबिना आर्थिक विकासको आधार निर्माण सम्भव हुँदैन। सम्पन्न पूर्वाधार सम्मेलनले आगामी निर्वाचनका निम्ति राजनीतिक दलहरूलाई घोषणपत्रमा भावी विकासको मार्गचित्र तयार गर्न सहयोग गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ तर त्यसमा विगतका विमर्श गर्नैपर्ने हुन्छ।
नेपालमा यस्तै सम्मेलन विगतमा पनि नभएका होइनन्। तीनवटा सम्मेलन विगतमा आयोजना गरिएको हो। यो चौथो सम्मेलन हो। निर्वाचनकै पूर्वसन्ध्या भनौँ अर्थात् दलहरूले घोषणपत्र तयार नगर्दै यो सम्मेलन आयोजना भएको छ। दलहरू पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार तयार गर्न अगाडि बढेका छन्। दलहरू बीच गठबन्धनको संस्कार विकास गर्ने अभ्याससमेत भएको छ। गठबन्धनलाई आर्थिक विकासका निम्ति लगाउने जमर्कोसमेत गरिँदै छ। गठबन्धन तथा एकता अनि आर्थिक विकास विगतको अनुभव भने राम्रो छैन। पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सँग सहकार्य गरी निर्वाचनमा जाने मार्ग तय ग¥यो। प्रेम एकातिर र विवाह अर्कैतिर भयो। नेपाली कांग्रेससँग स्थानीय निर्वाचनमा सँगै गएको माओवादी केन्द्रले एउटै घोषणापत्रमा नेकपा एमालेसँग निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेस छक्क पर्नु अनौठो थिएन।
हुन त कसैसँग मिलेर निर्वाचनमा सँगै जानु नराम्रो कुरा थिएन तर कुरा प्रतिफलको आउँछ। निर्वाचनमा जाँदा घोषणपत्रमा नेपालमा पाँच वर्षमा हुने अनेक कामका सपना थिए। रेल, पानी जहाजका ठूला सपना। कृषिमा पाँच वर्षमै आमूल क्रान्ति गरेर देशलाई खाद्यान्नमा स्वनिर्भर बनाउने कुरा मात्र थिएन, अन्न निर्यातको सपना देखाइएको थियो। पाँच वर्षपछि कोही विदेश काम गर्न जानै नपर्ने भन्ने राम्रै भ्रम दिइयो। मतदाताले पत्याए पनि। सत्तामा रहेको कांग्रेसलाई सङ्घीय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ २३ स्थानमा सीमित गराए। दुई वामपन्थी पार्टीलाई लगभग दुईतिहाइको मत प्राप्त भयो। सहज दुईतिहाइको सपना सजाउँदै अझ बलियो बन्न मधेशवादीका नेता उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याइयो। दुईतिहाइको हाइ हाइ भयो। ठूलो जेट चलाउन दुई जना विमान चालक चाहिने र त्यसमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अब्बल चालक भएको शङ्खघोष नै थियो। नभन्दै दुई ठूला वामपन्थी पार्टी एक भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा तर पछि के भयो ? देशको पूर्वाधार विकासमा के प्रगति भयो ?
व्यापक पूर्वाधार विकासका नारा दिएको सरकारले सभा तीन वर्ष शासन गरेर जनतालाई निराश बनायो। नाटक वियोगान्तमा टुङ्गियो। पूर्वाधार विकासका नाममा देशमा ऋणभार दोब्बर भयो। अहिले प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ६० हजार रुपियाँभन्दा बढी ऋण भार छ। पाँच वर्षअघि यो तीस हजार हाराहारीमा थियो। आन्तरिक र बाह्य ऋणभार दोब्बर हुँदै जाँदा बर्सेनि झन्डै दुई खर्ब रुपियाँ साँवा र ब्याज बुझाउनु पर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ। लिएको ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। लागत उच्च हुँदै गएको छ र त्यसको लाभ न्यून हुँदै गएको छ।
पूर्वाधार विकासमा मुलुकले विडम्बना भोग्दै छ। मूल कुरा त विकास पूर्वाधार निर्माणमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ र विकास प्रशासनमा सुशासन सपना हुँदै छ। सरकारी विकास खर्च असाध्य सुक्दै जाने र भएको खर्चसमेत ठूलो अंशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने भएपछि विकास कसरी हुन्छ ? आयोजनाहरूको समय लम्बिने, लागत बढ्नेजस्ता तमाम विकृति आइरहेका छन्। विगत पाँच वर्षमा यसमा अझै ठूलो बढोत्तरी आयो। दुईतिहाइका सरकारले रेल र पानी जहाजका सपना मतदाता छल्ने बहाना मात्र भए। पाँच वर्ष यता मात्र आएको रोग होइन यो, त्यसअघिसमेत रोग थियो तर यो रोग क्रोनिक भयो हुँदै छ र आसन्न निर्वाचनपछि त्यस्तो रोग हुने वा नहुने भन्ने ठेगान निर्वाचनले लगाउनु पर्ने छ। पूर्वाधार सम्मेलनले देखाएको भविष्यको मार्गलाई यो निर्वाचनमा घोषणपत्रमार्फत विश्वासिलो बनाउने चुनौती दलहरूलाई छ। त्यो सम्मेलनमा सरकारका मन्त्रीदेखि सवा तीन वर्ष अर्थमन्त्री चलाएकाको सामूहिक सहभागिता देखिएकै छ। आयोजनामा तामाकोसीको कुरा गर्नै पर्छ। देशभित्रकै पुँजीले निर्माण भएको ४५६ मेगावाटको आयोजना सस्तो भने हुन सकेन। सबैभन्दा सस्तो आयोजना हुने थियो तर हाम्रो पारा र ढर्राले महँगोमै दरियो। लगानीकर्ता मारमा परे। पैँतीस अर्ब हाराहारीमा बन्नु पर्ने माथिल्लो तामाकोसी आयोजना त्यतिमा बन्न सकेन, पाँच वर्षमा बनेन। दोब्बर समय र लागत पुग्यो। उत्साहले लगानी गरेका लगानीकर्ता माछा माछा भ्यागुतोको अवस्थामा छन्। ढिलै भए पनि बिजुली निस्कियो। अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ हुँदै वर्षात्मा देश भारतलाई बिजुली बेच्न सक्ने भएको छ। प्रचारमा आएजस्तो लागत, लाभ र समयका हिसाबले मुलुक ठगियो। त्यसका लागि सरकार, प्राधिकरण र आयोजना प्रशासनले गहन विश्लेषण गरेर लगानीकर्तासँग स्पष्ट संवाद गरेको पाइएन। अनुभव लिने यत्नै गरिएन।माथिल्लो तामाकोसीमा मात्र होइन, अरू पूर्वाधार आयोजनाको समेत अवस्था उज्यालो छैन। काठमाडौँ तराई द्रूत मार्ग समयमै बन्न सकेन। अब पनि बन्ने अवस्था छैन। समय र लागत दुवै बढ्दै छ। विमानस्थलहरूको लागत त्यसैगरी बढ्दै छ। सडकको त कुरा नगरौँ। आठ वर्षसम्म म्याद थप्दा पनि निर्माण नभएर काठमाडौँको फोहोर नजिकैको डाँडामा पु¥याउनै अवरोध उत्पन्न भयो। ठेक्का नै रद्ध गर्नुपर्ने अवस्थालाई के भन्ने ? यो प्रवृत्तिको निरन्तरताले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा गफ त हुन्छ तर काम हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह भयो। अबको जनादेशमा मतदाताले मिहिन विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा यही हो। दलहरूले के कसरी मतदातालाई विश्वासमा लिने भन्ने कुरा पनि यहीँ आउँछ। काम नगरी कुराले मात्र चिउरा भिज्दैन।
लगानी सम्मेलनले सरकारी लगानीको कुरा मात्र गरेको होइन। पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिता चाहेको हो। विगत ३०÷४० वर्षमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले संसारभर पूर्वाधार विकासमा चामत्कारिक प्रगति भएको छ। सरकारी परियोजनाभन्दा निजी क्षेत्रको लागत प्रभावकारी भएको छ। आयोजना सफल निजी क्षेत्रबाटै भएका छन्। नेपालको परिवेशमा भने निजी क्षेत्रमा पनि विडम्बना नै भएको छ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने आयोजनासमेत महँगा छन्। समयमा योजना सम्पन्न हुँदैन। लागत बढ्दो क्रममा जान्छ। यसको उदाहरण जलस्रोत क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ। निजी क्षेत्रमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनामा सरकारी आयोजनाभन्दा फरक चित्र छैन। कतिपयमा त झनै कुरूप तस्बिर देखिन्छ। आयोजनाका सञ्चालक मोटाउँदै जाने, आयोजनाको समय लम्बिँदै जाने, लागत बढ्दै जाने गरेको छ। अनियमितता त जाँच पड्ताल नै भएको छैन, सार्वजनिक कम्पनीको नियमन गर्न आवश्यक छ। सीमित सञ्चालकले अरूको पैसा वर्षांैसम्म साँवा न ब्याज अझ भनौँ बिना प्रतिफल चलाउने प्रवृत्ति छ। यो पूर्वाधार विकासमा गम्भीर समस्या हो।
पूर्वाधार विकासबिना देशमा आर्थिक विकासको आधार बन्न सक्दैन। पूर्वाधार विकासमा देशभित्रकै सरकारी लगानीले मात्र पुग्दैन। निजी क्षेत्र र बाह्य लगानी जरुरी हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि विदेशीको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउन लागेको प्रति सङ्केत गर्नुभएको छ। साधारण खर्च चलाउनमै देशको राजस्व नपुग्ने अवस्थाले देश विकासका निम्ति साधन र स्रोतको व्यापक अभाव देखिएको साथै चुनौती बढेको छ। अब पूर्वाधार लगानीमा निजी क्षेत्र र बाह्य लगानीको आधार तयार गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार नै मुख्य कार्यभार हो। यो निर्वाचनमा त्यस्तो प्रतिबद्धताको व्यापक विमर्श हुनु जरुरी छ। लोकप्रिय होइन, कठोर बाटो हिँड्ने जनादेशका निम्ति मतदाता तयार हुनै पर्छ।
