तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष
तामाङ, ह्योल्मो, सिङ्सा, थकाली, लार्के, तोप्के, भोटेलगायतको समुदाय नयाँ वर्ष आगमनको स्वागत गर्न आ–आफ्नो रीतिथिति परम्परा र सभ्यताअनुसार भव्य तयारीमा लागेको छ । नेपालमा यसरी चन्द्र पात्रोअनुसारको नयाँ वर्ष मनाउने समुदायमध्येको प्रमुख जाति भनेको तामाङ हो । तामाङ जाति नेपालको एउटा प्राचीन समुदाय पनि हो । यो समुदायको आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा रीतिरिवाज, सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना भएको आफ्नो भूमि र भूगोल भएको किपट राज्य प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको न्याय समानताको विश्वास गर्ने इमानदार समुदायका रूपमा चिनिन्छ । यो समुदाय जनसङ्ख्याको हिसाबले पाचौँ ठूलो, भाषिक हिसाबले तेस्रो र धार्मिक हिसाबले बौद्ध धर्म मान्ने सबभन्दा ठूलो समुदाय हो ।
हवाई यात्राको विश्वसनीयता
माघे सङ्क्रान्तिका दिन अर्थात् यही १५ जनवरी २०२३ का दिन यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भयो । उक्त दुःखद घटनामा ५३ जना नेपाली र १५ जना विभिन्न देशका विदेशी नागरिकसहित ७२ जना मानिसले अकालमा मृत्युवरण गर्नु प¥यो । त्यो अकल्पनीय त हो नै अनि त्यो ठूलो चिन्ता, भावुक र संवेदनशील विषय पनि हो हुन त नेपालमा यो पहिलो र ठूलो दुःखद दुर्घटना भने होइन । यद्यपि आन्तरिक उडानको यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो हवाई दुर्घटना भने अवश्य हो । यद्यपि वितेको २३ वर्षयता देशमा यस्ता ठूला साना १७ वटा विमान दुर्घटना भइसकेका छन् । त्यस्ता दुर्घटनामा परेर तीन सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तिनबाट हामीले उचित शिक्षा लिएर सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा आवश्यक सुधार, सतर्कता र सावधानी अपनाउनु सबैभन्दा महìवपूर्ण हो ।
शिक्षामा सिर्जनशीलता
देश विकासको आधार नै गुणस्तरीय शिक्षा हो । कुनै मुलुक समृद्ध छ भन्नुको तात्पर्य त्यो मुलुक शिक्षाको क्षेत्रमा अब्बल छ र सो क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेको भन्ने बुझिन्छ । साथै मुलुक निर्माणमा आवश्यक पर्ने हरेक किसिमका जनशक्ति मुलुकभित्रै उत्पादन हुन्छ भन्ने ठहर्छ । गुणस्तरीय शिक्षामा आमनागरिकले समान अवसर पाउनु पर्छ । राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिले नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिई सबल र सक्षम बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । शिक्षा व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो र नागरिकको यो अधिकारलाई नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्थाले सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३९ को बालबालिकाको हकको व्यवस्थाले यसको पक्षपोषण गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक निगरानी
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको सुरुवात भएको थियो । सोही संविधानले निर्धारण गरेको तीन तहका (सङ्घ, स्थानीय र प्रदेश) सरकार निर्माण भएका छन् । यसैअनुरूप अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको चर्को नारा घन्किएको छ । केन्द्रीकृत रूपमा रहिआएका अधिकार पालिका तहसम्म पुगेका छन् । काठमाडौँको सिंहदरबारबाट हुने कार्य अहिले प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारबाट हुन थालेका छन् । यसलाई मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएपछि भएको उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
विभेदले थलिएका विपन्न दलित
सप्तरीको कञ्चनरूपा गाउँपालिकाका पाँच विपन्न दलितले उपचार नपाएर ज्यान गुमाएको खबर केही हप्ताअघि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले महत्वका साथ छापेको थियो । समाचारअनुसार दुई महिनासम्म टाउको दुखेपछि बबिता पासवानले घरमै मृत्युवरण गरिन् । श्रीमतीको नाकको फुली बेचेको पैसा सकिएपछि उपचार पनि सकियो, घर फर्किएसँगै चन्दु सदाको मृत्यु भयो । ४५ हजार रुपियाँ सकिएपछि १६ दिनमा भिखो खंगको रेफर भयो । राम्रो अस्पताल लैजान पैसा नहुँदा उनको घरमै मृत्यु भयो ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको दियो
प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति सदस्य सङ्ख्याको ९९ दशमलव २५ प्रतिशत मत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई व्यक्त गर्ने जनप्रतिनिधि नेपालका तीन करोड मतदाताका प्रतिनिधि हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राप्त गरेको उक्त मत सरकारप्रति नागरिकले व्यक्त गरेका आशासहितको अवसर र चुनौती दुवै हुन् ।
सज्जन, दुर्जन र महाजन
“महाजनो येन गतः स पन्था’’ अर्थात् महान् मानिसहरू जता जान्छन् बाटो त्यही हो भन्ने शास्त्रको वचन छ । पद वा कदरले मानिस महान् हुँदैन, कर्मले मात्र हुन्छ भनेका छन्, ज्ञानीजनले । सज्जन, दुर्जन र महाजन हरेक राष्ट्रमा हुन्छन्, तसर्थ कसलाई आदरणीय, सम्माननीय र बन्दनीय मान्ने भनेर हेक्का राख्नु आवश्यक छ ।
संसद् : नीति प्रयोगशाला
सरकार गठन र विघटन, कानुन तथा नीति तर्जुमा, सरकारलाई दिशानिर्देश तथा सरकारका कामको निरीक्षण र अनुगमन (ओभरसाइट) मा मूलतः संसद्केन्द्रित हुन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासन तथा जनतालाई सरल, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक नीति निर्माणमा संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ ।
शिक्षामन्त्रीले गर्नुपर्ने नौ काम
अहिलेको विद्यालय शिक्षाको चुरो कुरो आर्थिक हैसियत कमजोर भएका अभिभावकले “मैले अघिल्लो जुनीमा के पाप गरेछु, बच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन सकिनँ” भनेर अलाप गर्दैछन् । यस्ता भुइँ मान्छेका पीडाका कथा भिन्नभिन्न र धेरै छन् । सुनेपछि कमलो मन भएका मानिस भक्कानो छोडेर रुने बिन्दुमा पुग्छन् । हाम्रो संविधानले समाजवादी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । लोकतन्त्र र समाजवादको उच्चतम उपयोग गरेका उत्तरी युरोपतर्फका फिनल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, स्विडेनलगायतका स्क्यान्डिनेभियन लगायतका मुलुकमा सर्वाधिक धनी, उच्च ओहोदाका र सबैभन्दा गरिब घरपरिवारका सिकारूले पाउने अवसर स
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन
सरकारको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी ३०बुँदे निर्देशन नेपाल सरकारका सचिवलाई दिनुभयो । यो निर्देशन जनताका दिनानुदिन भोगेका समस्या समाधानका लागि स्पष्ट रूपमा लक्षित छन् भने यसले सरकारको कार्यशैलीमा सुधारको माग पनि गरेको छ । त्यसको केही दिनपछि संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम आयो । अनि लगत्तै पुस २६ गतेका दिन प्रधानमन्त्रीबाट सदनमा विश्वासको मत लिने क्रममा गरिएको सम्बोधनमा सरकारको आगामी दिशा, सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासका मूल कामहरू र प्रतिबद्धता ठोस र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भयो । जनताको चाहना र आवश्यकता अनि देशको अर्थतन्त्र र विकासका प्राथमिकताको स्पष्ट पहिचान गरिएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सबैको म
नयाँ सरकारसित पुरानै अपेक्षा
नयाँ सरकारसित जनताका नयाँ अपेक्षा छन् । अहिले नेपाल र नेपालीको यही मर्म बुझेर नै हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो पटक प्रम भएयता सरकार मालिक होइन जनताको सेवक हो, म कम बोल्छु, काम धेरै गर्छु, म यस पटक नेपालीको जीवनस्तर उकास्न परिणाममुखी काम गर्छु आदि सकारात्मक अभिव्यक्ति सुरुदेखि नै दिइरहनु भएको छ । सरकारको मुली नै प्रम हुने भएकाले संविधानअनुसार बन्ने मन्त्रिपरिषद्ले पनि यही मर्म, भावनाअनुसार आफ्नो कार्यकालमा काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अपेक्षा किन गर्न सकिन्छ भने दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । यस पटक उहाँलाई विगतको कमी
शिक्षामन्त्रीका कार्यभार
पछिल्ला तीन दशक नेपाल कार्य सम्पादनमा निरन्तर असफल रह्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिक हित अधिकारभन्दा व्यापारी र शुभलाभमा रम्ने राजनीतिक नेतृत्वको साझेदारी व्यवसाय बन्यो । प्रभावकारी नेतृत्वले शिक्षा मन्त्रालय रोज्न हिच्किचाउने अवस्था पनि देखियो । पहिलो प्रयासमा संसद्मा दरिलो उपस्थितिसहित आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा सांसद शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका छन् । आशा गरौँ, उनको कार्यकाल सफल हुनेछ ।
आश्वासनमै सीमित पन्ध्रौँ योजना
पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको करिब तीन वर्ष बितिसकेको छ । योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षमै कोभिड १९ महामारीले देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पारेको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो । योजनाको पहिलो वर्ष यसले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षित तीव्रता आउन सकेन । कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै योजनाले तय गरेका प्राथमिकता बदल्ने कार्य गरियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको सञ्जाल
राज्यले विकासको क्रममा देशका सामयिक आवश्यकता र जनताका माग सम्बोधन गर्न आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक गतिविधि निर्वाध र स्वच्छ रूपमा सञ्चालन हुन पाउनु पर्छ । निर्वाध र स्वच्छ आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुने क्रममा आउने विभिन्न अवरोधमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि एक हो ।
प्रभावकारी आर्थिक कुटनीति
सबल अर्थतन्त्र नै नागरिक सुशासनको सूचक हो । शासकीय कुशलताले मात्र अर्थतन्त्रको सुधार गर्न सक्छ । स्रोत साधनको उपयोग, प्रविधिको प्रयोग एवं माग र आपूर्तिको सहजताले अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउँछ । अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत जनशक्ति हो जनशक्तिले अर्थतन्त्रलाई सक्रिय र सबल बनाउन योगदान गरेको हुन्छ । आर्थिक प्रभावकारिताले राष्ट्रको गौरव र प्रतिष्ठा बढाउँछ ।
दुर्घटनाले तरङ्गित हवाई क्षेत्र
मानवीय त्रुटि र खराब मौसमपछि दुर्घटनाको तेस्रो कारकका रूपमा यहाँका डाँडाकाँडा तथा पहाडी भूभागलाई लिन सकिन्छ। हालसम्म घटेका १०० प्रतिशत दुर्घटनामध्ये ९५ प्रतिशत पहाडी भूभागमा नै घटेको छ।करिब सात महिना अगाडि पोखराबाट जोमसोमतर्फ उडेको तारा एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। हालै ६८ जना यात्रु र चार चालक दलका सदस्य सवार काठमाडौँबाट उडेको यती एयरलाइन्सको विमान पोखरामा भएको दुर्घटनाले नेपाली उड्डयन क्षेत्र थप तरङ्गित भएको छ। पछिल्लो समय विमान दुर्घटना र मानवीय क्षतिको ग्राफ बढ्दो छ । छोटो अन्तरालमा घटिरहेका यी हवाई दुर्घटनाले आमनेपालीमा हवाईयात्राको सुरक्षालाई लिएर निकै चासो र चिन्ता बढिरहेको छ। उडान सञ्चालनमा मानवीय त्रुटिप्रायः हरेक हवाई दुर्घटनापश्चात् दुर्घटनाको दोष चालकमाथि थोपरेर अन्य सम्बद्ध निकाय (मन्त्रालय, प्राधिकरण, वायुसेवा कम्पनी)का पदाधिकारी आफू उन्मुक्त हुन खोजेका छन् भन्ने आरोप मिडिया तथा सर्वसाधारणबाट लाग्ने गरेको छ तर यथार्थमा त्यो सत्य होइन। आइकाओको अनुसन्धानअनुसार संसारभरि भइरहेका अधिकांश हवाई दुर्घटना कुनै न कुनै मानवीय त्रुटिले गर्दा नै भइरहेका हुन्छन् तर दुर्घटना पाइलटको कमीकमजोरीले गर्दा मात्र नभई निजको उडान कार्यसम्पादन तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने सम्पूर्ण पक्ष तथा अवयव हुने गर्छन्। उडान सम्पादनमा एटीसी, फ्लाइट डिस्प्याचर र जहाजको एरोनोटिकल तथा मेन्टिनेन्स इन्जिनियर प्रत्यक्ष सहयोगी भूमिकामा देखिए पनि वायुसेवा कम्पनी र विमानस्थलको व्यवस्थापन तथा पाइलटको व्यक्तिगत एवं घरायसी पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने गर्छ।नेपालमा हवाईसेवा सन् १९५१ मा सुरु भएदेखि हालसम्ममा हवाई दुर्घटनाको सङ्ख्या १०२ भन्दा बढी नाघेको छ। तीमध्ये अधिकांश दुर्घटना सीएफटी (कन्ट्रोल फ्लाइट इन्टु टेरेन) रहेको र ८० देखि ८५ प्रतिशत दुर्घटना मानवीय त्रुटिले गर्दा नै भइरहेको भनी दुर्घटना जाँच आयोगका प्रतिवेदनले देखाएका छन्। मानवीय पक्ष सिद्धान्तअनुरूप हरेक व्यक्तिमा एउटा निश्चित कार्य गर्ने क्षमता, कार्यसम्पादन गर्ने सीमा र कार्य गर्ने व्यक्तिगत अभिरुचि तथा प्रवृत्ति हुन्छ। कार्य गर्ने क्षमता व्यक्तिले प्राप्त गरेको तालिम, सीप, अनुभवले निर्धारित गरेको हुन्छ।मौसमी प्रतिकूलता एवं जटिलतानेपालमा हाल घटिरहेका दुर्घटनाका कारणमध्ये प्रतिकूल मौसम एउटा मुख्य कारणका रूपमा रहेको छ। हालसम्म घटेका अधिकांश दुर्घटनामा खराब मौसम एउटा कारक तìवका रूपमा रहेको छ। उडान सम्पादन कार्यका लागि वायुमण्डलमा एउटा निश्चित स्तरको हावाको वेग, बाह्य दृश्य, वायुचाप, तापक्रम, आद्रता आवश्यक हुन्छ। निर्धारित स्तरका यी तìवले उडान सम्पादन कार्यमा निरन्तर सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। यसको विपरीत यी तत्वमध्ये कुनै पनि तत्व असमान र उग्र हुनेबित्तिकै उडान सम्पादन कार्य जोखिमपूर्ण हुन्छ। खासगरी जाडोयाममा तुवाँलो, हिउँ, कुहिरो, हुस्सुले बाह्य दृश्यमा असर पारिरहेको हुन्छ। सुक्खा मौसममा हुरीबतास र वर्षायाममा घना बादल, भारी वर्षा, सीबी लाइटनिङ, थन्डरिङ, अपड्राफ्ट, डाउनड्राफ्टजस्ता तत्वले उडान सम्पादन कार्यमा अप्ठ्यारा स्थिति उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ।नागरिक उड्डयन आवश्यकताअनुरूप कुनै गन्तव्यका लागि उडान भर्नुअघि उडानका कप्तानलाई अद्यावधिक तथा प्रक्षेपित मौसमको सही जानकारी तथा गहन विश्लेषण भएको हुनुपर्छ। त्यसैगरी आइकाओको एनेक्स–२ को प्रावधानअनुसार (भीएफआर) पाइलट स्वयंले अगाडिको डाँडाकाँडा बादल छलेर उडान भर्ने उडानका लागि पाइलटलाई गन्तव्य, इनरुट, उडान भर्ने र वैकल्पिक विमानस्थलको वर्तमान तथा पूर्वअनुमानित मौसमको जानकारी हुनु अपरिहार्य हुन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँस्थित मौसम तथा जलवायु विभागले हरेक आधा घण्टाको फरकमा मेटारमार्फत अद्यावधिक मौसम र हरेक छ घण्टाको अन्तरालमा पूर्वानुमानित ट्याफ (टर्मिनल ऐयर फोरकास्ट) र आवश्यकताअनुसार विशेष मौसम ‘स्पेसी’को जानकारी गराइरहेका छन्। अन्य सातवटा विमानस्थल विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, पोखरा, सुर्खेत र नेपालगन्जस्थित मौसम तथा जलवायु कार्यालयले घण्टैपिच्छे कन्ट्रोल टावर तथा एयरलाइन्सलाई मेटारमार्फत अद्यावधिक मौसमको जानकारी गराइरहेका हुन्छन्।विकट भौगोलिक अवस्थानेपालको भौगोलिक बनोटको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दा असुरक्षित उडान तथा अवतरणको सन्दर्भमा जहाज दुर्घटनाको अन्य पक्षमध्ये भौगोलिक अवस्था (डाँडाकाँडा)को भूमिका पनि त्यत्तिकै रहेको छ। मानवीय त्रुटि र खराब मौसमपछि दुर्घटनाको तेस्रो कारकका रूपमा यहाँका डाँडाकाँडा तथा पहाडी भूभागलाई लिन सकिन्छ। हालसम्म घटेका १०० प्रतिशत दुर्घटनामध्ये ९५ प्रतिशत पहाडी भूभागमा नै घटेको छ। नेपाल दक्षिणदेखि उत्तरसम्मको सरदर २०० किलोमिटरको साँघुरो भूभागमा समुद्र सतहको २३६ फिट उचाइको समतल मैदानदेखि २९ हजार फिट उचाइसम्मको विकट पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छ। देशको सम्पूर्ण क्षेत्रफलको ८३ प्रतिशत भूभाग हिमाली र पहाडी भूभागले ढाकेको छ। साँघुरो पहाडी भूभागभित्र उडान सम्पादन कार्य समतल तथा खुला मैदानको तुलनामा जोखिमपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। उडानका क्रममा अपर्झट खराब मौसमको सामना गर्नुपर्दा पहाडी भूभागमा उडान सुरक्षाको दायरा झनै घटेर उडान जोखिमपूर्ण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पाइलटले डाँडाकाँडा र प्रतिकूल मौसमको खतरालाई तत्कालै आकलन गर्न सकेन भने उडान दुर्घटनाको धरापमा पर्न सक्छ। हाल देशमा घटिरहेको अधिकांश दुर्घटना आकस्मिक रूपमा उत्पन्न प्रतिकूल मौसमलाई छल्ने क्रममा आसपासको डाँडाकाँडामा ठोक्किएर हुने गरेको छ। जहाज उपकरणको नियमित परीक्षणविषम भौगोलिक बनोट, सीमित वायुक्षेत्र र मौसमको स्थितिले गर्दा नेपालभित्र सुरक्षित आन्तरिक उडानका लागि निश्चित किसिमको जहाज; जसले डाँडाकाँडा छल्न सजिलै म्यानुभर तथा लिफ्टअप र सानो स्टोल विमानस्थल (सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ)हरूमा सञ्चालन गर्न सक्छ। उडान उपकरण जसले पाइलटलाई अगाडिको डाँडाकाँडा तथा प्रतिकूल मौसमको अवस्था अग्रिम सचेत गराई छल्न तथा गन्तव्यसँग दिशानिर्देश गर्न मद्दत गर्न सक्छ। त्यस्तो किसिमको जहाज आन्तरिक उडानका लागि उपयुक्त देखिन्छ। तसर्थ बढ्दो हवाई दुर्घटना कम गर्न यहाँको वातावरण सुहाउँदो उपयुक्त किसिमको जहाज र उडान उपकरण चयन हुनु महत्वपूर्ण छ। साथै नेपालमा हवाई सेवा सर्वसुलभ र आमजनताको पहुँचयोग्य बनाइराख्न जहाजको प्रकार तथा उडान उपकरण चयनमा जहाजको न्यून सम्पादन खर्च पनि एउटा मुख्य विषयका रूपमा रहेको छ । नेपालमा आन्तरिक उडानका लागि उपयुक्त जहाज तथा उडान उपकरण छनोट गर्न उडान सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै उडान सुरक्षा, जनअपेक्षा र व्यावसायिक कम्पनीको दिगोपनाबीच सही सन्तुलन कायम हुने किसिमको आवश्यक नीति–नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्राधिकरणबाट आवश्यक पहल हुन जरुरी छ। एयर ट्राफिकको उचित व्यवस्थापनउडान सम्पादन कार्यमा उडान भर्ने विमानस्थलदेखि गन्तव्यसम्म सुरक्षित उडानका लागि देशभित्र एउटा भरपर्दो तथा प्रभावकारी सीएनएस (कमिनिकेसन नेभिगेसन एन्ड सर्भाइलेन्स) र एटीएम (एयर ट्राफिक मेनेजमेन्ट) संयन्त्रको ठूलो भूमिका छ । सञ्चार संयन्त्रले उडानका क्रममा पाइलट, एटीसी तथा अन्य सरोकारवालाबीच संवाद कायम राख्न, नेभिगेसन एड्सले गन्तव्यसम्म सही ट्र्याक कायम गर्न र सर्भिलेन्स संयन्त्रले जहाजको पोजिसनदेखि मौसमको जोखिम, अगाडिका डाँडा एवं ट्राफिकलाई ठम्याउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ भने एटीएमले उडानलाई सुरक्षित एवं नियमित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउन नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेको हुन्छ। यस खालका उपकरण स्थापना गर्न सके नेपालका जुनसुकै क्षेत्र तथा कुनाकाप्चामा आवश्यक उडान गाइडेन्स तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवाको सुनिश्चितता गराउन सकिन्छ।संसारभरि घटिरहेका १८ देखि २० प्रतिशत दुर्घटना संवादमा त्रुटि भई हुने गरेको छ भने झन्डै २५ देखि ३० प्रतिशत दुर्घटना सही नेभिगेसन तथा सर्भिलेन्सको अभावमा घटिरहेको पाइन्छ। सन् १९९२ को थाई एयरवेजको दुर्घटना अपर्याप्त तथा स्पष्ट सञ्चार र उचित नेभिगेसनको कमीले गर्दा भएको भनी दुर्घटना जाँच प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण उडानको करिब ८० प्रतिशत उडान भीएफआर नियमअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ।
राज्यकोषको मौजुदा चित्र
सत्ता साझेदार दलको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेत उक्त कथनलाई पुष्टि गर्ने गरी अर्थतन्त्र र खासगरी सरकारी राजस्वमा परेको नकारात्मक असरलाई शीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता रहेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रको विगतको कथनी र करनीमा फरक हुने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नभएमा मुलुकले समस्याको यथोचित समाधान पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।समकालीन नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारभूत चरित्र न्यून उत्पादन र अधिक उपभोग रहिआएको छ। यसले स्वभावतः थोरै उत्पादन गर्ने तर खर्च धेरै गर्ने अवस्थालाई इङ्गित गरेको हुन्छ, फलस्वरूप घाटा वा ऋणग्रस्ततातर्फ अभिमुख रहने हुन्छ । विगत केही दिनदेखि नेपालका औपचारिक छापा माध्यम तथा विद्युतीय सञ्चार साधन एवं सामाजिक सञ्जालसमेतबाट नेपालको सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक हुन गएका समाचार नियमित रूपमा आउने गरेका छन् । द राइजिङ नेपालले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएका तथ्याङ्कका आधारमा आफ्नो मुख्य पृष्ठमै यससम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गरिसकेको छ । भर्खरै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भई सङ्क्रमणको सँघारमा भइरहँदा यस्तो अवस्थाको यथार्थ र तथ्यपरक सूचनासहितका जानकारी गराउनु सान्दर्भिक हुनेछ। नत्र राजनीतिक प्रणाली, सरकार, प्रशासनयन्त्र र आमनागरिकबीच संशय पैदा हुने भएकाले आधिकारिक तथ्याङ्क तथा विवरणका आधारमा तुलनात्मक अध्ययन तथा विश्लेषण गरी प्रस्तुत समस्याको समाधानका रणनीतिक उपायसमेत सुझाउने प्रयास गरिएको छ । यहाँ ढुकुटी भन्ने शब्दले आमजनजिब्रोको बोलीलाई प्रतिविम्बित गरेको हो, खासमा यसको अर्थ सङ्घीय सञ्चित कोष वा सरकारी कोष हो । यस अध्ययनबाट विषयवस्तुलाई सापेक्षतामा मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गरी सत्यतथ्यको पहिचान गर्न सघाउ पुग्नेछ । राष्ट्रिय ढुकुटी साँच्चिकै ऋणात्मक भएकै हो त ?संविधानतः दोस्रो आमनिर्वाचनपछि यही पुस २५ गते सुरु भएको सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले ‘अर्थतन्त्र ओरालो लागेको सबैका सामु जगजाहेरै छ’ भनी बताउनुभएको छ । सोही दिन सञ्चारमाध्यममा प्रसारित सत्ता साझेदार दलको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेत उक्त कथनलाई पुष्टि गर्ने गरी अर्थतन्त्र र खासगरी सरकारी राजस्वमा परेको नकारात्मक असरलाई शीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता रहेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रको विगतको कथनी र करनीमा फरक हुने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नभएमा मुलुकले समस्याको यथोचित समाधान पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म ऋणात्मक अवस्थाको सवाल छ, त्यसलाई चालू आर्थिक वर्ष र विगत दुई आर्थिक वर्षका अर्धवार्षिक तथ्याङ्कबाट तुलनात्मक अवस्थाको अध्ययन गर्न खोजिएको छ । हालसम्म प्रकाशनमा आएका समाचार तत्कालीन विवरणमा आधारित भई तुलना गर्ने स्वरूपमा रहेको पाइएको छैन ।अघिल्ला दुई वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा कुल प्राप्ति र खर्च तथा कुल राजस्व आय र चालू खर्चको फरक धनात्मक देखिन्छ। चालू वर्षमा भने कुल राजस्व र चालू खर्चको फरक धनात्मक भए पनि कुल प्रािप्त र खर्चको फरक ८१ अर्ब ५० करोड १८ लाख रुपियाँले ऋणात्मक देखिन्छ । कुल अङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्दा २०७७ पुस मसान्तको तुलनामा २०७८ पुसमा कुल प्राप्ति, कुल राजस्व आय, कुल सरकारी खर्च तथा कुल चालू खर्च वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७८ पुस मसान्तको तुलनामा २०७९ पुस मसान्तमा कुल प्राप्ति तथा कुल राजस्व आय घटेको छ भने चालू खर्चसहित कुल खर्च वृद्धि हुन गएको छ । अध्ययनका क्रममा नमुना छनोट गरी हेरिएको २०७७ पुस २५ को कुल आय र कुल खर्चको फरक चार अर्ब ३० करोड जतिले ऋणात्मक देखिन आएको छ ।नेपालको संविधानको धारा ११६ अनुसारको सङ्घीय सञ्चित कोषमा राजस्व, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणलगायतका सबै प्रकारका रकम समावेश हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा गत विगत वर्षदेखि बचत भइरहेको नगद मौज्दातसमेत यस कोषमा रहने र प्रचलित संवैधानिक तथा कानुनी ढाँचाको परिधिभित्र रही सरकारले परिचालन गर्न पाउने भएकाले एकै शब्दमा ढुकुटी ऋणात्मक छ भनी व्यक्त गरिनु अनुपयुक्त हुनेछ तर कुल प्राप्तिभन्दा र कुल खर्च बढी भई कायम भएको ऋणात्मक अवस्थाले शीघ्र उपचारको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ ।कारण तथा असरको विश्लेषणआन्द्ले एन्ड सुन्दरमले सार्वजनिक वित्तलाई राजनीति र अर्थशास्त्रबीचको लक्ष्मणरेखाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैले यस्ता कुरालाई राजनीतिसँग छुट्याएर हेर्न मिल्दैन यद्यपि यसमा अर्थशास्त्रीय आयामका केही प्राविधिक विशेषता निहित रहेका हुन्छन् । राजनीतिक क्षेत्रबाट अख्ितयार गरिएका नीति तथा अन्य प्रबन्धको शृङ्खलाबद्ध असर सार्वजनिक वित्तमा परेको हुन्छ । यथार्थमा तिनै असरको समष्टिगत योग नै समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाका रूपमा परिचित रहेको हुन्छ । नेपालले सन् नब्बेको दशकदेखि अवलम्बन गरेको खुलापन, उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणको नीतिका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध भएको छ । भारत र चीनजस्ता छिमेकी दुई ठूला मुलुक एवं विश्वका अरू ठूला अर्थतन्त्रको दाँजोमा सानो आकारमा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रले आफ्नो प्रभाव कम पार्न सक्ने तर बाह्य प्रभाव बढी हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। सन् २०२० को आरम्भसँगै संसारभरि नै फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रामक रोगका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रभाव परेकाले स्वतः त्यसको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा परेको छ। नेपालमा बढ्दो विप्रेषण आयको उपभोगमुखी प्रवृत्तिलाई राष्ट्रिय उत्पादनतर्फ डोर्याउन नसकिएका कारण आयातमा भर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भयो। अन्ततोगत्वा राजस्व पनि आयात–निर्देशित र विप्रेषणसँग घनिष्ट सह–सम्बन्ध हुने अवस्थामा पुग्यो। समय क्रममा यसको चक्रीय असर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा परी हाम्रोजस्तो सानो आकारको उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई थप चुनौती बनेर आएको छ। यसै परिवेशमा कारण र असर तथा प्रभावलाई निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ:कारण: मुख्य कारणमा विगत तीन वर्षदेखिको कोभिड–१९ को महामारीसँगैको विश्व अर्थतन्त्रमा छाएको शिथिलता र मन्दी, विप्रेषण निर्देशित आयात र आयात निर्देशित राजस्व परिपाटी, आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास र निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन प्रयासको न्यूनता छ।असर तथा प्रभाव : खास असर तथा प्रभावमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक ह्रासोन्मुख हुनु, विदेशी मुद्रा सञ्िचतिमा गिरावट, निर्यात पनि आयातमै निर्भर, आन्तरिक राजस्वको आयातमा आधारित हिस्सामा वृद्धि, सरकारी राजस्वमा नकारात्मक असरको उपस्थिति र आयात प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्थाले गर्दा पुनः राजस्व आयमा प्रतिकूलता हुने चक्रीय असरको प्रादुर्भाव हुनु रहेका छन्। यसै तथ्यलाई मनन गरी सरकारले गत साउनदेखि विभिन्न १० वटा वस्तुमा आयात प्रतिबन्धको व्यवस्था गर्यो। यसबाट हालका दिनमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सुधार त भयो तर फेरि राजस्व आम्दानीमा प्रतिकूलता रहन गएको छ।नेपालको वर्तमान राजस्व संरचना तथा खर्च प्रवृत्तिसम्बन्धी केही मननीय तथ्य–तथ्याङ्क राजस्व संरचनातर्फआर्थिक वर्ष २०७८-७९ को फागुनसम्म पाम तेल, सोयाबिन तेल, पिना, धागो (पोलिस्टर र अन्य), ऊनी गलैँचालगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैँची, चिया, जडीबुटी, तार, तामाको तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ (स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण २०७८-७९)आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको निर्यात बढ्ने तर आन्तरिक उत्पादनका वस्तुको निर्यात घट्नुले ज्यादै कमजोर अवस्थालाई दर्शाउँछ। वर्तमान समयमा नेपालले निर्यात व्यापारबाट आर्जन गरेको वैदेशिक मुद्राको मूल्य पेट्रोलियम पदार्थलगायतका इन्धन आयात गर्दा तिर्ने मूल्यभन्दा थोरै छ।मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन भएपछि सरकारका तीन तह– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कायम भएका छन्। सङ्घीयताको वित्तीय आयाम वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि सङ्घीय सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्न गएपछि स्वतः घट्न गएको छ, तर खर्चको आवश्यकता घटाउन मुस्किल परिरहेको छ।सिद्धान्ततः आन्तरिक राजस्वको वर्गीकरणमा रहेका मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क पनि आयातमा निर्भर रहेका छन्। २०७८ फागुनको अवस्थाका आधारमा हेर्दा कुल मूल्य अभिवृद्धि कर १४२४९.२८ करोड रुपियाँमध्ये पैठारीतर्फको अंश ९३०४.१६ करोड रुपियाँ अर्थात् ६५ प्रतिशत हिस्सा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। खासगरी नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर गन्तव्यको सिद्धान्तमा विकास गरिएको र आन्तरिक उत्पादनमुखी उपभोग प्रवृत्ति नरही आयात–निर्देशित उपभोग प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था कायम हुन आएको देखिन्छ।सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि सबै मुलुकलाई अति सौबिध्यप्राप्त राष्ट्रका रूपमा समान राष्ट्रिय व्यवहार गर्नुपर्ने र निर्वाध वस्तु तथा सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुन भन्सार दर बढाउन नमिल्ने हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा गैरकर राजस्वको भर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति देखिँदै छ।चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को कुल राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब रहेकोमा छ महिनाको अवधिमा चार खर्ब ५८ अर्ब (३२ प्रतिशत) मात्र सङ्कलन भएको छ।राजस्वको लेखाङ्कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणाली नगदमा आधारित दोहोरो लेखा पद्धतिमा व्यवस्थित गरिएको छ। यसमा नगद असुल भएको रकमको मात्र गणना हुन्छ तर असुल हुन छुट भई बेरुजुमा समावेश भएको, निर्धारण आदेशउपर अदालतमा रिटमा गएको वा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा गएको रकमको लेखा प्रणालीमा समेटिएको छैन। राजस्वतर्फका अदालतमा परेका मुद्दाको प्रतिरक्षा अत्यन्तै कमजोर रहेको छ।राजस्व अनुमानको बजेट तयारीका समयमा नाम मात्रको छलफल हुने गरेको छ। आन्तरिक राजस्व र भन्सारतर्फ मात्र छलफल केन्द्रित गर्ने गरिन्छ तर गैरकर राजस्वका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग विवरण माग्नेबाहेक कुनै पनि काम गर्ने गरेको देखिँदैन। बजेट छलफल खर्चमा चाहिँ घनीभूत रूपमा हुने गर्छ। राजस्वतर्फको बजेटिङमा तदारुकता देखिँदैन। खर्च प्रवृत्तितर्फविगत १५ वर्षको सरकारी खर्चको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा चालू खर्चमा अनपेक्षित वृद्धि र पुँजीगत खर्च परिमाणमा वृद्धि तर प्रतिशत÷अनुपातमा घट्दो दरमा छ। गत वर्षमा सङ्घीय पुँजीगत खर्च विनियोजनको तुलनामा ५९ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको एकीकृत पुँजीगत खर्च भने सन्तोषजनक रहेको छ।थुप्रै नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यविधिगत सुधार गरी बजेट विनियोजन र खर्च पद्धतिलाई अद्यावधिक र आधुनिकीकरण गरिएको छ तर पनि गुणात्मक सुधारको अनुभूति गर्न अझै पर्खिनुपर्ने देखिन्छ। वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमै वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्दा सञ्चित कोषमा दबाब पर्ने गरेको छ। यस्तो हस्तान्तरण सङ्घीय सरकारको खर्चस्वरूप सञ्चित कोषबाट सार्नुपर्ने भएकाले यस्तो हुन गएको हो। भर्खरै मङ्सिरमा सम्पन्न सङ्घीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्चको परिमाण (१० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी) एकैचोटि बेहोर्नु परेकाले स्वभावतः खर्च बढ्न गएको अवस्था विद्यमान छ। समग्र अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्चको हिस्सा कमै रहने भए पनि सरकारी पुँजीगत खर्चको गुरुत्वाकर्षण सारभूत महत्वको हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आगामी दिनको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न पुँजीगत खर्चको गुणात्मक महत्व हुन्छ।लेखाङ्कन, अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणाली आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई सबै निकायका प्रणालीलाई एकापसमा अन्तरआबद्धता गरिरहँदा नीतिगत तहमा यिनको उपयोगिता तथा सञ्चालन एवं कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारिताको पक्ष अझै पनि सुधारोन्मुख नै देखिन्छ। अविकसित अर्थतन्त्रका मुख्य विशेषतामध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र विकास-पुँजीगत खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न हाम्रालागि अझै पनि सकसपूर्ण अनुभव भइरहेको छ। आर्थिक अनुशासन, वित्तीय सुशासनजस्ता शासकीय सुधारका काम बिस्तारै अगाडि बढेका छन्।समस्या समाधानका निमित्त रणनीतिक उपायसामान्य अर्थमा वित्तलाई जीवनरक्तका रूपमा जान्ने गरिन्छ। चिकित्साशास्त्रका अनुसार यसको अभावमा मानव जीवनको परिकल्पना हुन सक्दैन अर्थात् मानिस जीवित रहन सक्दैन। जसरी मानव शरीर आफैँ रगत उत्पादन गर्न नसक्ने भएपछि मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ त्यसैगरी राजस्व आर्जन गर्न नसक्ने संस्था आफैँ नाश भएर जान्छ। यही परिवेशमा हाल देखिएको चक्रीय प्रभावयुक्त समस्या तथा चुनौतीको समाधानका लागि एकै शब्द वा वाक्य पर्याप्त नहुन सक्छ, अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले यसका समग्र पक्षमा सुधार केन्द्रित गरी समाधानतर्फ उन्मुख हुन जरुरी भइसकेको छ। तत्काल ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय–क्षेत्रलाई देहायअनुसार पहिचान गरिएको छ :क. राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्ने : यसअन्तर्गत उठ्न बाँकी रहेका राजस्व बक्यौता, राजस्व बेरुजु तदारुकताका साथ असुलउपर गर्ने, राजस्व चुहावट रोक्ने, भन्सार जाँचपास तथा कर परीक्षणमा कडाइ गर्ने, करको दर यथावत् राखी दायरा विस्तार गर्ने र दायरामा नसमेटिएकालाई समेट्नुपर्छ। गैरकर राजस्वतर्फ मूलतः रोयल्टी, दस्तुर तथा शुल्कजस्ता राजस्वमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्ने, समयावधि नाघी प्रयोजनविहीन भएका सबै धरौटी तथा विविध खाताका रकम सदर स्याहा गरी राजस्वमा जम्मा गर्ने, वर्तमान कानुनी ढाँचामा नरहेका र समेटिन सम्भव नहुने सबै कोषका रकम राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्छ। राजस्वमा सार्न सम्भव नभएमा सरकारी विविध खातामा सारी कारोबार गर्न लगाउने, यसो भएमा कम्तीमा एकीकृत सरकारी रकमको मौज्दात थप हुन जान्छ, लाभांश घोषणा गरिसकेका सार्वजनिक संस्थानले नेपाल सरकारको हिस्साको लाभांश रकम शीघ्र बुझाउन लगाउनेलगायतको प्रयास गरिनुपर्छ।ख. खर्चको प्राथमिकीकरण गरी अनावश्यक तथा फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने : यसअन्तर्गत पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, अर्थ मन्त्रालयबाट तत्कालै अति आवश्यकीय तथा रणनीतिक महìवबाहेकका थप बजेट, रकमान्तरसम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्ने, सङ्घ÷संस्थालाई नियमित कार्यक्रममा रहेकोबाहेक कुनै पनि अनुदान÷सहायता दिनु हुँदैन। फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नेजस्ता कुरामा पनि ध्यान दिइनुपर्छ।ग. विदेशी मुद्रा सञ्िचति बढाउने-सुधार गर्ने : यसअन्तर्गत हुन्डीलगायतको अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिइरहेको विप्रेषणलाई औपचारिक बैङ्किङ प्रणालीबाट ल्याउनुपर्ने, विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायको सिफारिसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी मुद्रा मुलुक बाहिर पठाइरहेको, हाल विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यापारी-व्यवसायीले यसैको दुरुपयोग गरी पुँजी पलायन गराएका सन्देश प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले संयुक्त रूपमा यसको नियमन गरी कडाइ गरिनुपर्ने, पर्यटकीय गतिविधि बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई सबल बनाउने तथा सोधभर्ना हुन बाँकी रकम शीघ्र सोधभर्ना लिनेतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ।घ. आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन : यसअन्तर्गत विद्युतीय सवारीसाधन उपयोगलाई बढावा दिई पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा खपत कम गर्ने, चार्जिङ स्टेसन थप गर्ने, आन्तरिक उत्पादनका वस्तु तथा सेवा निर्यातमा जोड दिने, सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट हुने निर्यातमा जोड दिने, उत्पादन हुनासाथ निर्यात हुन सक्ने वस्तु उत्पादनमा जोड दिने गरिनुपर्छ।ङ. राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आन्तरिक राजस्वको आधार मजबुत पार्ने: यसअन्तर्गत रुग्ण-बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउने, निजी क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने, अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने कामको शीघ्र थालनी गरिनुपर्छ।च. व्यवहारगत सुधारमा ध्यान दिने : सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीले सदैव उच्च नैतिक चरित्र र आचरणयुक्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अपेक्षा गरेको हुन्छ। सबै प्रकारका राजनीतिक प्रणालीमा मुलुकको अर्थ मन्त्रालयलाई माऊ मन्त्रालय भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यस मन्त्रालयको नीतिगत, सञ्चालन, कार्यान्वयन तथा प्राविधिक तहमा रहने सम्पूर्ण पदाधिकारीको निरन्तर व्यवहारगत सुधारले अर्थतन्त्रलाई नै मार्गदर्शन गर्ने हैसियत राख्ने विश्वास गरिएको छ। मूलतः अहिलेको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउने, श्वेतपत्र जारी गर्नेजस्ता सस्तो लोकप्रियतामा नरमाउनु उपयुक्त हुन्छ। बजेटमै राजस्व र खर्चका लक्ष्य अद्यावधिक गर्न सकिने प्रावधानलाई होशियारीपूर्वक उपयोग गरिनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ । यस सन्दर्भमा आर्थिक अनुशासनलाई सबै पक्षमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मूलतः मानसिकतामा कायम गरिने स्वच्छता, निष्पक्षता तथा इमानदारीले सारभूत अर्थ राख्नेछ।छ. राष्ट्रिय राजस्व क्षमताको यकिन गर्ने : यसलाई दीर्घकालीन उपायका रूपमा राखिएको छ। हाम्रो यथार्थ राजस्व क्षमताका बारेमा खासै चासो राखेको पाइँदैन; जसले गर्दा साधन अनुमान हचुवा हुने र अनावश्यक रूपमा ऋण परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको आकलन गरिएको छ। साथै नगद प्राप्त भएको राजस्वका साथमा बक्यौता बाँकी, रिटमा गएको परिमाण÷रकम तथा बेरुजुलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने गरिएमा यथार्थतालाई दर्शाउन सहज हुनेछ।ज. अन्य : नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएका आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी एप्िलकेसन सफ्टवेयर मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली र सरकारी लेखा प्रणालीबीच २०७७ साउनदेखि नै अन्तरआबद्धता कायम गरिसकेकाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत दैनिक बजेटरी स्थितिलाई प्रस्तुत गर्दा नोट÷द्रष्टव्यमा राखिएका असान्दर्भिक विषयवस्तु हटाउने वा संशोधन गरी अद्यावधिक गरिनुपर्छ साथै हाल सङ्घीय सरकारको मात्र विवरण प्रकाशन भइरहेकोमा प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत हिसाब समावेश गरी प्रवाह भएमा सुनमा सुगन्ध हुने थियो।(लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लेखातर्फका उपसचिव हुनुहुन्छ ।)
जाडोमा स्वास्थ्य सावधानी
दक्षिणकाली हिपिटोल बस्ने ५२ वर्षीय कृष्णबहादुर तामाङ र ३८ वर्षीया श्रीमती लक्ष्मी आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परे । उनका १३ वर्षीय छोरा र छोरीसमेत अशक्त अवस्थामा फेला परेकाले उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो । उनीहरू ब्रोइलर कुखुराको चल्लालाई तापक्रम दिन कोइला बालेर सुतेका थिए । बाथरुममा ग्यास गिजर खोलेर नुहाउँदा होटल, घर तथा होस्टेलमा ज्यान गुमाएका उदाहरण पनि धेरै छन् । बाजागाजासहित छाउमुक्त अछाममा कक्षा ९ मा अध्ययनरत रोशनी तिरुवाको बिहान घरछेवैको छाउगोठमा कोठा न्यानो बनाउन खोज्दा मृत्यु भयो । निस्सासिएर एक दर्जन बढीले हरेक वर्ष मृत्युवरण गर्ने गरेको तथ्याङ्क नेपाल प्रहरीसँग छ । रोगी हुने र जटिलता हुनेको सङ्ख्याको तथ्याङ्क नै छैन ।जाडोजन्य स्वास्थ्य समस्याचिसो हावाले रक्तधमनीको पर्खाल बाक्लो हुने वा रक्तनली खुम्चने तब रक्तसञ्चार कमी भई रगत र अक्सिजन नपुगी तथा खुम्चेको नसामा रक्तप्रवाह गर्दा पर्ने अतिरिक्त परिश्रमले मुटुमा असर परी हृदयाघातको सम्भावना बढाउँछ । त्यस्तै रक्तप्रवाहको कमीले स्ट्रोक, मांसपेसी र जोर्नीको पीडा, स्वासनली खुम्ची दम, निमोनिया ६० वर्ष बढी उमेरमा हाड खिइने, एलर्जी, टन्सिल, हातखुट्टा सुन्निने, नीलो हुने गर्छ । सामान्य रक्तचाप भएकामा बढ्ने, नियन्त्रणमा रहेकोमा अनियन्त्रित हुने र पहिलेदेखि नै अनियन्त्रित भएकोमा अचानक बढेर आकस्मिक उपचारमा जाने गर्छन् । जाडोमा रगतको प्लेटलेट बढी सक्रिय भई रगत जम्न सक्छ, सेतो, रातो र प्लेटलेटको सङ्ख्यामा १० प्रतिशतजति वृद्धि हुन्छ । रगतको गाढापनामा २० प्रतिशत बढ्छ । तसर्थ प्रत्येक व्यक्तिमा रगत जम्ने सम्भावना गर्मीको तुलनामा बढी हुन्छ ।चिसोले झाडापखाला, निमोनिया, टाउको र छाती दुख्ने, हातखुट्टाका औँला र कान रातो हुने, चिलाउने, सुन्निने र कहिलेकाहीँ घाउ हुने गर्छ । रुघाखोकी, दम, छालासम्बन्धी समस्या, दाद, अनुहारमा सेतो दाग, ओठ फुट्ने, हातखुट्टा फुट्ने, शरीर चिलाउने, छाला सुक्खा हुने, फुस्रो हुने र फुट्ने, चिसोको एलर्जी हुने, अपच, पखाला, आउँजस्ता पाचनसम्बन्धी रोग र हातखुट्टा र जोर्नी सुन्निने अवस्था पनि त्यत्तिकै निम्त्याएकाले अस्पतालमा भीड छ । मुटु, श्वासप्रश्वास र दमका पुराना बिरामी, कुपोषित बालबालिकालाई बढी आक्रान्त पारेकाले उनीहरूकै भीड बढी छ । मौसम भोजभतेरको भएकाले बढी खाना, बोसो र गरिष्ठ खानाले अपच, ग्यास्ट्रिाइटिस, झाडा, बान्ता, पखाला हुने र जन्डिस, टाइफाइड पनि प्रशस्त पाइन्छ । जाडोमा रगत बाक्लो हुने भएकाले सुगर र रक्तचाप मात्र बढ्दैन, प्रायः सबै दीर्घकालीन रोग बढी गम्भीर बन्छन् ।शीताङ्ग शरीरको भित्री तापक्रम ३०० सेल्सियसभन्दा कम हुन गई उत्पन्न हुने समस्यालाई हाइपोथर्मिया वा शीताङ्ग भनिन्छ । यो एउटा मेडिकल इमरजेन्सी हो; जसमा तुरुन्तै उपचारको जरुरत पर्छ । शरीरको तापक्रम ३२० सेल्सियस पुग्दासम्म शरीरले अनुकूल काम गर्छ तर त्योभन्दा कम भए ३० डिग्री सेल्सियसभन्दा कम हुँदा शरीरमा अक्सिजनको परिपूर्तिमा ह्रास तथा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रामा वृद्धि भई शरीर काम्नुको साटो मांसपेसी कडा हुने, निदाउने, शिरा धमनी सङ्कुचन हुने र रक्तचाप, मुटुको चाल र श्वासप्रश्वास घट्दै जान्छ । यस्तो बेला हातखुट्टा चिसो हुनुका साथै सास फेर्न असजिलो, मुटुको चाल बढ्ने, रक्तचाप कम हुने र शरीरको तापक्रम कम भएपछि मृत्युसमेत हुनसक्छ । शरीरको तापक्रम ९० डिग्री फरेनहाइटभन्दा कम भए जिउ काम्न बन्द हुन्छ, सोच्न र बोल्न असजिलो हुन्छ । यस्तै शरीरको तापक्रम ८६ डिग्री फरेनहाइटभन्दा कम भए बिरामी हिँडन सक्दैन, शरीरका सबै अङ्गले काम गर्न छाड्छन र मृत्यु हुन्छ । प्रभावित व्यक्तिलाई उपचारका क्रममा प्राथमिक उपचारको अपरिहार्य महìव छ । न्यानोपन नै प्रमुख उपचार हो । चिसो हावाले रक्तधमनीको पर्खाल बाक्लो हुने, रक्तनली खुम्चने, रक्तसञ्चार कमी भई रगत र अक्सिजन नपुगी तथा खुम्चेको नसामा रक्तप्रवाह गर्दा पर्ने अतिरिक्त परिश्रमले मुटुमा असर परी हृदयाघातको सम्भावना बढाउँछ ।चिसोेबाट बच्न खोज्दा जाडो बढेसँगै जताततै आगो तापिरहेको देखिन्छ । आगो ताप्न के टायर, प्लास्टिक, के सडक किनारमा थुपारिएका फोहोर सबै बालेर आगो तापेको देखिन्छ । जसले तत्काल त न्यानो हुन्छ तर उत्पन्न धुवाँले स्वास्थ्यमा तत्कालै तथा वातावरणमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर गर्छ । उपत्यकाको हावामा एक दिन पहिले भएको प्रदूषणमा जाडो बढेर आगो ताप्नासाथ दुई गुणा बढ्छ । सरकारी मापदण्ड ४० रहेकोमा कहिलेकाहीँ २०० बढी नाघ्दा सास फेर्न सकस भएको हुन्छ । कचौरा आकारको काठमाडौँबाट धुवाँ हतपत बाहिर जान पाउँदैन । त्यसैमा प्लास्टिक, टायर बाल्दा कार्बन मोनोडाइअक्साइड, प्युरेन डाइअक्सनले क्यान्सरसम्म गराउन सक्छन् । वायु प्रदूषणले तत्काल सामान्य टाउको दुख्ने, आँखा, नाक, कान, घाँटी र श्वासप्रश्वासमा असर र दीर्घकालमा मुटु, मस्तिष्कघात, फोक्सोको क्यान्सर, दम र प्रजनन क्षमतामा ह्रास गराउँछ । जाडोमा शरीर तताउन मद्यपानलाई सजिलो विकल्प ठानी मातेर राति ढलेका भोलिपल्ट बिहान नउठ्न पनि सक्छन् । निस्सासिएर मृत्युजाडोमा बिजुली, कोइला, दाउरा तथा ग्यासको उपयोग गर्दा निस्कने ग्यास; जुन देख्न, सुँघ्न र महसुस गर्न सकिँदैन, त्यो कार्बन मोनोअक्साइड हो जसलाई अदृश्य हत्यारा वा मौन हत्यारा भनिन्छ । सीओ ग्यास सामान्यतः सही रूपले बल्न नसकेको स्टोभ, हिटिङ सिस्टम, जेनेरेटर तथा चुरोट र मट्टितेल, ग्यासबाट चल्ने हिटर, गिजर तथा स्टोभ आदिको ग्यास तथा धुवाँमा पाइन्छ । ग्यास गिजरमा पानी तातिरहँदा कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास उत्पन्न हुन्छ । बाथरुममा झ्याल र भेन्टिलेसन राम्रो नभए गिजर प्रयोग हुँदा ग्यास भुइँमा बस्छ र अक्सिजन कम भएर सीओ ग्यासको निर्माण हुन्छ तब निस्सासिएर नुहाउने व्यक्तिको मृत्यु हुनसक्छ । सीओको सामान्य सम्पर्कमा आउँदा सुरुमा हल्का टाउको दुख्छ । निरन्तर सम्पर्कमा रहँदा तीव्र टाउको दुखाइ, रिङ्गटा, थकान, वाक्वाकी, चिटचिट हुने गर्छ । निर्णय क्षमता, स्मरण शक्ति र अङ्गमा तालमेलको कमी हुन्छ । स्नायुतन्त्रमा दीर्घकालीन हानि, सिक्ने र सम्झने क्षमतामा अभाव हुन्छ । कहिलेकाहीँ बिनाकुनै लक्षण त प्रायः लक्षणपछि बेहोसी हुन्छन् । रोकथाम दाउरा, गुइँठा र ब्रिकेट बाली कोठा तताउँदा, न्यानो पार्दा झ्यालढोका खुला राख्नुपर्छ । कोठामा हावाको उचित ओहोरदोहोर हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बाथरुममा ग्यास गिजर बाहिरै राखी उपयोग गर्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुलै राख्नुपर्छ । भेन्टिलेसन ठूला र खुला हुनुपर्छ । सिलिन्डर तथा केरोसिन हिटरभन्दा इलेक्ट्रिक हिटर उपयुक्त छ तर एकदम सुक्खा बनाउने भएकाले नजिकै पानीको भाँडो राख्नुपर्छ । राति सुत्दा हिटर बन्द गर्ने, ग्यास लिक भएकोजस्तो लागे अँध्यारोमा पनि बत्तीको स्विच अन गर्न हुँदैन किनभने बत्तीको झिल्काले ग्यासमा लाइटरको काम गर्न सक्छ, सुरुमा झ्यालढोका खोल्नुपर्छ । पानी हालेर वा कपडा पानीमा भिजाएर रेगुलेटरको ठाउँमा चेक गर्दा फोकाफोकी आए लिक भएको बुझ्नुपर्छ । ग्यास गिजरबाट सिधै नुहाउँदा हातमा थापेर चेक गरेर मात्र नुहाउनुपर्छ । कोठा र शरीर तातो बनाउँदै गर्दा टाउको दुख्ने तथा उल्टी होलाजस्तो हुनासाथ उपकरण बन्द गरी झ्यालढोका खोलिहाल्नुपर्छ, ताजा हावामा निस्केर सास फेर्नुपर्छ । लक्षण वा बेहोसी देखिए तुरुन्त अस्पतालमा लग्नुपर्छ ।गर्मीभन्दा जाडोमा जाडो तथा शीतलहरबाट जोगिन तथा शरीर न्यानो बनाउन प्रयोग गरिने विभिन्न प्रकारका आगोले पोलिएका बिरामी बढी आउँछन् । वर्षभर छ सय यस्ता बिरामी हेर्ने एक अस्पतालले जनवरीमा मात्रै एक सय बढी हेर्ने गर्छ । छालादान संस्कृति नेपालमा नभएकाले भारतबाट आयात गर्दा कम्तीमा दुई लाख पर्ने गरेको छ । ६० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धामा शरीरको २० प्रतिशत जल्दा पनि मेजर बर्न मानिन्छ । तसर्थ ज्येष्ठ नागरिकले आगो ताप्दा एकदम नजिकबाट नताप्ने, आगो ताप्दा साडीजस्तो फैलिएको लुगाभन्दा अलि कसिलो लुगा लगाउनुपर्छ ।
बढ्दो आर्थिक असमानता
विश्व अर्थतन्त्र आर्थिक असमानताका कारण दिन प्रतिदिन सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ। आर्थिक असमानताको तुवाँलोभित्र पुँजीवाद मडारिइरहेको छ। प्रकृतिले विश्वका मानव जातिका लागि जल, जङ्गल, जमिन पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपहार प्रदान गरेको थियो तर आज निश्चित मानिसले आफ्नो कब्जामा लिई त्यसको भरपूर उपयोग गरेका छन्।
भूकम्पीय जोखिममा जनचेतना
हामी आफैँले देखे–भोगेको २०७२ को विनाशकारी भूकम्पअघि सुन्ने गरेको वा चर्चामा रहेको वि.सं. १९९० माघ २ गतेको भूकम्प नै हो । रोक्न तथा पूर्वानुमान गर्न नसकिने जुनसुकै समय जान सक्ने भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा रहेको नेपालमा त्यस भूकम्पले गरेकोजस्तै धनजनको क्षति आगामी ठूला तथा महाभूकम्पबाट नहोस् भन्ने हो । यस विषयमा जनचेतना फैलाई भूकम्पबाट हुने क्षति कम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा २०५५ देखि सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माघ २ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आइएको छ । सबैजसो प्रकोप अप्रत्यासित नै हुने भएकाले पूर्वतयारी वा जनचेतना जगाउन सकिएमा त्यसबाट हुने जनधनको क्षति अवश्यै कम गर्न सकिन्छ । तथापि कुनै छनक वा सुइँकोसम्म नपाइने भूकम्पका सम्बन्धमा त जनचेतनामार्फत पूर्वतयारी गर्नुको विकल्प छैन । भूकम्प आफैँले मानिसको हताहती गर्ने नभई मानवनिर्मित संरचनाका कारण धेरै धनजनको क्षति वा हताहती हुने भएकाले जनचेतना नै क्षति कम गर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । महाभूकम्प गएको लामो समयपछि ढिलै भए पनि यस प्रकारको जनचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु हुनु सुखद र सकारात्मक मान्नुपर्छ ।वि.सं. १९९० को भूकम्पको अनुभव गर्ने वा विनाश देख्ने तथा भोग्ने अहिले सायदै हुनुहोला तर पनि त्यसको चर्चा भने अद्यापि छ । त्यो भूकम्पबाट त्यो समयमा पनि आठ हजार ५०० भन्दा बढी मानिस हताहती भएको उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो भूकम्प गएको करिब ६४ वर्षपछि सो विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो । अहिले २५औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस ‘भूकम्प सुरक्षित पूर्वाधार, सुरक्षित जीवनको आधार’ भन्ने नाराका साथ पुस २५ देखि माघ १६ सम्म मनाइँदै छ । भूकम्प सुरक्षा दिवस खासगरी ठूला तथा महाभूकम्पको केही सेकेन्ड वा मिनेटको धक्काबाट धेरै धनजनको क्षति हुने भएकाले यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वा बच्न के गर्नुपर्छ भनेर जनचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ मनाउन सुरु गरिएको हो । दिवस मनाउन थालिएको २५ वर्षमा आइपुग्दा यसको असर, सकारात्मक प्रभाव र सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउन कत्तिको सफल रह्यो भन्नेतर्फ पनि समीक्षा गर्ने समय भइसकेको छ । वर्षमा एक पटक बृहत् रूपमा कार्यक्रम गरेर दिवस मनाउने र त्यसपछि वर्ष दिनभरि बिर्सने गर्नुहुँदैन । रोक्न र पूर्वानुमान गर्न नसकिने भूकम्पबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपाय (पूर्वतयारी)का सम्बन्धमा जनतामा प्रभावकारी ज्ञान दिनुको विकल्प हामीसँग छैन ।यस किसिमको प्रवृत्तिले यस दिवसको उद्देश्य वा लक्ष्य हासिल हुनसक्दैन । यसलाई कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिई दिवसका लक्ष्य, उद्देश्यअनुसारका उपलब्धि हासिल भए÷भएनन् वा यस दिवसले सकारात्मक प्रभाव पा¥यो÷पारेन भनेर सर्वेक्षण गर्न वा खोज्न आवश्यक छ÷हुन्छ । ७२ सालको भूकम्पपछिका एक÷दुई वर्ष सर्वसाधारण जमघट हुने स्थान, अस्पताल, स्कुल, मन्दिर, बसपार्क, बस स्ट्यान्डजस्ता स्थानमा भूकम्पसम्बन्धी जनचेतनामूलक पोस्टर र पम्प्लेट राखिएको भए पनि त्यसपछि समय बित्दै जाँदा माघ २ गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउनेबाहेक यस प्रकारका कामलाई निरन्तरता दिने गरेको देखिँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले दिवसबाट प्राप्त गर्न खोजिएको लक्ष्य हासिल हुनसक्दैन ।जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउनु राम्रो पक्ष हो तर यत्तिले मात्र यसले जनचेतना फैलिन्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । यसका लागि भूकम्पको धक्का महसुस भएको वा भूकम्प गएपछि मात्र नभएर अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस तथा सर्वसाधारणको जमघट हने स्थानमा भूकम्पसम्बन्धी जनचेतनामूलक पम्प्लेट तथा भित्ते पोस्टर नियमित रूपमा टाँस्नेलगायत रेडियो, टेलिभिजन तथा अन्य सञ्चारका माध्यमबाट नियमित रूपमा भूकम्पीय विपत् र यसबाट हुने धनजनको क्षति कम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायका सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।सम्पूर्ण नेपाल नै भूकम्पीय जोखिममा रहेको र यहाँ जुनसुकै समय मझौला, ठूला तथा महाभूकम्प जान सक्छ । भूकम्पसम्बन्धी गरिएका वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानबाट पश्चिम नेपाल (गोरखादेखि पश्चिम भारतको देहरादुनसम्म)मा सन् १५०५ देखियता ठूला अझ विशेषगरी महाभूकम्प नगएकाले ठूला तथा महाभूकम्प उत्पन्न गर्न सक्ने शक्ति सञ्चित भएको मानिन्छ । त्यसैले पश्चिम नेपाललाई भूकम्प सम्भावित क्षेत्रका रूपमा लिने गरिएको छ । होला कि त्यस्तो भूकम्प आजभोलि जान वा वर्षाैँ नजान पनि सक्छ, त्यसकारण हामी सधैँ चनाखो रहनुपर्छ । त्यसैले अबका हाम्रा भूकम्पसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरका जनचेतनामूलक कार्यक्रम उक्त क्षेत्रका प्रादेशिक राजधानी, विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताललगायत खासगरी जनघनत्व बढी भएका वा सर्वसाधारणको जमघट हुने स्थान लक्षित गरी गर्न सकियो भने त्यो अझ बढी फलदायी वा उपलब्धिमूलक हुनेछ । विगत करिब ५१८ वर्षदेखि सो क्षेत्रमा ठूला र महाभूकम्प नगएको हुँदा त्यस क्षेत्रमा ठूला तथा महाभूकम्प जान सक्ने शक्ति सञ्चित भएको अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएको छ । उक्त सञ्चित शक्ति निःसृत हुने एक मात्र माध्यम भूकम्प भएकाले सो क्षेत्रमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यस्तो भूकम्प कति मानको, कहिले र कहाँ केन्द्रबिन्दु बनाएर जान्छ भनी यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था नभएकाले हामी यी र यस्तै भूकम्पसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत सधैँ सचेत र चनाखो गराई भूकम्पबाट हुने क्षति कम गर्न पहल गर्नुपर्छ ।नेपाल दुई सक्रिय (भारतीय र युरेसियन) प्लेटको टकराव क्षेत्रको ठीक माथि अवस्थित रहेको भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा पर्छ भन्ने कुरा २०७२ को गोरखा भूकम्प र त्यसका परकम्पलगायत विगतमा गएका २०३७, २०४५ तथा २०६८ का भूकम्पबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यसैगरी नेपालमा समय–समयमा जाने साना, मझौला, ठूला तथा महाभूकम्पको तथ्याङ्क-आँकडाले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । यसैगरी नेपालले करिब २५०० कि.मि. लामो सक्रिय हिमशृङ्खलाको (पश्चिममा अफगानिस्तानदेखि पूर्वमा म्यानमारसम्म) मध्य भागको एक तिहाई (पूर्वपश्चिम ८०० कि.मि.) लम्बाइ ओगटेकाले पनि यो क्षेत्रको भूकम्पीय जोखिमको एक तिहाई भार ओगट्ने कुराले पनि नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा रहेको पुष्टि गर्न थप बल पुर्याउँछ । गत २०७९ कात्तिक २२ गते पश्चिम नेपालको डोटी जिल्लाको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको खप्तड बाबा आश्रम आसपास केन्द्रबिन्दु भएका ५.७, ४.१ र २३ गते ६.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको र ती भूकम्पले त्यहाँ पु¥याएको धनजनको क्षति, सर्वसाधारण चिसो रातमा रातभर बाहिर बस्न बाध्य भएको स्मरण ताजै छ । उक्त समयमा जनतामा अर्को ठूलो भूकम्प आउने पो हो कि भन्ने त्रास थियो एकातिर भने अर्कोतर्फ जनचेतनाको अभावमा त्यहाँ स्वनिर्मित संरचना भूकम्प प्रतिरोधी नभएको-नबनाइएकाले तथा कमजोर भएकाले पनि उनीहरूभित्र बस्न सक्ने अवस्था थिएन । दुःखको कुरा हालसम्मको भू–वैज्ञानिकको अथक् अध्ययन अनुसन्धानबाट पनि भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सक्ने प्रविधि नभएकाले सर्वसाधारणलाई तत्काल अर्को ठूलो भूकम्प जाने नजाने थप जानकारी दिन सकिने-सक्ने अवस्था नभएकाले सर्वसाधारणलाई सचेत रहन भन्नेबाहेक अन्य थप केही भन्न सकिएन । खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय भूकम्पमापन तथा अनुन्धान केन्द्रले नेपाल र यसको आसपासमा जाने भूकम्पको निरन्तर निगरानी गर्ने र भूकम्प गएपछि यथासक्य छिटो त्यसको मान र स्थानको जानकारी सम्बन्धित निकाय र सर्वसाधारणलाई दिई खोज तथा उद्धार कार्यमा सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसका अलावा यस केन्द्रले विगतमा समय–समयमा विभिन्न जिल्लामा त्यहाँका विज्ञान शिक्षक, इन्जिनियर, ओभरसियरलगायत अन्य इच्छुकलाई संलग्न गराई जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सम्भव भएसम्म सो कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।हुन त कुनै पनि भूकम्पबाट हुने क्षति खासगरी भूकम्पको मान, भूकम्पको उत्पत्ति बिन्दुको गहिराइ, भूकम्पको दरारको दिशा, सो ठाउँको भूबनोट, सो स्थानबाट भूकम्पको केन्द्रबिन्दुसम्मको दूरी, भूकम्प गएको समय, उक्त स्थानको जनघनत्व र निर्मित संरचनाको गुणस्तरजस्ता विषयमा भर पर्छ । समान मानकै भूकम्प भए पनि कम गहिराइमा उत्पन्न भएका भूकम्पले बढी विनाश गर्छन् वा बढी विनाशकारी हुन्छन् । भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सकिएमा यसबाट हुने धेरै धनजनको क्षति कम गर्न सकिन्छ भनेर यस क्षेत्रमा कार्यरत वैज्ञानिक लागिपरे पनि हरेक भूकम्प उत्पन्न हुने प्रकृति फरक–फरक हुनुले यस क्षेत्रमा कार्यरत वैज्ञानिकको अथक् प्रयास हुँदाहुँदै पनि हालसम्म भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सम्भव भएको वा गर्न सकिएको छैन । रोक्न र पूर्वानुमान गर्न नसकिने भूकम्पबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपाय (पूर्वतयारी)का सम्बन्धमा जनतामा प्रभावकारी ज्ञान दिनुको विकल्प हामीसँग छैन । यस प्रकारको जनचेतना दिन भूकम्प सुरक्षा दिवस सफल भएमा भूकम्पबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ र यस दिवसको सफलता वा सार्थकता प्रमाणित हुनेछ ।
पन्ध्रौँ योजनाको असहज दिशा
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको साढे छ दशक उँभो लागेको छ । वि.सं. २०१३ देखि थालिएको योजनाबद्ध विकास अहिले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यान्तरमा छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि आरम्भ भएको यो पाँचवर्षे योजना आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा पूरा हुँदै छ तर असाध्य कमजोर परिसूचकका साथ । त्यसैले योजना कार्यान्वयनका कमजोर कडीको बहस चलिरहेको छ । त्यसो त योजनाबद्ध विकासकै दर्शनबारे विश्वमा अनेक विमर्श चल्दैछन् । कतिपयले योजनाबद्ध विकासलाई जनवादी केन्द्रीयताको साम्यवादी दर्शनसित जोड्छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनादेशअनुसारकार्यकारीले काम गर्नुपर्ने हुँदा योजनाबद्ध विकासले विरोधाभास देखाउने मतसमेत छ । तथापि सीमित साधन र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गरी निर्धारित समयमा निर्दिष्ट आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाबद्ध विकासको ध्येय हो । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको लामो कालखण्ड सन्तोषजनक तवरले बितेको छैन । चालू पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा हालै बाहिर आएको छ । यो समीक्षाले योजनाको बाँकी अवधिमा कामको चापलाई जटिल, सकसमय र चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।योजनाबद्ध विकासको खाका तयार पार्ने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ । योजना आयोगको अवधारणालाई कतिपय देशले नीति आयोगमा बदलिसकेका छन् । मूलतः अर्थशास्त्री र योजनाविद्लाई कार्यकारी मातहतमा राखेर नेपालले संस्थागत योजना अगाडि बढाउने गर्छ, गरिरहेको छ । त्यसै क्रममा चालू पञ्चवर्षीय पन्ध्रौँ योजनाको मध्यवधि समीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको छ । समीक्षाका क्रममा सार्वजनिक जानकारीअनुसार योजनाको पहिलो दुई आर्थिक वर्षका तथ्याङ्क समेटिएका छन् र यो अवधिमा योजना कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक र असहज देखिएको छ ।कृषि, पर्यटन र साना उद्योगलाई एकअर्काबीच समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु, बढाउनु जरुरी छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै साधारण खर्चमा लगाम लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन । पन्ध्रौँ योजना संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेपछि पहिलो निर्वाचित सरकारले निर्माण गरेको महìवाकाङ्क्षी योजना थियो । यो योजनामा नेपाली जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको उच्च आकाङ्क्षालाई प्रतिविम्बित गर्ने यत्न थियो । त्यसैअनुसार पाँचवर्षे अवधिमा नौ दशमलव छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको हो । समीक्षाअनुसार योजना आरम्भ भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक हुन गयो, कति नाजुक ? सो आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिएको थियो । विश्वभर फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९)ले गर्नु परेको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाएको विषयलाई दोष दिइयो । साधन र स्रोत जीवन बचाउन गरिएको खर्चले विकास निर्माण धराशायी भएको समीक्षा देखिएको छ ।योजनाको दोस्रो र तेस्रो वर्षसमेत सुखद देखिन सकेका छैनन् । ती आर्थिक वर्षमा क्रमशः तीन दशमलव आठ र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको छ । ऋणात्मक गइसकेको आर्थिक वृद्धि लयमा फर्काउन सकिएको छैन । कोरोनाका कारण दुई–तीनवटा आर्थिक वर्ष थला परेकै छन्, सरकारले थप यत्न गर्न सकेन । कोरोनाबाट केही त्राण पाउन खोज्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा तरलताको सङ्कट गत आर्थिक वर्षदेखि नै गहिरियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव गत आर्थिक वर्षका प्रारम्भिक वर्षहरूदेखि नै भोग्न थालेको थियो । तरलता अभावसित जुध्दै सकसमा अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्रमा अर्को बाह्य दबाब आइप¥यो । गत वर्षको फागुनमा सुरु भएको रुस र युक्रेनबीचको युद्धले विश्वभर इन्धन र खाद्यान्न सङ्कट भयो । प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुध्ने देशीय जुक्ति प्रभावकारी देखिएको छैन । युद्धले इन्धन र खाद्यान्नले सङ्कट मात्र बढाएन, विश्वभर नै महँगी बढायो । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न संसारभरकै केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदरको मौद्रिक औजार प्रयोग गरी महँगी नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिए । तरलता सङ्कटमा जुधिरहेको नेपालका निम्ति यो अर्को ठूलो सङ्कट भयो । महँगी बढ्यो र अमेरिकी डलर महँगो हुँदै गर्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमाथि तीव्र दबाब परेको छ । अब ब्याजदरमा केही सुधार हुने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आएको सन्देशले लगानीमा सकारात्मक परिवर्तन आउने आशा भने जगाएको छ । रणनीति तिखार्नुपर्ने चुनौती अझै बाँकी छ ।वास्तवमा पन्ध्रौँ योजना लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति मुुलुककै आर्थिक घोषणापत्र थियो भन्दा हुन्छ । स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासलगायत आधारभूत मौलिक अधिकारमा संविधानले परिलक्षित गरेका विषयमा योजनाले तीव्र सुधारको लक्ष्य लिएको थियो । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको दिशा निर्देश योजनामा नगरिएको होइन । राज्यका निर्देशित सिद्धान्तले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा राखेका लक्ष्यलाई समेत योजनामा समेटिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्म १७ वटा दिगो विकासमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्ने औजारका रूपमा पनि पन्ध्रौँ योजनालाई आधार बनाइएको थियो । त्यस क्रममा २५ वर्षे दीर्घकालीन दृष्टिलाई समेत आधार बनाइयो । त्यस क्रममा नारा थियो, समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली तर नारा नारामै सीमित हुने जोखिम देखिँदै छ ।नेपालमा विगतका योजना पनि कुनै कुनै अवरोधले लक्ष्यमा पुग्न नसकेको देखिन्छ, देखाइन्छ । मूलतः सरकारले विकास प्रशासनमा देखाएको लाचारी, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, साधन र स्रोतलाई योजनाबद्ध विकासमा भन्दा पहुँच हुनेले स्वार्थ सिद्ध गर्न गरिने खर्चले आर्थिक विकास लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने विश्लेषक मत छ । अघिल्लो चौधौँ योजनामा समेत लक्ष्य पूरा हुन सकेन । त्यति बेला दोष भने भूकम्पले पायो । सात वर्षअघि २०७२ सालमा गएको भूकम्पले आठ खर्ब लगभगको क्षति गरेको थियो । भूकम्पपछि पीडाकै बीचमा नेपालले संविधान जारी त गर्यो । राजनीतिक परिवेश अस्थिरतातिर गयो र त्यसै बेला भारतले नाकाबन्दीसमेत लगायो । केही लिटर इन्धनका निम्ति नेपालीले घण्टौँ लाम लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक अवस्थामा पुग्यो । योजनाको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । सङ्कटबाट चेत्न नसक्ने कमजोरी त छँदै छ ।जारी पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाले पहिलो तीन आर्थिक वर्षमा औसत दुई दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि मात्र हुने देखिएको छ । यो असाध्य न्यून आर्थिक वृद्धि हो । अर्थतन्त्रको तीनवटै क्षेत्र अर्थात् कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र आशलाग्दो गरी अगाडि बढेका छैनन् । कुनै बेला कृषिप्रधान भनिएको नेपालमा कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर घटेर गएको छ । खाद्यान्न आयात बढ्दो छ । पन्ध्रौँ योजनाको पहिलो तीन वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव पाँच प्रतिशतमै सीमित हुँदो छ । पाँच दशमलव चार प्रतिशतको लक्ष्य आकाशको फल भयो । उद्योग क्षेत्रमा पाँच वर्षमा औसत १५ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य भए पनि समीक्षा अवधिमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशतको नाजुक देखिनु विडम्बना छ । त्यसैगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धि नौ दशमलव चार प्रतिशत भनिए पनि वार्षिक एक दशमलव आठ प्रतिशतमा सीमित हुँदा रोजगारी, आय र उत्पादन के राम्रो होस् ?योजनाको मध्यावधि समीक्षाले महìवपूर्ण प्रश्नसमेत उठान गरेको देखिएको छ । योजनाको बाँकी अवधिमा तीव्र आर्थिक प्रगतिका निम्ति अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार र बजेट प्रणालीलाई आर्थिक अनुशासनको कसीमा घोट्ने सुझाव छ । वास्तवमा नेपाली अर्थतन्त्र अहिले पनि २०४८ देखि ५१ सम्मका तीन वर्षमा गरेको सुधारको जगमा उभिएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाले कमजोर पारेको नियन्त्रणमुखी लाइसेन्स राजको अर्थतन्त्रलाई त्यति बेला खुला, उदार र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको मैदानमा पुर्याएको थियो । बैङ्क, वित्त, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले क्षमता र लगानीका आधारमा प्रतिफल लिन सक्ने वातावरणको नीतिगत सूत्रपात त्यतिबेलै गरिएको हो । कतिपयले निजीकरण गरी उद्योगधन्दा बेचेको आरोप लगाउने गरेका छन् तर सार्वजनिक संस्थानमा त्यसयता गरेको सरकारी लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तो हिसाब किताब गर्दैैनन् ।सरकारले चाह्यो भने अहिले एकै दिनमा उठ्ने राजस्वले त्यतिबेला निजीकरण गरेका भनिका दुई–तीनवटा उद्योग खोल्न सक्छ । राजस्वको यो तागत अर्थतन्त्रमा त्यस बेला गरिएको सुधारकै प्रतिफल हो भन्ने नबिर्सौं । सुधार निरन्तर भएन, खासगरी २०५१ सालपछि राजनीतिक अस्थिरताले सताएसँगै आर्थिक सुधारको दिशामा विराम छ । अर्थतन्त्रको नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारतिर ध्यान गएकै छैन । कुनै सुधारै नगरी समाजवाद प्राप्त गर्ने स्वरैकल्पनामा राजनीतिक दल अल्मलिएका छन् । यो अवस्थाले त कुनै पनि योजनाले राखेको लक्ष्य पूरा हुँदैन ।पन्ध्रौँ योजनाले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा व्यापक लगानीको आवश्यकता छ । मौजुदा पूर्वाधारले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको बृहत् लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन । विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्न सक्ने विश्व बैङ्कलगायतको प्रक्षेपण आएको सन्दर्भमा नेपालले आन्तरिक लगानी व्यवस्थापनलाई उच्च महìव दिनुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विप्रेषमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्नेछ भने त्यो आयलाई फेरि विदेशी मालवस्तु आयातकै निम्ति पठाउने सहज परम्परागत तौरतरिकामा लगाम लगाउनु जरुरी छ । जलविद्युत्को पहुँच बढ्दै गएकाले यसलाई लगानीका साधन बनाउनु जरुरी छ तर उद्योगधन्दाले पर्याप्त बिजुली पाउन नसकेको ताजा गुनासो छ । अनि कसरी औद्योगिक उत्पादन बढ्छ ? कृषि, पर्यटन र साना उद्योगलाई एकअर्काबीच समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु, बढाउनु जरुरी छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै साधारण खर्चमा लगाम लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन । जननिर्वाचित सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ र यी सबै पक्षमा गम्भीर भएर अगाडि बढ्दै पन्ध्रौँ योजनाको बाँकी लक्ष्य पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । सोह्रौँ योजनाका समेत व्यावहारिक सपना देख्न थाल्नु वाञ्छनीय छ ।
राजनीतिमा बढेको संशय
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभाबाट पनि प्रचण्ड विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन् । ती प्रश्नहरू हुन्, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सात दलीय गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? र विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसलाई फाइदा बेफाइदा के होला, र यसले सातदलीय गठबन्धनमा कस्तो असर पार्ला ?पहिलो प्रश्नमा विचार गर्दा संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमुुख प्रतिपक्षको भूमिका एकदमै महìवपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थामा कम्तीमा पनि दुई दल हुन्छन् र एउटा दलले पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा पचास प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दल विपक्षी दल हुन्छ । यदि प्रतिपक्षमा एकभन्दा बढी दल भएमा सत्ता पक्षभन्दा दोस्रो मत प्राप्त गर्ने दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई संस्थागत गरिएको हुन्छ र विशेष अधिकार र सुविधासमेत प्रदान गरिएको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा शक्ति सन्तुलनका लागि यसको अनिवार्य आवश्यकता ठानिएको हुन्छ ।तर हालै भएको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ द्वारा विश्वासको मत लिने संसद्को मतदानमा उहाँले संसद्मा उपस्थित सदस्य सङ्ख्या २७० मध्ये २६८ मत प्राप्त गरी संसदीय इतिहासमै नयाँ परिणाम निकाल्नु भएको छ । केवल दुई सांसद मात्र उहाँको विपक्षमा उभिनु उभिए । संसद्को २७५ सदस्यमा पाँच जना अनुपस्थित थिए । प्रचण्डलाई प्रचण्ड बहुमत कसले दियो त ? राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमतको दाबी पेस गर्दा उहाँसँग समर्थन गर्ने सांसदको सङ्ख्या १६९ थियो । यो सङ्ख्या नै सरकार बनाउन चाहिने सङ्ख्या १३८ भन्दा धेरै बढी थियो । यत्रो बहुमत थपिदिने दल कांग्रेस निस्कियो जुन दलले प्रचण्डलाई पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गर्दा नै १५ वर्ष चल्ने भनिएको गठबन्धन केही घण्टामै अस्तित्वविहीन हुन पुगेको थियो । यसरी केही दिन अगाडिसम्म प्रचण्डलाई सत्ता दिन नचाहने कांग्रेस यसबीच किन यत्रो मत खन्याउन बाध्य भयो त ?नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड बिच्किएर नेकपा (एमाले) को समर्थन लिन पुगेपछि सबैभन्दा झसङ्ग नेपाली कांग्रेस नै भएको थियो ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड बिच्किएर नेकपा (एमाले) को समर्थन लिन पुगेपछि सबैभन्दा झसङ्ग नेपाली कांग्रेस नै भएको थियो । उहाँ बिच्किनुको अर्थ हुन्थ्यो कांगे्रसको हातबाट सत्ता सम्पूर्ण रूपमै गुम्नु, जुन अवस्था नेकपा (एमाले) को हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो त्यो अवस्था कांग्रेसको भयो । यसमा नेतृत्वको असावधानी वा दम्भले पनि काम गरेको हुन सक्छ । यी घटनामा युवा र जागरुक नेतृत्व भनिएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि रनभुल्लमै परेको अवस्था देखियो र उहाँहरूले पनि पार्टीलाई बचाउन सक्ने अवस्था देखिएन । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष देउवा र उहाँको निकटस्थ समूहको आलोचना बढी भए पनि महामन्त्रीद्वय पनि आलोचनाबाट अछूतो रहन सकेनन् र यसमा पार्टीभित्रै आरोप प्रत्यारोपको अवस्था सिर्जना भयो । तर पार्टीभित्र सबल अवस्थामा रहनु भएका देउवालाई सानोतिनो आलोचनाले विचलित हुने अवस्था भने थिएन । त्यसैले पार्टीभित्र राजीनामाको आवाज उठे पनि त्यो उत्कर्षमा पुगेन । फलतः उहाँको नेतृत्व चुनौतीविहीन बन्न पुग्यो । यसबीचमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुभन्दा परिस्थितिको सही विश्लेषण गरी विगतका कमीकमजोरीलाई सुधार्नु नै कांग्रेसका लागि उपयुक्त हुन्थ्यो र नेपाली कांग्रेसले सोही गर्न खोजेको देखिन्छ ।यसबीच, कांगे्रसका नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसको गठबन्धन ‘हाइज्याक’ भयो त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्नुले पनि कांग्रेसले गल्ती सुधार गर्न चाहेको देखिन्छ । अब नेकपा (एमाले) को सातदलीय गठबन्धनमा गइसकेको माओवादी केन्द्रलाई कसरी फिर्ता ल्याउने त ? त्यो त हाललाई सम्भव छैन । त्यसैले दीर्घकालीन फाइदाका लागि कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचन, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्रीलाई नचाहिएको बहुमत दिएको बुझ्न सकिन्छ भने केही नेताहरूले त हाकाहाकी नै सो कुरा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मत दिनु उचित नहुने बताउनु हुने महामन्त्रीद्वय, नेता डा. शेखर कोइराला, सांसद प्रदीप पौडेल पनि पार्टी निर्णय भएकाले बाध्यतावश मत दिनुपरेको भन्दै आउनु भएको छ । कांग्रेसको यो निर्णयले सो पार्टी धेरै अलमलमा भएको, तैपनि केही फाइदा भइहाल्छ कि भन्ने सोचाइमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ । तर सो कदमले कांग्रेसमाथि दीर्घकालीन रूपमा माथि उल्लेख गरिएका प्रश्न उठ्ने नै भएको छ । संसदीय प्रजातन्त्रको मर्यादा विपरीत संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नै नरहने गरी कांग्रेसले किन यस्तो कदम चाल्यो ? सम्पूर्ण राजनीतिक मात्र होइन, कानुनी र अन्य सम्पूर्ण बौद्विक जगत् नै आश्चर्यचकित भएको छ । कांग्रेसको कदमले सो दल पनि वैधानिक रूपमा सत्ता पक्ष भएको छ तर उसले सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षको भूमिका पनि खेल्ने भनेको छ । यो कुरा सँगसँगै जान कसरी सम्भव होला ? संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षका नेताको रूपमा कसले प्रतिनिधित्व गर्ला ? कांग्रेसका सभापति देउवाले सो पदमा रहन पाउनु होला वा नहोला, प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको रूपमा पाउने अधिकार र सुविधा पाउनु होला वा नहोला ? यस्ता धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् ।कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएपछि आश्चर्यचकित हुनु भएका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो संशय व्यक्त गरिसक्नु भएको छ । कांगे्रसले सदाशयतापूर्वक मत दिएको भए त ठिकै छ तर निहित स्वार्थको उद्देश्यले जाल फालेको हो भने त्यसमा माछा पर्नेवाला छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ । अप्रत्यासित बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गद्गद् हुनुभएको छ तर नयाँ संसद्मा शङ्काको विजारोपण भएको सन्दर्भमा उहाँले कसरी सरकारका कामकारबाही अघि बढाउनु हुन्छ त्यो भने आगामी दिनले बताउनेछ । नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्दाका सर्त र प्रतिबद्धता पालना गर्नु गराउनु उहाँको कर्तव्य हुनेछ । अब धोकाको राजनीति धेरै दिन टिक्न सक्दैन । दलहरूले अविश्वासको राजनीति छोडी विश्वास जगाउनुपर्ने बेला भएको छ । किनकि निषेधको राजनीति हाबी हुँदा बहुमत ल्याउने दाबी गरेको एमाले दोस्रो दलमा सीमित हुन पुगेको छ । त्यसैले अब दलले धोकाधडी छाडी सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गरी आ–आफ्नो छवि सुधार्नु पर्ने बेला आएको छ । कांग्रेसले सदाशयपूर्वक सरकारलाई मत दिएको हो भने सोहीअनुसारको व्यवहार देखाउनुपर्छ र सहकार्य गर्नुपर्छ ।
शक्ति सन्तुलनको अभ्यास
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सत्ता साझेदार दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अनुहारको चमक खस्किएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने एक अर्कालाई हेरेर मुस्कान छाडिरहनु भएको थियो । कांग्रेसका धेरै शुभेच्छुक कांग्रेसले प्रचण्डलाई मत दिएको कुरामा चित्त बुझाउन सकिरहेका थिएनन् । सामाजिक सञ्जाल कांग्रेस सभापति देउवाविरुद्ध खनिएको थियो । त्यसरी आक्रोश व्यक्त गर्नेमा कांग्रेसका समर्थक र शुभेच्छुकहरू नै ज्यादा थिए । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछिको राजनीतिमा अनेक आकलन कसैले गर्न सकिरहेको थिएन । कतिपयले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका कारण नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत गुमाएको टिप्पणी गरे । सरकार बनाउन समर्थन गर्नु र सरकारलाई विश्वासको मत दिनु दुई भिन्न प्रक्रिया हुन् भन्ने हेक्का संविधानका ज्ञाताले पनि राखेनन् । २०५१ सालमा नेकपा एमालेले पहिलो पटक मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार बनाउँदै गर्दा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, संसद्मा रहेका सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए र कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको थियो । २०५२ साल र २०७९ सालको संसद्को संरचनामा ताìिवक अन्तर छैन । त्यसबेला पनि संविधानको व्यवस्था यही नै थियो । बहुमत ल्याउने दल कोही थिएन । नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको थियो । कांग्रेस आफैँ संसद् विघटनसहित ताजा जनादेशमा गएका कारण सरकार बनाउने मनोविज्ञानमा थिएन र नेकपा एमालेलाई पहिलो दलका रूपमा सरकार बनाउन कांग्रेसले बाटो छाडिदिएको थियो । एमलेको सरकारविरुद्ध नौ महिनापछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि संसद् अधिवेशन माग भई मितिसमेत तोकिसकेको अवस्थामा संसद् विघटन गरियो अर्थात् सरकारले अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी संसद् विघटनको बाटो रोज्यो । सर्वोच्च अदालतले सरकार अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी भाग्न खोजेको र संसद्मा सरकार बन्ने विकल्प रहँदारहँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत भएको ठहर गरेर संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो । तर त्यसपछि बनेका कुनै सरकारले लामो समय काम गर्न पाएनन् । शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर १८ महिना शासन चलाउँदा दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव र दुई पटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो । दुवै अविश्वासका मत फेल भए । तर दोस्रो पटकको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभए पनि सरकारको पक्षमा समेत बहुमत आएन । प्रस्तावको पक्षमा १०१ मत र विपक्षमा ८४ मत मात्र प¥यो । सरकारको बहुमतका लागि १०३ मत आवश्यक हुन्थ्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाका बीचमा विश्वासको मत माग्नुभयो । फेरि पनि विश्वासको मत दिने ९२ जना मात्र भए । अल्पमतमा परेका कारण शेरबहादुरको सरकार ढल्यो । त्यसपछि एमालेको समर्थनमा बनेको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार अविश्वासको प्रस्तावबाट सात महिना नबित्दै हट्यो । त्यसपछि कांग्रेसको समर्थनमा बनेको राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापाको सरकार छ महिनामा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । आठ महिनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गठबन्धन दल फेरियो र एमाले तथा नेपाल सद्भावना पार्टीसहितको समर्थनमा गिरिजाप्रसाद फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यही सरकारले चार वर्ष दुई महिना चल्दै गरेको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी नयाँ निर्वाचन गरायो ।नेपाली कांग्रेस ‘बाई मिस्टेक’ अहिले प्रतिपक्षमा पुगेकै हो । तत्काललाई कांग्रेसले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर प्रतिपक्षमा नै बस्नु पर्छ । कांग्रेसले सरकारमा जाने कुनै सोच बनाएको पनि देखिँदैन ।त्यसबेला सत्ताको खेलमा चारवटा पार्टी मात्र थिए । एमालेले सरकार बनाए पनि सभामुख कांग्रेसले हात पारेको थियो । अहिले पहिलो पार्टी कांग्रेस विपक्षमा छ । संविधान सभापछि फेरि धेरै दल अर्थात् १२ दल संसद्मा पुगेका छन् । सातवटा पार्टीको त सरकार नै बनेको छ । संसद्को यस पटकको संरचनाले नेपालको दोस्रो प्रतिनिधि सभा (तेस्रो संसद्) को झझल्को दिने सम्भावना निकै छ । यो समस्या प्रदेश सरकारमा पनि स्वाभाविक रूपमा प्रतिविम्बित हुनेछ । प्रधानमन्त्री भएको तीन सातासम्म सरकारको विस्तार हुन कठिन भएको छ । यद्यपि यसबीचमा सरकारले विश्वासको मत लिएको छ र यसको पनि एक साता हुँदैछ । सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश सभामुखको निर्वाचनले परिणाम नदिने सङ्केत देखाइसकेका छन् । अनिश्चयको यो राजनीतिमा कांग्रेसले आफ्नो पहिलो सम्भावना गुमाउँदै गर्दा सम्पूर्ण राजनीतिलाई फेरि आफ्नाविरुद्ध एकीकृत हुन नदिने रणनीति अख्तियार गरेको प्रस्टै छ । उसले अहिले सत्तामा साझेदारी खोजेको छैन । तर राज्य सञ्चालनका निकायमा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने र पाउनु पर्ने सम्भावित क्षेत्रमा हस्तक्षेपको नीति लिएको छ । विश्वासको मत कांग्रेस समेतबाट पाएका कारण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखको शक्ति बाँडफाँटमा हिस्सेदारी कांग्रेसको समेत रहने कुरालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले प्रस्ट पार्नु भएको छ । उहाँले पद र पार्टीसमेत उल्लेख गर्नु भएबाट सरकार सञ्चालनबाहेकका संवैधानिक पदमा कांग्रेसको भूमिका खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।हिजो कांग्रेसले संविधानको रक्षा र प्रतिगमनको खतरालाई रोक्न माओवादी र एमालेको एउटा घटकलाई साथ दिएको थियो । संविधानको रक्षा कसबाट हुनु पथ्र्यो र कसले गरेन भन्ने घटनाक्रम आफैँ साक्षीका रूपमा छन् । त्यसैले पनि सरकार सञ्चालन र राज्य सञ्चालन बीचको सन्तुलनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सोच बढाउनु भएको हो भने त्यो हिजोको सोच र मान्यताको निरन्तरता होे । निर्वाचनमा जाँदासम्म मात्र होइन, सरकार बनाउने तयारीको हदसम्म ती शक्ति एकै ठाउँमा थिए । तर यो एकताको गतिलाई भत्काउन जसरी राजनीतिक खेल खेलिए, त्यसको प्रतिवाद त्यही रूपमा अरू राजनीतिक दलले खेले भने त्यसलाई मात्रै कसरी अस्वाभाविक मान्ने ? सत्ता राजनीतिले शत्रु र मित्रको पहिचान गर्दैन भन्ने उदाहरण नेपालको सत्ता राजनीतिमा पटक पटक दोहोरिएका छन् । यसमा यो वा त्यो पार्टीले कसैप्रति आक्षेप वा विषवमन गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।२०५२ सालको संसद् र त्यसबेला भएका गतिविधि संसदीय राजनीतिलाई बदनाम गर्ने खालकै थिए । त्यसको पुनरावृत्ति हुनु फेरि पनि राम्रो होइन । तर जब संसद्भित्र विभिन्न सम्भावना खुला रहन्छन्, त्यसमा उत्तम विकल्पको खोजी गर्नु सांसद र राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हुन आउँछ । सहज बहुमतका नाममा हिजोका जस्ता संविधानलाई कुल्चिने, मिच्ने र च्यात्ने काम फेरि पनि नदोहोरिउन् भन्नका लागि उत्तम विकल्पको सम्भावनालाई खुला राख्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेसले प्रस्ट बहुमतमा रहेको सरकारलाई समर्थन गरेर ती सम्भावनाका ढोकाहरूलाई खुला गरिदिएको छ । आज कांग्रेसले गरेको यो अस्वाभाविक लाग्ने निर्णय प्रकारान्तरमा दूरदर्शी रहेछ भन्ने दिन छिटै नै आउन सक्छन् । कांग्रेसको यो निर्णय राष्ट्रिय सहमति उन्मुख पनि छ । प्रधानमन्त्री स्वयंलाई यो कुराको अनुभूति भएको उहाँले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्न थालिसक्नु भएको छ । तर सत्ता साझेदार दलहरूबीच यो भावनाको सम्मान हुने सम्भावना देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीका आशयलाई शङ्काको घेरामा राखेर राज्य सञ्चालनमा सत्तारुढ दलबाहेकको भूमिका स्वीकार्य नहुने टिप्पणी आइसकेको छन् । नेपाली कांग्रेस ‘बाई मिस्टेक’ अहिले प्रतिपक्षमा पुगेकै हो । तत्काललाई कांग्रेसले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर प्रतिपक्षमा नै बस्नु पर्छ । कांग्रेसले सरकारमा जाने कुनै सोच बनाएको पनि देखिँदैन । तर जुन पदमा जाँदै गर्दा राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्नु पर्छ, ती पद सरकारका पद होइनन्, हुँदैनन् । ती राज्य सञ्चालनका पद हुन् । साँच्चै शक्ति सन्तुलनका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने सोच सरकारमा रहने दलहरूको हो भने कांग्रेसको आकाङ्क्षाको अपव्याख्या गरिनु हुँदैन । होइन र, एकलौटी ढङ्गमा सरकार र राज्य सञ्चालन सम्पूर्ण आफैँले गर्ने सोच राखिएको हो भने कांग्रेसको आशयलाई अन्यथा देख्नु अस्वाभाविक पनि होइन । कसैलाई एक्ल्याउने र एकाङ्गी राज्य सञ्चालन गर्ने छुट संसद्को यो संरचनाले कसैलाई दिएको छैन ।
आशीर्वाद लिनेदिने पर्व
थारू समुदायको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो– ‘माघ’ । यसलाई ‘माघ, माघी, खिचरा, तिला सङ्क्राइत, माघे सङ्क्रान्ति’ पनि भनिन्छ । पूर्वका थारूले ‘तिला सङ्क्राइत’ भन्छन् । बीच (कपिलवस्तु–चितवन)का थारूले खिचरा पर्व भन्छन् । दाङ पश्चिमका थारूले माघ भन्छन् । पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्वको झापासम्मका तराईको जिल्लामा थारूको बसोबास छ । त्यही भएर ठाउँअनुसार पर्वलाई आफ्नै शैलीमा मनाइन्छ । माघे सङ्क्रान्तिको नामले सबै नेपाली समुदायले पर्वलाई माघ १ गते मनाउँछन् । बाह्र महिनामध्ये एउटा महिना माघ हो । माघ महिनाको नामबाटै यो पर्वको नाम ‘माघ’ या माघी रहन गयो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका थारू समुदाय काठमाडौँ उपत्यकामा यो पर्व २०५९ देखि मनाउन थालेपछि माघी सम्बोधन गर्न थाले । विशेषगरी थारू समुदायको छाता सङ्गठन थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले २०५९ देखि काठमाडौँमा माघी महोत्सव मनाउन थालियो । पूर्वका थारू र काठमाडौँ उपत्यकामा कामविशेषले बसोबास गर्ने थारूले साझा पर्वका रूपमा माघलाई ‘माघी’ भन्न थाले । उच्चारण जे गरिए पनि पर्व ‘माघ’ नै हो । पश्चिमा थारूले यसलाई विशेष पर्व (नयाँ वर्ष)का रूपमा मनाउँछन् । स्वतन्त्र विश्वकोष, नेपाली विकिपिडियाले ‘माघी’ उल्लेख गरेको छ । लेखिएको छ, “माघी नेपालमा बसोबास गर्ने थारू समुदायले मनाउने प्रमुख चाड हो । माघीलाई थारूको मौलिक संस्कृतिले भरिएको सबैभन्दा ठूलो पर्वका रूपमा लिइन्छ ।” माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लो दिन अर्थात् पुसको अन्तिम दिन थारू गाउँमा सुँगुर काट्ने प्रचलन छ । जसलाई थारूमा ‘जिता मर्ना’ भनिन्छ । सुँगुरको मासुसँग थारू परिकार ढिक्री, माछा, घोङ्घी, सिपी, गँगटा, अनदीको भात, मुरही, जाँड रक्सी परिकार खाने प्रचलन छ । पुसको अन्तिम दिन रातभरि जाग्राम बसिन्छ । त्यस रात थारूहरू दफुको साथमा ‘धमार, धुमरु’ गीत गाउँछन् । भाले नबास्दासम्म गाइने सो गीतमा थारू इतिहास, रहनसहन, खेतबारी गर्ने चेतनामूलक गीत सिर्जाइएको हुन्छ । रातभरि जाग्राम बसी गीत गाउने गायकको सत्कारका लागि जाँड रक्सी र खानपानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विशेष सम्मान र आतिथ्यता प्रदान गर्ने चलन छ ।माघ लहानमाघ १ गतेलाई पवित्र दिन मानिन्छ । सुँगुर, बँगुर, हाँस, कुखुराको मासु खाने दिन पुस अन्तिम दिनमा हो । भोलिपल्ट अर्थात् माघ १ गते परम्परागत बाजागाजासहित सामूहिक रूपमा जलासयमा गई स्नान गर्ने गरिन्छ । जसलाई थारूहरूले ‘माघ लहान’ भन्छन् । नुहाउने कर्मलाई थारू भाषामा ‘लहैना’ भनिन्छ । त्यसैबाट माघ लहान भएको हो । यस दिन जलदेवतासँग पानी खरिद गरेर स्नान गरिन्छ । स्नान गर्दा पानीभित्र सिक्का छाड्छन् । जलदेवतासँग पानी खरिद गरेर नुहाउँदा वर्षभरिको पापकर्म पखालिन्छ, नष्ट हुन्छ भन्ने विश्वास छ । नुहाउन जाँदा बाटोभरि धमार गीत गाउने, मघौटा नाच नाच्ने चलन छ । जसको नेतृत्व बरघर या घरमूलीले गर्छन् । गाउँभरिका सदस्य सामूहिक रूपमा जलासयमा रमाइलो गर्दै स्नान गर्छन् । यो परम्पराले सामूहिकताको विकास गरेको छ । सहयोगको भावना वृद्धि गरेको छ । आशीर्वाद लिने प्रचलनघरका ज्येष्ठ सदस्य तथा आफन्तबाट लामो समयपछि भेट हुँदा सम्मानस्वरूप शिर निहु¥याएर ढोग गर्ने र आशीर्वाद लिने प्रचलन छ । थारू समुदायमा अभिभावकको खुट्टा छोएरै आशीर्वाद लिने प्रचलन छ । गाउँघरका सदस्यले कामविशेषले देश बाहिर, गाउँ बाहिर रहँदा वर्ष दिनपछि घरमा जम्मा हुने र माघ १ गते चोखो पानीमा स्नान गरी पूर्खालाई ढोग गरी आशीर्वाद लिनुमा छुट्टै मजा छ । यसले ठूलालाई सम्मान दिन्छ र दीर्घायू तथा सुखी जीवनको मनग्ये आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ । ढोग आशीर्वादले एकअर्कालाई जोडेको छ । ठूलाको सम्मान र सानाको माया यसमा अन्तरनिहित छ । यसले व्यक्ति–व्यक्तिलाई मात्र जोड्ने होइन, समाज र देशलाई जोड्छ । मनमा शान्ति भएपछि समाजमा शान्ति कायम हुन्छ । समाजमा शान्ति भएमा देशमा शान्ति आउँछ । थारूहरूले माघ १ गते स्नान गरेपछि ठूलाको आशीर्वादका लागि चामल, नुन, दाललाई साक्षी राख्छन् । घरको देवता कोठा (दिहुरार)मा गुन्द्रीमा अलग–अलग ती सामान राखिएका हुन्छन् । स्नान गरेर घरमा आएपछि पहिले चामल, नुन र दाललाई छोएर पाँच–पाँच अञ्जुली अलग भाँडामा राख्छन् । त्यसपछि मात्र आफूभन्दा ठूलाको आशीर्वाद थाप्छन् । नजिकमा मठ मन्दिर वा देवालय भएका गाउँका सदस्यले चोखो मनले भगवान्को पूजा गर्छन् । पूर्खाको आशीर्वादले वर्षभरि सुख, शान्ति, प्रगतिको आशीर्वाद प्रदान गर्छन् । घरका सदस्यले गाउँका सबै अभिभावककहाँ गएर आशीर्वाद लिने प्रचलन छ । यो प्रचलनले एकअर्कासँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने भूमिका निर्वाह गर्छ । ढोग आशीर्वादपछि मात्र सामूहिक खानपिन गरिन्छ । सुखदुःखका कुरा साटासाट गरिन्छ । चेलीबेटीलाई निसराउमाघ १ गते थारूले विवाहित चेलीबेटीलाई विशेष उपहार दिन्छन् । यसलाई थारू भाषामा ‘निसराउ’ भनिन्छ । नुहाएर घर आएपछि घरमा सगुनको रूपमा छोएको चामल, नुन र दाल नै निसराउ हो । त्यसमा थपेर चेलीबेटीलाई उपहारका रूपमा प्रदान गरिन्छ । आजभोलि थारूमा नगदसहित निसराउ दिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । माघी पर्वमा विवाहित चेलीलाई अनिवार्य माइत ल्याइन्छ । माइत आएका चेली फर्कने बेलामा निसराउ लिएर फर्किन्छन् । कुनै कारणबस माइत आउन नपाएका चेलीलाई घरका सदस्यले निसराउ दिन चेलीबेटीको घरमा जान्छन् । निसराउ दिने प्रचलनले घरका सदस्य र विवाहित चेलीबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ । नाता कुटुम्बलाई जोड्ने काम गर्छ । त्यसैले निसराउ (उपहार) दिने चलनलाई महìवका साथ हेरिन्छ ।सम्बन्ध जोड्ने पर्वमाघी पर्वले एकअर्काबीच भएको तिक्तता हटाउँछ । कसैसँग रिसइबी भएको छ भने माघ १ गते जलासयमा स्नान गरी एकापसमा अङ्कमाल गर्नाले वर्षभरिको रिसइबी हट्ने र नयाँ सम्बन्ध कायम हुने विश्वास गरिन्छ । चोखो पानीमा स्नान गर्नाले शरीरको रोग, विमार हट्ने र वर्षभरिको पाप पखालिने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले माघ पर्वलाई मेलमिलापको पर्व मानिन्छ । एकअर्कालाई ढोग आशीर्वाद लिने प्रचलनलाई थारूहरूले ‘सेवा सलाम लग्ना’ भन्छन् । यसो गर्दा गाउँका सदस्यबीच एकता, मित्रता र आपसी सहयोगको भावनामा वृद्धि हुन्छ ।नयाँ वर्षथारू संवत्अनुसार यो माघ २६४६औँ हो । माघ पर्वलाई थारूले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँछन् । कारण– पुस मसान्तसम्म आफ्नो लेनदेन, हरहिसाब गर्छन् । माघ १ गतेदेखि नयाँ खाता सुरु गर्छन् । वर्ष दिन गरेको कामको लेखाजोखा, हिसाब मिलान तथा गाउँको काम गर्नका लागि नियुक्त गरिएकाहरूको पारिश्रमिक भुक्तान गर्छन् । माघ १ गतेदेखि नयाँ नियुक्ति गर्छन् । गाउँ सञ्चालन गर्न बरघर, गुरुवा, चिरक्या, घरमूली, अघारी, चौकीदार, कुलापानी गर्ने व्यक्ति, फलामको काम गर्ने व्यक्ति, गोठालो आदिको नयाँ नियुक्ति हुन्छ । जवान भएका छोराछोरीको विवाहको काम पनि माघ महिनाबाटै सुरु हुन्छ । वर्षदिनका लागि नयाँ योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी सुम्पने काम हुने भएकाले थारूले यस पर्वलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँछन् । थारूले माघी पर्वका लागि महिना दिनसम्म तयारी गर्छन् । खाने चामलदेखि, पैसाको जोहो, ढिक्रीलगायतका परिकार बनाउने सामग्री, तेल, नुन, खुर्सानी सबै चिजको जोहो गर्छन् । मासुका लागि सुँगुर बँगुर खोज्नेदेखि खोलामा गएर माछा मार्ने, घोङ्घी, गँगटा, सीपी खोज्नेसम्मको तयारी गर्न महिना दिनको समय चाहिन्छ । जिल्लामा माघी महोत्सव, खिचरा महोत्सव, तिला सङ्क्राइत महोत्सव गर्ने प्रचलन छ । यसले थारू समुदायको कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्छ । अर्कोतर्फ आफ्नै घरमा उत्पादित परिकार बिक्री गरेर आम्दानी पनि गर्छन् । माघ पर्वका बारेमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसको प्रचार प्रसारले पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुगेको छ । यो पर्वमा विशेषगरी मघौटा नाच, छोक्रा, हुरदङ्ग्वा नाचिन्छ । थारूले पुसको अन्तिम दिन जिता मार्ने, माघ १ गते लहान गर्ने, २ गते खिचडी भात खाने र साताभरि रामरमाइलो गर्छन् । माघी महिनामा थारू गाउँमा मेला महोत्सव लगाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । त्यसले स्थानीय उत्पादनको व्यापार पनि बढेको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन
राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति हो; जसले संस्थागत रूपमा राष्ट्रको एकता र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यको वैधानिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ । राष्ट्रप्रमुख औपचारिक तथा नाम मात्रको (सेरेमोनियल) हुने वा कार्यकारी अधिकारसहित सरकारप्रमुखका रूपमा समेत हुने भन्ने कुरा शासकीय स्वरूप एवं शक्तिपृथकीकरणमा भर पर्छ । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रको डिजुरे (कानुनी) नेता हो र त्यहाँ छुट्टै डिप्याक्टो (वास्तविक) नेता कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री हुन्छ ।संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा राष्ट्रप्रमुख विशिष्ट रूपमा नाम मात्रको औपचारिक हुन्छ; जसले वास्तविक, सशक्त तथा दैनिक रूपमा कुनै प्रकारको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग एवं अभ्यास राष्ट्रप्रमुखबाट हुँदैन । राष्ट्रप्रमुखको काम राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । राष्ट्रप्रमुखलाई राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ राजदूत (फस्र्ट डिप्लोम्याट) पनि भनिन्छ । राष्ट्रप्रमुखलाई सार्वभौम राज्यको उच्च प्रतिनिधि मानिन्छ; जसले राष्ट्रको उच्च प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैगरी राष्ट्रप्रमुखलाई राष्ट्रभित्र र बाहिर पनि एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, निष्ठा र इमानदारिताको प्रतिनिधि मानिन्छ । नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्रपतिले संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य संविधानले तोकेको छ । साथै संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।नेपालको संविधानको धारा ६६ मा अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ भने त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको अवस्था छ ।राष्ट्रपतिले संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य संविधानले तोकेको छ । साथै संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात भएको एक दशक नाघिसकेको अवस्था छ । त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्रप्रमुख हुन्थे । वि.सं. २०६२–६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र हटाई नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो । त्यसपछिको संविधान सभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्यो ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति एवं देशमा नयांँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् राष्ट्रपतिको निर्वाचन संवत् २०७४ साल फागुन २९ गते सम्पन्न भएको थियो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म संविधानबमोजिमको कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ५९ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गरेको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन संवत् २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको छ । उक्त निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा २७५ र प्रदेश सभामा ५५० गरी ८२५ जना जनप्रतिनिधि चुनिएको अवस्था भएको हुँदा ८२५ जना प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्य र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्य गरी जम्मा ८८४ सदस्यले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्दछन् । सङ्घीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार ४८ रहेको अवस्था छ; जुन राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार कायम भएको हो भने राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम नतिजा हालसम्म आइसकेको छैन । राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने हुँदा राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे पदावधि समाप्त भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ मा रहेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि निर्वाचन आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने साथै आयोगको निर्देशनको अधीनमा रही स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गर्ने गराउने कर्तव्य निर्वाचन अधिकृतको हुने कानुनी प्रावधान रहेको अवस्था छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने, कम्तीमा ४५ वर्ष पूरा भएको, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनै सङ्घीय कानुनबमोजिम अयोग्य नभएको, साथै कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने गरी संविधान र कानुनले योग्यता निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १२ ले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने व्यक्तिको अयोग्यताका आधारहरूसमेत निर्धारण गरेको छ ।राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सक्ने र कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच मतदान हुने र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ ।अतः नेपालको संविधानको धारा ६३ बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने हुँदा २०७४ साल फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भई राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको पाइन्छ । हालका राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे पदावधि २०७४ साल फागुन २९ गतेबाट सुरु भई २०७९ साल फागुन २८ गते समाप्त हुने अवस्था छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि अर्थात् २०७९ साल माघ २८ गतेभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्दछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति आजसम्म तोकिएको छैन । २०७९ साल माघ २८ पछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्थामा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ विपरीत हुन जाने अवस्था रहन्छ । कानुनी राज्यमा कानुनको अक्षरशः पालना हुनु आवश्यक र अनिवार्य सर्त मानिन्छ । कानुनी शासनमा कानुनको कार्यान्वयनकर्ताबाट नै कानुनको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा कानुनको पालनाकर्तामा वितृष्णा उत्पन्न हुन जान्छ; जुन राम्रो पक्ष होइन । तसर्थ यदि विद्यमान कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा केही बाधा, अवरोध एवं समस्या भएमा ती प्रावधानलाई संविधानको मर्म र उद्देश्यबमोजिम त्यसको विपरीत नहुने गरी संशोधन एवं परिमार्जन गरिनुपर्दछ । होइन भने त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प हँुदैन, यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ ।
