मानवको अस्तित्व उसको वरिपरिको वातावरण तथा पर्यावरण एवं परिस्थितिमा निर्भर गर्छ । मानिसको अस्तित्वका लागि वनजङ्गल, जल आदिमा पाइने प्राणी तथा वनस्पति आवश्यक हुन्छन् । वनजङ्गल, जल आदिको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नु भनेको मानव जीवन नै सङ्कटमा परी ठुलो आर्थिक क्षति हुनु हो । मानिसको आफ्नो अस्तित्वका लागि प्रकृतिबाट धेरै वस्तु ग्रहण गर्छ, जुन वातावरणीय विकासबाट ग्रहण गर्नु राम्रो हुन्छ नकि वातावरणीय विनाशबाट । वातावरण विनाशबाट हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको सहर तथा गाउँमा अर्बौं धनराशिको नाश भएको छ । वातावरण विनाशको कुप्रभावले ठुलो असर परेको छ । प्राकृतिक स्रोतको उचित संरक्षण नहुनु, आगलागी, फोहोरमैलाको उचित समाधान नहुनु पनि वातावरण विनाशको प्रमुख कारण हो ।
सहरमा घरायसी प्रयोजनबाट, कारखानाबाट, अस्पतालबाट, सडेगलेका वस्तुबाट, वायु, जल, माटो आदिमा हानिकारक तथा घातक फोहोरमैला निस्कन्छ । हाम्रो सहरमा यसको उचित व्यवस्थापनको अभावले पनि वातावरणमा हानि पु¥याएको छ । भूक्षय, हरितगृह प्रभाव, ओजोन तह विनाश, अम्ल वर्षा जस्ता जल्दोबल्दो समस्या वातावरण विनाशका कारक तत्वको उपज होइन र ? हाम्रो सहरमा उचित व्यवस्थापनको अभावमा वातावरण विनाशबाट जलवायुमा परिवर्तन भई पृथ्वीको तापक्रममा परिवर्तन भएको छ । सोको कारण सहरको उचित व्यवस्थापनको अभावले गुणस्तर जीवनमा ठुलो असर पारेको छ ।
सहर भन्नेबित्तिकै हामी सबैको सोचमा सुविधा सम्पन्न भन्ने बुझिन्छ । सहर ठुलो मानव उपयोग र सञ्चारका लागि व्यापक सुविधायुक्त स्थानको हो । सहर भन्नाले स्मार्ट र हरियो सहर बनाउने मात्र होइन, यो त सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र निहित स्वार्थबिनाको राजनीतिक जगत्को स्थापनाबाट वातावरणमैत्री सहर बनाउनु हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व सहरीकरणको सम्भावना : २०१८ संशोधन प्रतिवेदन अनुसार सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको सङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको सङ्ख्याभन्दा अधिक रहेको छ । सन् १९५० मा विश्वको जनसङ्ख्याको जम्मा ३० प्रतिशत मात्र सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दथे तर सो सङ्ख्या सन् २०५० सम्ममा पुग्दा ६८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको पाइन्छ । राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको विश्व सहरी प्रतिवेदन, २०२४ को अनुसार सन् २०३० सम्म विश्वभरि सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ६०.४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको पाइन्छ भने अति विकसित देशमा सो सङ्ख्या ८१.४ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ भने कम विकसित देशमा ५६.७ प्रतिशत र अति कम विकसित देशमा ४०.४ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा, सङ्घीय संरचना अनुसार हाल नेपालमा ४६० वटा गाउँपालिका र २९३ वटा नगरपालिका रहेका छन् । नगरपालिकामध्ये छ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका र २७६ वटा नगरपालिका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको नेपालमा सहरीकरण र विकास प्रतिवेदन, २०२५ अनुसार विसं २०६८ देखि २०७८ सम्म ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ८२ प्रतिशतबाट घटेर ३३.८ प्रतिशत पुगेको छ भने नगरपालिका क्षेत्रको जनसङ्ख्या १७.१ प्रतिशतबाट बढेर ६६.२ प्रतिशत पुगेको पाइन्छ । विसं २०६८ देखि २०७८ का बिच नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेकोमा नगरपालिकाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.३६ प्रतिशत देखिएको छ भने गाउँपालिकामा जम्मा ०.११ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर, वीरगन्ज र विराटनगरमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् । विश्व सहरी प्रतिवेदन, २०२४ ले सहरी क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनका कारण र सोको प्रभाव दुवैको केन्द्रका रूपमा विश्लेषण गरेको पाइन्छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेका तथा पर्न सक्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययन हाम्रो देशमा कम भएकाले कुन भौगोलिक क्षेत्रमा, के कुन प्रकारको, कति परिमाणमा र कुन क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ । भन्नेबारेमा वैज्ञानिक लेखाजोखा गर्न बाँकी छ । मानवीय तथा आर्थिक स्रोतको न्यूनतम एवं उपयुक्त उपकरणको अभावले जलवायु प्रारूपीकरण हिमाल, पहाडदेखि तराई क्षेत्रसम्मका जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतमा परेको र पर्न सक्ने प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापका अन्य क्षेत्रमा परेको प्रभावको लेखाजोखा जस्ता कार्य आशा गरे अनुसार अगाडि बढ्न सकेका छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता, जनस्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावको विस्तृत लेखाजोखा हुन धेरै बाँकी छ ।
हाम्रो देशको सहरी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामना गर्न संस्थागत व्यवस्थाबाट क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि विकास तथा उपयोग, आर्थिक स्रोतको प्रवाह एवं हरितगृह ग्यासको मापनलगायत तथ्याङ्क, सूचना तथा जानकारी अध्यावधिक गर्दै सरोकार राष्ट्रहरूलाई जानकारी दिनु पर्छ । जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा कार्बन सञ्चितीकरणलाई बढावा दिन, क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक स्रोत जुटाउन तथा सोमा पहुँच पु¥याउन एवं प्रविधि विकास र हस्तान्तरणलगायत कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन कार्य विस्तार गर्नु पर्छ । सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनलाई जलवायुमैत्री एवं पूर्वाधार विकासलाई जलवायु समयानुकूलन बनाउन सर्वपक्षीय सहभागितामार्फत जनचेतना अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास गर्नु पर्छ । स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, कार्बन व्यापार तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसम्बन्धी संयन्त्रबाट थप प्राविधिक एवं आर्थिक स्रोत जुटाउनु पर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट उपलब्ध अवसरको उपयोग गरी गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न प्रभावकारी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट सृजित रोगवाहक कीटाणु तथा सङ्क्रामक रोगको महामारी फैलिन नदिन पूर्वानुमान तथा रोकथामको आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपारमा परेका असर र पर्न सक्ने प्रभावबाट सृजित जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा अनुकूलित हुन द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगको विकास तथा विस्तार गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । न्यून कार्बन विकास तथा जलवायु समयानुकूलन, दिगो सामाजिक तथा आर्थिक वृद्धिका लागि न्यून कार्बन उत्र्सजन तथा जलवायु समयानुकूलन विकास पथ अवलम्बन गर्ने, सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई जलवायुमैत्री एवं समयानुकूलन बनाउन आवश्यक रणनीति, निर्देशिका तथा कार्यविधिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुनु पर्छ ।
वनक्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, भूउपयोग योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन एवं वनविनाश रोक्दै कार्बन सञ्चितीकरणको दायरा फराकिलो बनाउनु जरुरी छ । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यून गर्न विद्यमान स्वच्छ तथा नवीकरणीय एवं वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधिको थप विकास र उपयोग गरी जलवायु परिवर्तनबाट सृजित प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धि गर्ने खालका वायुप्रदूषकको उत्सर्जन स्रोतमा नै न्यून गर्न उपयुक्त प्रविधिको विकास, हस्तान्तरण र उपयोगमा सहुलियत दिने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्न उद्योगले ऊर्जा अडिट गरी जलवायु परिवर्तनका लागि तोकिएको निकायमा पेस गर्ने विद्युतीय ऊर्जामा आधारित यातायात तथा उद्योगको विकास र प्रवर्धन झनै जरुरी छ । पुल, बाँध, नदी नियन्त्रण आदि संरचना तथा पूर्वाधारको निर्माण गर्दा स्वरूप र गुणस्तरलाई जलवायु समयानुकूलन हुने गरी तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । न्यून कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी कार्यलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहुलियत प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्ने, आर्थिक स्रोतमा पहुँच एवं उपयोग, जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक तथा निजी, आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्रोत जुटाई गतिशील र प्रभावकारी जलवायु परिवर्तन कोष स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
स्वच्छ विकास संयन्त्रको प्रवर्धनमार्फत कार्बन व्यापारलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक स्रोत जुटाउने, प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त, तथा सशुल्क पर्यावरण सेवाको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी आर्थिक स्रोत जुटाउनु पर्छ । जलवायु परिवर्तन कोष तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यका लागि विद्यमान तथा भावी अन्तर्राष्ट्रिय एवं द्विपक्षीय सहयोगबाट प्राप्त हुने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।
जलवायु परिवर्तन तथा यसका प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण संयन्त्रबाट प्राप्त हुने फाइदा गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न आवश्यक छ । जलवायु अनुकूलन, समयानुकूलन एवं अन्य जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने तथा पहुँचलाई सरल बनाउने, क्षमता अभिवृद्धि, जनसहभागिता तथा सशक्तीकरण, स्थानीय तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म जलवायु अनुकूलन, प्रभाव न्यूनीकरण, हरितगृह ग्यासको न्यून उत्सर्जन विकास पथ, प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरण, कार्बन व्यापारलगायतका विषयमा सूचना तथा जानकारी अध्यावधिक गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यमा गरिब, दलित, सीमान्तकृत जनजाति, आदिवासी, महिला, बालबालिका तथा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गरी जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरी सहरको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
