• १३ वैशाख २०८१, बिहिबार

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र सहअस्तित्व

blog

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्याङ्कअनुसार आ.व. २०७८/७९ मा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट नेपालमा ५८ जनाको मृत्यु भयो, छ हजार ४७ वटा घरपालुवा पशु मारिए र ४ सय ५३ घरगोठमा क्षति पुग्यो । सोही आर्थिक वर्षमा सडक दुर्घटना, चोरी सिकारी तथा तारजालीमा परेर क्रमशः १०८, ४१ तथा २३ वटा वन्यजन्तुको मृत्यु भयो । यसरी मारिनेमा बँदेल, चित्तल तथा बाँदरको सङ्ख्या धेरै भए पनि गैँडा तथा हात्तीजस्ता संरक्षित वन्यजन्तुसमेत मानवीय कारणले मारिएका छन् । हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बाँदरका कारण बैतडीमा बसाइँ सर्ने र कालापहाड जाने क्रम बढेको, गाउँबस्ती खण्डहर बन्दै गएको तथा हजारौँ रोपनी उर्वर जमिन बन्जर बनेको खबर सार्वजनिक भयो । पछिल्लो पाँच वर्षमा चितुवाको आक्रमणबाट तनहुँमा १४ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने १९ जना घाइते भएका छन् । बाँके, बर्दिया तथा कैलाली जिल्लामा बाघको आक्रमणबाट २९ जनाको ज्यान गयो । त्यस्तै गत जेठमा सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो वर्ष चितवनमा बाघको आक्रमणबाट १५ जनाको मृत्यु भयो । यो आर्थिक वर्षमा चितवनमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पाँच जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा बाघको आक्रमणबाट एक, हात्तीको आक्रमणबाट एक र गैँडाको आक्रमणबाट तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन् । चितवनमा गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न कारणले ३७ वटा गैँडाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये दुईवटा मानवीय कारणले मरेकोमा एउटा चोरी सिकारीबाट र अर्को करेन्ट लागेर मरेको थियो । केही दिनअघि मात्रै चितवनमा गैँडाको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । पछिल्लो समय बारा, मकवानपुर तथा झापालगायतका जिल्लामा जङ्गली हात्तीले आक्रमण गरी करिब आधा दर्जन मानिसको ज्यान लिएका खबर सार्वजनिक भएका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीले मानिसको ज्यान लिने मात्र नभई घरगोठ भत्काइदिने, पशु चौपाया मारिदिने तथा बालीनाली सखाप पारिदिने घटना बर्सेनि दोहोरिने गरेका छन् । उल्लिखित सन्दर्भ नेपालमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको गम्भीर अवस्था दर्शाउने केही उदाहरण मात्रै हुन् । मानिसको ज्यानै लिने वा ठूलो धनजनको क्षति पु¥याउने उल्लिखित घटना मात्र होइन भालु, चित्तल, रतुवा, बँदेल, दुम्सी, स्याल, अर्ना, गोही, सर्प, अजिङ्गर, ब्वाँसो तथा चराचुरुङगीसँग पनि मानिसको द्वन्द्व हुने गरेको छ । 

प्रकृतिका हरेक स्रोत र साधनमाथि पृथ्वीमा भएका सबै जीवको समान हक हुन्छ । मानवजाति यति धेरै स्वार्थी छ कि उसका असीमित आवश्यकता पूर्तिका लागि प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा अन्य जीवको न्यूनतम जीवनको अधिकारसमेत हनन भइदिन्छ । प्रकृतिमाथि चरम मानवीय दोहनका कारण पृथ्वीको धान्ने क्षमतामा चुनौती मात्र थपिएको छैन प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर वन्यजन्तु सङ्कटमा पर्दै गएका छन् । आफ्नो प्राकृतिक बासस्थान तथा आहारामाथि मानवीय दख्खल बढिरहँदा वन्यजन्तु अस्तित्व रक्षाका लागि कहिले हिंस्रक हुने त कहिले आहारको खोजीमा मानव बस्ती तथा कृषिक्षेत्रमा छिर्न बाध्य भएका हुन्छन् । वन्यजन्तुको त्यहीँ बाध्यात्मक कदमको फलस्वरूप हुने आर्थिक तथा भौतिक क्षतिले गर्दा मानिस र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । एकअर्काका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्रममा मानव र वन्यजन्तुले एक आपसमा पार्ने वा पार्नसक्ने असर र हानि नोक्सानी नै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व हो । यद्यपि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा वृद्धि हुनुमा वन क्षेत्रमा भएको विस्तारसँगै वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा भएको बढोत्तरी पनि प्रमुख कारण हो । 

मानिस वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण एकातिर धनजनको क्षति हुने र अर्कोतिर वन्यजन्तुप्रति हुने प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारबाट वन्यजन्तुलाई क्षति पुग्ने गरेको छ । वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षति, पशुधनको क्षति तथा खाद्यान्न बालीको क्षति हुने गरेको छ । मानिसबाट वन्यजन्तुमाथि आक्रमणसँगै वन्यजन्तु घाइते तथा मृत्यु हुने, अवैध चोरीसिकार, वासस्थान विनाश तथा खण्डीकरणजस्ता क्रियाकलाप हुने गरेका छन् । द्वन्द्वको यो अवस्थाले वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताका बारेमा आममानिसमा नकारात्मक धारणाको विकास हुने र वन्यजन्तु संरक्षणमा स्थानीय समुदायको चासो तथा सहभागितामा कमी आउने जोखिम रहन्छ ।

मानवीय सभ्यताको सुरुवातसँगै मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्वको श्रीगणेश भएको भए पनि जनसङ्ख्या वृद्धि र मानवीय आवश्यकता बढ्दै जाँदा यस्तो द्वन्द्वमा पनि बढोत्तरी हुँदै गएको छ । नेपालमा संरक्षित क्षेत्र आसपास तथा बाहिर हुने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने, दर्जनौँ वन्यजीव मारिनुका साथै करोडौँ रुपियाँ बराबरको पशुधन तथा कृषिबालीमा क्षति पुग्ने गरेको छ । तराई क्षेत्रमा गैँडा र बाघ तथा पहाडी क्षेत्रमा चितुवाको आक्रमणबाट मानिसको ज्यानैसमेत जाने मात्र नभई विभिन्न वन्यजन्तुले घरपालुवा जनावरलाई मार्ने तथा बालीनाली सखाप पारिदिने घटना पनि नौलो होइन । बाली खान आउने वा आफ्ना पशु मारेर दुःख दिने वन्यजन्तु कहिलेकाहीँ मानिसको रिसको सिकार बन्छन् । बाली जोगाउन लगाएको विद्युतीय तारको बारमा करेन्ट लागेर हात्ती तथा गैँडा मर्ने, पासोमा परेर चितुवा मर्ने, बाँदरलाई गोली हानेर मार्ने, खरायोलाई विष हालेर मार्ने तथा दुम्सीलाई खाल्डो खनेर त्यसमै पारिदिनेजस्ता घटना यसका उदाहरण हुन् । मानिसबाट वन्यजन्तु पीडित हुने र वन्यजन्तुले प्रत्यक्ष÷परोक्ष मानिसलाई नोक्सानी पार्ने यस्ता क्रियाकलाप नै वास्तवमा मानिस र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व हो । 

पहाडमा बढ्दो वनक्षेत्रसँगै वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धि हुनु, संरक्षणका कार्यक्रमले गर्दा गैँडा, बाघ, हात्तीजस्ता वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्ने तर पर्याप्त बासस्थान, चरिरन तथा आहारको अभावका साथै वनविनाश र वनक्षेत्रमा मानिसको बढ्दो चापका कारण वन्यजन्तु मानव बस्तीमा प्रवेश गरेर क्षति पु-याउने घटना बढ्ने गरेका छन् । त्यस्तै वन विनाश, वनको खण्डीकरण तथा वनमा जैविक विविधताको क्षयीकरणले गर्दा धेरै वन्यजन्तु खानाको 

खोजीमा बस्तीमा पस्ने क्रम बढेको छ । वन्यजन्तुको वासस्थान विनाश तथा आहारको अभाव, वन अतिक्रमण तथा वनक्षेत्रमा मानवीय चाप, अत्यधिक चरिचरन तथा वन्यजन्तुमा हुने अस्वस्थता, अक्षमता आदिजस्ता समस्या नै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारक तìव हुन् । 

संरक्षित क्षेत्र आसपासमा मानिस वन्यजन्तु द्वन्द्व वा संरक्षित क्षेत्र र स्थानीय बासिन्दाबीचको सम्बन्धको सवाललाई केही हदसम्म सम्बोधन गरिए पनि देशका अरू सरकारी वन क्षेत्र तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षण र यसको दिगो व्यवस्थापनमा मानिस वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको सही व्यवस्थापनको विषयलाई पर्याप्त ध्यान दिन सकिएको छैन । जसले गर्दा संरक्षित क्षेत्रआसपास तथा केही ठूला वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबाहेक अन्य वनक्षेत्रका स्थानका बासिन्दा तथा अन्य वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यक्तिले पाउन नसकेको अवस्था छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको स्थानीय बासिन्दाले केही हदसम्म क्षतिपूर्ति पाइरहे पनि अरू जङ्गल क्षेत्र आसपासका जनताले वन्यजन्तुबाट सास्ती मात्रै बेहोर्नु परिरहेको छ । 

मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा सहअस्तित्व विकासका लागि नेपालमा विभिन्न कानुनी, नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत व्यवस्था नभएका होइनन् । मानिस वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व कम गर्न विभिन्न निरोधात्मक र उपचारात्मक प्रावधानसहितको वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका वा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्ति वा आश्रित परिवारलाई तत्काल राहन उपलब्ध गराउनुका साथै समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन सहयोग सञ्चालन कार्यविधि २०७१ समेत प्रचलनमा छ । यसले वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षति भएमा, पशुधनको क्षति भएमा, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति भएमा, खाद्यान्न तथा बालीनालीको क्षति गरेमा वा घरगोठको क्षति गरेमा क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिने किटान गरेको छ । निर्देशिकाले हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, जङ्गली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जङ्गली कुकुर, अर्ना, मगर गोही, गौरीगाई र अजिङ्गरबाट हुने मानवीय क्षति, पशुधनको क्षति, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति, घर/गोठको क्षति र खाद्यान्न बाली (उखु र व्यावसायिक केरा खेतीसमेत) को क्षतिलाई वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको रूपमा परिभाषित गरेको छ । निर्देशिका अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिस घाइते भएमा २० हजारसम्म उपचार खर्च, गम्भीर घाइतेका लागि दुई लाखसम्म उपचार खर्च प्रदान गर्ने मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै वन्यजन्तुबाट मारिने भैँसी, गाईलगायतका पशुधनका लागि २० हजारसम्म र अन्य पशुका लागि १० हजारसम्म राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । उक्त निर्देशिका अनुसार वन्यजन्तुका कारण घर गोठमा क्षति पुगेमा, भकारीमा भण्डारण गरिएको र खेतबारीमा रहेको खाद्यान्न बालीमा क्षति पुगेमा १० हजार रुपियाँसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरिन्छ । निर्देशिकामा वन्यजन्तुबाट हुने क्षति भन्नाले उल्लिखित केवल १४ वटा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिलाई मात्र मानिने प्रावधान रहेबाट बाँदरलगायतका वन्यजन्तुले गर्ने नोक्सानीको पाटो छुटेको छ । यद्यपि चितुवाले मान्छे मारेमा वा घरपालुवा जनावर खाइदिएको अवस्थामा समेत सरल तरिकाले राहत पाउन नसकेको गुनासो सर्वसाधारणको छ । निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रआसपासमा वन्यजन्तुले गर्ने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग्ने र दिने चलन रहे पनि अरू वनक्षेत्रमा आसपासका बासिन्दाले राहत र 

क्षतिपूर्ति प्राप्तिमा कठिनाइ बेहोरिरहेको छ । बाँदरसमेतका वन्यजन्तुबाट हुने बालीनाली तथा अन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न केही स्थानीय तहले क्रियाशीलता देखाएको भए पनि त्यो अझैसम्म सबै स्थानीय तहमा संस्थागत हुन सकेको छैन । जैविक विविधतामा निकै धनी मानिएको नेपालमा धेरै जीवजन्तु संरक्षित क्षेत्र बाहिरका जङ्गल क्षेत्रमा बस्छन् जहाँ सर्वसाधारणले वनजङ्गलको रक्षा गरिरहेका छन् । आफूलाई हानि पु-याइरहे पनि वन्यजन्तुको संरक्षण गरिरहेका छन् । मानिसलाई वन्यजन्तुले दुःख दिने क्रम बढेपछि सास्ती दिने वन्यजन्तुलाई किन पालिरहनु भन्ने भावना सर्वसाधारणमा जाग्ने गरेको छ, जुन संरक्षणको क्षेत्रमा ठूलो खतरा हो । 

वन्यजन्तुको व्यवस्थापन एउटा वैज्ञानिक विधि हो । आफ्नो प्राकृतिक वासस्थानमा सबै आवश्यकता पूरा हुन सकेमा वन्यजन्तु मानव बस्तीमा पस्दैन । जब जङ्गलमा खानेकुरा तथा बस्ने ठाउँको अभाव हुन्छ तथा वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्छ मानव बस्तीमा वन्यजन्तुको अतिक्रमण बढ्दै जान्छ । बासस्थानको व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको अनुगमन तथा सङ्ख्या र व्यवहारको वैज्ञानिक अध्ययन, सङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि स्थानान्तरण तथा वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै त्यसको उपयोग र व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । 

संरक्षणकर्ता सर्वसाधारणलाई वन्यजन्तु जोगाएवापत हुने लाभको प्रत्याभूति र क्षतिको क्षतिपूर्ति दिइएमा मात्रै मानिस वन्यजन्तु द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ । मानिस वन्यजन्तु द्वन्द्व काम गर्न कृषि तथा बस्ती क्षेत्रलाई जङ्गलबाट छुट्टाउने गरी विद्युतीय तारवार, काँडेतार, ट्रेन्च खन्ने तथा जीवित बार तयार गर्ने, वैकल्पिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने तथा वन्यजन्तुले मन नपराउने तथा नखाने बालीनाली रोप्ने उपाय प्रभावकारी हुन सक्छ । त्यस्तै माछापालन, मौरीपालन, फलफूललगायतका वैकल्पिक कृषिमा पनि वन्यजीवले क्षति पु¥याउने जोखिम कम हुन्छ । घरपालुवा जनावरका लागि सुरक्षित खोर बनाउने, हिंस्रक वन्यजन्तुबाट जोगिने उपायका बारेमा जनचेतना जगाउने, राहतकोषको परिचालन र क्षतिपूर्ति तथा राहत प्राप्तिका विषयमा आम नागरिकमा सूचना प्रवाह गर्नु अत्यावश्यक छ । 

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व निवारणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना गर्ने, क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधारको निर्माण तथा संरक्षण, मानिस तथा घरपालुवा जनावरका लागि बीमाको व्यवस्थाले पनि मानिसको वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्व कम गर्न सहयोग गर्छ । त्यस्तै विद्यमान कानुनमा सामयिक संशोधन गरी बाँदरलगायतका जीवले गर्ने बालीनालीको क्षतिमा समेत राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा सहअस्तित्व विकाससम्बन्धी कार्यका लागि जनताको नजिकमा रहेका स्थानीय सरकारलाई क्रियाशील बनाउँदै जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । 

लेखक नेपाल सरकारका अधिकृत हुनुहुन्छ ।