हस्तक्षेपमुक्त नभए प्रशासनिक सङ्कट

काठमाडौँ, चैत ४ गते । रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी आकर्षण रहेको निजामती सेवाको विधिलाई परिमार्जन गर्नेगरी सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, परराष्ट्र, कृषि, शिक्षा, लेखापरीक्षण, न्याय, प्रशासन, वन, इन्जिनियरिङ र विविध सेवालाई समयसापेक्ष सुधारको प्रयास स्वरूप सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ऐन निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको हो। 

सरकारले संसद्को यही अधिवेशनमा निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। तर निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त उच्च अधिकृतहरू यही अधिवेशनमा ऐन प्रस्तुत हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्न। उहाँहरू निजामती सेवामा व्यापक सुधारको खाँचो देख्नुहुन्छ। नभए प्रशासनिक क्षेत्र चरम अराजकतातर्फ जाने उहाँहरूको भनाइ छ। 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिवद्वय सुमनप्रसाद शर्मा र पूर्णचन्द्र भट्टराईले निजामती सेवालाई प्रभावकारी, गुणात्मक विकास गर्न सक्ने र काममा प्रोत्साहित गर्नेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पूर्वसचिव शर्माले भन्नुभयो, “निजामती सेवाका धेरै ‘लुपहोल’लाई पुर्नेगरी ऐन निर्माण भयो भने मात्रै सुधार आउँछ। त्यसो नभए ऐन बन्यो भन्ने मात्रै हुन्छ। परिवर्तनको तात्त्विक सम्भावना रहँदैन।”

पूर्वसचिव भट्टराईले अघिल्ला सरकारको पालामा नै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि जानाजान ढिलाइ गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सतहमा हेर्दा प्राथमिकतामा नपर्नु भिन्नै कुरा हो तर यो निकै महìवपूर्ण ऐन हो। यो ऐन अहिलेसम्म नआउनुमा चाहिँ सरकार मात्रै दोषी छैन। यसका ‘स्टेक होल्डर’ पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। स्टेक होल्डर र इन्ट्रेस्ट ग्रुपका स्वार्थहरू बाझिएका कारणले पनि ऐन आउन ढिला गर्ने परिवेश बन्यो।” उहाँले निजामती सेवा ऐनबाट आमूल परिवर्तन नआए पनि केही सुधार गर्ने अपेक्षा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “किनभने यसले अहिलेको सङ्घीय निजामती ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने मात्रै हो।”

हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्छ

पूर्वसचिव शर्माले निजामती सेवा हस्तक्षेपमुक्त नभए प्रशासनिक सङ्कट आउने बताउँदै यसका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। कर्मचारीको मूल्याङ्कनबारे ऐनमै प्रष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यो विषय गम्भीर छ, कर्मचारीलाई व्यवस्थापकले खटाउने र साप्ताहिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। वस्तुगत आधारहरू तयार गर्ने र मासिक रूपमा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नैपर्छ।”

पूर्वसचिव भट्टराईले अहिलेको निजामती ऐनले कर्मचारीलाई तोकेको सुरक्षा र सेवा हेरफेर गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यसलाई कानुनले सुरक्षण गरिसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो, “यसमा हेरफेर गर्न पाइँदैन भनेकै छ। ऐन रोकिने विषय दुई चारवटा खुद्रा कुरामा मात्रै केन्द्रित छ। नीतिगत रूपमा ठूलो समस्या छजस्तो मलाई लाग्दैन।” 

उमेर ५८ कि ६० वर्ष, प्रदेशमा कसले पठाउने, स्थानीय तहमा कसले पठाउनेलगायतका ससाना विषयले निजामती ऐनलाई रोकेर राखेको उहाँको भनाइ छ। यसका लागि कानुनी सुधार गर्दै कमी–कमजोरी हटाएर जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

ट्रेड युनियनबारे प्रस्ट हुन सुझाव

पूर्वसचिव शर्मा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन राख्न नहुने बताउनुहुन्छ। ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। तर अर्का पूर्वसचिव भट्टराई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सङ्गठन खोल्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। 

पूर्वसचिव शर्मा भन्नुहुन्छ, “राजनीतिक आधारमा भए अर्कै हुन्थ्यो तर राजनीतिक आवरणमा खुलेका राजनीतिक सङ्गठनहरू निहित स्वार्थमा आधारित छन्, सिद्धान्तमा छैनन्। कसैको स्वार्थ आकर्षक ठाउँमा सरुवा बढुवा गराउने, लाभको पदमा स्थानान्तरित हुने, आफूले चाहेको मान्छे सरुवा गराउनेजस्ता खेलमा केन्द्रित छन्। त्यसैले ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ।”

ट्रेड युनियनकै कारण अनुभवका आधारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रभाव पार्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “निजामती सेवामा आएपछि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हुन्छ। माथिल्लो निकायका सुपरभाइजरहरूको निर्देशन मान्नुपर्छ। कार्यसम्पादनमा अनुशासन हुनुपर्छ भन्ने हो। नेपाल सरकारको कर्मचारी भइसकेपछि आफ्नो कार्यप्रकृतिअनुसार पालना गर्नुपर्नेमा ट्रेड युनियनको ध्यान अर्कैतिर छ।”

उहाँले निजामती कर्मचारी सङ्गठन भनेको ट्रेड युनियन नभएको बताउँदै यो उत्पादन र सेवामूलक संस्था भएको प्रस्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सधैँ सेवा दिनुपर्ने ठाउँ हो। राजनीतिक आबद्धताभन्दा पनि राजनीतिक आवरणमा खुलेका सङ्गठनलाई तुरुन्तै निरुत्साहित गर्नुपर्छ।”

पूर्वसचिव भट्टराईले ट्रेड युनियनको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “युनियन हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता होइन तर ट्रेड युनियनको दुरुपयोग हुने कुराचाहिँ रोक्नुपर्छ। किनभने अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मानिसलाई सङ्गठित हुने अधिकारबाट तपाईं हामीले कुनै पनि बहानामा वञ्चित गर्न सक्दैनौँ।” राजनीतिक दलहरूले किन ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूलाई कर्मचारीको हैसियतभन्दा माथि राखेको ? जुन तरिकाले व्यवहार गरियो, प्रयोग गरियो, त्यो गलत भएको उहाँले बताउनुभयो।

 पूर्वसचिव भट्टराईले राजनीतिक दलहरूले निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो भ्रातृ संस्थाका रूपमा प्रयोग गर्न चाहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “निजामती कर्मचारी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भयो भने कारबाही हुन्छ है भनेर त्यहाँ पो भन्नुपर्छ। २१औँ शताब्दीमा कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनु हुँदैन भनेर कसरी भन्न सकिएला र! तर यसलाई कसरी अनुशासनमा राख्ने भन्ने कुराचाहिँ गम्भीर प्रश्न हो।”

निजामती सेवासम्बन्धी आचारसंहिता बनाउने र कारबाहीसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “२०६२ देखि अगाडि पनि ट्रेड युनियन थियो। यो राजनीतिक विषयवस्तु भएकाले राजनीतिक रूपमा समाधान खोज्नुपर्छ। निजामती सेवा ऐनले यसलाई केही बन्धनमा राख्न सक्छ तर यसमा मूल समस्या निजामती सेवा ऐन नभएर राजनीतिक दलहरूको व्यवहार र चरित्र हो।”

समाधान निस्कन्छ : मन्त्री मोदी 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले ऐनमा सुधारकै पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो चाहना पनि सबैलाई न्याय होस् र सुधार पनि गर्न सकियोस् भन्ने रहेको बताउनुभयो। उहाँले एकै पटकमा सबै विषयमा सुधार गर्न नसकिए पनि संशोधनमार्फत क्रमशः सुधार गर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “म यसमा अध्ययन गर्दै छु।” 

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल र नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ऐनमा सरकारले गर्ने सुधारका प्रयासमा आफ्नो सङ्गठनको समर्थन रहने बताउनुभयो। उहाँहरूले भन्नुभयो, “निजामती सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने विषयमा हाम्रो समर्थन रहन्छ तर कर्मचारीको हकहित कुण्ठित हुने विषय आयो भने हामीलाई मान्य हुँदैन।”