युवा भूमिकाको खोजी
युवावस्था भनेको परिवर्तन चाहने उमेर हो र युवामा समाज र देशका लागि केही गर्ने चाहना पनि अधिक हुन्छ। युवाको विश्वव्यापी रूपमा मान्य हुने एउटै परिभाषा नभए पनि सामान्यतया युवावय अवस्थालाई बाल्यकाल सकिएर वयस्क नहोउन्जेलको उमेरलाई युवाकाल भनेर बुझ्ने गरिन्छ। यस सम्बन्धमा विभिन्न देशले आ–आफ्नै व्याख्या गरेका छन्। नेपाल सरकारको युवा नीति २०७२ मा भने १६ देखि ४० वर्ष समूहकालाई युवा भनेर उल्लेख गरिएको छ। उक्त नीतिका आधारमा हेर्दा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रतिशत हिस्सा युवाको जनसंख्याले ओगटेको छ।
जनैपूर्णिमाको मौलिकता
जनैपूर्णिमामा जनै त्याग गर्ने मन्त्र : एतावद्दिनपर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया। जीर्णत्वात् तत् परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम्। अर्थात् यी धेरै दिनसम्म ब्रह्मरूप, जनै मैले धारण गरेँ, जीर्ण भएकाले अब आफ्ना स्थानमा जाऊ, नवीन जनै प्रयोग गर्छु भन्ने हो। श्रावण शुक्लपूर्णिमालाई जनैपूर्णिमा अर्थात् श्रावणीपर्व भनिन्छ । यस दिन नदी, जलाशय तथा घरैमा पनि उपाकर्म गरी पाप प्रक्षालन गर्ने गरिन्छ, नयाँ जनै धारण गरिन्छ।
राजनीतिमा युवा चुनौती
नागरिकले राजनीतिमा युवाको बाहुल्य चाहेको छ। राजनीतिको नेतृत्वसम्म आइपुग्न युवालाई कस्ता चुनौती छन् भन्ने विषयमा बहस गर्न भने कोही तयार छैनन्। राजनीतिक नेतृत्व आफँैमा असल कामको श्रेय र खराब कामको अपनत्व लिन सक्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो । त्यस्ता चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हासिल गरी उपलब्धिमूलक कार्यसम्पादन गर्न सक्ने काविल युवा राजनीतिमा कसरी प्रवेश गर्न सक्छन् भन्ने चासो र चिन्ता सर्वव्यापी छ।
सन्तान पढाउने कि पढ्न दिने ?
केही दिनअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को परीक्षाफल सार्वजनिक गरिएको छ। यति बेला विद्यार्थी आफ्नो भविष्य निर्माणको निर्णायक बिन्दुमा छन् अर्थात् कुन विषय रोज्ने र के बन्ने भन्ने मार्ग खोजिरहेका छन्। अभिभावक पनि यसैको खोजीमा छन् यति बेला। त्यसैले यो बेला सन्तान र अभिभावकका लागि उपयुक्त मार्ग छनोट गर्ने बेला हो। यदि सही मार्ग पहिचान गर्न सकेनन् भने बाँकी जीवनको यात्रा सहज नहुन सक्छ साथसाथै समय र स्रोत दुवै खेर जान सक्छ। त्यसैले यो समयमा केही कुरामा विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
फेरि बल्झियो हिंसा
प्यालेस्टाइन इस्लामिक जिहादका दुई नेता खालेद मन्सुर र तेसिर जाबेरी इजरायली सेनाको हवाई आक्रमणमा गाजा क्षेत्रमा मारिएसँगै इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको विवादले चरम हिंसाको रूप लियो। दुवैतर्फ एक–अर्काविरुद्ध आक्रमण भयो। इजरायलले सशक्त हवाई कारबाहीलाई अगाडि बढायो। प्रतिकार स्वरूप इस्लामिक जियादले इजरायलविरुद्ध रकेट आक्रमण ग-यो। इजरायलतर्फ खासै क्षति भएको छैन। गाजामा भने मानवीय र भौतिक क्षति भयो। १५ बालबालिकासहित ४४ जना मारिए भने तीन सयभन्दा बढी घाइते भए। इजरायली अधिकारीले ‘ब्रेकिङ डन’ नाम दिइएको यो सैनिक कारबाही प्रभावकारी भएको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीतिक उद्देश्य
बेलायती विधिशास्त्री जेरेमी बेन्थम (१७४८–१८३२) ले सर्वप्रथम सन् १७८९ मा प्रकाशित ‘एन इन्टरडोक्सन टु द प्रिन्सिपल अफ मोरल्स एन्ड लिजिस्लेसन’ भन्ने पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्ने पदावलीलाई सार्वजनिक प्रचलनमा ल्याए। जर्मनका प्राध्यापक लिजा फ्रेन्सिस लरेन्स ओपनह्याम (१८५९–१९१९) ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मुलुकहरूका प्रथा र कानुनबाट सञ्चालित नियम जसलाई सभ्य मुलुकहरूले एकअर्कामा लागू गर्दै आएका छन् भनी व्याख्या गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मुलुकको सार्वभौम अधिकारलाई उच्च महत्त्व दिइन्छ।
कर्मचारी संयन्त्रमा सेवा भाव
सिद्धान्ततः कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिलाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा हेरिन्छ। लोकतन्त्रको सफल सञ्चालक भनेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र योग्यता प्रणालीमा निखार आई सोही आधारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू नै हुन्। कर्मचारीहरूको व्यवहार, कार्यशैली यदि लोकतन्त्र अनुकूल भएन भने राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दै जान्छ। त्यसैले राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो असली अनुहार कर्मचारीतन्त्ररूपी ऐनामा हेर्नु पर्दछ तर यस्तो महìवपूर्ण संयन्त्रलाई नेपालमा सुशासनको मुख्यपात्रका रूपमा आजका दिनसम्म स्वीकार गर्न सकिएको छैन। कर्मचारीतन्त्रले पुरातन सोच मूल्य मान्यतामै अभ्यस्त रहनुले पनि यो अवस्था सिर्जना गरेको हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई मेल नखाने गरी यो संयन्त्र सञ्चालित भइराखेको छ। लोकतन्त्र वा राजनीति र कर्मचारीतन्त्र विपरीत ध्रुवमा आबद्ध देखिन्छन्।
निर्वाचनमा बढ्दो खर्च
निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले राजनीतिज्ञलाई राज्य स्रोतको प्रयोगमार्फत आफूमाथि शासन गर्ने वैधानिक अधिकार प्रदान गर्ने गर्दछन्। प्रत्यक्ष, समानुपातिक वा मिश्रित जुनसुकै निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिए पनि निर्वाचन प्रणाली स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी हुनुपर्दछ। यसले आधिकाधिक जनताको अभिमतलाई प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्दछ। शक्ति र स्रोतको आधारमा निर्वाचनको नतिजालाई अदलबदल पार्न खोजिए यसबाट भ्रष्टाचारको जन्म हुन्छ र कुशासनले प्रश्रय प्राप्त गर्दछ ।नेपालको निर्वाचन इतिहासलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने प्रायः सबै निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबाट उच्च रकम खर्चिने गरेको देखिन्छ। यसको दृष्टान्तको रूपमा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गरेको खर्चलाई लिन सकिन्छ। स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनै पन्ध्र÷बीस लाख खर्च गर्नुपर्ने, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुखमा एक करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनी राजनीतिक तहबाट कुरा आउनु तथा केही राजनीतिज्ञबाट निर्वाचनमा लागेको ऋण तिरिदिने कोही मान्छे भेटिए पद नै दिन तयार रहेको भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कति महँगो छ भन्ने विषयलाई छर्लङ्ग पार्दछ। दल र देशप्रति गरेको योगदानभन्दा अमुक व्यक्तिसँग भएको सम्पत्तिलाई उम्मेदवार चयन गर्ने मुख्य आधार लिने प्रवृत्तिको कारण नै नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा व्यक्तिवादी सोच र चिन्तन हावी हुँदै गएको देखिन्छ। यसका लागि दलको टिकट वितरणको निश्चित आधार तय गरिनुपर्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार हुन टिकट वितरण गर्दा सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार गरी उनीहरूको योग्यता, राष्ट्र र समाजका लागि गरेको योगदान, नागरिकप्रति उनीहरूको बुझाइ र विश्वास, निजहरूको भविष्यमुखी सोचजस्ता विषयलाई आधार बनाइनुपर्ने हो तर हाम्रो विडम्बना यहाँ दलको टिकट लिनै साधारण मानिसका लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ। साथै टिकट पाएपश्चात् प्रतिस्पर्धाका लागि कार्यकर्ताहरूको परिचालन, निर्वाचन अवधिभर उनीहरूको खानपानको सुनिश्चितता, प्रचार प्रसारका लागि सवारीसाधन तथा विद्युतीय उपकरणको व्यवस्थापन गर्न तथा निर्वाचनपश्चात् मतगणनामा कार्यकर्तालाई एजेन्टको रूपमा राख्न र निर्वाचन परिणामपश्चात् विजय जुलुस र भोजभतेरको आयोजना गर्नका लागि राजनीतिज्ञले ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको तथ्य निर्वाचन ताकाका पढ्न र सुन्न पाइन्छ। यसका साथै समानुपातिक निर्वाचनतर्फ सम्बन्धित दलले उम्मेदवारको सूची तयार पार्ने र त्यसमा दलको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले यसमा झन् ठूलो रकमको चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ।ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूले यो सुविधा प्राप्त गर्नु र मन्त्रीसमेत बन्नुले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। यी र यस्ता प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिज्ञहरू मुलुकको समृद्धिभन्दा भविष्यमा चुनावका लागि टिकट प्राप्त गर्न र चुनाव जित्नका लागि स्रोतसाधनको जोहो गर्न नै केन्द्रित छन्। यसले राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचारयुक्त मानसिकताको विकास गराएको मात्र छैन मुलुक नै भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फस्न पुगेको छ।निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गरेर निर्वाचित हुने र निर्वाचित भएपश्चात् सत्ता प्राप्तिका लागि अनेकन जालझेल बुन्ने र सत्ता प्राप्तिपश्चात् राज्य स्रोतको आफू र आफूकेन्द्रित प्रयोग गरी छोटो अवधिमा अत्यधिक स्रोत जुटाउन सक्रिय रहने गरेको देखिन्छ। राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा मोलाहिजा गर्ने, राष्ट्र र नागरिकको हितको उपेक्षा गरी विभिन्न सन्धि सम्झौता गर्न सरकारलाई दबाब दिने तथा आर्थिक फाइदा हुने अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचमा जनहित विपरीतकै कार्य भए पनि समझदारी हुने जस्ता कार्यले भ्रष्टाचारको ग्राफ बढाउन सहयोग पु-याइरहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुँदा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक नियुक्तिहरू पारदर्शी बनाउनुपर्ने विषय उठान हुनु, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका अभियन्ताबाट समेत मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार सुधार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति आउनुले खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको जग हो, त्यसैले यसमा सुधार गरिनुपर्दछ भन्ने कुरालाई बहसको विषय बनाइदिएको देखिन्छ।निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदै जाँदा यसका बहुआयामिक प्रभावहरू समेत देखा पर्दै गएका छन्। यसले समाजमा हुनेखाने र हुँदाखाने बीचको खाडललाई अझ गहि-याउँदै लगेको छ। गरिबी र बेरोजगारीको ग्राफ उचो बन्दै गएको छ। सरकार वा सत्तामा हुँदा जे जस्तो काम गरे पनि निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेपछि अवश्य जित्छु भने मानसिकताको विकास भएको छ भने रकम नहुने तर नागरिकको मन जितेको र दीर्घकालीन सोच भएका व्यक्ति निर्वाचनमा भाग लिनै नसक्ने र भाग लिई हाले पनि शक्ति र स्रोतको अभावमा निर्वाचित हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। उम्मेदवारको चयन, प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता र निर्वाचनमा विजयी हुने मूल आधार नै उम्मेदवारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता हो भन्ने सोचको विकास गराएको छ। यस अवस्थाले नेपाली जनताले ज्यानको आहुति गरी ल्याएको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनमाथि उपहास गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको छविलाई धुमिल्याएको छ। यसका साथै, निर्वाचनमा लाग्ने ठूलो रकम सञ्चिति गर्न निजी क्षेत्रका व्यापारिक घरानाबाट सहयोगस्वरूप रकम लिने र निर्वाचित भएपश्चात् सत्ता र शक्ति प्राप्तिमा क्रियाशील रहने र सत्ता प्राप्ति गरेपछि निर्वाचनमा गरेको खर्चलाई आफ्नो लगानी सम्झी राज्यको स्रोत साधनको दोहन गर्ने तथा सहयोग उपलब्ध गराउने निजीलगायतका क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने खालका नीति निर्माण गर्ने वा गराउन दबाब दिनेजस्ता गतिविधि राजनीतिक तहमा हुने गरेको देखिन्छ। यस किसिमका कार्यले भ्रष्टाचारलाई हुर्कन मलजल दिइरहेको छ। माथि उल्लिखित विषयलाई मनन गर्दै निर्वाचन प्रणालीको सुधारका विषयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा समय समयमा चर्चा गर्ने गरिए पनि यो विषय चर्चामै सीमित रहेको देखिन्छ। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीबाट के कुन क्षेत्रमा कतिको प्रभाव पारेको छ। यसलाई सुधार गर्न के कस्ता पहलकदमी आवश्यक छन्। यसमा को–कसको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा खासै अध्ययन विश्लेषण भएको देखिँदैन र भए पनि त्यसले खासै प्रभाव छाड्न सकेको देखिँदैन।निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, कम खर्चिलो र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रकारका कार्य सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ। निर्वाचन आचारसंहिता तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, मौन अवधि तोकी उक्त अवधिमा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, देशभित्र र बाहिरका स्वतन्त्र पर्यवेक्षकबाट निर्वाचनको पर्यवेक्षण गराउने, राजनीतिक दलको खर्चको फाँटवारी माग गरी सोको अध्ययन विश्लेषण गर्नेजस्ता कार्य गरी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोग क्रियाशील रहेको देखिए पनि प्रर्याप्त भने हुन सकेको देखिँदैन। शासन व्यवस्थालाई सुशासनयुक्त, सुदृढ, जनमुखी, जवाफदेही र समावेशी बनाउनका लागि मुलुकले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी, मितव्ययी र अधिकतम मतदाताको सहभागिताको प्रत्याभूति गर्ने खालको हुनुपर्दछ। प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जस्तोसुकै निर्वाचन प्रणाली भए पनि टिकट वा कोटा वितरणलाई तथ्यसम्मत, न्यायसम्मत र पूर्वनिर्धारित आधारसम्मत बनाइनु पर्दछ। मतदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाइ प्रत्येक मतको महìवबारे नागरिकमा सचेतना जगाइनुपर्छ र नागरिक समाज तथा खोज पत्रकारितालाई थप जिम्मेवार र सशक्त बनाइनुपर्दछ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा क्रियाशील निगरानी निकायको भूमिकालाई बढाइनुपर्दछ। असल राजनीतिक संस्कारको विकास गरी शासकीय पात्रको सोच र प्रवृत्तिमा समेत आमूल परिवर्तन गरिनुपर्दछ।
खोला अतिक्रमणबाट प्रभावित बस्ती
सहरीकरणको प्रभाव नदीनालाले खेप्नुपरेको छ। बर्खायाम सुरु हुनासाथ सहरमा बाढी र डुबान सुरु भइरहेको छ। अरूतिरको अवस्था आकलन गर्न निकै मुस्किल छ। तर राजधानी काठमाडौँमै पनि बाढीको बबण्डर दृश्य प्रशस्तै छन्। अव्यवस्थित सहरीकरण, प्रकृतिको दोहनले सिर्जित समस्यामा यो आलेख केन्द्रित छ । म ३० वर्षअघि काठमाडौँको महाकाँलमा बस्थेँ, महाकाँलको डाँडाबाट कपनको फाँट हेर्दा हरियाली खेत मात्रै देखिन्थ्यो। खेतको मध्यभागमा यज्ञमती, चखुँचाखोला र केही पर धोबीखोला देखिन्थ्यो। अहिले त्यहीँ उभिएर हेर्दा कपनको फाँटमा घरबाहेक केही देखिँदैन। दुई–तीन करोड रुपियाँभन्दा कममा ती घरहरू बन्दैनन्। चाबहिलदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा अहिले झन्डै हजारौँ घर बनेका छन्। ३० वर्षअघि हरियो फाँट, अहिले अव्यवस्थित बसोवास छ। अब प्रश्न उठ्छ, कसरी यस्तो भयो ? यसका लागि हामीले इतिहासलाई हेर्नुपर्छ।
नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले शक्तिको व्यापार गरेर आफ्नो निजी स्वार्थका लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन्। सामाजिक मूल्य, मान्यता र नैतिक आचरण विपरीतको कार्य बढ्दै गएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँदै आएको छ। म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने सरकारको नारा छ। विडम्बना सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नैतिकता, सदाचारिता, इमानदारी गुमाउँदै गएको कारण भ्रष्टाचारको खाडल दिन प्रति दिन गहिरिँदै गएको छ। व्यक्तिगत र समूहको स्वार्थका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा डरलाग्दो छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन २०२० को अध्ययन
केबलकारमा पत्रकार अड्काइएपछि
कवि कृष्णभूषण बल (विसं २००४—२०६९) को एक कविताका साढे दुई पङ्क्ति सापटी लिएर यो लेख लेख्दै गर्दा २०७९ साउनको चौथो सोमबार चल्दैछ। उसै पनि सोमबार शिवको बार मानिन्छ साउनको सोमबार त झन् विशेष हुने नै गरेको छ। त्यसैले साउनभरि नै र विशेष गरी शिवालयहरूमा भक्तजनको ओइरो लाग्ने गर्छ। सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ उपत्यका धेरै विशेषता र पहिचान छन्। यसको नाम पनि छ बदनाम पनि छ। यो मन्दिरै मन्दिरको सहर पनि हो तर यहाँ घृणित र पापकर्म पनि हुन्छन्।
एसईईको परिणामले उब्जाएका प्रश्न
सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्यालयमा भौतिक सुविधा, खानेपानी व्यवस्थापन, छात्र छात्राका लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था, महिला शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था, छात्राका लागि स्यानेटरी प्याडको उपलब्धतालगायतका धेरै सुविधा प्रदान गरिएको छ। यसबाट विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच, नियमितता र शैक्षिक उपलब्धि वृद्धिका लागि सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको हो। आधारभूत तहको १–५ कक्षामा नियमित मूल्याङ्कन पद्धतिको व्यवस्था, कक्षा १० का लागि सबै विषयमा प्रयोगात्मक अङ्कभारको व्यवस्था, अक्षराङ्कन मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन आदिको प्रबन्ध अनुत्तीर्ण दर कम गर्नैका लागि गरिएको हो। यसो त विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, शतप्रतिशत शिक्षकहरू तालिम प्राप्त, सबै शिक्षकसँग अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्यताले पनि शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी र गुणस्तरीय भई राम्रो नतिजाका लागि सघाउनुपर्ने नै हो।
अपारदर्शी आम्दानी र सामाजिक सम्मान
न्युरोडमा खुलेका सहकारीमध्ये हालसालै ३२ वटा भागे। सर्वसाधारणको सञ्चित अर्बांै रुपियाँ लिएर सञ्चालक अलपिए। कतिपय गिरफ्तार भए पनि कानुनी छिद्र खोजिँदै अदालत किन्ने प्रयत्न पूर्व सांसदले गरेको पनि छयाङ्ग देखियो। भ्रष्टहरू जोगिन नक्कली छोडपत्र, पराइको नाममा भ्रष्टाचारी सम्पत्ति सुरक्षित राखेको पनि देखिन थाले। ठगका लागि उम्दा ग्राहक भनेका लोभी हुने गर्छन्। सामाजिक हितका लागि कौडी ननिकाल्नेहरू पनि मिटर ब्याज वा धेरै ब्याजमा लगाउने र ठगिएपछि भने रुने चिच्याउने गर्छन्।
एसईईपछिको प्राविधिक शिक्षा
भान्सामा ग्यास चुलोको ठाउँ इन्डेक्सन चुलोले लिइरहेको छ। गाउँमा हलो, जुवा र गोरु थन्किएर खेतमा क्याक्टर दौडन थालेका छन्। घरघरमा वासिङ मेसिनमा लुगा धुन थालिएको छ। प्रशासकका कार्यालयका कामहरू सीसी क्यामेराले निगरानी गरिरहेको छ। धान झार्न गोरुको विकल्पमा थ्रेसर मेसिन आइपुगेको छ। धान रोप्ने ठाउँमा रोपाहरे होइन मेसिन भेटिन्छ । घरमै बसेर ‘जुम’ बाट विद्यार्थीहरूले पढिरहेका छन्।
अयोध्यासँगको सम्बन्ध उचाइमा
भारतको अयोध्या र नेपालको जनकपुरधामबीचको सम्बन्ध हिजोआजको होइन, त्रेतायुगदेखिको हो। कुनै पनि व्यक्ति, समाज र मुलुकबीचको सम्बन्ध जति पुरानो भयो त्यति बलियो र विश्वासिलो हुन्छ। त्यसैले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धको गाँठो कति बलियो छ भन्ने त्रेतायुगको घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ।
बदलिँदो व्यापारिक सम्बन्ध
नेपालले इतिहासदेखि नै छिमेकी चीन र भारतसँग व्यापार गर्दै आएको छ। भौगोलिक हिसाबले निकै ठूला यी दुई छिमेकी राष्ट्र यतिबेला भने विश्व आर्थिक महाशक्ति बनिरहेका छन्। चीन र भारतको अर्थतन्त्र महाशक्तिकै रूपमा छ। भारतले विगत केही वर्षयता लगातार ८–१० प्रतिशत दरको आर्थिक वृद्धिदर गरिरहेको छ। सन् २०१८ मै भारतले जीडीपीको आकार बढाएर २६ खर्ब १० अर्ब डलरको बनाइसकेको छ तर नेपाल भने भूराजनीतिक खिचातानी र अव्यवस्थामै रुमलिएको छ। बल्ल नेपालको जीडीपीको आकार ३६ अर्ब डलर पुग्दैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव त पारित गरिसकेको छ। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड सन् २०२६ भित्र पूरा गर्नुपर्ने समय सीमा पाएको छ। रेमिटयान्समुखी अर्थतन्त्र व्यापारघाटामा चुलिँदै गएको छ। अर्थतन्त्रमा लगातार समस्या आइरहेको अवस्थाले नेपालले विकासशील मुलुकमा आफूलाई लैजाने अवसर गुमाउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्रीको मार्गदर्शन सकारात्मक
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट साउन १७ गते चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मन्त्री र सचिवलाई दिनुभएको २७ बुँदे निर्देशन सार्वजनिक भएको छ। सरकारी निकायबाट सञ्चालन गरिने वर्षभरिका क्रियाकलापको सँगालो नै वार्षिक कार्यक्रम हो। यसका लागि विकास र साधारणतर्फ गरी करिब १८ खर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। निर्देशनले मन्त्री र सचिवलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुका साथै एक प्रकारको ऊर्जा भर्ने काम गरेको छ। यस प्रकारको निर्देशन वार्षिक रूपमा हुने नियमित प्रकृतिको भए पनि आर्थिक सङ्कटको नजिकै रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई बचाउनु अहिलेको प्रमुख कार्यसूची रहनुपर्ने सन्दर्भमा यसपालिको निर्देशनको विशेष महत्त्व छ।
निर्वाचनमा मतदाताको सजगता
आगामी मङ्सिर ४ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सङ्घ र प्रदेशको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ। यो निर्वाचन परिणामले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता वा अस्थिरता, सुशासन र जवाफदेहिता, सङ्घीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास वा फेरि परिवर्तनका नाममा अनेकौँ प्रयोग जस्ता थुप्रै प्रश्नको जवाफ दिनेछ। यसर्थ आम मतदाताले आगामी सङ्घ तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।
कक्षा ११ कहाँ पढ्ने ?
केही दिनअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा प्रकाशित भयो। परीक्षा परिणाम प्रकाशित भएको भोलिपल्टैदेखि अनेकौँ शैक्षिक संस्थामा भर्ना खुल्यो भन्ने आकर्षक विज्ञापन पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइएको छ, रेडियोहरूबाट सुन्न र टेलिभिजनमा हेर्न पाइएको छ। महँगो शुल्क असुल्ने शैक्षिक संस्थाका आकर्षक र ठूला विज्ञापन देखिन्छन् भने मध्यम शुल्कवालाका त्यही अनुपातका साना विज्ञापन भएका छन्। सबैका दावा आ–आफ्नै छन्।
जनविश्वासबाटै कोभिड नियन्त्रण
कोभिड महामारी सुरु हुनुअघि पनि थुप्रै प्रकारको महामारी विश्वले झेलेको थियो। ती महामारीमध्ये केही महामारी खास क्षेत्रमा सीमित थियो भने केही महामारीको प्रभाव विश्वभर फैलन वर्षौं लागेको थियो। सम्पूर्ण विश्वलाई तीव्र रूपमा प्रभावित गरेको महामारी सम्भवतः कोभिड नै हो। वुहानदेखि साओ पाउलोसम्म कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र मृत्युदरको चर्चा संसारभर नै भइरह्यो र अहिले प्रभावकारी भ्याक्सिन उपलब्ध भइसक्दासमेत कोभिडको सन्त्रास हटिसकेको छैन। सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ।
सञ्चारका तहहरू
सञ्चारका तहअन्तर्गत अन्तरनिहीत वा आन्तरिक सञ्चार, अन्तरव्यक्ति सञ्चार, समूह सञ्चार, साङ्गठनिक सञ्चार र आमसञ्चारको चर्चा गरिन्छ। कतिपय सञ्चारविद्ले समूह सञ्चार (ग्रुप कम्युनिकेसन) र आमसञ्चार (मास कम्युनिकेसन) बाट फरक छुट्ट्याएर सार्वजनिक सञ्चार (पब्लिक कम्युनिकेसन) को तह पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ तर अधिकतर सञ्चारविद्ले सञ्चारका माथि उल्लेखित पाँच तहलाई नै मानेको देखिन्छ। यिनमा सबैभन्दा प्रारम्भिक तहमा अन्तरनिहीत सञ्चार प्रक्रिया रहेको छ भने सबैभन्दा माथिल्लो तहमा आमसञ्चार प्रक्रिया रहेको छ। समाजको आधारभूत एकाइ व्यक्तिका तहमा हुने सञ्चार प्रक्रिया अन्तरनिहीत वा आन्तरिक प्रकृतिको हुन्छ भने बृहत्तर जनसङ्ख्याका लागि सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी आमसञ्चार प्रक्रिया सम्पन्न गरिन्छ।
सम्मानको संस्कृति हराउँदै गएपछि
२०७९ साल साउन ४ गते बुधबार प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाबाट २०७५ फागुनमा पारित गरेको ज्येष्ठ नागरिकको हक, अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि आमाबाबुलाई वृद्धाश्रममा फाल्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि नेपाली समाजको वर्तमान अवस्था र विगतमाथि घोत्लिन बाध्य बनाएको छ।
रूपान्तरणकारी योजना
सङ्खुवासभाको विकट क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिकामा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना (१०६१ मे.वा.) बन्ने निश्चित भएको छ। यस परियोजनालाई नेपाल सरकारले रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा अघि बढाएको छ । परियोजनाको पावर हाउसदेखि बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने करिब २१ कि.मि. लामो पहुँचमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र पहुँच मार्ग निर्माणकर्ता छनोटको निमित्त ठेक्का आह्वान भइसकेको छ। यो परियोजना नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको अगुवाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुँदा परियोजनाका लागि आवश्यक लगानी सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारबाट लगानीकर्तासँग छलफल भइरहेको र यो प्रक्रियासमेत लगभग अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने अवस्थामा रहेको बुझिएको छ।
सङ्घर्षशील योद्धाको अवमूल्यन
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा रामेश्वरप्रसाद सिंहको ठूलो योगदान छ। उहाँको जन्म सप्तरी जिल्लाको कोइलाडी बरसाइन गाउँमा पिता सुब्बा सत्यनारायण सिंहको पुत्रका रूपमा वि.सं. १९६७ मङ्सिरमा भएको थियो। उहाँको शिक्षादीक्षा सीमावर्ती भारतीय सहर सुपौलमा भएको थियो। त्यतिबेला भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको थियो। महात्मा गान्धी र लोकमान्य गङ्गाधर तिलक जस्तो राष्ट्रियस्तरका नेताको व्यक्तित्वबाट प्रभावित भई उहाँमा पनि राजनीतिक चेतनाको विकास भएको थियो। नेपालमा पनि एकतन्त्रीय, निरङ्कुश राणातन्त्र समाप्त गरी प्रजातन्त्र ल्याउन उहाँको पनि ठूलो योगदान छ।
बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय सन्तुलन
बजेट प्रथाको सुरुदेखि नै नेपालमा वित्तीय घाटा रहँदै आएको छ। योजनाबद्ध विकास सुरु भएपछि यो घाटा झनै फराकिलो बन्दै आएको छ। पचासको दशकमा राजस्व परिचालन र खर्च व्यवस्थापनबीच सन्तुलन ल्याउने उपायको खोजी गर्न सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग तथा वित्तीय सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले दिएको सिफारिस कार्यान्वयनमा रहेको कमजोर इच्छाशक्तिका कारण सरकारको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन। देशको राजस्व परिचालनको वर्तमान अवस्थाले विकास खर्चमा योगदान दिन त परै जाओस केही वर्षदेखि चालू खर्च पनि पूरा गर्न नसक्ने स्थितितर्फ अघि बढेको छ। प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएको छ, राजस्व बढ्न सकेको छैन। बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आम्दानी तथा खर्चका लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन्।
