गठबन्धन सरकार चुनावी परिणाम हो । दल सानो होस् या ठूलो सरकारमा भाग लिने र महìवपूर्ण पद प्राप्त गर्ने अवसर गठबन्धनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । गठबन्धनका केही नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ । गठबन्धन समाप्तिको समय परिस्थिति अनुकूल हुँदैन र कहिलेकाहीँ अनौठो किसिमका नाटक पनि मञ्चन हुन्छ । केही राजनेतालाई आफ्नै दलका मानिसबाट गठबन्धन छोड्न बाध्य पारिन्छ भने केही राजनेतासँग गठबन्धनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र नभएको हुन्छ । प्रायः विकासोन्मुख देशमा गठबन्धनको भविष्यको बारेमा कसैलाई पनि अनुमान लगाउन सहज हुँदैन । विकसित देशतिर सत्ता बर्हिगमनको मिति राजनेताहरूले पहिल्यै नै आफैँ तय गर्छन् । समय आएपछि अनुहारमा मुस्कानका साथ बाहिरिन्छन् । विकासोन्मुख र कम साक्षरता भएका देशमा गठबन्धन तोडिएपछि असन्तुष्टले पर्दा पछाडि लडाइँ नै छेड्नुका साथै विश्वासघात भयो भनेर तमासा देखाउन पनि पछि पर्दैनन् । केही राजनेता गठबन्धन र आफ्नो सङ्घर्षलाई देशभित्र जनतामा लिएर जाने भनेर असमयमै चुनावमा जाने कुराको वकालतसमेत गर्छन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएदेखि नै सत्ता गठनबन्धन ज्यादै कमजोर र अस्थिर बन्यो । एउटा अन्तहीन शृङखलाजस्तै गठबन्धन टुट्ने फुट्ने क्रम चलिरह्यो । एउटासँग मन नमिले अर्कोसँग गठबन्धन गर्नुलाई सामान्य नै मान्न सकिएला तर गठबन्धन सौदाबाजी र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि छिनछिनमा भयो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
सेवा प्रभावित
राजनीतिक दल र क्याबिनेटलगायतका राज्यका निकायका बीच सत्ताप्रति अधिक एकाग्रता र अधिक राजनीतीकरण भयो भने सत्ता गठबन्धन टुट्छ । असमयमा गठबन्धन टुट्दा देशको शासनमा असङ्गत प्रभाव पर्न सक्छ । पटक पटक गठबन्धन भत्किँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारमा विनाशकारी परिणाम आउन सक्छ । राष्ट्रिय सरकार गठबन्धनमा हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेत प्रभाव पर्नु सामान्य हुन्छ । प्रदेश सरकारमा सत्ता नै परिवर्तन हुने र स्थानीय सरकारलाई संसाधनबाट वञ्चित गराउने हुन सक्छ । अहिले बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धन कायम रहे नेपालको प्रदेश सरकारमा परिवर्तन आउने निश्चित छ । स्थानीय सरकार स्वतन्त्र भए पनि केन्द्रीय स्तरमा भएको गठबन्धन राजनीतिले सुशासनमा भयङ्कर प्रभाव पार्छ । गठबन्धन भनेको धेरै दललाई सत्तामा सहभागी गराउने मात्र होइन न त कुनै अमुक राजनीतिक दलको मागप्रति नतमस्तक भएर कार्यक्रम बनाउने हो, गठबन्धनको उद्देश्य सत्ता साझेदारीका साथसाथै देश विकासका कार्यक्रममा अर्थपूर्ण साझेदारी पनि हो ।
अन्तिम निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग भए पनि सत्ता साझेदार दलका घटकले निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर प्रभाव पारेको उदाहरण ०४६ सालदेखि नै देखिन्छ । राजनीतिक दल र राज्यका निकायबीच एउटा झिनो अङ्कगणितीय कानुनी रेखाको आधारमा सत्तालाई अधिक एकाग्रता र राजनीतीकरण गरियो भने त्यसले शासनमा असङ्गत प्रभाव पार्छ । यसका साथै दलभित्रकै आन्तरिक गुटबाजीको कारणले नेताहरूमा अधिक विचलन पैदा भएको पनि छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनका बीच स्पष्ट मार्गदर्शन र सहकार्य हुन सकेन भने देशका लागि त्यो भन्दा ठूला दुर्भाग्य अर्को हुँदैन । विगतदेखि राजनीतिक भागबन्डाले सरकारी काम दिन प्रतिदिन कठिन बन्दै गएको छ, जसले गर्दा सेवा प्रभावित भएको स्पष्ट छ ।
सकस
नेपालमा गठबन्धनप्रति साना दलको आकर्षण बढेको घटनाक्रमले देखाउँछ तर युरोपमा साना दलले गठबन्धनबाट फाइदा लिन नसकेकाले साना दलले गठबन्धनप्रति वितृष्णा देखाउन थालेका छन् । युरोपको २८ मुलुकमा सन् १९७२ देखि २०१७ सम्म गरिएको अनुसन्धानमा गठबन्धनमा लागेका साना दलको नाटकीय रूपमा चुनावमा नोक्सान भएको छ । कति दलको अस्तित्वसमेत गुमेको छ ।
यस्तो हुनुको मुख्य कारण गठबन्धनका ती साना दल जो सरकारमा सहभागी भए ती दलले चुनावमा गरेको प्रतिज्ञा पूरा गर्न असमर्थ भए । सत्ताका लागि ठूला दलका प्रतिनिधिसँग थुप्रै घटनामा सम्झौता गरेको देखियो । साना दलले आफ्नो विशिष्ट नीतिको बारेमा अभियान चलाए पनि ती नीति कार्यान्वयन गर्न सक्षम भएनन् । उदाहरणका लागि जर्मन फ्रि डेमाक्र्याटिक पार्टीले सन् २००९ मा भएको चुनावी अभियानमा सबभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत प्रतिज्ञाको वकालत गरेको थियो, जसले जर्मन प्रणालीमा एउटा ठूलो सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो तर यसलाई व्यवहारमा कहिल्यै उतारिएन । नेपाली राजनीतिमा गठबन्धनका साझेदार साना दल ठूलो गठबन्धनका साझेदारभन्दा अलग या फरक भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेनन् । यसैले नेपाली राजनीतिमा जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान आम हुन पुग्यो । नागरिकमा वितृष्णाको मतलव यो हो कि प्रधानमन्त्रीको दलको नीति, प्रोफाइल गठबन्धन सहयोगीको नीतिगत स्थितिबीच अन्तर देखिएन । भलै केही साना दलले आम रूपमा आफ्ना अलग नीतिगत लक्ष्य किन नबनाएको होस, उनीहरू नीतिगत लक्ष्यलाई सम्पे्रषित गर्न सफल भएनन्, जसले गर्दा मतदाताले चुनावमा सानो र कम शक्तिशाली दललाई मतदान गर्नुपर्ने कारण देखेनन् । नेपालमा जति दल दर्ता भएका छन् र जति दलले चुनावमा भाग लिएका छन्, एउटा चुनावपछि उनीहरूको मत घटेको देखिन्छ । ०६२/६३ पछि नै चुनावका मत परिणाम हेर्ने हो भने केही नयाँ दलले एउटा चुनावमा मत ल्याएर हैसियत बनाए पनि अर्को चुनावमा मत घटेकै देखिन्छ ।
नेपालको सम्भावित गठबन्धन दलले के गर्ने त भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ । हुन पनि नेपालमा गठबन्धन समस्याग्रस्त छ किनकि विपक्षीले गठबन्धन जहिले पनि टुट्न सक्ने खुला रूपले बताउँछ, त्यस्तै हुँदै पनि आएको छ । जुन दल विपक्षमा बस्छ त्यसैले चुनावमा राम्रो नतिजा निकाल्छ । युरोपमा औसत विपक्ष दलले सत्ता पक्षको तुलनामा तीन प्रतिशत अधिक मत पाएको सर्वेक्षणले देखाउँछ । नेपालमा पनि यस्तै नतिजा देखिन्छ । यसैले युरोपमा साना दल गठबन्धन सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्न अनिच्छुक भएको देखाउँछ किनकि उनीहरू सत्ता गठबन्धनमा समाहित भएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दा चुनावमा नाटकीय रूपले नोक्सान बेहोरेका छन् । सरकारमा बसेर आफ्ना नीति तथा योजना लागु गर्न नसकेर अर्को चुनावमा क्षति बेहोर्नुभन्दा सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकार नबस्नु नै साना दलको हितमा हुने देखिएको छ ।
नेपालमा पनि सरकार गठनको प्रक्रिया जटिल बन्दै जाने सङ्केत देखा पर्दै छन् । सम्भवतः सरकार पूर्ण रूपले गठन हुन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेपछि पनि धेरै समय लाग्ने सम्भावना बढ्दो छ । चुनावको नतिजाअनुसार गठबन्धनमा सत्ता साझेदारी हुँदा गठबन्धन सहभागिता नेपालमा व्यावहारिक हुन नसकेको देखाउँछ । मत सङ्ख्या घट्नु भनेको दलका लागि सामान्य होइन, दलहरूले गहिरो व्याख्या गर्न जरुरी छ ।
सन् २०१७ जर्मन चान्सलर एङ्गेला मार्केल र उनको क्रिश्चियन डेमाक्र्याटिक पार्टीलाई बहुमत नपुगेपछि सरकार गठन गर्न ज्यादै मुस्किल भयो । २००९ देखि २०१३ सम्ममा पनि उहाँले फ्रि डेमाक्रयाटिक र सोसल डेमोक्रयाटिक पार्टीसँग गठबन्धन गरेर नै शासन गर्नुभएको थियो । तर २०१७ मा उनीहरूले गठबन्धनमा सहभागी हुन अस्वीकार गरे । सन् २००९ मा एङ्गेलाको नेतृत्वमा सहभागी सब साना दलले सरकारमा ठूलो हिस्सा लिएका थिए । सन् २०१७ को चुनावी परिणाम उनीहरूको विपक्षमा गयो । यसकारण उनीहरू सरकार सहभागी हुन अनिच्छुक देखिए किनभने आफ्नो हैसियतभन्दा बढी भाग लिएको भनेर जनताले उनीहरूलाई कम मत दिएको भनेर अनुसन्धानले देखायो । यसैले २०१७ मा मत परिणाम ज्यादै न्यून भएको भनेर कुनै पनि हालतमा शासनमा नबस्ने मनस्थिति बनाए । छ महिनाको गहन वार्ता भयो र युरोपको इतिहासमा पहिलो चोटि छ महिना निर्वाचित सरकारबिना नै शासन भयो । मन्त्रालयमा मन्त्री नहुनु प्रजातन्त्रमा शोभनीय मानिँदैन ।
यसकारण सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन चाहानेले गठबन्धनमा सहभागी हुँदाको लागत र लाभलाई धेरै तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्छ । सरकारमा सहभागी भएर शक्ति र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुभन्दा विपक्षीमा रहनु पनि अर्को चुनावका लागि साना दलका लागि सकारात्मक रणनीति हुन सक्छ । आफ्नो हैसियतभन्दा बढी मागदाबी गर्नु पनि सान्दर्भिक हुँदैन । यसो गरियो भने यसले आफ्नै पार्टी सिस्टम अधिक खण्डित गर्न सक्छ । गठबन्धन पनि असमयमा नै टुट्न पुग्छ ।
अबको बाटो
नेपालको निर्वाचन प्रणालीको कारण गठबन्धन अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ तर सत्ता गठबन्धन अस्थिर भयो भनेर अर्कै व्यवस्था या प्रणाली वकालत गरिराख्नु नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुँदैन । शासनका केही प्रावधानलाई संशोधन गर्ने हो भने गठबन्धन अस्थिरता हटाउन सकिन्छ । क्याबिनेट गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार अधिक जवाफदेही बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर गहिरोसँग सोच्न जरुरी छ । सरकारमा सहभागी दल र प्रधानमन्त्रीबीच स्पष्ट समझदारी हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलको सिफारिसमा मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने सर्वोपरि आधार बनाउने नभई केही खास विशेषताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्नुपर्छ अन्यथा गठबन्धनको स्थायित्वमा प्रश्न चिह्न उब्जन्छ ।
दोस्रो सत्ता साझेदार दल र प्रधानमन्त्रीबीच परिवर्तन गर्न नसकिने मजबुत कानुनी रेखा खिच्नुपर्छ । मन्त्रीमण्डलको कामकारबाही र जवाफदेहिताप्रति प्रधानमन्त्री र क्याबिनेटबाहेक अन्य हुन नहुने र उच्च राजनीतिक संयन्त्र या यस्तै कुनै थप निकाय बनाउन हुँदैन । सरकारलाई निर्देशन दिने संसद्बाहेक अन्य निकाय हुनु प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सुहाउँदैन । संविधानले परिकल्पना नगरेको संयन्त्र बनाइयो भने क्याबिनेटले काम गर्नै सक्दैन । देश सञ्चालनमा कार्यकारी र उसका मातहतका निकाय या मन्त्रीमात्रै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने अनि राजनीतिक संयन्त्र बनाएर केही मानिसमा शक्ति निहित गर्ने परिपाटीको अन्त भएन भने गठबन्धन टिक्दैन । सफल गठबन्धन शासन अन्ततः राजनीतिक परिपक्वता र विविधतामा शासन गर्न सक्ने क्षमतामा भर पर्छ । नेपाली राजनीतिमा यसको कमी स्पष्ट देखिन्छ ।
लेखक समसामयिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।
