• २२ माघ २०७९, आइतबार

प्रक्रिया नपुर्‍याइएको खर्च विवरण अमान्य : निर्वाचन आयोग

blog

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ गते । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निर्वाचन खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गर्नुभयो । यद्यपि आयोगले उहाँलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने उम्मेदवारको सूचीमा राख्यो । तर स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा शाहले निर्वाचन कार्यालयमा समयमै खर्च नबुझाउँदा आयोगको कारबाहीमा पर्नुभयो । 

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा कतिपय उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेका छन् । तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ को उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन खर्च आफू निर्वाचित भएको मितिदेखि आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउँदा करिब एक लाख २३ हजार उम्मेदवार कारबाहीको दायरामा परेका थिए । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएर प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका ३६९ जनाको नाम हटाइयो । निर्वाचन आयोगका अनुसार आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ दुई हजार ४१२ र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार २२४ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।  यसरी प्रत्यक्षतर्फका पाँच हजार ६३६ जना उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्नेछ । 

निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ को दफा २५ ले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ दुई हजार १९९ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ तीन हजार ७०८ जना उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा छन् । प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा रहँदा उम्मेदवारले आफू निर्वाचित भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेछ । 

आयोगका सहसचिव एवं कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले समानुपातिकतर्फको खर्च विवरण राजनीतिक दलले बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो । समानुपातिकको अन्तिम नतिजा आएको दिनदेखि खर्च बुझाउनुपर्ने म्याद लागू हुने आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचन आयोग ऐनबमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गरेको खर्चबराबरको रकम वा पाँच लाख रुपियाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सोबराबरको रुपियाँ जरिवाना गर्न सकिनेछ । तर छ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । तर कारबाहीको निर्णयअघि उम्मेदवारलाई सफाइको मौका दिइने ऐनमा उल्लेख छ । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आचारसंहिताले सीमा तोकेको छ । प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवारले भने १५ देखि २३ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । आयोगले जरिवाना तोक्दा लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा उम्मेदवार वा दलले गरेको खर्चबराबरको रुपियाँ वा पाँच लाखमध्ये जुन बढी हुन्छ सोबराबरको रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । 

निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित 

निर्वाचन आयोगको निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक गर्ने तालिका प्रभावित हुने भएको छ । आयोगले मङ्सिर ७ गतेभित्र प्रत्यक्षतर्फको सबै नतिजा सार्वजनिक गर्नेगरी तयारी गरेकोमा मङ्सिर १० गतेसम्म प्रत्यक्षतर्फका अझै करिब २० निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आएको छैन । दोलखा, स्याङ्जा र बाजुरामा विवाद देखिएको छ । 

तीनवटै जिल्लाको तीन निर्वाचन क्षेत्रको गणना सुरुसमेत हुन सकेको छैन । मतदानमा धाँधली भएको भन्दै उजुरी परेका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः मतदान गर्ने वा मङ्सिर ४ मा भएको मतदानलाई नै गणना गर्नेसम्बन्धमा आयोगले निर्णय गर्न बाँकी नै छ । 

त्यसैगरी समानुपातिकतर्फको गणना मङ्सिर १२ गतेभित्र सक्ने तयारी गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताउनुभएको थियो । समानुपातिकतर्फको गणना प्रत्यक्षसँग सुरु गरिएकोमा हालसम्म करिब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी गणना सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि प्रत्यक्षतर्फको गणनाले नै निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित हुन लागेको हो । 

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफू निर्वाचित भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यसअघि गरेका गल्ती पुनः दोहो¥याउने त हैन शङ्का बढेको छ । र निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउन सचेत गराएको छ।