• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

गोरखापत्र समाचार प्रभाव

कब्जा जमिन खाली गर्न निर्देशन

blog

कालीकोट समाचारदाता

कालीकोट, असोज ८ गते । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले पालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक जमिन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। असोज ३ गते एक सूचना प्रकाशित गरी ४५ दिनभित्र नगरपालिकाको केन्द्र आरसीपी बजार र आसपासमा निर्माण गरिएका घरटहरा खाली गराउन निर्देशन दिइएको हो।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंह बमले कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशन भएको दिनदेखि ४५ दिनभित्र घरटहरा हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। गत भदौ ३० गते गोरखापत्रमा रास्कोट गाउँपालिकाको सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु गरेको छ। नगर कार्यपालिकाका एक सदस्यले अघिल्लो सरकारले धेरै पटक सूचना गरेको भए पनि हटाउन नसकेकोमा अहिले भने कडा रूपमा निर्देशन दिइएको बताउनुभयो।

गोरखापत्रमा समाचार आइसकेपछि नगरप्रमुख धर्मराज शाहीले सूचना गरी प्रक्रिया थाल्न निर्देशन गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सूचना प्रकाशन गरेको कार्यपालिका सदस्यको भनाइ छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न सूचना गरेपछि यसका पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। रास्कोट नगरपालिका–५ का मेकिन्द्र शाहीले सरकारको अनुभूति बल्ल भएको भन्दै आफूले पनि सडक मिचेर बनाएको टहरा तत्काल हटाएर नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो।

यस्तै रास्कोट नगरपालिका–१ का चरित्र न्यौपानेले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन नसके थप सार्वजनिक जग्गा कब्जा हुने भएकाले कार्यान्वयनमा जान सुझाव दिनुभयो तर कतिपय सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी घर बनाएर बसेकाले भने सहजै नछोड्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले आरसीपी बजार अर्थात् हाल नगरपालिका केन्द्र रहेको ठाउँलाई लेनिन बजार घोषणा गर्दै व्यापारीलाई त्यही बस्न बाध्य पारेको थियो।

त्यति बेला ३२ जनाले घर बनाएर सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्दै आएका थिए। अघिल्लो सरकारले सो जग्गा खाली गराउन भनेपछि उनीहरूले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। नगरपालिकाले थप प्रक्रिया नथालेपछि अरूले पनि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्दै घरटहरा बनाएपछि हाल सयभन्दा बढी टहरा पु¥याइएको छ। नगरप्रमुख धर्मराज शाहीले प्रक्रियामा गइसकेकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराएरै छोड्ने दाबी गर्नुभयो।