सगरमाथा संवाद : अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिका लागि महत्त्वपूर्ण

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यमा केन्द्रित हुने र यस फोरममा जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसले निम्त्याइरहेका चुनौतीबारे बृहत छलफल हुने बताउनुभएको छ ।

दक्षिण एशियाका लागि जलवायु अनुकूलन र सहनशिलतासम्बन्धी बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यशालामा उहाँले जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको मात्र नभएर विश्वव्यापी समस्या रहेकाले त्यसै बमोजिमको प्रतिबद्धता, सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो, “यो साझा समस्यासँग जुध्नका लागि हाम्रा मात्र प्रयासहरु पर्याप्त छैनन् । त्यसैले सबैको सामूहिक सहकार्य र समन्वयका लागि साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्न नेपालले सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको हो । त्यसैले यो सबैको साझा मञ्च हो ।”

हालैका वर्षहरूमा नेपालले तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा र बाढी, हिमताल विस्फोट, खडेरी, बन डढेलो लगायतका जलवायुजन्य गम्भीर प्राकृतिका प्रकोपको सामना गरिरहेको दृष्टान्त पेश गर्दै यस्ता समस्याहरु यस क्षेत्रकै समस्या रहेकाले तिनको निकासका लागि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले जलवायु परिवर्तनको अकल्पनीय क्षति व्यहोरिरहेको वर्तमान अवस्थाको सामूहिक वकालत गर्न तथा नेपालले विश्व मञ्चहरुमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको आवाजलाई थप बुलन्द पार्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।”

मन्त्री डा. राणाले आगामी शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा आयोजित यस कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको उपस्थितिका लागि एक महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म रहेकाले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्त्वका गम्भीर मुद्दाहरूमा छलफल हुने जानकारी पनि दिनुभयो ।

सो कार्यक्रममा मन्त्री डा. राणाले नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन लागू गरेको र यससम्बन्धी नीति तथा रणनीतिक कार्य योजनाहरु निर्माण गरी काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । नेपाल पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री डा. राणाले सरकारले हरित ऊर्जाको प्रवद्र्धन, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, सामुदायिक वनसहितको वन विस्तारलाई प्रोत्साहन तथा जलाशय, राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी नीतिहरू लिएको जानकारी पनि दिनुभयो ।