हेटौँडा, असार ७ गते । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाए पनि प्रदेशको खर्च क्षमता बढ्न सकेको छैन । केही मन्त्रालयमा बजेट र कार्यबोझ बढी भएकाले बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै गठबन्धनको सरकारले आठवटा मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर १४ वटा बनाए पनि हालसम्मको खर्चको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकार खर्च क्षमतामा कमजोर देखिएको हो ।
गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा नमिलेपछि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाइएको थियो । बजेट खर्च नभएको र खर्च क्षमता वृद्धि गर्न मन्त्रालय टुक्र्याए पनि पछिल्लो समय अपेक्षाकृत बजेट खर्च वृद्धि नभएको र मन्त्रालयको कार्य सम्पादनसमेत कमजोर देखिएपछि गठबन्धनको सरकारलाई मन्त्रालय टुक्र्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकस परेको छ ।
प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख २७ हजार रुपियाँ विनियोजन भएको गत जेठसम्म ४२ प्रतिशत मात्र अर्थात् २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपियाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बागमती प्रदेशले जनाएको छ ।
चालूतर्फ २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा गत जेठ मसान्तसम्ममा १२ अर्ब ३२ करोड २१ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार रुपियाँमा विनियोजन भएकोमा चालू आवको ११ महिनाको अवधिमा १० अर्ब ८६ करोड ७६ लाख रुपियाँ मात्र खर्च हुनुले मन्त्रालय फुटाउनुको औचित्यलाई पुष्टि गर्दैन ।
दुई अर्ब रुपियाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन भएकोमा यो अवधिमा एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । उता प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । वैशाख महिनाको अनुपातमा जेठ महिनामा मात्रै झन्डै तीन अर्ब ९४ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुनुले यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
चालू आवका लागि विनियोजन भएको बजेटमा गत वैशाखसम्ममा २० अर्ब ५४ करोड ९२ लाख रुपियाँ अर्थात् करिब ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वैशाख मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ करिब नौ अर्ब १७ करोड २७ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । गत आवमा वैशाख मसान्तसम्ममा ३८ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढेपछि काम भएको दाबी गर्नुभएको छ । तर, उहाँले बागमती प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा पुँजीगत बजेट अपेक्षाकृत खर्च नभएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सत्य हो, भनेअनुसार पुँजीगत खर्च गर्नुपथ्र्यो, त्योअनुसार हुनसकेको छैन र मन्त्रालय फुटाउँदा चालूतर्फको बजेट खर्च बढेको छ ।”
यस्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा केही समयअघि २३ सय टुक्रे योजना वितरण गरे पनि बजेट खर्च गर्न समस्या भएको छ । प्रदेश सभाका सदस्यले योजना पठाउँदा विधि मिचेको, योजनामा दुरुपयोग भएको, चुनावलाई प्रभावित गर्न योजना पठाइएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
यसैगरी गत चैत मसान्तसम्ममा चालू आवसम्ममा विनियोजित बजेटको चालूतर्फ ३५.७९ प्रतिशत, पुँजीगत बजेटको २४.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० प्रतिशत गरी ३०.५३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । गत आवमा सोही अवधिमा चालूतर्फ ३४.७, पुँजीगततर्फ ३०.४१ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० प्रतिशत गरी ३२.७३ प्रतिशत खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत आवमा चालूतर्फ २३ अर्ब २७ करोड २८ लाख ७५ हजार, पुँजीगततर्फ २६ अर्ब १५ करोड ४६ लाख १९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको थियो ।
