संसार परम्परागत राज्य प्रणालीबाट कल्याणकारी राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेको र सोहीअनुरूप विकसित, विकासशील सबै सरकारको भूमिकामा परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ। जनताको अपेक्षा र खुसीका लागि सरकारको भूमिका कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट निर्देशित हुन थालेको छ। पहिला जनतालाई दिइने सेवासुविधा शासकको इच्छा, चाहना वा निगाहबाट हुने गर्दथ्यो भने अहिले सेवासुविधा र संरक्षण पाउनु जनताको अधिकारका रूपमा स्थापित भएको छ। जसरी देशको विकास र समृद्धिका लागि व्यक्तिहरूको योगदान रहन्छ, त्यसैगरी व्यक्तिहरूको दुःख र अभावमा राज्य संरक्षक वा असल अभिभावक हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणा संसारभर विकास भएको छ।
समाज र व्यक्तिबीचको उचित र न्यायपूर्ण सम्बन्धलाई सामान्य अर्थमा सामाजिक न्याय भनिन्छ। जनतालाई न्यायको महसुस हुन दिने विषय सामाजिक न्याय हो। देशका हरेक नागरिकलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हकअधिकार र अवसरमा समान पहुँच हुनुलाई सामाजिक न्याय भनिन्छ। अर्थात् सामाजिक न्यायले समाजमा उपलब्ध स्रोत, साधन, अवसर र प्राथमिकताको न्यायोचित वितरण होस् भन्ने मान्यता राख्दछ। सबै जनताले न्याय पाएको अनुभूति गर्ने अवस्था सामाजिक न्याय हो। सामाजिक न्यायको अवधारणा अठारौँ शताब्दी अगाडिदेखि नै भएको पाइन्छ। कानुनी रूपमा राज्यका नीति नियमबाटै कानुनी विषयमा जनतालाई न्यायको अनुभूति दिलाउने विषय सामाजिक न्याय हो।
सामाजिक न्याय मानव अधिकार र सुशासनको पक्ष पनि हो। वितरित न्यायमा राज्यका स्रोतसाधन जनतामा समान रूपमा वितरण गरिनुपर्ने मान्यता रहेको हुन्छ। सबै जनताको राजनीति, प्रशासन, शासनमा समान सहभागिता र पहिचानसहितको सामाजिक सम्मानका विषय सबै नागरिकका लागि बराबर हुनुपर्दछ। अवसर र व्यवहारमा असमान वितरण भएको जनताले अनुभूति गरेमा न्यायालयबाट उपचार पाउने व्यवस्था उपचारात्मक न्याय हो। वितरणकारी न्यायमा हुने–खानेबाट लिएर नहुने वर्गतिर स्रोतसाधन र अवसरको पुनःवितरण गरिन्छ।
अन्याय भएपछि न्यायको खोजी हुन्छ। समाजका प्रत्येक नागरिकको राज्य निर्माणमा फरक फरक योगदान रहेको हुन्छ। ती सबै योगदानको कदर गरिनुपर्दछ। यसको अवधारणा मानव अधिकार र समानताको सिद्धान्तमा आधारित छ। संसारभरका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आन्दोलनले सामाजिक न्यायका विषयलाई स्थापित गरेको छ। आईएलओको स्थापना सामाजिक न्याय कायम गर्नकै लागि भएको थियो। सामाजिक न्यायले समाजमा अपहेलित, पछाडि परेका वर्ग, समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने, अवसरमा पहुँच नपाउनेलाई सशक्तीकरण गरी पहुँचयोग्य बनाउने, क्षमता विकास गर्ने, सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट अवसर सिर्जना गर्ने, मानिसका जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार कायम गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्यले कोही पनि व्यक्ति पछाडि नपरून् भन्ने मान्यता राखेर मानव विकासका विभिन्न आयाममा केन्द्रित रहेर लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्नेलगायतको व्यवस्था गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायको अभिन्न अङ्ग हो। सामाजिक सुरक्षाले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असुरक्षित वा जोखिम सम्भाव्य व्यक्तिलाई विभिन्न उपाय, कार्यक्रम, व्यवस्था र निकायबाट सहुलियत र सहायताको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। नागरिकको सहज जीवनयापनका लागि राज्यका तर्फबाट निर्वाह गरिने कर्तव्य र दायित्व नै सामाजिक सुरक्षा हो। आर्थिक रूपमा सक्रिय हुन नसक्ने नागरिकप्रतिको विशेष दायित्व हो– सामाजिक सुरक्षा।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू योगदानमा आधारित, योगदानरहित, सहयोगमूलक, सामाजिक बीमा, सामुदायिक सामाजिक सुरक्षाजस्ता ढाँचाहरू कार्यान्वयनमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सामाजिक सुरक्षाका नौवटा क्षेत्र तय गरेको छ। बेराजगारी, औषधोपचार, बिरामी हुँदा हेरचाह, वृद्धावस्था, काम गर्दा हुने दुर्घटना र चोटपटक, परिवार र बालबच्चाको हेरचाह, मातृत्व संरक्षण, अपाङ्गता, आश्रित परिवारको हेरचाह रहेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षा हकको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ। संसारका सबै देशमा कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। संसारभर सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सामाजिक सहायता र सामाजिक संरक्षणको माध्यमबाट सञ्चालित छन्। सामाजिक सहायताअन्तर्गत नागरिकले आमरूपमा राज्यबाट अनुदानका रूपमा पाउने सुविधा हो। जस्तै– नेपालमा आ.व. २०५२÷५३ बाट वितरण गर्न थालिएको वृद्ध भत्तालाई लिन सकिन्छ। सामाजिक संरक्षणअन्तर्गत रोजगारीमा रहेकाहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना पर्दछन्; जसमा योगदानकर्ता आफू र आफ्ना आश्रितहरूले सो सुविधा पाउँछन्। यस्तो सुरक्षा व्यक्तिले गरेको योगदानको आधारमा निर्धारण हुने गर्दछ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत आ.व. २०७८÷७९ को फागुन मसान्तसम्ममा ज्येष्ठ नागरिक (७० वर्षमाथि), ज्येष्ठ नागरिक (दलित पिछडिएका क्षेत्र), एकल महिला, विधवा, पूर्ण अशक्तता, अपाङ्गता, अति अशक्त÷अपाङ्गता, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति बालबालिका (दलित क्षेत्र तोकिएका र लोपोन्मुख) ३४ लाख ५० हजार ८०९ जनालाई ४६ अर्ब ४२ करोड ३५ लाख रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ। त्यस्तैगरी स्वास्थ्य उपचार जस्तै– क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गाैला प्रत्यारोपणजस्ता ठूला रोगमा २६ हजार ३३१ विपन्न नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क औषधि उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाको पर्याप्तता, क्षेत्र र दिगोपनाका विषय संसारका सबैजसो देशका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। कति भए मानिसले स्तरीय जीवनस्तर जिउन र स्वास्थ्य उपचार गर्न पर्याप्त हुने भन्ने विषय देशगत रूपमा फरक फरक हुने गर्दछ, कुन कुन उमेर समूहका, कस्तो आर्थिक क्षमता भएका र कस्ता नागरिकलाई समावेश गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पर्नेहरूको पहिचान गर्ने र सोको आधारमा सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराउने विषय विवादित बन्दै आएको छ। उमेरको आधार मात्र हो वा नागरिकको आर्थिक अवस्थाको आधारमा सेवासुविधा दिने विषयमा सबैको एकमत हुन आवश्यक छ। सञ्चालन गरिएका सामाजिक सुरक्षा योजनाको के कसरी दिगोपन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषय संसारभर साझा चुनौतीकै रूपमा रहेको छ। भनिन्छ, सामाजिक न्यायबिना देशमा शान्ति कायम हुन सक्दैन र सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय कायम हुन सक्दैन।
कर्मचारी सञ्चय कोष
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अनुसार स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापनाको ६० वर्ष पूरा गरी ६१औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा कोषले सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गरेको योगदानको समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुने नै छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले कामदार कर्मचारीका लागि सुझाएका सामाजिक सुरक्षा योजनामध्ये कोषले कर्मचारीको अवकाशपछिको आयको सुनिश्चितताका लागि एकमुष्ठ रकम भुक्तानी गर्ने गरी कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अनुसार सञ्चय कोषको व्यवस्था, २०७६ साउनपश्चात् निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, सङ्गठित संस्थाहरूमा नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना सञ्चालन, कर्मचारी कार्यरत अवस्थामा मृत्यु भएमा काजकिरिया खर्च, शिशुस्याहार सुविधा, कार्यरत अवस्थामा दुर्घटना वा पूर्ण अङ्गभङ्ग भएमा आर्थिक सहायतालगायतको कार्य कोषबाट हुँदै आएको छ।
कार्यरत रहेको अवस्थामा साधारण तथा कडा रोग लागेमा औषधि उपचार खर्च शोधभर्ना, कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्था सामाजिक कार्य सम्पन्न गर्न सहुलियत ब्याजदरमा सापटी सुविधा, कर्मचारी र निजका छोराछोरीको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सुलभ ब्याजदरमा सापटी सुविधा, कर्मचारीको आवासको आवश्यकता पूरा गर्न धितोमा आधारित सुलभ ब्याजदरको घर सापटी सुविधाले कोषमा आबद्ध झन्डै छ लाख सञ्चयकर्ताको सामाजिक सुरक्षा योजनाको व्यवस्थापन गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोषले सञ्चयकर्ताको औषधोपचार, काजकिरिया खर्च, शिशुस्याहार सुविधा, दुर्घटना क्षतिपूर्तिबापत २२ हजार २५२ सञ्चयकर्ता तथा सञ्चयकर्ताको हकवालासमेतलाई गरी ४३ करोड ८० लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम वितरण गरिएको छ भने शैक्षिक सापटी, घर सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापटी, चक्रकर्जा र विशेष सापटीसमेत गरी एक लाख ४१ हजार ४८१ जनालाई ४३ अर्ब ३० करोड ६६ लाख रुपियाँ प्रवाह गरिएको छ।
सेवाबाट अवकाशपश्चात् कोषबाट एक लाख १३ हजार ०५९ जना सञ्चयकर्तालाई २८ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ। कोषले सञ्चयकर्ता कर्मचारीका लागि मात्रै सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराउँदा पनि सामाजिक सुरक्षा अनुदान खर्च बर्सेनि बढ्दै गएकाले सञ्चयकर्ताको श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी, आमा र बुवाका लागि पनि यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा कोषले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा सुविधाको दायरा, पर्याप्तता र दिगोपनाको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।
