सरकारी सेवा, सुविधा त्याग गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी सेवा, सुविधा त्यागको पत्र गृह मन्त्रालयमा पेस गर्नुभएको छ । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राईले बुधबार सो पत्र गृहसचिवलाई बुझाइएको जानकारी दिनुभएको हो ।
ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन सुनको कारोबारमा पारदर्शिता आवश्यक छ : अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने आवश्यकताको आधारमा सुनको कारोबारका पारदर्शीता कायम गर्न विलासिता कर लगाइएको बताउनुभएको छ।
कुलिङ पिरियडको चलखेलले सांसदको स्तर घटायो : सांसद पाण्डे
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलले जनतासामु सांसदहरुको स्तर गिरेको बताउनुभएको छ । बुधवारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रको बजेट सङ्घीय संरचना अनुकुल छ : मन्त्री पन्त
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा क्षेत्रको बजेट विनियोजन सङ्घीय संरचना अनुकुल रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गतको अधिकांश बजेट स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने बताउनुभएको हो ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक शीघ्र आउँछ’
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक नरोकेकाले शीघ्र आउने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
कुलिङ पिरियड चलखेल घृणित छ, सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ : एमाले
कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे नेकपा (एमाले) ले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा माग गरेको छ।
नेपाल एयरलाइन्सको क्षमता विस्तार गर्न जरुरी : मन्त्री पाण्डे
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सुरक्षाकर्मीको सेवा-सुविधामा वृद्धि गर्न सकिएन : रक्षामन्त्री राई
रक्षामन्त्री मानवीर राईले सुरक्षाकर्मीहरूको सेवा-सुविधा न्यून रहेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा राज्यको आर्थिक अवस्था मजबुत हुँदै गएपछि वृद्धि गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट सर्वसम्मतिले पारित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । आज बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकसहित बजेटलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आईसियु सेवा थप र एमआरआई जडान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद घनश्याम रिजालले राजधानीस्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आईसियु सेवा विस्तार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रदेश सभाका लागि छुट्टै निजामती सेवा आवश्यकताबारे थप छलफल जरुरी : मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि छुट्टै निजामती सेवा निर्माणका विषयमा अझै थप छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलसँग सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको भेट
सात वटै प्रदेशका प्रमुखहरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । बुधबार बिहान राष्ट्रिपति भवन शितल निवासमा सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री रावलको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग
पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलको नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रतिपक्षीलाई सदनमा बाँदरको संज्ञा दिएपछि उहाँको त्यस अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रियसभा बैठक सुरु भएको छ । बुधबार अपराह्न ११ः१५ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरुमध्ये राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसहित विभिन्न मन्त्रालयको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।
संविधानसभा सदस्य यादवको निधन
संविधानसभा सदस्य रामअयोध्या यादवको निधन भएको छ । लामो समयदेखि मिर्गौलाको समस्याबाट पीडित उहाँको ७२ वर्षको उमेरमा वीरगञ्जस्थित हेल्थकेयर अस्पतालमा बुधबार बिहान मृत्यु भएको उहाँका छोरा डा. जितेन्द्र यादवले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
पाँच संसदीय समितिको बैठक बस्दै
बुधबार एकै पटक पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । जसअनुसार बिहान ११ बजे अर्थ समितिको बैठक बस्दैछ । बैठकमा समितिको वार्षिक प्रतिबेदनको मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल हुनेछ ।
काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि जारी
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बुधबार पनि जारी छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी बैठकमा विभिन्न १३ वटा एजेण्डाहरुमा छलफल भइरहेको छ ।
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको फैसला आज
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्धको फैसाल आज सुनाउँदै छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी अध्यादेश ल्याई ५२ संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक आज बस्दै
लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार अपराह्न १२ बजे बस्ने भएको हो । बैठकमा “आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा” प्रस्ताव पेस गरिने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख रहेको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ पुन मगरले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै
सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाको बैठक बुधबार अपराह्न ११ः१५ बजे सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित
राष्ट्रिय सभाबाट केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८० पारित भएको छ । दर्ता भएको दुई वर्षपछि प्रतिनिधि सभाबाट गत वैशाख १६ गते पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको हो ।
गठबन्धनको विकल्प छैन
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सरकारका कामकारबाहीका सन्दर्भमा गम्भीर विमर्श भएको छ । असार १६ गते सुरु बैठकको दोस्रो दिन मङ्गलबार नेताहरूले सरकारका काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँदै पक्षविपक्षमा बहस गरेका हुन् ।
लक्ष्य दिगो विकास हुनु पर्छ : प्रम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास सहायतालाई ‘च्यारिटी’ का रूपमा मात्र नलिई गरिबीको अन्त्य र नागरिकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि उपयोग गर्न विश्व समुदायसमक्ष अपिल गर्नुभएको छ ।
जिसस खारेज हुन सक्छ : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को संरचना जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्ने बताउनुभएको छ । नेकपा एमालेका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई कम खर्चमा सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । जिसस जस्तो संरचना अब अनावश्यक भइसकेको धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
निजामती विधेयकको त्रुटि, राष्ट्रिय सभाबाट सुधार गरिने
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सहमतिभन्दा फरक हुने गरी प्रतिवेदन तयार भई पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको त्रुटि माथिल्लो सभाबाट सुधार गर्ने गरी अघि बढाइने भएको छ ।
