काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमार्फत सरकारले व्यापक खर्च कटौतीको तयारी गरेको छ । राजस्व बढ्न नसक्दा स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले मितव्ययी भएर बजेट विनियोजन गर्ने रणनीति लिएको हो ।
स्रोत सुनिश्चितको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेकाले बजेट निर्माण गर्दा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मितव्यितता र खर्च कटौतीलाई ध्यान दिने बताउनुभएको छ ।
आगामी बजेटबारे विकास साझेदारसँग मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उहाँले सीमित स्रोतसाधनलाई अत्यधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहनुभएका अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराउनुभयो ।
“वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यानकेन्द्रित हुने छ । पुँजीगत खर्च र त्यसमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौंँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बजेटले समग्र रूपमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महìव दिने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । केही समयअघिदेखि आर्थिक सुधार थालेको भन्दै उहाँले त्यसबाट सकारात्मक नतिजा पाइरहेको उहाँले सो व्रmममा जानकारी गराउनुभयो ।
“आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई हामी उच्च महìव दिने छौँ । अध्यादेशबाट गरिएका कानुन संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव, विभिन्न नीति तथा निर्णय नीतिगत सुधारका महìवपूर्ण पक्ष हुन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्थपरक भनेर मूल्याङ्कन गर्ने अर्थमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको बताउनुभयो । अहिले अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
विकास साझेदारका प्रतिनिधिले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनलगायतमा सुझाव दिँदै आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बताएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, नर्बे, जर्मनी, फिनल्यान्ड, युरोपेली सङ्घ, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
