निर्वाचन भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। यसमा उम्मेदवार अनिवार्य हुन्छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बिनाउम्मेदवारको निर्वाचन कल्पना गर्न सकिँदैन। उम्मेदवार चाहे दलीय हुन् वा स्वतन्त्र, चुनाव जित्न सबै भरमग्दुर प्रयास गर्छन्। निर्वाचन भनेको एक किसिमको युद्ध हो, सङ्घर्ष हो। जित सुनिश्चित गर्ने कला हो। आमनिर्वाचनमा जनताले प्रतिनिधि चुन्छन्। जनप्रतिनिधिले आफ्ना नेता तथा देशको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री चुन्छन्। सदन चलाउन सभामुख, उपसभामुख चुन्छन्। चुनावले नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार कामकाज गर्छ। यही नै विधिको शासन हो। जुनसुकै निर्वाचन प्रक्रियामा प्रायः स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छन्। कहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको क्रेज हुन्छ, कहिले हुँदैन। स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा राजधानीको महानगरपालिकामा आएको परिणामले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ।
वि.सं. २०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचनदेखि २०७९ वैशाख ३० गतेको निर्वाचनसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए। २०७९ मङ्सिर ४ गते तोकिएको निर्वाचनमा पनि रहनेछन्। यसअघिका अन्य निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको अवस्था कस्तो थियो त ?
चार जना निर्वाचित
पहिलो संसदीय आमनिर्वाचन २०१५ मा नौवटा राजनीतिक दलले भाग लिए। दलका तर्फबाट ५१८ जना र स्वतन्त्रबाट २६८ जनाले उम्मेदवारी दिए। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदा दलको तर्फबाट १०५ जना र स्वतन्त्रबाट चार गरी १०९ जना निर्वाचित भए। चार जना निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवारमा हरिलाल चौधरी, राम दुलार, भीमप्रसाद श्रेष्ठ र जयबहादुर महत क्षेत्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला निर्वाचित यी चार उम्मेदवारको चर्चा कति भयो भएन, त्यति बेलाका नागरिकले अनुभूति गरेकै होलान्।
सोलगत्तै नेपालको संविधान २०१९ अनुसार मुलुकमा पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरु भयो। राष्ट्रिय पञ्चायतमा तत्कालीन १४ अञ्चलबाट प्रत्येक अञ्चल सभाले निर्वाचित गरेका ९० जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो। त्यसैगरी पाँच विभिन्न वर्गीय सङ्गठनले पनि सदस्य निर्वाचित गर्थे। जसअनुसार नेपाल किसान सङ्गठनबाट चार जना, नेपाल युवक सङ्गठनबाट चार जना, नेपाल महिला
सङ्गठनबाट तीन जना, नेपाल मजदुर सङ्गठनबाट दुई जना र नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनबाट दुई गरी १५ जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै स्नातकमध्येबाट चार सदस्य र तत्कालीन श्री ५ बाट मनोनीत सयकडा १५ प्रतिशतसमेत गरी १२५ सदस्यीय राष्ट्रिय पञ्चायतको गठन हुने व्यवस्था थियो।
प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था थियो। २०४३ वैशाख २९ गते भएको निर्वाचन नै राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम निर्वाचन थियो। सो निर्वाचन वैशाख २९ गते ७३ जिल्लामा, जेठ ५ गते स्याङ्जामा र जेठ १२ गते कास्कीमा सम्पन्न भयो। सो निर्वाचनमा १५४८ उम्मेदवारमध्ये महिला उम्मेदवार ७३ थिए। पञ्चायती निर्वाचनमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार थिएनन्।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएपछि २०४८ वैशाख २९ गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भयो। नेपालको संसदीय इतिहासमा दोस्रो र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि यो पहिलो निर्वाचन थियो। यसमा २० वटा राजनीतिक दलले भाग लिए। दलको तर्फबाट ११२६ जना उम्मेदवार र स्वतन्त्रबाट २१९ ले उम्मेदवारी दिए। यस निर्वाचनमा ७५ जिल्लाका २०५ निर्वाचन क्षेत्रबाट एक–एक जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। तीमध्ये २०२ जना दलीय उम्मेदवार र तीन जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भए। निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवारमा राजदेव गोइत (सिरहा), गोविन्द चौधरी (रौतहट) र ओमप्रकाश गौचन (बागलुङ) हुनुहुन्थ्यो।
सात जना निर्वाचित
२०४८ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पदावधि समाप्त नहुँदै २०५१ कात्तिक २९ गते पुनः प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन भयो। नेपालको संसदीय इतिहासमा तेस्रो र मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिको दोस्रो निर्वाचन थियो। यस निर्वाचनमा ६५ राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराए पनि २४ वटा दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिए। यस निर्वाचनमा दलबाट १०५७ जना र स्वतन्त्रबाट ३८५ जनाले उम्मेदवारी दिए। यस निर्वाचनमा दलको तर्फबाट १९८ र स्वतन्त्रबाट सात जना निर्वाचित भए। निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवारमा शरद्सिंह भण्डारी (महोत्तरी), पाल्तेन गुरुङ (मनाङ), ज्योतेन्द्रमोहन चौधरी (रूपन्देही), परी थापा (बागलुङ), नवराज सुवेदी (प्युठान), मोतीप्रसाद पहाडी (डोल्पा) र नरेशबहादुर सिंह (बझाङ) रहनुभएको थियो।
२०५६ वैशाख २० गते र जेठ ३ गते दुई चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भयो। नेपालको संसदीय इतिहासमा यो चौथो र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि तेस्रो निर्वाचन थियो। यस निर्वाचनमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि १०० वटा राजनीतिक दलले दल दर्ता गराए पनि ४० दल निर्वाचनमा सहभागी भए। यो निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट १६०५ र स्वतन्त्रबाट ६३३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए। सो निर्वाचनमा १४३ जना महिला उम्मेदवार थिए। यो निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट कोही उम्मेदवारले जित निकाल्न सकेनन्।
२०६४ सालमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७४ वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए। यस निर्वाचनमा ८१६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए पनि दुई जनाले मात्र विजयी हुने अवसर पाए। दुई सदस्यमा सदरुल मिया हक (सप्तरी) र बबन सिंह (रौतहट) हुनुहुन्थ्यो। २०६४ चैत २८ गते भएको निर्वाचन नेपालको इतिहासमा पहिलो संविधान सभा सदस्य निर्वाचन थियो। यस निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत २४० सदस्य, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत ३३५ सदस्य र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत २६ गरी जम्मा ६०१ जना सदस्य थिए।
संविधान सभाबाट समयमै संविधान जारी हुन नसकेपछि पहिलो संविधान सभा २०६९ जेठ १४ गते विघटन भयो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७० जेठ ३० गते बसेको बैठकले २०७० मङ्सिर ४ गतेका लागि दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचन तोक्यो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि १३० वटा दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका थिएतर १२२ वटा दल निर्वाचनमा सहभागी भए। यस निर्वाचनमा दलबाट ४४०७ जना पुरुष, ६०३ जना महिला र एक जना तेस्रोलिङ्गीसहित ५०११ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभयो। जहाँ १०५० पुरुष, ६४ महिला गरी १११४ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। यो निर्वाचनबाट पनि दुई जना मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भए। निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवारमा चन्देश्वर झा (महोत्तरी) र अतहर कमाल मुसलमान (कपिलवस्तु) रहनुभएको थियो।
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएपछि २०७४ वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। यस निर्वाचनमा ८० दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराए पनि ५७ दलले भाग लिए। यस निर्वाचनमा दलको तर्फबाट एक लाख ४० हजार २६५ र स्वतन्त्रबाट आठ हजार ९७ जना गरी जम्मा एक लाख ४८ हजार ३६४ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरे। निर्वाचनमा दलको तर्फबाट ३४ हजार ८०८ जना र स्वतन्त्रबाट २३३ गरी कुल ३५ हजार ४१ जना निर्वाचित भएका थिए।
२०७४ मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भयो। नेपालको संसदीय इतिहासमा यो पाँचौँ र गणतन्त्र स्थापना भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन थियो। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ५५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४९ दल निर्वाचनमा सहभागी भए। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलबाट १४५२ जना र स्वतन्त्रबाट ४९२ जनाले उम्मेदवारी दिए; जसमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या १४६ मात्र थियो। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ र प्रदेश सभाका लागि ३३० तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा ११० जना र प्रदेश सभा सदस्यमा २२० जना सदस्यका लागि बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन भएको थियो।
