भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा साझा प्रयास
“घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको महान् उपदेशको भावनालाई मनन गर्दा घुस वा भ्रष्टाचार रातारात देखिएको समस्या नभई शताब्दीऔँ देखि नै नेपाली समाजमा देखा परेको रहेछ । यो एक रोगझँै समाजको हरेक क्षेत्रमा झन् बढोत्तरी हँुदै गएको छ । यसको न्यूनीकरणको प्रयास भए पनि सकारात्मक परिणाम आउन नसक्दा सबैमा चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ ।
सामाजिक आन्दोलनको निम्तो
“आफ्ना सन्तानको उत्तराधिकारको सम्पत्ति इज्जत र मर्यादा हो । म मृत्युलाई अँगालेर पनि उत्तराधिकारको सम्पत्ति नष्ट हुने काम गर्दिनँ,” राजनेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका यी अभिव्यक्ति राजनीति गर्ने, अझ विस्तारमा भन्दा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनेहरूका लागि नैतिकताका सूत्र र आचरणका मन्त्र हुन् । राजाले प्रजातन्त्र अपहरण गरेपछि अवसरबिना रहन नसक्ने राजनीतिक कार्यकर्ता राजाका उपयोगमा रहे, सुख सयल गरे तर इतिहासबाट विलीन भए । उत्तराधिकारको सम्पत्ति आफ्ना सन्ततिलाई दिएनन् ।
बालबालिकाप्रतिको संवेदनशीलता
‘बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’ विश्वको इतिहासमा विश्वव्यापी र व्यापक मानव अधिकार महासन्धि हो, जसले विश्वभरका बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्दै उनीहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकले बालबालिकाको अधिकतम हक, हित प्रवर्धनका लागि विभिन्न कानुन बनाएर लागु गरेका छन् । बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो संविधानले पनि मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ मा ‘बाल अधिकारसम्बन्धी हक’ को व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सभामा समावेशी प्रतिनिधित्व
नेपालको संविधानको धारा १७ बमोजिम प्रदेश सभाका ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने छन् । प्रदेश सभाका लागि सातवटा प्रदेशका २२० सदस्य पदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीमा उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई
प्रशासनिक सङ्घीयता र सार्वजनिक सेवा
देशले वित्तीय सङ्घीयता अँगालेको अवधिका हिसाबले करिब एक दशकको यात्रा तय गर्ने व्रmममा छ । सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएका राजनीतिक संरचनालाई जीवन्त र कामयावी बनाउन प्रशासनिक संरचनाको बनावट निकै महìवपूर्ण हुने गर्दछ । तीन तहका सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन निर्माण गर्न सक्ने साथै बजेट तथा योजना र कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्न सक्ने संरचनाको बनावटलाई वित्तीय सङ्घीयताले समेटेको छ । तीन तहका सरकारका आ–आफ्नै आर्थिक कार्यप्रणाली, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनलगायतले वित्तीय सङ्घीयतलाई मार्ग
हुलाक सेवामा रूपान्तरण
गत जेठ ५ गते प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यव्रmमको बुँदा नं १०२ मा ‘एक पालिका एक हुलाक’ को अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । “हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैङ्कलाई सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कमा गाभिने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट हुलाक सेवा र संरचनाको पुनर्संरचनामा सरकार गम्भीर भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । समयको मागसँगै सरकारी संरचना र ती संरचनाबाट प्रवाह हुने सेवालाई नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ नै । त्यसमा पनि हाम्रो सन्दर्भमा सङ्घीय संरचनासँग अनुकूलन तथा हाल कायम रहेको कार्यबोझ एवं सेवा सञ्चालनको उपयुक्त विकल्पको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आरक्षणमा पुनरवलोकन
आरक्षण खासमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षिकलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पछाडि परेका वा पारिएका र अन्य वर्ग वा जात वा समुदायका मानिससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता नराख्ने सीमान्तकृत वर्गको राज्य व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले सोही वर्ग वा जात वा समुदायबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई वा छनोट गर्न राज्यद्वारा अस्थायी रूपमा अख्तियार गरिएको विशेष प्रबन्ध हो । प्रकारान्तरमा आरक्षणको उद्देश्य सबै वर्ग, जात जाति र सीमान्तकृत वर्गको शासन व्यवस्थामा सहभागितामा
अबको शिक्षा कस्तो ?
हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एक अभिभावकले भने, “मैले शिशु कक्षादेखि मास्टर्ससम्म पढाउँदा छोरोलाई करिब पचास लाख रुपियाँ खर्च गरेँ । अहिले मेरो छोरो न मेरो देशका लागि काम लाग्यो, न मेरा लागि । म विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कलेजका प्रमुख र शिक्षाको नीति, निर्माण गर्नेलाई सोध्न चाहन्छु, हामीले बालबच्चालाई कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ ? १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि हरेक युवा किन विदेश जान चाहन्छ ? यसरी युवामा बिदेसिने मोह किन बढिरहेको छ ? के सरकारले यसको खोजी गर्नु पर्दैन ?”
सरल मान्छेको समर्पित जीवन
इतिहासलाई जीवन्त राख्ने अभिलेख र संस्मरण नै थिए उहाँका सम्पत्ति । प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा, समर्पण र त्यागको सादगी जीवन अनि सशक्त कलम, सिर्जनशील र सव्रिmय व्यक्तित्व यति हो उहाँका कमाइ । अर्काका लागि सोच्दासोच्दै बितेको जीवन नसोचेको समयले चटक्क लिएर गयो २०८० सालकोे वैशाख २९ गते । छ दशकदेखि बसोबास गर्दै आएको आफ्नै घरको सङ्ग्राहलयजस्तो लाग्ने आफ्नै कोठामा । ७८ वर्षको जीवनसम्म कर्म गर्दागर्दै पूर्णविराम लागेपछि इतिहासका कैयौँ पाटामा पनि पूर्णविराम लाग्न पुग्यो, आफैँले लेखेर राखेका कथाका, कविताका, निबन्धका, संस्मरणका कृति प्रकाशन गर्ने योजना पनि त्यत्तिकै तुहियो