रुपन्देहीको बुटवलदेखि सात किलोमिटर उत्तर चुरेमा रहेको पाल्पाको ऐतिहासिक क्षेत्र नुवाकोटदेखि बल्ढेङगढीसम्म बनाउन लागिएको पद मार्ग (फुट ट्र्याक) अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण सुरु भएको पद मार्ग निर्माणको काम सरोकारवालाले बेवास्ता गर्दा अलपत्र परेको हो।
एक महिनाको अवधिमा पाल्पाको ५१९ स्थानमा आगलागीका घटना भएका छन्। वैशाख लागेपछि जिल्लाका अधिकांश स्थानमा आगलागीका घटना भएका छन्। जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिका क्षेत्रमा १०१, माथागढीमा ९३, पूर्वखोलामा ७६, रैनादेवी छहरामा ७५ स्थानमा आगलागी भएको छ। यस्तै रिब्दीकोटमा ५८, निस्दी गाउँपालिकामा ५३, रम्भामा आठ र बगनासकालीमा तीन, रामपुर नगरपालिकामा ३७ र तानसेन नगरपालिकामा १५ स्थानमा आगो लागेको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ।
जति मत ल्याउँछु उति बोटबिरुवा लगाउँछु भन्दै निर्वाचनका बेला आममतदातासँग मत माग्नुभएका सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इस्तियाक अहमद खानको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन थालेपछि सिद्धार्थनगर हराभरा र सुन्दर देखिन थालेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका व्रmममा उम्मेदवार बनेका खानले आफूले जति मत ल्याउँछु, उति नै बिरुवा रोप्छु भनी सङ्कल्प गर्नुभएको थियो। नगर प्रमुख खान त्यही सङ्कल्पअनुरूप अघि बढेकाले नगरको सुन्दरता बढ्दै गएको हो। उहाँले निर्वाचनका बेला मत बराबरको रुख र फूलको बिरुवा रोप्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो। नगर प्रमुख खानले भन्नुभयो, “यो काम सञ्चालन भइरहेको छ, यो निरन्तर अघि बढ्छ।”
पुल अलपत्र पारेर तीन वर्षदेखि बेपत्ता ठेकेदारको अहिले खोजी सुरु भएको छ । १० करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाको केरुङ्गे खोलाको पक्की पुल निर्माण सम्पन्न नगरी ठेकेदार फरार भएका हुन् । नगरपालिकाको केरुङ्गे खोलाको पुलले वडा नं. ३, ४ र ५ जोड्ने गर्छ । कावासोती–४ का वडाध्यक्ष नारायण लोहनीले नगरपालिकाले ठेकेदारको खोजी गरिदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदनसमेत दिएको बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेश सभाका सदस्यहरूले ससर्त अनुदानको बजेट रकम मापदण्ड तोकेर वितरण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको १३औँ बैठकमा बुधबार प्रदेश सभा सदस्यहरूले चालु आर्थिक वर्षको ससर्त अनुदान बजेटको रकम वितरणमा आफूखुसी भइरहेको आरोप लगाउँदै मापदण्ड निर्धारण गरेर मात्र वितरण गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
मोरङ पाटीगाउँको थामडाँडाकी कल्पना राईलाई अहिले दैनिक करिब दुई सय लिटर पानी आवश्यक पर्छ । हिउँदसम्म बर्खाको पानीले जसोतसो धाने पनि अहिले भने उहाँले घण्टौँ हिँडेर टाढाबाट पानीको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले उहाँका घर वरिपरि करिब दुई हजार खाली बोतल फालिएका छन् । बर्खामा आएको पानी उहाँले त्यही बोतलमा हिउँदका लागि जोहो गर्नुभएको थियो । हिउँदमै ती बोतलको पानी रित्तिएपछि उहाँको दिनचर्या पानी ओसारेरै बित्ने गरेको छ । आफूलाई खान मात्र नभई बस्तुभाउलाई खुवाउन घरधन्दा गर्नसमेत पानी ओसार्नुपर्छ । “पानी लिन करिब दुई घण्टा टाढा जानुपर्छ, घरको एक जनाको समय प्रत्येक दिन पानीको जोहो गर्दै बित्ने गरेको छ,” राईले भन्नुभयो ।
जीवनको एउटा विशाल कोलाहाल समाप्त भएको छ कृपया शान्त बनिदेऊ आफन्तहरू
गर्भवती महिलाको मृत्युको विषयलाई लिएर अवरुद्ध गरिएको बिपी राजमार्ग बुधबार दिउँसोदेखि सञ्चालन भएको छ। प्रसूतिका लागि सिन्धुली अस्पताल ल्याइएकी कमलामाई नगरपालिका–५ की २६ वर्षीय गङ्गाकुमारी श्रेष्ठको मङ्गलबार बेलुका मृत्यु भएको थियो। सोही विषयमा मृतकका परिवार, आफन्तलगायतले चिकित्सकको लापरबाहीले मृत्यु भएको भन्दै अस्पताल तोडफोड गर्नुका साथै बिपी राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए। श्रेष्ठको मृत्युको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुधबार बिहानदेखि बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा पीडित पक्ष र सिन्धुली अस्पतालका बीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
बहुपति प्रथामा आधारित चलचित्र ‘टुल्की’ शुक्रबारदेखि देशभर प्रदर्शन हुने भएको छ । चलचित्र निर्माण गरेको ‘द पाल्म गुप्र प्रालि’ले बुधबार यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी दिएको हो ।
भरतपुर महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। २०७९ वैशाख ३१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित भरतपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले जेठ ११ देखि कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो। विसं २०७९ को निर्वाचनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतको गठनबन्धनका उम्मेदवारका रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रेनु दाहालले विजय हासिल गर्नुभयो। प्रमुख दाहाल २०७४ सालको निर्वाचनबाट पनि प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बिते पनि प्रमुख दाहालले महानगरको नेतृत्व गरेर छ वर्ष बिताउनुभएको छ। उहाँ यो अवधिमा महानगरमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको बताउनुहुन्छ। यस अवधिमा भएका काममध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण सडक नै हो।
सृष्टिको क्रम र लय सनातन हो अनि यसका नियम शाश्वत र अजेय हुन्छन् भन्ने अध्यात्मवादको मान्यता छ । अर्काेतिर सृष्टिका पनि नियम हुन्छन् र तिनको अध्ययन सम्भव छ भन्ने विज्ञानको दाबी छ । जे भए पनि मानिसको जन्म तथा मृत्यु अध्यात्म र विज्ञान दुवैको चासो तथा अध्ययनको विषय रहिआएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै पछिल्लो वर्ष मात्रै देशभर सामान्य र गम्भीर गरी ७६ हजारभन्दा बढी मानिस जलनबाट प्रभावित भएको प्रतिवेदन छ । झन्डै साढे पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै जलन भोगेको प्रकाशमा आएको छ । सरकारी स्वास्थ्य तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०१९ र २०२० बीचको एक वर्षको अवधिमा एक हजार सात सयभन्दा बढी जलन घाइते अस्पताल भर्ना भएका थिए भने ८३ हजार ६६० जनाले बहिरङ्ग उपचार पाएका थि
नेपालको संविधानको धारा १७ बमोजिम प्रदेश सभाका ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने छन् । प्रदेश सभाका लागि सातवटा प्रदेशका २२० सदस्य पदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीमा उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई
देशले वित्तीय सङ्घीयता अँगालेको अवधिका हिसाबले करिब एक दशकको यात्रा तय गर्ने व्रmममा छ । सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएका राजनीतिक संरचनालाई जीवन्त र कामयावी बनाउन प्रशासनिक संरचनाको बनावट निकै महìवपूर्ण हुने गर्दछ । तीन तहका सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन निर्माण गर्न सक्ने साथै बजेट तथा योजना र कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्न सक्ने संरचनाको बनावटलाई वित्तीय सङ्घीयताले समेटेको छ । तीन तहका सरकारका आ–आफ्नै आर्थिक कार्यप्रणाली, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनलगायतले वित्तीय सङ्घीयतलाई मार्ग
गत जेठ ५ गते प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यव्रmमको बुँदा नं १०२ मा ‘एक पालिका एक हुलाक’ को अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । “हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैङ्कलाई सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कमा गाभिने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट हुलाक सेवा र संरचनाको पुनर्संरचनामा सरकार गम्भीर भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । समयको मागसँगै सरकारी संरचना र ती संरचनाबाट प्रवाह हुने सेवालाई नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ नै । त्यसमा पनि हाम्रो सन्दर्भमा सङ्घीय संरचनासँग अनुकूलन तथा हाल कायम रहेको कार्यबोझ एवं सेवा सञ्चालनको उपयुक्त विकल्पको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।