काठमाडौँ, चैत १८ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजस्व चुहावट रोक्दै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नक्कली बिल जारी गर्ने र नक्कली स्टिकरको प्रयोग भइरहेको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राजस्व वृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘राजस्व चुहावट र अवैध व्यापारिक कारोबारमा हुने सेटिङ्ग भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। झुटा तथा नक्कली विल विजक र स्टिकरको प्रयोग भइरहेको सूचना आएको छ। त्यसको गम्भीर अनुगमन गर्नुस् र एक्सन लिनुस्।’’
प्रधानमन्त्रीले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएर सरकार पुनर्गठन गरिएको बताउँदै सोहीअनुरूप क्रियाशील हुन निर्देशन दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएको छ। मुलुक समृद्धिको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छलीलाई निर्ममतापूर्वक हटाउनुपर्छ। जनतामा पैदा गरिएको निराशालाई चिनुपर्दछ। यसका लागि विगतका परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैली, व्यवहार र चिन्तनबाट सम्भव छैन। नयाँ सोचसहित अगाडि बढौँ।’’
आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै बिल लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘आन्तरिक बजारमा बिल लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन। कारोबारलाई आवश्यकताअनुसार प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयले नियमित बजार अनुगमन गर्ने र सोको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। कर प्रशासनका सबै कार्यलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुहोस्।’’
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अर्थ मन्त्रालय मातहतका महानिर्देशकको उपस्थिति थियो।
