तीन वर्षदेखि भन्सार कार्यालय बन्द
हिल्सामा स्थापना गरिएको यारी नाका भन्सार कार्यालय तीन वर्षदेखि बन्द छ । २०७६ कात्तिक महिनापछि हिल्सा नाका बन्द भएपछि यहाँ रहेको भन्सार कार्यालय पनि बन्द भएको हो । हिल्साका होटल व्यवसायी कर्मा लामाले तीन वर्षयता यारी भन्सार कार्यालयको ताला नखुलेको बताउनुभयो । हाल कार्यालयभित्र सामानको अवस्थाबारे पनि केही भन्न नसकिने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
म्यादी प्रहरीमा मागभन्दा दोब्बर आवेदन
आगामी मङ्सीर ४ हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले माग गरेको सङ्ख्याभन्दा दोब्बर बढीले आवेदन पेश गर्नुभएको छ । बेरोजगारी समस्या भएपछि युवा युवतीमा छोटो समयका लागि भए पनि रोजगारी प्राप्त हुने हुुँदा म्यादी प्रहरीका लागि आकर्षण बढेको हो ।
जुम्लाको गुमनाम गिडितालमा पहिलो पटक पुगे सरकारी टोली
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा रहेको गिडिदह (ताल) मा पहिलो पटक सरकारी टोली पुगेको छ । जुम्लाको ठूलो तर पूर्वाधार अभावले पहिचान हुन नसकेको गिडिदह तालको वास्तविक अवस्था र पर्यटकीय प्रवद्र्वन गर्न तातोपानी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, ईन्जिनियरहरु, स्थानीय तथा पत्रकारहरुसहित त्यहाा पुगेको हो ।
यौन हिंसापीडित महिलाको गुहार
द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसा भोगेका महिलाको अवस्था अन्य पीडितको भन्दा कष्टदायी भएकाले शान्ति प्रक्रियाको १६ वर्षसम्म पनि निको हुन सकेको छैन। न्याय पाउन नसकेको भन्दै पीडित महिला १६ वर्षसम्म निको नभएको द्वन्द्वको घाउ बोकेर न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। ओरेक नेपालले सुर्खेतमा आयोजना गरेको ‘मेरो न्याय कहाँ छ’ भन्ने कार्यक्रममा बोल्दै पीडित महिलाले १० वर्षे द्वन्द्वको पीडाबाट १६ वर्षसम्म पनि न्याय नपाउँदा अब न्याय पाउने आशा मरिसकेको बताएका छन्। द्वन्द्वका क्रममा महिलाले यौन तथा प्रजनन समस्या भोगेको हुँदा उनीहरूलाई छिटो न्याय दिनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसक्दा पीडा अझै बल्झिएको उहाँहरूको भनाइ छ।
कब्जा जमिन खाली गर्न निर्देशन
जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले पालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक जमिन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। असोज ३ गते एक सूचना प्रकाशित गरी ४५ दिनभित्र नगरपालिकाको केन्द्र आरसीपी बजार र आसपासमा निर्माण गरिएका घरटहरा खाली गराउन निर्देशन दिइएको हो। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंह बमले कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशन भएको दिनदेखि ४५ दिनभित्र घरटहरा हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। गत भदौ ३० गते गोरखापत्रमा रास्कोट गाउँपालिकाको सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु गरेको छ। नगर कार्यपालिकाका एक सदस्यले अघिल्लो सरकारले धेरै पटक सूचना गरेको भए पनि हटाउन नसकेकोमा अहिले भने कडा रूपमा निर्देशन दिइएको बताउनुभयो।
ऐतिहासिक महत्व बोकेको भिमदुला ओझेलमा
ऐतिहासिक महत्व बोकेको भिमदुला ओझेलमा परेको छ । भिमदुला पुुग्न पुर्बाधार निर्माण नहुुनुु र प्रचार प्रसारको कमीले ऐतिहाँसिक महत्व बोकेको भिमदुला ओझेलमा परेको हो ।
स्वास्थ्यकर्मीद्वारा खर्कमै पुुगेर बालबालिकालाई खोप र उपचार
पशुुपालनका लागि आमासंग लगिएका बालबालिकालाई स्वास्थ्यकर्मीद्धारा खर्कमै पुुगेर खोप लगाउने कार्य गरिएको छ । नियमित रुपमा लगाउनुु पर्ने खोपबाट बालबालिका छुट्ने भएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरु खर्कमै पुुगेर खोप लगाउने कार्य गर्नु भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभाको खर्च रु. ५० करोड
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले पहिलो कार्यकालमा झण्डै रु. ५० करोड खर्च गरेको छ । सचिवालयका अनुसार चालुतर्फ रु ३७ करोड २८ लाख ६६ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु ११ करोड ३७ लाख ३२ हजार खर्च भएको छ ।
विद्यार्थीले मागे गाउँमै १२ कक्षा
तिलागुफा नगरपालिका–६ का बालबालिकाले आफ्नै गाउँमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा प्राप्तको अवसर जुटाइदिन जनप्रतिनिधिसँग आग्रह गरेका छन्। नगरपालिकामा सोमबार आयोजित बालबालिकासँग उपप्रमुख विषयको छलफलमा विद्यार्थीले यस्तो माग राखेका हुन्। सत्यदेवी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत १७ वर्षीया अस्मिता शाहीले भन्नुभयो, “गाउँमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाए हामीजस्ता आर्थिक अभावमा सहरमा गएर पढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई निकै सहज हुने थियो। त्यतातिर पनि ध्यान दिनुहुन्छ
सुरक्षित बस्ती कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका अधिकांश बस्ती पहिरो जोखिमयुक्त छन्। भौगोलिक बनावटका कारण कर्णालीमा बर्सेनि बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्ले जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। छरिएर रहेका बस्तीका कारण कर्णालीमा विकासका पूर्वाधार निर्माणमा समेत निकै कठिनाइ हुने गरेको छ। कर्णालीका छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत विकासको प्रवाहमा जोड्ने सरकारी योजनाले त्यति सफलता पाउन सकेको छैन। कर्णाली सरकारले एकीकृत पूर्वाधारमा बस्तीलाई आबद्ध गर्न तीन वर्षअघि सो कार्यक्रम थालनी गरेको थियो।
वन छोडेर सहरी संस्कृतिमा राउटे
फिरन्ते जाति राउटे ‘पैसा छोए पाप लाग्छ’ भन्ने मान्यता राख्थे। आफूलाई वनका राजा ठान्ने राउटे यतिबेला चाहिँ तस्बिर खिचेको समेत पैसा माग्छन्। राउटे बस्ती पुग्ने जोकोहीसँग राउटे बालबालिका र महिला पैसा माग्छन्। घरायसी प्रयोगका सामग्रीहरू कोसी, मदुस, पिर्का, बाकस बनाएर बेच्ने पेसा गर्दै आएका राउटे समुदाय परम्परागत पेसाबाट विस्थापित बन्दै परनिर्भरतातिर गइरहेका छन्। सरकारी तथा विभिन्न संस्थामार्फत आर्थिक सहयोग पाउन थालेका उनीहरूले घरायसी प्रयोगका सामग्री बनाउन प्रायः छाडिसकेका छन्।
पेस्तोल र ग्रिनेड सहित नेकपा (बहुमत)का नेता पक्राउ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का एक नेता पेस्तोल र ग्रिनेड सहित जाजरकोटमा पक्राउ परेका छन् । नेकपा (बहुमत) जिल्ला सम्मेलन आयोजक कमिटीका सदस्य इन्द्रबहादुर शाही (नवीन) पाँच राउन्ड गोली भएको पेस्तोल र प्लास्टिक हेन्ड ग्रिनेड सहित जाजरकोट नलगाड ६ सिर्केबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग : काम रोक्न निर्देशन
मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गको दैलेख–लोहोरे सडक खण्डको किमुगाउँमा लगाउन सुरु गरेको पलम कंक्रिटवालमा गुणस्तरहीन काम भएको स्थानीयले आरोप लगाउनुभएको छ ।
खलङ्गा सडक पहिरोको जोखिममा
जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गा बजारको सडकखण्ड पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। सदरमुकामको मूलद्वार शान्तिचौतारा, ठाँटीबजारसम्मको सडकखण्ड पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको हो। शान्तिचौतारादेखि थाप्लेचौरसम्म बजार क्षेत्र रहेको छ भने भेरी नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र थाप्लेचौरमा छ। शान्तिचौतारा हुँदै कालीमाटी, तल्लुबगर डोल्पासम्म यही मोटरबाटो प्रयोगमा छ। विगत केही वर्षअगाडि शान्तिचौतारा, कालेगाउँसम्मको करिब पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो। कालोपत्रे गरेको पाँच वर्ष नबित्दै सडक वर्षायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेको छ।
प्रदेश सभाले गर्यो पचास करोड खर्च
कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा करिब ५० करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। गएको पाँच वर्षमा प्रदेश सभा सचिवालयले ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार ९३९ रुपियाँ खर्च गरेको हो। त्यसमध्ये चालू आवमा ३७ करोड २८ लाख ६६ हजार ५३ रुपियाँ र पुँजीगततर्फ ११ करोड ३७ लाख ३२ हजार ८८६ रुपियाँ खर्च भएको छ। उक्त रकम प्रदेश सभा सदस्यको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिथि सत्कार, सञ्चार, निजी सचिवालय व्यवस्थापन, आवास, औषधि उपचार र पदाधिकारीको यातायात सुविधा, सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता, सवारीसाधन खरिद, मर्मतलगायतका शीर्षकमा खर्च गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना चुनौतीपूर्ण
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई अर्गानिक उत्पादनको ‘हब’ बनाउन विभिन्न कार्यक्रम र योजना ल्याएको छ। अनुभवी किसानहरू भने सरकारको अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयन सहजै सम्भव नभएको र चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् तर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने सरकारको नीति र कार्यक्रमको प्रभावले पछिल्ला वर्षमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढ्दै गइरहेको दाबी गरेको छ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१० का दीपबहादुर थापाले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न थालेको एक दशक हुन थाल्यो। उहाँले गाउँघरमै प्राङ्गारिक मल पाइने भए पनि बारीमा त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्न। रासायनिक मल प्रयोग गर्दा उत्पादन बढ्ने विश्वासका कारण थापा प्राङ्गारिक मल तरकारी खेतीमा प्रयोग नगरेको बताउनुहुन्छ।
झन्डै डेढ हजारले गरे कैलाश दर्शन
हुम्लाको लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्न आएका विदेशी पर्यटक फर्केका छन् । यस वर्ष एक हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटकले लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरेको यहाँका पर्यटन व्यवसायीले जनाएका छन् । यसका साथै करिब तीन सय आन्तरिक पर्यटकले पनि लाप्चाबाट दर्शन गरेका छन् ।
चार जनाले पाए नयाँ नामसहितको नागरिकता
दैलेख जिल्लाका चार जनाले नयाँ नाम नामसहितको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ।
प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने गृहकार्य
सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने गृहकार्य थालिएको छ। प्रदेश राजधानीमा अनुसन्धान तथा अध्ययन गर्ने प्रतिष्ठानको आवश्यकतालाई आधार मान्दै प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने गृहकार्य थालिएको हो। अस्पतालले प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्नका लागि प्रतिष्ठान सञ्चालन ऐनको मस्यौदासमेत तयार गरेको छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता बुझ्न सकस
नाम्खा गाउँपालिका–६ को हिमालपारिको गाउँ लिमीका ज्येष्ठ नागरिकले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन्। नाम्खा गाउँपालिकाले सो भत्ता सेवाग्राहीको बैङ्क खाता सञ्चालन गरेर राखिदिएको तर ज्येष्ठ नागरिकहरू सिमकोट आउन नसक्दा उनीहरूले भत्ता बुझ्न नसकेका हुन्। लिमी हल्जीगाउँका कोन्ज्योक निमा तामाङले अघिल्लो आर्थिक वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हालसम्म नपाएको बताउनुभयो। ७७ वर्षीय लामाले यसअघि गाउँमै कर्मचारी र जनप्रतिनिधि आएर भत्ता वितरण गर्ने गरेको भए पनि यसपालि भने कोही नआएको जानकारी दिनुभयो। भत्ताका पाउने नपाउने बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै उहाँले राज्यले दिएको सुविधा गाउँमै आएर दिने व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्नुभयो।
१२ मिनेट हेलिकोप्टर यात्राको १८ हजार भाडा
सलीसल्लाबाट सिमकोट विमानस्थलसम्म हेलिकप्टरमा यात्रा गर्न १२ मिनेट लाग्छ, यहाँसम्म यात्रा गर्दा हेलिकोप्टर कम्पनीले १८ हजार भाडा लिने गरेको छ । भाडादर निर्धारण भएको छैन, यो मौकामा हेलिकोप्टर कम्पनीले समेत अचाक्ली रूपमा मनपरी भाडा असुल्ने गरेको पाइएको छ ।
तीन मूल सडकको बीचमा जाजरकोट
दुर्गम र पिछडिएको पगरी गुथाइएको जाजरकोटलाई तीन वटा ठूला सडकले बीचमा पारेको छ । छिन्चु–जाजरकोट हुँदै डोल्पा सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग र लुम्बिनी–रारा सडकको बीचमा जाजरकोट रहेको छ ।
विद्यालयमा तालाबन्दी, विद्यार्थीलाई तनाव
त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय नयाँ बजारमा तालाबन्दी गरिएको छ । विद्यालय हाताभित्र रहेका सटरहरू व्यवसाय प्रयोजनमा दिनेगरेको टेन्डरमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार सम्झौता गरेको ६ महिना पुग्दा समेत सुनुवाइ नभएको भन्दै विद्यालय प्रशासनमा व्यवसायीले तालाबन्दी गरेका हुन् ।
हिक्मतको हिम्मतः ‘ एक सय २६ बादी बालबालिका पाल्न सङ्घर्षमै छु’
देशैभर सोमबार संविधान दिवस धुमधामसँग मनाइयो । संविधानले सबै वर्ग जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रका नागरिकको हक तथा अधिकार सुनिश्चित गरेको भाषण भए,शुभकामना आदान प्रदान गरिए । बिडम्बना, सो दिवसले सुर्खेत वीरेन्द्रनगर स्थित बादी सरोकार मञ्च नेपालमा आश्रित एक सय २६ बालबालिका छोएन ।
बनेनन् आधारभूत कानुन
प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यान दिएर कानुन निर्माण हुन नसकेको कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवाला पक्षले बताएका छन्। नेपाल कानुन समाजद्वारा आइतबार आयोजित ‘कानुन निर्माणमा सङ्घीय संसद्को योगदान र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा यस अवधिमा जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका कानुन निर्माण हुन नसकेको सहभागीले बताएका हुन्।
