आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी छैन। संसद्मा एकलौटी बहुमत हुँदा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले देखाएको हैकमवादका विरुद्ध गठबन्धन भएको थियो । अहिले पनि उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजस्तो पश्चगामी तत्वको सहारामा चुनाव लड्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। एमालेको यो रणनीति कम्युनिस्ट नेता मोहनविक्रम सिंहले भन्नुभएको प्रतिगमनको खतरा टरेको छैन भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्न पर्याप्त छ। जुन कारणबाट गठबन्धन प्रारम्भ भएको थियो, त्यसको मूलमा सबै दल फेरि एक पटक आइपुगेका छन्। त्यस कारण प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा एमालेलाई उसको हैसियतमा स्थापित गरिदिनु अरू दलको दायित्व भएको छ । गठबन्धनको औचित्यका बारे गठबन्धन दलभित्र कतिपय नेताका असहमति वा आपत्ति छन् भने बुझ्नुपर्छ, त्यो उनीहरूको स्वार्थसँग बाझिएको छ।
संसदीय निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटका लागि साउन २० मा बनेको ११ सदस्यीय कार्यदलले साउन २१ बाटै काम थालेको हो र हरेक दिनजसो बैठकमा रह्यो। कार्यदलका तर्फबाट हरेक बैठकपछि सहमतिको नजिक पुगेका खबर प्रवाह भइरहेका छन्। तथापि त्यो सहमतिको न कुनै खाका नागरिकको सूचनामा छ, न त कार्यदलले सक्यौँ भनेको काममा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू सहमतिको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। शीर्ष नेतृत्व पनि बैठकलाई लम्ब्याउने मनस्थितिमा देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा झैँ मनोनयनका अघिल्लो दिनसम्म शीर्ष नेताहरू संवादमै रहे भने कुनै आश्चर्य हुँदैन। यद्यपि, कार्यदल घोषणा भइरहँदा भदौको पहिलो साता सबै कुरा टुङ्गिने बताइएको थियो। भदौको अन्तिम साता टुङ्गोमा पुग्नका लागि गरिन लागेको बैठक समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउने समय असोज २ नजिक आएका कारण स्थगित हुन पुग्यो भने यो पनि अनौठो हुने छैन।
सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया नटुङ्गिए पनि अहिलेसम्मका कार्यदलका क्रियाकलाप र नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा गठबन्धनमा कुनै समस्या आउने देखिएको छैन तर जुन अस्वाभाविक ढङ्गमा सिटको दाबी गरिएको छ, त्यसले केही दललाई गठबन्धनको सङ्कटमा पु¥याउने खतरा भने हुन सक्छ। कार्यदलले मिहिन ढङ्गमा हरेक दलको अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको बताइएको हो र पनि कार्यदलमा रहनेहरू सिटको बाँडफाँट नै गर्ने अवस्थामा रहेनन्। उनीहरूले फेरि पनि शीर्ष नेताकै टाउकोमा जिम्मेवारीको भारी बोकाए।
गठबन्धन निर्वाचन जित्नका लागि मात्र होइन, आगामी दिनमा सरकारको निरन्तरताका लागि पनि हो। नेताहरूको हैसियत कायम राखिदिनु पर्ने चुनौती दलका नेतालाई छ।
मिडियामा आएको जानकारीअनुसार, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले करिब ९० क्षेत्रमा सहमति गरेको शीर्ष नेताहरूलाई बिहीबार जानकारी गराएको छ। आफूले दाबी गरेका भन्दा केही सिट घट्न गठबन्धनका सबै दल तयार पनि छन् तर समस्या दाबीमा नै छ। सुरुमा नै धेरै दाबी गरिसकेपछि केही सिट छाड्न तयार हुनुले समधान दिन सक्दैन। समस्या गठबन्धनको होइन, समस्या नेतृत्व व्यवस्थापनको हो। यो समस्या धेरै सिट पाउँदै गरेको कांग्रेस वा त्यसपछिको ठूलो हैसियत राख्ने माओवादीमा पनि पर्छ। माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवका पार्टीमा नहुने भन्ने कुरै भएन। कार्यदलको सूचना प्रवाह गर्दैगर्दा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका कार्यदल सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘न्यायोचित र सम्मानजनक ढङ्गले सिट बाँडफाँट हुन्छ । सबैले मैले जितेको छु भन्ने हिसाबले सिट बाँडफाँट हुन्छ’ भन्नुभएको छ तर न्याय र सम्मानको कसी सबै दलबाट एउटै बनाउने चुनौती छ । अहिले गठबन्धनभित्रका हरेक दलमा टिकटका आकाङ्क्षी बढेका छन् भने त्यसको कारण गठबन्धन आफैँ हो । पाँच दलको गठबन्धन कायम भएपछि चुनाव निश्चित जितिन्छ, त्यसकारण यस पटक नै दाबी गर्ने हो र यस पटक नपाएको टिकट अर्को पटक पाए पनि जित्ने निश्चित हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानले सबै दलमा दबाब बढाएको छ। यो दबाब थेग्नका लागि नेताहरू पनि ठूलो भागको दाबी गर्न बाध्य छन् तर निर्धारितभन्दा बढी सिट बाँड्ने कुनै गुञ्जायस छैन, रहँदैन ।
एमालेलाई आफ्नो तागत देखाउनु पर्ने बाध्यतामा माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्छ। त्यसका लागि हिजो आफूलाई साथ दिएका नेताहरूको संरक्षण गर्नु मात्रैले उहाँको दल ठूलो बन्दैन। जति धेरैलाई टिकट दिन सकियो, त्यति नै सांसद हुने सम्भावना रहने हो। १८÷२० सिट लिएर कत्रो पार्टी बनाउनु ? उपेन्द्र यादवको समस्या पनि उस्तै छ। जति पटक नाम फेरे पनि वा जतिसुकै पार्टीका नेता जोडे पनि जनता समाजवादी पार्टीको सङ्गठन मधेश केन्द्रित नै हो। जम्मा ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मधेशमा आधाआधी नै सिट पाए पनि संसद्मा कत्रो नै पार्टी बन्छ र ? मधेशमा राम्रै प्रभाव राख्ने पाँच दलका बीचमा आधा सिट दाबी गर्नु आफैँमा न्यायोचित हुँदै होइन भन्ने पनि उपेन्द्रलाई राम्रोसँग थाहा छ।
आफूले पाएको भाग पनि बाँड्नु पर्ने अवस्थामा दलहरू छन्। उपेन्द्रसँग अलगिएर पनि डा. बाबुराम भट्टराईले गठबन्धन छाड्नु भएको छैन। भलै घुम्दैफिर्दै डा.भट्टराई माओवादीकै चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्न तयार हुनुभएको छ । वामदेव गौतम माओवादीकै निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचन लड्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ। माओवादीले पाउने कोटामा भित्र पार्टीकै नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
मधेशकै अर्को पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादीले गठबन्धन र प्रतिपक्ष दुवैतिर हात फैलाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई दुई सिट दिने भनेर आफ्नो पार्टीको सिट घटाउन राजी हुनुभएको खबर सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि थुप्रै साना दल मिलेर खडा भएको यो पार्टीमा अध्यक्ष भइसकेकालाई पनि यो सिट पर्याप्त हुँदैन। अरू आकाङ्क्षीलाई कसरी मिलाउने भन्ने चुनौती महन्थलाई पनि छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको वार्तालाई सघन बनाउँदै गर्नुभएका महन्थलाई सिट व्यवस्थापनमा एमालेकै साथ सहज हुन सक्ला तर टिकट दिलाउनु उपलब्धि कि चुनाव जिताउनु भन्ने प्रश्नमा महन्थ अझै अलमलमा हुनुहुन्छ।
सिट बाँडफाँटमा हिजोका कुनै निर्वाचनले कुनै दलको आधार खडा गर्दैन। गठबन्धनमा रहेका मध्ये तीन दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा २०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँगै थिए । ती दलको जितमा एमालेको मत मिसिएको छ। यी सबै मत एकीकृत हुँदै गर्दा देशभर समानुपातिकमा ३४ लाख मत ल्याएको नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २३ सिट मात्रै जित्न सक्यो। अहिले यी पार्टीमा भएका सांसदहरू हेरेर तत्तत् संसदीय क्षेत्र ती पार्टीका हुन् भन्न मिल्दैन। स्थानीय निर्वाचनमा वडा तहमा गठबन्धन हुन नसकेका आधारमा मिडियाले समेत दलहरूको मत भनेर लेखाजोखा गर्दै आएका छन् तर स्थानीय निर्वाचनमा दलको भन्दा व्यक्तिको प्रभाव हुन्छ। व्यक्तिपछि कुन भेगको भन्ने हुन्छ। त्यो पनि नभएपछि मात्र दल रोज्ने हो। गठबन्धन भएकै ठाउँमा पनि सबै मत गठबन्धनको पक्षमा नजानुको मूल कारण यो पनि हो।
स्थानीय निर्वाचनले कुन ठाउँमा कुन पार्टीको पपुलर भोट छ भन्ने चाहिँ देखाइदिएको छ। त्यसकारण राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कुनै नेता वा कार्यकर्ताका लागि सिट दाबी गर्दै गर्दा त्यो भेगमा आफ्नो पार्टीका पपुलर मत कति हो भनेर भन्न सक्नु पर्छ। उदाहरणका लागि स्थानीय तहमा काठमाडौँ २ मा अरू दलको तुलनामा माधव नेपालकै प्रभाव देखिएको हो। भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन परिणाम हेरेर फेरि पनि त्यहाँ माओवादी बलियो भन्न मिल्दैन। यही अवस्था वीरगन्ज महानगरको पनि हो। रुकुम पश्चिममा कांग्रेसको मात्र होइन माओवादीबाहेक अरू कसैको दाबी लाग्ने आधार नै छैन।
यो गठबन्धन निर्वाचनमा प्रतिगमनकारी तत्वलाई परास्त गर्नका लागि हो। आगामी पाँच वर्ष संविधानको रक्षा गर्दै राजनीतिक स्थिरताका साथ विकास निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनका लागि हो । गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले यो बिर्सन हुँदैन कि यो गठबन्धन कुनै दलको कुनै नेता व्यवस्थापनका लागि होइन। अहिले हरेक नेता त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ। यो गठबन्धनले दिने परिणाम स्थानीय निर्वाचनजस्तो कमजोर हुने यस कारण पनि छैन, यहाँ रोज्नु पर्ने विकल्प नै रहँदैन। अर्को पार्टीको चुनाव चिह्नमा मत किन हाल्ने भन्ने अन्योल स्थानीय निर्वाचनले धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गरिसकेको छ। त्यसैले स्वार्थभन्दा माथि उठेर गठबन्धनको गाँठो बलियो बनाउनुको विकल्प गठबन्धनभित्रका दलसँग देखिँदैन।
लेखक : नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
