टुङ्गिएको छैन महाभियोग

महाभियोग यो शब्द नै पर्याप्त छ। सर्वसाधारणलाई फौजदारी कसुरमा अभियोग लाग्छ। यो अभियोग कानुनबाट सिर्जित निकायबाट प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले हेर्छ। संविधानले तोकेको केही उच्च पदाधिकारीलाई महाभियोग लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिन्छ। सभामुखलाई पदअनुसार आचरण नगरेको प्रस्तावबाट हटाउन सक्छ। राष्ट्रपतिलाई महाभियोगबाट हटाउन सकिन्छ। प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्यायपरिषद्का सदस्यलाई महाभियोगको प्रस्तावबाट संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट हटाइने व्यवस्था छ। संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव एक चौथाइ सदस्यले गर्नेछन्। यो प्रस्तावलाई संसद् बैठकमा सभामुखले पेस गर्नेछन्। संसद् बैठकले यो प्रस्ताव स्वीकार गरी महाभियोग उपयुक्त छ छैन सिफारिस गर्न एक समिति बनाउनेछ। सो समितिले आफूलाई प्राप्त प्रस्तावमा छानबिन गरी तीन महिनाभित्र संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ। यही प्रक्रियानुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई एक चौथाइ सदस्यले बुँदागत रूपमा महाभियोगको कारण उल्लेख गरेर संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। 

सो प्रस्तावलाई सभामुखले संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरी माथि उल्लेख भएबमोजिमको सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गरी समिति पनि गठन गरियो। तर सो प्रस्ताव समितिमा पठाउने समय भने कानुनमा उल्लेख नगरिएको छिद्रलाई अवसरको रूपमा लिई लामो समय प्रस्ताव संसद्मा नै राखी संसद्ले गठन गरेको समितिमा पठाउने काम गरिएन। यसको भित्री रहस्यचाहिँ समितिमा पठाएपछि समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिएपछि संसद् बैठकमा पेस गर्दा दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्न कुनै एक दलले मतदानमा पन्छियो वा महाभियोगको प्रस्तावको विरुद्धमा मत दियो भने सो महाभियोगको प्रस्ताव पारित नभई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रले सफाइ पाउने अवस्था आउँछ र आफू प्रस्तावक सदस्यको दलहरू यो प्रस्तावमा अससफल हुने डरको कारण यो प्रस्ताव समितिमा पठाउन ढिला गरेको हो भनी अनुमान गर्ने धेरै चासो राख्नेले बताउने गरेका छन्। यो ढिलाइलाई चर्को र प्रभावकारी ढङ्गबाट विरोध अर्को दलले पनि गरेन। किनकि यो प्रस्ताव चाडै नै संसद्मा पेस भयो भने मतदान प्रस्तावको पक्षमा गराै भने आफ्ना राजनीतिक विरोधीले ल्याएको प्रस्तावमा कसरी मतदान गर्ने ? प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गराैँ भने भ्रष्टाचारजस्तो, न्यायमा विचलन भएको गम्भीर अपराधमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा कसरी मतदान गरेर मुख देखाउनु र चुनावको मुखमा जनतासामु भ्रष्टाचारीको पक्षमा आफू रहेको भन्ने दोष कसरी बोक्नु भनेर सामान्य औपचारिक कुरा उठाएर ढिलाइ गर्नेमा अर्को दल पनि पुग्यो। 

यो प्रस्तावको पक्षमा हुनेलाई बहुमत नपुग्ने डरले र यो प्र्रस्तावमा संलग्न नहुने दललाई भ्रष्टाचारीको मतियार बनिएला भन्ने डरमा यो ढिलाइ गर्न मौन सहमति दिएको देखिन्छ। संविधान बनाउँदा महाभियोगको प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि निकै संवाद भएको थियो। मस्यौदा दलमा बसेर काम गर्दा यसलाई मसिनोसँग बुझ्ने मौका पनि प्राप्त भयो। राष्ट्रपतीय पद्धतिमा मात्र यस्तो व्यवस्था राखिन्छ। संसदीय पद्धतिमा यस्तो राख्नु मनासिव हुँदैन भन्ने तर्क पनि बलियोसँग आएको थियो। तर माथि उल्लेख गरिएका पदाधिकारीलाई राज्यका संयन्त्रले बहाल हँुदाका बखत कुनै पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लगाउन नसकिएपछि उनीहरू भ्रष्टाचार गर्न खुला हुन्छन् भन्ने तर्क र यति ठूला पदमा आसीन व्यक्तिले भ्रष्टाचारजस्तो नैतिकहीन काम गर्दछन् भनी कल्पना गरी महाभियोगको प्रावधान राख्न हुँदैन ती पदाधिकारीले कुनै हालतमा भ्रष्टाचार गर्दैनन् भनी तर्क गरिएको थियो। 

अन्तिममा महाभियोगको धारा राखेर प्रस्ताव दर्ता भएपछि अन्तिम निर्णय नभएसम्म पदाधिकारी जो प्रस्तावमा परेको हुन्छ ऊ पदमा निलम्बन हुन्छ भन्ने प्रावधानसमेत राखी यो प्रस्तावलाई प्राथमिकताका साथ चाडै निर्णयमा लैजाने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो। तर महाभियोगका प्रस्तावलाई संसद्ले कहिलेकाँही दुरुपयोग गरेको पनि देखिन्छ। उदाहरणका निम्ति सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने काम यसको दुरुपयोग हो। त्यसैले जसले महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा लगे उनै दलका सांसदले सो प्रस्ताव बिना सर्त फिर्ता पनि लिए। महाभियोग संसद्को अन्तरनिहित विशेषाधिकार हो। यसमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप यो एकलौटी संसद्को अधिकार हो। यसको प्रयोग संसद्ले कानुन बनाएर आफ्नै तरिकाले निर्णय गर्छ। यसमा न्यायपालिकाले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। महाभियोग विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर नहुनु पर्ने हो। जसका विरुद्ध महाभियोग लगाएको हुन्छ उसैकहाँ रिट लाग्न सक्ने होइन। अभियोग सबै अदालतले हेर्छ। महाभियोग संसद्ले हेर्छ। यो संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। यो न्यायालयको क्षेत्राधिारभित्र पर्र्दैन। महाभियोग संसद्को स्वविवेकीय अधिकार हो। यसको सुनुवाइ संसद्बाहेक कहीँकतै हुनु हुँदैन। तर सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेर रिट स्वीकार गरी तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रले रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरी कार्कीलाई काममा फर्कन आदेश दियो। 

यो नेपालको महाभियोगको खुड्किलोमा विष रोपिएको थियो। यो विष रोप्ने काम वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रबाटै भएको थियो। किनकि यस्तो भावना बोकेर न्यायालयमा छिरेका र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै न्यायमा विचलित भएका भनेर आदेश दिएका न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश बन्न यो दाउ खेलिएको थियो। उनको उद्देश्य नै अकुत सम्पत्ति र राज्य शक्तिमा वर्चश्व राख्ने रहेछ तसर्थ संविधानले दिएको संसद्को अधिकारमा समेत अंकुश लगाउने गरी महाभियोग निष्क्रिय पारिदिए। अब कुनै न्यायाधीशलाई महाभियोग लागेमा अर्को न्यायाधीशले रोक्न सक्ने र महाभियोग निष्क्रिय पार्न सक्ने परिस्थिति बन्न पुगेको छ। यो पनि चोलेन्द्रको निम्ति महाभियोगको पूर्वावस्था थियो। तर एक दलले उहाँलाई सधैँ पछ्याइ रह्यो। जसका कारण त्यस बेला पनि महाभियोग लागेन बरु स्याबासी पायो। अहिले पनि महाभियोग पारित हुन नसक्ने परिस्थिति बनाएर चोख्याउने बाटोमा अगाडि त्यही दल बढेको छ। अहिलेको महाभियोग लम्ब्याउने कुचालमा प्रस्तावक, प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न खोज्ने दल र स्वयं चोलेन्द्रले समेत यो प्रस्ताव लम्ब्याउन चाहेको कुरा उहाँले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति र रवाफबाटै देखिन्छ। तीनैथरीलाई लम्ब्याउन मन भएपछि यो प्रस्ताव लम्बिन गयो। यसको उद्देश्य सार के छ भने चोलेन्द्र आगामी मङ्सिरमा उमेरको हदले अवकाशप्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ । महाभियोगको प्रस्ताव उहाँको पद रहँदासम्म पारित नभएपछि पदमा नभएको व्यक्तिलाई नेपालको संविधानअनुसार महाभियोग लाग्न सक्दैन। अरू देशको उदाहरण यसमा मिल्दैन। नेपालको संविधानले महाभियोगको प्रस्ताव पदाधिकारीलाई मात्र लाग्न सक्छ। मङ्सिरदेखि उहाँ पदाधिकार रहनु हुन्न। बिना पदको मान्छेलाई महाभियोग पारित गर्न मिल्दैन। त्यसपछि यो महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय हुन जान्छ। यस विषयमा लोकमानसिंह कार्कीको सम्बन्धमा पनि भएको थियो। उहाँलाई संसद्ले छानबिन गरिरहेको बखत सर्वोच्च अदालतले लोकमानको नियुक्ति नै बदर गरिदियो। 

त्यसपछि महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको निर्णय गरिएको छ। सुशीला कार्कीको पनि प्रस्ताव फिर्ता लिइयो र निष्क्रिय बनाइयो। चोलेन्द्रको पनि सोही बनाउनका निम्ति चोलेन्द्रशमशेर राणा के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा बयानको शैलीबाटै देखिन्छ। अब संसद्को कार्यकाल सकिएर चुनावमा जादै छ। एकाथरिको तर्क छ। संसद्को कार्यकाल सकिएपछि संसद्भित्रका सबै काम समाप्त स्वतः हुन्छ वा निष्क्रिय हुन्छ। यो तर्क उपयुक्त छैन। संसद्का विधेयक सम्बन्धमा भने नियमावलीले स्पष्ट पारेको छ कि विधेयक निष्क्रिय हुन्छ तर महाभियोग अलग विषय हो। यो स्वतः निष्क्रिय हुँदैन। यसलाई अब आउने संसद्ले लगातार रूपमा हेर्न सक्छ। किनकी यो फौजदारी अभियोगजस्तै हो। न्यायाधीश फेरिदैमा मुद्दा निष्क्रिय हुँदैन। यो प्रस्तावलाई संसद्ले अनुमति दिएर समिति बनेर छानबिन भइरहेको अवस्थामा यो संसद्को सम्पत्ति हो। यसको सदुपयोग गर्नु आगामी संसद्को कर्तव्य हो। यो संसद्ले बनाएको सबै कानुन पछिको संसद्ले मान्दै संशोधन वा खारेज गर्न सक्छ। यो सदनले बनाएको बजेट आगामी आउने संसद्ले स्वीकार गर्दै काम अगाडि बढाउँछ। यही सिद्धान्त महाभियोगमा पनि लागू हुन्छ। 

लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।