नेपाल पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकमध्येमा सामरिक रूपमा कूटनीतिक महìव र प्राथमिक दृष्टिमा पर्दै गइरहेको केही विकसित समसामयिक गतिविधिले सङकेत गरिरहेका छन। एकपछि अर्को भारत, चीन र अमेरिकी उच्च निकायका नेतृत्वका भ्रमण, चासो र चिन्ताले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र बदलिँदो कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। नेपालबाट पनि ती मुलुकहरूको निमन्त्रणामा राजनीतिक एवं सैन्य तहका उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन। एकपछि अर्को उच्चस्तरीय भ्रमणले राजनीतिक वृत्तदेखि आममानिससम्म नै चासोपूर्ण प्रश्न उब्जिएका छन। अमेरिकी बाइडेन प्रशासनको सूक्ष्म र सन्निकटको सम्बन्धले कूटनीतिक वृत्तमा यसका अन्तर्यहरूको निकै चासो बढेको छ।
भर्खरै, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ पहिलो विदेश भ्रमण नेपालबाट सुरु भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खडका चीनको कूटनीतिक भ्रमण गर्नुभएको थियो। यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले दुई पटक भ्रमण गरिसक्नुभएको छ। अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्डिङ जेनलर चाल्र्स ए फिलन नयाँ दिल्ली हुँदै नेपालको भ्रमण सकेलगत्तै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिकाको भ्रमण सकेर फर्किनुभयो। नियमित र पूर्वनिर्धारित भ्रमण भनिए पनि भारतीयस्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेको नेपालमा सेनाका उच्च नेतृत्व र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको शिष्टाचार भेटघाटले अर्थ राखेको छ।
नेपाल, भारत र अमेरिकी सैनिक नेतृत्वहरूको भ्रमण र गतिविधि पनि सघन रूपमा नै अगाडि बढिरहेका छन। नेपालमा अमेरिकी भ्रमण र चासो बढेपछि चिनियाँ कूटनीतिक सक्रियता पनि उत्तिकै बढेको छ। सङघीय संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणमा संसदीय प्रतिनिधित्वमा चीनबाट राष्ट्रिय जनकङग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सु नेपालको भ्रमणमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसंगको भेटघाट अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यसैबीच भारतले पनि विभिन्न माध्यमबाट सैन्य कूटनीति, धार्मिक–सांस्कृतिक कूटनीति, अर्थ कूटनीति एवं राजनीतिक रूपमा समेत आफ्ना गतिविधिलाई निकै सूक्ष्म तरिकाले नियालिरहेको जानकारको भनाइ छ।
मुलुकको कूटनीतिक प्राथमिकता, क्षमता र समयानुकूल राजनीतिक परिवेशले सो मुलुकको विश्वमा अवस्थित पहिचानलाई स्थापित गर्न सहयोग गर्दछ । नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलताका सन्दर्भमा अठारौँ शताब्दीतिर नै पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङगा बीचको तरुलका रूपमा अर्थाउनु भएको विषय अति अर्थपूर्ण र अहिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। इतिहास र भूगोल नै स्पष्ट छ कि नेपालको कूटनीतिक संवेदनशीलता निकै गम्भीर भूराजनीतिक संवेदनशील अवस्थामा अवस्थित छ। यस्तो सन्दर्भमा नेपालको कूटनीतिक प्रभाव र प्राथमिकतालाई निकै नजिकबाट नियालिरहेको कूटनीतिक विज्ञहरू स्वीकार गर्दछन।
नेपालमा एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि तथा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाल संलग्न भएको आशङका बाहिरिएपश्चात चीनको चासो नेपालप्रति झन बढेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाललाई लिएर वासिङटन र बेइजिङबीच चेतावनीपूर्ण संवाद नै चलेपछि नेपाल अप्ठयारो जवाफविहीनताको स्थितिमा परेको थियो। चीनले आशङका गर्नु स्वाभाविक पनि हो किनभने विगतका दिनमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले निर्वाध रूपमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गरेपश्चात चीनको अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा, तिब्बतबारे नेपाल कहीँ आफ्नो एक चीन नीतिबाट विचलित त भएको होइन भनी चीन झस्कनु स्वाभाविक हो।
संविधान घोषणा भई कार्यान्वयनको वर्तमान सन्दर्भमा राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य कूटनीतिमार्फत बढदो नेपाल प्राथमिकताभित्रका अन्तरवस्तुलाई नेपाली कूटनीतिक संयन्त्रले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा कूटनीतिक विज्ञमाझ बढदो चासो छ। विकासशील मुलुक सम्पन्नशाली मुलुकको कूटनीतिक प्राथमिकतामा पर्नु र बढदो ओहोरदोहोरले केही न केही रहस्य उजागर गरेकै हुन्छ।
बिना स्वार्थ कुनै पनि मुलुक कूटनीतिक प्राथमिकतामा पर्दैन। कुनै न कुनै राजनीतिक धुव्रीकरण, आर्थिक सहकार्य, मानवीय सहयोग, धार्मिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप, सामरिक र सुरक्षा संवेदनशीलताका बारेमा ठूला देशको नजर साना मुलुकहरू माथि पर्दछ।
नेपाल यस्तो देशका रूपमा विश्वमान चित्रमा अवस्थित छ कि उत्तरतिर उदयमान अर्थतन्त्रसहित सम्पन्नताको शिखरतिर लम्किँदै गरेको कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेको मुलुक र दक्षिणमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उदयमान मुलुक भारतको बीचमा भौगोलिक संवेदनशीलतामा छ। दुवै मुलुकको विकास, जनसङख्या, अर्थतन्त्र, सुरक्षाजस्ता पक्षको हलचलले विश्वभर नै प्रभाव पार्न सक्दछ। यस्तो अवस्थामा नेपालको सन्तुलित र परिपूरकको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सन्दर्भ छ।
विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङख्या र भूगोल, अर्थतन्त्र र सुरक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने चीनको बढदो कूटनीतिक सक्रियतालाई विभिन्न कोणबाट अथ्र्याइएको छ। विस्तारै चीनको आर्थिक र कूटनीतिक प्रभाव दक्षिण एसियामा परेपछि भारतीय विदेश नीतिमा पनि परिवर्तनका सङकेतहरू देखिन्छन। भारतले पनि आफ्ना सन्निकटका मित्र राष्ट्रसँग मात्र समन्वय गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। पछिल्लो समय क्षेत्रीय संस्थाहरू सार्क, बिम्स्टेक र आसियनजस्ता सहकार्य र समन्वयनकारी प्लेटफर्महरू सक्रियता कम हुँदै जानु साथै अमेरिकी एमसीसी र एसपीपी चिनियाँ बीआरआई जस्ता एक देश स्वामित्व रहेका रणनीतिक परियोजनाको महTव र प्रभाव बढदै जानुलाई नेपालले चनाखो भई आफ्ना गतिविधि र संलग्नतालाई कायम राख्नुपर्ने वर्तमान चुनौती छन।
वास्तवमा दक्षिण एसिया राष्ट्रमध्येमा पछिल्लो समय नेपाल कूटनीतिक प्राथमिकतामा परीक्षणको घडीमा छ। पछिल्लो वर्ष अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा नाटकीय रूपमा भएका सरकार परिवर्तन एवं श्रीलङकामा आर्थिक सङकटपछिका चुनौतीहरूले दक्षिण एसियाको कूटनीतिक र राजनीतिक परिवेश बदलिएको छ। राजनीतिक र कूटनीतिक समीकरण र प्राथमिकतामा समेत बदलाभ देखिएका छन। अफगानिस्तानमा निर्वाचित सरकारको अपदस्थ, अलकायदाको सरकार गठनपश्चात अमेरिकी मिसनको फिर्ता, पाकिस्तानमा पनि अस्थिर राजनीति र परिवर्तित सरकारको अवस्था देखियो।
कूटनीति आफैँमा संवेदनशील विषय हो। जुन विधिवत प्रक्रिया र प्रोटोकलका आधारमा गरिन्छ। पार्टीका नेताको पदीय जिम्मेवारी र सरकारको पदीय जिम्मेवारीमा कूटनीतिक भेटघाट, शिष्टाचार र सम्झौताका विषयवस्तुका प्राथमिकता फरक हुन्छन। सरकारभन्दा बाहिर भएका नेताले राजनीतिक रूपमा कूटनीतिक सहमतिका पहलहरू गर्न सक्दछन तर सहमति नै गरी कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि सरकारी अङग विशेषतः परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक प्रोटोकलका माध्यमबाट मात्र सम्पन्न हुन्छन। तर नेपालमा सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक दलमा विशेष संयन्त्र र कूटनीतिक पहलको कमजोर प्रस्तुतिका कारण बेलाबेलामा आउट अफ डिप्लोम्याटिक ट्रयाकमा उद्देलित भएको जस्तो आभास हुन्छ।
पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्षको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा जानुभयो। त्यहाँ उहाँले १९५० को सन्धि, ईपीजी, लगायतका विषयमा कुरा उठाउनु भयो। तर औपचारिक रूपमा पूर्वनिर्धारित नभए पनि अप्रत्याशित ढङगले प्रधानमन्त्री मोदीसंगको भेट रद्द भयो। त्यसै साता डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थशास्त्रीहरूको सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसंग भटेर शिष्टाचार गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखियो। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने ?
नेपालका सन्दर्भमा पछिल्लो समय अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धात्मक प्राथमिकताले धेरै आशङकापूर्ण प्रश्नहरू सिर्जना गरेका छन। अमेरिकाले सुरक्षा र आर्थिक सहयोगका रूपमा राजनीतिक प्रभाव बढाउँदै लगेपछि चीनले पनि क्रमिक रूपमा नेपालको विकासका लागि बीआरआई सञ्जालमा जोडने देखि द्रुत गतिका रेल सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदै आर्थिक उन्नतिमा सहकार्यलाई जोड दिएको छ।
नेपालको समग्र विकासका लागि, आर्थिक, प्राविधिक, सैन्य सुरक्षाजस्ता विषयमा सहयोगको अपरिहार्यता छ। चिनियाँ सहयोग बीआरआई, अमेरिकी एमसीसीलगायतका वैदेशिक सहयोग सबै राष्ट्रिय हितका लागि लिनु पर्दछ। आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य सुरक्षा र कूटनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल केन्द्रबिन्दुमा भए पनि स्वार्थप्रेरित कुनै पनि अङगमा समावेश हुनु हुँदैन। यसर्थ, कूटनीतिक प्राथमिकताहरू बढदै जाँदा नेपाल कसैको प्रभाव र दबाबमा होइन कि आफ्नै राष्ट्रहितका निमित्त छिमेकी मुलुकसहित सम्पन्न शक्तिशाली मुलुकसंँग पनि निर्धक्क रूपमा समयानुकूल छलफल, सहमति र समन्वय गर्न सक्छ भन्ने सन्देशसहितको क्रियामा प्रस्तुत हुनु नेपालका लागि श्रेयस्कर होला। सबै मुलुकसँगको मित्रवत व्यवहार र सहकार्यलाई शिरोधार्य गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नु नवकूटनीतिक प्रारम्भ पनि हो।
