पुँजीगत बजेटको दुरुपयोग
मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा रहेको सङ्घीय शासन पद्धतिपश्चात् सुशासन कायम भई जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । राजनीतिक एवं प्रशासनिक संयन्त्रको संरचनागत सुधारका अतिरिक्त सोच, कार्यशैली र व्यवहारमा समेत सुधार आउने विश्वास थियो । नेतृत्व तह र कार्यकारिणी तहका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट यसतर्फ भएको बेवास्ता एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारका कारण जनतामा निराशा र वितृष्णा वृद्धि हुन थालेको छ ।
आर्थिक विकासमा जलस्रोत
पानी जीवजन्तुका लागि अति आवश्यक छ । मानिसका लागि दैनिक कम्तीमा ४० लिटर पानी आवश्यक पर्छ । जनतालाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनु विकासको एजेन्डा हो । प्राकृतिक स्रोतमध्ये जलस्रोत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्न सके देश विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । जलस्रोतको उपलब्धता सबैतिर हुँदैन तर यसको सही व्यवस्थापन हुन नसके प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि रहन्छ ।
निर्वाचनमा उपेक्षित वातावरणीय एजेन्डा
यतिबेला देशमा स्थानीय निर्वाचनको माहोल छ । आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कतिपय स्वतन्त्र व्यक्तिले धमाधम उम्मेदवारी दर्ता गरेर चुनावी प्रचारप्रसारको अभियानमा लागेका छन् ।
निर्वाचनका विसङ्गत पक्ष
मुलुकलाई निर्वाचनले ढपक्कै छोपेको छ । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन चलिरहेको छ । हरेक दलले जित्ने र जसरी पनि जित्ने उम्मेदवार खोजी गरेका छन् । यो निर्वाचनमा दुई वटा प्रमुख प्रवृत्ति विकृतिका रूपमा देखा परे ।
भूकम्प संस्मरणको विम्ब
मनोहर कार्की प्रकृतिको नियम र प्रकोपका बीचमा कुनै सम्बन्ध रहँदा के नियमित आकस्मिकताका रूपमा प्राकृतिक प्रकोप र प्रकोपजन्य दुर्घटना भएका होलान् त ? प्रश्न सधैँ माथिङ्गलमा मडारिइरहन्छ । यस्तै नियमित आकस्मिकताको भयावह प्रतीक २०७२ वैशाखको भूकम्प उदाहरणीय विभत्स र आततायी नियति भएर आजसम्म पनि मुटु थर्किन्छ । प्रकृतिको दारुणिक नियति अब नदोहरियोस् कामना यही गरौँ । वैशाख १२ मध्याह्न समय गोरखाको उत्तरीक्षेत्रको बारपाक गाउँलाई केन्द्रबिन्दु (इपिसेन्टर) बनाएर गएको आमविनाशकारी भूकम्पको भयावह तरङ्गले सिङ्गो राष्ट्र एक पटक झस्कियो । विनाशकारी क्षतिले समग्र देशबासीमा दुःख तथा पीडाको छाप लामो समयका लागि छोड्यो । आम विनाशकारी भूकम्पको चपेटामा निर्दोष बालबालिका, वयस्क र प्रौढ तथा कैयौँ गाउँबस्ती सखाप भए । मानवीय र भौतिक संरचनाको व्यापक क्षतिले मानसपटलमा अमिट छाप त छोड्यो नै प्राकृतिक विपत्बाट सचेत रहन ठूलै पाठ सिकायो । नेपालीमा यस प्रकोपजन्य घटनाले एकता, धैर्यता तथा साहसको ऊर्जा पनि थप्यो । त्यो साहसिक ऊर्जाको पदचापमा पुनर्निर्माण तथा नवीन बस्तीको निर्माणमा निकै हदसम्म कार्य भए । बारपाक गाउँको नवीन रूप पुनर्निर्माणको एक उदाहरणीय कार्य भयो । अन्य भूकम्प प्रभावित बस्ती तथा गाउँहरूमा नयाँघर निर्माण सबलीकरणसहित पुनर्निर्माणका कार्यको अगुवाइ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ग-यो । निकै हदसम्म सफल पनि भयो । यस्तै प्रकृतिका गम्भीर प्रकृतिक विपत्को व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणमा भविष्यका लागि व्यवस्थापकीय सक्षमता र कुशलताको उदाहरण रहन सक्यो । यसै सन्दर्भमा धरहराको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भई पुरानै स्वरूप र शैलीको सोपान राजधानीको मुटुमा ठडिएको भीमसेन स्तम्भ धरहराले दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले वि.संं १८८२ मा ११ तल्ले ऐतिहासिक धरहरा निर्माण गर्नुभएको । वि.सं. १९९० माघ २ गतेको विनाशकारी भूकम्पले माथिल्लो दुई तल्ला भत्किएको थियो । ०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याइ भत्किएको थियो । आजभन्दा सात वर्षअघि वैशाख १२ गते मध्याह्नको त्यो अकल्पनीय घटनाले नेपालको आमसञ्चार जगत्मा कम्पन सिर्जित ग-यो । विश्वका प्रमुख सञ्चार माध्यमले प्रमुख समाचारका रूपमा सम्प्रेषण गरे गोरखा भूकम्पको ताजा समाचार । गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु रहेको आम विनाशकारी भूकम्प, गोरखा भूकम्पको पर्यायका रूपमा मिडियाले ग्रहण गर्यो । मुलुकका मध्य–पहाडी र पश्चिमी क्षेत्र तथा काठमाडौँ उपत्यकाका तीनसहित १४ जिल्लामा अधिक मानवीय तथा भौतिक क्षति पुग्यो । समग्रमा बत्तीस जिल्लामा क्षति पु-यायो । त्यस अकल्पनीय भूकम्पले आठ हजार आठ सयभन्दा बढी आमनागरिकको ज्यान लियो । २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए भने करिब छ लाख घर पूर्ण र आशिक रूपमा क्षति भए । साथै ८९ जना विदेशी नागरिकको असामयिक निधन भयो । भूकम्पमा अनाहक ज्यान गुमाउन पुगेका सबै दिवङ्गतप्रति फेरि एक पटक हार्दिक श्रद्धाञ्जली र मृतात्माको चीरशान्तिको कामना गर्दछु । लाखौँ जनता भूकम्पको लामो समय अस्थायी घरबासमा जेनतेन गुजारा गरे । भूकम्पको विनाश लिला कत्तिको भयावह थियो ।नेपालका प्रमुख प्रकृतिजन्य प्रकोपमा बाढीपहिरो, अविरल वर्षापछिको भूक्षय तथा भूस्खलन, सुक्खा पहिरो, गर्मी मौसममा हुने आगलागी, तराई क्षेत्रमा हुने बाढीपछिको डुबान, आँधी (केही वर्षअघिको बारा र पर्साका केही गाउँमा गएको टोर्नाडो आँधी), हिमताल विस्फोट तथा बाढी, चट्याङ, हुरीबतास तथा भूकम्प र भूसतहमा हुने अन्य विभिन्न प्रकोप आदि । विश्वका प्राकृतिक प्रकोपका अति जोखिमजन्य क्षेत्रमा दक्षिण एसियाका मुलुकमा नेपाल एक अग्रणी मुलुक हो । हामी सधैँ उच्च जोखिममा छौँ । विज्ञानको सिद्धान्तले प्रकोपका घटनाले भन्दा पनि हामीले निर्माण गरेका कमजोर प्रकोप प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माणका कारणले मानवीय क्षति अधिक हुनेछन् । तसर्थ प्रकोप प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माणको मापदण्डसहितका संरचना निर्माण प्राथमिक दायित्व हो । भवन तथा संरचना निर्माणका लागि सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड कडाइका साथ पालना तथा निर्माणका दौरान अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जरुरी छ । प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा नेपाल सधैँ रहिआएको सन्दर्भमा प्रकोप न्यूनीकरण तथा प्रकोपपछिका राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा दीर्घकालीन योजना र सोचका साथ अघि बढ्न सक्नुपर्छ । जसका लागि राज्यसंयन्त्र तथा सरोकार निकायको गहन जिम्मेवार छ । जिम्मेवारीबोधका साथ विपत्मा कार्य गर्ने पद्धति र अभ्यास जनताले अपेक्षा गरेका छन् । विपत् व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यलाई समन्वयात्मक ढङ्गमा अघि बढाउन अझ गुणात्मक र परिणाममुखी कार्य चासो र चिन्ताको विषय सधैँ रहन्छ । भूकम्पको विनाशलिलाको भय र त्रासलाई सामना गर्दै पुनर्निर्माणको अभियानमा अघि बढेको नेपाली समाजमा करिब ६/७ वर्षको दौरानमा निकै हदसम्म उपलब्धिमूलक काम भए । त्यसै गोरखा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक गाउँको मुहार फेरिइसकेको छ । यो कार्य बारपाकबासी र सहयोगी मन तथा आत्मीयताको पर्याय भयो । बारपाक पुनः फरक शैलीमा नवीनताका साथ जुर्मुरायो । यस्तै नेपालका विभिन्न क्षेत्रका भूकम्पले क्षति पुर्याएका सयौँ बस्ती तथा गाउँ फेरिएका छन्, भूकम्पीय प्रतिरोधात्मक प्रविधियुक्त व्यक्तिगत आवास तथा सार्वजनिक संरचना निर्माण भएसँगै । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क विवरणअनुसार निजी घर निर्माणका सन्दर्भमा कुल सर्वेक्षण सङ्ख्या दस लाख ३७ हजार २९१ लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत आठ लाख ५७ हजार ७४४ अनुदान सम्झौता सम्पन्न आठ लाख सात हजार ७६४ निर्माण सम्पन्न भई तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने प्रमाणित लाभग्राही छ लाख ५० हजार १०१ रहेको पाइन्छ । विनाशकारी भूकम्पका कारण देशका विभिन्न स्थानका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महìवका सयौँ धरोहरमा अपुरणीय क्षति पु-यायो । विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकाका युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्रका ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्वका कैयौँ धरोहर विनाश भए भने कतिपय धरोहरमा अपुरणीय क्षति पुर्यायो । यस क्षतिलाई आर्थिक मूल्यमा चुकाउन सकिँदैन । परिणामस्वरूप नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पा-यो । हठात् विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको कहर र यसको दोस्रो लहरको तरङ्गले मुलुक फेरि आक्रान्त र सचेत छ । यसको मारमा जुर्मुराउन लागेको पर्यटन क्षेत्रमा पुनः शिथिलताको कालो बादल छाएको छ । आर्थिक वृद्धि र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा भूकम्प र कोरोना महामारीले पु-याएको क्षति परिपूर्तिका लागि हामीले अझ समय कुर्नुपर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका सम्पदा क्षेत्रका उल्लेख्य सङ्ख्यामा सम्पदा तथा ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । महत्वपूर्ण कार्यका रूपमा ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भई केही समयअघि औपचारिक उद्घाटन पनि हुनु सुखद पक्ष हो । यस्ता सम्पदाको मौलिकता काय गरी पुनर्निर्माणको कार्य हुन सक्नुमा सम्बन्धित नगरपालिका, पुरातìव विभाग, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कालीगड तथा सबै धन्यवादका पात्र छन् । ऐतिहासिक रानीपोखरीले पनि पुरानै मौलिकता र स्वरूप प्राप्त गर्नसक्यो । सम्पदा पुनर्निर्माण गरी ऐतिहासिक मौलिकता जोगाउनु संवेदनशील विषय हो । पुराताìिवक महìव, कलाकृति र धार्मिक पक्षलाई निकै ख्याल गरियो । प्राकृतिक विपत्तिका समयमा साहस, धैर्यता र अविचलित इच्छाशक्ति आफैँमा विपत् व्यवस्थापनमा उदाहरणीय छ । विनाशपछिको पुनर्निर्माणमा अग्रसरता र लगनशील रहे नयाँ नेपाल निर्माण अभियान सार्थक हुनेछ ।
नयाँ बजेटको आधार
जुनारबाबु बस्नेत नयाँ बजेटको तयारी आरम्भ भएको छ । संविधानले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता खडा गरेको छ । यो राम्रो उद्देश्यका लागि ल्याइएको प्रावधान हो । प्रचलनमा असार अन्तिममा बजेट ल्याउने लामो परम्परा थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि साउन र भदौ महिना बजेटबारे विधायिकामा छलफल गरेर नै बित्ने गरेको थियो । त्यतिबेलासम्म पेस्की बजेट ल्याएर खर्च गर्नुपर्ने थियो । असोज र कात्तिक चाडपर्वले बित्ने हुँदा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन थाल्दा मङ्सिर लाग्थ्यो । बोलपत्र आह्वान, बजेट निकासा आदिका प्रशासनिक प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने त जेठ–असारमै हुन्थ्यो । यो प्रक्रियालाई रोकेर साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने पवित्र उद्देश्यले जेठ १५ को संवैधानिक बाध्यताले यतिबेला बजेट तयारीको चटारो नै सुरु भएको छ ।जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको सातौँ वर्षमा चल्दै छ । जेठमा विधायिकामा प्रस्तुत गरेको बजेट साउन १ अगाडि नै विधायिकाबाट पारित भई कानुनी रूपमा परिपक्व भइसक्छ । पेश्की बजेटको झन्झट नयाँ प्रावधानअनुसार छैन । साउन १ गतेबाटै बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्छ तर प्रावधान नयाँ भए पनि प्रवृत्तिमा भने नयाँपन आउन सकेको छैन । समयमा बोलपत्र आह्वान हुँदैन । खर्च गर्ने ढर्रामा फेरबदल भएको छैन । नयाँ संविधान आएपछिका वर्षहरू पुँजीगत खर्च समय–सीमा त्यसपहिलेभन्दा अझ सुस्त पो भएको देखिएको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा समेत ह्रास आएको चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च गतिले देखाइरहेको छ ।चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैशाख ९ गतेसम्म पुँजीगत खर्च एक खर्ब सात अर्ब रुपियाँ मात्र भएको छ । खर्च भएको रकम २८.३५ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको यो दसौँ महिना हो । आर्थिक नियम काननुले भरसक असारमा बढी खर्च गर्न रोकेको छ । कर्मचारीलाई तलबभत्तासमेत असार २५ यतै दिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च जसोतसो असारमा गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्ति नेपालमा लामै समय चल्यो, चलिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न जेठभित्रै पुँजीगत खर्च सम्पन्न गरेर असारमा हिसाब मिलाउने गरी जेठमा बजेट ल्याइए पनि संविधानको मर्म कार्यान्वयनमा आउन महाकठिन भएको छ । दस महिनामा ३० प्रतिशत पनि खर्च नहुँदा अब बाँकी दिनमै पाँच÷दस अर्ब खर्च गर्नुपर्छ, जुन सम्भवै छैन ।हो, नयाँ बजेटको गृहकार्य गरिरहँदा निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ । किन १० महिनामा पुँजीगत खर्च यति न्यून मात्र हुन सक्यो ? कहाँ छ समस्या ? विश्लेषण गरेर मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिरको समीक्षा अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत बजेटले नै विकासको पूर्वाधार सिर्जना गर्छ । लगानी बढाउँछ । रोजगारी थप्छ । उत्पादन बढाउँछ । आय बढाई समग्र अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कको प्रक्षेपणले चालू आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशतभन्दा तल नै आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ । न्यून पुँजीगत खर्च न्यून आर्थिक वृद्धिको पहिलो र महìवपूर्ण कारण हो । आर्थिक वृद्धि न्यून भए पनि महँगी दर भने उच्च हुने देखिएको छ । फागुन र चैतसम्मको तथ्याङ्कले औसत मूल्य वृद्धिदर सात प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिलाई महँगीले उछिन्नु भनेको वास्तविक अर्थमा उत्पादन नकारात्मक हुनु हो । कोरोनापछि सबै मुुुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न थालेका छन् । चीनले कोरोना अवधिको दुई वर्षमा समेत आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर पारेन भने भारतले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेर विगतको पुर्ताल गर्न थालेको छ । अबको बजेटले यो अवस्थालाई यथार्थ विश्लेषण गरी सही मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ ।कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट बनाउनु र पाच्य नहुने खाना खानु उस्तै हो । अपाच्य खानाले रोगव्याधी ल्याउँछ । बिरामी बनाउँछ । उस्तै परे ज्यानै जान सक्छ । आर्थिक विचलन आएपछि कुनै बेलाको समृद्ध श्रीलङ्का जीवन–मरणको दोसाँधमा छ । देश टाट पल्टिएको छ । जीवन चित्कारमा बित्दो छ । राजनीति गर्नेले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा, परिवारवादमा रम्दा अनि प्रियतम कार्यक्रम मात्र ल्याउँदा के हुन्छ भन्ने श्रीलङ्काको पाठले हामीलाई पर्याप्त सिकाउँछ । रुस–युक्रेन युद्धले महँगी बढाएको बेला आयातमा होइन, स्वउत्पादनमा बाँच्नुपर्ने बजेट अबको प्राथमिकता हो । नयाँ बजेटका लागि महìवपूर्ण आधारलाई यसरी प्राथमिकीकरण गर्न सकिन्छ ।पहिलो, देश सङ्घीयतामा गएको छ । केन्द्रसँगै सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह छन् । उत्पादनको भौगोलिक एकाइ अब स्थानीय तहलाई बनाउने गरी बजेटलाई केन्द्रित गरौँ । विगत पाँच वर्षमा स्थानीय तहको उपलब्धि निराशाजनक छैन । स्थानीय पूर्वाधार बनेको छ । स्थानीय पूर्वाधारलाई व्यापक बनाऊँ र भरसक स्थानीय साधन र श्रममा स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई गुणस्तरीय बनाऊँ । डोजरे विकासलाई आधार नबनाऊँ । वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाऊँ । प्रतिस्पर्धी तर दिगो अनि पर्यावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्रमा ध्यान पु-याऊँ ।दोस्रो, कृषिलाई स्थानीयस्तरमा व्यावसायीकरणतिर लौजाऊँ । नेपालमा ठूल्ठूला कृषि फर्म त्यति सजिलो छैन । लगानी व्यापक चाहिन्छ तर हुँदैन । त्यस्ता फर्मले धेरै मानिस विस्थापित हुन सक्छन् । बरु सामूहिक खेती र सहकारीकरणको अवधारणबाट स्थानीय कृषिलाई व्यावसायीकरणमा लैजान सकिन्छ । पालिकाको भूमिका यसमा संयोजनकारी हुन सक्छ । कृषिलाई पशुपालनसँग जोड्न जरुरी छ । पशुपालनबिना नेपालजस्तो देशमा खाद्यान्न तथा फलफूलको उत्पादन बढ्दैन । पालिकामार्फतको संस्थागत अनुदानले कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसमा प्रोत्साहन र प्रतिस्पर्धाको नीति अलम्बन गरौँ ।यसैमा ग्रामीण कृषिलाई ससाना उद्योग र ग्रामीण पर्यटनसँग जोडौँ । गाउँमा जाने स्वदेशी हुन् वा विदेशी पर्यटकलाई प्रोत्साहन गरौँ । उसले गाउँको रोजगारी बढाउँछ । खाद्य प्रशोधनका उद्यम गाउँमै खुल्छन् । हरेक गाउँका विशेष कोसेली सहर र विदेश पु¥याउने गरी मोडालिटी बनाई त्यसमा दीर्घकालीन कार्ययोजना बजेटले मार्ग प्रशस्त गरोस् । देशको तारे होटललाई गाउँ पर्यटनसँग जोड्दै लगानी बढाए करमा छुट दिने नीति लिएर अगाडि बढौँ । देशभित्रकै सरसमान प्रयोग हुने तारे होटललाई बढी सुविधा दिँदा दीर्घकालमा स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार खडा हुन्छ ।तेस्रो, पानी हाम्रो शक्ति र स्रोत हो । पानीको व्यापार गरौँ । धुन्चेको पानी चीन र खाडी पुगेको छ । पिउने पानीको विश्वव्यापी ब्रान्ड विकास गर्ने अवधारणमा जाऊँ । पानीबाट बिजुलीका लागि अरू स्थिर नीति लिऊँ र बिजुली सस्तो कसरी हुन्छ र त्यो बिजुलीबाट देशभित्र उद्यम र व्यवासाय कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेतिर दीर्घकालीन नीति बनाऊँ । ठूला आयोजनाको निर्यात गरौँ तर देशभित्र सम्भावना नखोजी बिजुली निर्यात गर्ने सपना नबनाऊँ । हाम्रो बिजुली हाम्रो रोजगारी र उत्पादनतिर प्राथमिकता दिऊँ ।चौथो, केही वर्षअघिसम्म सिमेन्टमा परनिर्भर नेपाल अहिले स्वनिर्भर भएको छ । अब सहरीकरण हुँदै छ । धारा, बाथरुम, भान्साकोठा र बैठकका सरसमान प्रायः विदेशबाट आउँछन् । ती सरसामान देशभित्रै उत्पादन हुने सक्ने गरी आन्तरिक लगानी जोडौँ । सीप र दक्षता जोडौँ । नपुगेको बाह्य लगानीका लागि आकर्षक नीति बनाऊँ । केही वर्षपछि आन्तरिक मात्र होइन, निर्यात गर्नसक्ने वातावरण तयार हुन सक्ने लक्ष्य लिएर बजटले गृहकार्य गरोस् । सम्बद्ध निकाय नीति बनाउन बाध्य हुने अवस्था आओस् ।पाँचौँ, डिजिटल युगमा प्रवेश गर्ने गरी नीति र त्यसअनुसारका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । राजस्व उठ्ती लक्ष्यअनुसार नै छ र अलि आर्थिक अनुशासन कायम ग-यो भने राजस्वको वृद्धिदर बढाउन सकिन्छ । अति न्यून पारिश्रमिकले अहिलेको निजामती प्रशासनबाट काम हुन सक्दैन । विकास प्रशासन त झनै चल्दैन भन्ने कुरा न्यून पुँजीगत खर्चले नै देखाइसकेको छ । दक्षिण एसियाली स्तरमा निजामती सेवाका सुविधा बढाऊँ तर सम्पादन गर्ने काममा सम्झौता नगरौँ । काम गर्दाभन्दा नगर्दा अपयश नआउने अहिलेको अवस्था विल्कूल गलत छ । छैटौँ, सरकार उत्पादनमा सहभागी हुनु हुँदैन तर प्रभावकारी नियमनको भूमिकाबाट अलग पनि हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको आधार बनाऊँ । व्यवसायीलाई आयात गरेर मुनाफा खाने प्रवृत्तिमा होइन, उद्यम गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातमा जाने वातावरण तयार गरौँ । विप्रेषणलाई लगानी र पुँजी बजारसित जोडौँ ।सातौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारीकरण एउटा बिन्दुमा गएर अन्त्य हुने गरी कार्यक्रमको आधार बनाऊँ । राज्यले व्यापार गर्ने होइन तर शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्दा मात्र नेपाल संविधानले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतिर जान सक्छ । अहिल्यै होइन तर मार्ग त्यतातिर खनौँ । एउटौ बजेटले धेरै काम गर्न सक्दैन तर बाटो भने देखाउन सक्छ । दिशा निर्देश गर्न सक्छ ।
विद्यालय शिक्षामा नयाँ शैक्षिक सत्र
यादव देवकोटादुई वर्षको अस्तव्यस्ततापछि मुलुकको अन्य क्षेत्रले जस्तै शैक्षिक क्षेत्रले पनि गति लिन थालेको छ । वैशाखबाटै विद्यालयमा नयाँ भर्ना सुरु भएको छ । एसईई सम्पन्न भएपछि नयाँ शैक्षिक सत्रको आरम्भ पनि हुन्छ । कोरोना महामारीले गिजोलेको शैक्षिक क्षेत्रले यो दुई वर्षमा भोगेको अनुभवबाट शिक्षण पद्धति र विधिमा परिवर्तन ल्याएर नयाँ शैक्षिक सत्रलाई मुलुकको शिक्षा पद्धतिमा नयाँ आयामका रूपमा लिने अवसर पनि रहेको छ । शिक्षण प्रणाली र पद्धतिलाई समयअनुसार ढाल्नैपर्छ । समाजको आवश्यकताअनुसार विद्यार्थीलाई अभ्यास गराउनैपर्छ । तसर्थ कोरोना सङ्क्रमणपछि शिक्षण विधिमा र शैलीमा आएको परिवर्तन अनि विद्यार्थीमा विकसित भएको ‘नयाँ कुरा सिक्ने’ प्रवृत्तिलाई नियमित शैक्षिक अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ र विद्यालयले यो कार्य गरे नेपालको विद्यालय शिक्षामा नयाँ आयाम थपिने छ । यस्तो शिक्षा र अभ्यास गरेका व्यक्ति नै राष्ट्रका लागि सक्षम नागरिक बन्छन् । शिक्षाको अर्थ किताब पढाएर परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र दिनु मात्रै नभएर यो जीवन पद्धति नै हो भन्ने शैलीमा अब विद्यालय अग्रसर हुनुपर्छ । किनभने कुनै पनि व्यक्तिका लागि शिक्षा जीवनको अपरिहार्य र आधारभूत आवश्यकता भएकैले नेपालको संविधानले शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा राखेर निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । अहिले संविधानको त्यो प्रावधान लागू हुन नसके पनि शिक्षाको अनेकौँ पाटाको विश्लेषण गरेर नयाँ ढङ्गले शिक्षण गराउने प्रक्रियाको थालनी गर्नु आवश्यक छ ।विद्यार्थीको उत्कृष्टता उसको नम्बरमा हैन, उसको क्षमतामा निर्भर हुन्छ । थोरै नम्बर ल्याएर पनि उत्कृष्ट काम गर्ने र धेरै नम्बर ल्याएर राम्रो काम गर्न नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । किताबी ज्ञानले मात्रै कोही पनि जान्ने बन्दैनन् । विश्वका महान् आविस्कारकहरू किताबीभन्दा व्यावहारिक ज्ञान लिएर महान् बनेका उदाहरण अनेक छन् । हामीले पनि विद्यालयमा पठनपाठन गराउँदा विज्ञान, प्रविधिसँंगै राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्ने किसिमले नेपालको पहिचान, गौरवगाथा, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधताको चिनारी दिनुपर्छ । दुई वर्षयता विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, विद्यार्थी र आम अभिभावकले धेरै कुरा सिकेका छन् । किताबबाट मात्रै सबै ज्ञान पाइँदैन भन्ने जानेका छन् । अब यसलाई नियमित अभ्यासका रूपमा अघि बढाएर व्यावहारिक शिक्षालाई पनि संँगसंँगै लैजाने कार्यतालिका बनाउनैपर्छ । घोकन्ते पद्धतिमा आधारित नेपालका शिक्षामा विद्यार्थीको क्षमता, उसको कार्यशैली र प्रस्तुतिमा हैन उसले पाउने नम्बरमा देखाइन्छ । यो पूर्णतः गलत नभए पनि एउटा शिक्षिक र सक्षम नागरिक तयार पार्न अर्थात् देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्याप्त छैन । टुप्पी कसेर सामान्य ज्ञान घोकेको भरमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने र घोकाइसंँगै अभ्यास पनि गर्नेहरूबीच हुने अन्तरलाई केलाउन सकियो भने व्यावहारिक अर्थात् अभ्यासमा केन्द्रित शिक्षा कति आवश्यक भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।यसका लागि ठूलो लगानी गर्न पर्दैन । केवल अध्यापन विधिलाई बदले मात्र पुग्छ । अझ शिक्षाको जग मानिएको विद्यालय र त्यसमा पनि शिशु कक्षालाई विशेष ख्याल गरेर शैक्षिक पद्धतिको विकास गर्ने हो भने छोटै समयमा नेपालको शैक्षिकस्तर गुनासोरहित हुन सक्छ । खासमा शिशु तहदेखि समयसापेक्ष, व्यावहारिक र नैतिक पक्षलाई समेटेर उनीहरूको बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास र प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने शिक्षा प्रारम्भिक चरणको हुनुपर्छ तर नेपालमा त्यस्तो प्रकारको स्पष्ट शैक्षिक नीति छैन । निजी र सामुदायिक विद्यालय भनेर कित्ताकाँट गर्ने चलन छ । समस्या छ– शिक्षा पद्धतिमा, सिकाइ विधिमा । हामीले आजसम्म बालबालिकाका लागि दिइने प्रारम्भिक शिक्षाका बारेमा खासै बहस गर्न सकेका छैनौँ । वास्तवमा शिक्षाको जग प्रारम्भिक शिक्षा नै हो । प्रारम्भमा हामीले जस्तो शिक्षाबाट बालबालिकालाई अघि बढाउँछौँ, उसको विकास सोहीअनुसार हुन्छ, उसको सिक्ने क्षमता अनि ग्रहण गर्ने क्षमता पनि सोहीअनुसार अघि बढ्छ, परिस्कृत हुँदै जान्छ ।जब बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिन्छ, तब उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्नु शिक्षक–शिक्षिकाको पहिलो कर्तव्य हो । उनीहरूलाई विद्यालय बोझ नभएर मनोरञ्जन गर्ने थलो हो भन्ने अनुभूति दिलाएर उनीहरूको प्रतिभा निखार्ने प्रयास गर्नुपर्छ । खेलकुद, सङ्गीत, कला वा अन्य जुनसुकै विषयमा जसको जस्तो रुचि छ, त्यस्तै वातावरण विद्यालयले दिनुपर्छ ।अर्को महìवपूर्ण कुरा, बालबालिकाको मनोविज्ञानअनुसार उनीहरूका अभिभावकलाई विद्यालयले उनीहरूका छोराछोरीको प्रतिभा, चाहना र क्षमताका बारेमा जानकारी दिएर त्यस्तै वातावरण घरमा पनि तयार गर्न मनाउन सक्नुपर्छ । एउटा कुशल शिक्षक–शिक्षिकामा यति गुण हुनैपर्छ तर हामीकहाँ छोराछोरीले किताबी ज्ञानबाहेक बाहिरी ज्ञान राख्नु वा त्योभन्दा फरक सोच्नु अपराध नै ठानिन्छ । केवल घोकन्ते विद्यामा हामी सबैको ध्यान गढेको छ । यो सबभन्दा खराब पक्ष हो ।बालबालिकालाई दिइने शिक्षा अर्थात् प्रारम्भिक तहबाट दिइने शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अहिले संसारभरकै बहसको विषय हो । बच्चालाई शिक्षक, अभिभावक वा विद्यालयले लादेको कुरा मात्र पढाउने कि उसको क्षमता र चाहनालाई पनि ख्याल गर्ने भन्ने महìवपूर्ण पाटोतिर कसैको पनि ध्यान गएको छैन । विकसित मुलुकमा बालबालिकाको क्षमता र चाहना अनि प्रतिभाअनुसारको शिक्षा दिइन्छ, त्यसैले ती देश विकसित भए । हामीले पनि यो अभ्यासको थालनी नयाँ शैक्षिक सत्रबाटै सुरु गरौँ । आज एउटा बालक वा बालिकाले उसको चाहना र क्षमताअनुसार पाएको ज्ञान नै भोलि मुलुकका लागि काम लाग्छ । लादिएको शिक्षाले केवल शैक्षिक बेरोजगार मात्र उत्पादन गर्छ । आज नेपालमा त्यस्तै भएको छ । विद्यालय तह सकेपछि निम्न आय भएका परिवारका छोराछोरी खाडीतिर श्रम गर्न जाने, अलिक हुनेखानेका छोराछोरी दस जोड दुई तहको पठनपाठन सकेपछि विदेश जाने । हामीले यो परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि जग मजबुत बनाउनुपर्छ ।जब बालबालिका औपचारिक शिक्षा आर्जनतर्फ लाग्छन्, तब हामी उनीहरूको तौलभन्दा बढीको किताबको भारी बोकाउने गर्छाैं । यसले बालबालिकालाई विद्यालय जानु भनेको ठूलो सजाय काट्नुसरह भएको छ । आजभोलि यो प्रचलन कम हुँदै छ तापनि बालबालिका अझै किताब कापीको भारी बोकेर घरबाट विद्यालय र विद्यालयबाट घर जाने गरेको प्रशस्तै देखिन्छ । यो नितान्त गलत छ ।विद्यालय जानु भनेको रमाइलो गर्न जाने हो भन्ने भावनाको विकास गराउन सक्नुपर्छ । बालबालिकालाई निश्चित उमेर समूहसम्म किताबी ज्ञानभन्दा बाहिरी र व्यावहारिक ज्ञान दिनु आवश्यक छ । साथै उनीहरूको प्रतिभा र क्षमताको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । यो समूहमा अध्यापन गराउने शिक्षक–शिक्षिकामा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता र दयालुपन हुनु अत्यावश्यक छ ।यसका लागि शिक्षक–शिक्षिकालाई तालिमको आवश्यकता पर्छ । बालमनोविज्ञान बुझ्ने क्षमताको विकास गराउनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका तालिम लिएर परीक्षा उत्तीर्ण गरेर नियुक्त भएका हुन्छन् । उनीहरूमा योग्यता छ तर काम गर्ने जाँगर नभएर मात्रै हो । यस्तो किन भयो भन्नेतिर नजाऊँ । विशेषगरी निजी विद्यालयले आफ्ना शिक्षक–शिक्षिकालाई बालमनोविज्ञान बुझ्ने क्षमता विकासमा जोड दिएर शिक्षण कार्य सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास यही शैक्षिक सत्रबाट गरौँ– यो नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा अग्रगामी छलाङ हुनेछ ।
डब्लूएचओको प्रशंसा (सम्पादकीय)
गत असार महिनामा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको गठनपछि राष्ट्रको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिले अग्रता लियो । परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको साख अनि प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनुका साथै विश्वको चासो बढेको तथ्य निर्विवाद छ । यसै क्रममा विभिन्न महत्वपूर्ण भ्रमणहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन् । मित्रराष्ट्र साउदी अरेबिया तथा चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमण केही समयअघि सम्पन्न भइसकेका छन् भने संयुक्तराज्य अमेरिकाको संसदीय प्रतिनिधिमण्डल हाल नेपाल भ्रमणमा छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायतको स्कटल्यान्डमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा जनाउनुभएको सहभागिता तथा हालै सम्पन्न भारतको औपचारिक भ्रमण नेपालको छवि उँचो पार्ने कडी हुन् । यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससको भ्रमण महत्वपूर्ण रह्यो ।यस्ता भ्रमण आदानप्रदानबाट नेपाल तथा ती मुलुक र संस्थाबीचको आपसी विश्वास अनि सम्बन्ध अझै प्रगाढ र सुमधुर हुने विषयमा कुनै शङ्का छैन । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको महामारी पूर्ण रूपमा अन्त्य नभइसकेको अवस्थामा डब्लूएचओका कार्यकारीको यो भ्रमण नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यस भ्रमणबाट कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि डब्लूएचओबाट थप सहयोग प्राप्त हुने वातावरण तयार हुने विषय अर्थपूर्ण छ । चीन, भारतलगायत केही युरोपीय मुलुकमा केही समययतादेखि बढ्दो गतिमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमणकोे सन्त्रास व्याप्त छ । यसको रोकथामका लागि जुनसुकै बेला पनि डब्लूएचओको मद्दतको आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसो त सन् २०१७ मा पाँचवर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रसङ्घीय निकाय डब्लूएचओको महानिर्देशकमा चयन हुनुभएका उहाँ अर्को कार्यकालका समर्थनका निम्ति नेपाल आउनुभएकोसमेत बुझ्न कठिन हुँदैन । तथापि डब्लूएचओका कार्यकारीको यस भ्रमणले नेपालको सुधार उन्मुख स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । अफ्रिकी राष्ट्र इथियोपियाको विदेश तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको पद सम्हालिसक्नुभएका डा. टेड्रोसले कोरोना उत्कर्ष पुगेका बेला विशेषगरी अमेरिकी आलोचनाको सामना गरेरै भए पनि डब्लूएचओलाई जुन प्रकारले नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो, सो वास्तवमै प्रशांसनीय कार्य थियो । अहिले पनि विशेषगरी तेस्रो विश्वका राष्ट्रमा कोरोना रोकथाम एवं नियन्त्रणमा यो संस्थाको जीवनदायी भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । डब्लूएचओ आफ्नो भूमिका तथा उद्देश्य प्राप्तिमा निरन्तर सफल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा महानिर्देशक डा. टेड्रोसले उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै अन्य उच्चपदस्थसँगको भेटमा उहाँले स्वास्थ्यसम्बन्धी महत्वपूर्ण विचार आदानप्रदान गर्नुभयो । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिएर स्तरीय स्वास्थ्य सेवा वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको विषयमा प्रकाश पार्नुभयो । नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्र्का लागि कोरोनाविरुद्धका खोपको आपूर्ति एवं उपलब्धता हरेक दृष्टिकोणबाट पक्कै पनि सहज होइन । स्थिति यस्तो भए पनि विश्वकै मापदण्डमा अधिकांश नेपाली कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर सुरक्षित बन्न सफल भए । यो वास्तवमै सरकारको प्रशंसनीय कार्य थियो । डब्लूएचओले पनि यस कार्यको मूल्याङ्कन गरेको प्रतीत भयो । महासचिव टेड्रोसले धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई पूर्ण कोरोना खोप लगाउन सकेकोमा प्रशंसा गर्नु नेपालका लागि सन्तोषको विषय हो । यसबाट कोरोना नियन्त्रणमा नेपालको रणनीति प्रभावकारी भएको सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ तथापि अझै पनि जनसङ्ख्याको केही अंश कोरोनाविरुद्धको खोपबाट वञ्चित भएको पाइएको अवस्थामा लाखौँ डोज खोप खेर जाने अवस्थामा खोपबाट वञ्चित बढीभन्दा बढी जनतालाई खोप सुनिश्चितताको व्यवस्था सरकारले गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । स्वास्थ्य विषयलाई नेपालले निकै गम्भीरताका साथ लिने गरेको प्रमाण दक्षिण एसियामै टाइफाइडविरुद्ध बालबालिकालाई खोप लगाउने कार्यको सुरुवात यहीँबाट भएबाट समेत प्रमाणित हुन्छ । यस्तै नेपालले बाल तथा मातृ मृत्युदर कम गर्नुका साथै अन्य विभिन्न स्वास्थ्य सूचकमा गरेको प्रगति पनि उल्लेखनीय छ । डब्लूएचओको कार्यकारीबाट भएको यस भ्रमणले नेपाल र सो संस्थाबीचको सम्बन्ध सुमधुर एवं प्रगाढ हुनुका अतिरिक्त आउँदा दिनमा सहकार्यका लागि सहज हुने आधार तय भएको छ ।
उम्मेदवारको योग्यता
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढॉचामा मुलुक दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । यस निर्वाचनमा के कस्तो योग्यता र क्षमता भएको व्यक्तिलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउँछन् ? कस्तो योग्यता भएका उम्मेदवारलाई नागरिकले मतदान गर्ने भन्ने सवाल हाम्रासामु पेचिलो बन्दै छ । यो आम जनचासोको विषय बनेको छ । राजनीतिक दलका लागि छवि राम्रो बनाउने अवसर हो ।
-original-thumb.jpg)
यस्तो हुनुपर्छ चुनावी घोषणापत्र
राजनीतिक दल यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावी तयारीमा छन् । दलहरू घोषणापत्र लेखन र उम्मेदवार छनोटमा केन्द्रित छन् । दलहरूबीच गठबन्धन र चुनावी मोर्चा कोसँग कसरी गरी चुनावमा अधिकतम विजय हासिल गर्ने प्रयोजनार्थ छलफल, विवाद र मतमतान्तर भइरहेको छ । जित–हार जसको भए पनि चुनावमा जानुअघि दलले गर्ने दुई कार्य घोषणापत्र निर्माण र उम्मेदवार छनोट मुख्य काम हो । उम्मेदवार छनोटका लागि दलहरू आन्तरिक रस्साकसीमा छन् भने घोषणापत्र लेखनको कार्य प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन ।
घरदैलोमा स्थानीय उम्मेदवार
आम नेपाली नागरिकको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको स्थानीय तह निर्वाचन नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय सँंगसंँगै एकाएक राजनीतिक माहोल तात्न पुगेको छ । २०७४ को तिनै तहको निर्वाचनपछि हुन लागेको यस निर्वाचनले छुट्टै महत्त्व र विशेष
किसानमा उत्साह जगाउन कृषि गणना
नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि कृषिको प्रभुत्व कायमै छ । कुल जनसङ्ख्याको करिब दुईतिहाइभन्दा बढी जनशक्तिले जीविका र रोजगारीको मुख्य स्रोतका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई अँगालेको पाइन्छ । मुलुकका अधिकांश जनसङ्ख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध भनिए पनि कहाँ, कति किसान, कुन अवस्थामा, कसरी अवस्थित छन् भन्ने जानकारी समयसापेक्ष अद्यावधिक हुनु आवश्यक हुन्छ । यही आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले हाम्रो मुलुकमा पनि राष्ट्रिय जनगणनाजस्तै कृषि गणना गर्ने प्रचलन छ ।
निर्वाचन र स्थानीय मिडिया
नेपालका मिडियाले स्थानीय निर्वाचनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको करिब सात दशकको इतिहास छ । स्थानीय निर्वाचनबारे समाचार प्रकाशित गरेको इतिहास त त्योभन्दा पनि पुरानो छ । नेपालमा निर्वाचनको इतिहास वि.सं. २००४ जेठ ३ गते राजधानीमा ‘काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी’ को निर्वाचनसँगै प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।
सच्चा धर्म दुःखीको सेवा
गीता श्रेष्ठमहाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सर्वाधिक चर्चितमध्येको एक कविता ‘यात्री’मा ‘कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो...’ ‘....फर्क–फर्क हे जाउ समाऊ मानिसहरूको पाउ, मल्हम लगाऊ आर्तहरूको चहराइरहेका घाउ’ । यो पङ्क्तिले धर्मको परिभाषा गरेको छ । धर्म मानवता हो, प्रकृति संरक्षण हो, समानता हो, सहिष्णुता हो । धर्म गर्नु भनेको आफूमा भएको गलत विचार र व्यवहारको त्याग गरी असल विचार र व्यवहार धारण गर्नु हो । धर्म भनेको सेवा हो । अझ असहायको सेवा गर्नु नै ठूलो धर्म हो, भागवत् सुन्ने, पुराण सुन्ने, भन्नेले पनि यसै भन्छन्, तर पालना कति भयो । सबैले धर्म गर्ने हो भने समाजमा गरिबी, अशिक्षा, विभेद कायमै रहँदैन । आजभोलि वातावरण विनाशको दुष्चक्र सिङ्गो पृथ्वीमा परेको छ । संसारमा मानिने सबै धर्मले प्रकृति संरक्षणलाई उच्च महŒव दिएर विविध थितिसमेत बसालिएको छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नदी संरक्षण, वन संरक्षण, पाटी–पौवा, कुलो–कुवाको संरक्षणका लागि अनि वन्यजन्तु संरक्षण गर्न धार्मिक आस्था र विश्वास बोकेका कथा लिपिबद्ध गरियो । ‘वनदेव’, ‘जलदेवता’को पूजा गर्ने चलन त्यसै बसेको होइन । नदीलाई भगवान्को नाम दिएर संरक्षण गरियो । आजभोलि पवित्र मानिएका नदीको हालत के छ ? प्राकृतिक चक्रमा अवरोध नआओस् भनेर चरादेखि मुसा अनि हिंस्रक तथा भीमकाय जनावरसम्मलाई भगवान्का बाहन मानेर संरक्षण गरियो । यी सब संस्कार मानव कल्याणका लागि थियो, प्रकृति संरक्षणका लागि थियो, जसले मानवसँगै सृष्टिका सबै पक्षको भलो होस् भन्ने उद्देश्य थियो । धर्मको ताŒिवक मर्म, अर्थ र व्यवहारलाई कर्ममा उतार्न सकियो भने शान्ति र समुन्नतिको बाटो खुल्छ, सबैबीच हातेमालोको संस्कार बस्छ । अहिलेका धेरै समस्याको समाधान पनि हुन्छ ।दिनभर मन्दिरमा बसेर भजन गाउने, अरूका कुरा काट्ने, समाजमा आइपरेका समस्याबाट भाग्ने वा त्यो मेरो काम होइन, म त धर्मकर्ममा लागेको मान्छे भनेर पन्छने हो भने त्यो मान्छेले गरेको धर्मबाट उसले पनि केही पाउँदैन र समाजले पनि । एउटा सच्चा धार्मिक मानिसले सिङ्गो समाजलाई सत्कर्म गर्न प्रेरित गर्छ, यस्ता अनेक उदाहरण छन् । ठूला–ठूला धार्मिक व्यक्तित्वले कहिल्यै भजन गाएर मात्रै आफूलाई स्थापित गरेका होइनन् । धर्म एकै हो, त्यहाँ पुग्ने अर्थात् सेवा गर्ने बाटो मात्रै फरक हो । धर्मको बाटो अनेक छन् । हामीले सच्चा मनले दुःखीको सेवा गर्नु पनि धर्म हो । मन्दिरमा बत्ती बालेर, मूर्तिको पूजा गरेर शङ्ख फुकेर घण्ट बजाएर एउटा अलग्गै आनन्द त आउँछ तर त्यो धर्म हो वा होइन पत्तो छैन । वास्तवमा आफ्नो खुसी र सन्तुष्टिका लागि गरिने कामसँगै अरूको खुसीका लागि पनि केही योगदान गर्ने हो भने त्यो झनै ठूलो धर्म हो । वेद–उपनिषद्, रामायण, भागवद्गीता कुनैमा पनि हिन्दु धर्म र यसभित्रका अनेक पन्थको चर्चा गरिएकै छैन भने शास्त्रमै नभएको पन्थ सिर्जना गरेर केही जान्नेसुन्ने भनिएकाले व्यापार चलाएका छन् । गाउँघरका सोझासिधा महिलालाई भ्रममा पारेर आफ्नो अनुयायी बनाएका छन् । यसैलाई धर्म मानेका छन् । गरिब–दुःखी र असहायलाई दान दिनुभन्दा आफूजस्ता धार्मिक गुरुलाई दान दिए पुण्य मिल्ने भ्रम बाँडेर लुट्छन् ।नेपालमा यस्ता अनगिन्ती अध्यात्मवादी छन्, जसले धर्मलाई मानवसेवामा समर्पित गरेका छन्, शास्त्रको मानव जीवनोपयोगी व्याख्या गरेर सत्मार्गमा लाग्न प्रेरित गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई मुरीमुरी धन्यवाद । शास्त्रको सही अर्थ समाजलाई दिन सकियो भने यसले प्राणी मात्रको कल्याण गर्छ, प्राणी, वनस्पतिको कल्याणले नै मानव कल्याण हुन्छ । धर्म दुई अभीष्टका लागि गरिन्छ रे । एउटा आफ्नै स्वार्थका लागि, अर्को जगत्कै लागि । आजभोलि जगत्का लागि धर्म गर्ने कमै छन् । धर्म, संस्कृति, संस्कारका नाममा व्यापार गर्नेको बोलवाला छ । अनि ‘धर्म अफिम हो’ भन्नेहरू तिनै धर्म र संस्कार अनि संस्कृतिको नाममा व्यापार गर्नेलाई महान् वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी ठान्छन्, पाठपूजा गर्छन् । धर्मका नाममा व्यापार र समाजमा विभेद बढेको छ । सनातन धर्मले अँगालेको, मार्गनिर्देश गरेको बाटोमा कोही पनि हिँडेका छैनन् । आफूलाई हिन्दु त भन्छन् तर त्यही धर्मभित्र विभेद गर्छन् । कोही कुन पन्थ, कोही कुन पन्थ– एकले अर्कोलाई नीचा देखाउने र आफूले अँगालेको पन्थ मात्र सर्वश्रेष्ठ भन्ने ! के यही हो धर्म ?जब धर्ममा लागेको भनिएकाहरू धर्ममै विभेद गर्छन्, धर्मको नाममा मानव कल्याणका पक्ष बिर्सिएर रामनामी ओढेर अरूलाई अर्ती दिने, आफू त्यो अर्ती पालना नगर्नेको बोलवाला छ । यसले धर्मको रक्षा होइन, नाश गरिरहेको छ । मानवता हराएको छ, धर्मको नाममा व्यापार बढेको छ, संस्कार, संस्कृति संरक्षणमा कसैको चासो छैन । वर्ण विभाजन (श्रम विभाजन)लाई जातको रङ्ग दिएर छुवाछूत गरिन्छ, मान्छेको रगत रातै हुन्छ, रोग लागे जुन जातको रगत पनि चल्ने, तर त्यही रगत दिनेलाई छुनै नहुने ? यो कुन धर्म हो ? सनातन धर्म व्यवस्थाले जातीय विभेद गरेको छैन, मन्दिरका पूजारी र सडकका व्यापारी सबैलाई समान मानेको छ, सबैको महत्त्व बराबर ठानेको छ । अहिले जसले भगवान्को प्रतिमा बनाउँछ उसैलाई मन्दिरमा निषेध छ, जसले सिलाएको लुगा लगाएर ठाँटिएर हिँडिन्छ उसैलाई छुन नहुने बनाइन्छ । विभेदको यो पराकाष्टा कसले तोड्ने ? महिलाको मासिक स्राव नभए सृष्टि रोकिन्छ, तर त्यही मासिक स्रावलाई पापको संज्ञा दिएर त्यस्तो अवस्थामा महिलामाथि दुव्र्यवहार गरिन्छ । शास्त्रले महिलालाई महाशक्तिशाली दुर्गा, महाज्ञानी सरस्वती र धनवान् लक्ष्मीका रूपमा स्विकारेको छ । छोरी जन्मिएको घरमा लक्ष्मी भित्रिएको भन्ने चलन रहेको समाजमा आजभोलि छोरी बोझ हुन थाल्यो किन ? यसको एउटै कारण छ– धर्मको नाममा बनावटीपना, व्यापार र आफूलाई ठालु बनाउने कुकर्म । सच्चा धर्मवान्ले कहिल्यै भेदभाव गर्दैन, मूर्तिमा पनि दूध चढाउँछ र मन्दिरबाहिरका भोकालाई पनि खुवाउँछ । मन्दिरमा पूजा गर्नु आस्था हो, त्यस्तो आस्था मनभित्रबाट आएको छ भने मानिसको आत्मा पवित्र हुन्छ र पवित्र आत्माले अरूको सेवा गर्छ । त्यही पवित्र आत्मा मात्रै धार्मिक मानिन्छ र उसले गरेको धर्म सत्कर्ममा परिणत हुन्छ ।नेपाली समाजमा जातीय र लैङ्गिक विभेदको जरा उखेल्नै सकिएको छैन । यसलाई उखेल्ने भाषण त हुन्छ तर जसले उखेल्न पहल गर्नुपर्ने हो उनीहरू नै जातीय सङ्गठन खडा गरेर राजनीतिक शक्ति आर्जनको स्रोत बनाउँछन् । हरेक राजनीतिक दलभित्र दलित सङ्गठन किन ? विभिन्न धर्म–सम्प्रदायका मानिसको सङ्गठन किन ? अनि जातीय सङ्गठन किन ? यस्ता प्रवृत्ति रहँदासम्म हामी विभेदमुक्त समाजको कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ । महिलालाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पश्चिमा नाराको पछि लागेर उनीहरूलाई पनि राजनीतिक शक्ति आर्जनको औजार बनाइयो, तर हाम्रा शास्त्रले महिलालाई दिएको स्थान र अधिकारका बारेमा बोल्नै चाहँदैनन् । बाहिरबाहिर क्रान्तिकारी र परिवर्तनशील देखिने भित्रभित्रै विभेदको खाडल खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म समाज विकासको आधार बन्दैन ।
रमजान र आत्मशुद्धिको प्रश्न
नमाज कायम गर्नु रमजानको रोजा राख्नु, जकात निकाल्नु र हज गरेको आधारमा इस्लाम बनेको छ । कोही यी आधारभन्दा बाहिर गएको छ भने ऊ मुसलमान होइन । यसै आधार स्तम्भमध्ये रमजानको रोजा राख्नु तेस्रो आधार स्तम्भ हो ।
हिमाल सफाइ अभियानमा नेपाली सेना
नेपालमा मात्र आठ हजारभन्दा अग्ला आठ र छ हजारमाथिका एक हजार ३१० हिमाल छन् । संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथादेखि धेरै हिमाल भएका कारण नेपाल सगरमाथा र हिमालयको देश भनेर विश्वमा बढी परिचित छ । प्राकृतिक अनुपम यिनै हिमालको सौन्दर्य अवलोकन गर्न तथा ती हिमालका चुचुरो चुम्ने अभिलासासहित बर्सेनि ५० हजार विदेशी पर्यटक तथा ८० हजार सहयोगी विभिन्न हिमालमा ओहोर–दोहोर गरिरहेका हुन्छन् ।
विश्वसनीय अर्थतन्त्रका पक्षमा
कृष्णहरि बास्कोटानेपालको संविधानबमोजिम आगामी २०७९ जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेट जारी गर्नेछ । यसको मूलध्येय कोरोना कहरले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने हुनुपर्छ । यसबाट अर्थतन्त्र स्थिर भई आम जनताले विश्वास गर्न योग्य हुनेछ । यसका निमित्त विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न कदम चाल्नुपर्नेछ । कृषि प्रधान मुलुकमा हामीले पाँच कुरा, खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । हामीले रासायनिक मल विस्थापित गरी प्राङ्गारिक मललाई जोड दिनै पर्छ । यसैगरी, रासायनिक विषादीको आयात निषेध गरी जैविक विषादीको प्रयोग अनिवार्य गर्नैपर्छ । यस अतिरिक्त, नेपाललाई हलोमुक्त मुलुक घोषणा गरी आधुनिक कृषि उपकरण मिनी ट्याक्टर, जिरो टिलर, हाभेष्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । यसबाट युवा कृषितर्फ आकर्षित हुनेछन् । साथै, स्वदेशी उत्पादनको खपत वृद्धि गर्न सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य कोसेली घर स्थापना गर्र्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योग एवं प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण, बफर स्टकसम्बन्धी कामका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक गोदाम व्यवस्थासम्बन्धी कानुन जारी गर्नुपर्छ । कृषि भूमिलाई चक्लाबन्दी गर्ने कि, सामूहिक वा सहकारी खेती गर्ने कि वा ब्लक प्रणालीमा जाने भन्ने निधो गर्नुपर्छ । साथै, कृषि जमिनलाई घडेरी बनाउन निषेध गरी कृषि इनपुट बढाउनुपर्छ । युवा रोजगारीतर्फ प्राविधिक शिक्षाबाट रोजगारीको जोहो गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सीपबिना जान निषेध गर्नुपर्छ । नेपाल नै रित्तिने गरी युवा विदेश जान थालेकाले प्रत्येक पालिकाले एक सयदेखि एक हजारसम्मलाई रोजगारी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, बीए र एमएका विद्यार्थीलाई एकवर्षे जागिर (ईन्टर्न) दिनुपर्छ । यसबाट रोजगारी र नेपालप्रतिको लगाव वृद्धि हुनेछ । यस अतिरिक्त, युवा स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रममा युवा पहुँचसरल तुल्याउन जरुरी छ । यसैगरी, युवा परिषद्लगायतका निकाय क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि अत्यधिक नियमन भयो, यसलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । स्वदेशी सरकारी लगानी विस्तार गर्नेतर्फ बुढीगण्डकी जलविद्युत्मा सरकारी लगानी गर्नुपर्छ । यसपछि मोटामोटी हामी विद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ । यसका लागि वार्षिक रु. २५ अर्बका दरले दस वर्ष विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्राङ्गारिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन पीपीपी मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र एउटा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुँजीगत अनुदान दिनुपर्छ । वन, खानी र जडीबुटीको विकासतर्फ वनको व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै किसिमले वनबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिनैपर्छ । एक जिल्ला एक वनको अवधारणामा जानुपर्छ । यसैगरी, बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीमा विशेष नीति जारी गर्नुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध खानीको सञ्चालन गरी समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वन ऐन र खानी ऐनमा बाझिएका प्रावधान मिलाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ मासिक भत्ता र योगदानमा आधारित पेन्सनलगायतलाई एकीकरण गरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नेसम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकै प्रकारको व्यवहार नगरी अलग अलग कार्यविधि हुनुपर्छ । हाल वितरण भई आएको भत्ता वृद्धि गर्नुका साथै असहाय, विपन्न, बेसहारा लगायतलाई हालको रकम दोब्बर गर्ने वा अनिवार्य रूपमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रममा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सुशासन ऐन संशोधन गरी सुशासन आयोग गठन गर्नुपर्छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती ऐनमा नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्ने प्रावधान थप गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनाको हकलाई व्यापकता दिनुपर्छ । यसका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी स्वतः प्रकाशन नगर्ने, वेभसाइट दुरुस्त नराख्ने र सुरक्षित गर्नुपर्ने बाहेकका सूचना प्रवाह नगर्ने उपर थप दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा सूचना आयोग र पालिकास्तरमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना प्रत्येकको प्रोजेक्ट अफिस खडा गर्न सकिएको छैन । साथै, यी तीनवटा नामलाई एकीकरण गर्न र यिनको सङ्ख्या घटाउन पनि जरुरी छ । यसैगरी, यी आयोजना तोक्ने मापदण्ड र कार्यान्वयनको विधिसमेतका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । जहाँसम्म पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउने कुरा छ, यसमा प्रत्येक मन्त्रालय मन, वचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ । साथै, मन्त्रालयपिच्छे बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष अधिकार सम्पन्न उपसमिति गठन गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, सरकारी ठेक्का दिन पासबुक प्रथा आरम्भ गर्नुपर्छ । जसअनुसार, सामान्यतः एउटा काम फरफारक नभई अर्को काम नदिने नीति लिनुपर्छ । साथै, सबै आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्यक्षमता कमजोर भएको अवस्थामा बाहेक सरुवा नगर्ने नीतिमा अडिग हुनुपर्छ । सडक निर्माणको नाममा वातावरण निकै ध्वस्त भइरहेको छ । यसर्थ, पहाडी क्षेत्रमा रज्जु मार्गको प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरित गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । प्लास्टिकको प्रयोगमा पूर्णतः नियन्त्रणमुखी हुन जरुरी छ । जमिनको उपयोग र सहरी विकासतर्फ हामी गम्भीर हुन सकिरहेका छैनौँ । यसर्थ, बस्ती विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ जथाभावी घर बनाउने, पर्खाल लगाउने र जमिन बाझो राख्ने कार्यमाथि पूर्णतः नियन्त्रण गर्नुपर्छ । उपयोगका आधारमा जमिनको प्रयोगमा कडाइ अवलम्बन गर्नुपर्छ । सहरी विकासका लागि ल्यान्ड पुलिङलाई व्यापकता दिनुपर्छ । जमिनको उपयोग, शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवामा जोनिङ प्रणाली लागू गर्ने सङ्केत दिनुपर्छ । राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा दिई आएको छुटको सूची घटाउनुपर्छ । वार्षिक करिब एक खर्ब बराबरको छुट दिइएको अनुमान छ । यसबाट आम उपभोक्तामा पुगेको लाभ अङ्कमा व्याख्या गर्न कठिन छ । भन्सारतर्फ न्यून बिजकीकरण घटाउनुपर्छ । यसका लागि भन्सार नाकामै एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने वस्तुको सूची राम्रैसँग थप्नुपर्छ । अन्तशुल्कको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । आयकरतर्फ पेसाविद्लाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । गैरकर राजस्वतर्फ प्रत्येक मन्त्रालयलाई वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । वार्षिक वक्तव्यको अनुसूचीमा राखिने महìवपूर्ण विवरणमा समयसापेक्ष गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नुपर्छ । जसअनुसार, प्रो पोर बजेट, जेन्डर बजेट र क्लाईमेट चेन्जको बजेट बढेको हुनुपर्छ । प्रदेशस्तरमा यस्तो वर्गीकरणमा गुणस्तर कायम राख्न अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि खटिई जाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी, बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा रहने अपेक्षित उपलब्धिको क्षेत्रलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि यो प्रबन्ध लागू गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ बजेटको उच्च प्राथमिकता रहनुपर्छ । हाल सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयको बजेट ८÷९ प्रतिशतमा झ¥यो भनी सरकारको कुल बजेटको १७ वा २० प्रतिशत विनियोजन यस क्षेत्रका किन भएन भन्ने प्रश्नको प्रष्टीकरण दिनुपर्छ । साथै, स्वास्थ्यतर्फको बजेट पनि ६।७ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम क्रमशः शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार निषेध गर्नुपर्छ वा शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका निजी क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । साबिकमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर वा स्वास्थ्य सेवा कर लगाई असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेकामा हालका वर्षमा त्यस्तो सेवामा आयकर मात्र लाग्ने व्यवस्था छ । यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । त्यस्तै, निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले असुल्ने शुल्कमा र विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेश पठाउने शिक्षण शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने गरेकोमा हाल विद्यालयहरूले असुल्ने शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । साना, घरेलु र लघु उद्योगको प्रवद्र्धन तथा सहासिक खेलको विकासतर्फ वार्षिक विनियोजन वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको व्यापक उत्पादन गरी निकासी बढाउनुपर्छ । नेपाली कागज, लोक्तालगायतको उत्पादन वृद्धिमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्रको सूचकमा आएको सङ्कुचनका आधारमा नियन्त्रणात्मक र खुकुलो नीतिबीच सामन्जस्यता कायम गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्ने सूचकको एक एक गरेर विश्लेषण गरी उपयुक्त रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । रोगको सङ्क्रमण, दैवी विपत्तिलगायतमा खर्च गर्न कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । नेपाल आयल निगमलाई कुन शीर्षकबाट ऋण दिने वा जमानी बस्नेजस्ता प्रश्न उठेका छन्, यिनको निकास खोजी गर्नुपर्छ । यसर्थ, वित्तीय जोखिम हेर्ने छुट्टै युनिट खोल्ने बेला आएको छ । नेपालको संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी गरी अर्थतन्त्रका तीन खम्बाको कल्पना गरेको छ । यिनको कार्यक्षेत्रको व्याख्या हुन र आपसमा सन्तुलन कायम गर्न जरुरी छ । यसैगरी, नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । उनीहरूका बीच असल अभ्यासको आदानप्रदान हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । औद्योगिक कोरिडोरलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल हुनुपर्छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापार निकै घाटामा रहेकाले निकासी वृद्धिमा थप प्रयास गर्नुपर्छ । साथै, नेपालको जलविद्युत्को उपयोग गर्न इन्डकसन चुलो र विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा जोड दिनुपर्छ । आगामी बजेटले जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउने उपायसमेतको खोजी गर्नु प्रमुख आवश्यकता छ ।
एसईईको उत्साह (सम्पादकीय)
वि.सं. २०७८ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अर्थात् कक्षा १० को परीक्षा आज (वैशाख ९ गते) मुलुकभरि सुरु हुँदैछ । परीक्षा ११ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । मिहिनेती सबै विद्यार्थीका लागि यो उत्साहको अवसरसमेत हो । प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को परिवर्तित स्वरूपका रूपमा एसईई परीक्षा विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगतमा एसएलसी परीक्षालाई उच्च शिक्षाको फलामे ढोकाको रूपमा चिनिन्थ्यो । यसको ओज असाध्य उच्च थियो । परिवर्तित स्वरूप अनुरूप हालको कक्षा १० को परीक्षा तुलनात्मक रूपमा सहज तवरले लिइने गरिएको अनुभव सबैतिर गरेको पाइन्छ । यसो भए पनि एसईई परीक्षाप्रति देशभरिका लाखौँ परीक्षार्थी तथा उनीहरूका अभिभावकको गहिरो चासो एवं प्रभाव भने घटेको पाइँदैन । लाखौँ विद्यार्थीको सहभागिता तथा मुलुकभरि एकै समयमा परीक्षा सञ्चालनलाई यसैको कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमण महामारीका कारण वि.सं २०७६ र २०७७ मा परीक्षार्थीको भौतिक उपस्थितिबिना नै विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो । यो विशिष्ट अवस्था थियो तर यस वर्ष कोरोना महामारी लभग सकिएको छ । त्यसैले परीक्षार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै यो परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ । यसबाट पक्कै पनि विद्यार्थीले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपको उचित मूल्याङ्कनको वातावरण तयार हुने अवसर प्राप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । गत साल पाँच लाखभन्दा बढी परीक्षार्थीले एसईई परीक्षाको फारम भरेकोमा निश्चित रूपमा यस पटक परीक्षार्थीको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुनेछ । मुलुकभरि दुई हजारभन्दा बढी परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरेर गरिने यस पटक ११ हजारभन्दा बढी विद्यालयका विद्यार्थीहरूले उच्च माध्यमिक तहको शिक्षाका लागि गन्तव्य तय गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा विगतका परीक्षाका तुलनामा परीक्षा बोर्डले एक कानुन तर्जुमा गरेर प्रदेश सरकारलाई एसईई परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न जिम्मेवारी तथा अधिकार प्रदान गर्ने तयारी गरिररहेको समाचारसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । यसअन्तर्गत उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नम्बर चढाउनेजस्ता कार्य प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्नेछन् । यसैगरी प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अनुकूलको समयमा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने अधिकार पनि हुनेछ । यी अधिकार तथा जिम्मेवारीका कारण प्रदेश सरकारका सम्बन्धित कार्यालय बढी जिम्मेवार तथा अधिकार सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नयाँ प्रावधानबाट एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशनमा चाप कम भएर व्यवस्थित हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ तर यसमा विगतमा जस्तो एसईईको गुणस्तर भने कुनै पनि अवस्थामा कायम राखिनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर खस्कनु भनेको राष्ट्रको भविष्यप्रति गम्भीर नहुनु हो । कक्षा १० को यस अन्तिम परीक्षा एसईई विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि नयाँ मार्गहरूको दिशानिर्देश गर्ने सम्बन्धमा निकै महत्वपूर्ण आयामका रूपमा रहँदै आएको छ । यसैबाट विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्यका लागि कुन प्रकारको शिक्षा ग्रहण गर्ने उपयुक्त निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । यस अर्थमा मुलुकको समग्र विकासमा सघाउ पु-याउने दिशा तय गर्ने शिक्षा माध्यमका रूपमा पनि लिन सकिन्छ एसईईलाई । यस परीक्षामा सहभागी हुने सबै परीक्षार्थी कडा मिहिनेत तथा परिश्रमका साथ तयारी गर्नुको कुनै विकल्प छैन । रचनात्मक तथा तार्किक लेखन शैली, अध्ययनशील एवं विवेकपूर्ण व्यवहार नै विद्यार्थीका सफलताका सूत्र हुन् । विगतमा जस्तो पुराना परीक्षाका प्रश्नपत्र हल गरेर तथा गेस पेपर पढेकै भरमा उत्तीर्ण हुन कठिन हुँदैछ । विगतका प्रश्नपत्र दोहरिएर आउने कारणले विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक शैलीको दाँजोमा यस्ता प्रश्न हल गर्ने बानी बस्दै गएकाले सम्बन्धित निकायले अब पटकै पिच्छे बेग्लै प्रश्नपत्रको व्यवस्था गर्ने नीति लिने भएको छ । यसबाट विद्यार्थीमा घोकन्ते प्रवृत्तिभन्दा सिर्जनात्मक तवरले अध्ययनलाई अगाडि बढाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनेछ । यसलाई बोर्डको स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । मिहिनेत अनि परिश्रमको समिश्रणबाट नै विद्यार्थीले भविष्यका सुनौला दिन रेखाङ्कन गर्न सक्छन् । राष्ट्रका कर्णधार विद्यार्थीले शान्ति र व्यवस्थित वातावरणमा परीक्षा दिन पाउनुपर्छ । यस पटकको एसईई परीक्षाका सबै परीक्षार्थीलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना ।
बदलियो शिक्षा, बदलिएन परीक्षा
सन् १७५७ मा सुधारको माग राख्दै भारतको मेरठ राज्यका सिपाहीले विद्रोह गरेका थिए । सिपाही मंगल पांडेले अङ्गेज अफिसर मारेर सुरु गरेको विद्रोह भारतभरि फैलियो । नेपाल तथा अन्य भारतीय राज्यहरूको सहयोगले विद्रोह दमन गरे पनि तत्कालीन गभर्नर जनरल केनिङले भारतमा शासन मात्र होइन, सुधार पनि गर्नुप¥यो भन्ने सोचका साथ अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ गरेका थिए । त्यहीँ अङ्ग्रेजी शिक्षा थापाथली दरबारबाट बाहिर निस्कियो र दरबार स्कुल बन्यो । चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि यिनलाई कलेज खोल्ने चौतर्फी दबाब बढ्यो, सुनको साँचो र चाँदीको ताल्चाबाट त्रिभुवन चन्द्र कलेजको ढोका खुल्यो । दरबार स्कुलबाट प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका गङ्गालाल श्रेष्ठले त्रिभुवन चन्द्र (त्रिचन्द्र) कलेजको विज्ञान विषयमा प्रवेश पाए । सन् १९३४ मा एसएलसी बोर्डको स्थापना भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरूले स्वदेशमै बसेर स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट परीक्षा दिन पाएका थिए ।
अवसर र चुनौतीको चुनावी उत्सव
विनोदमोहन आचार्यझन्डै पाँच वर्षको अन्तरालमा यही वैशाख ३० गते दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति यतिखेर प्रायः सबै दलका नेता, कार्यकर्ता, सम्भावित उम्मेदवार, आम नागरिक, सामाजिक सञ्जाल सबैको ध्यान खिचिएको प्रतीत भइरहेछ । संविधान एवं कानुनबमोजिम आफूलाई सुम्पिएको निर्वाचनसम्बन्धी जिम्मेवारी वहन गर्न निर्वाचन आयोगले लिएको अग्रसरता सराहनीय छ ।यसैगरी आसन्न निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न÷गराउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने तथा यसका लागि आयोगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट आदि उपलब्ध गराउन सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता सरकारबाट भइसकेको छ । जसअनुरूप निर्वाचन प्रयोजनार्थ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिइसकेका छन् ।कुनै पनि निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न भए÷गरिएको देखिनु नै पर्छ भन्ने राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहिआएको पाइन्छ । अतः आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा सो सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई कसरी जीवन्त तुल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रोसामु खडा भएको छ । बालिग मताधिकार१८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिक संविधानतः बालिग मानिन्छन् । जसले हरेक निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकारसमेत राख्छन् । संविधानतः सो मताधिकार आफ्नो आस्था वा विचारका आधारमा प्रयोग गर्न सबै बालिग नागरिकलाई छुट छ । नेपालको संविधानको धारा १७ मा उल्लिखित स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत हरेक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निहित रहेको पाइन्छ । मताधिकार प्रयोग पनि नैसर्गिक हकअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ । मतदान वा मताधिकारको प्रयोगमा यति ठूलो शक्ति रहेको हुन्छ कि जसको जगमा लोकतन्त्रको रथ अघि बढ्न सम्भव हुन्छ ।मतदानमा विवेकको खाँचोसमाज परिवर्तनशील छ । समाज परिवर्तन समयको माग हो । समाजलाई विकास र समृद्धिको गोरेटोमा डो¥याउन अथवा समाज परिवर्तनको धारलाई बदल्न सक्ने क्षमता, योग्यता तथा स्पष्ट भिजन भएका व्यक्तित्व नै सही अर्थमा असल नेता हुन् । यस प्रकार असल नेता चयन गर्न वा चुनेर पठाउन त्यस्तै इमानदार मानिसलाई दलले अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । विडम्बना भनौँ, नेपालका प्रायः सबै दल बाहिरी आवरणमा जेजस्तो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा विभिन्न गुट उपगुटले गाँजिरहेको आभास हुन्छ ।सायद यसै कारणबाट होला, कतिपय दलमा राम्रा, योग्य असल पात्र छानीछानी टिकट प्रदान गर्न वा उम्मेदवार छनोट गर्न सकस परेको सुनिन्छ, देखिन्छ । असल पात्र चयन गर्नुपर्ने सवालको सन्दर्भमा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई छान्ने विगतदेखि विरासतका रूपमा रहेको नियत र नीति दुवै बदल्नु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।कुनै पनि निर्वाचनमा खासगरी दुई चरण महìवपूर्ण मानिन्छन्, जस्तै– उम्मेदवारको चयन र मतदान । उम्मेदवारको चयन नभई कुन उम्मेदवारलाई चुन्ने भन्ने निधो हुन वा गर्न सकिँदैन । यसर्थ योग्य, इमानदार र असल पात्रको चयन आजको समयको माग पनि हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिएका मुलुकमा निर्वाचन भनेको पाँच वर्षपछि मात्र प्राप्त हुने एक अवसर हो । त्यसैले राम्रालाई पुरस्कृत र खराबलाई दण्डित गर्ने अवसर हो– निर्वाचन । मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्दा असाध्यै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।अतः उक्त अवसरको उपयोग गरिएन अथवा मतदान गर्दा सोअनुरूपको सुझबुझपूर्ण व्यवहार देखाइएन भने यसको परिणाममा योग्य, सक्षम असल नेता राजनीतिमा वा सरकारमा आउनबाट वञ्चित हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ नै । यस्तै प्रसङ्गमा महान् दार्शनिक प्लेटोको “सक्षम वा योग्य व्यक्ति राजनीतिमा नआउनु वा आउन नसक्नु भनेकै असक्षम व्यक्तिबाट शासित हुनु हो” भन्ने भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ । यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल राज्यभरका ७५३ पालिकाका ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको चयनका लागि एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन् । यसअघिका मतदाताको तुलनामा यस पटक करिब ३६ लाख मतदाता थपिन पुगेका छन् ।हाम्रो देशमा विगत केही वर्षदेखि आस्थाकेन्द्रित राजनीतिभन्दा पनि स्वार्थकेन्द्रित राजनीति प्रवृत्ति हावी हुने गरेको बुझिन्छ । स्वार्थकेन्द्रित राजनीति हावी भएका बेला सुशासनका मूल्यमान्यताअनुरूप शासन सञ्चालन हुनेभन्दा पनि भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने होडबाजी चल्नु सुखद होइन । त्यसैले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि नुबझी अर्थात् बिनासुझबुझ मतदान गर्ने अथवा लहलहैमा वा क्षणिक प्रलोभनमा परेर गलत प्रवृत्ति भएका व्यक्तिलाई चुनेर पठाउने काम गरेमा त्यसको सम्भावित दुष्परिणामको सजाय मतदाता स्वयंले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ नै । किनभने धान रोप्ने ठाउँमा कोदो रोप्ने, पछि आएर धान किन फलेन भनेर भन्न सुहाउला र ?मतदानस्थल र सुरक्षा व्यवस्थापनसुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन कुनै पनि निर्वाचनका सन्दर्भमा एक महìवपूर्ण कडी हो । खासगरी उम्मेदवारको, मतदाताको, मतदानस्थलको, निर्वाचन सामाग्रीका अलावा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी आदिको सुरक्षा व्यवस्थापन आफैँमा एक चुनौतीपूर्ण विषय हो ।यस पटकको उक्त निर्वाचनमा सुरक्षा एवं पायक पर्ने कोणबाट कुल १० हजार ७५६ मतदानस्थल छनोट गरिएको पाइन्छ भने त्यहाँ २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र रहनेछन् । सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिले मतदानस्थललाई खासगरी अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन वर्गमा छुट्याइएको बुझिन्छ ।सम्बन्ध नवीकरणको मानकहामीले स्वीकार्नैपर्छ कि, वर्षौंदेखि आजसम्म पनि देशका कुनाकाप्चा वा पाखा–पखेरीका कतिपय बस्ती विकास र आधुनिकीकरणको पारिलो घामका किरणबाट ओझेलमा परेका छन् । उम्मेदवार वा दलका नेतालाई आफ्नो गाउँघरका आँगनीमा भेट्दा गाउँका, आफ्ना पीडा, समस्या निर्धक्ककसँग राख्न पाउनु मतदाताका लागि राज्यबाट उपलब्ध महìवपूर्ण अवसर हो यो स्थानीय निर्वाचन । यसरी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नेता, सार्वभौम मतदाता, उम्मेदवार परस्परमा भेटघाट गर्ने, सम्बन्ध नवीकरण गर्ने एक संवैधानिक एवं कानुनी मानक नै हो– स्थानीय निर्वाचन । निष्पक्षता र आचारसंहितानिष्पक्ष निर्वाचन स्वयंमा चुनौती मात्र नभएर आजको परिप्रेक्ष्यमा यो एक महìवपूर्ण प्रश्न हो । निर्वाचनमा स्वच्छता एवं निष्पक्षता कायम हुन सकोस् भनेर नै निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनमा जस्तै यस पटक पनि आचारसंहिता जारी गरिसकेको सबैमा विदितै छ । निष्पक्ष निर्वाचनको मन्यताप्रति दलका नेता, कार्यकर्ता एवं उम्मेदवारमा विगतदेखि नै विचलन एवं व्यावहारिक अकर्मण्यता देखिने गरेको हुँदा यसमा निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । आचारसंहिता एउटा नैतिक मार्गदर्शन हो । यसको उद्देश्य भनेको निर्वाचनका बेला सबै दलका नेता, कार्यकर्ता, उम्मेदवार सबै नैतिक आचरणप्रति निष्ठापूर्ण प्रतिबद्ध होऊन्, जसका कारण निर्वाचन निष्पक्ष एवं विश्वसनीय हुन सकोस् भन्ने नै हो । त्यसैले मतदानको सुनिश्चितताका साथसाथै दल र उम्मेदवारका बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, पाउने तथा आफ्ना एजेन्डा, घोषणा आदि मतदातामाझ पस्किन समान अवसर पाउनु नै निष्पक्ष निर्वाचनको एक स्थापित अवधारणा हो ।अन्त्यमा निर्वाचनमा हार, जित स्वाभाविक परिणाम हो । यही मान्यताबाट प्रेरित भई निष्पक्ष निर्वाचनका खातिर आचारसंहिताको पूर्ण कडाइका साथ पालना गरी÷गराई आसन्न स्थानीय निर्वाचन सफल तुल्याउनु हामी सबैको दायित्व हो ।
पृथ्वी दिवस र हाम्रो दायित्व
करिब ७.९ अर्ब मानिस बसोवास गर्ने पृथ्वी हाम्री धर्तीमाता र अथाह विशेषता बोकेकी संरक्षणकर्ता हुन् । हामीलाई जन्म दिने हाम्री आमाजस्तै उत्पादनको अदम्य क्षमता भएकी, सुन्दरता, विविधताकी धनी, स्रोत र सम्पदाले भरिपूर्ण, सहनशीलताकी खानी जननी हुन् पृथ्वी । प्रगति र उन्नतिको प्रचुर अवसर दिएर सबै प्राणी जगत्लाई समान व्यवहार गर्दै प्रकृतिको विरुद्ध नजान आग्रह गर्दैछिन् । आपूmमाथि जघन्य अपराध गरी आफूलाई कुरूप बनाउने मात्र होइन, मानिसलाई नै बस्नलायक नहुने गरी अत्यधिक दोहन गर्ने मानव जातिलाई पनि ‘प्रकृतिसँगै मिलेर शान्तिसँग बस’ भनि
तीन शीर्ष वामनेताको दन्तबझान
मोहन दाहालनेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ नेताले सर्वसाधारण जनता र प्रेसमार्फत उठे÷उठाइएका संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकृतिका प्रश्नको वस्तुपरक चित्तबुझ्दो उत्तर दिएर गुम्दै गरेको साख, विश्वास र प्रतिष्ठा जोगाउनुपर्ने बेला भएको छ । चुनावी राजनीतिका नाममा एकले अर्काविरुद्ध अतिरञ्जित तवरबाट गालीगलौजको वर्षा गर्दा हिजोका दिनमा सगरमाथाजस्तै अग्ला देखिने कतिपय खासगरी कम्युनिस्ट नेताहरूको कद र काँट आज लिलिपुट मानवमा रूपान्तरित हुँदै गएको प्रतित हुन्छ । लोकतन्त्रको सुदूरभविष्यको निम्ति जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो । विशेषतः नेपाली कम्युनिस्ट जगत्का शीर्ष नेतात्रय– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच अहिले एकअर्का विरुद्ध गालीगलौजका जेजस्ता दोहोरी–तेहरी चलेका छन् । तिनले नेताजीहरूको उचाइ र आयतन मात्र घटाएको नभई जनतालाई निःशुल्क मनोरञ्जनसमेत प्रदान गरेको अवस्था छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले नौलो जनवादी चरण पार गर्दै गरेर समाजवादतर्फ अघि बढ्दै गरेको विश्लेषण वाम विश्लेषक र बुद्धिजीवीले गरिरहँदा र नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत कुल मतदाता सङ्ख्याको दुईतिहाइ नजिक रहेको तथ्य उजागर भएको चार वर्ष हुँदा नहुँदै तिलस्मी ढङ्गले कम्युनिस्ट कित्ता रणनीतिक र राजनीतिक रूपमा रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । परिस्थितिमा अपेक्षित सुधार भएन भने वाम कित्तालाई आफ्नो जीवन्त अस्तित्व र प्रभावकारी उपस्थिति कायम राख्न धौधौ नपर्ला भन्न सकिन्न । नेपालमा उत्कर्षमा पुगेको कम्युनिस्ट शक्तिलाई करिब दुई तिहाइ नजिकको बहुमतको बलमा सत्तामा आसीन रहेकै बेला आजको नाजुक एवं टिठलाग्दो अवस्थामा पु¥याउनेमा अरू कोही नभएर स्वयं शीर्ष नेतृत्व अर्थात् तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल हुन् । कम्युनिस्ट भाषाका कथित प्रतिक्रियावादी, विस्तारवादी, संशोधनवादी वा साम्राज्यवादीले सत्तरी वर्ष बढीको अथक प्रयास र सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाह बनेको कम्युनिस्ट शक्तिलाई निमेषभरमै क्षतविक्षत तुल्याएका होइनन् यो परिस्थितिका जिम्मेवार स्वयं शीर्ष नेता नै छन् । कतिपय अरू मुलुकमा कम्युनिस्ट राजनीतिलाई कमजोर तुल्याउन शक्तिशाली कम्युनिस्टविरोधी बाह्य शक्तिको निर्णायक भूमिका रहेका उदाहरण छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसको अपवाद देखियो, स्रष्टा नै संहारक बने । भन्छन्, माकुराका बच्चाले माउलाई खान्छन् तर नेपालमा माउ (स्रष्टा नेता) ले बच्चा (कम्युनिस्ट आन्दोलन) खाइरहेको विचित्रको अवस्थाको अनुभव भएको छ । अर्को खट्किँदो पक्ष के छ भने कम्युनिस्ट कित्ताका शीर्ष नेताद्वय–ओली र दाहालबीच जुन बेमेल र द्वन्द्व थियो र अद्यावधि पर्यन्त छ त्यसमा वैचारिक एवं सैद्धान्तिक भिन्नता खासै देखिँदैन । गैर कम्युनिस्ट आँखाबाट हेर्दा नेताद्वय बीच व्यक्तित्वको टकराव, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्राधिकारी बन्ने होडबाजी र जुँगाको लडाइँभन्दा बढी देख्न सकिँदैन भने स्वयं कम्युनिस्टका आँखाले त झन् के पो देख्लान् र ! यहाँसम्म कि दुई नेता र तिनका गुटबीचका घोचपेच र गाली गलौजमा कम्यनिस्टले प्रयोग गर्ने शब्द मात्रै हुन्थे भने पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त मन पराउने नयाँ पुस्ताले कमसेकम शब्दसम्म सिक्ने अवसर पाउँथ्यो । आश्चर्य, कथित अग्रगामीले कथित प्रतिगामीविरुद्ध प्रयोग गरिने गरेका शब्द र शैली ओली–दाहाल वाक्युद्धमा प्रयोग भएका छन् । समाजवादउन्मुख संविधानलाई आदर्श र मार्गदर्शक मानेर अघि बढेका नेताले, कम्युनिस्ट शब्द सापटी लिएर भन्दा, बुर्जुवाले प्रयोग गर्ने गालीगलौजका भाषा प्रयोग गरेको सुन्दा र देख्दा सिद्धान्त र राजनीतिमा मात्र नभई नेपालमा माक्र्सवादी भाषा र साहित्यमा नै पो खडेरी परेर सङ्कट उत्पन्न भएको हो कि क्या हो भन्ने भान पर्छ ।राष्ट्रिय समस्या वा जनताका समस्याको चित्रण, तिनको समाधानका लागि दल वा नेताहरूबीच नीतिगत, वैचारिक, सैद्धान्तिक वा कार्यक्रमिक विवाद वा मतभेदका सन्दर्भमा यो गालीगलौज केन्द्रित हुन्थ्यो भने एक हदसम्म स्वाभाविक मानिन्थ्यो होला । नेताहरूबाट जनताले गरेको अपेक्षा यो होइन । जनता चाहन्छन्–आफ्ना नेता जनजीविकाका सवालमा दन्तबझान गरुन्, नीतिगत र कार्यगत भ्रष्टाचारका फेहरिस्त पस्किएर जनतालाई सजग र सचेत तुल्याउँदै हरेक निकाय र क्षेत्रमा सुशासनको अनुभूित गराउन्, विभिन्न निकायमा क्रियाशील प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यवहारमै जनताप्रति उत्तरदायी एवं संवेदनशील तुल्याउन्, राज्य प्रणाली र जनताबीच सघन कुहिरोको रूपमा विकसित बिचौलिया प्रथालाई जरैदेखि उखेलेर निर्मूल गरी राज्य प्रणाली र यसका सञ्चालन संयन्त्रप्रति जनतामा अपनत्व र स्वामित्वको भाव कायम हुन सकोस् आदि आदि । लाग्छ, वाम नेतात्रयको दृष्टिमा राष्ट्र र जनता पूराका पूरै समस्या रहित छन् र उनीहरूको विषयलाई लिएर कसैले टाउको दुखाउन आवश्यक छैन । समस्या छ त केवल उहाँहरूबीचमा जुन समस्याको माग एकले अर्कोलाई पूर्ण निषेधमा केन्द्रित रहेको प्रतित हुन्छ । एउटाको जरो किलो गरेर अर्कोलाई औषधि बनाउनेजस्ता कुरा वर्तमान राज्य प्रणाली र यसलाई परिभाषित एवं निर्देशित गर्ने संविधानको आशय, भाव र मर्म होइन । अपितु सहअस्तित्व, एक अर्काप्रतिको सम्मान तथा सहकार्य हो । निषेधको सोच, प्रवृत्ति र व्यवहारमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । यस्तो विचार र व्यवहार झाँगिदै जाँदा अन्ततः यसको गर्भबाट अधिनायकवाद प्रादुर्भावको खतरा हुन्छ । निषेधको सोच र व्यवहार अहिले जसरी राष्ट्रिय संस्कार, चरित्र र संस्कृतिका रूपमा विकसित भइरहेको छ भोलिका दिनमा यसले राष्ट्रिय एकताको भावनामा नै आघात नपु¥याउला भन्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक प्रणालीको भाव र मर्म राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने वा खलल पु¥याउने निश्चय नै होइन । जोड्ने हो तोड्ने होइन, गाँस्ने हो मास्ने होइन । राजनीतिका नाममा नेकपाका शीर्ष नेतात्रयले एकअर्का विरुद्ध जुन हदसम्मका गाली गलौजका शब्दको अपव्यय गरिरहनु भएको छ त्यसले नेपाली समाजलाई थप छिन्नभिन्न र कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।गाली गलौज वा नकारात्मक आलोचना–प्रत्यालोचनाले परिस्थितिलाई कहाँबाट कहाँ पु-याउँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त खोज्न टाढा जान पर्दैन । निकट अतितमा सचिवालयका नाममा तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्येका एक अध्यक्ष दाहालले नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालसँगको सहकार्यमा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अघि सार्नु भएको आरोप पत्रले निम्त्याएको अकल्पनीय घटना नै पर्याप्त छ । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताबीचको त्यति बेलाको झगडा र गाली गलौज पनि अहिलेको जस्तै गैरराजनीतिक गुटगत, व्यक्तिवादी र निजात्मक थियो, कुनै वैचारिक–सैद्धान्तिक वा राज्य सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित थिएन । विचार र सिद्धान्त गौण तथा व्यक्ति र गुटका निहित स्वार्थले प्रधान्यताप्राप्त विवादको परिणाम प्रायः नकारात्मक रहने गरेका छन् । मूलतः ओली र दाहालबीचको निजात्मक द्वन्द्वले करिब दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सरकार मात्र ढलेन सात दशक लामो सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप निर्मित कम्युनिस्ट किल्लालाई स्वयं निर्माताले नै ध्वस्त तुल्याए, एकीकृत पार्टी तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । यस घटनालाई नेपाली राजनीतिक इतिहासको दुःखद अध्याय मान्दा अत्युक्ति हुँदैन तर यति ठूलो क्षति व्यहोरी सक्दा पनि नेताहरूबाट तिनै नकारात्मक चरित्र, प्रवृत्ति र व्यवहारको पुनरावृत्ति भइरहँदा उहाँहरूबीचको विद्यमान द्वन्द्वले आसन्न निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभावित तुल्याउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । त्यसै पनि दल र उम्मेदवारबीच मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि ठाउँठाउँमा शान्ति सुरक्षाको प्रश्न उठ्दै आएको हो । निर्वाचन राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र दलका समर्थक मतदाताका लागि इज्जत, प्रतिष्ठा, भाग्य र भविष्यको अहं प्रश्न बन्ने भएकाले उम्मेदवार आफू विजयी बन्न नेता, कार्यकर्ता र पक्षधर मतदाता निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । यसर्थ जहिल्यै पनि निर्वाचनको समयमा शान्ति–सुरक्षाको स्थिति निकै संवेदनशील एवं नाजुक रहने गरेका घटना र प्रवृत्तिसँग प्रायः हामी सबै परिचित नै छौँ । आसन्न निर्वाचन, शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधको कारण, कम्युनिस्टका तीनवटा घटकका लागि प्रतिष्ठाका लागि मात्र नभई राजनीतिक जीवन–मरणको विषय भएको छ । तीनवटै घटकका नेता कार्यकर्ताको मानसिकता आफ्ना उम्मेदवार जिताउने भन्दा सगोत्रीविरोधी उम्मेदवारलाई हराउनेमा बढी केन्द्रित रहने रुझान रहलाजस्तो आशङ्का बढेको छ । निर्वाचनमा यदि यस्तो रुझान विद्यमान रहेमा शान्ति–सुरक्षाको प्रश्न अहिले सोचेभन्दा पनि नाजुक नहोला भन्न सकिन्न । यो वर्ष तीनवटा निर्वाचन हँुदैछन्, तीनवटै निर्वाचन दलहरूको भाग्य र भविष्यसँग मात्र होइन राष्ट्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीको भाग्य तथा भविष्यसँगसमेत जोडिएका छन् । तीनवटा कम्युनिस्ट घटकबीचको चरम नकारात्मक सम्बन्धको वातावरणमा आफूले जित्नेमा भन्दा अर्कोलाई हराउने मानसिकतामा सहभागी हुने दललाई कस्तो परिणाम हात लाग्ला ? यस्तो वातावरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा कति हौसला र उत्साहसाथ मतदाता सहभागी होलान् र आएको परिणाम देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र विकास, शान्ति तथा समृद्धिको जनचाहनालाई पूरा गर्न सफल होला ? तीन शीर्ष वाम नेताले यी सामान्य लाग्ने तर आधारभूत प्रश्नको उत्तर आफैँसँग मागेर अब उताका दिनमा तदनुरूप नीति र व्यवहार अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
लडाइँले भन्दा भोकले मर्दै यमनी
रामप्रसाद आचार्यअहिले विश्वको ध्यान रुस–युक्रेन युद्धमा केन्द्रित हुँदा सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटचाहिँ यमनमा देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँको अवस्था झनै बिग्रँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यमनका लागि आर्थिक सहायता जुटाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो प्रयास सफल भएन । सङ्घले गएको मार्च १६ मा स्थापित कोषमा चार अर्ब जम्मा गर्ने आकलन गरेको थियो तर उक्त रकमको एक तिहाइभन्दा कम रकम सङ्कलन भयो ।युक्रेनमा जारी युद्धको कारण यमनमा महँगी दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । विशेष गरी पीठोको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ । त्यहाँका धेरै परिवार दैनिक रूपमा पाउरोटीमा निर्भर छन् । धेरै गरिब परिबार पाउरोटी किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही सामाजिक संस्थाले विशेष गरी कमजोर व्यक्ति, अनाथ, अपाङ्गता भएका मानिस र महिलालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । ती संस्था पनि महँगीको मारमा परेका छन् । ती संस्था पनि सहजै पाउरोटी वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।सन् २०१४ को अन्त्यतिर हुथी विद्रोहीले यमनको सबैभन्दा ठूलो र राजधानीसमेत रहेको सहर साना कब्जा गरेपछि यमनमा गृहयुद्ध सुरु भएको हो । सिया इस्लाम यो विद्रोहीलाई इरानको समर्थन छ । उनीहरूले राष्ट्रपति अब्द्राबुह मन्सुर हादीको नेतृत्व रहेको सुन्नी सरकारसँग विद्रोह गर्दै आएका छन् । हादी सन् २०११ को अरब क्रान्तिपछि राष्ट्रपति बन्नुभयो । त्यसअघि अली अब्दुल्लाह सलेह लामो समय राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो । अरब क्रान्तिले उहाँलाई सत्ताच्युत ग¥यो । सलेहलाई हटाएपछि हादीले देशमा स्थायित्व स्थापना गर्न प्रयास गर्नुभयो तर सेना विभाजित भयो । हुथी विद्रोहीले दक्षिणमा प्रदर्शनमा उत्रिए । हुथीहरूले परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै देशका अन्य ठाउँसमेत कब्जा गरे । प्रस्तावित सङ्घीय संविधान र सत्ता साझेदारीका लागि हादीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै उनीहरूले थप लक्ष्य तय गरे । हुथीहरूले सहजै राजधानी साना कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति हादी साउदी अरबमा पलायन हुनुभयो । यद्यपि उहाँ अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारको प्रमुखका रूपमा रहनुभएको छ ।यमनी युद्ध देशभित्र लडाकुहरूमा सीमित रहेन, बाह्य शक्तिको चलखेल सुरु भयो । सन् २०१५ को मार्चमा साउदी अरबको नेतृत्व रहेको प्रायः सुन्नी मुस्लिम भएका खाडी देश, पश्चिम समर्थित गठबन्धनले देशमा इरानी प्रभाव समाप्त गर्ने उद्देश्यले हुथीहरूविरुद्ध हवाई कारबाही सुरु ग¥यो । त्यसयता यमनका विभिन्न भागमा अहिले पनि लडाइँ र हवाई आक्रमण जारी छ ।यो आक्रमण जनताप्रति लक्षित छैन । त्यहाँका मानिस लडाइँले भन्दा भोकले धेरै मरिरहेका छन् । करिब तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको देशका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै किसिमको सहायतामा निर्भर छन् । यमन मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रको सबैभन्दा गरिब देश हो जसले करिब ९० प्रतिशत खाद्यान्न आयात गर्छ । विश्व बैङ्कका अनुसार यमनमा ४० प्रतिशत गहुँ युक्रेन र रुसबाट जाने गर्छ । अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिले यमनी सहर एडेनका स्थानीय मुस्लिम ह्यान्ड्स सहायता संस्थाले मानवीय सहयोग परियोजना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । एडेनबासी राइधा मोथना अली पाँच सन्तानसहितकी एक विधवा हुन् । उनको परिवार परोपकार सहायतामा निर्भर छ । उनी भन्छिन्, “म आधारभूत आवश्यकताको अभावबाट गुज्रिरहेकी छु । मसँग निश्चित तलब प्राप्त हुने काम छैन । म र मेरा सन्तानले दिनमा दुईवटा पाउरोटी पाउँछौँ र हामी त्यही खान्छौँ । यदि उनीहरूले पाउरोटी दिन बन्द गरे भने मसँग उपाय छैन ।”पाउरोटी उत्पादक उद्योगमा काम गर्ने सलह अहवासले ताइज सहरका मानिस रातको समयमा फोहोरको डङ्गुरमा खाना खोज्न जाने गरेको सुनाए । उनले त्यहाँ पुग्ने मानिसले प्रतिष्ठा कायम राख्न अनुहार छोप्ने गरेको बताए । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा त्यहाँ कम्तीमा तीन लाख ७७ हजार मानिसको मृत्यु भयो । सन् २०१४ मा युद्ध सुरु भएदेखि १० हजारभन्दा बढी बालबालिका मारिएका छन् । अहिले एक करोड ९० लाख मानिसलाई तत्काल खाद्य सहायताको आवश्यकता छ । त्यहाँका ५० लाख मानिस भोकमरीको नजिकै छन् भने ५० हजार मानिसले भोकमरी भोगिरहेका छन् । गृहयुद्धका कारण ४० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।यमनमा शान्तिका लागि बनेका थुप्रै योजना असफल भए । समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भने जारी छ । साउदी अरबमा रहेको खाडी मुलुकहरूको सहकारी परिषद् (जीसीसी) ले हुथी विद्रोही र अन्य यमनी पक्षलाई परामर्शका लागि सम्मेलन ग¥यो । उक्त सम्मेलनमा हुथी विद्रोही पनि सहभागी भए तर शान्तिका लागि कुनै तयारी भएन । दलहरू सम्झौता गर्न तत्पर भएनन् । हुथीहरूले उनीहरूलाई शासन गर्ने अधिकार छ भन्ने सोच त्याग्न तयार छैनन् । जसले गर्दा सम्मेलन असफल भयो । मुख्य पक्षहरूले युद्धबाटै पैसा कमाइरहेका कारण उनीहरू सम्झौताका लागि तयार भएनन्, जनता मात्र मरिरहेका छन् । साउदी अरबले गत वर्षको मार्चमा पनि शान्ति योजना प्रस्ताव गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निरीक्षणमा युद्धविराम गर्न दिइएको त्यो सुझाव सफल भएन । अमेरिकाले सन् २०२१ मा यमनप्रति अमेरिकी नीति परिवर्तन ग¥यो । ट्रम्प प्रशासनले हुथीहरूलाई दिएको आतङ्कवादीको पहिचान बाइडेन प्रशासनले खारेज ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२० मा यमनलाई आवश्यक पर्ने तीन अर्ब ४० करोड डलरमध्ये आधाभन्दा बढी मात्र प्राप्त गरेको थियो । गत वर्ष दाताहरूले दुई अर्ब ३० करोड डलर दिएका थिए । सङ्घको कोष रित्तिएका कारण विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) लाई पनि यमनमा खाद्यान्न सहायता घटाउन बाध्य पारिएको थियो । गत मार्च १६ मा राष्ट्रसङ्घले दाताहरूको ध्यान यमनतर्फ आकर्षित गर्न अर्को प्रयास ग¥यो । उक्त एक दिवसीय कार्यक्रममा दातृ देशहरूलाई गरिएको विशेष अपिलमार्फत एक अर्ब ३० करोड डलर सङ्कलन ग¥यो जुन राष्ट्रसङ्घले आशा गरेको भन्दा रकमको एकतिहाइ मात्र थियो । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यमनको सङ्कटलाई युक्रेनी युद्धले छायाँमा पर्न नहुने चेतावनी दिनुभयो । गत वर्ष बेलायत सरकारले यमनलाई प्रदान गर्दै आएको सहायताबाट ठूलो रकम कटौती घोषणा ग¥यो । यस वर्ष ११ करोड ५० लाख डलर दिने बताएको छ जुन रकम गत वर्ष प्रतिबद्धता जनाएको २१ करोड ५० लाख भन्दा कम हो । “यो कदम निकै हानिकारक छ र अब हामीसँग पैसा सकिएको छ”, डब्लूएफपीका कार्यकारी निर्देशक डेभिड बिस्लेले भन्नुभयो । यमनमा कोषमा घटेको स्रोत नै चिन्ताको प्रमुख विषय हो ।“युक्रेनको युद्धले हाम्रा परियोजनालाई निश्चित रूपमा असर गर्नेछ र सायद हामीले सहयोगमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ”, परोपकारी संस्था मुस्लिम ह्यान्ड्स, यमनका निर्देशक अब्दुल रहमान हुसेन भन्नुहुन्छ । हाल हामी यहाँ हरेक दिन ५० हजार पाउरोटी बाँड्छौँ तर मूल्यवृद्धि दोब्बर भएको कारण यस कार्य जारी राख्न हामीलाई थप सहयोग चाहिन्छ । नत्र हामीले पाउरोटी उत्पादन गर्ने केही उद्योग बन्द गर्न सक्छौँ”, उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।अत : यमनको सङ्कट छिटो समाधान गर्न सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ । एक पक्षको प्रयासले मात्र समस्याको दिगो समाधान सम्भव छैन । छिटो समस्याको समाधान भएन भने भोकका कारण त्यहाँ धेरैको ज्यान जाने अवस्था छ ।
निर्वाचनमा आचारसंहिताको पालना
निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै राजनीतिक दलले चुनावी प्रचारका क्रममा भएको खर्च बैङ्किङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नि
सुदृढ कर्मचारीतन्त्रको अपेक्षा
राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दर्शनबाट अलग रहेको संरचनालाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको स्थायी सरकार, पात्र वा संयन्त्र भनेर पनि चिनिन्छ तर यसको समुचित नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुन सकेन भने अस्थिरताको बीजारोपण पनि यसैबाट हुन्छ । निजामती सेवाले विभिन्न प्रकारका विकसित स्वरूप पार गर्दै योग्यता प्रणालीमा आधारित गन्तव्य हासिल गरेको छ तर कर्मचारीतन्त्रले बृहत् रूपमा निजामतीबाहेकका तमाम संरचनालाई समेट्ने हुँदा य
