संविधान जारी भएको त्यो दिन

देशको मूल कानुन संविधान निकै सकसपूर्ण तरिकाले जन्मेको हो। अमर शहीदको बलिदानी र नेपाली जनताको वर्षौंको त्याग, लोकतन्त्रप्रतिको अटुट आस्थाका कारण दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्नपश्चात् हालको संविधानको जन्म भएको हो। वि.सं. २००७ देखि नेपाली जनताको चाहनाको मूर्तरूप दोस्रो संविधान सभाको चुनाव २०७० सालको आमचुनावपश्चात् सम्पन्न भएको थियो। पहिलो संविधान सभाको चुनाव वि.सं. २०६४ मा सम्पन्न भएको थियो। जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो। 

चुनाव सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको थियो। चुनाव सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो। शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको सो चुनाव नेपालीका लागि नयाँ राजनीतिक प्रयोग पनि मान्न सकिन्छ। पार्टीले पराजय भोग्नु परे पनि लोकतन्त्रको हार कहिल्यै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुहुने कोइरालाले शान्तिपूर्ण तवरले तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग ०७३ मङ्सिर ५ गते १२ बुँदे शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। 

माओवादी पार्टीलाई संविधान सभाको चुनावमा सामेल गराई हार्दिकताका साथ सत्ता हस्तान्तरण गर्नु लोकतन्त्रप्रतिको अटुट आस्था तथा देश र जनताप्रतिको न्याय हो भन्ने बुझिन्छ। देशी र विदेशी शक्तिको विविध हस्तक्षेपकारी नीतिका विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएर देशका सबै राजनीतिक पार्टीलाई त्यसबेला संविधान सभाको चुनावमा सामेल गराई जनमत लिनु सामान्य विषय थिएन। सो कठिन कार्य नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र सम्भव भएको थियो। इतिहासका सङ्गीन घडीहरूलाई सबै बुद्धिजीवी वर्गले बुझ्नु जरुरी छ। एकातिर लामो समयसम्म एकछत्र राज गरेको शाहवंशीय शासनको सम्मानजनक बिदाइ, अर्कोतर्पm १० वर्षीय जनयुद्धमा लागिपरेका माओवादी शक्तिलाई देशको मूल राजनीतिक मार्गमा हिँडाउन राजनीतिक र कूटनीतिक कार्य सम्पन्न गर्नु ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछिको नेका, नेकपा एमालेलगायत राजनीतिक पार्टीहरूको सफल राजनीतिक यात्रा मान्न सकिन्छ। 

राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका र सबै राजनीतिक पार्टीको पनि अभिभावकत्व ग्रहण गर्न योग्य नेता गिरिजाप्रसादको संविधान सभाको सफल चुनावपश्चात् देशको प्रथम राष्ट्रपति पदमा रहेर देशको सेवा गर्ने चाहना थियो। नेपाली जनताले पनि उहाँको राजनीतिक बलिदानीको सम्मानमा राष्ट्रपति पदमा आसीन भएको हेर्न चाहेका थिए तर केही राजनीतिक दलमा इमानदारी देखिएन। परिणाम देशको प्रथम राष्ट्रपतिको ताज पहिरिने सौभाग्य डा. रामवरण यादवलाई मिल्यो।

जननायक बीपी कोइरालाका विश्वासपात्र डा. रामवरण यादवको निकै लामो राजनीतिक अनुभवका कारण पनि कोइरालाले राष्ट्रपतिका लागि उहाँको नाम अघि सार्नुभएको थियो। राष्ट्रपति पदमा आसीन भएपछि उहाँको मुख्य लक्ष्य नै देशमा कानुन निर्माण गर्नु थियो। सबै राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेतालाई एकै ठाउँमा जम्मा गराएर देशको कानुन निर्माण गर्नु थियो तर उहाँको पहिलो कार्यकालमा सो प्रमुख कार्य सम्पन्न भएन। 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि यथाशीघ्र संविधान लेख्नुपर्छ भनेर भगीरथ कोसिस नगरिएको पनि होइन। यसका लागि संविधान सुझाव आयोग पनि गठन गरियो। राजनीति यस्तो विषय हो, जुन सहजै सफलता हात पर्दैन र योजनाअनुसारको काम पनि हुँदैन। त्यसैले महात्मा गान्धीको भनाइमा राजनीतिमा सच्चाइपन र इमानदारी हुन जरुरी छ।

आफ्नै कार्यकालमा देशमा संविधान बनाउनुपर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकै कोसिस गरे पनि त्यो सम्भव भएन। त्यसबेला एउटा राजनीतिक सभामा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झँदै प्रचण्डले भन्नुभएको थियो– किसुनजीले वि.सं. २०४७ मा आपूm प्रधानमन्त्री रहँदा संविधान लागू गराउनुभयो। साथै संसदीय चुनाव पनि गराउनुभयो। काठमाडौँका जनताले संसदीय चुनावमा उहाँलाई पराजित गराए पनि नेपाली जनतामाझ उहाँ विजयी बन्नुभयो। अहिले गणतन्त्र नेपालको संविधान लेखिने कामको जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ, म यो कार्य पूरा गरेर नेपाली जनताको मन जित्ने काम गर्दै छु, सबै जना ढुक्क रहनुहोला। 

त्यसबेला जातीयताको नारा पनि सूक्ष्म ढङ्गले अगाडि बढेको थियो। नेपाल सबै जातजातिको साझा पूmलबारी भएको कुरा सबैले बुझेकै विषय हो। धेरै नागरिक हिन्दु धर्ममा विश्वास गर्छन् तर सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्छन्। आत्मीयता नेपाली जनतामा गाढा छ। नेपालीपन हुनुको नाता एकअर्काप्रतिको हार्दिकता हो, युगौँसम्मको नेपाली व्यवहार पुस्तान्तरणको उदाहरण हो। यो नै हाम्रो मौलिक र समाजको सफल व्यवहार हो। 

त्यसबेला समाजका अगुवाहरू दमननाथ ढुङ्गाना, कृष्ण पहाडी, श्याम श्रेष्ठ, कपिल श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम दाहाल, शम्भु थापा, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, डा. भीमार्जुन आचार्य आदिले त संविधान नलेखिने भयो, जारी हुनु त टाढाको कुरा हो भनेर विविध सभामा प्रस्ट्याएको सम्झना पनि आइरहन्छ। नभन्दै संविधान सभाको पहिलो कार्यकालमा संविधान अधुरो रह्यो, मस्यौदामा मात्र सीमित देशको कानुन नेपाली समाजमा ऐनाका रूपमा देखा परेन। जुन दुःखद घटना थियो। 

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २०७० सालमा पुनः दोस्रो पटक संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भयो। स्व. सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा गठित मन्त्रिमण्डलले देशभर नै कस्तो किसिमको संविधान निर्माण गरिनुपर्ने हो भन्नेबारे सर्वसाधारणदेखि हरेक वर्गका विज्ञसँग राय मागेको थियो। समाजका हरेक जातजाति, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग र पिछडिएका वर्गलाई समेत समावेश गरिने गरी निर्माण गरिनुपर्ने राय प्राप्त भएको जानकारी संविधान निर्माणसम्बन्धी विज्ञ आयोगले गराएको थियो। 

त्यसबेला पङ्क्तिकारले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू बझाङ, बाजुरा, डोटी, डडेल्धुरा पुगेर जनआवाज सङ्कलन गरेर स्थानीय प्रशासनमार्पmत पठाएको थियो। सङ्घीयतासम्बन्धी मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भएको थियो जनमतबाट। संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी. सङ्घीयताको विपक्षमा उभिनुभएको थियो। गरिब मुलुकमा सङ्घीयता सफल हुन सक्दैन भन्ने उहाँको तर्क थियो। करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा सात प्रदेशको अवधारणा पनि धान्न नसक्ने धेरै विज्ञको राय थियो। त्यसबेला माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले त अझ बढी प्रान्तको अवधारणा ल्याउनुभएको थियो, जुन सम्भव नै थिएन। वास्तवमा नयाँ नेपालको निर्माणमा सङ्घीयता नौलो प्रयोग भएर आएको छ। 

भारतलगायतका एसियाली मुलुकमा सफल देखिए पनि युरोपका कतिपय मुलुकमा सङ्घीयता त्यति सफल नभएको, राजनीतिक अंशबण्डाले देश खण्डित भएको तर्क धेरै विज्ञले बताइरेहका बेला वर्तमान अवस्थामा नेपालमा पनि सङ्घीयतासम्बन्धी अवधारणा र प्रदेश सरकारको खर्चको पहाडले देशलाई आर्थिक व्ययभार थामिनसक्नुको देखिएको छ। रेमिट्यान्सका आधारमा देशले आर्थिक अवस्था धान्न सक्दैन। हरेक राजनीतिक पार्टीका मुखपत्रमा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने, उद्योगधन्दाको स्थापना गर्ने भनिए पनि सो कार्य पूरा हुन सकेन।

संविधानले दिएको अधिकार नागरिकका लागि कतै मिचिएको छ कि विज्ञ तर्क गरिरहेछन्। संविधान सभाको दोस्रो पटकको चुनावपछि बनेको सरकारले वास्तवमा संविधान निर्माणका लागि भगीरथ रूपमा कार्य ग¥यो। अन्ततः २०७२ साल असोज ३ गते आजकै दिनमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान जारी गर्नुभयो। 

प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको सो ऐतिहासिक सभामा स्वदेशका हरेक क्षेत्रका प्रभुत्व र बौद्धिक व्यक्तित्वको उपस्थिति थियो। साथै नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिका प्रमुखहरू, युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरू पनि सो ऐतिहासिक समारोहमा विशेष आमन्त्रित थिए। ठाउँको अभावले संसद् भवनको बाहिरी प्राङ्गणमा कवि, कलाकार, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध भ्रातृ सङ्गठनका जनसमुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। सुरक्षा निकायको निगरानी कडा थियो तर नयाँबानेश्वर वरपरका क्षेत्रमा विरोधका स्वरहरू पनि सुनिएका थिए। यतिसम्म कि संविधान बहिस्कार गरौँ, पुनः आन्दोलनको घोषणा गरौँ भन्ने किसिमका चर्का नारा नेपथ्यबाट सुनिन्थे। 

संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले त्यसबेला खुसी बाँड्दै सुनाइरहनुभएको थियो– हामी नेपाली जनताको सबैभन्दा खुसीको दिन हो यो। बेलायतको जस्तो अलिखित संविधान होइन यो संविधान तर दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा राम्रो संविधानमा हाम्रो मुलुकको संविधान पनि पर्छ। समयअनुसार संशोधन पनि गर्न सकिन्छ। नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र देशको हितविपरीत हुने धाराबाहेक अरू संविधानका धाराहरू संसद्बाट संशोधन पनि गर्न सकिन्छ। 

संविधान लागू भएको सात वर्ष पूरा भएको छ। संविधान राष्ट्रको दस्तावेज हो। संविधानको पालना गर्नु हरेक नागरिकको मूल कर्तव्य हो। संविधान र कानुनको नजरमा हरेक नेपाली बराबर छौँ। आफ्नो हकअधिकार प्र्रयोग गर्दा अरूको हकको पनि मर्यादा कायम राख्नुपर्छ भनी कानुनले हामीलाई सिकाएको छ। राष्ट्रका प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा संविधानले गरेको छ। देशको भलो हुने काम गर्नु हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो।