हाम्रो देशका लागि यो वर्ष निर्वाचन वर्ष बनेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सङ्घीय तथा प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भए। भर्खरै मात्र विद्यार्थीको पनि चुनाव भएको छ। विभिन्न प्रदेशलगायत सङ्घीय संसद्मा सभामुख एवं उपसभामुखका निर्वाचन पनि सहज हिसाबले सम्पन्न भए। सर्वाधिक प्रतीक्षा गरिएको र दलहरूबीच अधिक रस्साकस्सी चलेको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सकिएका छन्। यससँगै अब यस्ता निर्वाचन शृङ्खला केही समयलाई रोकिनेछ। प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा दुई वर्ष बिनाअवरोध सरकारको रथलाई हाँक्ने सुनिश्चितता प्राप्त गर्नुभएको छ। अबचाहिँ दलहरूबीचको टकराव कम हुने र निर्वाचित सबै पदाधिकारी आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको कार्यसम्पादनमा तल्लीन रहने आशा गर्न सकिन्छ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक अगुवा तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल देशको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो। उहाँ भारी मतले राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुग्नुभएको हो। अर्का सादगी एवं सरल नेता रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित बन्नुभयो। संविधानले देशको सर्वोच्च पदका रूपमा शिरोपर गरेका यी दुई पदमा प्रतिस्पर्धासमेत निकै सभ्य र भव्य थियो। सबै मुख्य प्रत्यासी सबल र सक्षम हुनुहुन्थ्यो।
सबल प्रतिस्पर्धा
यस पटकको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा दुवै समूहबाट उत्तिकै गर्बिलो र योग्य व्यक्तिको सिफारिस भएको हो। विजय र पराजय प्राविधिक पक्ष हुन् तर आमजनमानसमा सबै नेताप्रति समान सम्मान र आस्था थियो र छ। हरेक व्यक्ति केही असाधारण र अनुपम विशेषताले विभूषित हुनुहुन्थ्यो। विगत तीनवटा निर्वाचनमा प्रस्तुत गरिएका व्यक्तित्व हेर्दा प्रमुख दलबाट नेपाली बहुल समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी पालैपालो विभिन्न फरक/फरक क्षेत्र र समुदायबाट उम्मेदवार प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ। अहिलेसम्म मधेश, महिला, जनजाति, खसआर्यलगायतका समुदायबाट सबल प्रतिस्पर्धा भएको छ।
यस पटक पनि सबै दलका प्रतिस्पर्धीबाट एकअर्काको दललाई समेत औपचारिक रूपमा भेटेर मत मागियो र पत्रसमेत दिइयो। मतदान प्रक्रियामा सहभागी भइरहँदा एकअर्काप्रति उच्च हार्दिकता प्रदर्शन भएको देखिन्थ्यो। जित–हार जे भए पनि एकअर्काप्रतिको स्वीकारोक्तिको आभास मिलको थियो। ए लीजपर्डको पुस्तक ‘कन्सेन्सस् डेमोक्रेसी’का अनुसार प्रजातन्त्रको उपल्लो र विशिष्ट स्वरूपमा यस्तो आचरण र अभ्यास वाञ्छनीय अपरिहार्यता बन्ने गर्दछ। विभिन्न हिसाबले महत्वपूर्ण र अब्बल रहेको प्रतिस्पर्धाबाट जे नतिजा आयो, त्यसले झन् सुखद सन्देश विचरण गराएको छ।
सुखद सन्देश
यी निर्वाचनले गठबन्धनको संस्कृति अभैm बलियो बनेको छ। हामी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास अवलम्बन गरेको देश हौँ। निर्वाचन आयोगमा झन्डै सय हाराहारीमा दल दर्ता छन्। संसद्मा समेत १० भन्दा बढी दल छन्। अझ समानुपातिक प्रणालीसमेतको अभ्यासका कारण अधिकांश संसद् त्रिशङ्कु बन्छन्। गणतन्त्रको समयपछि भएका चारवटै निर्वाचन क्रमशः ६४, ६९, ७४, ७९ मा कुनै पनि दलको बहुमत आएन। संसद्को ठूलो र पहिलो दल बन्ने क्रम पनि चक्रीय रूपमा सर्दै गयो। हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यास बहुमतवादी (मेजोरिटेरीयन)बाट बहुलवादी (प्युरलिज्म)मा आधारित बन्दै छ। यस्तो राजनीतिक अभ्यासमा दलहरूबीच गठबन्धन अपरिहार्य हुन्छ। अहिले पनि आठभन्दा धेरै दल एक ठाउँमा उभिएका छन्। यसले सहकार्य सबलीकरणको सघन सन्देश दिएको छ।
यसरी धेरै दल मिलेर सहकार्यमा आउँदा सरकार स्थिर बन्छ, देशमा स्थायित्व कायम हुन्छ। उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोधको पक्ष बलियो बन्छ। राजनीतिक तरलताको गलत फाइदामा मौलाउने असामाजिक तथा अमानवीय गतिविधि शिथिल बन्छन्। कथंकदाचित सरकार परिवर्तन भइहाले पनि लगत्तै पूरै कार्यक्रम परिवर्तन हुने र पारस्परिकभन्दा प्रतिशोधको सम्बन्ध बन्दैन। सहमति र सहकार्य कहीँ न कहीँ चाहिँ अवश्य बाँकी रहन्छ। नयाँ समीकरण बन्दा पनि अधिकांश दल लगभग सँगसँगै रहने हुँदा योजना तथा नीति कार्यन्वयन सहज हुन्छन्। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको अभ्यासले राजनीतिक दलहरूबीच पछिल्लो आमनिर्वाचनअघिको गठबन्धन पुनः अस्तित्वमा ल्याएको छ। त्यसबखत जसरी नागरिकलाई विश्वासमा लिने कोसिस गरिएको थियो सोहीअनुसार नै काम भएको छ। निर्वाचनअघिको सहमति र सहकार्यको स्पिरिट कायम भएको छ। दलहरूमा न्यूनतम पारस्परिकता बाँकी नै रहेको पुष्टि भएको छ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलले राष्ट्रपति पाउनु राजनीतिको अहिलेको समीकरणअनुसार पनि सुहाउँदो बनेको छ। देशको सर्वोच्च पदमा संसद्को पहिलो दलको उपस्थिति शक्ति बाँडफाँटको अभ्यासमा समेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभित्र पर्दछ। सानाठूला थुप्रै दलका तर्पmबाट संयुक्त रूपमा उम्मेदवार प्रस्तावित भएबाट नै नवनिर्वाचित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई एकताको प्रतीक बन्ने सौभाग्य र सफलता प्राप्त भएको थियो। संविधानअनुसार यी पद एकताको प्रतीक भएका कारण यसको औपचारिक सुरुवाती पनि प्रमाणित भएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित दुवै नेताको विगत नियाल्ने हो भने राजनीतिमा धैर्यता र प्रयास सफलताका पर्याय हुन् भन्ने मान्यतासमेत स्थापित भएको छ। यदाकदा भन्ने गरिन्छ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सरकारमाथि सत्ताधारी दलको प्रभाव रहनुपर्छ। संसद्मा भने विपक्षको नेृतत्व हुनुपर्छ। यसअघि नै दोस्रो ठूलो दलबाट सभामुख निर्वाचित भइसक्नुभएका कारण लोकतन्त्रमा संसद् विपक्षको हुन्छ भन्ने मान्यताअनुसार नै काम भएको छ।
सम्भावना त पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने पनि हुन सक्थ्यो तर यसो गर्दा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ। कमजोर प्रतिपक्ष भएको संसद्मा सरकारको हालिमुहाली मात्र हैन, हैकमवाद नै चल्छ भन्ने व्याख्याहरू भेटिन्छन्। हाम्रै देशको इतिहासमा समेत कमजोर प्रतिपक्ष भएका बेला सत्ताधारी दलबाट संविधान प्रतिकूल अभ्यास भएका छन्। अहिलेको समीकरण हेर्दा संसद्मा दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्ष रहेकाले संसद्समेत बलियो बन्ने देखिन्छ। अब संसद्को बिजनेस प्रभावकारी रहनेछ। सत्तामा नौ दलको सहकार्य भएकाले सरकार पनि अधिक कामकाजी एवं जनउपयोगी हुने निश्चित छ। धेरै दलको एकीकृत अभ्यास, उपाय र प्रयासको सम्मिश्रणका कारण नागरिकले सरकारबाट तुलनात्मक रूपमा बढी नै फाइदा पाउन सक्छन्। शक्तिको साझेदारीमा बहुत सन्तुलित समीकरण बनेको छ। सबैले यथोचित जिम्मेवारी पाएका छन्। शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि बृहत्तर न्याय भएको छ। पहिलो दलबाट राष्ट्रपति, दोस्रो दलबाट बलियो संसद्को नेतृत्व र अर्को दलबाट प्रधानमन्त्री, मधेशबाट उपराष्ट्रपति निकै सन्तुलित र परिपक्व समीकरण हो।
यसरी हेर्दा यी निर्वाचन र नतिजाले केवल औपचारिकता मात्र पूरा गरेका छैनन् कि राजनीतिका अनुपम तथा अलौकिक आचरणहरूलाई प्रतिनिधित्व एवं प्रतिविम्बसमेत गरेका छन्। नतिजाले कतिलाई खुसी र कतिलाई बेखुसी बनाएको हुन सक्छ तर यी निर्वाचनका उम्मेदवार, निर्वाचन अभ्यास र आचरण अनि नतिजाले दिएका ती बहुपक्षीय शोभा तथा सन्देशलाई सबैले हृदयङ्गम
गर्नुपर्छ। भोट दिने समूह अथवा निर्वाचन मण्डल सानो थियो, निर्वाचन काठमाडौँकेन्द्रित थियो। सन्देश चाहिँ राजनीति अभ्यास गर्ने र अभ्यास नगरे पनि राजनीति बुझ्न चाहने सबैलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा नै उद्घाटित भएको छ। नतिजा त अपेक्षित नै थियो, त्यसैगरी समापन भयो। यद्यपि निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अकाट्य, अलौकिक र अर्थपूर्ण सन्देशको सुरुवातसमेत हुँदै छ।
लेखक काठमाडौँ स्कुल अफ ल मा अध्यापक हुनुहुन्छ।
