आगामी असोज ३ गते नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पूरा हुँदैछ। यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको एक चक्र पूरा भएको छ। ०७२ असोज ३ गते सकसपूर्ण र असहज अवस्थामा संविधान जारी भएको थियो। संविधान सभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदको समर्थनमा जारी संविधानप्रति मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलको असहमति थियो। साथै, देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले जारी नगर्न विभिन्न बहाना खोजेका थिए। प्रमुख ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत अधिकांश राजनीतिक दलको सुझबुझपूर्ण निर्णयले संविधान जारी भयो। जारी संविधानमा केही कमजोरी रहेको भए पनि त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धताका साथ मूलधारका राजनीतिक दलले प्रयास गरिरहेका छन्। यसै क्रममा नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तहसम्मको काम भइसकेको छ। अब मधेशमा बसोवास गर्ने नेपालीले सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। यसका अलावा नागरिकलाई सहज हुने अन्य ससाना समस्याको सम्बोधन गर्ने दृढता पनि दलहरूले व्यक्त गरेका छन्।
पहिलो चरण पार गरिसकेको संविधानले गएको वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेर दोस्रो चरण प्रारम्भ गरेको छ। आगामी मङ्सिर ४ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि दोस्रो चरणको अर्को चरण सुरु हुनेछ। योसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ कोर्ष प्रारम्भ गर्नेछ।
आसन्न निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यो प्रश्न जटिल मात्र छैन गम्भीर पनि छ। निर्वाचन परिणामले कुनै दल विशेषलाई सत्तामा पु¥याउनु ठूलो कुरा होइन, बरु त्यसले अर्थराजनीतिमा पार्ने प्रभाव महìवपूर्ण हुन्छ। यस प्रयोजनका लागि विगतमा भएका प्रयासबारे थप चर्चा गरिनु आवश्यक छ। गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले गतिलो आकार लिएको थियो। त्यसैका बलमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा झन्डै दुई तिहाइको सरकार निर्माण पनि भयो। पाँच वर्षका लागि स्पष्ट म्याण्डेड पाएको ओली सरकार साढे तीन वर्षमै विस्थापित भयो। त्यो अवस्था उत्पन्न हुनुमा स्वयं ओली सरकार जिम्मेवार थियो। ओलीले एकीकृत पार्टीको म्यान्डेटअनुसार प्राप्त जनमतको सम्मान गर्न सक्नु भएन। उहाँको शासकीय शैलीले पार्टीको एकीकरण त जोगाउन सकेन नागरिक आकाङ्क्षाको सम्बोधनमा पनि भएन। परिणामतः मुलुक नै राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा प¥यो। आफ्नै पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणाम थियो ओलीको बहिर्गमन। संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि बनेको ओलीविरुद्धको पाँच दलीय गठबन्धन कालान्तरमा सत्तामा समेत स्थापित भयो। आउने निर्वाचनमा यो गठबन्धन अझै सशक्त ढङ्गले अघि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। गठबन्धनको दायरा थप फराकिलो बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ।
गठबन्धन किन जरुरी त ? यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने गरेको छ। सर्सर्ती हेर्दा गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई खासै फाइदा हुने देखिन्न। किनभने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको १६५ र प्रदेश सभाको ३३० सबै सिटमा कांग्रेस उम्मेदवारले सहभागिता जनाउने अवस्था रहन्न। एमाले विभाजन भएको र माओवादीसमेत अलग भइसकेको अवस्थामा कांग्रेसले गठबन्धन गर्नै नपर्ने तर्क गरिन्छ। साथै, कांग्रेसको सङ्गठन मजबुत बनाउन समेत एकल निर्वाचनमा जाँदा उपयोगी हुनेमा दम छ। प्रश्न के हो भने कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जाने अवस्था बन्यो भने माओवादीले एमालेसँग गठबन्धन गर्ला की नगर्ला ? निश्चित रूपमा गर्छ। यही कुरा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक रूपमै पटक पटक दोहो¥याइरहनु भएको छ। नेपाली जनता गठबन्धनका पक्षमा रहेको र माओवादीलाई सत्ताको केन्द्रीय भागमा पु¥याउने एक मात्र लक्ष्य प्रचण्डको देखिन्छ। उता, एमाले पनि सकेसम्म पाँच दलीय गठबन्धन भत्काउने पक्षमा छ। यो परिस्थितिमा कांग्रेसले त्यो जोखिम मोल्ने कि नमोल्ने ? विगतको तीतो अनुभव सबैलाई ताजै छ– एमाले सत्तामा आयो भने संविधान र लोकतन्त्र फेरि धरापमा पर्नेछ। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीले दुई÷दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भनेर फैसला गरिसक्दासमेत स्वीकारिएको छैन, बरु परमादेश सरकार भनेर व्यङ्ग गरिँदैछ। यसको अर्थ एमालेले अझै पनि संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिइरहेको छ। फेरि कांग्रेस र एमालेको मतसङ्ख्या विश्लेषण गर्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा हाराहारी छ। त्यहाँ जसले माओवादीको समर्थन पाउँछ, उसैले जित्छ। कदाचित वाम गठबन्धन बनेर एमाले सत्तामा आयो भने फेरि पनि नेपाली जनताले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अहिलेको प्रश्न कांग्रेसले त्यो जोखिम सधैँ उठाउने कि बेलैमा निर्मूल गर्ने ? भन्ने हो। अहिले सत्ताभन्दा व्यवस्थाको रक्षा नै चिन्ताको विषय हो। किनकि पाँच दलीय गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाकै लागि बनेको हो।
राजनीतिक स्थिरता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। बहुमतले मात्रै राजनीतिक स्थिरता नदिने रहेछ भन्ने उदाहरण खोज्न अन्यत्र जानु परेन, यसअघिको ओली सरकार पर्याप्त छ। दुई तिहाइको जनमत हुँदा पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेन। बरु आफ्नै सहयात्रीले विद्रोह गरेर वैकल्पिक सरकार बनाए। बहुमत भनेको त केवल प्राविधिक पक्ष मात्र रहेछ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको शासकीय सोच र शैली नै हो। भीमकाय बहुमत हुँदा ओलीले सत्ता त्याग्नुपर्ने विचित्रको अवस्था कसरी निर्माण भयो ? त्यो विचारणीय पक्ष हो। पाँच दलीय गठबन्धनले नेपाली जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको सबलीकरण गर्न स्थिर सरकार दिने विश्वास र भरोसा दिलाउन सक्नु पर्छ। प्रजातन्त्रका लागि सधैँ क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेसले सत्तालाई कहिल्यै महìव दिएन। सत्ता नै केन्द्रमा राखेको थियो भने कांग्रेसले ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थिएन। सिद्धान्त र विचारलाई प्रधान ठान्ने पार्टी भएकाले कांग्रेसले आफूलाई सङ्घर्षको मैदानमा सधैँ समर्पित ग¥यो। नेताहरूमा उच्च नैतिकता र आदर्श थियो। त्यही नैतिक बलले गर्दा पञ्चायती कालमा समेत कांग्रेसले सधैँ खबरदारी गरिरह्यो। निरङ्कुशताविरुद्ध सधैँ अग्रमोर्चामा रहँदै आएको कांग्रेसले अब पनि लोकतन्त्र कमजोर बनाउने र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने वातावरणलाई प्रश्रय दिँदैन। अब भने देशमै धेरै सम्भावनाका ढोका खोल्ने प्रणका साथ गठबन्धन थप सुदृढ बनाएर समृद्धिको यात्रा गर्नु जरुरी छ। आर्थिक प्रगतिको सम्भावना देखाउने गरी गठबन्धनले भरोसा जगाउने काम गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नसमेत गठबन्धनले प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम दिन सक्नु पर्छ। अब पनि यो वा त्यो बहानामा समृद्धिको यात्रा र राजनीतिक स्थिरताको विश्वासलाई धरापमा पार्न हुँदैन। गठबन्धनको औचित्य यसबाट मात्रै पुष्टि हुनेछ।
संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। त्यसमध्ये प्रदेश सभाको निर्वाचन दोस्रो कार्यकालका लागि हुँदैछ। प्रश्न उठ्ने गरेको छ– प्रदेश सभा नेपालको हकमा आवश्यक हो कि होइन ? प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल खासै उत्साहप्रद देखिएन। आमनागरिकले यो तहबाट के–कस्ता लाभ प्राप्त गरे भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन्। किनभने सातवटै प्रदेश सभाले स्मरण गर्न लायक काम गरेको कतै रिपोर्टिङ भएको छैन। यो यथार्थ हो। स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले नै नागरिक हकको डेलिभरी गरेको अनभूति धेरैको छ। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलोका रूपमा मात्र प्रदेश सभा रहेको भाष्य निर्माण भएको छ। यसलाई चिर्न पनि आउने प्रदेश सभाले नयाँ खालको सन्देश दिन सक्नुपर्छ। अब बन्ने प्रदेश सभाले कामकै माध्यमबाट जनविश्वास आर्जन गर्न सकेन भने प्रणालीकै निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ। त्यसैले राजनीतिक दलले प्रदेश सभाको औचित्य स्थापित गर्न थप बल खर्चनु पर्नेछ।
मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटको सकस छ। स्वाभाविक रूपमा बढी सिटको अपेक्षा सबैले गर्छन्। धरातलीय यथार्थ मनन नगरी बाँडफाँटलाई मात्रै प्रश्रय दिइयो भने गठबन्धनको पराजय हुन सक्छ। कहाँ कसको कुन हैसियत छ, त्यही आधारमा बाँडफाँट गरियो भने त्यो परिणाममुखी हुन्छ। केवल बण्डाका लागि मात्रै भागबण्डाको स्थिति बन्नु हुँदैन। भागबण्डाका लागि दलहरू दिनहुँ कसरत गरिरहेका छन्। ठोस प्रगति नभएकाले हाललाई सबैको ध्यान समानुपातिकमा केन्द्रित भएको छ। उता, एमाले पनि सकेको बल प्रयोग गर्दैछ। कदाचित काँग्रेससँग बेमेल भइदियो भने माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने उसको दाउ छ।
त्यो दाउले काम गरेन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत साना दलसँग गठबन्धन गर्ने प्रयास एमालेले गरिरहेको छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्कने सम्भावना छैन। त्यसैले आगामी निर्वाचनले देशलाई राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने विश्वास र भरोसा जगाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
