राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यता
नेपालको राजनीतिलाई सहज रूपमा अघि बढाउनका लागि १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता, संविधान घोषणा गर्दा समावेशी लोकतन्त्रका मान्यतामा जे सहमति थिए ती शक्ति मिलेर अघि बढेर नै देशलाई विकास र समृद्धि दिन सकिन्छ। नेपालको शान्ति सम्झौताले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन। तत्कालीन (नेकपा माओवादी) ले २०५२ सालदेखि थालनी गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता भई आजका दिनसम्म आइपुग्दा देशले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली, धर्म निरपेक्षताजस्ता उपल
ज्ञान केन्द्र बनाउने अभियान
सङ्घीय शासन व्यवस्थापछि सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनिएको छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको त्रिवेणीको रूपमा रहेको सिंहदरबारमा हुने निर्णय तथा घटनाले वडा तहसम्मका सिंहदरबारलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसैले सबै ६६० शासकीय अङ्गमा मूल्यको सिर्जना र वितरण गरी ज्ञान केन्द्रको रूपमा आफूलाई अब्बल (रोल मोडल) प्रमाणित गर्नुपर्छ। पढेर, परेर, अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट हासिल गरेको ज्ञानको आधारमा मूल्य सिर्जना हुन्छ। डी.ए.डब्लु.एन. पत्रिकाका अनुसार राजनीतिज्ञ र प्रशासक विचारक पनि हुन यसैले उनीहरूले हरेक विषयवस्तु गहिराइमा बुझेको हुन्छ भन्ने आमविश्वास गरिन्छ । यस्तो क्षमताको विकास पनि अध्ययनबाट नै गर्न सकिन्छ।
लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैङ्कको निगरानी
गरिबी घटाउने र उद्यमशीलता अभिवृद्धि गराउने सोचका साथ स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विकृति पछिल्ला समय छरपस्ट भए। लघुवित्तहरूले आफ्ना उद्देश्यभन्दा पर गएर गाउँ–गाउँमा गरिबमाथि नै निर्दयीपन देखाएका घटनाले पछिल्लो समय सञ्चार जगत्मा व्यापकता पाए । धेरैजसो लघुवित्त नाफामुखी हुँदै गएपछि विपन्नको सुख–दुःखमा साथ दिनेभन्दा उनीहरूलाई दपेट्ने, चर्को ब्याजदर र निर्दयी हिसाबले ऋण असुल्न लागेपछि कतिपय ऋणी लघुवित्तले दिएको तनाव थेग्न नसकेर आत्महत्यासमेत गर्न बाध्य भएका छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनले खोलेको सम्भावना
आठ दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी पाएको छ । सत्तासीन पार्टी एमालेले सातमध्ये कुनै पनि दलको समर्थनबिना एक्लै उम्मेदवार बनाएको छ । अर्थात् मुलुक दुई फरक गठबन्धनका आधारमा अगाडि बढेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन कायम छैन । तर सरकारमा साविक गठबन्धन टुटेको छैन, यद्यपि सत्ता गठबन्धन रहेन भनेर बुझ्न कुनै राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी पर्खिनु पर्ने अवस्था छैन । यो सत्य बुझेकाहरू सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन्, नबुझेको स्वाङ गर्नेहरूलाई सत्ता छाड्न निकै पीडा भएको छ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा देखापरेको राजनीतिक ध्रुवीकरणसँग सत्ता गठबन्धन टुटेको सन्देश आमनागरिकले पाएका छन् ।
राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना
राजनीति विचार, सङ्गठन, आदर्श र मूल्यमान्यताबाट प्रेरित हुनुपर्ने हो तर नेपालको राजनीतिमा बेइमानी, धोका र सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट ग्रसित रहेको छ । राजनीतिमा मेकियाबेलीको सिद्धान्त ‘जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर, सत्तामा गएर प्राप्त हुने शक्तिको प्रयोगबाट हजारौँ अपराध क्षम्य हुन्छन्’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा नयाँ नयाँ खालका सीमकरण बन्ने र भत्किने खेलको सुरुवात भएको छ र यसले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक शुद्धता र स्थिरतामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ ।
युद्धप्रभावित सङ्कटको आयतन
दुईवटा महायुद्ध (सन् १९१४–१८ र १९३९–४५)को विश्व अर्थतन्त्र राजनीतिक प्रभावकै जगमा संसारले शान्तिको सास फेर्ने यत्न गरेको हो । दोस्रो महायुद्धका अवसानमै सोही वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म भयो । तीन वर्षपछि विश्व मानव अधिकारको घोषणापत्रले संसारलाई मानव अधिकार, स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार खडा गर्न उत्प्रेरित ग¥यो । शीत युद्धको घामछायामा साढे चार दशक मानव समाज नपरेको होइन तर शान्ति, स्वतन्त्रता र विकासप्रति विश्व परिवर्तन रोकिएन ।
विद्युतीय सेवा प्रवाहका समस्या
परम्परागत रूपमा सरकारले प्रवाहगरिरहेको सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने गरी गरिएको व्यवस्थालाई विद्युतीय सेवा प्रवाह भनी बुझ्ने गरिन्छ । विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले छिटोछरितो र न्यूनतम खर्चमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहनुका साथै पारदर्शितामा वृद्धि हुन गई सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने हुँदा सरकारबाट प्रवाह गरिने प्रायः सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गर्न थालिएको हो ।
आदर्श राष्ट्रपतिको अपेक्षा
राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्मुखमा छ । यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्तासमेत सकिएको छ । नेपाली काँग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा (एमाले)ले पार्टी नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गराएको छ । कुन दलबाट राष्ट्रपति हुने भन्ने कुरासमेतले राजनीतिक शक्तिबीच राम्रै रस्साकस्सी सिर्जना गरेको थियो । साना र ठूला सबै पार्टीभित्र आन्तरिक अनि अन्तरपार्टी छलफल लगातार चलेका थिए । यो केवल राष्ट्रपतिको मात्र निर्वाचन होइन, यसले बाँकी सत्ता समीकरण, सहजीकरण अनि आगामी राजनीतिक कोर्षलाई समेत नयाँ ढाँचा दिन्छ ।
सापेक्ष र निरपेक्षको बहस
नेपाली समाजमा सापेक्षता र निरपेक्षताका विषयमा चर्को विवाद छ । सापेक्ष वा निरपेक्ष भन्दै जसरी मुद्दा उठाउने गरिएको छ, यो विषय आफैँमा गहन र विवादास्पद छ । सबैले बुझ्नुपर्ने भनेको राजनीतिक नाराका लागि निरपेक्षताको घोषणा गरिए पनि यसको ताìिवक अर्थ र मर्म फरक छ । निरपेक्ष भनिए पनि कुनै पनि कुरा सापेक्षताको अभ्यास र विशेषताबाट गौण हुँदैन । मानव समाजको आफ्नै नीति र रीति हुन्छ । त्यही नीतिको पालना गर्दै बनेको रीतिबाट थिति बसेको हुन्छ, जसले सबैलाई आआफ्नो धर्म र कर्ममा बाँधेर प्राकृतिक नियमअनुसार गर्नुपर्ने काम गर्न निरन्तर प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । यिनै पक्षले मानिसदेखि सबै प्राणधारीलाई अनुशासनमा बाँधेको हुन्छ । आफ्नो जन्मसिद्ध सापेक्षताको अर्थ बोध गराइरहेको हुन्छ, सबैले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै कर्म गरिरहेका हुन्छन् ।
शक्ति सन्तुलनको अर्थ
सङ्क्रमण शब्दको अर्थ एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिवर्तन हुने प्रक्रिया वा अवधिलाई जनाउँछ । जसले वर्तमान सन्दर्भको अवस्थाबाट अर्को नयाँमा परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई सङ्केत गर्छ । संविधान वा राज्य संरचनाको सन्दर्भमा वर्तमान राज्य संरचना र नयाँ राज्य संरचनाबीच पुलको काम गर्छ । किनकि नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल कायम रहेका केही कार्यमा बाधा पु¥याउन सकिने गरी तत्कालै सो नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसका लागि औपचारिक र अनौपचारिक तथा राजनीतिक एवं कानुनीलगायतका संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
सहमतिका सूत्रधार
एक युग एक चोटि आउँछ । एक चोटि आउने युग यत्तिकै आउने होइन । उलटपुलट, उथलपुथल, क्रमभङ्ग, महान् विपत्ति र महान् छलाङ्गमय गतिमा सो युग आउँछ । क्रान्ति वा परिवर्तन निम्तो दिएर आउँदैन । यथास्थितिमा रहेका उपरिसंरचनादेखि दैनिक सूक्ष्म जीवनसम्म यो राजनीतिक व्यवस्थाले आमूल परिवर्तन गर्छ । यसरी संरचनागत अवधारणामा रहेका राजनीतिक अङ्गहरूमै व्यापक हेरफेर हुन्छ । यस्तो रूपान्तरणका वाहक वा रूपान्तरण गर्ने एजेन्डा वा मुद्दा नै मुख्य राजनीतिको मुख्य प्रस्थानबिन्दु हो ।
क्यान्सरपीडितको हाँसो र रुवाइ
म भने घरी रुन्थेँ; घरी चुप लाग्थेँ; कहिले अन्धकार लाग्थ्यो अगाडिको यात्रा त कहिले म गर्न सकिहाल्छु नि; भन्ने झिनो आशा र हिम्मत पलाउँथ्यो; मनको कुना-कन्दराबाट !
पत्रकारिता यात्रा र आक्रमण
मिडियाप्रतिको आक्रोश, आलोचना र आक्रमण निरन्तर चलिरहन्छ । मिडियामा आउने विषय तत्काल सार्वजनिक हुन्छन्, त्यसकारण ती विषयमाथि र विषयका आधारमा मिडियाकर्मी र संस्थाप्रति टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो टिप्पणीले सञ्चार क्षेत्रलाई अन्तक्र्रियात्मक बनाउँछ । अन्तक्र्रियात्मक सञ्चार नै प्रभावकारी हुन्छ । यही अन्तक्र्रियाका क्रममा मिडियाको आलोचना पनि हुन्छ । अन्तक्र्रियामा विश्वास गर्ने क्षेत्र भएका कारण यो क्षेत्रले यस्तो आलोचनालाई पनि स्वाभाविक रूपमा नै ग्रहण गर्छ र गर्नु पनि पर्छ । योभन्दा पनि अगाडि बढेर मुख नै बन्द गर्ने अभिप्रायका साथ अस्वस्थ्य ढङ्गले आक्रमणसमेत सहन सञ्चार क्षेत्र बाध्य हुँदै आएको छ । त्यस्तो आक्रमण सैह्य हुँदैन । यस्तो आक्रमणले अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँछ ।
युवा पलायन रोक्न व्यवहारमुखी शिक्षा
नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि लाखौँ युवा प्रवेश गरिरहेका हुन्छन् । तथ्याङ्कले शिक्षित युवाको सङ्ख्या धेरै मात्रामा रहेको देखिन्छ । सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेपछि विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या क्रमशः उकालो लाग्दै गएको छ । विडम्बना हाम्रो शिक्षा प्रणालीको त्रुटिका कारण श्रम बजारमा पुगेका युवा के गर्ने भन्ने अलमल परिराखेको देखिन्छ । यही अलमलका बीचमा लाखौँ युवाले वैदेशिक यात्रालाई उज्यालो भविष्यको गतिलो गन्तव्यका रूपमा देख्न थालेका छन् । युवा पलायनको पछिल्लो अवस्था डरलाग्दो मात्रै होइन भयावह नै छ । ‘नेपालमा बसेर के गर्नु रोजगार नै पाइँदैन’ हरेक युवाका लागि यो नै मानक बोली बन्दै गएको देखिन्छ । जुन नेपालको भविष्यका लागि घातक सिद्ध हुने देखिन्छ ।
स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग
बितेको वर्ष सन् २०२२ मा महासागरीय तापमान मानव इतिहासमै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको ‘एडभान्सेस इन एटमोस्फेरिक साइन्सेस’ नामक जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार हरितगृह ग्यासका कारण सिर्जित अतिरिक्त तापमध्ये महासागर तथा समुद्रहरूले ९० प्रतिशत ताप शोषण गर्ने हुनाले त्यसरी अवशोषित तापका कारण महासागरीय तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ । समुद्रमा बढेको तातोपनले विशाल तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका सामुद्रिक तापजन्य ज्वारभाटा सिर्जना हुने गरेको त्यसबाट सामुद्रिक पर्यावरणमा विनाशकारी असर निम्तिरहेको निष्कर्ष शोधकर्ताहरूको छ ।
हरवा चरवाको अधिकार
भनिन्छ, लोकतन्त्रमा प्रत्येक सरकार आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवारी हुनुपर्दछ । सरकार नागरिकको संरक्षक हो । अझै पछाडि पारिएकाका लागि त थप संरक्षक नै हो । सरकारको औचित्यता त्यति बेला मात्र पुष्टि हुन्छ, जति बेला उसले नागरिकको संरक्षकत्व ग्रहण गर्दछ । व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न कारणले आफ्ना लागि प्राप्त गर्न नसक्ने वस्तु र सेवा प्रदायकका रूपमा सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । सरकार नागरिकको सेवा प्रदायक उच्च र विशिष्ट संस्था हो
राष्ट्रपति निर्वाचनको बहस
वर्तमान सत्ता समीकरणका प्रमुख सूत्रधार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भएको फागुन १ गतेलाई ‘हिंसा दिवस’को संज्ञा दिनुभएको छ । हिजो आफ्नै निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा मनाइएकोमा आपत्ति पनि प्रकट गर्नुभएको छ । यो निर्णय नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको नभई नेपाल सरकारले गरेको हो । रमाइलो चाहिँ के हो
शुक्रबार पूरै काम गरौँ
नेपालमा लामो समयदेखि सार्वजनिक बिदा अन्योलको विषय बन्दै आएको छ । अहिले पनि यो विषय चासो र चर्चामै छ र सरकारले आगामी वर्ष २०८० का लागि सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्न काम गरिरहेको बताइएको छ । सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्नुभन्दा अघि त्यसको सिद्धान्त वा नीति स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । नेपालमा अत्यावश्यक सार्वजनिक बिदा मात्र दिने, नदिए पनि फरक नपर्ने बिदा कटौती गरी काम गर्ने उत्पादनशील एवं सेवामूलक अवधि बढाउने नीति अपनाउने कि ? अन्य देशको दाँजोमा हामीकहाँ तलब सुविधा कम भएकाले बिदा धेरै दिएर कर्मचारीलाई फकाउने नीति लिने ? देशको अवस्थाप्रति संवेदनशील हुने हो भने पहिलो नीति नै सही बाटो हुन्छ ।
आलोचकीय कर्मको मर्म
लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रवद्र्धनका लागि महत्त्वपूर्ण आलोचकीय भूमिका निर्वाह गर्ने चौथो अङ्गमा यतिखेर आसन्न नयाँ राष्ट्रपति चयनको विषय प्रमुख रूपमा छाइरहेको छ । पार्टीको ठूलो नेताले भनेको ठ्याकै मान्ने कार्यकर्ता राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने एउटा कोण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध प्रबुद्ध व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने अर्को कोणबीच द्वन्द्व देखिएको छ ।
प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सीटीईभीटी
श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने सीपयुक्त दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन, व्यवस्थापन, सीपको स्तर निर्धारण र प्रमाणीकरण गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को स्थापना भएको हो । परिषद्ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी नीति निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन, संस्था सम्बन्धन, अनुगमन र नियमन, प्रशिक्षकको क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान, गुणस्तर सुनिश्चितता, छोटो तथा लामो अवधिका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सङ्कटबाट सुधारको यात्रा
प्रसिद्ध वैज्ञानिक, साहित्यकार एवं भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. अब्दुल कलामको भाषामा ‘‘सपना त्यो होइन जुन निदाउँदा देखिन्छ । बरु सपना त्यो हो जसले निदाउनै दिँदैन ।’’ २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनले देशमा राजनीतिक स्थिरताको जग बसाल्ने अपेक्षा गरिए पनि त्रिशङ्कु चरित्रको संसद्का कारण त्यसमाथि प्रारम्भमै संशय पैदा हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसको आधारमा नेपाली राजनीति अस्थिरताको शिकार हुने, संसद् दीर्घजीवी हुन नसक्ने, अर्थतन्त्रले थप चुनौतीको सामना गर्ने विश्लेषण गरिएको थियो । परन्तु, ती सबै अड्कलबाजी असत्य साबित गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुलुकको ४४औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो ।
भूकम्पको विनाश लीला
यस शताब्दीकै विनाशकारीमध्ये एक मानिएको टर्किए भूकम्पबाट टर्किए र छिमेकी सिरियामा ठूलो जनधनको क्षति भयो । यही फेब्रुअरी ६ को बिहान र अपराह्न त्यहाँ दुईवटा शक्तिशाली भूकम्प गए । बिहान गाजियान्टेपलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७.८ रेक्टर स्केल र अपराह्न एकिनोजुलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७.५ रेक्टर स्केलको भूकम्पले अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको हो । टर्किएमा ४० हजार र सिरियामा छ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो भने एक लाखभन्दा बढी
शब्दचित्रमा बीमा संस्थान
बीमाको क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बोकेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान २०२४ साल पुस १ गते स्थापना भई सोही वर्षको फागुन ११ गते बीमा व्यवसाय सुरु गरी ५६औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशभरि छरिएर रहेका ससानो रकमलाई बीमाको माध्यमबाट जोखिम बहन गरेर सङ्कलन गरी पुँजी निर्माणमा ठूलो योगदान पु-याउँदै आइरहेको छ ।
सुशासनमा मूल्याङ्कन पद्धति
मानिस एउटा सामाजिक प्राणी हो । मानिसको क्रियाकलाप, जन्ममरण, दुःखीखुसी आदिको समाजभित्रै महत्व राखिन्छ । मानव जगत्को पहिलो आधारशिला नै समाज हो । मानिस यही समाजमा हुर्किंदै आएको हुन्छ । समयानुसार समाज नै निहित स्वार्थको द्वन्द्वले परिवर्तन भई समाजका व्यक्ति स्वार्थी भए । शासक अनि शासितको वर्गमा विभाजन भयो । जसले निहित स्वार्थको द्वन्द्वको जन्म दियो । निहित स्वार्थको द्वन्द्व एक सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक दायित्व र निजी सरोकारबीचको द्वन्द्व हो । जुन अवस्थामा उसले व्यक्तिगत तवरमा केही चासो राखेको हुन्छ, जसको कारण उसको सार्वजनिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अनुचित प्रभाव रहन जान्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व यस्तो अवस्था वा परिस्थिति हो जुनबेला कुनै व्यक्ति सार्वजनिक विश्वासको पदमा बहाल रहेको हुन्छ । सार्वजनिक रूपमा विश्वासको जिम्मेवारीमा रहेका ती व्यक्तिको पदीय जिम्मेवारी र निजी स्वार्थ वा चासोका बीच जहिले पनि व्यक्तिको अन्तरमन द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ । कर्तव्य पालना गर्दा वा दायित्व निर्वाह गर्दा निष्पक्ष ढङ्गबाट भइरहेको छ विश्वास दिलाउन र अनुभूत गराउन पदाधिकारी सधैँ सक्षम रहन सक्दैनन् । कुनै स्वार्थ द्वन्द्व यस्तो पनि हुने गर्छ जुन अवस्थामा पदाधिकारी भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यमा संलग्न भएका हुँदैनन् र छु्ट्याउन गाह्रो हुन्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले भ्रष्टाचारका विभिन्न विसङ्गति निम्त्याउने गर्छ । जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, दबाब र प्रभावमा निर्णय, अधिकार र दायित्वको दुरुपयोग, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, निजी क्षेत्रमा घोटाला, न्यायमा अवरोध आदि ।निहित स्वार्थको द्वन्द्व कुनै एउटा तहको पदाधिकारी, कुनै एक सार्वजनिक संस्था, कुनै एउटा विशेष क्षेत्र वा विषय वा कुनै एउटा मुलुकसँग गाँसिएको समस्या मात्र होइन, यसको स्वरूप र गाम्भीर्यता जटिल र बहुआयामिक छ । यसको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी बेलैमा निपटारा हुने गरी सम्बोधन गरिएन भने यसले अन्ततः भ्रष्टाचारको विकराल समस्यालाई नै निम्त्याउनेछ र सामाजिक न्याय नै समाप्त पार्छ । यसै सिलसिलामा सन् २०२३ को सामाजिक न्याय दिवस ‘अवरोध हटाउँदै सामाजिक न्यायको अवसर प्रदान गर्नु’ भन्ने नाराका साथ विश्वभर मनाइयो । यस दिनले पूर्ण रोजगारी र सामाजिक समावेशिताको पैरवी गर्छ । आर्थिक रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेको नेपालजस्तो देशमा धेरैजसो रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ । यसो हुँदा सामाजिक सुरक्षा र समावेशितामा विकृति आएको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न कार्ययोजना, आवधिक योजना र रणनीति अनि राष्ट्रिय योजना बनाएर सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता अनि सामाजिक सुरक्षाको योजना, ऐन आदि ल्याएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष फेबु्रअरी २० मा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवस मनाइने गरिन्छ । निहित स्वार्थ हटाइ समान समाजको स्थापना गर्नु सामाजिक न्याय दिवसको मुख्य उद्देश्य हो । निहित स्वार्थका लागि विकसित मुलुकले यसको सम्बोधन र निराकरणका लागि अथक परिश्रम गरिरहेको पाइन्छ । विकासोन्मुख मुलुकमा भने यो समस्या समाधानका लागि सरकार त्यति धेरै प्रयत्नशील रहेको देखिँदैन । यी मुलुकमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व सम्बोधन गर्न वा व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त कानुनका प्रावधान निर्माण भएको पाइँदैन । जे जति निर्माण भएका छन्, तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर छ । फलस्वरूप ती मुलुकमा कानुनको शासन कमजोर हुने, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी प्रतिकूलता बढ्ने, भ्रष्टाचारका अवसर मौलाउँदै जाने र दण्डहीनताको वातावरण फस्टाउन गई अन्त्यमा सामाजिक न्यायमा असर पुगेर विद्रोह र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । जहाँ निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या घनीभूत रहेको छ, त्यहाँ सामाजिक न्यायमा खलल र भ्रष्टाचारको समस्या पनि बढ्दो क्रममा हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीमा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुभूत÷अवलोकित निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्व, पदाधिकारीमा रहने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिने अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ । सबै गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारक तìवका रूपमा रहेको पाइन्छ । सोको परिणाम सामाजिक न्याय खलबलिन्छ । त्यसकारण कुनै पनि पदाधिकारीमा रहने निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीमै असल शासनको शुद्धीकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका निकायको अहम् भूमिका हुनुपर्छ । यस्ता निकायमा काम गर्ने पदाधिकारी वा आयुक्त राजनीतिक दलबाट टाढा, स्वतन्त्र, स्वच्छ, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, जनविश्वास प्राप्त हुनुपर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन गर्दा व्यक्तिगत लाभहानिको भावनालाई कर्तव्य निर्वाहसँग गाँस्न मिल्दैन । त्यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्य सम्पादन गरिरहँदा कर्तव्य बोध हुने हो भने त्यहाँ निजी विचार, निजी भावना, निजी धारणा, निजी मान्यता र कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह दूराग्रहसमेतले पनि प्रवेश पाउनु हुँदैन । यसको मुख्य आशय हो सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व बहन गरिरहँदा आफूमा निहित रहने व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब किताबमा भन्दा सार्वजनिक भलाइको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तब मात्र सामाजिक न्यायको विकास हुन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केही कानुनले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधान गरी सामाजिक न्यायका लागि केही प्रावधान खडा गरेका छन् । यो समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । नीति बनाएर मात्र पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यत्तिकै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक न्यायका लागि नीतिगत स्पष्टता, समस्या पहिचान, अध्ययन र कानुन निर्माण कार्यदल, व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, आचारसंहिता निर्माण जरुरी छ । सार्वजनिक हितको पक्षलाई विशेष जोड दिने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचारिता, वैधानिकता, निष्पक्षता, जिम्मेवारीपन, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हुनुपर्छ ।निष्कर्षमा सामाजिक न्यायका लागि कार्यालयकोे कार्य प्रकृतिअनुसार आचारसंहिता निर्माण गर्ने, आचारसंहिता निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीलाई सहभागी गराई निर्माण गर्ने गराउने, नमुना कार्यालयका लागि चाहिने शीर्षक-उपशीर्षकमा अडेर स्तरीय आचारसंहिता बनाउन ढिला गर्नु हुन्न । मर्यादा र सदाचारिताका सवालमा कार्यालयको आचारसंहिताले उदाहरण र निर्देशनका नमुना प्रस्तुत हुने गरी निर्माण गर्ने, आचारसंंहिता सबैले बुझ्न सक्ने सरल र स्पष्ट भाषामा तयार गर्ने, आचारसंंहितामा व्यक्तिले देखाउने व्यवहार र सकारात्मक विषय उल्लेख गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्न जरुरी छ । आचारसंहितामा पालना गर्नुपर्ने दायित्व र अनुशासनबारे बढी जोड दिने, आचारसंंहितामा उल्लेख भएका विषय सबै कर्मचारी र सरोकारवालासँग नियमित कुराकानी गर्ने परिपाटी बसाल्ने, उच्च दर्जाका अधिकृतले असल आचरण प्रोत्साहनका लागि सक्रियता देखाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुने र कार्यालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मक उपायका रूपमा आचारसंंहिता पूर्ण रूपमा लागू गर्न-गराउन आवश्यक छ । समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार नयाँ विषय आचार संंहितामा थप गर्दै जाने, आचारसंंहिता लागू भएको छ वा छैन भनी मापन गर्ने विधि तय गर्ने, आचारसंहिता निर्माणले कार्यालयमा सदाचारिताको संस्कृतिलाई टेवा पुर्याएको छ वा छैन भन्नेबारे मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।
सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति
सङ्घीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । प्रजातन्त्र जनताको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । प्रजातन्त्र जनअधिकारको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम मात्र होइन यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शासकीय पक्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने सामथ्र्य राख्ने महìवपूर्ण पक्ष पनि हो । प्रजातन्त्रले सरकारको सम्पूर्ण प्रयास सार्वभौम जनताप्रति समर्पित रहनुपर्छ भन्ने जनाउँछ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता यी दुई शब्द एकआपसमा सँगसँगै आउने शब्दावली हुन् । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशिला हो यो सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । मानव अधिकार, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, राजनीतिक दलको उपस्थिति आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाज, राजनीतिक संस्कृति, असल शासन, मेलमिलाप र शान्ति प्रजातन्त्रमा अन्तरनिहित हुनुपर्ने अवयव हुन् । सुशासनले मात्र यी सबै अवयवको सम्मान गर्छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले देशलाई निरन्तर प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै गएको र पछिल्लो पटकको राजनीतिक परिवर्तनले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने अवसर दिएको छ ।नेपाली जनता आफँैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू भएपश्चात् नेपाल सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरित भएको हो । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ । यी अनुसूचीमध्ये अनुसूची ५, ६ र ८ सम्बन्धित तहका सरकारको एकल अधिकार अर्थात् स्वशासनसँग सम्बन्धित छन् भने अनुसूची ७ र ९ ती सरकारको साझा अधिकार अर्थात् साझा शासनसँग सम्बन्धित छन् । तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कार्य सङ्घको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अधिकारको यो भिन्न तहमा भएको बाँडफाँटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्र शासन प्रणाली सञ्चालन र सुशासन प्रवद्र्धनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहेका छन् । यो अवधारणात्मक र व्यावहारिक पक्ष नेपालको सङ्घीयताको सुन्दर पक्षका रूपमा रहेको छ ।सङ्घीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसैले पनि सङ्घीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली बहुसरकार बीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो, जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व. शासन र साझा शासनको आदर्श परिकल्पनामार्फत जनताको निकटतम बिन्दुमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा सङ्घीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितत गर्ने संयन्त्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणालीप्रति जनअपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आर्थिक प्रजातन्त्र वा आर्थिक सुशासनको परिकल्पना गरेको छ । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय सङ्घीयता अपरिहार्य सर्त हो । सङ्घीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा जनताको आधारभूत तहसम्म पु¥याउनु हो । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत सङ्घीय एकाइबीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासनलगायतका आर्थिक विषय पर्छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुन सक्छ । संविधानको परिधिभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानुनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालनसम्बन्धी क्षमता विकास तथा राजस्वको उचित व्यवस्थापनलगायतका विषय र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्य सम्पन्न गरी जनताको माझ सुशासनको अनुभूति दिलाउन आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकम मात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषय मुख्य रूपमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषय हुन् । तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तत् तत् सरकारले आफ्नो योजना बजेट तर्जुमा, गर्ने पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तत् तत् तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्न गएको छ ।वित्तीय सङ्घीयताले माथिल्लो तहको सरकारसँग रहेको वित्तीय स्रोतलाई वित्त हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदानको उपलब्धता, राजस्वको बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समताको अवधारणा लिएको हुन्छ । यस अवधारणाअनुसार सबै तहमा वित्त हस्तान्तरणमा न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । सङ्घीयताले समानताभन्दा पनि समतामा जोड दिने हुँदा वित्तीय सङ्घीयताले वित्तीय समतालाई प्रवद्र्धन गर्न स्थान विशेषको आवश्यकताको आधारमा न्यूनतम सीमाभन्दा बढी थप स्रोतको उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिने गर्छ । वित्तीय समताको अवधारणाले स्रोतको प्रवाहको पारदर्शी सुनिश्चितताको साथसाथै स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग र उत्पादकत्व अभिवृद्धिको माग गर्छ । यसको साथसाथै आउने अर्को आयाम सार्वजनिक वित्तको कुशल प्रयोगका लागि समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न वित्तका नयाँ सम्भावनाको खोजी, सहवित्तीयकरणको प्रभावकारिता, वित्तीय उत्पादकत्व र आर्थिक सुशासन अपरिहार्य विषय हुन् ।जनमुखीशासन प्रणालीको प्रति रूप प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशिला हो । यसैले प्रजातन्त्र आममानवको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । प्रजातन्त्रमा बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, शक्तिपृथकीकरण, समता, मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति, आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन् । शान्ति, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक विकास प्रजातन्त्रका, मानवअधिकार, विकास, शान्ति प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपज हुन् । प्रजातन्त्रले राजनीतिक आयामको सशक्तीकरण गर्दै आर्थिक र सामाजिक आयाममा समेत परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्छ । नेपालले प्रजातन्त्रको माथिल्लो रूप सङ्घीयताको अवलम्बन गर्ने अवसर पाएको छ । यसबाट राजनीतिक आयामको सशक्तीकरण गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक आयाममा परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्यलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने अवसर पनि सिर्जना भएको छ । जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति मूलतः दुई तहबाट गर्ने गर्छ पहिलो राजनीतिक परिपाटीले अँगालेको समग्र शासकीय परिपाटी र दोस्रो जनताले सेवा प्राप्ति गर्ने बिन्दुमा रहेका प्रशासनिक संयन्त्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता । प्रजातान्त्रिक सरकार सधैँ असल सरकार, प्रभावकारी सरकार र जनमैत्री सरकारको रूपमा सधैँ जनसरोकारको शीघ्र सम्बोधन गर्ने कार्यमा तल्लीन हुन्छ । नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीसमक्ष यी जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने गुरुत्तर दायित्व छ ।प्रजातन्त्र र मानव अधिकार स्वतन्त्रता प्राप्तिको व्यावहारिक पक्षमा सहयोग पु¥याउने विचार र सिद्धान्त हो । प्रजातन्त्र असल शासन प्रणालीको पाटो हो भने मानव अधिकार यसको मापनको कसी हो तथापि प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक विषय हुन् । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मानव अधिकार फस्टाउने र मानव अधिकारको प्रवद्र्धनले प्रजातन्त्र सबलीकरण हुने गर्छ । प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको यो समीकरण अहिले आएर विकास र समृद्धिसँगै पनि जोडिने गरेको छ । जति प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक विषय हुन्, त्यति नै मात्रामा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको उपस्थितिले विकास, जनजीविकाको उत्थान र आर्थिक सामाजिक आयाममा पनि परिवर्तनको संवाहक शक्ति बन्नु पर्छ । राजनीतिक आयामको सशक्तीकरणको साथसाथै यो सशक्तीकरणले आर्थिक र सामाजिक आयामलाई समेत स्वतस्फूर्तः सबलीकरण गर्न सक्नु पर्छ । प्रजातन्त्र आदर्श शासकीय पाटोको सुन्दर र अपरिहार्य पक्ष हो भने मानव अधिकार प्रजातन्त्रको कसी हो । प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एकअर्काका उत्पादक र सबलीकरण गर्ने संयन्त्र हुन् । विकास, समृद्धि, जनजीविकाको उत्थान, देश र जनताको आर्थिक सामाजिक आयाममा परिवर्तन प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका सकारात्मक प्रभाव हुन् । प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र विकासको सकारात्मक समीकरणको प्रतिफलले प्रजातन्त्रप्रति जनताको सकारात्मक धारणा निर्माण गर्नमा सहयोग पुग्छ । लोकतन्त्रका यी आधारभूत पक्षको व्यावहारिक अवलम्बन गर्न सकिएमा मात्र लोकतन्त्रको वितरणमा प्रभावकारिता आउन सक्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रति जनताको दिगो अपनत्व स्थापित गर्न सकिन्छ ।
