धन्यवाद दिनै पर्छ सरकारलाई !
नेपालमा सन् १९५१/५२ अर्थात् विक्रम संवत् २००८ सालमा पहिलो बजेट वर्षको अन्त्यमा रेडियो नेपालमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । कच्चा नछोड्नू, जम्मा नजोड्नू भन्ने ठाडो आदेशमा अर्थ व्यवस्था चलिरहेको बेलाको यो एउटा युगान्तकारी कदम थियो । तत्पश्चात् पहिले सन् वर्षको अन्त्यमा बजेट पेस हुँदै आएकोमा पछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट पेस हुँदै आएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारीपश्चात् संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा “नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नेछन्” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार यस आर्थिक वर्ष २०८०/८
‘मिडिया साक्षरता’ आवश्यक
‘मिडिया साक्षरता’ साक्षरताको एक विस्तारित अवधारणा हो । यस अन्तर्गत मिडिया सन्देशहरू पहुँच र विश्लेषण गर्ने क्षमताका साथै सिर्जना, प्रतिविम्बित र कारबाही गर्ने क्षमता समावेश हुन्छ । यसमा सञ्चारकर्मी भन्दा पनि पाठक तथा जनतामा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सम्पादकीय, लेख, आलेख आदिले विचार निर्माणको कस्तो भूमिका खेल्छ र एउटै सन्देशबाट मानिसमा कस्तो बुझाइको विकास हुन्छ र उनीहरूले के धारणा निर्माण गर्छन् भन्ने कुराको बोध हुन्छ ।
भुइँमान्छेका पक्षमा ‘जब्बर’ मन्त्री
‘देशमा अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा सीमान्तकृत र गरिब जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसैले स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी मुलुकभर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु-याउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुने छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि हरेक मन्त्रीले यी र यस्तै ओठे प्रतिबद्धता दोहो-याउँदै आएका छन् । हुन त गरिब र सीमान्तकृत जनतालाई देखाएर यसो भन्नु हरेक नयाँ मन्त्रीको राजनीतिक धर्म पनि होला । जिम्मेवारी सम्हालेपछि सीमान्तकृत र गरिब जनताका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी पु-याउन सकिन्छ भनेर त्यसबारे सोच्ने
प्रधानाध्यापकमा खुला प्रतिस्पर्धा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने पाँच क्षेत्रमध्ये शिक्षा क्षेत्र दोस्रो स्थानमा रहेको छ । कानुनले सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार प्रधानाध्यापक र लेखा कर्मचारीलाई मात्र दिएको छ । आर्थिक कारोबारमा अन्य शिक्षकको कुनै भूमिका नरहेकाले विद्यालयमा हुने हरेक आर्थिक अनियमितताका लागि स्वयम् प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार हुने कुरा यसले पुष्टि गर्छ ।
शिक्षण सिकाइका मुख्य आधार
आजको दिनमा शिक्षण, प्रशिक्षण गर्ने कार्य निकै जटिल हुँदै गएको छ । अथाह ज्ञानको सागर वृद्धि हुँदै गइरहेको वर्तमान समयमा विद्यार्थीलाई बृहत् ज्ञान दिन र सिप सिकाउन त्यति सजिलोे भने छैन । यस लेखमा शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmयाका विचार गर्नुपर्ने प्रमुख बुँदाका बारेमा छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ । जसमा स्पष्ट शिक्षण सिकाइका उद्देश्य, निर्देशात्मक र व्यावहारिक शिक्षण सिकाइका रणनीति, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिइएको छ । यसका साथै यस आलेखमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाहरू, भिडियोहरू, अडियोहरू, फिल्डवर्क, परियोजना कार्य, कक्षा वातावरण, विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थापन, विद्यार्थीलाई सामाजिक कार्यमा लगाई सिकाउने जस्ता विभिन्न उपाय र दृष्टिकोणका बारेमा चर्चा हुनेछ । शान्त प्रविधिमैत्री कार्य वातावरण, कार्यसंस्कृ
निर्यात व्यापारका समस्या
भारतले नेपालबाट जाने केही वस्तुमा लगाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क हटाएको भने पनि बेलाबेलामा समस्या हुने गर्छ । दुई देशबिचको व्यापार सन्धि अनुसार भारतमा निर्यात हुने वस्तुमा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन तर बिच–बिचमा भारतले प्रमुख निकासीजन्य वस्तुमा ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउँदै आएको देखिन्छ । विगतमा उदाहरणका रूपमा चिया, कफी, जुट जस्ता वस्तुहरू देखिए । हाल के अवस्था छ ? त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर नेपाल–भारत व्यापारमा भन्सार छुट भन्ने अर्कोतिर ३०–३५ प्रतिशत
शिक्षा क्षेत्र सुधारौँ
अफ्रिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेले सन् २०१९ मार्च २६ मा सामाजिक सञ्जालमा एउटा ट्विट गरेका थिए – जर्मनीमा शिक्षकको तलब अरू पेसामा संलग्न सबैको भन्दा बढी छ । त्यहाँका न्यायाधीश, डाक्टर र इन्जिनियरले शिक्षकसरहको तलब बनाइदिन चान्सलर एञ्जेला मार्केलसँग माग गरे । त्यसको जवाफमा म तपाईंहरूलाई जसले प
आधिकारिक ट्रेड युनियनको सान्दर्भिकता
सामान्यतः कामदार वा श्रमिकले आफ्नो हक र हित रक्षाका लागि स्थापना गरेको सङ्गठन नै ट्रेड युनियन हो । अठारौँ शताब्दीमा बेलायतबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै श्रमिक र व्यवस्थापनबिचको सम्बन्धबाट ट्रेड युनियन अवधारणाको विकास भएको हो । त्यसैले यसलाई औद्योगिक क्रान्तिको उपज पनि भन्ने गरिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा एक किसिमको अभ्यास भइसकेपछि सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने कुरा उठ्न थाल्यो । कर्मचारीलाई बौद्धिक कामदारका रूपमा लि
जातको समाजशास्त्र
सैद्धान्तिक र संवैधानिक रूपमा नमानिए पनि व्यावहारिक रूपमा हाम्रो समाजमा धेरै कुरा जातमा गएर अड्कन्छ । जात व्यवस्थाले थुप्रै कुरा निर्धारण गर्छ । मान्छेको परिचयमा नामपश्चात् बोलिने थरमा जात व्यवस्थाको नमिठो हरक पाइन्छ । कुनै सभा, समारोह, गोष्ठी तालिम र सेमिनारहरूमा उच्च जातको भनिनेले निर्धक्क आफ्नो जात र थर भनेको पाइन्छ । निम्न जातको मानिने थरले आफ्नो नाम पछाडिको थर भन्न हीनताबोध गरेको र हिच्किचाएको सामाजिक मनोविज्ञानमा सहजै देखिन्छ । जात व्यवस्थाभित्रको छुवाछुतको व्यहारले घाइते नभएको देशको कुनै भूभाग छैन ।