नेपालका बालबालिकाको सर्वतोमुखी विकास र उन्नयनका लागि लोकतान्त्रिक सरकारले गहन चासो र बालअधिकार संरक्षणमा अझ धेरै काम गर्नुपर्नेछ। बालबालिकाप्रतिको दायित्वबोधलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने दिशामा राजनीतिक शक्ति केन्द्र, जनताका सङ्गठन सबैको सहकार्य आवश्यक छ । यसैबीच हाम्रा बालबालिकाले आधारभूत बालअधिकारको संरक्षणमा थालनीको प्रयासबाट निश्चय नै विकास, सहभागिता र संरक्षणका अधिकारको उपयोग र शान्तिको वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने आधारभूत मानव अधिकारको अनुभूतिको महसुस भएको छ । बालअधिकारको संस्थागत विकास र सामान्य मूल्यमान्यताका विश्वव्यापी प्रचलनको कुन हदसम्म हाम्रा बालबालिकाले उपयोग गर्न सके ? राज्य सञ्चालकबाट बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दिशामा के कति काम भए ? यी यस्ता विषयले अहम् महत्व राख्दछ नै ।
नेपालले १४ सेप्टेम्बर, १९९० का दिन बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई अनुमोदन गरी महासन्धिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर ग¥यो र महासन्धिको राज्य पक्ष बन्यो। यस विशेष दिनको सम्झनामा नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय बाल दिवस बालअधिकारलाई अन्तरमनबाट नै अनुभूति दिलाउने खालका कार्यक्रम र बालबालिकाप्रति विशेष सम्मान गरी मनाइँदै आएको छ।
यस वर्षको बाल दिवसको नारा ‘बालमैत्री समाजको आधार : जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार’ तय भएको छ। वास्तविक रूपमा बालबालिकाको विकास र सहभागिताका आधारको जग मजबुत गराउन परिवार, समाज र सरकारको समान जिम्मेवारी र दायित्व रहेको छ। बालअधिकार र बालसंरक्षणका बग्रेल्ती कानुनी आधार र योजना, नीति र कार्यक्रम छन्। झन् लोकतान्त्रिक सरकार र अधिकारसहितको स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्थाले बालबालिकाको हकअधिकारको संरक्षणका लागि सबै पक्षलाई झकझकायो, गरौँ–लागौँ भन्ने भान पनि प¥यो तर बालअधिकार र बालबालिकाका न्यूनतम हित प्रवद्र्धन गर्न अझ धेरै गर्नु छ।
राष्ट्रिय बाल दिवसलाई एकदिने तामझाम र प्रचारात्मक कार्यक्रमका रूपमा मात्र सीमित नगरौँ। वर्षका सबै दिन र यामलाई बालअधिकारको पैरवी, प्रवद्र्धनका साथ अघि बढाउन सकिएको खण्डमा केही फरक तर सार्थक सन्देश प्रवाह हुन सक्थ्यो। जसका लागि सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहोला। बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक/गैरसरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहकार्य र समन्वयात्मक वातावरण बनाऊँ।
राष्ट्रिय बाल दिवसलाई अभियानका रूपमा बालअधिकारको उन्नयन गर्ने जमर्को गरौँ। गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा क्रियाशील स्थानीय बाल संरक्षण समितिले बालबालिकाका कार्यक्रमसंँग प्रत्यक्ष÷परोक्ष सम्बन्ध राख्ने विद्यालय, बालक्लब सञ्जाल तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत गैससहरूको सहकार्य आवश्यक छ। वातावरण बनाऊँ काम गरौँ।
बालअधिकार अभियन्ता एग्लैन्टाइन जेबले सन् १९२३ मा बालअधिकारका लागि आवाज उठाई सुरु गर्नुभएको अभियानले झन्डै ६६ वर्षपछि मात्र सार्थकता पाउन सक्यो। जसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष, बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रि«य गैरसरकारी संस्थालगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महìवपूर्ण भूमिका रहिआएको छ। फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित भएपछि अर्को चरण पार गरेको मान्न सकिन्छ।
जेबले तयार पार्नुभएको घोषणापत्रको आधारशीलामा नै बालअधिकार अभियानलाई अगाडि बढाउन विश्वका विभिन्न मुलुकले पहल गरे। त्यसैको फलस्वरूप सन् १९८९ को नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित ग¥यो।
तत्पश्चात् संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व समुदायसमक्ष सार्वजनिक अपिल गर्दै विश्वका सबै मुलुकलाई बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धता लिई यस महासन्धिलाई अनुमोदन गर्न आह्वान ग¥यो। महासन्धि पक्षका राष्ट्रहरूको वैधानिक दायित्वभित्र बालअधिकारको संरक्षण र बालबालिकाको आधारभूत मौलिक अधिकारको उन्नयनका लागि कार्य गर्नुसमेत राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ। यसबाट विश्वभर नै बालबालिकाको हक अधिकारप्रतिको संवेदनशीलता र व्यवहारको कसीमा उतार्ने प्रतिबद्धता रहेको पुष्टि हुन्छ।
लामो आरोह–अवरोह पार गर्दै सन् १९२३ मा बीजारोपण भएको बालअधिकारको अवधारणाले सन् १९८९ मा आइपुग्दा बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा परिणत हुन सक्यो। सन् १९२४ मा तत्कालिक राष्ट्रसङ्घले पाँचबुँदे बालअधिकारसम्बन्धी घोषणपत्र नै पारित ग¥यो। ऐतिहासिक जेनेभा घोषणापत्रका रूपमा लिइने यस कार्यलाई बालअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका दिशामा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ। सन् १९३९ देखि सन् १९४५ अवधिको दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि अपार जनधनको क्षति र कहालिलाग्दो मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा पहिलो सिकार अवोध बालबालिका नै परे। तितो यथार्थ हाम्रो मानसपटलमा ताजै हुनुपर्दछ।
यस्तो विकराल अवस्था विवेकशील नागरिक, सरकार र विश्वमञ्चले मुकर्दशक भएर टुलुटुलु हेरिरहन सक्दैन। तसर्थ सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रयासमा बालअधिकारसम्बन्धी १० बुँदे घोषणपत्र तयार गरी विश्वव्यापी रूपमा प्रचारप्रसार गर्दै बालअधिकारको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य भयो। लामो समयान्तरको संस्थागत प्रयासपश्चात् सन् १९८९ को नोभेम्बर २० तारिखका दिन विधिवत् रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित भई पछिल्लो वर्ष सन् १९९० सेप्टेम्बरदेखि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनमा आयो।
पछिल्लो समयमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा बालअधिकारको उल्लङ्घनका घटनाले आमसञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाएका छन्। म्यान्मारका अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायका रोहिन्जाप्रतिको राज्यपक्षको अमानवीय व्यवहार तथा त्यस जातिका सयौँ अवोध बालबालिकाको चिन्ताजनक अवस्थाप्रति सबै सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकै हुनुपर्दछ।
यसैगरी युक्रेन, सिरिया, यमनलगायतका देशका बालबालिकाको आधारभूत बालअधिकारको कहालिलाग्दो स्थितिप्रति सबैको ध्यान तोनेकै छ। विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा युनिसेफलगायत राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएकै होला। पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने हालै पाकिस्तानमा आएको विनाशकारी बाढीपश्चात् ३० लाख बढी बालबालिका मानवीय सहायताको पखाईमा छन्। एक करोड ३० लाख बालबालिका यो विनाशकारी बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भए र ३५० भन्दा बढीले अकालमा ज्यान गुमाए।
पछिल्ला घटनाक्रमको विश्लेषण गरिएको खण्डमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिकाको अपहरण, निर्मम हत्या तथा बलात्कारका घटना व्यापक रूपमा बढेको छ। केही समयअघिका केही उदाहरणीय घटना स्मरण गर्न खोजिएको हो। जितपुर, सिमराका नौ वर्षीय अवोध बालकको अपहरण र फिरौतीपश्चात् पनि बीभत्स हत्या, महोत्तरी, औरही नगरपालिका–१ का नौमहिने बालिकाको अपहरणपछि बीभत्स हत्याजस्ता विगतका बग्रेल्ती आपराधिक घटनाले हाम्रो आङ सिरिङ हुन्छ, मुटु हल्लिन्छ। प्रहरी प्रशासनको दुरुहता, निरीहता आमजनताले कहिलेसम्म टुलुटुलु हेर्ने, गम्भीर प्रश्न हाम्राबीच तेर्सिएको छ।
नेपालको संविधानमा बालअधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि बालअधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएकै हो। यसका साथै बालअधिकारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा पनि यथेष्ट कानुनी व्यवस्था भएका छन्। कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका फितलोपनलाई चिर्दै बालबालिकाको विकास, सहभागिता, संरक्षणका अधिकारलाई घनीभूत बनाउने दिशामा सरकारको गम्भीर चासो र बालअधिकार उल्लङ्घनमा उचित न्याय सम्पादनको वातावरण आवश्यक छ। तब मात्र बालअधिकारको संरक्षण हुन सक्ला।
विभिन्न उद्योगधन्दा, कलकारखाना, होटल अनि रेस्टुराँमा धेरै बालबालिकालाई अझै पनि काममा लगाइएको छ। घरेलु श्रमिकका रूपमा सयौँ बालबालिकाको श्रम शोषण भइरहेको छ। नेपालको कानुनमा १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको मजदुरीमा लगाउन नमिल्ने प्रावधान छ तर गरिबी र विभिन्न बाध्यताले उनीहरू कलिलो उमेरमा नै यस्ता निकृष्ट काममा लागिरहेका छन्।
बेचबिखन, बालदुव्र्यवहार र अपहरणका घटना हाम्रो समाजका नियमित घटनाक्रम बन्नु दुःखद पक्ष हो। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि राज्यको दायित्व महìवपूर्ण हुन्छ। सहयोगी र परिपूरकको भूमिका समाज र सामाजिक संस्थाले निर्वाह गर्नुपर्दछ। सामाजिक संस्थाको कुरा गर्दा महìवपूर्ण भूमिका परिवार र सामाजिक परिवेशको हुन आउँछ। बालसुलभ र बालमैत्री वातावरणमा बालबालिका हुर्कने कुरा नैसर्गिक अधिकार हो।
