माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु
समसामयिक राजनीतिक विषय र आगामी फागुन १ गतेदेखि सुरु हुन लागेको विधान अधिवेशनबारे छलफल गर्ने कार्यसूचीका साथ नेकपा९माओवादी केन्द्र०को केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भएको छ ।
महासमिति बैठकलाई व्यवस्थित गर्न कांग्रेसद्वारा यातायात व्यवस्था उपसमिति गठन
नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकलाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय सदस्य धना खतिवडाको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था उपसमिति गठन गरेको छ ।
मोहम्मद आलमविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
रौतहट जिल्ला अदालतमा रौतहटको एक इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएको घटनाका आरोपित मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
सङ्घीयतापछि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी बढे : प्रमुख आयुक्त राई
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य सङ्ख्यामा उजुरीहरू परेको बताएको छ ।
वर्तमान सरकार गठनपछि धेरै सुधार भएको छ : मन्त्री गुरुङ
नेपाली कांग्रेस चितवन सूचना तथा प्रचार विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले धेरै सुधार भए पनि मुलुकमा अझै अप्ठ्यारो अवस्था भने कायमै रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बागलुङको पञ्चकोटमा हुने
गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बागलुङ नगरपालिका ६ स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल पञ्चकोटमा बस्ने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक वर्षमा गरेको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक
अविनाश चौधरीधनगढी, माघ २८ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आफ्नो नेतृत्व एक वर्षको अवधिमा भएको कार्य प्रगति विवरण उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको हो । नीतिगत सुधारतर्फ मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश यातायात व्यवस्था नियमावली २०८० तर्जुमा गर्नुका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यातायात सवारीको भाडा निर्धारण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई मात्रै अगाडि बढाएको छ । सीमित स्रोतलाई टुक्रे तथा साना आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृतिलाई निरूत्साहित गर्न आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका पाँच हजार ३२९ सङ्ख्यामा कटौती गरी चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा एक हजार ९६१ (एक हजार ७५० क्रमागत र २१० नयाँ) आयोजना कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण र विशेष बजेट विनियोजन गरिएका २२ वटा नयाँ आयोजनालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । कार्यक्रम तथा आयोजना पहुँचको आधारमा नभई बृहत्तर प्रतिफल हुने आयोजना छनोट गरेका मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, अनुत्पादक क्षेत्र र वित्तीय अनुशासनको कमी देखिएका कार्यक्रम जस्तै व्यक्तिको नामै तोकेका तटबन्ध, घेरा पर्खाल, निजी क्षेत्रका भवन, मठ, मन्दिर जस्ता आयोजनामा बजेट कटौती गरिएको छ । दीर्घकालीनरूपमा नदी कटानलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न एकीकृत योजनाको रूपमा कार्यक्रम सुरू गरिएको मन्त्री देउवाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पूर्व तयारी नगरी आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिलाई न्यून गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय तहसंगको समन्वयलगायतका पूर्वतयारीका कार्य गरेर मात्र निर्माण चरणमा प्रस्ताव गर्ने नीति लिइएको छ । मन्त्रालय मातहतका सरकारी भवनलाई आवश्यकताभन्दा ठुलो बनाउने कार्यलाई निरूत्साहित गर्दै स्वीकृत सङ्गठन संरचना अनुरूप भवनको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यान्वन गर्ने रणनीति लिएको मन्त्रीको भनाइ छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट खर्चलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने कार्यलाई जोड दिइएको जनाइएको छ । यसैगरी, विगत आवका बेरूजु फछ्र्योट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई कार्यसम्पादन करार गरी बेरूजु लेखन, लगत र सम्परीक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ । योजना छनोट तथा विकास र प्राथमिकीकरण प्रणालीलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटसंग अन्तर आबद्धता गरिएको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण र सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयको अवस्थासहित प्रदेश सरकारको उपस्थिति झल्कने गरी कलर कोडसहित आयोजना बोर्ड लागू गरिएको छ । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका त्रिनगर भन्सार कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीमा आउने यातायातका साधनको अस्थायी अनुमति पास (पटके पास) वितरण गर्ने कार्यलाई सहज गरी राजस्व वृद्धिका साथै पर्यटकलाई छिटो एवम् सहज सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने कार्य भइहरहेको छ । यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सहज एवम् प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन भुक्तानी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यक्रम सुरू गरिएको छ । विश्व बैंक र नेपाल सरकारको सहयोगमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम लागु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रादेशिक सिँचाइ योजना र खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता योजना थालनी गरिएको छ । प्रदेशको नौ वटै जिल्लामा विद्युतीय चार्जिङ् स्टेशनसहितको रिफ्रेस्मेन्ट सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन थालनी गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम र नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यविधि तयार गरि सञ्चालन गरेको जनाइएको छ । कर्णाली तथा महाकाली नदीमा जल यातायात÷ जल मनोरञ्जन कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । धनगढीको मुख्य चौराहामा क्यामेरासहितको ट्राफिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य भइरहेको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीको छ लेनको सडक र चौराहा–क्याम्पस सडकसँग हुने लिंक सडकको स्तरोन्नति गरी समग्र प्रदेशको प्रभावलाई वृद्धि गर्न सडक स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाइएको छ । धनगढीमा कैलाली पुलदेखि हुलाकी सडक जिरो किलोमिटरसम्म सडक निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्यको नमुना कार्यक्रमको रूपमा रणनीतिक महत्वको सेती जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि बोगटान–फुडशील गाउँपालिका र प्रदेश सरकारबिच समझादारीमा हस्ताक्षर गरिएको छ । क्षेत्रगत उपलब्धितर्फ एक वर्षको अवधिमा १०८.१९ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, १२२.९७ किलोमिटर माटे, १८५.९० किलोमिटर ग्राबेल सडक निर्माण भएको जनाइएको छ । यो अवधिमा सरकारले ९ वटा सडकपुल निर्माण गरेको छ । यसैगरी, एक हजार ६०९ हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षैभरि सुविधा हुने गरी सिँचाइ उपलब्ध गराइएको छ । ५२० वटा इन्टेक, ५६३ पानी पोखरी निर्माण, दुई हजार ५०५ किलोमिटर पाइपलाइन जडान गरेको जनाइएको छ । ८२ हजार ७०२ जनालाई आधारभूत खानेपानी सेवा, १८ हजार ६०० जनालाई मध्यमस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको छ । २०७.५६ किलोमिटर नहर, ५२.२१ किलोमिटर तटबन्ध, २ वटा सौर्य ऊर्जा निर्माण र सात हजार ३४५ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ मर्मत भएको जनाइएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माणतर्फ सरकारी सामुदायिक भवन एक वटा, जनता आवास योजना ४४ वटा, एकीकृत नमुना बस्ती चार वटा निर्माण गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा ३२ वटा योजना सम्पन्न भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । याातायात व्यवस्था क्षेत्रमा एक वर्षमा दुईपाङ्ग्रे सात हजार ६३९ वटा, तीनपाङ्ग्रे ८९७, चार पाङ्ग्रे ७२७ वटा नयाँ सवारी दर्ता गरिएको छ । एक वर्षमा २० हजार ९५ वटा चालक अनुमतिपत्र वितरण भएको जनाइएको छ । यसैगरी, मन्त्रालयले एक वर्षमा ९१ करोड ६१ लाख रूपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । मन्त्री देउवाले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमा कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेल्धुरा, बाजुरा र अछाममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित राष्ट्रिय गौरव र प्रदेश गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुमगन गर्नु भएको छ । यसैगरी, धनगढीको मुख्य बजारमा रहेको कैलालीपुलदेखि हुलाकी सडक जिरो किलोमिटरसम्मको सडक, चिसापनी जङ्गलघाट बडीमालिका सडक खण्ड (गौरीटाँड कमलबजार बाँसकाँडा खण्ड, अछाम) कालोपत्रे र बाजुराको बुढीगङ्गा बिरावगर सडक पुल, मालगाड मोटरेबल पुल र भौनेरा नदी मोटरेबल पुलको शिलान्यास गर्नुभएको छ । वर्तमान सरकारले एक वर्षमा सम्पादन गरेका क्रियाकलाप र उपलब्धि मुख्यरूपमा प्रणालीगत सुधारका सन्दर्भमा रहेको मन्त्री देउवाको भनाइ छ । उहाँले विकास प्रशासन र शासकीय अभ्यासमा तथा वित्तीय सुशासनका क्षेत्रमा रहेका विगतका कमीकमजोरी सुधार गरी दिगो सुशासन र विकासको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भ्रष्टाचारले राष्ट्रको नैतिक धरातल भासिदै जान्छ : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्ट्राचार र भ्रष्ट प्रवृत्तिले राष्ट्रको विकास र उन्नतिमा अवरोध सिर्जना गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले यसले राष्ट्रको नैतिक धरातल भासिँदै जाने र राष्ट्रियता नै कमजोर बन्न पुग्नेमा चिन्ता पनि प्रकट गर्नुभयो ।
भ्रष्टाचार देश विकासको बाधक : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा सदाचारिताको आधार विकास गर्न ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १० जिल्लालाई पुरस्कृत गर्ने
सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत पार्टी सदस्यता नवीकरण, अद्यावधि तथा विस्तार, राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधिको अभिलेखीकरण, प्रशिक्षणलगायत कार्यक्रम गरिने छन् । ती कार्यक्रमका आधारमा उत्कृष्ट जिल्ला पुरस्कृत हुने जनाइएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय प्रक्रियामै गएर टुङ्ग्याउनुपर्छ : सांसद रमेश लेखक
सांसदहरू कानुन निर्माणमा भन्दा निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् । हामीले चुनावमा जाँदा मतदातामाझ कानुन तथा नीतिका कुरा नभएर विकासका मुद्दा अघि सारेर चुनाव लड्ने गरेका छौँ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सामाजिक चेतनाको विकास पनि हो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु र हुनुमा सामाजिक चेतनाको विकास पनि भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
माओवादीमा आन्तरिक निर्वाचनको माग
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समिति बैठकमा पार्टीमा आन्तरिक निर्वाचनको आवाज उठेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा बोल्ने नेताहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गरेर युवालाई आकर्षित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
रामग्राम गुरुयोजना प्रकरण : सरकारको सहमतिबिनै सम्झौता
रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नपाउँदै लुम्बिनी विकास कोष र एक निजी कम्पनीबिच परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानको समझदारी भएको पाइएको छ । गुरुयोजना कार्यान्वयन सम्झौता नभएको दाबी कोषले गरे पनि द प्रमिस्ड ल्यान्ड नामको निजी कम्पनीसँग भएको समझदारीमा आर्थिक स्रोतको खोजी गरी परियोजना सञ्चालनको अधिकार भने दिइएको छ । कोषले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाइएको कागजातमा पनि समझदारीलाई अवधाराणात्मक सम्झौताको दाबी गरिएको छ । गत कात्तिक १३ गते कोष र कम्पनीबिच समझदारी भएको थियो ।
-original-thumb.jpg)
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक,पेचिला विषय अझै सुल्झिएनन्
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरे पनि पेचिलो बनेका मस्यौदाका कतिपय विषय भने अहिले पनि यथावत् नै छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा यसअघि सरोकारवालासँग छलफल गरे पनि कतिपय विषय अहिले झनै पेचिलो बन्दै गएका छन् । यसअघि २०७६ सालमा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता हुँदा सहमति हुन नसकेका कतिपय विषय अहिले पनि यथावत् नै रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो देश हात्ती र बाँदरको पनि हो : मुख्यमन्त्री कार्की
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हामी जे बोल्छाँै त्यो पूरा गरौं र पूरा गर्ने मात्र बोल्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।
माओवादीको बैठक : विधान अधिवेशनको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टीको विधान सम्मेलनका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पार्टी पदाधिकारीलाई दिएको छ।
लगानी सम्मेलनअघि कुन-कुन कानुनमा कस्तो संंशोधनका लागि गरियो सिफारिस ?
आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन अघि विभिन्न कानुनमा सुधारका लागि सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सागर र हिमालका समस्या समाधानमा एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउँदले नेपालको विकास आकाङ्क्षा हिन्द महासागरमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै यो हिन्दुकुश हिमालयको इकोसिस्टम र जलवायु अवस्था बुझ्ने माध्यमका रूपमा रहेको बताउनुभएको छ ।
‘दलको कमजोरीका कारण राजावादी मौलाए’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सत्तामा बसेका पार्टीहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा राजावादीहरू मौलाइरहेको बताउनुभएको छ ।
अधिकारको पक्षमा सङ्घर्षरत सबै गोलबन्द हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पहिचान र अधिकारको पक्षमा सङ्घर्षरत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वमा गोलबन्द हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जिल्लाका समस्या समाधान गर्न पालिका प्रमुखहरूको प्रतिबद्धता
जिल्लाका सबै पालिकाबिच समन्वय गरेर अघि बढ्न पालिका प्रमुखले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको सातौँ जिल्ला सभामा पालिका प्रमुखले जिल्लामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबैले समन्वय गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् ।
सुशासनलाई समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुशासनलाई समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ बागमती प्रदेशको दोस्रो साधारण सभाको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
गाईघाटमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले त्रियुगा नगरपालिकाको गाईघाटमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
