मध्यपूर्वका दुई हस्ती साउदी अरब र इरानबीच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापना भएको छ। दशकौँ पुरानो प्रतिद्वन्द्वी सम्बन्धका कारण तनावपूर्ण रहेको मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रिया यी दुई मुलुकबीचको यो मिलनले सहज रूपमा अगाडि बढ्ने आशा पलाएको छ। चीनको मध्यस्थतामा द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापना भएसँगै यस कदमको विश्वव्यापी स्वागत गरिएको छ।
साउदी अरेबिया र इरानले यही मार्च १० मा बेइजिङमा द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्ने घोषणा गरेका हुन्। खासगरी यो मध्यपूर्वमा उनीहरूबीचको दशकौँ पुरानो प्रतिद्वन्द्वी सम्बन्ध र तेलको धनी यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावको लागि ‘गेम चेञ्जर’ क्षण थियो। यस मामिलामा दुई वर्षदेखिको प्रयास सफल भएको छ।
सन् २०१५ को आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न इरान र अमेरिकाबीचको वार्ता कमजोर बन्दै गएको बेला साउदी अरबसँग इरानको वार्ता भइरहेको थियो।
अहिले क्षेत्रीय गठबन्धनमा परिवर्तन भइरहेको छ। साउदी अरबको अमेरिकासँगको सम्बन्ध हालका वर्षमा केही चिसिएको छ भने चीनको उपस्थिति बलियो बनेको छ। बेइजिङले मध्यपूर्वमा धेरै प्रतिद्वन्द्वीलाई उनीहरूबीचको तनाव हटाउँदै अघि बढ्नसक्ने क्षमता देखाएको छ। पछिल्लो चरणमा चीन यस क्षेत्रका देशसँग राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सफल भएको छ।
साउदी अरब र इरानबीच भएको बेइजिङ सम्झौताले विगतको कटुतालाई मेटाउन सक्छ। खासगरी सन् १९७९ मा इरानको इस्लामिक क्रान्ति सम्पन्न भएसँगै रियाद र तेहरान वैचारिक र सैन्य भिडन्तमा रहे। यो तनाव इराकमा सन् २००३ मा अमेरिकी आक्रमणले गृहयुद्धमा परिणत भएपछि साउदी अरब र इरान दुवै तेलले भरिएका अरब देशमा आफ्नो प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा यो स्थिति क्षेत्रीय प्रोक्सी युद्धमा बढ्न थालेको थियो।
साउदी समर्थित लडाकुलाई इरान समर्थित सशस्त्र समूहविरुद्ध खडा गरेर उत्पन्न भएको सशस्त्र द्वन्द्वपछिको डेढ दशकमा यो क्षेत्रका धेरैजसो भागमा द्वन्द्व चर्कियो। यमनमा इरान समर्थित हुथी विद्रोहीलाई परास्त गर्न साउदी नेतृत्वको गठबन्धन सैन्य अभियानले संसारको सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कट निम्त्यायो। सिरियामा इरानले राष्ट्रपति बसर अल असदलाई समर्थन गरेको थियो। उसले आफ्नो सेनालाई साउदी अरब र अन्य खाडी देशद्वारा समर्थित विद्रोहीको सामना गराउन सशक्त बनायो।
सानो पूर्वी भूमध्यसागरीय देश लेबनान पनि पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा सङ्कटमा फस्यो। साउदी अरब र इरानले त्यहाँका विभिन्न गुटलाई समर्थन गर्दा समस्या बल्झियो। त्यहाँ ठूलो आर्थिक र सुरक्षा सङ्कट निम्तियो।
साउदी अरबले सन् २०१६ मा प्रमुख सिया साउदी धर्मगुरु निम्र अल निम्रलाई मृत्युदण्ड दियो। यो घटनाले इरान रुष्ट बन्यो। यसै घटनालाई लिएर तेहरानस्थित साउदी दूतावासमा आगजनीसहित दङ्गा भयो। अनि दुवै मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद भयो। दुई हस्तीबीच भएको सम्बन्ध विच्छेदले मध्यपूर्वमा झन् अस्थिरता बढ्यो। यसले कसैलाई पनि फाइदा भएन। यही कुरालाई आत्मसात् गरी साउदी अरब र इरानबीच भएको यो पछिल्लो सम्झौतालाई अब पूर्णता दिन आवश्यक छ। यसका लागि साउदी र इरानी अधिकारीले दशकौँ पुरानो सुरक्षा सहयोग सम्झौतालाई पुनः लागू गर्न साथै प्रविधि र व्यापारमा अझ पुरानो सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न पनि काम गर्नुपर्ने भएको छ।
मध्यपूर्वका दुई ठूला मुलुक साउदी अरब र इरानबीच सम्बन्ध सुधार भयो भने यस क्षेत्रमा बल्झिरहेको द्वन्द्व, तनाव र अविश्वास घट्ने छ। यसबाट क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षा बलियो हुनेछ। इरानको आणविक कार्यक्रमलाई आणविक हतियार उत्पादन गर्न होइन, शान्तिपूर्ण ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। यो कार्यक्रमका कारण बढेको तनाव घटाउनुपर्छ। यसका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ।
मूलतः इरानको आणविक कार्यक्रम अमेरिकालगायत पश्चिमा देशका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पहलमा सन् २०१५ मा इरान र छ शक्ति राष्ट्रबीच आणविक सम्झौता भयो। यो सम्झौताअनुसार इरानले आणविक हतियार नबनाउने सर्तमा उसविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नाकाबन्दी केही खुकुलो पा¥यो। ओबामापछिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो सम्झौता उल्टाइदिनुभयो। जसले गर्दा इरान र अमेरिकाबीच पुनः तनावको अवस्था बन्यो।
इरानको इस्लामिक क्रान्तिदेखि नै इरान र अमेरिकाबीच तनावपूर्ण स्थिति छ। इस्लामिक क्रान्तिअघि राजा रेजा शाह पल्लवीको पालामा इरान खुला थियो। अमेरिकासित राम्रो सम्बन्ध थियो। मुलुक पश्चिमीकरण र आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख थियो। यो कुरा सिया कट्टरपन्थीलाई मन परेको थिएन। सन् १९७९ मा सिया धर्मगुरु आयतोल्लाह खोमेनीको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले राजतन्त्र हटाइ कट्टर इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यो। यो क्रान्ति अमेरिकालाई मन परेन। अमेरिका र इरानबीच विवाद बढ्यो।
खोमेनी सन् १९८९ सम्म सर्वोच्च नेता बन्नुभयो। त्यसपछि उहाँका उत्तराधिकारीका रूपमा आयतोल्लाह अली खमेनी सर्वोच्च नेता हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजीवन सर्वोच्च नेता बनाइएको छ। त्यसअघि उहाँ दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्नुभयो। इरान कट्टरपन्थीको हातमा गएसँग त्यहाँ आणविक कार्यक्रमलाई अघि बढाइयो। यो कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिकाले सन् २००४ देखि इरानविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ। यसबाट इरानको अर्थव्यवस्था सङ्कटमा परेको छ। गत वर्ष किशोरी महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि लाखौँ महिला सडकमा उत्रेर हिजाबविरुद्ध आन्दोलन गरे। यस घटनाले सरकार थप अप्ठ्यारोमा प-यो।
१६,४८,१९५ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको आठ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको इरानमा हजारौँ वर्ष विभिन्न वंशका राजाले राज्य गरे। सन् १९७९ मा राजतन्त्र अन्त्य भई इस्लामिक गणतन्त्र बनेपछि इरान विभिन्न द्वन्द्वमा फस्यो। सन् १९८० देखि १९८८ सम्म इराकसँग युद्ध भयो। युद्ध अन्त्य भएपछि पनि इरान अन्य क्षेत्रीय तथा आन्तरिक विवादबाट मुक्त हुन सकेन। तेल बेचेर मुलुक चलाइरहेको इरानमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएपछि पर्याप्त तेल बेच्न पाएन, जसले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर बन्यो। साउदी अरबसँगको पछिल्लो विवादले त झन् युद्धकै अवस्था निम्तियो। यी घटनाक्रमलाई आत्मसात् गरी इरानले साउदी अरबसँग सम्बन्ध सुधारको पछिल्लो प्रयास सुखद सन्देश हो। यसले अरब विश्वलाई एकजुट हुन प्रेरणा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै तेल बेच्ने साउदी अरब मुस्लिम राजतन्त्र भएको मुलुक हो। त्यहाँ सन् २०१५ देखि राजा सलमान विन अब्दुलाजिज अल साउद सत्तामा हुनुहुन्छ। २१,४९,६९० वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको, तीन करोड ८५ लाख जनसङ्ख्या रहेको यो मुलुक मध्यपूर्वको प्रमुख खेलाडी हो। वर्षौंदेखि अमेरिकासित घनिष्ट सम्बन्ध राख्दै आएको साउदी सरकार पछिल्ला दिनमा भने अलि टाढिएको छ। केही आन्तरिक र क्षेत्रीय विषयमा अमेरिकासित मतभेद भएपछि चीनसित नजिकिएको साउदी सरकारले सन्तुलित सम्बन्धलाई भने जोड दिएको छ।
सन् १९३८ देखि तेल उत्खनन गरी उत्पादन सुरु गरेको साउदी अरबले अहिले विश्वमै सबैभन्दा बढी तेल उत्पादन र बिक्री वितरण गर्छ। यसैबाट धनी बनेको यो मुलुकले सन् १९९० मा इराकले कुवेतमाथि कब्जा जमाएकोमा त्यसको खुलेर विरोध गर्दै हस्तक्षेप गर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेको थियो। सन् २०१४ मा साउदी अरबलगायत चार अरबी मुलुक र अमेरिकाले सिरियामाथि हवाई आक्रमण गरेका थिए। यद्यपि यो कारबाही प्रभावकारी बन्न सकेन।
साउदी अरब इस्लाम धर्मको जन्मभूमि हो। धर्मका लागि हज गर्न विश्वभरबाट बर्सेनि लाखौँ मुसलमान मक्का मदिनामा त्यहाँ जाने गर्छन्। मुसलमान सिया र सुन्नी दुई समूहमा आबद्ध छन्। दुई समूहबीच एक आपसमा मतभिन्नता र विवाद छ। साउदी अरब सुन्नी मुसलमान र इरान सिया मुसलमान बाहुल्य मुलुक हुन्। दुई मुलुकबीच भएको पछिल्लो सम्बन्ध सुधारको प्रयासले धार्मिक रूपमा पनि विवाद मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको छ। साउदी अरब र इरानबीच सम्झौता गराएसँगै मध्यपूर्वमा चीनको प्रभाव र सद्भाव बढेको छ। द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विवाद मिलाउँदै विश्व रङ्गमञ्चमा शान्तिपूर्ण र गौरवपूर्ण आफ्नो उपस्थिति जनाएको चीनको शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धताले आगामी दिनमा पश्चिम एसियामा विश्वासको वातावरण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आजको मुख्य आवश्यकता युद्ध र द्वन्द्व रोकी शान्ति र मेलमिलाप प्रवद्र्धन गर्नु हो। यसका लागि संवाद र सहकार्य नै मुख्य आधार हो। युद्ध र द्वन्द्वले समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने कुरालाई सबै मुलुकले आत्मसात् गर्न जरुरी छ। साउदी अरब र इरानबीच कूटनीतिक सम्बन्धको पुनस्र्थापनाले अरब विश्वमा मडारिएको अशान्ति र अस्थिरताको बादल अन्त्य हुने विश्वास बढेको छ।
लेखक गोरखापत्रमा नायब कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।
