विगत वर्षहरूको आर्थिक वृद्धिदर र अघिल्लो वर्षको अवस्था हेर्दा अहिले नै मुलुकले काँचुली फेर्न सक्ने अवस्था छैन । देशको आर्थिक सूचकमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ र २०२९/३० मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा १ दशलमव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०३९/४० पनि वृद्धिदर शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको थियो । २०६० देखि २०७० को अवधिमा न्यूनतम २ दशमलव ८ प्रतिशत र बढीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि नेपालले हासिल गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च ७ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए पनि त्यसपछिको वर्षमा अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको तथ्याङ्कले देखाएको छैन ।
आर्थिक वृद्धिलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक राष्ट्रिय आयमा दिगो वार्षिक वृद्धिका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । आर्थिक वृद्धि भनेको स्थिर मूल्यमा राष्ट्रिय उत्पादनको बढ्दो प्रवृत्ति हो । प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले आर्थिक वृद्धि भनेको देशको वास्तविक प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वार्षिक वृद्धि हो । आर्थिक वृद्धिको मुख्य उद्देश्य भनेकै जनताको जीवनस्तर उकास्नुलाई लिने गरिन्छ । हामीकहाँ त आमनागरिकको जीवनस्तर प्रत्येक वर्ष तल खस्किरहेको छ । यसले हुने खाने वर्गको स्तर सधैँ माथि र गरिखाने वर्ग सधैँ तल रहने गरेको देखाएको छ ।
पूर्वसचिव रामकुमार आचार्यको पुस्तक नेपालमा भ्रष्टाचार, कारण र निवारण नामक पुस्तकमा भ्रष्टाचारले आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ । सन् १९७० देखि २००० सम्मको अवधिमा विश्वका बैङ्कका तथ्याङ्कलाई केलाएर गरिएको अध्ययनले स्वस्थ आर्थिक वृद्धिले भ्रष्टाचारलाई घटाएको उल्लेख गरिएको छ । सिङ्गापुरमा भ्रष्टाचारको स्तर धेरै कम हुनु र त्योभन्दा कम समृद्ध छिमेकी राष्ट्र मलेसिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा क्रमशः भ्रष्टाचारको स्तर बढी हुनुले पनि आर्थिक समृद्धिमा भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने गरिएको विषयलाई पुस्तकले उजागर गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत, २०८१/८२ मा ७ दशमलव ५ र २०८२/८३ मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जब कि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । सोही बजेटको मध्यावधि समीक्षाले लक्षित आथिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने बताए पनि कति हासिल हुन सक्छ भन्नेतर्फ भने मौन रहेको छ । यो भनेको बजेटले लिएकोे आर्थिक वृद्धिको महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य पूरा हँुदैन भन्नु हो ।
त्यसो त मध्यमकालीन समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यले भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैङ्कले समेत बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण माग सङ्कुचित गर्ने नीति लिँदै कर्जामा कडाइ गरेको हो । बजेटको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य र केन्द्रीय बैङ्कको कसिलो नीतिका कारण व्यवसायी विरोधमा उत्रन थालेका छन् । बाह्य क्षेत्रको दबाब र आर्थिक चुनौतीलाई बेवास्ता गरी निर्धारण गरिने यस्ता लक्ष्यले राज्यको वित्तीय उत्तरदायित्वमा पनि प्रश्न खडा गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले आर्थिक वृद्धिदर विगत वर्षहरूको तुलनामा खस्किएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असोज मसान्तसम्ममा आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित छ । जब कि यो गत वर्षको यही अवधिमा ३ प्रतिशत रहेको थियो ।
कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त पारेको समयमा समेत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर महामारीको वर्षभन्दा पनि तल खस्किएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनुले अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमता विस्तार नहुनु र आर्थिक क्रियाकलाप पर्याप्त चलायमान नभएको देखाएको छ । पछिल्ला महिनामा वित्तीय क्षेत्रको सङ्कटले अर्थतन्त्रको माग र आपूर्ति प्रभावित हुन पुग्दा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पनि परेको थियो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सबैभन्दा बढी खानी तथा खनिज क्षेत्रको उत्पादन कम भएको छ । असोज मसान्तसम्ममा खानी र खनिज क्षेत्रको उत्पादन २९.२ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा यो क्षेत्र २४ प्रतिशतले बढेको थियो । खासगरी निर्माण सामग्रीका रूपमा रहेको सिमेन्टको मागमा अत्यधिक कमीका कारण यो क्षेत्र ओरालो लागेको आकलन गरिएको छ । देशमा निर्माणजन्य गतिविधि सुस्ताएका कारण सिमेन्ट, डन्डीलगायत निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ । सार्वजनिक निर्माणमा कमी र निजी घर निर्माणको गति पनि सुस्त भएकाले यस्ता सामग्रीको खपत घटेको आकलन गरिएको हो ।
थोक र खुद्रा व्यापार ३ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । यसले बजारमा वस्तु र सेवाको माग घटेको देखाउँछ । अर्थतन्त्रमा यस्ता क्षेत्रको हिस्सा करिब १४ प्रतिशत छ । घरजग्गा क्षेत्रको वृद्धि २.२ प्रतिशत छ । गत वर्ष यही अवधिमा यो क्षेत्र ३.८ प्रतिशत बढेको थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले आर्थिक वृद्धि अझ खस्कन सक्ने सङ्केत गरेको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सङ्कुचन रहेको तथा आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रसमेतको व्यवस्थापनका लागि चालिएका नीतिगत कदमको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले समेत बताएको छ । फागुन ३ देखि १६ सम्म नेपाल भ्रमणमा रहेको मुद्राकोषको टोलीले नेपालमा एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ)अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यप्रगति समीक्षामा सो कुरा बताएको हो ।
राज्यले घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारी सिर्जनाले मात्र सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागितालाई आकर्षित गर्ने नीति नियम निर्माण गरी लगानीको वातावरण तयार गर्न सके राज्यले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सिँचाइ अभाव, मलखाद र बीउबिजनको उचित बन्दोबस्ती, रोजगारी अभिवृद्धि गरी मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारण विकास गर्दै निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
आर्थिक स्वतन्त्रता, आर्थिक वृद्धि, खुला व्यापार, प्रतिस्पर्धी बजारजस्ता पक्षहरूले आर्थिक वृद्धिमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिएको हो । यस्तो नीति अझसम्म पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । गरिबी र असमानताका कारण देशको आर्थक विकासमा अवरोध पुगेको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण भूमिगत अर्थतन्त्र हाबी हुन पुग्दा आर्थिक कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन र नीति विश्लेषण गर्दा आधिकारिक बृहत् आर्थिक तथ्याङ्कको विश्वसनीय पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।
सोही कारण छाया अर्थतन्त्र हाबी हुन पुगेको छ । छाया अर्थतन्त्रले तस्करी, कर छली, अभिलेख लुकाएर गर्ने अन्य व्यापार, अनधिकृत विनिमय कारोबार, सेवाको गैरकानुनी र अभिलेखरहित ओसारपसारजस्ता कार्यलाई प्रश्रय दिने गर्छ । एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य विशेषता ठूलो मात्राको छाया अर्थतन्त्र विद्यमान हुनुलाई उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले छाया अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिन सकेन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन सक्नेछ ।
लेखक आर्थिक पत्रकार हुनुहुन्छ ।
