लोकतन्त्र, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र विद्यालयमा कार्यरत शिक्षाकर्मीको पेसागत हकहित संरक्षणमा क्रियाशील नेपालको सबैभन्दा ठूलो शिक्षक संस्था नेपाल शिक्षक सङ्घले आफ्नो ऐतिहासिक नवौँ सङ्घीय महाधिवेशन गर्दै छ। स्थापनाकालदेखि नेपाली शिक्षाकर्मीको पेसागत समस्या समाधान गर्दै देशमा क्रियाशील शिक्षकका सङ्घ/सङ्गठनलाई नेतृत्व दिँदै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल शिक्षक सङ्घले आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउँदै आएको छ।
नेपाल शिक्षक युनियन हुँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घ गठनसम्म र सबै खाले शिक्षक आन्दोलनलाई निर्णायक नेतृत्व गरेको जगजाहेर छ। यस क्रममा यही चैतमा हुने नवौँ सङ्घीय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यसले अङ्गीकार गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक छ। शिक्षकका प्राथमिक र अनिवार्य सरोकार गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा लगानी वृद्धि, श्रम अधिकार र शिक्षण पेसाको मर्यादा कायम रहोस् भन्ने छ।
गुणस्तरीय शिक्षक तालिम र पेसागत विकासमा लगानी, शिक्षक र तिनीहरूको शैक्षणिक विज्ञतालाई विश्वास र इज्जतको वातावरण निर्माण, सामाजिक संवादमार्फत शिक्षक युनियनलाई नीति निर्माणमा संलग्नता र नागरिकलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामार्फत लोकतन्त्रको उपलब्धि दिने विषयको सम्बोधन नै नेपाल शिक्षक सङ्घ र यसको नेतृत्वको दायित्व हुन आएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई सोअनुसारको संविधान कार्यान्वयन भइसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु दुःखद छ। नेपाल शिक्षक सङ्घले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गराउन, थाती रहेका शैक्षिक सवाल र मुद्दाको सम्बोधन गराउने आफ्नो पहिलो कार्यभार बनाउनुपर्नेछ।
खासगरी विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता, राहत र साबिक उमावि र अनुदान कोटाका शिक्षकका समस्या निकै पेचिलो बनेको परिस्थिति र स्थायी शिक्षकको वृत्ति विकासमा देखिएको अवरोध समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको सम्झौताबमोजिम ऐन जारी गराउन पहल लिनुपर्नेछ। यो ऐनले बितेको पाँच वर्षको स्थानीय सरकारको कार्यशैली तथा विद्यालय सुसञ्चालनका लागि स्रोत व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारले जिम्मेवारी लिने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गरिनुपर्ने भएको छ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर प्रवद्र्धन गर्न र आमनागरिकलाई लोकतन्त्रको प्रतिफल दिन पनि सार्वजनिक विद्यालयलाई यथेष्ट बजेट प्रबन्ध गर्न सबै सरकारको अनिवार्य दायित्व बनाउन सङ्घीय शिक्षा ऐन सार्वजनिक विद्यालयको पक्षमा हुने बनाउनु पर्नेछ। सङ्घीय संरचनाअनुसार नेपाल शिक्षक सङ्घले आफ्ना सबै खाले संरचना निर्माण गरेको छ। ती संरचना र त्यहाँको नेतृत्वलाई आवश्यक ज्ञान, सीप र क्षमता प्रदान गरी सक्रिय बनाउन आवश्यक छ।
खासगरी ‘गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि सम्मानित शिक्षण पेसा’को पक्षमा व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न ‘जहाँ सरकार – त्यहाँ हाम्रो सरोकार’ स्थापित गराउन स्थानीय कार्यसमितिलाई परिचालन गर्न आवश्यक देखिएको छ। संवैधानिक ट्रेड युनियन अधिकारको उपभोग गर्दै अधिकार र कर्तव्यको पूर्ण परिपालना गराउँदै गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि नेपाल शिक्षक सङ्घको बृहत् साङ्गठनिक शक्ति प्रयोग गर्ने बेला भएको छ।
स्थानीय कार्यसमितिको सक्रियताले स्थानीय सरकारसँग संवाद र सहकार्यको स्थिति बन्नेछ भने आवश्यकतामा प्रतिरोध गर्ने सामथ्र्य पनि विकास हुनेछ। खासगरी सबै तहका सरकारसँग नियमित शैक्षिक संवाद हुन नसक्दा धेरै समस्या बल्झिएका छन् भने कतिपयमा ट्रेड युनियनप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक देखिएको छ। यसलाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन गर्न पनि सङ्घका सबै तहका संरचना र नेतृत्व सक्रिय हुन आवश्यक छ। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको मूल जिम्मेवारी शिक्षककै भएको र यसका लागि सबै खाले सरकारसँग सहकार्यको वातावरण बनाउन आवश्यक छ। नियमित संवाद र सहकार्यमार्फत स्थानीय सरकार र ट्रेड युनियन संस्थाले शिक्षा विकासमा प्रभावकारी कार्य गर्न सक्छन्।
शिक्षा ऐनमा व्यवस्थित नेपाली शिक्षाकर्मीको ट्रेड युनियन अधिकारका लागि स्थापित नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रभाव अहिले शून्य भएको छ। लामो समय नेतृत्व विवाद र समयमा अधिवेशन गर्न नसक्दा यसले सबै शिक्षाकर्मीलाई निराश बनाएको छ। नेपाल शिक्षक सङ्घले तत्काल नेपाल शिक्षक महासङ्घको सबै तह र संरचनाको अधिवेशन/महाधिवेशन गराउन प्रभावकारी नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। आबद्ध सम्बद्ध सबै सङ्घ/सङ्गठनलाई
विश्वासमा लिँदै शीघ्रातिशीघ्र महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वमार्फत महासङ्घको सक्रियता बढाउन जरुरी छ। त्यसमार्फत शिक्षा मन्त्रालयसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नियमित शैक्षिक संवादको थालनी गर्दै सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गराउन प्रयास गर्नुपर्नेछ।
अहिले शिक्षकको पेसागत विकास र तालिमको अवस्था निराशाजनक छ। सङ्घीय सरकारले चलाइरहेको टीपीडी तालिमले शिक्षकलाई आवश्यक खुराक र प्रोत्साहन दिन सकिरहेको छैन भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यसबारे चासो नदिएको स्थिति हो। खासगरी कोभिड–१९ ले दिएको चुनौतीको सामना गर्न शिक्षकलाई सामयिक प्रविधि प्रशिक्षण आवश्यक छ। वैकल्पिक सिकाइ वातावरण तयार गर्न र प्रतिकूलतामा पनि सिकाइ सुनिश्चित गर्न शिक्षकलाई उपकरण र प्रविधि तालिमको व्यवस्थापनमा नेपाल शिक्षक सङ्घले ध्यान पु¥याउनुपर्छ। आफ्ना साङ्गठनिक क्रियाकलापमा सदस्यको ट्रेड युनियन नेतृत्व विकासका अलावा प्रविधि प्रशिक्षण र पेसागत विकास तालिमसमेत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुनेछ।
नेपाल शिक्षक सङ्घले शिक्षा सुधारको राष्ट्रिय अभियान निर्माण गरी सार्वजनिक शिक्षा सुधारको मूल दायित्व लिन जरुरी छ। खासगरी गुणस्तरको परिभाषा र मापदण्ड तयार गर्ने र सबै सरोकारवालालाई त्यस्तो गुणस्तर हासिल गर्न/गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल शिक्षक सङ्घको बृहत् साङ्गठनिक शक्तिको उपयोग महत्वपूर्ण हुनेछ। सार्वजनिक विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षाकर्मीविरुद्ध भइरहेका प्रायोजित आक्रमणको प्रतिरोध शिक्षा सुधारको कामबाटै हुन सक्छ भन्ने आत्मसात् गर्दै आफ्ना करिब ९० हजार सदस्य परिचालन गरी सङ्घको नेतृत्वले जिम्मा लिएका विद्यालय राम्रा र गुणस्तरीय परिणाम दिन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्न सकिनेछ। शिक्षण पेसाप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणलाई क्रमशः सकारात्मक बनाउन पनि यो एउटा महत्वपूर्ण अभियान हुन सक्छ।
अहिले विद्यालय शिक्षामा शिक्षक नियुक्ति फेरि जटिलता उन्मुख र पेसागत असुरक्षा बढाउने खालका अभ्यास हुन थालेका छन्। खासगरी अनुदान कोटामा हुने नियुक्ति, पालिका वा प्रदेश अनुदानका नाममा हुने नियुक्तिले पेसागत असुरक्षा बढाउने निश्चित छ। अनेक थरिका शिक्षक शिक्षक सेवा आयोगबाट मात्रै नियुक्ति हुने कानुनी सुनिश्चितता आवश्यक छ। शिक्षक सेवा आयोगको करार सूचीबाट मात्रै शिक्षक नियुक्त गर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध ल्याउन पहल गरिनुपर्छ।
सबैका लागि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिने विषय कार्यान्वयन गर्न, बालअधिकारका रूपमा सहजै विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्न, लागत नियन्त्रण र प्रभावकारी बनाउन उचित नक्साङ्कन गरेर थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालय समायोजन (मर्जिङ) गर्नुपर्छ। भौगोलिक विकटतालाई सहज बनाउन ठूला आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने र यातायात व्यवस्थापन गर्दा विद्यालय क्षेत्र विस्तार हुनेजस्ता अनिवार्य जरुरी बन्दोबस्त मिलाउन सके फलदायी हुन सक्छ। यसका लागि पनि ऐन निर्माणका क्रममा ध्यान पु-याउनुपर्छ।
नेपाल शिक्षक सङ्घको व्यापक सङ्गठन र यसको पेसागत विज्ञतालाई सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियानमा लगाउन उपरोक्त विषय र मुद्दामा नवौँ महाधिवेशनले निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा जान सके विद्यालय शिक्षा सुधारमा महìवपूर्ण योगदान हुनेछ। गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि सम्मानित शिक्षण पेसा बनाउने नेपाल शिक्षक सङ्घको अभियान राष्ट्रिय अपेक्षा पूर्ति गर्दै लोकतन्त्रका लागि सहायक कदम बनोस्।
लेखक नेपाल शिक्षक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ।
